विलंब माफीबाबत मा. सर्वोच्‍च न्यायालयाचे निर्देश
जिल्हाधिकारी भूसंपादन, अनंतनाग आणि इतर
वि.
काटीजी आणि इतर
निकाल दिनांक १९.२.१९८७
कायदा:
भारतीय मुदत कायदा, १९६३ – कलम ५ - विलंब माफ करणे - अपील दाखल करणे-'पुरेशा
कारणा' चे अस्तित्व-निर्धारण
हकीगत: सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याच्या संदर्भात भरपाई
वाढविण्याच्या निर्णयाविरुद्ध राज्याने केलेले अपील, मूल्यांकनाच्या तत्त्वांबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करून, उच्च न्यायालयाने चार दिवसांची विलंब माफी फेटाळल्‍यामुळे याचिका.
मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाची निरीक्षणे: भारतीय मुदत कायदा १९६३, कलम ५ मध्ये कायदेमंडळाने वापरलेली 'पुरेसे कारण'
ही अभिव्यक्ती गुणवत्तेनुसार (on merits) प्रकरणांचा निपटारा करून पक्षकारांना भरीव (substantial) न्याय देण्यास
न्यायालयांना सक्षम करण्यासाठी पुरेशी लवचिक (adequately elastic) आहे.
न्यायालयांना 'गुणवत्तेवर'
प्रकरणांचा निपटारा करून पक्षकारांना भरीव न्याय देण्यास सक्षम करण्यासाठी
भारतीय मुदत कायदा १९६३ चे कलम ५ लागू करून विलंब माफ करण्याचा अधिकार विधिमंडळाने
बहाल केला आहे.
कायदेमंडळाद्वारे वापरण्यात आलेले "पुरेसे कारण" ही
अभिव्यक्ती पुरेशी लवचिक आहे जी न्यायालयांना कायद्याची अर्थपूर्ण रीतीने अंमलबजावणी
करण्यास सक्षम करते. आणि जे न्याय संस्थेच्या अस्तित्वाचा उद्देश आहे.
हे न्यायालय, (सर्वोच्‍च न्यायालय) या न्यायालयात दाखल प्रकरणांमध्ये
न्याय्यपणे उदारमतवादी दृष्टिकोन ठेवत असते. परंतु हा संदेश पदानुक्रमातील इतर सर्व
न्यायालयांपर्यंत पोहोचलेला दिसत नाही.
दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, आदेश एकवीसच्‍या तरतुदींखालील
अर्जाव्यतिरिक्त कोणतेही अपील किंवा कोणताही अर्ज, जर अपिलार्थीने किंवा अर्जदाराने
न्यायालयाचे समाधान केले की, त्याच्याकडे विलंबाचे पुरेसे कारण आहे तर विहित कालावधीनंतर
दाखल केला जाऊ शकतो.
मा. सर्वोच्‍च न्यायालयाचे निर्देश:
१. सर्वसाधारणपणे, उशिरा अपील दाखल केल्याने वादीला कोणताही
लाभ मिळत नाही.
२. विलंब माफ करण्यास नकार दिल्यास एखादी
गुणवत्तापूर्ण बाब दुर्लक्षीत होण्‍याची संभावना असते आणि ही बाब न्‍यायाच्‍या पराभवाला
कारणीभूत (cause of justice being defeated) ठरते. या उलट, जेव्हा विलंब माफ केला जातो तेव्हा जास्तित
जास्‍त असे होऊ शकते की पक्षकारांचे म्‍हणणे ऐकल्यानंतर गुणवत्तेवर निर्णय घेता
येऊ शकतो.
३. विलंब माफीसाठी "प्रत्येक दिवसाचा विलंब समजावून सांगणे आवश्यक आहे" याचा
अर्थ असा नाही की याबाबत अत्‍यंत सखोल चौकशी करावी (does not mean that a pedantic
approach
should be made) मग प्रत्येक तासाचा विलंब, प्रत्येक सेकंदाचा विलंब का नाही?
हा सिद्धांत तर्कसंगत सामान्य ज्ञान आणि व्यावहारिक पद्धतीने
लागू करणे आवश्यक आहे. (The doctrine must be applied in a
rational common sense, pragmatic manner)
४. जेव्हा भरीव न्याय (substantial justice) आणि तांत्रिक बाबी
(technical considerations) एकमेकांच्या विरोधात
असतात, तेव्हा भरीव न्यायाचे कारण प्राधान्य देण्यास
पात्र आहे.
५. विलंब जाणीवपूर्वक, किंवा दोषपूर्ण निष्काळजीपणामुळे किंवा दुष्टहेतूने
झाला असेल असा कोणताही अंदाज करण्‍यात येऊ नये. विलंबाचा अवलंब करून याचिकाकर्त्याला
कोणताही फायदा होत नाही. खरं तर, तो अपिलार्थी किंवा अर्जदारासाठी
एक गंभीर धोका असतो.
६. हे लक्षात घेतले पाहिजे की न्यायपालिकेचा आदर
हा तांत्रिक कारणास्तव अन्यायाला कायदेशीर ठरविण्‍याच्या अधिकारामुळे नाही तर अन्याय
दूर करण्यास सक्षम असल्यामुळे आहे आणि तसेच करणे अपेक्षित आहे.
hœf
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला विलंब माफीबाबत मा. सर्वोच्‍च न्यायालयाचे निर्देश. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !