आपत्त्‍याला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र
अनेकदा नागरिकांकडून असा प्रश्न विचारण्यात येतो की, एखाद्या मुलाच्‍या किंवा मुलीच्या वडिलांचे जात प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही, अनेक न्याय निर्णर्यांमध्‍ये, आपत्त्‍याला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र देता येईल असे नमूद केले आहे, अनेक ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी यांनी अशी प्रमाणपत्रे
दिलेली आहेत. तर आमच्या मुलाला किंवा मुलीला तिच्या आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र
मिळू शकेल काय?
मुलाला किंवा मुलीला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र सरसकट मिळू शकत
नाही. त्यासाठी उपलब्ध परिस्थितीचा विचार करावा लागतो. या अनुषंगाने आपण काही महत्त्वाचे
निर्णय बघू.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्‍या, (१) वलसम्‍मा पॉल वि. कोचीन विद्यापीठ आणि इतर (१९६६)
३ एससीसी ५४; (२) पुनित राय वि. दिनेश चौधरी, (२००३) ८, एससीसी २०४, (३) अंजन कुमार वि. युनियन ऑफ इंडिया आणि
इतर, (२००६) ३ एससीसी २५७ या निर्णयांच्‍या आधारे अपत्त्‍याची
जात त्याच्‍या वडिलांच्या जातीवर आधारीत असते असे ठरविले गेले होते आणि त्यानुसारच आपत्त्‍याची जात ठरविली जात होती.
तथापि, विशेष याचिका (दिवाणी) क्र. ४२८२/२०१२ यातून उद्‍भवलेले दिवाणी अपील क्र. ६५४/२०१२, रमेशभाई दाबाई नाईक वि. गुजरात राज्य याप्रकरणात मा.
सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त तीन निकालांपेक्षा वेगळी भूमिका
घेऊन, आपत्त्‍याची जात ही फक्त वडिलांकडुन
येते,
या तत्वास छेद दिला.
उक्‍त निकालपत्रात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण
नोंदवले की, आंतरजातीय विवाह किंवा आदिवासी आणि बिगर आदिवासी यांच्यातील विवाहामध्ये
संततीची जात निश्चित करणे ही एक कायदेशीर समस्‍या ठरते. अशा प्रत्येक प्रकरणात समाविष्ट
असलेल्या तथ्यांच्या आधारावर निर्णय घ्यावा लागतो.
आंतरजातीय विवाह किंवा आदिवासी आणि बिगर आदिवासी यांच्या
लग्‍नामुळे जन्मलेल्या आपत्त्‍याची जात निश्चित करतांना दाव्‍यातील तथ्यांकडे दुर्लक्ष
केले जाऊ शकत नाही.
अशा प्रकारच्‍या विवाहातून जन्मलेल्या आपत्त्‍याला वडिलांची
जात असल्याचे गृहितक असू शकते.
आंतरजातीय विवाह किंवा आदिवासी आणि बिगर आदिवासी यांच्यातील विवाहात पती पुढारलेल्‍या/अग्रेसर जातीचा असू शकतो आणि त्‍यामुळे वरील गृहितक प्रभावी ठरते. परंतु असे गृहितक कोणत्याही प्रकारे निर्णायक किंवा खंडन न करण्यायोग्य नाही आणि अशा विवाहातून जन्मलेल्या आपत्त्‍यासाठी, त्‍याला अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या आईने वाढवलेला आहे हे सिध्‍द करणारे पुरावे सादर करण्‍यात कोणतीही बाधा नाही.
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (दिवाणी अपील अधिकार क्षेत्र) यांनी
रिट याचिका क्र.१८४८/२०२२,
रोहन नंदकुमार नाशिककर वि. उपविभागीय अधिकारी येवला व इतर
यात २६.८.२०२२ रोजी
निकालपत्रात निरीक्षण नोंदवले आहे की, याचिकाकर्त्याचे वडील
हे अग्रेसर जातीचे आहेत तर आई वंजारी असल्याचा दावा करते. याचिकाकर्त्याचे वडील मूळचे
केरळ राज्यातील रहिवासी असल्याचे सादर केले आहे. याचिकाकर्त्याचे वडील आणि आई यांच्यातील
विवाहाला याचिकाकर्त्याच्या वडिलांच्या कुटुंबाची मान्यता नव्हती, म्हणून याचिकाकर्ता महाराष्ट्र राज्यात आला आणि याचिकाकर्त्याच्या
आई आणि तिच्या कुटुंबासह राहू लागला.
आईच्या कुटुंबातील सर्व रिती-रिवाज याचिकाकर्त्याने अनुसरले
होते. शाळेच्या नोंदीमध्ये प्रवेशाच्या वेळीही, आईच्या शाळेच्या नोंदीत नमूद वंजारी
जातीच्‍या आधारे याचिकाकर्त्याची जात वंजारी असल्याचे नमूद केले होते. याचिकाकर्त्याच्या
आजोबांनी १९५४ मध्ये नोंदणीकृत विक्री करारांतर्गत जमीन खरेदी केली होती आणि त्यांची
जात वंजारी म्हणून नोंदवली आहे.
याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की तो त्‍याची आई आणि आईचे वडील यांच्या कुटुंबासोबत
राहतो. आईच्या कुटुंबातील
विधी आणि रिती-रिवाज याचिकाकर्त्याद्वारे पाळले जात आहेत.
जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अहमदनगर यांनी, प्र. क्र. अपील क्र. १/२०१७ / जा.क्र. २०१८/७६१, आशा
बापुराव सुद्रीक वि. उपविभागीय
अधिकारी,
कर्जत भाग कर्जत, जि. अहमदनगर मध्ये दिनांक १३.६.२०१८ रोजी निर्णय देतांना, नमूद केले आहे की, अपिलार्थी यांचा
विवाह आंतरधर्मीय व आंतरजातीय स्वरुपाचा होता. सदर विवाहातून त्‍यांच्‍या मुलीचा जन्म झाला. तदनंतर अपिलार्थीचा कायदेशीर घटस्फोट झाला. अपिलार्थीची मुलगी
अपिलार्थी
सोबत, अपिलार्थींच्‍या वडिलांच्या घरात राहत होती.
गेल्या १६ वर्षापासुन अपिलार्थीच्या मुलीचा सांभाळ
व संगोपन अपिलार्थी व माहेरकडील कुटुंब करीत आहे. अपिलार्थी स्वतः मराठा कुणबी (
इतर मागास वर्ग) जातीच्‍या आहेत आणि
सादर केलेल्या वंशावळी शपथपत्रावरुन अपिलार्थी
यांचे पणजोबा देखील कुणबी
जातीचे असल्याचे स्पष्ट होते. अपिलार्थीच्या मुलीचे वडिल
कुणबी जातीचे नसले तरी अपिलार्थीने मुलीचा सांभाळ व संगोपन बालपणापासुन
अपिलार्थीच्या माहेरी केला असल्यामुळे मा. सर्वोच्च
न्यायालयाने उपरोक्त प्रकरणामध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार अपिलार्थीची मुलगी कुणबी (इतर मागास वर्ग) या जातीचे लाभ मिळवण्‍यास अनुज्ञेय ठरते.
वरील न्याय निर्णयांचा
अभ्यास करता असे लक्षात येते की, विशिष्ट परिस्थितीमध्येच आपत्याला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र देता येते. असे प्रमाणपत्र फक्त वडिलांकडे जातीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही या
सबबीखाली किंवा सरसकट देता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.
hœf
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला आपत्त्‍याला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !