प्रतिज्ञापत्र किंवा घोषणापत्रासाठी स्‍टँप पेपर आवश्‍यक नाही - मा. उच्‍च न्‍यायालय

प्रतिज्ञापत्र किंवा घोषणापत्रासाठी स्‍टँप पेपर आवश्‍यक नाही - मा. उच्‍च न्‍यायालय

 प्रतिज्ञापत्र किंवा घोषणापत्रासाठी साठी स्‍टँप पेपर आवश्‍यक नाही असा निर्णय मा. मुंबई उच्‍च न्‍यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ, यांनी दिनांक ११.१०.२०२१ रोजी जनहित याचिका क्र. ५८/२०२१,

भूषण ईश्वर महाजन

विरुद्ध

महाराष्ट्र राज्य आणि इतर

या जनहित याचिकेत निर्णय देतांना दिला आहे.

 — न्‍यायमूर्ती मा. श्री. आर. एन. लड्ढा

— न्‍यायमूर्ती मा. श्री. एस. व्ही. गंगापूरवाला

 सदर जनहित याचिका, प्रतिवादी आणि त्यांचे अधीनस्थ अधिकारी यांनी,

अ) महसूल आणि वन विभाग, यांनी दिनांक १.७.२००४ रोजी पारित केलेल्‍या महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा १९५८, अनुच्छेद ४, अनुसूची I अन्‍वये प्रतिज्ञापत्रासाठी आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क सदर कायद्‍याच्‍या कलम ९ अन्‍वये माफ करण्‍यात आले आहे याबाबतच्‍या अधिसूचनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे,

 ब) प्रतिवादींना त्यांच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्यांना सदर अधिसूचना त्यांच्या कार्यालयांमध्ये/सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये स्पष्टपणे प्रदर्शित करण्यासाठी ‘परमादेश रिट’ (Writs of Mandamus) पारित करणे इत्‍यादी कारणांसाठी होते.

(Writs of Mandamus चा शाब्दिक अर्थ ‘आम्ही आदेश देतो.’ असा होतो. या रिटचा उपयोग ज्या सरकारी अधिकाऱ्याने आपले कर्तव्य पार पाडण्यात कसूर केली आहे किंवा आपले कर्तव्य करण्यास नकार दिला आहे, त्याला त्याचे काम पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश देण्यासाठी न्यायालयामार्फत वापरले जाते.)

 n याचिकाकर्ते यांचे म्‍हणणे होते की, शासनाने दिनांक १.७.२००४ रोजी, महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा १९५८, कलम ४, अनुसूची I अन्‍वये आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क, कलम ९ अन्वये माफ केल्‍याची अधिसूचना जारी केली आहे. तरीही राज्य सरकारचे काही विभाग अद्‍यापही प्रतिज्ञापत्रासाठी रु. १००/-  किंवा रु. ५००/- च्‍या  स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र करून आणण्‍याचा आग्रह करतात, जे राज्य सरकारने दिलेल्या उक्‍त माफीचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. राज्याचे कोणतेही विभाग अशा स्टॅम्प पेपरसाठी आग्रह धरू शकत नाहीत.

 n प्रतिवादी यांनी सादर केले की, राज्य यंत्रणेने यापूर्वीच सर्व उपायुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित सर्व प्राधिकरणांना वरील अधिसूचना पाठवून प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरचा आग्रह न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी पोस्टर्सच्या माध्यमातून तसेच बातम्यांच्या माध्यमातून प्रतिज्ञापत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क माफी देणार्‍या अधिसूचनेबाबत व्यापक प्रसिद्धी देण्याची काळजी घेतली आहे.

 महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा १९५८, कलम ४, अनुसूची I अन्‍वये, प्रतिज्ञापत्र म्हणजे, एखाद्‍या व्‍यक्‍तीने, त्‍याला एखाद्‍या वस्तुस्थितीचे (fact) भान (aware of ) असल्याचे लिखित स्वरुपात दिलेले निवेदन/घोषणा (statement/ declaration), ज्यावर त्याने स्वाक्षरी केली आहे आणि शपथ घेऊन त्याची पुष्टी (by swearing and affirming) केली आहे. अशी प्रतिज्ञा किंवा घोषणा रु. १००/-च्या स्टॅम्प पेपरवर असणे आवश्यक आहे.

उक्‍त कायद्याच्‍या कलम ९ अन्‍वये राज्य शासनाला यात संभाव्य किंवा पूर्वलक्षी (prospective or retrospective) प्रभावाने  दुरूस्‍ती, माफी, बदल करण्‍याचा अधिकार आहे.

 उक्‍त कलम ९ चा वापर करून, राज्य शासनाने दिनांक १.७.२००४ च्‍या अधिसूचनेनुसार,  

जातीचे प्रमाणपत्र/उत्पन्न प्रमाणपत्र/निवासी प्रमाणपत्र/राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी किंवा कोणत्याही शासकीय अधिकार्‍यासमोर दाखल करण्याच्या किंवा वापरण्याच्या इतर कोणत्याही हेतूसाठी किंवा कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यासमोर सादर करण्‍यात येणार्‍या प्रतिज्ञापत्राच्या दस्‍तऐवजावर कलम ४, अनुसूची I अन्‍वये शुल्क आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे.

 n मा. न्‍यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, दिनांक १.७.२००४ रोजीची अधिसूचना आणि दिनांक १२.५.२०१५ चे परिपत्रक अत्‍यंत स्पष्ट आहे, ज्‍यात कोणत्‍याही शासकीय अधिकार्‍याने स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र करून आणण्‍यासाठी आग्रह धरू नये असे स्‍पष्‍ट निर्देश दिले आहेत. माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्‍या माहितीवरून असेही दिसते की, रु. १००/-  चे स्टॅम्प पेपर मोठ्या प्रमाणावर गैर-न्यायिक कारणांसाठी वापरले जातात.

 मुद्रांक शुल्क माफ केल्‍याबाबत राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेची आवश्यक माहिती वेळोवेळी बातम्या, वेबसाइटवर प्रसिद्ध करून सुध्‍दा वस्तुस्थिती अशी आहे की, स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्राचा शासकीय विभागांकडून आग्रह धरला जातो.

यासाठी शासनाने, अधिकाऱ्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित करून स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्रासाठी आग्रह करू नये ही तरतूद सर्व संबंधितांच्या लक्षात आणून देण्यासाठी पावले उचलणे आवश्‍यक आहे, जेणे करून सदर अधिसूचना केवळ कागदावरच न राहता प्रत्यक्षात अंमलात आणली जाईल.

राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक ८.१.२०१५ रोजी, प्रतिज्ञापत्र आणि घोषणापत्रासाठी  स्टॅम्प पेपरचा आग्रह धरला जाणार नाही असा आदेश जारी केला होता. तरीही निवडणुकीच्या प्रक्रियेदरम्यान स्टॅम्प पेपरवरच प्रतिज्ञापत्र आणि घोषणापत्र सादर करण्‍याचा आग्रह धरला जातो.

 उक्‍त अधिसूचनेची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करणे हे शासकीय अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे, जेणेकरून नागरिकांवर होणारा अनावश्यक बोजा टाळता येईल. हे सांगण्याची गरज नाही की, ही प्रक्रिया राज्य सरकारने संपूर्ण राज्‍यात राबवावी आणि प्रतिज्ञापत्र आणि घोषणापत्र स्वीकारणाऱ्या सर्व सरकारी विभागांच्या आणि अधिकार्‍यांच्‍या लक्षात ही तरतूद आणून द्‍यावी की, प्रतिज्ञापत्र आणि घोषणापत्रासाठी मुद्रांक शुल्काचा आग्रह धरता येणार नाही.   

 Needless to state that, the exercise ‘‘shall’’ be done by the State Government throughout the State of bringing it to the notice of all the Government departments and the authorities accepting affidavits and declaration, not to insist upon the stamp duty.

 í संदर्भ-१:- महाराष्ट्र राज्यातील महा-ई-सेवा केंद्र, सेतु केंद्र, ई-डिस्ट्रिक्ट इत्यादी प्रकल्पांतर्गत देण्यात येणाऱ्या सुविधांकरिता लागणाऱ्या प्रतिज्ञापत्राऐवजी स्वघोषणापत्र घेणे. महाराष्ट्र शासन, माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: MH- ९०२१/११/२०१३-DIT (MH)-DIT(MH) / ३९, मंत्रालय, मुंबई - दिनांक १४.८.२०१३

í संदर्भ-२:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, क्रमांक- संकिर्ण / २०१५/प्रशा-३/२/०४,

दिनांक २१.९.२०१५

í संदर्भ-३:- परिपत्रक- विषय:- “शासकीय कार्यालये व न्यायालय यांच्या समोर दाखल करावयाच्या व इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर असलेले मुद्रांक शुल्क माफ करणेबाबत"

í संदर्भ-४ :- महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक:-मुद्रांक २०१५/प्र.क्र.१११/म-१, दिनांक १२.५. २०१५.

í संदर्भ-५ :- नियोजन विभागाचे पत्र क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.२१८/का-१४२६, दिनांक ७.९.२०१५.

í संदर्भ-६:- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार -ब, दिनांक १.७.२००४

hœf