प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये पारित आदेशाविरूध्‍द अपील
प्रदान
केलेल्या अधिकारान्वये पारित आदेशाविरूध्‍द
अपील
(१) तुलसीदास खिमीजी
आणि इतर विरुद्ध अब्दुल गफ्फार अब्दुल करीम, १९९१(१) मह. एल.आर. ५००.
(२) खाजाभाई अब्दुल्ला
साहेब लुकडे विरुद्ध मोहम्मद इशाक अब्दुल्ला साहेब लुकडे, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, रिट याचिका क्र.
६७०/१९८४, निकाल दिनांक
१२.७.१९९१, माननीय न्यायमूर्ती श्री. एन.पी. चपळगावकर यांनी उक्‍त निकालपत्रात जे नमूद केले आहे त्‍याचा
मतितार्थ असा की,
‘‘ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अन्‍वये
दिलेल्या अनुसूची ‘ई’ च्या स्तंभ १ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या महसूल किंवा
सर्वेक्षण अधिकार्‍याने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाच्‍या किंवा आदेशाच्या संदर्भात
अनुसूची ‘ई’ च्या स्तंभ २ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अधिकार्‍यांकडे
सध्या लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या बाबतीत अपील करण्याचा अधिकार देते.
दिवाणी प्रक्रिया कलम ५४ अन्‍वये विभाजन डिक्री अंमलात आणणारे तहसिलदार किंवा इतर महसूल
अधिकारी हे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६, कलम २४७ (१) अन्‍वये सामान्य अधिकारांना अपवाद केले गेले नाहीत. अशा
प्रकरणातही कलम २४७ सह वाचलेल्या अनुसूची ‘ई’ नुसार अपील करण्याचा अधिकार आहे.
तहसिलदार हे उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या
अधिनस्त अधिकारी असल्याने, त्‍यांच्‍या आदेशाविरूध्‍दचे अपील हे उपविभागीय अधिकारी
यांच्‍याकडेच दाखल केले गेले पाहिजे. उपविभागीय अधिकारी यांनी, त्‍यांना अशा अपिलाच्‍या
सुनावणीचे अधिकार नाहीत असे म्‍हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.’’
उक्‍त दोन्‍ही निकालातून स्‍पष्‍ट
होते की,
जरी मा. जिल्हाधिकारी यांच्‍या अधिनस्त एखाद्‍या
महसूल अधिकार्‍याने, मा. जिल्हाधिकारी यांनी त्‍याला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये
एखादा आदेश पारित केला असेल तरीही अशा आदेशाविरूध्‍दच्‍या अपिलाची सुनावणी, महाराष्ट्र जमीन महसूल
संहिता, १९६६, कलम २४७ अन्‍वये दिलेल्या अनुसूची ‘ई’ नुसारच, अनुसूची ‘ई’, स्तंभ
दोन मध्ये नमूद अधिकार्‍यांसमोरच होईल.
hœf
Comments