कमाल शेतजमीन धारण कायद्‍यातील सुधारणा
महाराष्ट्र शासनाने, शासन परिपत्रक क्रमांक-
मशेम-२०२०/प्र.क्र.५०/ल-७, दिनांक ८ फेब्रुवारी,
२०२४ रोजी
महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम
१९६१(सुधारणा) अधिनियम २०२३ अन्वये उक्त
अधिनियमातील कलम २८-१ अअ मध्ये सुधारणा
करून त्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्‍या आहेत.
उक्त सूचना नेमक्‍या काय आहेत ते जाणून घेण्‍यासाठी
प्रथम मूळ कलम २८-१अअ मधील तरतूद काय आहे हे जाणून घेऊ.
महाराष्ट्र जमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१-
कलम २८-१अअ: राज्य महामंडळांना जमीन देण्याची राज्य शासनाची शक्ती:
(१) राज्य शासनास, शासकीय राजपत्रातील
अधिसूचनेद्वारा कलम २८ (कलम २८: कार्यक्षम रीतीने लागवड
करण्‍यासाठी आणि कच्‍च्‍या मालाचा पुरवठा सतत चालू ठेवण्‍यासाठी औद्योगिक
उपक्रमाकडून घेतलेल्‍यां जमिनीच्या संदर्भात तरतूद) मध्ये उल्लेखलेली व
औद्योगिक उपक्रमांकडून ताब्यात घेतलेली आणि राज्य सरकारच्या मालकीच्या व त्याच्या
नियंत्रणाखालील एका किंवा अधिक महामंडळाकडून (कंपनी धरुन) जिची मशागत करण्यात येत
असेल अशी अतिरिक्त जमीन, अशा अतिरिक्त जमिनीचा एकसंघपणा एका किंवा अधिक सधन गटांमध्ये
राखण्यात येईल, या विशेष अटीवर, महाराष्ट्र
शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) अधिनियम, १९७०
च्या प्रारंभापासून नव्वद दिवसांपेक्षा उशीरा नसेल अशा मुदतीत यथास्थिति अशा
महामंडळास किंवा महामंडळांना
देता येईल. पूर्वोक्तप्रमाणे एका किंवा अधिक महामंडळांना अशी अतिरिक्त
जमीन दिल्यावर, कलम २८ चे उपबंध संयुक्त कृषिसंस्थांच्या
स्थापनेसंबंधी तरतूद करीत असतील तेथवर ते अशा अतिरिक्त जमिनीच्या बाबतीत लागू
होणार नाहीत.
दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२४ च्या उक्त सुधारणेनुसार महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम,
१९६१ (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ मधील कलम
२८-१ (अअ) मधील पोट कलम (३) खालील पोट कलम (३-१अ) मधील तरतुदीनुसार खालील प्रमाणे
सुधारीत मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत, त्या
विचारात घेऊन कार्यवाही करावी.
१) ज्या खंडकरी शेतकऱ्यांनी औद्योगिक उपक्रमांना त्यांच्या पट्टयाने
(खंडाने) दिलेल्या जमिनी वर्ग-१ भोगवट्याच्या होत्या अशा व्यक्तीस किंवा तिच्या
कायदेशीर वारसांना वर्ग - २ भोगवट्यावर दिलेल्या जमिनी, महाराष्ट्र शेतजमीन
(जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रथम प्रसिध्द केलेल्या दिनांकापासून त्यासाठी कोणतेही
अधिमूल्य न आकारता, वर्ग-१ भोगवट्यावर देण्यात आले असल्याचे मानण्यात
येतील. त्यानुसार संबधित तहसिलदार यांनी त्यांच्या स्तरावरुन गावनिहाय आढावा घेऊन या शासन
परिपत्रकाच्या दिनांकापासुन एक महिन्याच्या कालावधीत गावनिहाय एकच आदेश पारित करुन
गाव दप्तरी अंमल
घ्यावा. (फेरफार, अधिकार अभिलेख इत्यादीमध्‍ये)
२)
ज्या खंडकरी शेतकऱ्यांनी, औद्योगिक उपक्रमांना त्यांच्या पट्टयाने (खंडाने) दिलेल्या जमिनी
वर्ग-२ भोगवट्याच्या होत्या अशा व्यक्तीस किंवा तिच्या कायदेशीर वारसांना वर्ग-२
भोगवट्यावर दिलेल्या जमिनी धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करता येईल. तथापि,
त्यासाठी जर अशा जमिनींना लागू असलेल्या संबंधित कायद्यात किंवा
त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये संबधित अधिनियम व नियमांच्या
तरतुदींनुसार अशा रूपांतरणाबाबत जी कायदेशीर तरतूद असेल त्यानुसार कार्यवाही करणे
व त्या कायद्यात निश्चित केलेल्या सक्षम प्राधिकारी यांची परवानगी घेऊन कार्यवाही करणे
आवश्यक राहील.
३) ज्या खंडकरी शेतकर्‍यांनी अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी, वाटप केलेली जमीन
परवानगी घेऊन विहित अधिमुल्य रक्कम
भरुन हस्तांतरित केली असेल अशा प्रकरणी प्रस्तुत जमीन भोगवटादार वर्ग-२ वरुन
भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरित
करण्याबाबत ज्या खंडकरी शेतकऱ्यांची जमीन खंडाने देते वेळी भोगवटादार वर्ग-१
होती त्याबाबत संबधित तहसिलदार उपरोक्त नमुद (१) प्रमाणे कार्यवाही करतील व ज्या
खंडकरी शेतकऱ्यांची जमीन खंडाने देतेवेळी भोगवटादार वर्ग-२ होती त्याबाबत उपरोक्त
नमुद (२) प्रमाणे कार्यवाही करावी.
४)
ज्या खंडकरी शेतकर्‍यांनी
अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी वाटप केलेली जमीन विनापरवानगी हस्तांतरित केली
असेल किंवा विहित अधिमुल्य रक्कम
भरलेली नसेल अशा प्रकरणी झालेला शर्तभंग नियमानुकुल करताना उक्त अधिनियमातील कलम
२९ मध्ये नमुद केलेली (महाराष्ट्र
राजपत्र दिनांक १५.१२.२०१८ अन्वये) अधिमुल्य रक्कम
भरल्यानंतर व जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्वमान्यतेने भोगवटादार वर्ग-२ वरुन भोगवटादार वर्ग -१ रुपांतरित
करण्याची कार्यवाही उपरोक्त क्र. १) व २) मधील तरतूदी विचारात घेवुन करण्यात यावी.
क) उक्त अधिनियमातील कलम २८-१ (अअ) मधील पोटकलम ३अ मध्ये महाराष्ट्र
महसूल संहिता १९६६, कलम २ (१०) मध्ये
परिभाषित केलेल्या गावठाण किंवा गावाच्या जागेच्या हद्दीपासुन ५ किलोमीटर अंतरातील
शेती महामंडळाची जमीन सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर
तरतुदीन्वये ग्रामपंचायतीकडुन केवळ गावठाण विस्तार,
शासकीय घरकुल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन
किंवा पाणीपुरवठा योजना या सार्वजनिक प्रयोजनार्थच जमीन मागणी अनुज्ञेय राहील.
hœf
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला कमाल शेतजमीन धारण कायद्‍यातील सुधारणा-दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२४. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !