तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायद्‍यातील सुधारणा-१४.३.२०२४

 

तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायद्‍यातील सुधारणा-१४.३.२०२४

 n मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ मध्ये सुधारणेबाबत प्रारूप अधिसूचना दिनांक १४ जुलै २०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात प्राप्त सूचना / आक्षेप यांस अनुसरून सदर नियम अंतिम करण्यात आले असून त्याबाबतची अधिसूचना दिनांक १४.३.२०२४ रोजीच्या शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

 n महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत असून या नियमांस, मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) नियम, २०२४, असे म्हणावे.

 n मुख्य नियम, ‘‘मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियम, १९५९’’ या मजकुराऐवजी "महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियम." असे म्‍हणावे.

n उक्‍त तरतूद —विहिरीसाठी, —शेत रस्त्यासाठी — सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीसाठी —व्यक्तीगत लाभार्थ्यांसाठी केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण घरकुल योजनेच्या प्रयोजनासाठीच्‍या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी अनुज्ञेय आहे.

 ३. मुख्य नियमांच्या नियम २ मधील खंड (अ) नंतर,

n (अ-१) “शेत रस्ता” याचा अर्थ, मुख्यत्वेकरून, शेतीच्या कामासाठी वापराला जाणारा रस्ता, असा आहे,”;

(२) खंड (क) नंतर,

n (क- १) “विहिर (कूप) " याचा अर्थ, व्यक्तीद्वारे किंवा व्यक्तींद्वारे भूजलाचा शोध घेण्यासाठी किंवा निष्कर्षण करण्यासाठी खोदलेली विहीर, असा आहे आणि त्यामध्ये, भूजलाचे शास्त्रीय अन्वेषण, समन्वेषण, आवर्धन, संधारण, संरक्षण किंवा व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी खणन केलेली संरचना वगळून, खुली विहीर, खोदलेली विहीर, कूप नलिका, खोदलेली-नि- कूप नालिका, नलिका कूप, गाळणी केंद्र, संचय विहीर, पाझर बोगदा, पुनर्भरण विहीर, निष्कासन विहीर किंवा त्यांचे कोणत्याही प्रकारे संयुक्तीकरण किंवा परिवर्तन यांचा समावेश होतो;".

(२) पोट-नियम (१) खालील अर्ज प्राप्त झाल्यावर, जिल्हाधिकारी, संबंधित कुळवहिवाट कायदा आणि महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) कायदा, १९६१ याच्या तरतुदींना अधिन राहून आणि या नियमात विहित केलेल्या शर्तीस अधीन राहून, धारण जमीन किंवा त्याचा भाग असलेल्या क्षेत्रास, -

(अ) जर विहिरीकरिता जमिनीची आवश्यकता असेल तर;

(ब) जर शेत रस्त्याकरिता जमिनीची आवश्यकता असेल तर;

(क) जर सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर, शिल्लक राहिलेली लगतची जमीन प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असेल तर;

(ड) जर व्यक्तीगत लाभार्थ्यांसाठी केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण घरकुल योजनांच्या प्रयोजनासाठी आवश्यकता असेल तर मंजुरी देतील.

 n विहिरीकरिता

— अशा जमिनीच्या हस्तांतरणाचा अर्ज नमुना- बारामध्ये करण्यात येईल. अर्जासोबत पाण्याची उपलब्धता नमूद केलेले भूजल सर्वेक्षण व विकास अभिकरणाने दिलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि विहीर खोदण्याची परवानगी जोडण्यात येईल आणि विहिरीसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या भू-सह निर्देशकांचा अंतर्भाव असेल.

— विहिरीकरिता अशा जमिनीच्या प्रस्तावित खरेदीदाराने, किमान प्रमाणभूत क्षेत्र धारण केलेले असेल.

(क) जिल्हाधिकारी, विहिरीकरिता, कमाल पाच आर पर्यंत क्षेत्र असलेल्या अशा जमिनीचे हस्तांतरण मंजूर करतील.

(ड) जिल्हाधिकाऱ्याच्या अशा मंजुरी आदेशामध्ये, विहिरीसाठी हस्तांतरित करण्याचे प्रस्तावित असलेल्या जमिनीच्या भू-सहनिर्देशकांचा समावेश असेल. उक्त जमिनीच्या विक्री-खतासोबत जिल्हाधिकार्‍यांचा मंजुरी आदेश जोडण्यात येईल.

(इ) अशा जमिनीच्या विक्री-खतानंतर, "विहिरीच्या वापराकरिता मर्यादित" अशी नोंद अशा जमिनीच्या सात-बारा उताऱ्यावर शेरा स्‍तंभात करण्यात येईल.

 n शेत रस्त्यासाठी

— अशा जमीन हस्तांतरित करण्याचा अर्ज नमुना- बारामध्ये करण्यात येईल आणि त्यासोबत प्रस्तावित शेत रस्त्याचा कच्चा नकाशा, ज्या जमिनीवर शेत रस्ता प्रस्तावित आहे त्या जमिनीचे भू-सहनिर्देशक आणि ज्या रस्त्याला प्रस्तावित शेत रस्ता जोडण्यात येत आहे त्या जवळच्या विद्यमान रस्त्याचा तपशील जोडण्यात येईल.

(ब) शेत रस्त्यासाठी अशा जमिनीच्या प्रस्तावित खरेदीदाराने शेत रस्त्याचा वापर करण्याचे प्रस्तावित असलेल्या जमिनीलगत किमान प्रमाणभूत क्षेत्र धारण केलेले असेल.

(क) असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी, ज्या जमिनीवर शेत रस्ता प्रस्तावित आहे त्या जमिनीच्या आणि त्याच्या लगतच्या विद्यमान रस्त्याशी असलेल्या जोडणीच्या भू-सहनिर्देशांकाचा अंतर्भाव असलेला तहसिलदाराचा अहवाल मागवतील.

तहसीलदाराचा असा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, जिल्हाधिकारी शेत रस्त्यासाठी अशा जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देऊ शकतील.

(ड) जिल्हाधिकाऱ्याच्या अशा मंजुरी आदेशामध्ये, शेत रस्त्यासाठी हस्तांतरित करण्याचे प्रस्तावित असलेल्या जमिनीच्या भू - सहनिर्देशकांचा समावेश असेल. अशा जमिनीच्या विक्री-खतासोबत जिल्हाधिकाऱ्याचा मंजुरी आदेश जोडण्यात येईल.

(इ) अशा जमिनीच्या विक्री-खतानंतर, “नजिकच्या जमीन धारकांच्या वापराकरिता शेत रस्ता खुला राहील अशी नोंद अशा जमिनीच्या सात-बारा उताऱ्याच्या "इतर हक्क" या स्तंभात करण्यात येईल.

 n सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या अर्जासोबत, भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा किंवा कमी जास्त पत्र (कजाप) जोडण्यात येईल.

(ब) जिल्हाधिकारी, अर्जासोबत जोडलेल्‍या दस्तऐवजांची पडताळणी केल्यानंतर, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर राहिलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या अशा शिल्लक जमिनीच्या हस्तांतरणास मंजुरी देऊ शकतील.

 n घरकुल योजनांच्या प्रयोजनार्थ:

(अ) जिल्हाधिकारी, नमुना- बारामधील अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, व्यक्तीगत लाभार्थ्यांसाठी केंद्रीय किंवा राज्य ग्रामीण घरकुल योजनांच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणाला मंजुरी देण्यापूर्वी जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरणाने, अशा ग्रामीण घरकुल योजनांचा लाभार्थी म्हणून अर्जदाराची ओळख पटविण्यात आली आहे याची खात्री करतील.

(ब) जिल्हाधिकारी, ग्रामीण घरकुलासाठी, प्रत्येक लाभार्थ्याला कमाल एक हजार चौरस फुटापर्यंत अशा जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देऊ शकतील.

(क) जिल्हाधिकारी, व्यक्तीगत लाभार्थ्यांकरिता केंद्रीय व राज्य ग्रामीण घरकुल योजनांच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणाला, जर अशा जमिनीवर निवासी वापर अनुज्ञेय असेल आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ आणि त्याखाली केलेल्या विकास नियंत्रण विनियमांच्या तरतुदींनुसार, विहित रुंदीचा पोहोच रस्ता उपलब्ध असेल तरच केवळ मंजुरी देतील.

(ड) जिल्हाधिकार्‍यांच्या अशा मंजुरी आदेशामध्ये, वर नमूद केलेल्या योजनेकरिता हस्तांतरित करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या जमिनीच्या भू-सहनिर्देशकांचा समावेश असेल. अशा जमिनीच्या विक्री-खतासोबत जिल्हाधिकाऱ्याचा मंजुरी आदेश जोडण्यात येईल.

 अटी:

n विहिरीसाठी, शेत रस्त्यासाठी व व्यक्तीगत लाभार्थ्यांसाठी केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण घरकूल योजनेच्या प्रयोजनासाठी, जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकार्‍यांची मंजुरी केवळ एक वर्षासाठी वैध असेल आणि अर्जदाराच्या विनंतीवरून, पुढील दोन वर्षासाठीच केवळ आणखी मुदतवाढ देण्यात येईल.

n उक्त एक वर्षाच्या कालावधीत किंवा वाढविलेल्या कालावधीत उक्त प्रयोजनासाठी हस्तांतरण अंमलात आणले नसेल तर, उक्त मंजुरी रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल. जर अशा प्रकारे खरेदी केलेली जमीन, ज्या प्रयोजनासाठी मंजुरी दिलेली आहे त्या प्रयोजनाव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापर केल्याचे निदर्शनास आले तर, अशी मंजुरी, प्रारंभापासून रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.

n अर्जदारास, विहीर किंवा शेत रस्ता बांधल्यानंतर, जमीन जिल्हाधिकार्‍यांच्या पूर्व परवानगीने आणखी केवळ त्याच जमीन वापरासाठी हस्तांतरित करता येईल.

 n जिल्हाधिकार्‍यांना प्रदान केलेले उक्‍त अधिकार, उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास प्रदान करता येतील.

 

hœf

 

hœf               hœf

hœf