तुकडेजोड तुकडेबंदी कायदा बाबत

 

तुकडेजोड तुकडेबंदी कायदा बाबत

जमिनीच्‍या असंख्‍य तुकडयांमुळे शेती व्‍यवसाय तोट्‍यात जातो आणि शेती विकासाला खिळ बसते. शेती विकासाला प्रोत्‍साहन देणे तसेच शेती उत्‍पादनात सुधारणा करणे, शेतीची उत्‍पादकता वाढवणे हा प्रमुख उद्देश ठेऊन तुकडेजोड तुकडेबंदी कायदा अंमलात आणला गेला. आर्थिकदृष्‍टया परवडणार नाही असे शेतीचे आणखी तुकडे होण्‍यास प्रतिबंध करणे आणि राज्‍यभरातील तुकडयांचे एकत्रिकरण करणे हा सदर कायदयामागील प्रमुख हेतू होता. 

 तुकडेजोड तुकडेबंदी कायद्‍याचे मूळ नाव "मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्‍यास प्रतिबंध करण्‍या बाबत व त्‍यांचे एकत्रीकरण करण्‍याबाबत कायदा, १९४७" असे होते.  सन २०१२ मध्‍ये महाराष्‍ट्र अधिनियम क्रमांक २४ अन्‍वये हे नाव बदलून "महाराष्‍ट्र  धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्‍यास प्रतिबंध करण्‍याबाबत व त्‍यांचे एकत्रीकरण करण्‍याबाबत कायदा, १९४७" असे करण्‍यात आले.

 महाराष्‍ट्रामध्‍ये महाराष्‍ट्र  धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्‍यास प्रतिबंध करण्‍याबाबत व त्‍यांचे एकत्रीकरण करण्‍याबाबत कायदा, १९४७" लागू आहे. या कायद्यान्‍वये महाराष्‍ट्रातील प्रत्‍येक जिल्‍हयातील धारण जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवून देण्‍यात आलेले आहे.

 ˜ कलम २(४) अन्‍वये 'तुकडा' म्‍हणजे, सदर कायद्‍यान्‍वये ठरविलेल्‍या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचा भूखंड. परंतु कोणत्‍याही जमिनीचा काही भाग पाण्‍यामुळे वाहून गेला असेल तर  उर्वरीत क्षेत्र तुकडा समजण्‍यात येणार नाही.

 ˜ शासनाने दिनांक ८.८.२०२३ रोजी ठरविलेले अद्‍ययावत क्षेत्र खालील प्रमाणे.

¢ जिरायत जमीन – २० आर

¢ बागायत जमीन – १० आर

यापेक्षा कमी क्षेत्र असलेली जमीन हा 'तुकडा' मानण्‍यात येईल. 

 ˜ कलम २(५) अन्‍वये जमीन म्‍हणजे शेतजमीन. यात दुमाला आणि बिन दुमाला जमिनींचा समावेश होतो.

 ˜ कलम ६(१) अन्‍वये एखाद्या स्थानिक क्षेत्रासाठी प्रमाणभूत क्षेत्राविषयी अधिसूचना प्रसिध्द केल्यानंतर, अशा स्थानिक क्षेत्रांतील सर्व तुकड्यांची त्याप्रमाणे अधिकार अभिलेखात नोंद केली जाईल किंवा अधिकार अभिलेख नसतील तेथे अशी नोंद राज्य शासन विहित करील अशा ग्राम अभिलेखात करण्यात येईल.

 ˜ कलम ७ अन्‍वये कोणत्याही तुकड्याचे हस्तांतरण त्याच्या लगतच्या भूमापन क्रमांकाच्या किंवा भूमापन क्रमांकाच्या मान्य केलेल्या पोट-विभागाच्या मालकाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे करणार नाही.

परंतु, असा तुकडा धारण करणाऱ्या व्यक्तीस, तो तुकडा राज्य शासनाकडे किंवा जमीन गहाण घेणाऱ्या बँकेकडे किंवा कोणत्याही इतर सहकारी संस्थेकडे, यथास्थिति राज्य शासनाने किंवा अशा बँकेने किंवा संस्थेने त्यास दिलेल्या कोणत्याही कर्जाबद्दल तारण म्हणून, गहाण ठेवता येईल किंवा त्याचे हस्तांतरण करता येईल.

(२) त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात किंवा करारनाम्यात काहीही असेल तरी, असा कोणताही तुकडा त्याच्या लगतची जमीन कसणाऱ्या व्यक्तीव्यतिरिक्त इतर कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीस भाडे पट्ट्याने दिला जाणार नाही.

 ˜ कलम ८ अन्‍वये तुकडे पाडण्यास मनाई

कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रातील कोणत्याही जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभागणी तुकडा निर्माण होईल अशा रीतीने केली जाणार नाही.

जमिनीचे तुकडे करणाऱ्या जमीन हस्तांतरणास किंवा जमिन विभागणीस कलम आठच्या तरतुदीने बंदी घातली असली तरी, जमिनीच्या पूर्वीच्याच असलेल्या तुकड्यांना ही बंदी लागू होत नाही. याचा अर्थ पूर्वीपासून म्हणजे कायदा अंमलात येण्याच्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांचे हस्तांतरण किंवा विभागणी होऊ शकते.

 ˜ कलम ८-अ अन्‍वये जमिनीच्या विभागणीवर निर्बंध

(१) हस्तांतरण, हुकूमनामा, वारसाहक्क यामुळे किंवा इतर कारणांमुळे, जर दोन किंवा अधिक व्यक्तींना, ज्या स्थानिक क्षेत्रात प्रमाण क्षेत्रे ठरविण्यात आली असतील त्या कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रातील अविभक्त जमिनीत हिस्से मिळण्याचा हक्क असेल आणि सदर जमिनीची त्यांच्यात विभागणी करावयाची असल्यास त्या बाबतीत, अशी विभागणी तुकडा निर्माण होणार नाही अशा रीतीने करण्यात येईल.

(२) न्यायालयाकडून किंवा जिल्हाधिकार्‍यांकडून अशी विभागणी करण्यात येईल तर त्या बाबतीत, पुढील कार्यपद्धती अनुसरली जाईल :

(अ) जर अनेक सहहिस्सेदारांमध्ये विभागणी करताना एखाद्या सहहिस्सेदारास जमिनीतील विशिष्ट हिस्सा मिळण्याचा हक्क आहे आणि त्याला तो हिस्सा तुकडा निर्माण केल्याशिवाय देणे शक्य नाही, असे आढळून येईल तर त्याला त्या हिश्श्याबद्दल पैशाच्या स्वरूपात भरपाई देण्यात येईल. भरपाईची रक्कम व्यवहार्य असेल तेथवर, भूमी संपादन अधिनियम, १८९४ मधील कलम २३ च्या उपबंधानुसार ठरविण्यात येईल;

 (ब) जर विभागणी करताना पोट-कलम (१) च्या उपबंधास अनुसरून सर्व हिस्सेदारांच्या हिश्श्यांची तरतुद करण्यास पुरेशी जमीन नाही असे आढळून येईल तर सहहिस्सेदारांपैकी कोणत्या सहहिस्सेदारास किंवा सहहिस्सेदारांस जमिनीचा हिस्सा मिळावा आणि कोणास पैशाच्या स्वरूपात भरपाई मिळावी याविषयी आपआपसांत करार करता येईल. असा कोणताही करार होत नसल्यास, कोणाला जमिनीचा हिस्सा द्यायचा व कोणाला पैशाच्या स्वरूपात भरपाई द्यायची ते सहहिस्सेदार विहित केलेल्या रीतीने चिठ्ठ्या टाकून निवडण्यात येतील.

 (क) प्रत्येक सहहिस्सेदार, भरपाईची रक्कम, त्याला कायदेशीर जमिनीचा जो हिस्सा मिळण्याजोगा असेल त्या हिश्श्यापेक्षा जास्त मिळालेल्या जमिनीच्या किंमतीच्या प्रमाणात देईल आणि असा हिस्सेदार त्याला नेमून दिलेल्या हिश्श्याचा ताबा घेण्यापूर्वी भरपाईची रक्कम विहित केलेल्या रीतीने ठेव म्हणून ठेवील. त्याने तसे करण्यात कसूर केल्यास, त्याचा हिस्सा, ज्याला आधी जमीन नेमून दिलेली नाही अशा व खंड (ब) मध्ये तरतुद केलेल्या रीतीने निवडलेल्या इतर कोणत्याही सहहिस्सेदारास दिला जाईल. मात्र ज्यांना जमिनीचा हिस्सा मिळालेला नाही अशा सहहिस्सेदारास तशीच भरपाई द्यावी लागेल.

खंड (क) अन्वये ज्यास जमीन नेमून दिलेली आहे असा सहहिस्सेदारापैकी कोणीही भरपाई देऊन हिस्सा घेत नसल्यास, तो हिस्सा लिलाव करून सर्वात जास्त किंमत देणारास विकण्यात येईल आणि खरेदीची किंमत, ज्यास जमीन मिळालेली नाही त्या सहहिस्सेदारास त्याच्या हिश्श्यांच्या प्रमाणात देण्यात येईल.

ज्या पद्धतीमुळे तुकडा निर्माण होणार नाही अशी विभागणीची अन्य कोणतीही पद्धत पक्षकारांना मान्य झाल्यास विभागणी करताना ती पद्धत अनुसरण्यात येईल.

(३) एखाद्या हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी करताना विभागणी करण्यात येईल त्या बाबतीत, जमिनीच्या विभागणीसंबंधी आणि भरपाई रकमेच्या वाटणीसंबंधी सर्व प्रश्नांचा निर्णय यथास्थिती, हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी करणारे न्यायालय किंवा विभागणी करणारे जिल्हाधिकारी, पोट-कलम (२) च्या उपबंधानुसार देतील.

 ˜ सूट मिळालेल्‍या जमिनी

महाराष्‍ट्र जमिनीचे तुकडे पाडण्यास बंदी व एकत्रीकरण कायदा सन १९४७, कलम ८ अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शासनाने अधिसूचित केलेल्या अधिकृत सार्वजनिक कारणे दाखविणारी यादी परिशिष्ट- 'क'

(एखाद्‍या अधिकृत सार्वजनिक कारणासाठी जमीन वर्ग केल्यास कलम ७, ८ आणि ८ अ ची बंधने लागू होणार नाहीत अशा कारणांची यादी)

१. धर्मशाळा बांधण्यासाठी

२. मुले व प्रौढ यांच्‍यासाठी खेळाची मैदाने,

३. शाळा,

४. महाविद्यालये,

५. खेड्‍यातील प्रेक्षागृहे,

६. विद्यार्थ्यांची वसतीगृहे,

७. सार्वजनिक दवाखाने,

८. सार्वजनिक वाचनालये,

९. प्रशासकीय इमारत अथवा कर्मचारी वृंदांच्या राहण्याची जागा,

१०. गोदामे,

११. प्रवासी बंगले अथवा विश्रामगृहे (केंद्र अथवा राज्य शासन अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकार्‍याने बांधलेली)

१२. राज्य शासन अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकार्‍याने सार्वजनिक कामासाठी बांधलेल्या विहिरी, तळी, कालवे, पाट व इवर पाण्याचे मार्ग.

१३. राखीव वन,

१४. गावठाण व वाढीव गावठाण,

१५. पाझर तलाव,

१६. शासनाचे जलसिंचन प्रकल्प वृद्धीसाठी लागणारी जमीन.

१७. मांस, मासे, भाजी बाजार,

१८. पाणी, घाणीचे हौद व पाट

१९. चामडी कमावण्यासाठी लागणारी जागा.

२०. जकात नाके,

२१. राज्य परिवहन बस डेपो, पीक-अप शेड, स्‍टँड व यंत्रशाळा यासाठी लागणारी जमीन.

२२. कृषी विद्यापिठासाठी लागणारी जमीन.

२३. सार्वजनिक रस्ते,

२४. सार्वजनिक संडास,

२५. दहन अगर दफन भूमि,

२६. सार्वजनिक व्यायामशाळा,

२७. चराऊ जमिनी,

२८. दावणीची जागा,

२९. सार्वजनिक खळ्‍यांच्‍या जागा

३०. सार्वजनिक उपयोगासाठी खतांचे खड्डे.

३१. सहकारी गृहरचना संस्था यांना घरांच्‍या बांधकामासाठी लागणारी जमीन.

(महसूल विभाग, अधिसूचना कॉम / १०६९/५६२४२- दिनांक ३१.५.१९७१ अन्वये सदर विस्तृत वादी प्रसिद्ध केली आहे.)

 ˜ कलम ८-ब अन्‍वये, विवक्षित क्षेत्रांमध्ये स्थित असलेल्या जमिनीस कलम ७, ८ आणि ८अअ लागू नसणे :

महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र-असाधारण भाग-४ दिनांक ०१ जानेवारी २०१६ अन्‍वये, महाराष्‍ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्‍यास प्रतिबंध करण्‍याबाबत व त्‍यांचे एकत्रिकरण करण्‍याबाबत (सुधारणा) कायदा, २०१५ पारीत करून कलम ८-ब जादा दाखल करण्‍यात आले आहे.

त्‍यानुसार महानगर पालिका किंवा नगर परिषदांच्‍या सीमांमध्‍ये स्थित असलेल्‍या जमिनीस किंवा महाराष्‍ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्‍या तरतुदी लागू असलेल्‍या जमिनीस तसेच विशेष नियोजन प्राधिकरण किंवा नवीन नगर विकास प्राधिकरण यांच्‍या अधि‍कारीतेमध्‍ये स्थित असलेल्‍या जमिनीस आणि महाराष्‍ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना अधिनियम १९६६ च्‍या अधिकारितेमध्‍ये स्थित असलेल्‍या जमिनीस तसेच कटक क्षेत्र यांना लागू होणार नाहीत.

 तथापि, मा. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांचे पत्र क्र. का.४/ प्र.क्र.२४९/ २०१३/४५४, दिनांक १२.७.२०२१ अन्‍वये, उक्‍त जमीन, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायदयान्वये, नियोजन प्राधिकरणाने किंवा, यथास्थिती, जिल्हाधिकार्‍यांनी मंजूर केलेला पोट- विभाग किंवा रेखांकन यामुळे निर्माण झाला असल्याखेरीज त्‍याचे हस्तांतरण करणार नाही. यास्तव दुय्यम निबंधक यांना दस्त नोंदणी करतांना वर नमुद केलेल्या महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत (सुधारणा) कायदा, २०१५, कलम ८ब मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे मंजूर केलेला पोटविभाग किंवा रेखांकन दस्तासोबत न जोडता दस्त नोंदणीस स्‍वीकारता येणार नाही.

थोडक्यात उक्त कायदयातील तरतुदींचा विचार करता-

 १) एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्व्हे नंबरमधील तुम्ही एक, दोन अथवा तीन गुंठे जागा विकत घेणार असेल, तर त्यांची दस्त नोंदणी होणार नाही. मात्र, त्याच सर्व्हे नंबरचा ‘ले-आउट' करून त्यामध्ये एक, दोन गुंठयांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली असेल तर अशा मान्य ‘ले-आउट' मधील एक, दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे.

 २) यापूर्वीच ज्या पक्षकाराने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी तुकडयाची खरेदी घेतली असेल, अशा तुकडयाच्या खरेदी विक्री व्यवहारासाठी सुध्दा उक्त कायदयातील कलम ८ नुसार सक्षम प्राधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे.

 ३) एखादा अलहीदा निर्माण झालेल्या तुकडयाची शासन भूमी अभिलेख विभागामार्फत हद्‍दी निश्चित होऊन / मोजणी होवून त्याचा स्वतंत्र हद्‍द निश्चितीचा मोजणी नकाशा देण्यात आला असेल अशा क्षेत्राचे विक्री करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. अशा स्वतंत्रपणे निर्माण झालेल्या तुकड्याच्या विभाजनास वरील अटी व शर्ती लागू राहतील.

 ˜ कलम ८-अ अ अन्‍वये, राज्‍यशासनाने कृषीतर किंवा औदयोगिक विकासासाठी राखून ठेवलेले, राजपत्रात प्रसिध्‍द केलेल्‍या क्षेत्रास कलम ७, ८-अ यांच्‍या तरतुदी लागू होणार नाहीत. 

 ˜ कलम ९ अन्‍वये, (१) या अधिनियमाच्या उपबंधाविरूद्ध हस्तांतरण किंवा विभागणी केल्याबद्दल शास्ती :

ह्या अधिनियमांच्या उपबंधांविरूद्ध केलेले कोणत्याही जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभागणी निरर्थक होईल.

 (२) अशा रीतीने हस्तांतरण किंवा विभागणी केलेल्या कोणत्याही जमिनीचा मालक हा, जिल्हाधिकारी राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण आदेशास अधीन राहून निदेश देईल त्याप्रमाणे रू. २५० पेक्षा अधिक नाही इतका दंड भरण्यास पात्र होईल. असा दंड जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करता येईल.

 (३) जिल्हाधिकार्‍यांना, पक्षकारांच्या कृत्यामुळे ज्या जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभागणी निरर्थक झाली असेल अशी कोणतीही जमीन, अनधिकृतपणे ज्याच्या भोगवट्यात असेल किंवा अवैध रीत्या ज्याच्या कब्जात असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस तडकाफडकी अशा जमिनीतून काढून लावता येईल.

 ˜ सुधारणा: महाराष्‍ट्र शासनाचे राजपत्र, असाधारण क्रमांक ८९, दिनांक ०७ सप्‍टेंबर, २०१७ अन्‍वये,  कलम ९ (३) नंतर ज्‍यादा मजकूर दाखल करण्‍यात आलेला आहे. तो खालील प्रमाणे :

¡ कलम ९ (३) नंतर ज्‍यादा मजकूर- कलम ३१ मध्ये अन्यथा तरतूद केली असेल त्या व्यतिरिक्त,

“दिनांक १५ नोव्‍हेंबर, १९६५ रोजी आणि दिनांक ०६ सप्‍टेंबर, २०१७ या दिनांकापूर्वी, जर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचा व्‍यवहार झाला असेल आणि असे हस्‍तांतरण किंवा विभाजन हे प्रचलित प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्‍ये निवासी, वाणिज्‍यीक, औद्योगिक, सार्वजनिक, निमसार्वजनिक किंवा कोणत्‍याही अकृषिक वापराकरीता वाटप केले असेल किंवा अशी जमीन कोणत्‍याही खर्‍याखुर्‍या अकृषिक वापरण्‍याचे उद्देशीत केले असेल तर वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार (रेडीरेकनर) जमिनीच्‍या बाजार मुल्‍याच्‍या २५% पेक्षा अधिक नसेल असे अधिमूल्‍य प्रदान करण्‍याच्‍या अटीला अधिन राहून असा व्‍यवहार नियमानुकूल करता येईल” अशी तरतुद करण्‍यात आली आहे.

 ¡ तथापि, अकृषिक वापराकरीता वापरण्‍याच्‍या कारणावरून नियमानुकूल केलेली जमीन, नियमानुकूल केल्‍याच्‍या दिनांकापासून पाच वर्षाच्‍या कालावधीमध्‍ये खर्‍याखुर्‍या अकृषिक कारणासाठी वापरली गेली नसेल तर जिल्‍हाधिकारी अशी जमीन सरकार जमा करतील.

 ¡ त्‍यानंतर अशी सरकार जमा केलेली जमीन, त्‍या जमिनी लगत असणार्‍या खातेदाराला किंवा लगतच्‍या कायदेशीर पोट हिस्‍सा धारकाला किंवा लगतच्‍या भोगवटादाराला, वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार (रेडीरेकनर) अशा जमिनीच्‍या बाजारमुल्‍याच्‍या ५० टक्‍के इतक्‍या रकमेचे प्रदान केल्‍यानंतर देऊ शकतील.

 ¡ सदर ५० टक्‍के रकमेपैकी तीन चतुर्थांश (^३/४) रक्‍कम, ज्‍या खातेदाराची जमीन सरकार जमा करण्‍यात आली होती त्‍या देण्‍यात येईल व उर्वरीत एक चतुर्थांश (^१/४) रक्‍कम शासनाच्‍या खात्‍यात जमा करण्‍यात येईल.

 ¡ परंतु अशा लगत असणार्‍या खातेदाराने किंवा लगतच्‍या कायदेशीर पोट हिस्‍सा धारकाने किंवा लगतच्‍या भोगवटादाराने सदर सरकार जमा केलेली जमीन घेण्‍यास नकार दिला तर या सरकार जमा केलेल्‍या जमिनीचा लिलाव करण्‍यात येईल आणि लिलावातून प्राप्‍त रक्‍कम ज्‍या खातेदाराची जमीन सरकार जमा करण्‍यात आली होती त्‍याला आणि शासन यांच्‍यात ३:१ याप्रमाणात वाटून घेण्‍यात येईल.

 ˜ कलम ३१ अन्‍वये, एकत्रित धारण जमिनीचे अन्यसंक्रमण किंवा त्यांची पोट-विभागणी करण्यावर निर्बंध :

(१) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, ह्या अधिनियमान्वये नेमून दिलेली कोणतीही धारण जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग, या कलमात अन्यथा उपबंधित केले असल्यास ते खेरीज करून जिल्हाधिकाऱ्याच्या पूर्वसंमतीशिवाय-

 (अ) हस्तांतरित करण्यात येणार नाही- मग असे हस्तांतरण (दिवाणी न्यायालयाच्या अंमलबजावणीकरिता किंवा जमीन महसुलाची हुकूमनाम्याच्या थकबाकी वसूल करण्यासाठी किंवा जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्यायोग्या रकमांसाठी केलेली विक्री धरून) विक्री रूपाने केलेले असो किंवा देणगी, अदलाबदल किंवा पट्ट्याने देणे या रूपाने किंवा इतर रीतीने केलेले असो; किंवा

(ब) तिचे तुकडे पडतील अशा रीतीने सदर धारण जमिनीची किंवा तिच्या कोणत्याही भागाची पोट-विभागणी करता येणार नाही, - मग ती दिवाणी न्यायालय किंवा इतर कोणत्याही सक्षम प्राधिकारी याच्या हुकूमनाम्यावरून किंवा आदेशावरून किंवा अन्यथा केलेली असो; अशी पूर्वसंमती ही विहित करण्यात येईल अशा परिस्थितीत व अशा शर्तीस अधीन राहून जिल्हाधिकार्‍यांकडून देण्यात येईल.

 (२) पोट-कलम (१) मधील कोणताही मजकूर -

(अ) (एक) ज्या क्षेत्रासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका अधिनियम, १९४९ किंवा नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम, १९४८ अन्वये महानगर पालिकेची रचना करण्यात आली असेल; किंवा

(दोन) ज्या क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, १९५६ अन्वये नगरपालिकेची रचना करण्यात आली असेल; किंवा

(तीन) ज्या क्षेत्रासाठी कटक कायदा, १९२४ अन्वये कटकाची रचना करण्यात आली असेल अशा क्षेत्रात असलेल्या; किंवा

(ब) महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ४० अन्वये ज्या क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाची रचना किंवा नियुक्ती करण्यात • आली असेल अशा अधिसूचित क्षेत्रात असलेल्या; किंवा

(क) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ११३ अन्वये ज्याच्यासाठी विकास प्राधिकरणाची रचना करण्यात आली असेल त्या नवीन नगराची जागा म्हणून निर्देशित केलेल्या क्षेत्रात असलेल्या; किंवा

(ड) राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे जे कोणतेही क्षेत्र कृषीतर किंवा औद्योगिक विकासासाठी राखून ठेवले असल्याचे निर्दिष्ट करील त्या क्षेत्रात असलेल्या; कोणत्याही जमिनीस लागू होणार नाही.

(३) पोट-कलम (१) मधील कोणताही मजकूर-

(एक) धारण जमिनीच्या कुळाकडे किंवा त्याच्या वारसाकडे; किंवा

(दोन) लगतच्या धारण जमिनीचा जो मालक स्वतः त्याची जमीन कसत असेल त्या मालकाकडे, किंवा

(तीन) एखाद्या शेतकऱ्याकडे किंवा शेतमजूराकडे समग्रपणेः किंवा

(चार) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ज्या व्यक्तीची जमीन संपादन केल्यामुळे ती भूमिहीन झाली असेल अशा व्यक्तीकडे; किंवा

(पाच) सहकारी संस्थेकडे; किंवा

(सहा) मालकाने त्याच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या नावाने सद्भावनेने दिलेली देणगी (मग ती त्यास म्हणून असो किंवा अन्यथा असो) म्हणून, किंवा

(सात) धारक अशी जमीन स्वतः कसम असेल अशा बाबतीत या अधिनियमान्वये देण्यात आलेल्या दुसऱ्या ज्या एखाद्या जमिनीचा धारक आपली जमीन अशाच रीतीने स्वतः कसत असेल त्या जमिनी बरोबर करण्यात आलेली अदलाबदल म्हणून हस्तांतरित करावयाच्या जमिनीस लागू होणार नाही.

परंतु असे कोणतेही हस्तांतरण हे जमिनीचा तुकडा पडेल अशा रीतीने करण्यात येणार नाही.

 ˜ कलम ३१-अ अन्‍वये, १५ नोव्हेंबर १९६५ पूर्वी करण्यात आलेली विवक्षित हस्तांतरणे व पोट-विभागणी यांचे वैधकरण :

या कायद्‍याच्‍या उपबंधाचे उल्लंघन करून १५ नोव्हेंबर १९६५ पूर्वी कोणत्याही जमिनीची केलेली हस्तांतरणे किंवा विभाजने किंवा पोट-विभागणी ही, जर उपरोक्त तारखेस हस्तांतरित केलेल्या, विभाजन केलेल्या किंवा पोट-विभागणी केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याच्या एक टक्क्याइतकी रक्कम किंवा १०० रूपये, यांपैकी जी रक्कम कमी असेल त्या रकमेइतका दंड दिला तर, या अधिनियमाच्या उपबंधापैकी कोणत्याही उपबंधाचे उल्लंघन केले आहे याच केवळ कारणावरून, निरर्थक असल्याचे समजण्यात येणार नाही. परंतु, हस्तांतरित जमीन ज्याच्या प्रत्यक्ष कब्जात असेल त्या कुळाच्या किंवा त्या जमिनीस लागून असलेली जमीन ज्याच्या प्रत्यक्ष कबजात असेल त्या व्यक्तीच्या नावाने जर असे हस्तांतरण करण्यात आले असेल तर त्या संबंधात द्यावयाचा दंड हा एक रूपया असेल.

महत्‍वाच्‍या तरतुदी:

˜ तुकडयाची खरेदी किंवा हस्‍तांतरण, दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या हुकूमनाम्‍याच्‍या अंमलबजावणीसाठी, विक्री, देणगी, अदला-बदल किंवा भाडेपट्टयाने देणे यासाठी परवानगी देण्‍यास जिल्‍हाधिकारी सक्षम आहेत. याचाच अर्थ, जरी दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या हुकूमनाम्‍याची अंमलबजावणी करतांना जर तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्‍या तरतुदींचा भंग होत आहे असे निदर्शनास आल्‍यास त्‍यासाठी जिल्‍हाधिकारी यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे.    

 ˜ एखादया दिवाणी न्‍यायालयाने तडजोड हुकूमनामा देऊन विभाजनाचा आदेश पारीत केला असेल आणि असे विभाजन तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायदयाच्‍या तरतुदींच्‍या विरूध्‍द असेल तर त्‍यासाठी कलम ३१ अन्‍वये जिल्‍हाधिकारी यांची परवानगी आवश्‍यक असेल. (सीदगोंडा आवगोंडा सरदार पाटील वि.भिमगोंडा कडगोंडा कुशाप्‍पा पाटील, २००२ (३) - बॉम्‍बे केसेस रिपोर्टर-५६३)

 ˜ राज्‍य शासनाने राजपत्रात अधिसूचना प्रसिध्‍द केल्‍यापासून सदर अधिनियमाच्‍या तरतुदी लागू होतील. या कलमान्‍वये काढलेले अध्‍यादेश मागील तारखेपासून लागू करता येत नाही. (भास्‍कर वि. जयराम – १९६४ – महा.अे.जे.-आर.इ.व्‍ही.-९५).

 ˜ तुकडेजोड तुकडेबंदी कायदा अंमलात येण्‍यापूर्वी अस्‍तित्‍वात असलेल्‍या तुकडयांचे हस्‍तांतरण वारसाने होऊ शकते परंतु विभागणीव्‍दारे जमिनीचे तुकडे करता येत नाहीत. कुळ कायदया प्रमाणे कुळास जमीन विकतांना तुकडयांचे हस्‍तांतरण करण्‍यास बाधा येत नाही आणि अशा तुकडयाचे कुळांच्‍या वारसांमध्‍ये हस्‍तांतरण होऊ शकते. याशिवाय लगतच्‍या खातेदाराच्‍या लाभात तुकडयांचे हस्‍तांतरण होऊ शकते. 

 ˜ तुकडेजोड तुकडेबंदी कायद्‍याच्‍या कलम ७ अन्‍वये, हा कायदा अंमलात आल्‍यानंतर कोणत्‍याही तुकडयांचे हस्‍तांतरण किंवा तुकडा होईल असे पोटहिस्‍से करणे बेकायदेशीर ठरेल. तथापि, अशा तुकड्‍याशी संलग्‍न असलेल्‍या जमीन धारकास तुकड्‍याचे हस्‍तांतरण करणे विधीग्राहय ठरेल. 

 ˜ तुकडेजोड तुकडेबंदी कायद्‍याच्‍या कलम ८ अन्‍वये, कोणत्‍याही जमिनीचे हस्‍तांतरण किंवा विभागणी तुकडा निर्माण होईल अशा पध्‍दतीने करता येणार नाही. तथापि, निर्हेतुक हस्‍तांतरणाला या कलमाच्‍या तरतुदीची बाधा येणार नाही म्‍हणजेच भूसंपादन कायदयानुसार संपादीत केलेल्‍या जमिनींना या कलमाची तरतुद लागू होणार नाही.  (बसनगौरा तक्‍नगौरा पाटील वि.स्‍टेट ऑफ मैसूर-अे.आय.आर.१९७६)

˜ शासन परिपत्रक क्रमांक सीओएम-१०७३/४१४६६-५, दिनांक २४ एप्रिल १९७३ अन्‍वये, टंचाईच्‍या काळात मा. आयुक्‍त अशा तुकड्‍यांवर विहीर बांधण्‍याची परवानगी देऊ शकतील.

 ˜ शासन परिपत्रक क्रमांक एस-१४/११८९३४-ल-१, दिनांक २७ जानेवारी १९७६ अन्‍वये, शासनाने सर्व जिल्‍हाधिकारी यांना विनंती करून उपरोक्‍त कायद्‍याच्‍या कलम ९ चे अधिकार तहसिलदारांना प्रदान करण्‍याबाबत निर्देश दिले होते. तथापि, असे अधिकार जिल्‍हाधिकारी यांनी प्रदान केल्‍याची खात्री करूनच वापरण्‍यात यावे.

प्रदान केलेले अधिकार वापरून कोणताही आदेश पारित करतांना, ज्‍या आदेशान्‍वये असे अधिकार प्रदान केले गेले आहेत त्‍या आदेशाचा क्रमांक व दिनांक पारित करीत असलेल्‍या आदेशावर नमुद करावा.

 n तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायद्‍यातील सुधारणा-१४.३.२०२४

 ˜ महाराष्‍ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ मध्ये सुधारणेबाबत प्रारूप अधिसूचना दिनांक १४ जुलै २०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात प्राप्त सूचना / आक्षेप यांस अनुसरून सदर नियम अंतिम करण्यात आले असून त्याबाबतची अधिसूचना दिनांक १४.३.२०२४ रोजीच्या शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

 ˜ महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, महाराष्‍ट्र  धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत असून या नियमांस, महाराष्‍ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) नियम, २०२४, असे म्हणावे.

 ˜ मुख्य नियम, ‘‘मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियम, १९५९’’ या मजकुराऐवजी "महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियम." असे म्‍हणावे.

 ˜ उक्‍त तरतूद —विहिरीसाठी —शेत रस्त्यासाठी — सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीसाठी —व्यक्तीगत लाभार्थ्यांसाठी केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण घरकुल योजनेच्या प्रयोजनासाठीच्‍या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी अनुज्ञेय आहे.

 ३. मुख्य नियमांच्या नियम २ मधील खंड (अ) नंतर,

˜ (अ-१) “शेत रस्ता” याचा अर्थ, मुख्यत्वेकरून, शेतीच्या कामासाठी वापराला जाणारा रस्ता, असा आहे,”;

(२) खंड (क) नंतर,

˜ (क- १) “विहिर (कूप) " याचा अर्थ, व्यक्तीद्वारे किंवा व्यक्तींद्वारे भूजलाचा शोध घेण्यासाठी किंवा निष्कर्षण करण्यासाठी खोदलेली विहीर, असा आहे आणि त्यामध्ये, भूजलाचे शास्त्रीय अन्वेषण, समन्वेषण, आवर्धन, संधारण, संरक्षण किंवा व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी खणन केलेली संरचना वगळून, खुली विहीर, खोदलेली विहीर, कूप नलिका, खोदलेली-नि- कूप नालिका, नलिका कूप, गाळणी केंद्र, संचय विहीर, पाझर बोगदा, पुनर्भरण विहीर, निष्कासन विहीर किंवा त्यांचे कोणत्याही प्रकारे संयुक्तीकरण किंवा परिवर्तन यांचा समावेश होतो;".

˜ (२) पोट-नियम (१) खालील अर्ज प्राप्त झाल्यावर, जिल्हाधिकारी, संबंधित कुळवहिवाट कायदा आणि महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) कायदा, १९६१ याच्या तरतुदींना अधिन राहून आणि या नियमात विहित केलेल्या शर्तीस अधीन राहून, धारण जमीन किंवा त्याचा भाग असलेल्या क्षेत्रास, -

(अ) जर विहिरीकरिता जमिनीची आवश्यकता असेल तर;

(ब) जर शेत रस्त्याकरिता जमिनीची आवश्यकता असेल तर;

(क) जर सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर, शिल्लक राहिलेली लगतची जमीन प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असेल तर;

(ड) जर व्यक्तीगत लाभार्थ्यांसाठी केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण घरकुल योजनांच्या प्रयोजनासाठी आवश्यकता असेल तर मंजुरी देतील.

 n विहिरीसाठी

— अशा जमिनीच्या हस्तांतरणाचा अर्ज नमुना- बारामध्ये करण्यात येईल. अर्जासोबत पाण्याची उपलब्धता नमूद केलेले भूजल सर्वेक्षण व विकास अभिकरणाने दिलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि विहीर खोदण्याची परवानगी जोडण्यात येईल आणि विहिरीसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या भू-सह निर्देशकांचा (Geo coordinates) अंतर्भाव असेल.

— विहीरीसाठी अशा जमिनीच्या प्रस्तावित खरेदीदाराने, किमान प्रमाणभूत क्षेत्र धारण केलेले असेल.

(क) जिल्हाधिकारी, विहिरीकरिता, कमाल पाच आर पर्यंत क्षेत्र असलेल्या अशा जमिनीचे हस्तांतरण मंजूर करतील.

(ड) जिल्हाधिकाऱ्याच्या अशा मंजुरी आदेशामध्ये, विहिरीसाठी हस्तांतरित करण्याचे प्रस्तावित असलेल्या जमिनीच्या भू-सहनिर्देशकांचा समावेश असेल. उक्त जमिनीच्या विक्री-खतासोबत जिल्हाधिकार्‍यांचा मंजुरी आदेश जोडण्यात येईल.

(इ) अशा जमिनीच्या विक्री-खतानंतर, "विहीरीच्या वापराकरिता मर्यादित" अशी नोंद अशा जमिनीच्या सात-बारा उताऱ्यावर शेरा स्‍तंभात करण्यात येईल.

 n शेत रस्त्यासाठी

— अशा जमीन हस्तांतरित करण्याचा अर्ज नमुना- बारामध्ये करण्यात येईल आणि त्यासोबत प्रस्तावित शेत रस्त्याचा कच्चा नकाशा, ज्या जमिनीवर शेत रस्ता प्रस्तावित आहे त्या जमिनीचे भू-सहनिर्देशक आणि ज्या रस्त्याला प्रस्तावित शेत रस्ता जोडण्यात येत आहे त्या जवळच्या विद्यमान रस्त्याचा तपशील जोडण्यात येईल.

(ब) शेत रस्त्यासाठी अशा जमिनीच्या प्रस्तावित खरेदीदाराने शेतरस्त्याचा वापर करण्याचे प्रस्तावित असलेल्या जमिनीलगत किमान प्रमाणभूत क्षेत्र धारण केलेले असेल.

(क) असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी, ज्या जमिनीवर शेतरस्ता प्रस्तावित आहे त्या जमिनीच्या आणि त्याच्या लगतच्या विद्यमान रस्त्याशी असलेल्या जोडणीच्या भू-सहनिर्देशांकाचा (Geo coordinates) अंतर्भाव असलेला तहसिलदाराचा अहवाल मागवतील.

तहसीलदाराचा असा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, जिल्हाधिकारी शेतरस्त्यासाठी अशा जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देऊ शकतील.

(ड) जिल्हाधिकाऱ्याच्या अशा मंजुरी आदेशामध्ये, शेत रस्त्यासाठी हस्तांतरित करण्याचे प्रस्तावित असलेल्या जमिनीच्या भू - सहनिर्देशकांचा (Geo coordinates) समावेश असेल. अशा जमिनीच्या विक्री-खतासोबत जिल्हाधिकाऱ्याचा मंजुरी आदेश जोडण्यात येईल.

(इ) अशा जमिनीच्या विक्री-खतानंतर, “नजिकच्या जमीन धारकांच्या वापराकरिता शेत रस्ता खुला राहील अशी नोंद अशा जमिनीच्या सात-बारा उताऱ्याच्या "इतर हक्क" या स्तंभात करण्यात येईल.

 n सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या अर्जासोबत, भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा किंवा कमी जास्त पत्र (कजाप) जोडण्यात येईल.

(ब) जिल्हाधिकारी, अर्जासोबत जोडलेल्‍या दस्तऐवजांची पडताळणी केल्यानंतर, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर राहिलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या अशा शिल्लक जमिनीच्या हस्तांतरणास मंजुरी देऊ शकतील.

 n घरकुल योजनांच्या प्रयोजनार्थ:

(अ) जिल्हाधिकारी, नमुना- बारामधील अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, व्यक्तीगत लाभार्थ्यांसाठी केंद्रीय किंवा राज्य ग्रामीण घरकुल योजनांच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणाला मंजुरी देण्यापूर्वी जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरणाने, अशा ग्रामीण घरकुल योजनांचा लाभार्थी म्हणून अर्जदाराची ओळख पटविण्यात आली आहे याची खात्री करतील.

(ब) जिल्हाधिकारी, ग्रामीण घरकुलासाठी, प्रत्येक लाभार्थ्याला कमाल एक हजार चौरस फुटापर्यंत अशा जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देऊ शकतील.

(क) जिल्हाधिकारी, व्यक्तीगत लाभार्थ्यांकरिता केंद्रीय व राज्य ग्रामीण घरकुल योजनांच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणाला, जर अशा जमिनीवर निवासी वापर अनुज्ञेय असेल आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ आणि त्याखाली केलेल्या विकास नियंत्रण विनियमांच्या तरतुदींनुसार, विहित रुंदीचा पोहोच रस्ता उपलब्ध असेल तरच केवळ मंजुरी देतील.

(ड) जिल्हाधिकार्‍यांच्या अशा मंजुरी आदेशामध्ये, वर नमूद केलेल्या योजनेकरिता हस्तांतरित करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या जमिनीच्या भू-सहनिर्देशकांचा (Geo coordinates) समावेश असेल. अशा जमिनीच्या विक्री-खतासोबत जिल्हाधिकाऱ्याचा मंजुरी आदेश जोडण्यात येईल.

 ˜ अटी:

n विहिरीसाठी, शेत रस्त्यासाठी व व्यक्तीगत लाभार्थ्यांसाठी केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण घरकूल योजनेच्या प्रयोजनासाठी, जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकार्‍यांची मंजुरी केवळ एक वर्षासाठी वैध असेल आणि अर्जदाराच्या विनंतीवरून, पुढील दोन वर्षासाठीच केवळ आणखी मुदतवाढ देण्यात येईल.

 n उक्त एक वर्षाच्या कालावधीत किंवा वाढविलेल्या कालावधीत उक्त प्रयोजनासाठी हस्तांतरण अंमलात आणले नसेल तर, उक्त मंजुरी रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल. जर अशा प्रकारे खरेदी केलेली जमीन, ज्या प्रयोजनासाठी मंजुरी दिलेली आहे त्या प्रयोजनाव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापर केल्याचे निदर्शनास आले तर, अशी मंजुरी, प्रारंभापासून रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.

 n अर्जदारास, विहीर किंवा शेत रस्ता बांधल्यानंतर, जमीन जिल्हाधिकार्‍यांच्या पूर्व परवानगीने आणखी केवळ त्याच जमीन वापरासाठी हस्तांतरित करता येईल.

 n जिल्हाधिकार्‍यांना प्रदान केलेले उक्‍त अधिकार, उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास प्रदान करता येतील.

 

hœf

 

hœf hœf hœf