मृत्युपत्राबद्दल महत्त्वाचे न्याय निर्णय
मृत्युपत्राबद्दल महत्त्वाचे न्याय निर्णय
(१) धारणाधिकार वर्ग दोन असलेल्या जमिनीचे मृत्युपत्र करता येते
का?
(२) धारणाधिकार वर्ग दोन असलेल्या जमिनीचे मृत्युपत्र करता येत
असेल तर कोणाच्या नावे करता येते?
(३) कोणत्या जमिनीबाबत मृत्युपत्र करण्‍यास कायमचा प्रतिबंध
आहे?
(४) प्रत्येक मृत्युपत्र हे दिवाणी न्यायालयातुन सिद्ध करून आणणे
अनिवार्य आहे काय?
(५) प्रत्येक मृत्युपत्राचे प्रोबेट मागावे काय?
(६) कुळाला, त्याच्या ताब्‍यात कुळ हक्‍काने असलेल्या
जमिनीचे मृत्युपत्र करता येईल काय?
प्रकरण: मिनाक्षीबेन शशिकांतभाई पटेल विरुद्ध जिल्हाधिकारी, गांधीनगर व इतर
विशेष नागरी अर्ज क्रमांक १९३०३/२००५: दिनांक: ३० ऑक्टोबर, २००६
कायदा:
भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, कलम – ५७ आणि २१३.
सदर याचिकेत या न्यायालयाच्या
विचारार्थ एकच प्रश्न उद्भवतो की, कलकत्ता, मद्रास आणि मुंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या मूळ दिवाणी अधिकार क्षेत्राबाहेर
असलेल्या एका हिंदू व्यक्तीने केलेल्या मृत्युपत्रासाठी प्रोबेट (probate) अनिवार्य आहे का?
सदर प्रकरणात, ही मालमत्ता गांधीनगर येथे वसलेली आहे आणि त्यामुळे, अशा मृत्युपत्राच्या
अंतर्गत कोणत्याही अधिकाराचा दावा करण्यासाठी अशा मृत्युपत्रासाठी प्रोबेट आवश्यक
आहे की नाही हा आनुषंगिक प्रश्न न्यायालयाने विचारात घेणे आवश्यक आहे.
माझ्या मते, भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, कलम ५७ च्या तरतुदी हिंदूंनी केलेल्या मृत्युपत्राला
लागू आहेत,
बंगालच्या तत्‍कालीन लेफ्टनंट-गव्हर्नरच्या नियंत्रणाखाली किंवा मद्रास आणि बॉम्बे येथील उच्च न्यायालयाच्या
सामान्य नागरी अधिकार क्षेत्राच्या अंतर्गत असलेल्या प्रदेशांमध्ये स्थित असलेल्या मालमत्तेसाठी हिंदूंनी केलेले मृत्युपत्र वेगळ्या
प्रकारे वर्गीकृत केले आहे. तर, हिंदूंनी केलेल्या
इतर सर्व मृत्‍युपत्रांसाठी या कलमान्‍वये एक स्वतंत्र खंड उपलब्ध करून दिलेला
आहे.
भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, कलम २१३ अन्वये, मृत्युपत्राच्या अनुषंगाने एक्झिक्युटर किंवा वारसदार म्हणून
अधिकार कोणत्याही न्याय न्यायालयात स्थापित केला जाऊ शकतो. तथापि, कलम २१३(२) अन्वये अशी तरतूद आहे की,
हे कलम हिंदू,
बौद्ध किंवा शीख यांनी केलेल्या मृत्युपत्रासाठी लागू होणार
नाही.
"भारतीय उत्तराधिकार
कायदा १९२५, कलम ५७ आणि कलम २१३ यांचा एकत्रीत विचार करता, असे दिसून येते की,
जेव्हा मृत्‍युपत्राशी संबंधित पक्षकार हिंदू आहेत किंवा वाद मिळकत उक्‍त कलमांत
नमूद अधिकार कक्षेत नाही, परिणामी, त्या प्रदेशाबाहेरील
मृत्युपत्राच्या किंवा त्या प्रदेशाबाहेर असलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत हिंदूकडून प्रोबेट
घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही."
l›
मा. श्री. पी.आर. बोरा
प्रकरण: राधाकिसन मारुती घोलप वि. महाराष्ट्र राज्य, (महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई)
रिट याचिका क्र. २४१५/२०१३;
दिनांक
४.७.२०१६
कायदा: म.ज.म.अ. कलम ३६(२) आणि
३६-अ; महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) कायदा १९६१, कलम
२९
मा. उच्च न्‍यायालयाची
निरीक्षणे:
सध्याच्या याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला प्रश्न असा आहे की
"महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३६(२) आणि ३६-अ
अन्वये आदिवासी
व्‍यक्‍तीची जमीन बिगर आदिवासी व्‍यक्‍तीला हस्तांतरित करण्‍याबाबत विहित केलेले निर्बंध,
मृत्युपत्राव्दारे बिगर आदिवासी व्‍यक्‍तीला दिलेल्या जमिनीस लागू होतील काय?’’
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उक्‍त निकालपत्राचा संदर्भ, या न्यायालयाने विमलाबाई गोविंद जुवेरकर वि. महाराष्ट्र राज्य (1976 Mh.L.J. 858) या प्रकरणात सुध्‍दा घेतला आहे.
विमलाबाई गोविंद जुवेरकर वि. महाराष्ट्र राज्य आणि इतर (सुप्रा), आणि प्रभाकर चिनप्पा चव्हाण वि. महाराष्ट्र राज्य (सुप्रा) हे
दोन्‍ही निकाल या प्रकरणातील तथ्यांना पूर्णपणे लागू होतात.
(a testamentary disposition by Will is
not covered by the word 'transfer' as per the provisions of section 5 of the
Transfer of Property Act. I have, therefore, no hesitation in holding that, restrictions prescribed under Section 36(2) and Section 36-A
of the MLR Code for transfer of land from a tribal to a non-tribal would not
apply to transfers of lands by testamentary disposition.)
l›
प्रकरण: काशिनाथ विरुध्द गणपत, २००३(३), एम.एल.जे. २२९:
कुळाचे हक्क, बक्षीसपत्राद्वारे किंवा मृत्युपत्राद्वारे हस्तांतरित होऊ शकत
नाहीत, कुळ, आपले हक्क मृत्युपत्र किंवा बक्षीस पत्राद्वारे हस्तांतर
करु शकत नाही आणि त्यानुसार कुळाचे हक्क
प्राप्त होत नाहीत. मुंबई कुळ कायदा कलम २७ प्रमाणे असे हस्तांतरण बेकायदेशीर आहे.
l›
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय
(१) मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिवाणी अपील अधिकार क्षेत्र - माननीय न्यायमूर्ती (खंडपीठः): मा. श्री. उदय उमेश ललित, मा. श्री. मोहन एम. शांतनगौदार, मा. श्री. विनीत सरन
प्रकरण: विनोदचंद्र सक्रलाल कपाडिया विरुद्ध गुजरात राज्य
सिव्हिल अपील क्र.२५७३ इ./२०२० दिनांक: १५
जुन, २०२०
विनोदचंद्र सक्रलाल कपाडिया इ. विरुद्ध गुजरात राज्य आणि इतर.
मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ६३ तसेच १७-ब,
३२, ३२-फ अन्वये मिळालेली जमीन एखाद्या शेतकऱ्याला मृत्‍युपत्रान्‍वये बिगर
शेतकरी व्‍यक्‍तीला देता येते काय? हे ठरवण्यासाठी आम्हाला विनंती करण्यात आली
आहे.
मृत्युपत्र करणाऱ्याचा असा प्रयत्न, आमच्या मते, सार्वजनिक धोरणाच्या स्पष्टपणे विरुद्ध आहे आणि कुळ कायद्याच्या कायद्याच्या उद्देशाला हरवणारा आहे.
तथापि, कर्नाटक जमीन सुधारणांच्या कलम २१ आणि २४ च्या तरतुदीन्‍वये, मृत्युपत्र हे मयत व्यक्तीच्या वारसांपुरते मर्यादित असणे आवश्यक आहे. कुळ हक्क हे केवळ कायदेशीर प्रतिनिधींना वारस हक्‍काने मिळू शकतात, इतर कोणाकडूनही नाहीत. कुळाच्‍या वारसांच्या नावे कुळ वहिवाट चालू ठेवली आहे असे मानले जाऊ शकते.
(उक्‍त तरतुदीसारखी तरतूद,
मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ४० अन्वये आहे.)
l›
प्रकरण: जितेंद्र सिंह विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य आणि आणि इतर.
विशेष रजा याचिका क्र.१३१४६/२०२१ दिनांक: ६ डिसेंबर, २०२१
सदर प्रकरणात, एका आजीने त्याच्या नातवाच्या नावे मृत्युपत्र करून ठेवले होते आणि त्या मृत्युपत्राची
नोंद, मृत्युपत्र करून देणार आहे हयात असतानाच महसुली अभिलेखात नोंदवली गेली.
त्याविरुद्ध अन्य वारसदारांनी दावा दाखल केला होता. अपील आणि सुनावणीचे विविध टप्पे
पार करत सदर प्रकरण शेवटी माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आले होते.
सन १९७७ पासून कायदा अगदी स्पष्ट आहे. बलवंत सिंग विरुद्ध दौलत
सिंग ((1997) 7 SCC 137) प्रकरणात,
मा. सर्वोच्च न्यायालयासमोर फेरफार नोंदीचा परिणाम विचारात घेण्याचा
एक प्रसंग होता आणि त्याच वेळेस असे ठरवले गेले होते की, मालमत्तेच्‍या
संदर्भातील महसुली अभिलेखातील फेरफार नोंदी या मालमत्तेवर कोणत्याही प्रकारचा हक्क
तयार करीत नाहीत किंवा नष्‍ट ही करीत नाहीत किंवा हक्काच्या बाबतीत त्‍यांचे
कोणतेही अनुमानित मूल्य (presumptive
value) नाही. अशा नोंदी
केवळ जमीन महसूल गोळा करण्याच्या उद्देशानेच संबंधित असतात. त्यानंतर झालेल्या निर्णयांच्या
मालिकेतही असेच मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
l›
प्रकरण: मीना प्रधान विरुद्ध कमला प्रधान व इतर
सिव्हिल अपील क्र.३३५१/२०१४ दिनांक: २१ सप्‍टेंबर, २०२३
कायदा: भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, कलम – ६३-
विशेषाधिकार नसलेल्या मृत्‍युपत्रांची अंमलबजावणी. (Execution of unprivileged wills)
प्रथम या खटल्‍याची वस्तुस्थिती
जाणून घेण्यापूर्वी संबंधित कलम समजून घेऊ.
भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५, कलम ६३ अन्वये, मृत्युपत्र करणारी व्‍यक्‍ती, जर तो मोहिमेत कार्यरत किंवा प्रत्यक्ष
युद्धात गुंतलेला सैनिक नसेल, किंवा एरवी नोकरीवर असलेला किंवा गुंतलेला, किंवा समुद्रात जाणारा नाविक नसेल तर तो खालील नियमांनुसार त्याचे
मृत्युपत्र बनवेल:
अ) मृत्युपत्र करणाऱ्याने मृत्युपत्रावर त्याची स्वाक्षरी करावी
किंवा त्याचे चिन्ह उमटवावे. किंवा मृत्युपत्रावर, मृत्युपत्रकर्ताच्‍या
निर्देशानुसार अन्य व्‍यक्‍तीची
स्वाक्षरी केली जाईल.
(ब)
मृत्युपत्र करणाऱ्याची स्वाक्षरी किंवा चिन्ह किंवा मृत्युपत्रावर,
मृत्युपत्रकर्ताच्‍या निर्देशानुसार स्वाक्षरी करणारी अन्य व्‍यक्‍तीची स्वाक्षरी
अशा प्रकारे करण्यात येईल की, त्याद्वारे त्या लेखनाला मृत्युपत्राच्या रूपात परिणाम
देण्याचा हेतू होता हे सिध्‍द होईल.
(क)
मृत्युपत्रावर मृत्युपत्रकर्ताने प्रत्येकी दोन किंवा अधिक साक्षीदारांसमक्ष
मृत्युपत्रावर स्वाक्षरी करावी आणि साक्षीदारांद्वारे हे प्रमाणित केले जाईल.
एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त साक्षीदार हजर असणे आवश्यक नाही.
मृत्युपत्र सांक्षांकीत करण्यासाठी कोणत्याही विशिष्ट प्रकारचे
फॉर्म आवश्यक नाही.
मृत्युपत्राची अंमलबजावणी, मृत्युपत्र करणाऱ्याच्‍या हयाती
नंतर केली जाईल.
मृत्युपत्रासोबत पवित्रतेचा एक घटक संलग्‍न असतो. मृत्युपत्र करणार्‍याची शेवटची ईच्‍छा मृत्‍युपत्रातून
व्यक्त होते.
जेव्हा जेव्हा मृत्युपत्राबद्दल कोणतीही शंका असते तेव्हा
ती शंका ठोस पुराव्‍यांसह दूर करणे ही मृत्युपत्र सादर करणार्‍याची जबाबदारी आहे.
मृत्युपत्र फसवणूक करून बनवले आहे, बनावट आहे, अवाजवी प्रभावाखाली कलेले आहे इत्यादी आरोप करणार्‍याला ते सिद्ध करावे लागेल.
l›
þ मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा)
कायदा १९६१ या कायद्यांतर्गत मालमत्तेच्‍या
हस्तांतरणामध्ये मृत्युपत्राचा समावेश होणार नाही. मालमत्ता हस्तांतरण कायदा
कलम ५ अन्वये असलेली 'हस्तांतरण' या व्‍याख्‍येमध्‍ये
मृत्युपत्राचा समावेश होत नाही. त्यामुळे धारणाधिकार वर्ग दोन
असलेल्या खालील काही जमिनीचे मृत्युपत्र करता येईल.
भूमीधारी हक्‍कान्‍वये प्राप्त झालेल्या जमिनी, महाराष्ट्र जमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१
अन्वये कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक धारण करण्‍यास सूट दिलेल्या जमिनी या जमिनींचे मृत्युपत्र भावी वारसांच्या लाभात
करता येईल, त्रयस्‍थ व्यक्तीच्या लाभात नाही.
þ कुळ जर कुळ हक्‍काने जमीन वहिवाटीत असेल तर त्याला कोणाच्‍याही
लाभात मृत्युपत्र करता येणार नाही. कारण कुळ हा पट्‍टेदार या नात्‍याने जमीन
वहिवाटतो. कुळाचे हक्क, बक्षीसपत्राद्वारे किंवा मृत्युपत्राद्वारे हस्तांतरित होऊ
शकत नाहीत, कुळ, आपले हक्क मृत्युपत्र किंवा बक्षीस पत्राद्वारे हस्तांतर करु शकत नाही.
n कोणत्या जमिनीबाबत मृत्युपत्र करण्‍यास कायमचा प्रतिबंध आहे?
þ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अन्वये विविध योजनांतर्गत
प्रदान/ अतिक्रमण नियमानुकूल करून
गृह निर्माण संस्‍था, औद्‍योगिक अस्‍थापना, शैक्षणिक संस्‍था, विशेष
वसाहत प्रकल्‍प इत्‍यादींना प्रदान केलेल्या
जमिनी, महानगरपालिका, नगर
पालिका व विविध प्राधिकरण यांच्‍या विकास आराखड्‍यात समाविष्ट असलेल्या जमिनी
अथवा ग्रामपंचायतीकडे गुरचरण अथवा इतर प्रयोजनांसाठी वर्ग केलेल्या जमिनी, देवस्‍थान इनाम
जमिनी, भाडेपट्‍ट्‍याने
दिलेल्या शासकीय जमिनी, भूदान व ग्रामदान योजने
अंतर्गत दिलेल्या जमिनी, महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम १९७५ तसेच महाराष्ट्र शेत
जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अन्वये चौकशीसाठी प्रलंबित असलेल्या
जमिनी, भूसंपादन
अधिनियमान्‍वये संपादीत केलेल्या जमिनी, वक्‍फ जमिनी या
जमिनींचे मृत्युपत्र कोणाच्‍याही लाभात करता येणार नाही.
þ मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, जरी हे मान्य केले की, मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यांतर्गत, हस्तांतरण
हे विद्यमान मालमत्तेचे एका हयात व्यक्तीद्वारे दुसऱ्या हयात व्यक्तीकडे हस्तांतरित
करणे आहे आणि मृत्युपत्रात असे कोणतेही हस्तांतरण समाविष्ट नाही,
तथापि, जर एखाद्या मृत्युपत्राची अंमलबजावणी कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर,
अशा मृत्‍युपत्राकडे दुर्लक्ष करणे प्राधिकरणासाठी नेहमीच खुले
असते आणि अशा मृत्युपत्राच्या आधारावर बदलण्यास नकार देता येऊ शकेल. मृत्युपत्र हे मयत व्यक्तीच्या वारसांपुरते मर्यादित असणे आवश्यक
आहे.
त्यानुसार, आदिवासी खातेदार, फक्त त्याच्या भावी वारसांच्या लाभात मृत्युपत्र
करू शकेल परंतु अन्य आदिवासी व्‍यक्‍ती, बिगर आदिवासी व्‍यक्‍ती किंवा अन्य
कोणत्याही त्रयस्‍थ व्यक्तीच्या लाभात मृत्युपत्र करू शकणार नाही.
तसेच कोणताही शेतकरी, त्याच्या शेतजमिनीबाबत, बिगर शेतकरी
व्यक्तीच्या लाभात मृत्युपत्र करू शकणार नाही.
n प्रत्येक मृत्युपत्र हे दिवाणी न्यायालयातुन सिद्ध करून आणणे अनिवार्य आहे काय?
þ मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ६
डिसेंबर, २०२१ रोजीच्‍या निकालाचा
अर्थ समजून न घेता, कोत्‍याही मृत्युपत्राची नोंद आल्‍यास, उक्‍त निर्णयाचा
संदर्भ देऊन, मृत्युपत्र हे दिवाणी न्यायालयातुन सिद्ध करून आणा असे काही
महसूल अधिकारी आग्रह करीत आहेत अशा अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत.
उक्‍त निकालपत्रात, मा. न्यायालयाने, ‘‘कायद्याच्या स्थायिक
प्रस्तावानुसार,
हक्काच्या (title) संदर्भात काही विवाद असल्यास’’ हा शब्‍द वापरला आहे.
त्यामुळे, मृत्युपत्राच्या बाबतीत, कोणताही वाद, शंका
नसल्यास, असे मृत्युपत्र हे दिवाणी न्यायालयातुन सिद्ध करून आणण्‍याची आवश्यकता
नाही.
तथापि, मृत्युपत्राच्या बाबतीत, कोणताही वाद, शंका हक्काच्या (title) संदर्भात काही विवाद असल्यास, वारस अर्ज आणि स्‍थानिक चौकशीत उपलब्ध सर्व
वारसांची नावे अधिकार अभिलेखात दाखल करावी आणि जो पक्षकार मृत्युपत्राच्या आधारावर हक्‍काचा दावा करत आहे त्याला योग्य त्या दिवाणी न्यायालयात दाद
मागण्‍यास सांगावे. दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे आवश्यक ती फेरफार
नोंद पुन्‍हा नोंदवता येईल. वाद नसलेली मृत्‍युपत्रे दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयासाठी
पाठविण्‍याची आवश्यकता नाही.
n प्रत्येक मृत्युपत्राचे प्रोबेट मागावे काय?
þ मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५,
कलम ५७ आणि कलम २१३ यांचा एकत्रीत विचार करता, तत्‍कालीन लेफ्टनंट-गव्हर्नरच्या नियंत्रणाखाली अर्थात कलकत्ता, मद्रास आणि मुंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या मूळ दिवाणी अधिकार क्षेत्राबाहेर असलेल्या आणि उक्‍त
कलमांत नमूद अधिकार कक्षेत नसलेल्या मृत्युपत्राच्या किंवा त्या प्रदेशाबाहेर असलेल्या
स्थावर मालमत्तेबाबत प्रोबेट घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
Comments