निवडणूक प्रक्रियेत जप्‍त रकमेबाबत कारवाई

 

निवडणूक प्रक्रियेत जप्‍त रकमेबाबत कारवाई 

 

 ‘निवडणूक खर्चाच्‍या निरीक्षणाबाबत निर्देशांचे संकलन’ ऑगस्ट २०२४

दस्तऐवज ६ – आवृत्ती – ११

Compendium of Instructions on Election Expenditure Monitoring

August 2024; Document 6 – Edition 11

 भारत निवडणूक आयोग

फाईल क्र. 76/सूचना/EEPS/2015/खंड-II                  दिनांक: २९ मे, २०१५

आदेश

ज्‍या अर्थी, राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अन्वये संसद आणि प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळाच्या सर्व निवडणुकांचे पर्यवेक्षण, दिशा आणि नियंत्रण निवडणूक आयोगाकडे निहित आहे; आणि

 ज्‍या अर्थी,  मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीच्या हितासाठी, सर्व प्रकारची धमकी देणे, प्रभाव टाकणे आणि मतदारांना लाच देणे याला प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे आणि पैसे, भेटवस्तू, दारू किंवा मोफत अन्न वाटप करून मतदारांना प्रलोभित करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान धन शक्‍ती (Money Power) आणि शारीरिक शक्तीचा (Muscle Power) वापर केला जात असल्याचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. मतदारांना धमकावणे किंवा रोख रकमेचे वाटप किंवा लाचेची कोणतीही वस्तू किंवा मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी शारीरिक शक्तीचा वापर करणे हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ बी आणि १७१ सी भारतीय न्‍याय संहिता २०२३,कलम १७० आणि १७१ अन्‍वये गुन्हा आहे आणि लोक प्रतिनिधीत्‍व कायदा १९५१, कलम १२३ अन्‍वये भ्रष्ट व्यवहार आहेत;

 त्यामुळे आता, निवडणुकीची पवित्रता (purity) राखण्याच्या उद्देशाने, भारत निवडणूक आयोगाने याद्वारे भरारी पथकांसाठी (Flying Squads) खालील मानक कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure) जारी केली आहे, ज्याची स्थापना प्रचाराच्या अत्याधिक खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी, लाचेच्या वस्‍तुंचे रोख स्वरूपात किंवा अन्‍य प्रकारात वितरण आणि निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान मतदारसंघातील अवैध शस्त्र, दारूगोळा, दारू किंवा असामाजिक घटक इ. च्‍या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी केली जात आहे.

 n भरारी पथक Flying Squad (FS)

 १. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघ/विभागात तीन किंवा अधिक भरारी पथके (FS) असतील. निवडणुकीच्या घोषणेच्या तारखेपासून भरारी पथके कार्य करण्यास सुरवात करतील आणि मतदान पूर्ण होईपर्यंत त्‍यांचे कार्य चालू राहील.

 २. भरारी पथक -

(अ) सर्व आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन आणि संबंधित तक्रारींची दखल घेईल;

(ब) धमकी, धमकावणे, असामाजिक घटकांची हालचाल, दारू, शस्त्रे आणि दारूगोळा आणि मतदारांना लाच देण्याच्या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम इत्यादीबाबत सर्व तक्रारींची दखल घेईल;

(क) उमेदवार/राजकीय पक्षाने केलेल्या निवडणूक खर्चासंबंधीच्या सर्व तक्रारींची दखल घेईल;

(ड) व्हिडीओ सर्वेलन्‍स टीम (VST) च्या मदतीने छायाचित्रीकरण करणे, निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतर राजकीय पक्षांनी आयोजित केलेल्‍या सर्व रॅली, जाहीर सभा किंवा इतर मोठे खर्च यावर लक्ष ठेवेल.

 ३. खर्च संवेदनशील मतदारसंघांमध्ये (Expenditure Sensitive Constituencies - ESC), आवश्यकतेनुसार, अधिक भरारी पथके असतील. भरारी पथकांना या कालावधीत इतर कोणतेही काम दिले जाणार नाही.

 भरारी पथकाचे प्रमुख म्हणून दंडाधिकारी आणि भरारी पथकामधील इतर अधिकाऱ्यांची नावे आणि मोबाईल क्रमांक, तक्रार देखरेख नियंत्रण कक्ष आणि कॉल सेंटर, निवडणूक निर्णय अधिकारी (R.O.), जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी (DEO), सामान्य निरीक्षक, पोलीस निरीक्षक, खर्च निरीक्षक आणि सहाय्यक खर्च निरीक्षक यांना दिले जातील. खर्च संवेदनशील मतदारसंघांमध्ये केंद्रिय राखीव पोलीस पथक (CRPF) किंवा राज्य सशस्त्र पोलीस यांचा भरारी पथकांमध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. परिस्थितीनुसार जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी (DEO) या संदर्भात आवश्यक पावले उचलतील. सचोटी सिद्ध अधिकाऱ्यांसह (officers of proven integrity) जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी भरारी पथके तयार करतील.

४. जेव्हा जेव्हा रोख रक्‍कम किंवा दारू किंवा लाचेच्या इतर कोणत्याही वस्‍तुंचे वितरण किंवा असामाजिक घटक किंवा शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा यांच्या हालचालींबाबत तक्रार प्राप्त होईल तेव्हा भरारी पथक ताबडतोब घटनास्थळी पोहोचेल. कोणताही गुन्हा केल्याचा संशय असल्यास, भरारी पथकाचे प्रभारी पोलीस अधिकारी रोख रक्कम किंवा लाचेच्या वस्तू किंवा इतर अशा वस्तू जप्त करतील आणि पुरावे गोळा करतील आणि साक्षीदार आणि ज्या व्यक्तींकडून वस्तू जप्त केल्या आहेत त्यांचे जबाब नोंदवून योग्य तो पंचनामा करतील. ज्या व्यक्तीकडून अशा वस्तू जप्त केल्या आहेत, त्याला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्‍या तरतुदींनुसार २४ तासांच्या आत सक्षम अधिकार क्षेत्राच्या न्यायालयात प्रकरण सादर केले जाईल याची खात्री करतील. भरारी पथकाचे दंडाधिकारी योग्य प्रक्रियेचे पालन केले जाईल आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची कोणतीही समस्या होणार नाही हे सुनिश्चित करतील.

 ५. भरारी पथकाचे दंडाधिकारी, जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी यांना लाच किंवा रोख रक्‍कम जप्त केल्‍याबाबत बाबींच्या संदर्भात दैनिक कार्य अहवाल (Daily Activity Report) पाठवेल. परिशिष्ट - A नुसार, निवडणूक निर्णय अधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि खर्च निरीक्षकांना एक प्रत देईल आणि जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि जनरल ऑब्झर्व्हर यांना आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनाच्या संदर्भात दैनिक कार्य अहवाल देखील विहित परिशिष्ट-B नमुन्‍यात पाठवेल. पोलीस अधीक्षक, पोलिस मुख्यालयाच्या नोडल अधिकाऱ्याला दैनिक कार्य अहवाल पाठवतील, जो जिल्ह्यातील असे सर्व अहवाल संकलित करेल आणि त्याच स्वरूपातील एकत्रित अहवाल (म्हणजे संलग्नक - A आणि B) दुसऱ्या दिवशी निवडणूक आयोगाला फॅक्स/ईद्वारे पाठवेल.

 ६. भरारी पथकाच्‍या संपूर्ण कार्यवाहीचे छायाचित्रीकरण केले जाईल. भरारी पथकाचे प्रभारी अधिकारी देखील लाच घेणाऱ्या आणि देणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध आणि इतर कोणतीही व्यक्ती जिच्याकडून निषिद्ध वस्तू जप्त केल्या जातात किंवा बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये गुंतलेले आढळलेले कोणतेही असामाजिक घटक यांच्‍या विरूध्‍द ताबडतोब तक्रारी/ F.I.R. दाखल करतील. तक्रार/ F.I.R. ची प्रत सार्वजनिक माहितीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारीच्या सूचना फलकावर प्रदर्शित केली जाईल आणि जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी, सामान्य निरीक्षक, खर्च निरीक्षक आणि पोलिस निरीक्षक यांना पाठवली जाईल. कोणत्याही उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चाशी संबंध असल्यास, खर्च निरीक्षकाने Shadow Observation Register मध्ये त्याचा उल्लेख करावा.

७. रोख रक्कम, भेटवस्तू, मद्य किंवा मोफत अन्न वितरणाबाबत किंवा मतदारांना धमकी/धमकावणे किंवा शस्त्र/दारूगोळा/असामाजिक घटकांची हालचाल याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास जर भरारी पथकाला ताबडतोब घटनास्थळी पोहोचणे शक्य होणार नसेल तर ही माहिती घटनास्थळाच्या जवळ असलेल्या स्थिर निगराणी पथकाला किंवा त्या भागातील पोलीस स्टेशनला दिली जाईल, जे तक्रारीवर आवश्यक कारवाई करण्यासाठी एक पथक घटनास्थळी तातडीने रवाना करतील. अशा तक्रारी किंवा स्वतंत्रपणे प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारी पोलीस अधिकाऱ्यांनी भरारी पथकाला देखील कळवाव्‍या ज्‍या त्‍यांच्‍या दैनिक कार्य अहवालांमध्ये समाविष्ट केल्‍या जातील.

८. प्रत्येक भरारी पथक, त्याच्या वाहनावर बसवलेल्या Public address system व्‍दारे त्‍यांच्या अधिकारक्षेत्रातील स्थानिक भाषेत पुढील गोष्टीची घोषणा करेल:

“भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१- ब अन्‍वये, भारतीय न्‍याय संहिता २०२३,कलम १७०अन्‍वये, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान, एखाद्या व्यक्तीला त्याचा मतदान अधिकार वापरण्यास प्रवृत्त करण्याच्या दृष्टीकोनातून कोणतीही व्यक्ती रोख रक्‍कम किंवा अन्‍य स्वरूपात कोणताही मोबदला स्वीकारेल तर ती व्‍यक्‍ती एक वर्षापर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षेस पात्र ठरेल. या शिवाय, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१- सी अन्‍वये, भारतीय न्‍याय संहिता २०२३,कलम १७१ अन्‍वये कोणत्याही उमेदवाराला किंवा मतदाराला किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारची दुखापत करून धमकी देणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस एक वर्षापर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. लाच देणारे आणि लाच घेणारे या दोघांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यासाठी आणि मतदारांना धमकावण्यात गुंतलेल्या व्‍यक्‍तींवर कारवाई करण्यासाठी भरारी पथके तयार करण्यात आली आहेत. याद्वारे सर्व नागरिकांना विनंती करण्यात येत आहे की, त्यांनी लाच घेण्यापासून दूर राहावे आणि जर कोणी लाच देऊ करत असेल किंवा लाच दिल्याची किंवा मतदारांना धमकावण्याच्या प्रकरणांची माहिती असेल तर त्यांनी तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्ह्याच्या 24x7 तक्रार देखरेख कक्षाच्‍या .......... या टोल फ्री क्रमांकावर माहिती द्यावी.’’

९. आयोगाच्या निर्देश क्रमांक 23/1/2015-ERS, दिनांक २१.२.२०१५  नुसार, बूथ लेव्हल अवेअरनेस ग्रुप (BAGs), बूथच्या मतदार याद्यांच्या दुरूस्‍ती आणि प्रमाणीकरणासाठी तयार करण्यात आलेले पुरावे गोळा करण्यासाठी देखील कार्यरत असतील. आयोगाने विकसित केलेल्या मोबाईल सॉफ्टवेअरद्वारे किंवा अन्यथा त्यांच्या क्षेत्रात होणार्‍या गैरप्रकारांबाबत जेव्हा जेव्हा BAG कोणतीही माहिती देईल तेव्हा भरारी पथकाने कमीत कमी वेळेत घटनास्थळी पोहोचून आवश्यक ती कारवाई करावी आणि पुष्टीकारक पुरावे गोळा करावेत.

 १०. जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी हे वरील मजकुराची पत्रिका इंग्रजी किंवा हिंदी किंवा स्थानिक भाषेत प्रकाशित करतील आणि प्रमुख ठिकाणी भरारी पथकाद्वारे वितरित करतील. निवडणूक खर्चाच्या देखरेखीच्या उपाययोजनांबाबत जिल्‍हा निवडणूक अधिकारीद्वारे प्रेस रिलीज देखील जारी केले जावे.

 ११. निवडणुकीच्या घोषणेनंतर, जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी वरील परिच्छेद ८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान ठेवल्या जाणाऱ्या मॉनिटरिंग यंत्रणेबद्दल सामान्य लोकांच्या फायद्यासाठी आवाहन करतील.

 १२. भरारी पथकांद्वारे वापरण्यात येणारी सर्व वाहनांमध्‍ये सीसीटीव्ही कॅमेरे/वेबकॅमने बसवली जातील किंवा भरारी पथकांनी केलेल्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग करण्यासाठी व्हिडिओ कॅमेरे (उपलब्धता आणि आर्थिक व्यवहार्यता लक्षात घेऊन) असतील.

 n स्‍थीर निगराणी पथक (SST)

 १. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात/विभागात एक कार्यकारी दंडाधिकारी आणि तीन किंवा चार पोलीस कर्मचारी असलेले तीन किंवा अधिक स्थिर निगराणी पथके असतील जे चेक पोस्टचे व्यवस्थापन करतील. क्षेत्राच्या संवेदनशीलतेनुसार, केंद्रिय राखीव पोलीस दलाच्‍या सदस्यांचा स्थिर निगराणी पथकामध्ये समावेश केला जाईल.

 २. हे पथक खर्च संवेदनशील परिसरात चेक पोस्ट स्‍थापन करेल आणि अवैध दारू, लाच किंवा मोठ्या प्रमाणात रोख रक्‍कम, शस्त्रे आणि दारूगोळा यांच्या हालचालींवर आणि त्यांच्या परिसरातील असामाजिक घटकांच्‍या हालचालीवर लक्ष ठेवेल. तपासणीची संपूर्ण प्रक्रिया व्हिडिओ किंवा सीसीटीव्हीमध्ये चित्रीत केली जाईल.

 ३. स्थिर निगराणी पथकाचे दंडाधिकारी दैनिक कार्य अहवाल त्याच दिवशी परिशिष्ट –C मध्‍ये जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, पोलीस अधीक्षक  आणि खर्च निरीक्षक, सामान्य निरीक्षक आणि पोलीस निरीक्षक यांना पाठवतील. पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालयाच्या नोडल अधिकाऱ्याला दैनंदिन घडामोडींचे अपडेट पाठवतील, जो असे सर्व अहवाल जिल्ह्यातून संकलित करतील आणि त्याच स्वरूपातील एकत्रित अहवाल (म्हणजे, परिशिष्ट - C) दुसऱ्या दिवशी निवडणूक आयोगाला फॅक्स/ई-मेलद्वारे पाठवतील.

४. स्थिर निगराणी पथकाद्वारे तपासणी, कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत केली जाईल आणि त्‍याचे छायाचित्रीकरण केले जाईल. कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या उपस्थितीशिवाय अशी कोणतीही तपासणी होणार नाही. तारीख, ठिकाण आणि पथक क्रमांकाच्‍या ओळख चिन्हासह व्हिडिओ/सीसीटीव्ही रेकॉर्ड दुसऱ्या दिवशी निवडणूक निर्णय अधिकारीकडे जमा केले जातील, जो नंतर आयोगाद्वारे पडताळणीसाठी जतन केला जाईल. सार्वजनिक सदस्य विहित रक्‍कम अदा करून व्हिडिओ/सीसीटीव्ही रेकॉर्डची प्रत मिळवू शकतील यासाठी जिल्‍हा निवडणूक अधिकारीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात केली जाऊ शकते.

 ५. जेव्हा जेव्हा कोणत्याही यंत्रणेद्वारे कोणत्याही उद्देशाने जिल्ह्याच्या/राज्याच्या सीमेवर किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी चेक पोस्ट ठेवल्या जातात, तेव्हा त्या भागात तपासणी आणि अहवालाचे डुप्लिकेशन टाळण्यासाठी जवळचा स्थिर निगराणी पथक  तेथे उपस्थित असेल. रोख रक्कम किंवा लाचेच्या वस्तू जप्त करणे हे काम स्थिर निगराणी पथकाद्वारे करावे लागते.

 ६. प्रमुख रस्ते किंवा जोड रस्त्यांवर स्थिर निगराणी पथकाद्वारे तपासणी निवडणुकीच्या अधिसूचनेच्या तारखेपासून सुरू होईल. सामान्य निरीक्षक आणि खर्च निरीक्षक यांच्याशी सल्लामसलत करून जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी  आणि पोलीस अधीक्षकद्वारे स्थिर निगराणी पथक नियंत्रित केले जातील आणि मतदानाच्‍या पूर्वीच्‍या ७२ तासांमध्ये ही यंत्रणा अधिक मजबूत केली जाईल. मतदानापूर्वी, विशेषत: असुरक्षित भागात किंवा खर्चास संवेदनशील परिसरात आणि अशा कालावधीत, स्थिर निगराणी पथके  कोणत्याही परिस्थितीत बंद करण्‍यात येणार नाही.

 ७. तपासणी दरम्यान, उमेदवार, त्याचा प्रतिनिधी किंवा पक्ष कार्यकर्ता घेऊन जाणाऱ्या वाहनात रु. पन्‍नास हजारपेक्षा (५०,०००/-) जास्त रोख रक्‍कम आढळल्‍यास किंवा पोस्टर किंवा निवडणूक साहित्य किंवा रु. दहा हजार (१०,०००/-) पेक्षा जास्त किमतीची औषधे, दारू, शस्त्रे किंवा भेटवस्तू अशा वाहनात आढळून आल्‍यास, किंवा वाहनात इतर बेकायदेशीर वस्तू आढळल्यास, ते मतदारांना प्रलोभन देण्यासाठी वापरले जाण्याची शक्यता असते. अशा वस्‍तू जप्त करण्यात येतील. तपासणी आणि जप्तीची संपूर्ण घटना व्हिडिओ/सीसीटीव्हीमध्ये चित्रीत केली जाईल, जी दररोज निवडणूक निर्णय अधिकारीकडे सादर केली जाईल.

 ८. जर कोणी स्टार प्रचारक, रु. एक लाख (१,००,०००/-) पर्यंत रोख रक्‍कम घेऊन जात असेल तर ती केवळ त्याच्या/तिच्या वैयक्तिक वापरासाठी किंवा पक्षाच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याने पक्षाच्या खजिनदाराकडून प्रमाणपत्रासह रोख रक्कम आणि त्याचा अंतिम वापर नमूद केला असेल तर स्थिर निगराणी पथकामधील अधिकारी ती रक्‍कम जप्त करणार नाहीत परंतु अशा प्रमाणपत्राची प्रत जतन करून ठेवतील.

 एखाद्‍या वाहनात रोख रक्‍कम रु. दहा लाखांपेक्षा (१०,००,०००/-)  जास्त आढळल्यास आणि कोणताही गुन्हा केल्याचा किंवा कोणत्याही उमेदवार किंवा एजंट किंवा पक्षाच्या कार्यकर्त्याशी संबंध असल्याचा संशय नसल्यास, स्थिर निगराणी पथक अशी रोख रक्‍कम जप्त करणार नाही परंतु त्‍याची माहिती आवश्यक कारवाईसाठी प्राप्‍ती कर प्राधिकरणाला (Income-Tax authority) देईल.

 ९. तपासणी दरम्यान, एखादा गुन्हा केल्याचा संशय असल्यास, रोख रक्कम किंवा कोणतीही वस्तू जप्त करणे अशी कारवाई स्थिर निगराणी पथकाच्या प्रभारी पोलीस अधिकाऱ्याने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या तरतुदीनुसार कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या उपस्थितीत केले पाहिजे. स्थिर निगराणी पथकाचे प्रभारी पोलीस अधिकारी २४ तासांच्या आत, अधिकार क्षेत्र असलेल्या न्यायालयात तक्रार/FIR दाखल करतील.

 १०. सामान किंवा वाहन तपासताना भरारी पथक आणि स्थिर निगराणी पथक यातील अधिकारी/कर्मचारी विनम्र आणि सभ्य असावेत. महिला अधिकारी सोबत असल्याशिवाय अन्‍य महिलांची पर्स इत्‍यादी तपासली जाणार नाही. भरारी पथक  त्यांच्या क्षेत्रातील तपासणी दरम्यान स्थिर निगराणी पथकाचे कार्य आणि योग्य आचरण यांचे पर्यवेक्षण देखील करेल.

 ११. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार भरारी पथक आणि स्थिर निगराणी पथक यांचे आगाऊ प्रशिक्षण झाले पाहिजे. जिल्ह्याचे जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक हे सुनिश्चित करतील की, जी पथके तयार केली आहेत त्यांना योग्यरित्या प्रशिक्षित केले आहे. पोलिस मुख्यालयातील नोडल ऑफिसर हे सुनिश्चित करतील की पोलीस दलाचे योग्य प्रशिक्षण आणि संवेदनीकरण या संदर्भात केले गेले आहे.

 १२. भरारी पथक किंवा स्थिर निगराणी पथकाच्या वर्तणुकीबद्दल कोणतीही तक्रार असल्यास, जिल्‍हा निवडणूक उप जिल्‍हाधिकारी अधिकारी जे खर्च संनियंत्रण कक्षाचे प्रभारी अधिकारी असतात, ते अशा तक्रारींचे निवारण करतील.

१३. एखादी रक्‍कम जप्त केल्यानंतर, जप्त केलेली रक्कम न्यायालयाच्या निर्देशानुसार (as directed by the Court) जमा केली जाईल आणि अशी रक्‍कम रोख रु. दहा लाख पेक्षा जास्‍त असल्‍यास, अशा रोख रकमेच्‍या जप्ती कागदपत्रांची प्रत, आयकर प्राधिकरणाकडे (Income Tax authority) पाठवली जाईल.

जप्त केलेली रोख रक्‍कम, कार्यालयीन वेळेनंतर आणि आवश्यक असल्यास सुट्टीच्या दिवशीही प्राप्त करण्यासाठी जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी, कोषागार अधिकार्‍यांना आवश्यक त्‍या सूचना जारी करतील.

 १४. जेथे जेथे भरारी पथक किंवा स्थिर निगराणी पथक किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील कोणत्याही संशयास्पद वस्तूंबद्दल माहिती मिळेल, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रकमेचा समावेश आहे, तेव्हा त्यांनी संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांना अशा बाबींची माहिती द्‍यावी.

 १५. स्थिर निगराणी पथके आणि भरारी पथके यांच्‍याद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या सर्व वाहनांमध्ये GPRS सक्षम ट्रॅकिंग युनिट बसवले जाऊ शकते जेणेकरुन त्‍या पथकांद्वारे वेळोवेळी केलेल्या कारवाईचे निरीक्षण केले जाऊ शकेल.

 १६. रोख रक्‍कम सोडणे (Release of Cash)

 जनतेची आणि खऱ्या व्यक्तींची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी,

जप्‍त रकमेवर निर्णय घेण्‍यासाठी (१) मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (CEO), जिल्हा परिषद/CDO/PD, DRDA, (२) जिल्हा निवडणूक कार्यालयातील खर्च देखरेखीचे नोडल अधिकारी (संयोजक) आणि (३) जिल्हा कोषागार अधिकारी या तीन अधिकार्‍यांची 'जिल्हा तक्रार समिती' ('District Grievance Committee') स्थापन केली जाईल. ही समिती, पोलिस किंवा स्थिर निगराणी पथक (SST) किंवा भरारी पथक (FS) यांनी  केलेल्या जप्तीच्या प्रत्येक प्रकरणाची स्वतःहून (suo-moto ) तपासणी करेल आणि जेथे समितीला असे आढळून येईल की, अशा जप्तीविरुद्ध कोणतीही प्रथम खबरी अहवाल (F.I.R.) /तक्रार दाखल करण्यात आलेला नाही किंवा जेथे जप्ती करण्यात आली आहे तो ऐवज दिनांक २९.५.२०१५ च्‍या मानक कार्यप्रणाली (SOP) नुसार कोणत्याही उमेदवार किंवा राजकीय पक्षाशी किंवा कोणत्याही निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित नाही, अशा बाबतीत कारणमिमांसेसह आदेश (after passing speaking order) पारित करून, अशी रोख रक्‍कम/ऐवज इत्यादि सोडण्याचे आदेश देण्यासाठी त्वरित पाऊल उचलले जाईल. जर सोडलेली रोख रक्‍कम (release of cash) रु. १० (दहा) लाखपेक्षा जास्‍त असेल तर  प्राप्तिकर (Income Tax) विभागाच्‍या नोडल ऑफिसरला अशी रक्‍कम सोडण्‍यापूर्वी (before the release is effected) माहिती दिली जाईल.

 'जिल्हा तक्रार समिती'च्या कामकाजाची, संयोजकांच्‍या दूरध्वनी क्रमांकासह व्यापक प्रसिद्धी करण्यात यावी. जप्तीविरुद्ध अपील करण्याची प्रक्रिया जप्तीच्या दस्तऐवजात नमूद केली जावी आणि रोकड जप्तीच्या वेळी अशा व्यक्तींना कळवावी. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद/सीडीओ/पीडी, डीआरडीए यांच्या अध्यक्षतेखालील 'जिल्हा तक्रार समिती'  चोवीस तासांतून एकदा पूर्वघोषित ठिकाणी आणि वेळेवर उपलब्‍ध असेल याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

 रोख रक्‍कम सोडण्‍यासंबंधीची सर्व माहिती खर्च निरीक्षणाच्या नोडल ऑफिसरने एका नोंदवहीमध्ये ठेवावी, ज्यामध्ये रोख रक्कम/जप्त केलेली रक्कम आणि संबंधित व्यक्ती (व्यक्तींना) सोडल्याचा क्रमवारीनुसार दिनांकीत तपशील असेल.

 कोणत्याही परिस्थितीत, कोणतीही एफआयआर/तक्रार दाखल केल्याशिवाय, जप्त रोख रक्‍कम/मौल्यवान वस्तूंशी संबंधित प्रकरण मतदानाच्या तारखेपूर्वी ७ (सात) दिवसांपेक्षा जास्त काळ कोषागारात प्रलंबित ठेवले जाणार नाही. तथापि, 'जिल्हा तक्रार समिती'ने निर्णय घेण्यास विलंब करू नये आणि मतदानाच्या तारखेच्‍या ७ (सात) दिवसापूर्वीपर्यंत  कोणतेही प्रकरण विनाकारण प्रलंबित ठेवू नये. अशी सर्व प्रकरणे 'जिल्हा तक्रार समिती'समोर आणण्याची आणि समितीच्या आदेशानुसार रोख रक्कम/मौल्यवान वस्तू सोडण्याची जबाबदारी निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याची (Returning Officer) असेल.

 १७. पुढे कळविण्यात येते की आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध दैनिक कार्य अहवालासाठी (Daily Activity Report)  EEMS सॉफ्टवेअरचा वापर आयोगाला अहवाल पाठवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

 टिप: कृपया परिशिष्ट- A, B आणि C साठी परिशिष्ट-B8, B9 आणि B10 पहा.

l›