अनधिकृत बांधकाम निष्कासित
करण्याच्या अनुषंगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
l मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. १४६०४/२०२४ व १४६०५/२०२४ या
प्रकरणांमध्ये दि. १७.१२.२०२४ रोजी दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन
करणेबाबत...
l परिपत्रक: महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग
परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.१९/म-६, दिनांक : २३ एप्रिल, २०२५.
l वाचा: मा. सर्वोच्च न्यायालय – दिवाणी अपील अधिकारक्षेत्र
(१) दिवाणी अपील क्रमांक १४६०४/२०२४ (२०१४ च्या एसएलपी (सी) क्रमांक
३६४४० मधून उद्भवणारे)
राजेंद्र कुमार बडजात्या आणि इतर विरुद्ध यू.पी. आवस इवाम विकास
परिषद आणि इतर. दिनांक: १३.११.२०२४
(२) दिवाणी अपील क्रमांक १४६०५/२०२४ (२०१५ च्या एसएलपी (सी) क्रमांक
११८४ मधून उद्भवणारे)
राजीव गुप्ता आणि इतर विरुद्ध यु.पी. आवस इवाम विकास परिषद आणि
इतर.
दिनांक: १७.१२.२०२४
l प्रस्तावना :
मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल उक्‍त रिट याचिकांमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने
अनधिकृत बांधकामांच्या अनुषंगाने निर्देश पारीत केले आहेत. सदर निर्देश पारीत
करताना, अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याच्या अनुषंगाने नोंदविलेली निरीक्षणे
जिल्हा दंडाधिकारी यांच्यामार्फत सर्व संबंधित नियोजन प्राधिकरणांच्या निदर्शनास
आणून देण्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्देश दिलेले आहेत.
शासन परिपत्रक :-
अ) मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याच्या अनुषंगाने दि.
१३.११.२०२४ रोजीच्या आदेशामधील परि. क्र. २१ मध्ये नोंदविलेली निरीक्षणे :-
21. Therefore, in the larger public interest, we are inclined
to issue the following directions, in addition to the directives issued by this
Court:
Directions in the matter of
demolition of structures (supra):
२१. म्हणून, व्यापक सार्वजनिक
हितासाठी,
आम्ही या न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांव्यतिरिक्त खालील निर्देश
जारी करीत आहोत:
(i) While issuing the building planning permission, an
undertaking be obtained from the builder/applicant, as the case may be, to the
effect that possession of the building will be entrusted and/or handed over to
the owners/beneficiaries only after obtaining completion/occupation certificate
from the authorities concerned.
(i) इमारत नियोजन परवानगी देताना बांधकाम व्यावसायिक/अर्जदाराकडून, यथास्थिती, अशी हमी घ्यावी लागेल
की, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पूर्णत्व/भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच इमारतीचा ताबा
मालक/लाभार्थ्यांना दिला जाईल आणि/किंवा सुपूर्द केला जाईल.
(ii) The builder/developer/owner shall cause to be displayed at
the construction site, a copy of the approved plan during the entire period of
construction and the authorities concerned shall inspect the premises
periodically and maintain a record of such inspection in their official
records.
(ii) बांधकामाच्या संपूर्ण कालावधीत बांधकाम स्‍थळी मंजूर केलेल्या
योजनेची प्रत प्रदर्शित करावी. आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी परिसराची तपासणी
करावी आणि त्यांच्या अधिकृत नोंदीवहीमध्ये अशा तपासणीची नोंद ठेवावी.
(iii) Upon conducting personal inspection and being satisfied
that the building is constructed in accordance with the building planning
permission given and there is no deviation in such construction in any manner,
the completion/occupation certificate in respect of residential / commercial
building, be issued by the authority concerned to the parties concerned,
without causing undue delay. If any deviation is noticed, action must be taken
in accordance with the Act and the process of issuance of completion/occupation
certificate should be deferred, unless and until the deviations pointed out are
completely rectified.
(iii) वैयक्तिक तपासणी केल्यानंतर आणि इमारत बांधकाम, मंजूर
बांधकाम परवानगीनुसार बांधली गेली आहे आणि अशा बांधकामात कोणत्याही प्रकारे कोणताही
विचलन नाही याची खात्री झाल्यानंतर, निवासी/व्यावसायिक इमारतीच्या संदर्भात पूर्णत्व/भोगवटा प्रमाणपत्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी
संबंधित पक्षांना विनाकारण विलंब न करता जारी करावे. जर कोणताही विचलन आढळून आले तर
कायद्यानुसार कारवाई करावी आणि पूर्णत्व/भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया, जोपर्यंत
दर्शविलेले विचलन पूर्णपणे दुरुस्त होत नाही तोपर्यंत पुढे ढकलली पाहिजे.
(iv) All the necessary service connections, such as,
Electricity, water supply, sewerage connection, etc., shall be given by the
service provider / Board to the buildings only after the production of the
completion/occupation certificate.
(iv) वीज,
पाणीपुरवठा, सांडपाणी जोडणी इत्यादी सर्व आवश्यक सेवा/ जोडण्या, प्रदात्या/मंडळाकडून इमारतींना
पूर्णत्व/भोगवटा प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच दिल्या जातील.
(v) Even after issuance of completion certificate, deviation /
violation if any contrary to the planning permission brought to the notice of
the authority immediate steps be taken by the said authority concerned, in
accordance with law, against the builder / owner / occupant; and the official,
who is responsible for issuance of wrongful completion /occupation
certificate shall be proceeded departmentally forthwith.
(v) पूर्णत्व प्रमाणपत्र दिल्यानंतरही, प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या नियोजन परवानगीच्या
विरुद्ध काही विचलन / उल्लंघन झाल्यास संबंधित प्राधिकरणाने बांधकाम व्यावसायिक / मालक
/ भोगवटादार यांच्याविरुद्ध कायद्यानुसार तात्काळ कारवाई करावी आणि चुकीचे पूर्णत्व / भोगवटा प्रमाणपत्र जारी करण्यास जबाबदार
असलेल्या अधिकाऱ्यावर तात्काळ विभागीय कारवाई करावी.
(vi) No permission /licence to
conduct any business/trade must be given by any authorities including local
bodies of States/Union Territories in any unauthorized building irrespective of
it being residential or commercial building.
(vi) कोणत्याही अनधिकृत इमारतीत, ती निवासी किंवा व्यावसायिक इमारत असली तरीही, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या स्थानिक संस्थांसह कोणत्याही प्राधिकरणाने कोणताही
व्यवसाय / व्यापार करण्याची परवानगी / परवाना देऊ नये.
(vii) The development must be in
conformity with the zonal plan and usage. Any modification to such zonal plan
and usage must be taken by strictly following the rules in place and in
consideration of the larger public interest and the impact on the environment.
(vii) विकास हा क्षेत्रीय आराखडा आणि वापराच्या अनुरूप असावा. अशा
क्षेत्रीय आराखड्यातील आणि वापराच्या वापरात कोणताही बदल करताना, तो नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून आणि व्यापक सार्वजनिक हित
आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून केला पाहिजे.
(viii) Whenever any request is made by the respective authority
under the planning department/local body for co-operation from another
department to take action against any unauthorized construction, the latter
shall render immediate assistance and co-operation and any delay or dereliction
would be viewed seriously. The States/UT must also take disciplinary action
against the erring officials once it is brought to their knowledge.
(viii) नियोजन विभाग/स्थानिक संस्थेअंतर्गत संबंधित प्राधिकरणाकडून
कोणत्याही अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी दुसऱ्या विभागाकडून सहकार्याची
विनंती केली जाईल तेव्हा,
ते विभाग त्वरित मदत
आणि सहकार्य करतील आणि कोणताही विलंब किंवा दुर्लक्ष गांभीर्याने पाहिले जाईल. राज्ये/केंद्रशासित
प्रदेशांना हे कळताच दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई देखील करावी लागेल.
(ix) In the event of any application / appeal / revision being
filed by the owner or builder against the non-issuance of completion
certificate or for regularisation of unauthorised construction or
rectification of deviation etc., the same shall be disposed of by the authority
concerned, including the pending appeals / revisions, as expeditiously as
possible, in any event not later than 90 days as statutorily provided.
(ix) मालक किंवा बांधकाम व्यावसायिकाने पूर्णत्व प्रमाणपत्र न दिल्याबद्दल
किंवा अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी किंवा विचलन दुरुस्त करण्यासाठी कोणताही अर्ज
/ अपील / पुनरीक्षण दाखल केल्यास, संबंधित प्राधिकरण, प्रलंबित अपील / पुनरीक्षणांसह, शक्य तितक्या लवकर, कोणत्याही परिस्थितीत,
कायदेशीर तरतुदीनुसार ९० दिवसांच्या आत निकाली काढले
जाईल.
(x) If the authorities strictly adhere to the earlier
directions issued by this court and those being passed today, they would have
deterrent effect and the quantum of litigation before the Tribunal / Courts
relating to house / building constructions would come down drastically. Hence,
necessary instructions should be issued by all the State/UT Governments in the
form of Circular to all concerned with a warning that all directions must be
scrupulously followed and failure to do so will be viewed seriously, with
departmental action being initiated against the erring officials as per law.
(x) जर अधिकाऱ्यांनी या न्यायालयाने आज जारी केलेल्या आणि पूर्वी
जारी केलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन केले तर त्यांचा प्रतिबंधात्मक परिणाम होईल
आणि घर / इमारत बांधकामांशी संबंधित न्यायाधिकरण / न्यायालयांसमोर खटल्यांचे प्रमाण
लक्षणीयरीत्या कमी होईल. म्हणूनच, सर्व राज्य / केंद्रशासित
प्रदेशांनी परिपत्रकाच्या स्वरूपात सर्व संबंधितांना आवश्यक सूचना जारी कराव्यात आणि
असा इशारा द्यावा की, सर्व निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे आणि असे करण्यात
कुसूर झाल्यास त्‍याकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल, दोषी अधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार विभागीय कारवाई सुरू केली जाईल.
(xi) Banks / financial institutions shall sanction loan against
any building as a security only after verifying the completion/occupation
certificate issued to a building on production of the same by the parties
concerned.
(xi) बँका/वित्तीय संस्था कोणत्याही इमारतीला कर्ज देण्यासाठी संबंधित
पक्षांनी बांधकाम पूर्ण केल्यावर जारी केलेल्या पूर्णत्व/भोगवटा प्रमाणपत्राची पडताळणी
केल्यानंतरच तारण म्हणून कर्ज मंजूर करतील.
(xii) The violation of any of the directions would lead to
initiation of contempt proceedings in addition to the prosecution under the
respective laws.
(xii) वरील कोणत्याही निर्देशांचे
उल्लंघन केल्यास संबंधित कायद्यांतर्गत खटल्याव्यतिरिक्त न्यायालयीन आदेशाचा अवमान
केल्‍याची कारवाई सुरू केली जाईल.
ब) मा. सर्वोच्च
न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी अनधिकृत बांधकाम
निष्कासित करण्याच्या अनुषंगाने दि. १७.१२.२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये अनधिकृत
बांधकाम निष्कासित करण्याच्या अनुषंगाने परि. क्र. ९० ते ९४ मध्ये नोंदविलेली
निरीक्षणे व दिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे :-
90. In order to allay the fears in the minds of the citizens
regard to arbitrary exercise of power by the officers/officials of the State,
we find it necessary to issue certain directions in exercise of our power under
Article 142 of the Constitution. We are also of the view that even after orders
of demolition are passed, the affected party needs to be given some time so as
to challenge the order of demolition before an appropriate forum. We are
further of the view that even in cases of persons who do not wish to contest
the demolition order, sufficient time needs to be given to them to vacate and
arrange their affairs. It is not a happy sight to see women, children and aged
persons dragged to the streets overnight. Heavens would not fall on the
authorities if they hold their hands for some period.
९०. राज्यातील अधिकारी/अधिकाऱ्यांकडून मनमानी पद्धतीने अधिकाराचा
वापर करण्याबाबत नागरिकांच्या मनात असलेली भीती कमी करण्यासाठी, आम्हाला संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत आमच्या अधिकाराचा वापर
करताना काही निर्देश जारी करणे आवश्यक वाटते. आमचा असाही विचार आहे की, इमारत
पाडून टाकण्‍याचे आदेश दिल्यानंतरही, संबंधित पक्षाला योग्य मंचासमोर इमारत पाडून टाकण्याच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी
काही वेळ देणे आवश्यक आहे. आमचा असाही विचार आहे की, इमारत पाडून टाकण्याच्या आदेशाला
आव्हान देऊ इच्छित नसलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीतही, त्यांना घर रिकामे करण्यासाठी आणि त्यांचे व्यवहार व्यवस्थित करण्यासाठी पुरेसा
वेळ देणे आवश्यक आहे. महिला, मुले आणि वृद्धांना
रात्रभर रस्त्यावर ओढून नेणे हे आनंददायी दृश्य नाही. अधिकाऱ्यांनी काही काळासाठी कारवाई
स्थगित केली तर त्यांच्यावर स्वर्ग कोसळणार नाही.
91. At the outset, we clarify that
these directions will not be applicable if there is an unauthorized structure
in any public place such as road, street, footpath, abutting railway line or
any river body or water bodies and also to cases where there is an order for
demolition made by a Court of law.
९१. सुरुवातीलाच, आम्ही स्पष्ट करतो की, जर रस्ता, रस्ता,
पदपथ, रेल्वे लाईनला लागून
असलेला कोणताही नदीकाठ किंवा पाणवठे अशा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम
असेल आणि न्यायालयाकडून पाडण्याचा आदेश देण्यात आला असेल तर उक्‍त निर्देश लागू होणार
नाहीत.
A. NOTICE
अ. सूचना
i. No demolition should be carried out without a prior show
cause notice returnable either in accordance with the time provided by the
local municipal laws or within 15 days' time from the date of service of such
notice, whichever is later.
i. स्थानिक महानगरपालिका कायद्याने दिलेल्या वेळेनुसार किंवा अशा
सूचना बजावल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत, जे नंतर असेल ते, अशी पूर्व कारणे दाखवा नोटीस दिल्याशिवाय कोणतेही बांधकाम पाडले
जाऊ नये.
ii. The notice shall be served upon the owner/occupier by a
registered post A.D. Additionally, the notice shall also be affixed
conspicuously on the outer portion of the structure in question.
ii. पोहोच देय नोंदणीकृत पोस्टाने
मालक/कब्जेदाराला नोटीस बजावली जाईल. याव्यतिरिक्त, अशी नोटीस संबंधित संरचनेच्या/इमारतीच्या बाहेरील भागावर देखील
स्पष्टपणे चिकटवली जाईल.
iii. The time of 15 days, stated herein above, shall start from
the date of receipt of the said notice.
iii. वर नमूद केलेला १५ दिवसांचा कालावधी, ही सूचना प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून सुरू होईल.
iv. To prevent any allegation of backdating, we direct that as
soon as the show cause notice is duly served, intimation thereof shall be sent
to the office of Collector/District Magistrate of the district digitally by
email and an auto generated reply acknowledging receipt of the mail should also
of the Collector/District office the from issued Magistrate. The Collector/DM
shall designate a nodal officer and also assign an email address and
communicate the same to all the municipal and other authorities in charge of
building regulations and demolition within one month from today.
iv. आधीच्‍या तारखेचा कोणताही आरोप
टाळण्यासाठी,
आम्ही निर्देश देतो की, कारणे दाखवा नोटीस योग्यरित्या बजावताच, त्याची सूचना जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी /जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाला
डिजिटल पद्धतीने ई-मेलद्वारे पाठवावी आणि मेल मिळाल्याची पुष्टी करणारे स्वयंचलित उत्तर,
जिल्हाधिकारी/जिल्हा कार्यालयाकडून जारी केलेल्या दंडाधिकारी यांना देखील पाठवावे.
जिल्हाधिकारी/जिल्हा दंडाधिकारी यांनी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावा आणि एक ई-मेल
पत्ता देखील नमूद करावा आणि आजपासून एक महिन्याच्या आत इमारत नियमन आणि इमारत
पाडून टाकण्‍याचे काम करणार्‍या प्रभारी सर्व नगरपालिका आणि इतर अधिकाऱ्यांना तो कळवावा.
v. The notice shall contain the details regarding:
v. नोटीसमध्ये खालील तपशील असेल:
a. the nature of the unauthorized construction.
a. अनधिकृत बांधकामाचे स्वरूप
b. the details of the specific violation and the grounds of
demolition.
b. विशिष्ट उल्लंघनाची माहिती आणि इमारत पाडण्‍याचे कारण.
c. a list of documents that the notice is required to furnish
along with his reply.
c. त्याने नोटीसला दिलेल्या उत्तरासह सादर करणे आवश्यक असलेल्या
कागदपत्रांची यादी.
d. The notice should also specify the date on which the
personal hearing is fixed and the designated authority before whom the hearing
will take place;
d. नोटीसमध्ये वैयक्तिक सुनावणी कोणत्या तारखेला निश्चित केली आहे
आणि सुनावणी कोणत्या नियुक्त अधिकाऱ्यांसमोर होईल हे देखील निर्दिष्ट केले पाहिजे;
vi. Every municipal/local authority shall assign a designated
digital portal, within 3 months from today wherein details regarding
service/pasting of the notice, the reply, the show cause notice and the order
passed thereon would be available.
vi. प्रत्येक महानगरपालिका/स्थानिक प्राधिकरणाने आजपासून ३ महिन्यांच्या
आत एक नियुक्त डिजिटल पोर्टल नियुक्त करावे ज्यामध्ये नोटीसची सेवा/पेस्टिंग, उत्तर, कारणे दाखवा नोटीस
आणि त्यावर दिलेल्या आदेशाची माहिती उपलब्ध असेल.
B. PERSONAL HEARING
B. वैयक्तिक सुनावणी
i. The designated authority shall give an opportunity of
personal hearing to the person concerned.
i. नियुक्त अधिकारी संबंधित व्यक्तीला वैयक्तिक सुनावणीची संधी
देईल.
ii. The minutes of such a hearing shall also be recorded.
ii. अशा सुनावणीचे इतिवृत्त देखील नोंदवले जाईल.
C. FINAL ORDER
C. अंतिम आदेश
i. Upon hearing, the designated
authority shall pass a final order.
i. सुनावणीनंतर, नियुक्त अधिकारी अंतिम आदेश पारित करेल.
ii. The final order shall contain:
ii. अंतिम आदेशात खालील बाबी समाविष्ट असतील:
a. the contentions of the noticee, and if the designated
authority disagrees with thereof;
a. नोटीसधारकाने वादावर सादर केलेले मुद्‍दे/म्‍हणणे आणि जर नियुक्त अधिकारी त्याच्याशी असहमत असेल तर त्‍यावरील
खुलासा;
b. as the same, to whether the unauthorized construction is compoundable,
if it is not so, the reasons therefor;
b. तसेच, अनधिकृत बांधकाम तडजोड करण्‍यायोग्‍य आहे की नाही, जर तसे नसेल, तर त्‍यांला काय कारणे आहेत;
c. if the designated authority finds that only part of the
construction is unauthorized / non-compoundable,
then the details thereof.
c. जर नियुक्त अधिकाऱ्यांना असे आढळले की, बांधकामाचा फक्त एक
भाग अनधिकृत/ तडजोड करण्‍यायोग्‍य नाही, तर त्याचे तपशील.
d. as to why the extreme step of demolition is the only
available option and other like options compounding and demolishing only part
of the property are not available.
d. फक्त बांधकाम पाडून टाकणे हाच एकमेव उपलब्ध पर्याय का आहे
आणि मालमत्तेचा फक्त एका भागासाठी तडजोड करणे आणि तिकाच भाग पाडणे यासारखे इतर पर्याय
उपलब्ध आहेत काय?
D. AN OPPORTUNITY OF APPELLATE AND
JUDICIAL SCRUTINY OF THE FINAL ORDER.
D. अपीलाची संधी आणि अंतिम आदेशाची न्यायालयीन छाननी.
i. We further direct that if the statute provides for an
appellate opportunity and time for filing the same, or even if it does not so,
the order will not be implemented for a period of 15 days from the date of
receipt thereof. The order shall also be displayed on the
digital portal as stated above.
i. आम्ही पुढे असे
निर्देश देतो की, जर कायद्यात अपील दाखल करण्याची संधी आणि वेळ असेल, किंवा जरी ती तशी नसेल, तरी आदेश मिळाल्याच्या तारखेपासून
१५ दिवसांच्या कालावधीसाठी तो लागू केला जाणार नाही. वर सांगितल्याप्रमाणे हा आदेश
डिजिटल पोर्टलवर देखील प्रदर्शित केला जाईल.
ii. An opportunity should be given to the owner/occupier to
remove the unauthorized construction or demolish the same within a period of 15
days. Only after the period of 15 days from the date of receipt of the notice
has expired and the owner/occupier has not removed/demolished the unauthorized
construction, and if the same is not stayed by any appellate authority or a
court, the concerned authority shall take steps to demolish the same. It is
only such construction which is found to be unauthorized and not compoundable
shall be demolished.
ii. मालक/कब्जेदाराला आदेश प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून १५
दिवसांच्या आत
(स्‍वत: हून) अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याची किंवा बांधकाम
पाडण्याची संधी देण्यात यावी. उक्‍त१५ दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर आणि मालक/कब्जेदाराने
अनधिकृत बांधकाम काढून/पाडून टाकले नसेल आणि जर कोणत्याही अपीलीय प्राधिकरणाने किंवा
न्यायालयाने उक्‍त आदेश स्थगित केला नसेल, तर संबंधित प्राधिकरण ते पाडण्यासाठी पावले उचलेल. जे बांधकाम अनधिकृत आणि
तडजोड योग्य नसल्याचे आढळले तरच ते पाडले जाईल.
iii) Before demolition, a detailed inspection report shall be
prepared by the concerned authority signed by two Panchas.
iii) अनधिकृत बांधकाम पाडण्यापूर्वी, संबंधित प्राधिकरणाने दोन पंचांच्या स्वाक्षरीसह सविस्तर तपासणी
अहवाल/पंचनामा तयार केला पाहिजे.
E. PROCEEDINGS OF DEMOLITION
E. अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची
कार्यवाही
i. The proceedings of demolition shall be video-graphed, and
the concerned authority shall prepare a demolition report giving the list of
police officials and civil personnel that participated in the demolition
process. Video recording to be duly preserved.
i. अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या
कार्यवाहीची व्हिडिओग्राफी केली जाईल आणि संबंधित प्राधिकरणाने अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या
प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या पोलिस अधिकारी आणि नागरी कर्मचाऱ्यांच्‍या यादीसह अहवाल
तयार केला पाहिजे. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग योग्यरित्या जतन केले पाहिजे.
ii. The said demolition report should be forwarded to the
Municipal Commissioner by email and shall also be displayed on the digital
portal.
ii. सदर अनधिकृत बांधकाम
पाडण्याचा अहवाल महापालिका आयुक्तांना ई-मेलद्वारे पाठवावा आणि
डिजिटल पोर्टलवर देखील प्रदर्शित करावा.
92. Needless to state that the authorities hereinafter shall
strictly comply with the aforesaid directions issued by us.
92. हे सांगण्याची आवश्‍यकता नाही की, यापुढे अधिकारी आमच्याद्वारे
जारी केलेल्या वरील निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करतील.
93. It
will also be informed that violation of any of the directions would lead to
initiation of contempt proceedings in addition to the prosecution.
93. असेही कळविण्यात येत आहे
की, उक्‍त कोणत्याही निर्देशांचे उल्लंघन केल्यास खटल्याव्यतिरिक्त न्यायालयीन
आदेशाच्‍या अवमानाची कारवाई सुरू केली जाईल.
94. The officials should also be informed that if the
demolition is found to be in violation of the orders of this Court, the
officer/officers concerned will be held responsible for restitution of the
demolished property at his/their personal cost in addition to payment of
damages.
94. अधिकाऱ्यांना हे देखील कळवावे की, जर अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या प्रक्रियेत या न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आले, तर संबंधित अधिकारी नुकसान भरपाई व्यतिरिक्त त्यांच्या वैयक्तिक
खर्चाने पाडण्‍यात आलेल्‍या मालमत्तेची परतफेड करण्यास जबाबदार असतील.
०२. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निर्देशांच्या अनुषंगाने, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांना निर्देश देण्यात
येतात की, त्यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या
निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे. तसेच, त्यांच्या अधिनस्त
येणाऱ्या नियोजन प्राधिकाऱ्यांना सदर निर्देशांची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत
त्यांच्या स्तरावरून कळविण्यात यावे. निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या
अधिकाऱ्यांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
l सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र
शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक
२०२५०४२३१६११४६०५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन पारित करण्यात
येत आहे.
l›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करणे- मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !