महसुली नोंदी- ११ ते २०
११. खरेदी देणार मयत
अशा
प्रकरणी, नोंदणीकृत दस्‍तऐवजान्‍वये खरेदी घेणार याच्‍या नावाने फेरफार नोंद नोंदवावी,
खरेदी देणार्‍याच्‍या वारसांना नोटीस बजवावी. फेरफार नोंद प्रक्रिया पूर्ण करून खरेदी
घेणार्‍याचे नाव अधिकार अभिलेखात दाखल करावे. फेरफार नोंदीवर खरेदी देणार्‍याच्‍या
वारसांनी हरकत घेतली तर तक्रार नोंद चालवून खरेदीची नोंद, उक्‍त तरतूद नमूद करून प्रमाणित
करावी आणि खरेदी देणार याच्‍या वारसांना जरूर तर दिवाणी न्यायालयातून त्यांचा हक्क
शाबीत करून आणण्यास सांगावे.
b|b
१२. खरेदी
घेणारा मयत:
b|b
१३. जुन्‍या खरेदी दस्ताची नोंद:
दरम्यानच्या
काळात तत्‍कालीन खरेदी देणार याने जर अशी जमीन इतर कोणाला विकली असेल तर, खरेदी
घेणार याला त्याचा मालकी हक्क दिवाणी न्यायालयातून शाबीत करून आणावा लागेल.
किंवा
दरम्यानच्या काळात मूळ मालक (खरेदी देणारा) मयत झाला असेल आणि त्याच्या वारसांची
नावे दाखल झाली असतील तर, जुना खरेदी घेणारा याने, सदर वारस फेरफार नोंदीविरूध्‍द
उपविभागीय अधिकारी यांच्‍याकडे अपील दाखल करावे.
b|b
एका व्यक्तीने आपल्या तीन मुलांना सन २००३
मध्‍ये नोंदणीकृत वाटणी पत्र करून दिले आणि त्या वाटणी पत्रामध्ये आपल्या नावे काही
क्षेत्र शिल्लक ठेवले आहे व सदर वाटणी पत्रामध्ये असेही नमूद आहे की, माझ्या पश्चात,
माझ्या नावे शिल्लक असणार्‍या हिश्‍श्‍यावर फक्त माझ्या सर्व मुलांचा समान हिस्‍सा
राहील. आज रोजी सदर व्यक्ती मयत झाली व त्या व्यक्तीस दोन मुली सुध्‍दा आहेत. अशा
प्रकरणात मयत व्यक्तीचे, मुलींसह सर्व वारस दाखल करावेत की, सन २००३ च्या नोंदणीकृत
वाटणी पत्रानुसार फक्त मुलांच्‍या नावे समान हिस्‍सा दाखल करावा?
— तरतूद: सदर
व्यक्तीने वाटप करतांना मुलींना हिस्‍सा दिलेला नाही असे दिसते, त्‍याबाबत
मुलींनी विहित मुदतीत दिवाणी न्यायालयात दाद मागणे उचित ठरेल.
हिंदू वारस कायद्‍यानुसार मुलींनाही,
मुलांप्रमाणेच समान हिस्‍सा मिळण्‍याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. उक्‍त मयत व्यक्तीने
केलेले वाटप पत्र हे ‘मृत्युपत्र’ या संज्ञेत येणार नाही.
कायद्याने मुलींना दिलेले अधिकार अशा वाटप दस्तानुसार
डावलता येणार नाहीत.
त्यामुळे फक्त मयताच्या नावे शिल्लक असलेल्या क्षेत्रावर मुलींसह सर्व वारसांची
सामाईकात नोंद होणे आवश्यक आहे.
हिस्‍सा ठरविण्‍याचे अधिकार महसूल अधिकार्‍यांना
नसून दिवाणी न्‍यायालयाला आहेत.
b|b
१५. आदिवासी व्यक्तीने खरेदी केलेल्‍या जमिनीवरील धारणाधिकार:
b|b
b|b
एका पंजाबी व्यक्तीने महाराष्ट्रात जमीन खरेदी केली. त्‍याने अमृतसर येथील शेतकरी असल्‍याचा पुरावा सादर केला आहे. अन्य राज्यातील शेतकर्‍याला महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदी करता येईल काय?
(जर एखादी व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याबाहेरील असेल
आणि ती संयुक्त शेतकरी कुटुंबातील असेल, तर ती
कुळकायदा १९४८, कलम २(२) च्या अर्थानुसार एक शेतकरी आहे. — अब्दुल करीम विरुद्ध
लक्ष्मण बापू भोसले, १९८१
एम. एल. जे. ३५२; ए.आय.आर
१९८१. बॉम्‍बे १६८)
b|b
खरेतर
अशा मोघम तक्रारीची शहानिशा करणे आवश्यक असते. तक्रार करणार्‍या व्यक्तीकडून न्यायालयात
किंवा अपीलात दाखल दाव्याची प्रत मागवावी. न्यायालयात दाखल दाव्यात नेमकी काय मागणी
केली आहे याचा अभ्यास करावा.
जरूर तर अनुभवी
वरिष्ठ अधिकारी/विधी तज्ज्ञ यांच्याकडून अशा दाव्यातील
मागणी समजून घ्यावी.
दाखल
केलेला दावा जर फेरफार नोंदीतील विषयाशी संबंधीत असेल तर सदर अशी फेरफार नोंद प्रमाणित
करणे उचित ठरणार नाही, अशा वेळेस न्यायालयात प्रलंबित दाव्‍याच्‍या निकालास आधिन ठेऊन
सदर फेरफार नोंद रद्द करता येईल.
परंतु
दिवाणी दावा जर अन्य कारणांसाठी दाखल असेल तर तसा स्पष्ट उल्लेख करून फेरफार नोंद प्रमाणित
करण्‍यास हरकत नसते.
दिवाणी
प्रक्रिया संहिता १९०८,
ऑर्डर ३९ अन्वये
दिवाणी न्यायालयाने
‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याबाबत आदेश दिले असतांना
किंवा त्रयस्‍थ हितसंबंध निर्माण न करण्याची अथवा विक्री न करण्याची ताकीद दिलेली
असतांना केलेले व्यवहार बेकायदेशीर असून अशी फेरफार नोंद रद्द होण्‍यास पात्र
ठरते.
अशा
प्रकरणात, सक्षम अधिकार्‍यांनी दिवाणी दाव्यामध्ये काय मुद्दा आहे आणि न्यायालयाचा
काय आदेश आहे याचा अभ्यास करून निर्णय देणे आवश्यक असते.
एखाद्या
प्रकरणात दिवाणी दावा चालू आहे अशी तक्रार आल्‍यास खालील प्रश्‍नांची उत्तरे
शोधावी.
ए)
दिवाणी दावा कोणी दाखल केला आहे?
बी)
समोर असलेल्या प्रकरणातील व्यक्ती त्या दाव्यात पक्षकार आहेत काय?
सी)
दिवाणी दाव्यात नक्‍की काय मागणी केलेली आहे?
डी)
दिवाणी न्यायालयाने काही अंतरिम आदेश पारित केले आहेत काय? असतील तर कोणते?
इ) दिवाणी
न्यायालयाने जर काही अंतरिम आदेश पारित केले असतील तर त्यांचा संबंधित फेरफार
नोंदीशी काही संबंध आहे काय?
एफ) संबंधित
फेरफार नोंद प्रमाणित केली तर दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या आदेशाचा अवमान होईल काय?
(केवळ या (वरिष्ठ) न्यायालयासमोर कार्यवाही
दाखल आहे या कारणावरून करून,
कनिष्ठ न्यायालयांसमोरची कार्यवाही अनेक महिने लांबवता येणार नाही.
संदर्भ: रिट याचिका क्रमांक ९४११/२०१०
विश्वनाथ पी महाडेश्वर वि. सुर्यवंशी बलरूप ठाकूर आणि इतर- निकाल दिनांक:
१०.२.२०११)
b|b
"पूर्ण
रयतावा जमीन" म्‍हणजे काय?
"पूर्ण
रयतावा जमीन" ही संकल्पना भारतातील इनाम जमिनीसंबंधी कायद्यांशी संबंधित आहे.
ज्या जमिनींवर पूर्ण जमीन महसूल वसूल केला जातो, जमीन महसुलात कोणत्याही प्रकारची
सूट दिली जात नाही, ज्या जमिनींचा मालकी हक्क आणि नियंत्रण पूर्णपणे संबंधित रयत
(शेतकरी किंवा जमीनधारक) याच्याकडे असते अशा जमिनींना पूर्ण रयतावा जमीन म्‍हणतात.
b|b
२०. रस्‍त्‍यासाठी खरेदी केलेल्‍या
क्षेत्राची नोंद :
b|b
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसुली नोंदी- ११ ते २०. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !