सीलिंग कायदा - महत्‍वाच्‍या तरतुदी आणि सुधारणा

 

सीलिंग कायदा - महत्‍वाच्‍या तरतुदी आणि सुधारणा

                                महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१

प्रकरण सहा

अतिरिक्त जमिनीची वाटणी

 n कलम २७. (१) याबाबतीत केलेल्या कोणत्याही नियमास अधीन राहून, कलम २१ अन्वये (कलम २१: अतिरिक्‍त जमिनी शासनाकडे निहीत होणे) राज्य शासनाने संपादन केलेली आणि राज्य शासनाकडे निहित असलेली (गायरान, किंवा तलावाखालील जमीन किंवा लागवडीसाठी अयोग्य म्हणून राज्य शासनाने अधिसूचित केलेली जमीन खेरीज करून) जमीन जिल्हाधिकार्‍यांकडून किंवा राज्य शासनाने या बाबतीत प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही इतर अधिकार्‍यांकडून ठरवून दिलेल्या प्राथम्यक्रमानुसार, जमीन महसूल अधिनियमाच्या तरतुदीस अधीन राहून देण्यात येईल.

 (२) कोणत्याही कुळवहिवाटीच्या विधिअन्वये जातीने कसण्यासाठी म्हणून ज्याने आपल्या कुळाकडून जमीन ताब्यात घेऊन प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही वेळी, त्या कुळास भूमिहीन केले असेल अशा धारकाच्या मालकीची कोणतीही अतिरिक्त जमीन असेल त्या बाबतीत अशी अतिरिक्त जमीन, प्रथम त्या कुळास देऊ करण्यात येईल.

 (३) एखाद्या व्यक्तींच्या धारण जमिनीचा कोणताही भाग हा एक किंवा अधिक सलग गटांचा मिळून झाला असेल आणि असा भाग या अधिनियमान्वये अतिरिक्त जमीन म्हणून घोषित करण्यात आला असेल त्या बाबतीत अशी अतिरिक्त जमीन, --

(क) ज्याने अशा व्यक्तीला जमीन भाडेपट्ट्याने दिली असेल व ज्याने संबंधित कुळवहिवाटीच्या विधिन्वये किंवा कलम १९ अन्वये जमीन परत मिळण्यासंबंधीच्या आपल्या अधिकाराची बजावणी केली नसेल अशा जमीन मालकास प्रथम देऊ करण्यात येईल; व

(ख) त्यानंतर सलग गटामध्ये पूर्वी शेतमजूर म्हणून किंवा उक्त जमिनींवर काढण्यात किंवा लागवड करण्यात आलेल्या कृषि उत्पादनाच्या किंवा त्या संबंधातील कामावर तांत्रिक किंवा इतर कर्मचारी म्हणून, जी काम करीत होती अशी व्यक्ती ही, अशा गटातील जमीन अतिरिक्त जमीन म्हणून घोषित करण्यात आल्यामुळे बेकार झाली असेल तर तिला देऊ करण्यात येईल.

 (४) त्यानंतर अतिरिक्त जमिनीच्या पन्नास टक्के जमीन पोट-कलमे (२) व (३) यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनी वगळून) ही, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (मग त्या जाती व जमाती अनुसूचित क्षेत्रात राहत असोत किंवा नसोत) व राज्य शासन, वेळोवेळी अधिसूचित करील अशा भटक्या जमाती, विमुक्त जाती व मागासवर्ग यामधील, भूमिहीन व्यक्तींना वाटून देण्यासाठी राखून ठेवण्यात येईल व अशा रीतीने राखून ठेवण्यात आलेली जमीन याबाबत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, अशा भूमिहीन व्यक्तींना देण्यात येईल. अशा नियमात प्राथम्यक्रम निश्चित करण्याबाबत तरतूद करता येईल.

 (५) त्यानंतर सर्व अधिक जमीन ही पोट-कलमे (२) व (३) या अन्वये जी अतिरिक्त जमीन देण्यांत आली नसेल ती धरून] पुढील प्राथम्यक्रमानुसार देऊ करण्यात येईल: --

(एक) ज्या व्यक्तीकडून त्याच्या जमीनमालकाने जातीने कसण्यासाठी म्हणून कोणतीही जमीन कोणत्याही कुळवहिवाटीच्या विधिअन्वये परत घेतली असेल व परिणामी जी व्यक्ती भूमिहीन झाली असेल अशा व्यक्तीस; परंतु अशी व्यक्ती, वाटप करण्यासाठी असलेली उक्त अतिरिक्त जमीन ज्या गावात असेल त्या गावची किंवा त्या गावाच्या आठ किलोमीटर परिसरातील रहिवाशी असेल:

(एक अ) महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करण्यासाठी अधिनियम, १९७४ याच्या तरतुदीनुसार ज्याची जमीन (जनजातीतील हस्तांतरकाची, जनजातीतर हस्तांतरितीला, हस्तांतरित करण्यात आलेली जमीन असल्यामुळे) जनजातीतील हस्तांतरकाला प्रत्यार्पित करण्यात आली असेल आणि जो दुसरी कोणतीही जमीन धारण करीत नसेल आणि जो शेतजमिनीवर अंगमेहनत करूनच मुख्यतः आपली उपजीविका करतो असा जनजातीतर हस्तांतरिती.

 (दोन) कलम २८ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही उपक्रमाला ज्या व्यक्तीने आपली जमीन भाडेपट्ट्याने दिली असेल अशी व्यक्ती; परंतु, अशी व्यक्ती वाटप करण्यासाठी असलेली अतिरिक्त जमीन ज्या तालुक्यात असेल त्या तालुक्याची रहिवाशी असेल; अशा व्यक्तीचे सर्व साधनांपासूनचे ' निव्वळ वार्षिक उत्पन्न, चार हजार रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही, आणि कलम २८-१-अअ अन्वये अशा व्यक्तीला कोणतीही जमीन दिलेली नसेल; -

 (तीन) सशस्त्र बलात नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती आणि माजी सैनिक, किंवा हा अधिनियम किंवा त्यावेळी अंमलात असेल असा कोणताही विधि किंवा कोणतेही कार्यकारी आदेश या अन्वये राज्य शासनाकडून कोणतीही जमीन देण्यापूर्वी अशी कोणतीही व्यक्ती मरण पावेल त्या बाबतीत तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्ती;

 (चार) भूमिहीन व्यक्ती, परंतु, समान प्राथम्यक्रम असणाऱ्या व्यक्ती असतील तर, वाटप करण्यासाठी असलेली अतिरिक्त जमीन ज्या गावात असेल त्या गावाच्या बाह्य सीमेपासून आठ किलोमीटरमधील रहिवाशी असणाऱ्या व्यक्तीस पसंती देण्यात येईल:

परंतु, आणखी असे की, अतिरिक्त जमीन एखाद्या संयुक्त कृषि संस्थेने किंवा कृषि संस्थेने पूर्वी धारण केली असेल त्या बाबतीत, जी जमीन, ज्या व्यक्तीला संस्था आपला सदस्य म्हणून घेण्याची हमी घेत असेल आणि अशी व्यक्ती त्या संस्थेची सदस्य होत असेल तर तिला प्रथम देऊ करण्यात येईल.

 (६) जिल्हाधिकारी किंवा प्राधिकृत अधिकारी यास समान प्राथम्यक्रम असलेल्या व्यक्तींमधून (जमीन देण्यासाठी) एका किंवा त्याहून अधिक प्रतिग्रहीत्यांची पोट-कलमे (२), (३) व (५) अन्वये निवड करणे आवश्यक असेल, त्या बाबतीत, तो चिट्ट्या टाकून निवड करतील.

 (७) या कलमान्वये जमीन देताना, जिल्हाधिकारी किंवा प्राधिकृत अधिकारी हे, जमीन देण्यात आल्यानंतर त्या व्यक्तीने धारण केलेली एकूण जमीन ही शक्यतो एक ते तीन हेक्टरपेक्षा अधिक होणार नाही याबद्दल आपली खात्री करून घेईल.

 (८) बागायतीसाठी वापरलेली जमीन कलम २१ अन्वये राज्य शासनाकडे निहित होईल त्या बाबतीत, जमीन देण्यात आल्यानंतरही ती त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्याचे चालू राहील या शर्तीवर देण्यात येईल.

 (९) कलम २१ अन्वये राज्य शासनाकडे निहित असलेली जमीन, गायरान जमीन किंवा तलावाखालील जमीन किंवा पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचित केलेली जमीन असेल त्या बाबतीत, राज्य शासनाला, त्यास योग्य वाटेल अशा प्रकारे, अशा जमिनीची विल्हेवाट लावता येईल.

 (१०) वर सांगितल्याप्रमाणे दिलेल्या अधिक जमिनीच्या संबंधात द्यावयाचे भोगाधिकारमूल्य हे त्या पंधरापेक्षा अधिक नसतील अशा वार्षिक हप्त्यात ते देता येईल, त्यातील पहिला हप्ता पहिला जमिनीचा कब्जा घेतल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत देय होईल व त्यास नियत दिनांकापूर्वी कोणताही किंवा सर्व हप्ते देण्याचा विकल्प असेल. भोगाधिकारमूल्य हप्त्यानी देण्यात येईल त्या बाबतीत, अदत्त भोगाधिकारमूल्यावर दरसाल तीन टक्के दराने, सरळ व्याज देय होईल:

 n कलम २७ – क:  कलम २७ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी,--

(१) जिल्हाधिकार्‍यांना, राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेने कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, कोणतीही योग्य अशी सरकारी जमीन नसेल किंवा अशा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, भूमि संपादन अधिनियम १८९४ अन्यये संपादनासाठी, इतर कोणतीही योग्य अशी जमीन आढळत नसेल तरच केवळ, कोणतीही अधिक जमीन अशा प्रयोजनासाठी मंजूर करता किंवा उपलब्ध करून देता येईल.

 (२) कोणत्याही औद्योगिक उपक्रमाच्या मालकीची असलेली कोणतीही अधिक जमीन, प्रारंभाच्या दिनांकास (२६.१.१९६२) किंवा त्यानंतर, राज्य शासनाकडे निहित झाली असेल त्या बाबतीत, राज्य शासनास, त्या जमिनीचा शेतीसाठी कार्यक्षमरीत्या वापर करण्याच्या दृष्टीने आणि तिच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी, त्यास आवश्यक वाटेल तर उक्त जमिनीची कलम २८ १ कक मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने, विल्हेवाट लावण्याबद्दल निर्देश देता येईल.

 n  कलम २८. (१) औद्योगिक उपक्रमाने धारण केलेली कोणतीही जमीन, कलम २१ अन्वये राज्य शासनाने संपादन केली असेल आणि ती राज्य शासनाकडे निहित असेल त्या बाबतीत, अशी जमीन, त्या उपक्रमाकडून कोणताही माल, वस्तू किंवा पदार्थ यांच्या उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल निर्माण करण्याच्या प्रयोजनार्थ, जिचा वापर करण्यात येत होता अशी असेल तर, राज्य शासन, अशा जमिनीच्या संपादनामुळे, कच्च्या मालाच्या उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याबद्दल खात्री करून घेण्याची दक्षता घेईल.

 (२) कलम २७ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, परंतु या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही नियमास अधीन राहून, राज्य शासनास अशा जमिनीचा शेतीसाठी पूर्ण व कार्यक्षम उपयोग करण्याची व तिच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनाची खात्री करून घेण्याच्या प्रयोजनासाठी --

(क) उपरिनिर्दिष्ट प्रयोजनांसाठी अशा रीतीने संपादन करण्यात आलेल्या क्षेत्राची एक किंवा त्याहून अधिक सधन गटात सलगता राखून ठेवणे आवश्यक वाटत असेल तर (असे मत संबंधित व्यक्तींचे अर्ज विचारात घेऊन ठरविता येईल) त्यास तसे करता येईल; आणि

(ख) अशा अटीस व शर्तीस अधीन राहून, उक्त जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग, शक्य असेल तेथवर पुढील व्यक्तींच्या संयुक्त कृषिसंस्थेस (किंवा तिच्या सदस्यास) देता येईल.

(एक) ज्यांनी पूर्वीच अशी जमीन उपक्रमास पट्ट्याने दिली आहे अशा व्यक्ती;

(दोन) उपक्रमाने अशा जमिनीवर कामावर ठेवलेले (कोणतेही असल्यास) शेतमजूर

(तीन) उपक्रमाने, अशा जमिनीवर किंवा कोणत्याही कच्च्या मालाचे उत्पादन किंवा पुरवठा करण्याच्या संबंधात कामावर ठेवलेला तांत्रिक किंवा इंतर सेवकवर्ग:

(चार) अल्पभूमिधारक असतील असे संलग्न जमिनीचे जमीनधारक; (पाच) भूमिहीन व्यक्ती:

परंतु, राज्य शासनास, --

(क) पूर्वोक्त संयुक्त कृषि संस्था स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या व जमीन ताब्यात घेतल्याच्या दिनांकापासून प्रथमतः तीन वर्षांपेक्षा अधिक नसलेल्या मुदतीपर्यंत (जी दोन वर्षापेक्षा अधिक नसेल अशा आणखी मुदतीपर्यंत वाढविता येईल ) संपादन केलेल्या जमिनीची किंवा तिच्या कोणत्याही भागाची, [राज्य शासनाकडून चालविण्यात येणाऱ्या किंवा राज्य शासनाच्या व्यवस्थेखाली असलेल्या एका किंवा अधिक कृषि क्षेत्रामार्फत किंवा (कंपनीचा समावेश करून) एक किंवा त्याहून अधिक महामंडळांमार्फत ] लागवड करण्यात यावी असा निर्देश देता येईल.

 (३) राज्य शासनास पुढील बाबीसाठी तरतूद करता येईल: --

(क) पोट-कलम (२), खंड (ख) मध्ये उल्लेखिलेल्या कोणत्याही अटीचे किंवा शर्तीचे उल्लंघन केल्यास, किंवा

(घ) इतर कोणत्याही कारणांमुळे जमिनीची संपूर्ण व कार्यक्षमरीत्या लागवड करण्याच्या दृष्टीने, संयुक्त कृषि संस्थेने जमिनीची लागवड करण्याचे चालू ठेवणे इष्ट नसेल तरः

जमीन दिल्याबद्दलची मंजुरी काढून घेण्याबद्दल तीन महिन्यांची नोटीस दिल्यानंतर आणि दुसऱ्या पक्षास त्याबद्दल कारण दर्शविण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर अशी मंजुरी काढून घेतली जाईल आणि जमीन परत घेतली जाईल, त्यानंतर राज्य शासनास जमिनीची योग्य प्रकारे लागवड करण्यासाठी व कच्च्या मालाचे उत्पादन करण्यासाठी त्यास योग्य वाटेल अशी इतर व्यवस्था करता येईल.

 n  कलम २८-१-अअ. (१) राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे कलम २८ मध्ये उल्लेखिलेली व औद्योगिक उपक्रमांकडून ताब्यात घेतलेली आणि राज्य शासनाच्या मालकीच्या व त्यांच्या नियंत्रणाखालील एका किंवा अधिक महामंडळांकडून (कंपनी धरून) जिची मशागत करण्यात येत असेल अशी अतिरिक्त जमीन, अशा अतिरिक्त जमिनीचा एकसंघपणा एका किंवा अधिक सघन गटांमध्ये राखण्यात येईल या विशेष अटीवर महाराष्ट्र शेत जमीन ( जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) अधिनियम, १९७० च्या प्रारंभापासून नव्वद दिवसांपेक्षा उशीरा नसेल अशा मुदतीत यथास्थिति अशा महामंडळास किंवा महामंडळांना, देता येईल. पूर्वोक्तप्रमाणे एका किंवा अधिक महामंडळांना अशी अतिरिक्त जमीन दिल्यावर, कलम २८ च्या तरतुदी संयुक्त कृषिसंस्थांच्या स्थापनेसंबंधी तरतूद करीत असतील तेथवर ते अशा' अतिरिक्त जमिनीच्या बाबतीत लागू होणार नाहीत.

 u सुधारणा-१: राजपत्र दिनांक १९.१.२०२४:

महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) अधिनियम, २०२३

(१) कलम २८-१अअ मध्‍ये, - -

कलम २९ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, -

(अ) जर एखाद्या व्यक्तीने, औद्योगिक उपक्रमास पट्ट्याने दिलेल्या जमिनी, वर्ग- एक भोगवट्याच्या जमिनी असतील तर, अशा व्यक्तीस किंवा तिच्या कायदेशीर वारसांना, वर्ग-दोन भोगवट्यावर दिलेल्या जमिनी त्यासाठी कोणतेही अधिमूल्य न आकारता, वर्ग- एक भोगवट्यावर देण्यात आल्या असल्याचे मानण्यात येतील.

 (ब) जर एखाद्या व्यक्तीने, औद्योगिक उपक्रमास पट्ट्याने दिलेल्या जमिनी, वर्ग-दोन भोगवट्याच्या जमिनी असतील तर, पोट-कलम (३) अन्वये अशा व्यक्तीस किंवा तिच्या कायदेशीर वारसांना वर्ग-दोन भोगवट्यावर दिलेल्या जमिनी, जर अशा जमिनींना लागू असलेले संबंधित अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले नियम यांमध्ये असे रूपांतरण करण्याची तरतूद असेल तर, उक्त अधिनियम व नियम यांच्या तरतुदींनुसार वर्ग-एक भोगवट्यामध्ये रूपांतरित करता येतील

 (३अ) राज्य शासनास, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्यादित याकडे निहित असलेल्या जमिनींची, याबाबत विशेष किंवा सर्वसाधारण आदेशाद्वारे, राज्य शासनाद्वारे निर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अटी व शर्तीवर, त्याने निश्चित केलेल्या दरांत, शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थांना अथवा महानगरपालिकेला, नगरपरिषदेला, नगर पंचायतीला किंवा ग्राम पंचायतीला सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देण्याकरिता विल्हेवाट करता येईल.

 u सुधारणा-२: महाराष्ट्र शासन,  महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक- मशेम-२०२०/प्र.क्र.५०/ल-७, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२४

आता, महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ अन्वये उक्त अधिनियमामध्ये कलम २८-१(अअ) मधील पोट कलम (३) खाली नवीन पोटकलम (३-१अ) तसेच पुर्वीच्या पोटकलम (३अ) ऐवजी नवीन पोटकलम (३अ) अतंर्भुत करण्यात आलेले आहे.

 अ) महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ (सुधारणा)

अधिनियम, २०२३ अन्वये उक्त अधिनियमामध्ये कलम २८ -१(अअ) मधील पोट कलम (३) खाली नवीन पोटकलम (३-१अ) अन्वये माजी खंडकरी शेतकरी अथवा त्यांचे कायदेशीर वारसांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ वरुन भोगवटादार वर्ग-१ करण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आलेली आहे.

सबब, माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना वाटप करावयाच्या जमिनीसंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेले संदर्भ क्र. २ वरील शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: आयसीएच- ३४९८/प्र.क्र.२३/भाग-जी/ल-७, दि. ०८/११/२०१२ रद्द करण्यात येत आहे. तसेच महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: आयसीएच-१३७०/६८७२९-एम (Spl.) दि. १५/०५/१९७१ व शासन परिपत्रक क्र. आयसीएच-३४९८/प्र.क्र.२३/ भाग-जी/ल-७ दि. ०४/०५/२०१२ मधील मार्गदर्शक सुचनेतील संबधित तरतूदी या परिपत्रकान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.

 ब) महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मधील कलम २८- १ अअ मधील पोट कलम (३) मधील तरतूदीनुसार माजी खंडकरी यांना वाटप करण्यात आलेल्या जमीनी भोगवटादार वर्ग-२ वरून भोगवटादार वर्ग-१ करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ मधील कलम २८ -१(अअ) मधील पोट कलम (३) खालील पोट कलम (३-१अ) मधील तरतुदीनुसार खालील प्रमाणे सुधारीत मार्गदर्शक सुचना देण्यात येत आहेत, त्या विचारात घेऊन कार्यवाही करावी.

१) “ज्या व्यक्तीनीं (खंडकरी शेतकऱ्यांनी) औद्योगिक उपक्रमांना त्यांच्या पट्टयाने (खंडाने) दिलेल्या जमिनी वर्ग १ भोगवट्याच्या होत्या अशा व्यक्तीस किंवा तिच्या कायदेशीर वारसांना वर्ग-२ भोगवट्यावर दिलेल्या जमिनी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रथम प्रसिध्द केलेल्या दिनांकापासुन त्यासाठी कोणतेही अधिमूल्य न आकारता, वर्ग-१ भोगवट्यावर देण्यात आले असल्याचे मानण्यात येतील. त्यानुसार संबधित तहसिलदार यांनी त्यांच्या स्तरावरुन गावनिहाय आढावा घेवुन या शासन परिपत्रकाच्या दिनांकापासुन एक महिन्याच्या कालावधीत गावनिहाय एकच आदेश करुन गावदप्तरी अंमल घ्यावा. (फेरफार, अधिकार अभिलेख इत्यादी बाबत)

 २) ज्या व्यक्तीनी (खंडकरी शेतकऱ्यांनी) औद्योगिक उपक्रमांना त्यांच्या पट्टयाने (खंडाने) दिलेल्या जमिनी वर्ग -२ भोगवट्याच्या होत्या अशा व्यक्तीस किंवा तिच्या कायदेशीर वारसांना वर्ग-२ भोगवट्यावर दिलेल्या जमिनी धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करता येईल. तथापि, त्यासाठी जर अशा जमिनींना लागू असलेल्या संबंधित कायद्यात किंवा त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये संबंधित अधिनियम व नियमांच्या तरतुदींनुसार अशा रूपांतरणाबाबत जी कायदेशीर तरतूद असेल त्यानुसार कार्यवाही करणे व त्या कायद्यात निश्चित केलेल्या सक्षम प्राधिकारी यांची परवानगी घेवुन कार्यवाही करणे आवश्यक राहील.

 ३) ज्या खंडकरी शेतकर्‍यांनी अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी वाटप केलेली जमीन

परवानगी घेऊन विहीत अधिमुल्य रक्कम भरून हस्तांतरित केली असेल अशा प्रकरणी प्रस्तुत जमीन भोगवटादार वर्ग-२ वरुन भोगवटादार वर्ग-१ रुपांतरित करण्याबाबत ज्या खंडकरी शेतकऱ्यांची जमीन खंडाने देतेवेळी भोगवटादार वर्ग-१ होती त्याबाबत संबंधित तहसिलदार उपरोक्त नमुद (१) प्रमाणे कार्यवाही करतील व ज्या खंडकरी शेतकऱ्यांची जमीन खंडाने देतेवेळी भोगवटादार वर्ग-२ होती त्याबाबत उपरोक्त नमुद (२) प्रमाणे कार्यवाही करावी.

 ४) ज्या खंडकरी शेतकर्‍यांनी अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी वाटप केलेली जमीन विनापरवानगी हस्तांतरित केली असेल किंवा विहीत अधिमुल्य रक्कम भरलेली नसेल अशा प्रकरणी झालेला शर्तभंग नियमानुकुल करताना उक्त अधिनियमातील कलम २९ मध्ये नमुद केलेली अधिमुल्य रक्कम भरल्यानंतर व जिल्हाधिकारी यांच्या पुर्वमान्यतेने भोगवटादार वर्ग-२ वरुन भोगवटादार वर्ग-१ रुपांतरित करण्याची कार्यवाही उपरोक्त क्र. १) व २) मधील तरतूदी विचारात घेवुन करण्यात यावी.

 क) उक्त अधिनियमातील कलम २८-१(अअ) मधील पोटकलम ३-अ मध्ये महाराष्ट्र महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २ च्या खंड (१०) मध्ये परिभाषित केलेल्या गावठाण किंवा गावाच्या जागेच्या हद्दीपासुन ५ किलोमीटर अंतरातील शेती महामंडळाची जमीन सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे. सदर तरतुदीन्वये ग्रामपंचायतीकडुन केवळ गावठाण विस्तार, शासकीय घरकुल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन किंवा पाणीपुरवठा योजना या सार्वजनिक प्रयोजनार्थच जमीन मागणी अनुज्ञेय राहील.

 n कलम २९. (१) कलम २७ अन्वये देण्यात आलेल्या किंवा कलम २८ अन्वये संयुक्त कृषि संस्थेस दिलेल्या कोणत्याही जमिनीचे जिल्हाधिकार्‍यांच्या पूर्वमंजुरीवाचून--

(क) विक्री करून (दिवाणी न्यायालयाचा हुकूमनामा किंवा निवाडा किंवा कोणत्याही इतर सक्षम प्रांधिकाऱ्याचा आदेश अंमलात आणण्याकरिता करावयाची विक्री धरून) किंवा देणगी, गहाण, अदलाबदल, पट्टा किंवा इतर गोष्टीद्वारे हस्तांतरण करता येणार नाही किंवा

 (ख) विभाजन करून इतर रीतीने आणि दिवाणी न्यायालय किंवा कोणताही इतर सक्षम प्राधिकारी यांचा हुकूमनामा किंवा आदेश याद्वारे तिची विभागणी करता येणार नाही;

अशी मंजुरी विहित करण्यात येईल त्या परिस्थिती खेरीजकरून व विहित करण्यात येतील त्या अटी खेरीजकरून (राज्य शासनास अधिमूल्य किंवा नजराणा देण्यासंबंधीची अट धरून इतर परिस्थितीत व अटीवर देण्यात येणार नाही :

परंतु, सशस्त्र बलात नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीकडून जमीन पट्ट्याने देण्यात यावयाची असेल त्या 'बाबतीत किंवा अशा जमिनीमध्ये कोणतीही सुधारणा करण्याच्या प्रयोजनार्थ कर्ज उभारण्यासाठी अधिनियमाच्या कलम ३६(४) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे जमीन गहाण ठेवण्यात यावयाची असेल त्या बाबतीत, अशा कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता असणार नाही.

 (२) जर पोट कलम (१) अन्वये जिल्हाधिकार्‍यांनी कोणतेही हस्तांतरण करण्यास किंवा विभागणी करण्यास मंजुरी दिली असेल तर, त्यानंतरचे अशा जमिनीचे कोणतेही हस्तांतरण किंवा विभागणी ही सुद्धा पोट-कलम (१) च्या तरतुदीस अधीन असेल.

 (३) पोट कलम (१) किंवा पोट कलम (२) चे उल्लंघन करून केलेले जमिनीचे कोणतेही हस्तांतरण किंवा कोणतीही विभागणी आणि अशी जमीन संपादन करणे या गोष्टी अवैध ठरतील आणि त्याबद्दल शास्ती म्हणून अशा जमिनीतील किंवा जमिनीच्या संबंधातील हस्तांतरकर्ता किंवा हस्तांतरिती याचा कोणताही हक्क आणि हितसंबंध, अशा व्यक्तींना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आल्यावर, सरकारजमा होईल आणि आणखी हस्तांतरणाशिवाय ती राज्य शासनाकडे निहित होईल.

 u सुधारणा-१: राजपत्र दिनांक १५.१२.२०१८

महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) अधिनियम, २०१८

१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) अधिनियम, २०१८, असे म्हणावे.

 २. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश

"मुख्य अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम २९ मध्ये, -

 ३. (एक) पोट-कलम (३) मध्ये, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल:

"परंतु, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याच्या प्रारंभानंतर, जर हस्तांतरकर्ता, हस्तांतरिती किंवा अशा जमिनीत हितसंबंधित असलेली इतर कोणतीही व्यक्ती ही, महाराष्ट्र शासन, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, विनिर्दिष्ट करील अशी रक्कम प्रदान करील तर, पोट कलम (१) च्या किंवा यथास्थिति, पोट-कलम (२) च्या तरतुदींच्या उल्लंघनाबद्दल जिल्हाधिकारी अशी कोणतीही जमीन सरकारजमा करणार नाहीत:

परंतु आणखी असे की, पूर्ववर्ती परंतुकान्वये राज्य शासनाकडून विनिर्दिष्ट केलेली रक्कम ही, महाराष्ट्र मुद्रांक (संपत्तीचे वास्तविक बाजारमूल्य ठरवणे) नियम, १९९५ याच्या तरतुदींन्वये प्रसिद्ध केलेल्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार अशा जमिनीच्या निश्चित केलेल्या बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही."

 (दोन) पोट-कलम (३) नंतर पुढील पोट कलम जादा दाखल करण्यात येईल-

"(४) पोट-कलम (३) च्या पहिल्या परंतुकामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या रकमेचे प्रदान केल्यावर, -

(एक) पोट-कलम (१) किंवा पोट-कलम (२) च्या तरतुदींच्या उल्लंघनाकरिता आणखी कोणतीही कार्यवाही सुरू करण्यात येणार नाही;

 (दोन) महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, जर कार्यवाही आधीच सुरू करण्यात आलेली असेल तर, अशी कार्यवाही रद्दबातल होईल आणि जिल्हाधिकारी तशा आशयाचा आदेश काढतील.".

 (१) या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे करता येईल:

परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढता येणार नाही.

 (२) पोट-कलम (१) खाली काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधान मंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.

 n महाराष्ट्र शेतजमीन ( जमीनधारणेची कमाल मर्यादा कमी करणे ) ( अतिरिक्त जमिनीची वाटणी) व (सुधारणा) नियम, १९७५

महसूल व वन विभाग, दिनांक १ जानेवारी १९७६

नियम १२:

२. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) कायदा, १९६१, कलम २९ अन्वये जमीन हस्तांतरित करण्याची तरतूद. –

कलम २९ अन्वये, जिल्हाधिकार्‍यांना, पुढीलपैकी कोणत्याही परिस्थितीत, जमिनीच्या हस्तांतरणास मंजुरी देता येईल. -

(अ) एखाद्या औद्योगिक उपक्रमाला त्या उपक्रमाद्वारे चालविले जात असलेल्या किंवा चालवले जाईल अशा कोणत्याही खन्याखुन्या औद्योगिक कामासाठी जमीन आवश्यक असेल तर;

(ब) एखाद्या खऱ्याखुऱ्या कृषीतर प्रयोजनासाठी जमीन आवश्यक असेल तर;

(क) कोणत्याही शैक्षणिक किंवा धर्मादाय परिसंस्थेच्या लाभासाठी जमीन आवश्यक असेल तर;

(ड) एखाद्या सहकारी संस्थेस जमीन हवी असेल तर;

(ई) जर जमिनींची — (अदलाबदल)

(एक) धारकाच्या कुटुंबातील व्यक्तीच्या मालकीच्या आणि तो जातीने कसत असलेल्या जमिनीच्या मूल्याच्या किंवा जवळजवळ तेवढ्याच मूल्याच्या जमिनीशी; किंवा

(दोन) आपल्या धारण जमिनीचा एक सलग गट बनविण्याचा किंवा तीच्या अधिक चांगल्या व्यवस्था- पनाच्या दृष्टीने एखाद्या जमीन मालकाद्वारे त्याच गावातील त्याच्या मालकीच्या किंवा तो जातीने कसत असलेल्या जमिनीच्या मूल्याच्या किंवा जवळजवळ तेवढयाच मूल्याच्या जमिनीशी अदलाबदल करण्यात येत असेल तर;

परंतु, धारकापैकी कोणीही मालक म्हणून किंवा कूळ म्हणून किंवा अंशतः मालक व अंशतः कूळ म्हणून धारण केलेली किंवा तो जातीने कसत असलेली एकूण जमीन ही अशा अदलाबदलीच्या परिणामी कमाल मर्यादा क्षेत्रापेक्षा जास्त होणार नाही;

u सुधारणा: महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा कमी करणे) (अतिरिक्त जमिनीचे वाटप) आणि (सुधारणा) नियम, २००१, दिनांक १९.१०.२००१

(ई-१) जर जमीन धारक. ६५ किंवा अधिक वर्षे वयाचा किंवा इतर कोणत्याही आजाराने स्वतः शेती व्यवसाय चालू ठेवण्यास असमर्थ असल्याचे सिव्हील सर्जनचे प्रमाणपत्र सादर केल्यास;

(फ) अपंग असणारा पट्टाकार जमीन भाडेपट्ट्याने देत असेल तर;

(ग) जमिनीच्या मृत अनुदानग्राहीचे वारस किंवा उत्तरजीवी यांच्यात जमिनीची वाटणी करण्यात येत असेल आणि वाटणीत भाग निश्चित केल्यानंतर, तो भाग असलेली जमीन कोणत्याही व्यक्तीस मिळाली

नसेल तर;

परंतु, जमिनीच्या आकारणीच्या ४० पटीइतका नजराणा राज्य शासनास देण्याची शर्त हस्तांतरकर्त्याने कबूल केल्याशिवाय, खंड (अ), (ब), (क) किंवा (ड) खाली येणाऱ्या कोणत्याही जमिनीच्या हस्तांतरणास मंजुरी देण्यात येणार नाही.

u सुधारणा: परंतु खंड (अ) आणि (ब) खाली मोडणाऱ्या जमिनीच्या बाबतीत नावावर करून देणाऱ्याने अनार्जित प्राप्तीच्या ७५ टक्क्यांऐवढी रक्कम, म्हणजेच चालू बाजारभाव आणि अर्जदारास मूलतः ज्या भोगवटा किंमतीत जमीन देण्यात आलेली होती ती किंमत यामधील फरकाच्या ७५ टक्के एवढी रक्कम आणि खंड (क), (ड). (ड-१) खाली मोडणार्‍या जमीनीच्या हस्तांतरणाबाबतीत अनार्जित प्राप्तीच्या ५० टक्के एवढी रक्कम शासनास देण्याचे मान्य केल्याखेरीज जमिनीच्या कोणत्याही हस्तांतरणास मान्यता देता येणार नाही.

l›

 

 

 

 

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला सीलिंग कायदा - महत्‍वाच्‍या तरतुदी आणि सुधारणा. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link