प्रतिबंधीत सत्ताप्रकार जमिनी – FAQs
प्र. १. महाराष्ट्र
शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१, कलम २७ अन्वये देण्यात आलेल्या किंवा कलम
२८ अन्वये प्रदान केलेल्या जमिनीचा शर्तभंग नियमानुकुल करता येईल काय?
आणि अधिनियम, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, जर कार्यवाही
आधीच सुरू करण्यात आलेली असेल तर, अशी कार्यवाही रद्दबातल होईल आणि जिल्हाधिकारी तशा आशयाचा
आदेश पारीत करतील.
उक्त अधिनियम, २०१८ याच्या प्रारंभानंतर, जर हस्तांतरकर्ता, हस्तांतरिती किंवा अशा जमिनीत हितसंबंधित असलेली इतर कोणतीही व्यक्ती ही, प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार अशा जमिनीच्या निश्चित केलेल्या बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही अशी रक्कम प्रदान करील तर सदर कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून केलेला व्यवहार नियमानुकुल करता येईल.
परंतु, धारकापैकी कोणीही मालक म्हणून किंवा कूळ म्हणून
किंवा अंशतः मालक व अंशतः कूळ म्हणून धारण केलेली किंवा तो जातीने कसत असलेली एकूण
जमीन ही अशा अदलाबदलीच्या परिणामी कमाल मर्यादा क्षेत्रापेक्षा जास्त होणार नाही.
सदर नियम १९७५ यातील नियम १२ अन्वये, भूमिहीनांना
वाटप केलेल्या जमिनीची विक्री करण्यास परवानगी देण्यास जिल्हाधिकारी यांना अधिकार
प्रदान केलेले होते. सदर प्रयोजनामध्ये जमिनीचे शेतीसाठी विक्रीचे प्रयोजन
नसल्याने त्याकरीता परवानगी देण्यास जिल्हाधिकारी सक्षम नाहीत अशा प्रकारच्या
सूचना शासन पत्र क्र. १३८७/२६७७७/प्र.क्र. ३६६/ल-७, दि. २२.८.८८
अन्वये दिलेल्या आहेत.
(अ) एखाद्या औद्योगिक उपक्रमाला त्या उपक्रमाद्वारे चालविले
जात असलेल्या किंवा चालवले जाईल अशा कोणत्याही खर्याखुर्या औद्योगिक कामासाठी
जमीन आवश्यक असेल तर;
(ब) एखाद्या खर्याखुर्या कृषीतर प्रयोजनासाठी जमीन आवश्यक
असेल तर,
(क) कोणत्याही शैक्षणिक किंवा धर्मादाय संस्थेच्या लाभासाठी
जमीन आवश्यक असेल तर,
(ड) एखाद्या सहकारी संस्थेस जमीन आवश्यक असेल
तर,
(इ-१) जर जमीन धारक, ६५ किंवा अधिक
वर्षे वयाचा किंवा इतर कोणत्याही आजा स्वतः शेती व्यवसाय चालू ठेवण्यास असमर्थ
असल्याचे सिव्हील सर्जनचे प्रमाणपत्र सादर केल्यास,
(ई) जर जमिनीची --- (अदलाबदल)
(एक) धारकाच्या कुटुंबातील व्यक्तीच्या भालकीच्या आणि तो
जातीने कसत असलेल्या जमिनीच्या मुल्याच्या किंवा जवळजवळ तेवढ्याच मूल्याच्या
जमिनीशी किंवा
(दोन) आपल्या धारण जमिनीचा एक सलग गट बनविण्याचा किंवा तीच्या
अधिक चांगल्या
व्यवस्थापनाच्या एखाद्या जमीन मालकाद्वारे
त्याच गावातील त्याच्या मालकीच्या किंवा ती जातीने कसत असलेल्या जमिनीच्या
मूल्याच्या किंवा जवळजवळ तेवढयाच मूल्याच्या जमिनींची अदलाबदल करण्यात येत असेल तर,
परंतु धारकापैकी कोणीही मालक म्हणून किंवा कूळ
म्हणून किंवा अंशतः मालक व अंशत: कूळ म्हणून धारण केलेली किंवा तो जातीने कसत असलेली
एकूण जमीन ही जमिनीच्या अदलाबदलीच्या परिणामी कमाल मर्यादा क्षेत्रापेक्षा जास्त
होणार नाही;
(फ) अपंग असणारा पट्टाकार जमीन भाडेपट्ट्याने देत असेल तर,
(ग) जमिनीच्या मयत अनुदानग्राहीचे वारस किंवा उत्तरजीवी यांच्यात जमिनीची वाटणी
करण्यात येत असेल आणि वाटणीत भाग निश्चित केल्यानंतर तो भाग असलेली जमीन कोणत्याही
व्यक्तीस मिळाली नसेल तर,
परंतु खंड (अ) आणि (ब) खाली मोडणाऱ्या
जमिनीच्या बाबतीत नावावर करून देणाऱ्याने अनार्जित प्राप्तीच्या ७५ टक्क्यांऐवढी
रक्कम, म्हणजेच चालू बाजारभाव आणि अर्जदारास मूळतः ज्या भोगवटा
किंमतीत जमीन देण्यात आलेली होती ती किंमत यामधील फरकाच्या ७५ टक्के एवढी रक्कम
आणि खंड (क), (ड). (ड-१) खाली मोडणार्या जमीनीच्या हस्तांतरणाबाबतीत
अनार्जित प्राप्तीच्या ५० टक्के एवढी रक्कम शासनास देण्याचे मान्य केल्याखेरीज
जमिनीच्या कोणत्याही हस्तांतरणास मान्याता देता येणार नाही.
वक्फ अधिनियम १९९५, कलम ५२ आणि ५२-ए
अन्वये वक्फ मालमत्तेचे असे व्यवहार झाल्यास ती मालमत्ता पूर्वववत वक्फ मंडळाच्या
ताब्यात देण्याची तरतूद आहे.
ज्या जमिनी
कुळकायद्यातील तरतुदीनुसार कुळहक्क मान्य होऊन कुळांनी खरेदी केलेल्या आहेत, अशा खरेदीच्या दिनांकापासून (खरेदी प्रमाणपत्र मिळाल्याच्या तारखेपासून) १०
वर्षे पूर्ण झालेल्या जमीनींची खरेदी-विक्री करताना जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्व
परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.
तथापि, अशी जमीन विक्री करतांना,
(अ) खरेदीदार शेतकरी असावा;
(ब) खरेदीदाराकडे महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अन्वये अनुज्ञेय असलेल्या कमाल क्षेत्रापेक्षा अधिक जमीन धारण नसावी. आणि
(क) मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केले जाणार नाही.
शेतजमीन न्यायाधिकरण, उक्त
प्रकरणात चौकशी
केल्यानंतर, जमीनमालकाने, जमिनीच्या कुळाकडे जमिनीचे
हस्तांतरण केले असेल आणि कुळ स्वतः जी कोणतीही इतर जमीन व्यक्तिशः कसत असेल त्या
जमिनीचे क्षेत्रफळ धरून अशा रीतीने हस्तांतरित केलेल्या जमिनीचे क्षेत्रफळ हे
जमीन धारणेच्या कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक होत नसेल त्याबाबतीत,
(एक) जर जमिनीची किंमत म्हणून जमीनमालकास मिळालेली रक्कम ही
कलम ६३-अ अन्वये निर्धारित करण्यात आलेल्या वाजवी किंमती इतकी किंवा तिच्यापेक्षा
कमी असेल आणि हस्तांतरितीने राज्य शासनाला, शेतजमीन न्यायाधिकरण निश्चित करील अशा तीन महिन्यांपेक्षा जास्त
नसलेल्या कालावधीत एक रुपया शास्ती दिली असेल;
(दोन) जर जमिनीची किंमत म्हणून जमीन मालकास मिळालेली रक्कम
ही कलम ६३-अ अन्वये निर्धारित करण्यात आलेल्या वाजवी किंमतीपेक्षा जास्त असेल आणि
हस्तांतरकाने व त्याचप्रमाणे हस्तांतरितीने राज्य शासनाला, शेतजमीन न्यायाधिकरण निर्धारित करील त्या कालावधीत, प्रत्येकी वाजवी किंमतीच्या
एक-दशांश इतकी शास्ती दिली असेल तर, मामलेदार असे हस्तांतरण विधिअग्राह्य आहे असे
घोषित करणार नाही.
तथापि, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक २९,
भाग चार, दिनांक ७.५.२०१६ अन्वये, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन, हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन आणि महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन
(विदर्भ प्रदेश) (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०१६
पारीत करून कलम ८४ क पोटकलम (६) समाविष्ठ करून
निर्देशीत केले आहे की,
(६) पोट-कलमे
(१) ते (५) यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी,
(एक) जर अशा जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या किंवा संपादनाच्या
बाबतीत पोट-कलम (१) खालील कार्यवाही ही, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन, हैदराबाद कुळवहिवाट व
शेतजमीन आणि महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश) (दुसरी सुधारणा)
अधिनियम, २०१६ याच्या प्रारंभाच्या
दिनांकानंतर (७.५.२०१६) सुरू झाली असेल किंवा ती प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी सुरू
करण्यात आलेली असेल, परंतु, प्रारंभाच्या दिनांकास
किंवा दिनांकाच्या पूर्वी पोट-कलम (२) अन्वये कोणताही आदेश पारीत करण्यात आला
नसेल; आणि
(दोन) जर शेतकरी असलेल्या हस्तांतरितीने धारण केलेल्या, इतर जमिनीचे, कोणत्याही असल्यास, क्षेत्र धरून अशा जमिनीचे
क्षेत्र हे, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन
धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अन्वये अनुज्ञेय असलेल्या जमीन धारणेच्या
कमाल क्षेत्राहून अधिक होत नसेल; आणि
(तीन)
जर अशी हस्तांतरित किंवा संपादित केलेली जमीन ही,
(अ) केवळ शेतीविषयक प्रयोजनांसाठीच वापरण्यात येत असेल, आणि हस्तांतरितीने (कुळ
वगळून) वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा जमिनीच्या बाजार
मूल्याच्या पन्नास टक्के एवढी रक्कम प्रदान केली असेल; किंवा
(ब) शेतीविषयक प्रयोजनांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही
प्रयोजनासाठी वापरण्यात येत असेल व हस्तांतरितीने वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार अशा
जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या पंचाहत्तर टक्के एवढी रक्कम प्रदान केली असेल,
तर, मामलेदार अशा कोणत्याही
जमिनीचे हस्तांतरण किंवा संपादन विधिअग्राह्य आहे असे घोषित करणार नाही.
(Notwithstanding
anything contained in the foregoing sub-section occupancies of persons
belonging to the Scheduled Tribes (hereinafter referred to as the ‘Tribals’)
(being occupancies wherever situated in the State), shall not be transferred
except with the previous sanction of the Collector :
Provided that, nothing in this sub-section shall apply to
transfer of occupancies made in favour of persons other than the Tribals
(hereinafter referred to as the ‘non-Tribals’) on or after the commencement of
the Maharashtra Land Revenue Code and Tenancy Laws (Amendment) Act, 1974)
जमीन हस्तांतरण केलेला
मूळ आदिवासी मयत झाला असेल तर त्याचे वारस याबाबत अर्ज करू शकतील.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६,
कलम ३६ व ३६ अ अन्वये आदिवासीच्या जमीन हस्तांतरणावर
निर्बंध आहेत. तसेच उक्त कलमात "जमिनीवरील
वहिवाट" हा शब्दप्रयोग करण्यात आला
आहे. त्यात ‘शेतीची जमीन'
अथवा 'बिनशेती
परवानगी मिळालेली जमीन' असा स्पष्ट फरक करण्यात
आलेला नाही. म्हणजेच आदिवासीच्या शेतजमिनी व बिनशेती परवानगी मिळालेल्या जमिनीवरील
वहिवाटीस उक्त कलम ३६ व ३६ अ च्या तरतुदी लागू आहेत.
परंतु, अशी
बिनशेती परवानगी मिळालेली जमीन, जोपर्यंत
जमिनीच्या स्वरूपात राहील तोपर्यंतच त्या जमिनींना उक्त कलमाच्या तरतूदी लागू
राहतील. जर तिच्यावर बांधकाम करून तिचे स्वरूप बदलून (उदा. घरांचे बांधकाम करून)
तिचा वापर आदिवासी जरी करीत असेल तर त्या जमिनीला उक्त कलमाच्या तरतूदी लागू होणार
नाहीत.
मृत्युपत्राद्वारे मालमत्ता देणे हे जरी
ʻहस्तांतरणʼ या संज्ञेमध्ये समाविष्ट होत नसले तरीही, अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याचे
उल्लंघन करून मृत्युपत्र केले असल्यास, अशा
इच्छेकडे दुर्लक्ष करण्याची सक्षम प्राधिकरणाला नेहमीच सूट असते आणि अशा इच्छेच्या
आधारावर फेरफार नोंदवून नाव
बदलण्यास नकार देता येतो.
" (३) (अ)
हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०१५ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास
(दिनांक १४ ऑगस्ट २०१५) किंवा त्यानंतर, भोगवटादारास नवीन व अविभाज्य शर्तीवर
(भोगवटादार वर्ग दोन ) धारण केलेल्या मदत माश इनाम जमिनींचा भोगवटा, कृषीसंबंधी प्रयोजनासाठी हस्तांतरित
करता येईल आणि अशा हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकारी किंवा इतर कोणताही सक्षम
प्राधिकारी याच्याकडून कोणतीही पूर्वमंजुरी किंवा कोणतेही ना-हरकत प्रमाणपत्र
घेण्याची आवश्यकता असणार नाही, अशा हस्तांतरणानंतर असा हस्तांतरिती भोगवटादार अशा जमिनीचा
भोगवटा, नवीन व
अविभाज्य शतीवर (भोगवटादार वर्ग दोन ) धारण करणे चालू ठेवील.
परंतु, प्रारंभाच्या
दिनांकास किंवा त्यानंतर जर भोगवटादाराकडून नवीन व अविभाज्य शर्तीवर (भोगवटादार
वर्ग दोन ) धारण केलेला कोणताही भोगवटा, जिल्हाधिकार्यांच्या किंवा इतर
कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आणि अशा जमिनीच्या चालू बाजार
मूल्यांच्या पाच टक्के इतकी रक्कम प्रदान करण्यात आल्याशिवाय कृषीतर उपयोगासाठी
हस्तांतरित करण्यात आला असेल तर, अशा जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या पाच टक्के इतकी रक्कम
नजराणा म्हणून आणि अशा रकमेच्या पाच टक्के इतकी रक्कम दंड म्हणून प्रदान करण्यात
आल्यावर असे हस्तांतरण नियमित करता येईल आणि अशी रक्कम प्रदान करण्यात आल्यावर
भोगवटादार वर्ग एक म्हणून धारण करील.
परंतु, प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी जर
भोगवटादाराकडून नवीन आणि अविभाज्य शर्तीवर (भोगवटादार- वर्ग दोन) धारण केलेल्या मदत
माश इनाम जमिनींचा असा कोणताही भोगवटा, जिल्हाधिकार्यांच्या किंवा इतर
कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमंजुरीशिवाय कृषीतर उपयोगासाठी आधीच
हस्तांतरित करण्यात आला असेल तर, अशा नियमितीकरणाच्या आदेशाच्या दिनांकास अशा जमिनीच्या
बाजार मूल्याच्या पाच टक्के इतकी रक्कम नजराणा म्हणून आणि अशा रकमेच्या दहा टक्के
इतकी रक्कम दंड म्हणून प्रदान केल्यानंतर असे हस्तांतरण नियमित करता येईल आणि अशी
रक्कम प्रदान करण्यात आल्यावर, भोगवटादाराने, ती जमीन अशा आदेशाच्या दिनांकापासून
भोगवटादार- वर्ग एक म्हणून धारण केली असल्याचे मानण्यात येईल.
सदर तरतुदी, वक्फ
अधिनियम, १९९५ याच्या
तरतुदींखाली जी प्रशासित केली जाते अशी वक्फ म्हणून कायमस्वरूपी समर्पित केलेली
मालमत्ता, खिदमत माश (सेवा इनाम ) जमिनी, ज्यांचा काही भाग हा मुंतखब (सनद) याच्या
अटी व शर्तीस अधीन राहून देवस्थानाच्या खिदमतीकरिता (सेवेकरिता) दिलेला असेल अशा
मदत माश इनाम जमिनी आणि त्या वेळेच्या शासनाने दिलेल्या मूळ सरकारी जमिनी यांना लागू होणार नाही.
सद्यःस्थितीत महार वतन
जमिनीची
कृषि प्रयोजनार्थ विक्री
परवानगी देण्यासाठी,
आकाराच्या दहापट रक्कम अदा करून तर व अकृषिक
(बिनशेती) प्रयोजनार्थ, चालू बाजारभावाच्या ५० टक्के रक्कम शासनाला
प्रदान केल्यानंतरही भोगवटादार वर्ग २ म्हणजेच नवीन शर्तीवर परवानगी देण्यात येते.
महार वतन जमीन अकृषिक प्रयोजन विक्री परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी यांची
पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. तथापि, अकृषिक (बिनशेती) प्रयोजनार्थ परवानगीनंतर अशी जमीन भोगवटादार वर्ग १ करण्याची तरतूद सध्या उपलब्ध
नाही.
महार
वतन जमिनीचा
शर्तभंग नियमानुकूल करण्याची तरतूद सध्या उपलब्ध
नाही.
‘परंतु तसेच, जर कलम २२० अन्वये असणारी आकारी पड जमीन विकली गेली नसेल अथवा राज्य
शासनाच्या वतीने ती खरेदी केल्याच्या तारखेपासून बारा वर्षे मुदतीच्या आत कसूर
करणाऱ्या इसमास, ती परत केली नसेल तर किंवा
सत्ताप्रकारावर दिली नसेल तर, जिल्हाधिकारी, कसूर करणाऱ्या इसमास किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसास नोटीस देऊन, त्याला जमीन परत घेण्याची त्याची इच्छा असल्याची खात्री करून घेऊ शकतील, आणि
जर कसूर करणाऱ्या इसमाने किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसाने, अशी जमीन परत घेण्याची त्याची इच्छा व्यक्त केली असेल आणि याबाबतीत पारित
केलेल्या नोटीशीमध्ये जिल्हाधिकार्यांकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे
नव्वद दिवसांपेक्षा कमी नसेल अशा कालावधीत कसूर करणाऱ्या इसमाला किंवा त्याच्या
कायदेशीर वारसाला ज्यावर्षी जमीन परत केली असेल किंवा दिली असेल त्या वर्षाच्या
अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या पाच टक्के इतकी रक्कम प्रदान केली तर, राज्य शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील
निर्बंधांच्या अधीन राहून, कसूर करणाऱ्या इसमास किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसास, ती जमीन परत करण्यात येईल व देण्यात येईल.
दिनांक २७
मार्च, २०२५, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ अन्वये मूळ जमीन मालकाला किंवा त्याच्या वारसाला परत द्यायची जमीन ही
राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरणास निर्बंध या अटीवर असल्याने, सदर जमिनीची भोगवटादार सदरी धारणाधिकार वर्ग दोन अशी नोंद घेण्यात यावी.
मूळ जमीन
मालकाला किंवा त्याच्या वारसाला परत द्यावयाच्या जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या पाच
टक्के रक्कम ही रुपये पाच लक्षपेक्षा अधिक असेल तर अशी प्रकरणे जिल्हाधिकारी यांनी
शासन पूर्वमान्यतेस्तव सादर करावीत.
सदर जमिनींच्या
प्रदानानंतर १० वर्षापर्यंत हस्तांतरण / विक्री करण्यास परवानगी देता येणार नाही.
१० वर्षांच्या
कालावधीनंतर शासनाच्या पूर्वमान्यतेने सदर जमिनी विनामूल्य भोगवटादार वर्ग- २ मधून
भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरित करण्यात येतील.
मूळ जमीन
मालकाला किंवा त्याच्या वारसाला परत करण्यात येणारी जमीन ही शेती/कृषी
प्रयोजनासाठी परत करण्यात येत असल्याने पाच वर्षांपर्यंत प्रयोजनात बदल/अकृषिक
वापर करता येणार नाही.
दिनांक ९ जुलै, २००२ अन्वये, महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१/२००२
राज्य शासनाच्या दिनांक ६ मे २००२ च्या राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आला आहे. या
अधिनियमान्वये पुढील एकूण पाच अधिनियमात सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत:-
१) मुंबई परगणा
व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५०
२) मुंबई
(समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५३
३) मुंबई विलीन
प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम, १९५५
४) मुंबई गावची
कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५८
(५) महाराष्ट्र
मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम, १९६२
सदर
सुधारणांद्वारे, महार वतनी
जमीनीव्यतिरिक्त नवीन व अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या इनाम/वतन जमीनी भोगवटादार वर्ग-२ मधून
भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये करण्यासंबंधात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे:-
अ) नवीन व
अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीची शेतीसाठी विक्री
करण्यासाठी शासनाच्या किंवा सक्षम प्राधिकार्याच्या परवानगीची/ना-हरकतीची
आवश्यकता राहणार नाही. मात्र अशी विक्री होत असतांना उक्त जमिनीवरील भोगवटादार
वर्ग-२ ही अट कमी होणार नाही.
१) भोगवटादार
वर्ग-२ च्या इनामी /बतनी जमीनीच्या हस्तांतरणाकरीता कोणत्याही प्रकारच्या
परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. तथापि, अशा हस्तांतरणानंतर संबंधित जमीन भोगवटादार
वर्ग-२ चीच राहील.
२) भोगवटादार वर्ग-२ च्या धारकास संबंधित जमीन भोगवटादार वर्ग-१ ची करावयाची असल्यास संबंधीत धारक शीघ्रसिध्दगणकानुसार येणा-या चालू बाजार भावाच्या किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम तहसिल कार्यालयाकडून चलन मंजूर करन घेऊन शासनास अदा करील. सदरच्या चलनाद्वारे नजराणाच्या रक्कमेचा भरणा केल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी चलन पाहून नवीन शर्त (भोगवटादार वर्ग-२) कमी करुन जुनी शर्त (भोगवटादार वर्ग-१) म्हणून दाखल करील. त्यानुसार सदरची जमीन भोगवटादार वर्ग-१ म्हणून होईल.
दिनांक १७ जुलै, २००८ अन्वये, महाराष्ट्र अधिनियम क्र.
२१/२००२ हा अमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या वतन/ ईनाम जमिनीची (महार वतन
जमिनी व देवस्थान इनाम जमिनी वगळता) सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीशिवाय
कृषिक प्रयोजनासाठी हस्तांतरणे झाली आहेत व अशा हस्तांतरणाच्या नोंदी अधिकार अभिलेखात
घेण्यात आलेल्या नाहीत, अशा जमिनींच्या
नोंदणीकृत हस्तांतरणाबाबतचा पुरावा (नोंदणीकृत खरेदीखत, नोंदणीकृत बक्षीसपत्र इ.) खरेदीदाराने
सादर केल्यास असे व्यवहार नियमानुकूल करण्यात यावेत. असे करताना अशा जमिनींचे
यापूर्वी झालेले कृषिक प्रयोजनासाठीचे सर्व विनापरवानगी व्यवहार एक खास बाब म्हणून
दुर्लक्षित करण्यात यावे.
अशी हस्तांतरणे
नियमानुकूल करुन दिल्यानंतरही या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ या सत्ता प्रकारानेच धारण
करण्यात येतील व या जमिनीच्या त्यापुढील हस्तांतरणास महाराष्ट्र अधिनियम क्र.
२१/२००२ च्या तरतुदी लागू होतील.
वरील सुधारणा
महार वतन जमिनी व देवस्थान इनाम जमिनींना लागू होणार नाहीत.
l›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला प्रतिबंधीत सत्ताप्रकार जमिनी – FAQs. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !