अर्धन्यायीक
प्रकरणे कार्यपध्दती सुनिश्चित करण्यासाठी "मानक
कार्यपध्दती
(Standard Operating
Procedure-SOP)
w कर्तव्य व जबाबदान्या यांची जाणीव नसणे,
w नैसर्गिक न्यायतत्वांचे पालन न करणे,
w प्रकरणातील वस्तुस्थिती / तथ्ये व सांविधिक तरतुदी यांचा
विचार न करता व यथायोग्य कार्यासक्ती न करता (without application of mind) स्वच्छंद निर्णय पारित करणे,
w अर्ज/ अपील दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाबाबत पुरेसे कारण
नसताना विलंब माफ करणे,
w संबंधित अधिनियमाचे सखोल ज्ञान नसणे,
w अर्धन्यायीक अर्ज/ अपील दाखल करून घेताना त्याची छाननी न
करणे,
w अधिकारिता नसताना निर्णय पारित करणे इत्यादी सारख्या
अर्धन्यायीक कार्यपध्दतीविषयक गंभीर त्रुटी शासनाच्या निर्दशनास आल्या आहेत.
मा. उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी उक्त
अधिकार्यांमार्फत पारित होणार्या अर्धन्यायीक निर्णयांच्या गुणवत्तेबाबत वेळोवेळी
असमाधान व्यक्त केले आहे.
अर्धन्यायीक कामकाजामध्ये उपरोक्त नमूद प्रस्तावनेच्या
अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, कलम ५ अन्वये, अर्धन्यायीक प्रकरणांबाबत कार्यपध्दती सुनिश्चित करण्यासाठी खालील "मानक कार्यपध्दती’’ (Standard Operating Procedure-SOP)
वापरण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
अर्धन्यायीक प्रक्रिया ही नैसर्गिक न्यायतत्वावर आधारित
आहे. नैसर्गिक न्याय म्हणजे मानवी नैतिकता, स्वभाव आणि सामान्य
हक्कांवर आधारित न्यायप्रक्रिया, जी कोणत्याही पक्षकाराला पूर्वग्रह, मनमानी किंवा अन्यायापासून संरक्षण देते व कायद्याच्या जटीलतेपलीकडे जाऊन
निष्पक्ष सुनावणीची हमी देते. नैसर्गिक न्यायाची मुख्य तत्त्वे खालील प्रमाणे आहेत.
ए.
निष्पक्षपातीपणा,
किंवा पूर्वग्रह नसणे.
बी.
पक्षपात, हितसंबंध किंवा पूर्वग्रह दुषित मनोवृत्ती यांचा अभाव.
सी.
प्रतिपक्षाला त्याची बाजू मांडण्याची संधी देणे.
डी. दोन्हीं
बाजूच्या पक्षकारांचे म्हणणे ऐकणे.
इ. कारणांसह
तर्कसंगत आदेश पारित करणे.
|
जोडपत्र - एक छाननी पत्रक |
||
|
अ.क्र. |
मुद्दा |
शेरा |
|
१ |
अर्ज/अपील/ पुनरिक्षण, पुनर्विलोकन अर्ज यासमवेत सादर केलेल्या कागदपत्रांची
यादी-अनुक्रमणिका व सर्व कागदपत्रांना पृष्ठांकन केले आहे काय ? |
|
|
२ |
अर्जदार/अपिलार्थी यांनी त्यांचा ई-मेल आयडी
व मोबाईल क्रमांक e-qj court फॉर्म दिला आहे काय? |
|
|
३ |
अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज
कोणत्या कायद्या व कलमान्वये दाखल केले याचा उल्लेख आहे काय ? |
|
|
४ |
ज्या निकालाविरूध्द अर्ज/ अपील / पुनरिक्षण /
पुनर्विलोकन अर्ज आहे त्यातील सर्व पक्षकारांचा समावेश केला आहे काय ? |
|
|
५ |
अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्जाच्या शेवटी
‘जोडपत्र नमुना दोन’ मधील नमुन्यात सत्यापन करण्यात आलेले आहे काय ? |
|
|
६ |
गैरअर्जदार/जाबदेणार यांना देण्यासाठी
अर्जाच्या/अपील मेमोच्या पुरेशा प्रती आणि दोन जादा प्रती सोबत दाखल करण्यात
आल्या आहेत काय ? |
|
|
७ |
कुलमुखत्यारपत्र धारक यांनी दाखल केलेल्या, अर्ज/अपिलासोबत कुलमुखत्यारपत्राची मूळ प्रत दाखल केली आहे
काय ? |
|
|
८ |
अर्ज/ अपील मेमोवर महाराष्ट्र कोर्ट फी
अधिनियम, कलम ५ सह कलम ३६ सह अनुसूची २ प्रमाणे योग्य कोर्ट फी स्टँप लावले
आहेत काय ? |
|
|
९ |
अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्जासमवेत ‘जोडपत्र-तीन’
मधील नमुन्यात ‘शपथपत्र’ जोडले आहे काय ? |
|
|
१० |
प्रकरणातील आव्हानित आदेशाची ‘प्रमाणित प्रत’
तसेच अन्य निम्नस्तरीय महसूल अधिकाऱ्यांनी निर्णय पारित केले असल्यास त्या
आदेशांच्या ‘प्रमाणित प्रती’ सादर केलेल्या आहेत काय ? |
|
|
११ |
वाद मिळकती संबंधित अद्ययावत अधिकार अभिलेख
पत्रक (७/१२), फेरफार नोदी, मालमत्ता पत्रक, मोजणी नकाशा यांच्या वाचनीय प्रती
तसेच ‘जोडपत्र- चार’ मधील नमुन्यात फेरफार नोंदींचा कालक्रमानुसार तपशिल सादर
केला आहे काय ? |
|
|
१२ |
अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज मुदतीत सादर
केला आहे काय? |
|
|
१३ |
अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज, मुदतीत सादर केला नसल्यास विलंब माफीचा ‘स्वतंत्र
अर्ज’ सादर केला आहे काय ? |
|
|
१४ |
स्थगिती आदेशाची मागणी असल्यास, त्यासाठी
स्वतंत्र अर्ज सादर केला आहे काय ? |
|
|
१५ |
जाब देणार / प्रतिवादी यांना सुनावणीची नोटीस
व अर्ज/अपील मेमोची प्रत डाकेने पाठवण्यासाठी योग्य आकाराचा लिफाफा व टपाल खर्च
(टपाल मुद्रांक) दिले आहेत काय ? |
|
|
१६ |
सर्व पक्षकारांचे खरे पत्ते दिलेले आहेत काय ? |
|
--
जोडपत्र - दोन
सत्यापन नमुना
मी. ........................................... (सत्यापन करणाराचे पूर्ण नाव, वय व पत्ता)
मी यापुढे जाहीर करतो की, मी सादर
केलेल्या अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज यामध्ये नमूद केलेले तथ्ये,
वस्तुस्थिती अथवा माहिती ही माझ्या समजुतीप्रमाणे खरी व बरोबर आहे. सदर
अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज यामध्ये नमूद केलेली कोणतेही तथ्ये, वस्तुस्थिती अथवा माहिती लपवण्यात आलेली नाही अथवा दडपण्यात आलेली नाही.
या कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यावर मी उद्देशपूर्वक खोटा पुरावा देणार
नाही/ दिलेला नाही किंवा खोटा पुरावा रचणार नाही. मी कोणतेही अधिकथन खोटे आहे अथवा
खोटे असल्याचे मला स्वत:ला माहित असूनही अथवा तसे खोटे असल्याचे मी स्वत: समजतो
किंवा खरे आहे असे मी स्वत: समजत नाही, असे अधिकथन मी करणार नाही अथवा केलेले नाही. तसेच या कार्यवाहीत पीठासीन
असलेल्या लोकसेवकाचा उद्देशपूर्व अपमान करणार नाही किंवा त्यांच्या कामात व्यत्यय
आणणार नाही.
मला जाणीव आहे की, उपरोक्त बाबींचा भंग झाल्यास मी
भारतीय न्याय संहिता २०२३, ची कलमे २२९ २३३, २३६ व २६७ अन्वये होणाऱ्या शिक्षेस
पात्र राहीन.
ठिकाण:-
स्वाक्षरी
दिनांक:- सत्यापन
करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव
वकीलाचे नाव व स्वाक्षरी
--
जोडपत्र - तीन
अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज समवेतचे शपथपत्र
मी. ........................................... (पूर्ण नाव, वय व पत्ता) दृढपूर्वक खालीलप्रमाणे कथन करतो की,
१. मी या प्रकरणातील अर्जदार / अपिलार्थी/प्राधिकृत प्रतिनिधी असून मी सादर
केलेल्या अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज मधील सर्व तथ्ये, कथने अथवा वस्तुस्थिती याबाबत मला पूर्ण माहिती आहे.
२. सोबत सादर केलेल्या अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज यातील, परिच्छेद क्र. ... ते ... मधील वस्तुस्थिती, तथ्ये व कथने हे माझ्या माहितीप्रमाणे व वैयक्तिक ज्ञानाप्रमाणे, खरी व बरोबर आहेत.
३. सोबत सादर केलेल्या अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज यातील परिच्छेद
क्र... ते ... मधील वस्तुस्थिती, तथ्ये व
कथने हे माझ्या ताब्यात असलेल्या कागदपत्रांवरून खरे असल्याबाबत माझी खात्री
झालेली आहे.
४. अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज यातील वस्तुस्थिती, तथ्ये व कथने याच्याशी संबंधित सर्व अभिलेख मी उघड केलेले
आहेत व सोबत जोडलेले आहेत. याव्यतिरिक्त माझ्याकडे कोणतीही कागदपत्रे/अभिलेख अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन
अर्ज यावर परिणाम करू शकतील असे नाहीत.
५. अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज यामध्ये नमूद केलेले तथ्ये, वस्तुस्थिती अथवा माहिती ही माझ्या समजुतीप्रमाणे खरी व बरोबर
आहे.
उपरोक्त अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज यामध्ये केलेली कोणतीही तथ्ये, वस्तुस्थिती अथवा माहिती लपवण्यात आलेली नाही अथवा दडपून टाकलेली
नाही.
६. या कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यावर मी उद्देशपूर्वक खोटा पुरावा देणार
नाही/ दिलेला नाही किंवा खोटा पुरावा रचनार नाही. मी कोणतेही अधिकथन खोटे आहे अथवा
खोटे असल्याचे मला स्वतःला माहित असूनही अथवा तसे खोटे असल्याचे मी स्वतः समजतो
किंवा खरे आहे असे मी स्वत: समजत नाही, असे अधिकथन मी करणार नाही अथवा केलेली नाही. तसेच या कार्यवाहीत पीठासीन
असलेल्या लोकसेवकाचा उद्देशपूर्व अपमान करणार नाही किंवा त्यांच्या कामात व्यत्यय
आणणार नाही.
७. मी या शपथपत्राव्दारे हमी देतो की, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाव्दारे केलेला पत्रव्यवहार / पाठवलेली
नोटीस, ही वैधरित्या मला करण्यात
आलेला पत्रव्यवहार / नोटीस बजावणी असल्याचे समजले जाईल.
८. अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज समवेत वादमिळकतीशी संदर्भातील
हस्तांतरणाचा / व्यवहारांचा / फेरफार नोंदींचा तपशिल ‘जोडपत्र-चार’ मधील नमुन्यात
कालक्रमानुसार नमूद करण्यात आलेला आहे व तो बरोबर व खरा आहे.
९. अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज समवेत सर्व आवश्यक अभिलेख तसेच
फेरफार नोंदीच्या प्रमाणित व वाचनीय प्रती सादर करण्यात आल्या आहेत.
१०. जाबदेणार/प्रतिवादी यांना नोटीस
बजावण्यासाठी आवश्यक ते डाकेचे पाकीट व डाक मुद्रांकासह सोबत जोडलेले आहे.
११. अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्जामध्ये नमूद करण्यात आलेले, अर्जदार/जाबदेणार / प्रतिवादी /
यांचे पत्ते हे खरे व बरोबर असल्याची मी खात्री केलेली आहे.
१२. प्रस्तुत प्रकरणात, उपरोक्त काम माझ्यावतीने
पाहण्यासाठी विधीज्ञ/ कुलमुख्यारपत्र धारक श्री...........यांना प्राधिकृत केले आहे. त्याबाबतचे वकीलपत्र / प्राधिकार पत्र सोबत
जोडलेले आहे.
१३. सदर प्रकरणी या न्यायपीठाशिवाय अन्य महसूल कोणत्याही न्यायपीठाकडे / मा.
दिवाणी न्यायालयाकडे / अन्य अर्धन्यायीक प्राधिकाऱ्याकडे / मा. उच्च
न्यायालयामध्ये कोणताही अर्ज / अपील / रिट याचिका / विशेष अनुमती याचिका प्रलंबित
नाही. (प्रलंबित असल्यास त्याचा तपशिल नमूद करावा.) १४. माझ्या संपर्कासाठी
माझा व माझ्या कुलमुख्यारपत्र धारकाचा/विधीतज्ञांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक व ईमेल
आयडी खालीलप्रमाणे आहे.
भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल आयडी:-
१. अर्जदार/अपिलार्थी - भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल आयडी
२. विधीतज्ञ - भ्रमणध्वनी
क्रमांक ईमेल आयडी
३. कुलमुख्यारपत्र धारक- भ्रमणध्वनी
क्रमांक ईमेल आयडी
उपरोक्त शपथपत्र श्री .............. यांनी माझ्यासमोर स्वाक्षरीकृत केलेले
आहे.
कार्यकारी दंडाधिकारी/नोटरी
|
जोडपत्र – चार फेरफार नोंदींचा कालक्रमानुसार तपशिल |
||
|
अ. क्र. |
फेरफार नोंद क्रमांक व
प्रमाणन दिनांक |
फेरफार नोंदीचा तपशिल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
प्रत्येक अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्जाच्या शेवटी सोबत दिलेल्या ‘जोडपत्र- दोन’ नमुन्यानुसार ‘सत्यापन’ करण्यात यावे. तसेच सत्यापन करणाऱ्या व्यक्तीने आपल्या कथनाच्या पृष्ठ्यर्थ, सोबत दिलेल्या ‘जोडपत्र-तीन’ नुसार ‘स्वतंत्र शपथपत्र’ प्रत्येक अर्ज/अपील/पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज व अपील अर्जासमवेत सादर करण्यात यावे.
उदाहरणार्थ:
अ. महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २५१ अन्वये विलंब माफीबाबतच्या तरतुदी आहेत.
ब.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ७९ अन्वये,
मुदत अधिनियम,
१९६३ चे उपबंध विलंब माफीसाठी लागू करण्यात आले आहेत.
क.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमामध्ये विलंब माफीबाबत उपबंध नाहीत. तसेच मुदत
अधिनियम १९६३ लागू केलेला नाही. त्यामुळे विहीत मुदतीतच अर्ज / अपील दाखल करणे
क्रमप्राप्त आहे.
अधिकारी यांना एखाद्या पक्षकाराचे/व्यक्तीचे नाव अयोग्यपणे, अर्ज/ अपील प्रकरणामध्ये समाविष्ट केलेले असेल तर ते काढून टाकता येईल.
अर्ज/ अपील प्रकरणामध्ये गुंतलेल्या सर्व प्रश्नांचा
परिणामकारकरित्या व पूर्णपणे अभिनिर्णय करण्यासाठी एखाद्या हितसंबंधित व्यक्तीला
पक्षकार म्हणून दाखल करून घेणे आवश्यक असल्यास त्याप्रमाणे अशा व्यक्तीस पक्षकार
म्हणून समाविष्ट करावे.
एखाद्या व्यक्तीला पक्षकार म्हणून दाखल करून घेण्यात आले
असेल तर त्याप्रमाणे अर्ज / अपीलामध्ये दुरूस्ती करून नोटीस व अर्ज/अपीलाची प्रत जाबदेणार
/ प्रतिवादी यांच्यावर बजावण्यात यावी.
तसेच सुनावणी कार्यवाही कालक्रमानुसारच घेण्यात यावी.
(१) प्रत्येक अर्ज, अपील, पुनर्विलोकन / पुनरिक्षण
अर्ज व इतर कोणताही अर्ज कोणत्या अधिनियमान्वये व कोणत्या तरतुदींन्वये दाखल
केला आहे,
याचा स्पष्ट उल्लेख केला पाहिजे.
कोणत्याही अर्जासमवेत संक्षिप्त तारखा आणि घटनांचा सारांश
सादर करावा.
(७) प्राधिकाऱ्यामार्फत/पीठासीन
अधिकाऱ्यामार्फत नोटीस बजावण्याव्यतिरिक्त,
अर्जदार/अपिलार्थी स्पीड पोस्ट टपालाद्वारे अतिरिक्त प्रती स्वतंत्रपणे
पाठवू शकतो आणि पाठवल्याच्या पुराव्यासह सेवा बजावल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करू
शकतो. टपाल प्राधिकरणाद्वारे सेवा बजावल्यास, केवळ टपाल पावती आणि पोहोच
पावती हाच सेवा बजावल्याचा पुरावा मानला जाईल.
(८) स्थगिती, मनाई हुकुम / इतर अंतरिम आदेश किंवा
निर्देश इत्यादींसारखा अंतरिम दिलासा मिळवण्याची तातडीची गरज असल्यास, अर्जामध्ये तातडीचे विशिष्ट कारण नमूद केले पाहिजे.
पीठासीन अधिकारी यांनी तातडीच्या परिस्थितीत प्रतिपक्षाला
म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देण्याबाबतची नोटीस स्पीड पोस्ट (Speed
Post) द्वारे तात्काळ कळविले जाईल.
सदरचा अंतरिम आदेश हा केवळ विशिष्ट काळासाठी असेल व या
आदेशातच, अंतरिम आदेश पुढे चालू ठेवण्यासाठी आवश्यकता आहे किंवा नाही याबाबत
प्रतिपक्षाचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी सुनावणीची वेळ नमूद केली जाईल. जर अशा
पक्षकाराला लवकर सुनावणीची किंवा अंतरिम दिलासा किंवा अपील, पुनरिक्षण किंवा पुनर्विलोकन सुरू ठेवण्याची आवश्यकता असेल, तर अर्जदार/अपिलार्थी सेवा बजावल्याचे प्रतिज्ञापत्र/पोस्टल ट्रॅक रिपोर्ट
दाखल केले पाहिजे.
सदरचा एकतर्फी विशिष्ट कालावधीचा आदेश प्रतिपक्षाला
नोंदणीकृत स्पीड पोस्ट (Speed Post) व्दारे कळवण्यात येईल.
(११) प्रत्येक विभागातील संबंधित अधिकाऱ्याला सुनावणीच्या वेळी
उपस्थित राहण्यास सांगितले जावे आणि त्याने संबंधित प्राधिकरण/पीठासीन अधिकारी
यांना प्रकरणात मदत करावी.
दिनांक २५.५.२००५ अन्वये, अर्धन्यायीक
अधिकारात विविध दावे क्षेत्रीय महसूल अधिकाऱ्यांपुढे चालविले जातात. सदर दावे
चालविले जात 'असतांना अपिलार्थी वा गैरअपिलार्थी यांच्या
विधीज्ञाचा युक्तीवाद सुरु असतांना अनेक क्षेत्रीय अधिकारी हे वरिष्ठ अधिकारी वा
पदाधिकारी यांचे दुरध्वनी घेतात. त्यामुळे विधीज्ञाच्या युक्तीवादात खंड येतो. व
संबंधित महसूल अधिकारीही एकाग्र चित्ताने या दाव्यामध्ये संबंधिताची बाजू ऐकून घेऊ
शकत नाही. त्यामुळे बार काऊंसिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवा यांनी याबाबत ठराव करुन
असे दुरध्वनी घेण्यास प्रतिबंध करण्याची विनंती शासनास केली आहे. त्यामुळे न्याय
प्रक्रियेचे वातावरण सुयोग्य राहण्यासाठी व जलदगतीने प्रकरणांचा निपटारा
होण्यासाठी खालील सूचना देण्यात येत आहेत.
१) अर्ध न्यायिक अधिकारात दाव्याची
सुनावणी सुरु असतांना संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी दुरध्वनी घेण्याचे टाळावे.
२) महसूल अधिकाऱ्यांसमोर सुरु असणाऱ्या
दाव्यात अपिलार्थी वा गैरअपिलार्थी यांना योग्य वागणूक देण्यात यावी. तसेच त्यांचा
युक्तीवाद शांतपणे ऐकून घेण्यात यावा.
या सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी
त्यांचे नियंत्रणाखालील सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना कळवाव्यात.)
नैसर्गिक न्यायाच्या नियमांनुसार अशी
सामग्री कार्यवाहीतील पक्षांच्या निदर्शनास आणली जात नाही.
अर्धन्यायीक प्रकरणांतील पारित होणाऱ्या निर्णयांची/ आदेशांची, संरचना संकल्पना यामध्ये समानता असणे आवश्यक आहे. त्याकरिता महसूल अधिकारी यांच्या निकालपत्रांचे संरचना संकल्पन पुढीलप्रमाणे असणे आवश्यक आहे:-
२) प्रकरणाची संक्षिप्त पार्श्वभूमी
अर्जदार/अपिलार्थी तसेच जाबदेणार / प्रतिवादी यांचे म्हणणे
/ लेखी युक्तीवाद निकालपत्रात शब्दश: / जसाच्या तसा नमूद न करता, संक्षिप्त व लेखी म्हणण्याचे/युक्तीवादाचे, सार व्यक्त करणारे असावे.
प्रकरणाच्या निर्णयासाठीचे वाद मुद्दे उभय पक्षकारांनी सादर
केलेले लेखी म्हणणे / शपथपत्र, दोन्हीं पक्षकाराने सादर केलेले
दस्ताऐवज यावरून तयार करण्यात यावेत. तथ्य विषयक अथवा कायदेविषयक म्हणून एखाद्या
महत्वाच्या विधानाचे एखाद्या पक्षकाराचे दृढ कथन दुसऱ्या पक्षकाराने नाकबूल केले
की वादमुद्दे उपस्थित होतात. महत्वाचे विधान म्हणजे, अर्जदार/अपिलार्थी
याला अर्ज / अपील करण्याचा हक्क आहे हे दर्शवण्यासाठी केलेले अभिकथन किंवा जाबदेणार
/ प्रतिवादी याने बचावासाठी केलेले अभिकथन व त्यावरून कायदेविषयक व तथ्यविषयक
विधाने. एका पक्षकाराने दृढ कथन केलेले व दुसऱ्या पक्षकाराने ना कबूल केलेले
प्रत्येक महत्वाचे विधान हा स्वतंत्र वादमुद्दा होतो. त्याचप्रमाणे कोणत्या
मुद्दयावर मतभेद आहे याची खातरजमा करून तो मुद्दा ठरवून घेणे किंवा ठरविणे.
प्रकरणाच्या अभिनिर्णयासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या
प्रत्येक वादमुद्दयांवर एकत्रित किंवा संयुक्तीक कारणमीमांसा देणे आवश्यक आहे.
सादर केलेल्या पुराव्याच्या/लेखी म्हणण्याच्या अनुषंगाने, निश्चित करण्यात आलेल्या वादमुद्दयावर कारणमीमांसेसह निष्कर्ष नोंदवणे आवश्यक
आहे. वादमुद्दयावरील कारणमीमांसा ही सुसंगत व तर्कसंगत असावी. उभय पक्षकारांकडून
त्यांच्या दाव्याच्या / मागणीच्यासंदर्भात विविध न्यायालयांचे निकालपत्र सादर
केलेले असतील तर तेवढीच निकालपत्रे जी अर्धन्यायीक प्रकरणांशी समरूप आहेत व
त्यामधीलच न्यायतत्व निकालपत्रात नमूद करावेत.
९) डिजीटल स्वाक्षरीने
आदेश निर्गमित करणे:
अर्धन्यायीक प्रकरणातील अंतिम निर्णय, विलंबमाफीबाबतचे निर्णय स्थगिती अर्जाबाबतचे निर्णय व इतर सर्व निर्णय हे
डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमीत करावेत.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००
आणि माहिती तंत्रज्ञान (दुरूस्ती) अधिनियम, २००८ च्या कलमे २ (१) (प), ३, ३-अ आणि ५ सह भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३, कलम ७३ अन्वये डिजीटल
स्वाक्षरीव्दारे प्रमाणित केलेला अभिलेख / दस्त हा पुरावा म्हणून स्वीकारला जातो, त्यामुळे प्रत्येक निर्णय हा डिजीटल स्वाक्षरीनेच निर्गमित करावा.
ज्या अधिनियमान्वये अर्ज/ अपील दाखल
केलेले आहे त्या अधिनियमाखाली अंतरिम आदेश / स्थगिती आदेश देण्याबाबतचे उपबंध / तरतूद
असणे आवश्यक आहे. जर अधिनियमाखाली अंतरिम आदेश /
स्थगिती आदेश देण्याबाबत उपबंध नसतील तर खालील प्राधिकाऱ्याच्या / पीठासीन
अधिकाऱ्याच्या निर्णयाला स्थगिती देता येत नाही अथवा अशा प्रकरणात कोणतेही अंतरिम
आदेश पारित करता येत नाहीत.
त्यामुळे ज्या अधिनियमान्वये
अर्धन्यायीक कार्यवाही चालू आहे त्या अधिनियमाखाली अंतरिम आदेश / स्थगिती आदेश
देण्याचे उपबंध आहेत का याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
उदाहरणार्थ: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम
२५६(३)अन्वये,
महाराष्ट्र
कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ७४ (२) अन्वये कनिष्ठ
अर्धन्यायीक प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याचे
अधिकाराबाबत तरतुदी आहेत.
अ. प्रथमदर्शनी
प्रकरण: प्रथमदर्शनी प्रकरण हा महत्त्वाचा प्रश्न असून त्याबाबत पूर्ण
सुनावणी होणे आवश्यक आहे व सादर पुराव्याच्या आधारे
सुनावणीच्या अंती अर्जदाराला अनुतोष (Relief) मिळण्याची शक्यता
आहे. एक महत्त्वाचा/ सारभूत प्रश्न असून जो प्रामाणिकपणे उपस्थित केलेला असून
ज्याबाबतची तपासणी होणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने केलेली मागणी ही क्षुल्लक व
तापदायक नाही. पक्षकाराने त्याचा दावा सिध्द करणेसाठी सुरुवातीलाच तितका पुरावा
सादर केला आहे की,
ज्यामुळे प्रकरणाची चौकशी करणे अत्यावश्यक ठरते.
सर्व अधिनियमांमध्ये अपील प्राधिकाऱ्याला ज्या आदेशाविरूध्द
अपील केले असेल तो आदेश रद्द करता येतो, कायम करता
येतो, बदलता येतो किंवा फिरवता येतो. तसेच अधिकची चौकशी
करण्यासाठी किंवा असा आणखी पुरावा घेण्यासाठी कनिष्ठ प्राधिकाऱ्याला / ज्या
प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाविरूध्द अपील / फेरतपासणी अर्ज सादर केलेला आहे त्याला निर्देश
देता येतात किंवा योग्य वाटेल असे निर्देश देऊन ते प्रकरण निकालात काढण्यासाठी परत
पाठवता येते. (प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्यासाठी).
प्रकरण निकालात काढण्यासाठी परत
पाठवताना / फेरचौकशीसाठी पाठवताना, जो आदेश
आव्हानित आहे तो आदेश प्रथम रद्द करणे आवश्यक आहे. आव्हानित आदेश रद्द केल्याशिवाय प्रकरण चौकशीला परत पाठवण्यात येऊ नये.
ज्या मुद्दयांवर मूळ कार्यवाहीमध्ये विचार झालेला नाही त्याबाबत अधिकचा पुरावा
घेणे / विचार करणे आवश्यक आहे ते मुद्दे प्रकरण परत पाठवताना त्यात नमूद करणे
आवश्यक आहे. उदा. नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन न करता आदेश पारित करणे,
अपील/अर्ज दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ न करता प्रकरणाचा
गुणवत्तेवर निर्णय देणे इत्यादी.
अर्धन्यायीक प्रकरणावर निर्णय घेण्यास संबंधित महसूल
अधिकारी यांना अधिकार असल्याबाबत संबंधित अधिनियमाचे उपबंध अथवा अधिकार प्रदान
(Delegate) केलेले असतील तर अधिकार
प्रत्यायुक्त अधिसूचना / नियम / शासन निर्णय/ आदेश / परिपत्रक यांचा स्पष्ट उल्लेख
निकालपत्राच्या सुरुवातीला करण्यात यावा.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १३ (१) च्या
परंतुकानुसार, जर राज्य शासनाने सर्वसाधारण किंवा विशेष
आदेशाव्दारे जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार तहसिलदार यांना प्रदान केलेले असतील तेवढेच जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार
तहसिलदार यांना वापरता येतील. तसेच अन्य महसूल अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे
अन्य अधिनियमाखालील प्रदान केले असतील तर त्या अधिसूचनेचा/शासन
निर्णयाचा/परिपत्रकाचा इत्यादी उल्लेख करण्यात यावा.
गौणखनिजाच्या अनाधिकृत उत्खननासंदर्भात महाराष्ट्र जमीन
महसूल अधिनियम १९६६, कलम ४८ अन्वये, पारित
होणारे दंडात्मक आदेश हे गौणखनिज परिमाण मोजमाप व पंचनामा यावर आधारित असतात. मात्र गौणखनिज परिमाण मोजमाप व पंचनामा हे सदोष
पध्दतीने करण्यात येतात व त्यामुळे पारित केलेले दंडात्मक आदेश वरिष्ठ
प्राधिकाऱ्यांकडे व न्यायालयात टिकत नाहीत. या बाबी टाळण्यासाठी पुढील कार्यपध्दती
अवलंबणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २० (२) अन्वये, कोणत्याही
मालमत्तेबाबत किंवा कोणत्याही मालमत्तेतील किंवा त्यावरील कोणत्याही हक्काबाबत
शासनाने किंवा त्यांच्या वतीने किंवा शासनाविरूध्द किंवा कोणत्याही व्यक्तीने दावा
सांगितला असेल तेव्हा, जिल्हाधिकार्यांनी संबंधीतास योग्य नोटीस
देऊन कलम २३४ अन्वये रितसर चौकशी करून त्याबाबत निर्णय देणे अभिप्रेत आहे.
एखाद्या मालमत्तेतील हक्काबाबत दोन
व्यक्तीमध्ये वाद असेल तर त्याबाबत कलम २० (२) अन्वये चौकशी करता येत नाही. कलम
२० (२) अन्वये व्यक्ती व शासन यांच्यादरम्यान हक्काबाबत वाद असेल तरच चौकशी करता
येते.
कलम २० (२) अन्वये जमीन महसूलाची आकारणी किंवा जमाबंदी
करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित असलेल्या हक्काच्या नोंदणीसाठी व ते जतन
करण्यासाठी, किंवा तशाच इतर प्रयोजनासाठी मालमत्तेतील
हक्काबाबत चौकशी करणे अभिप्रेत आहे. या चौकशी अंतर्गत व्यक्तीच्या, मालकी हक्काची / स्वामित्वहक्काची चौकशी केली जात नाही.
कलम १५५ अन्वये,
लेखनप्रमाद किंवा हितसंबंधित पक्षकारांनी कबूल केल्या असतील अशा
चुका दुरूस्त करण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार तहसिलदार यांना प्रदान करण्यात
आले आहेत.
मात्र कलम १५५ अन्वये अपील प्रक्रियेमध्ये अभिप्रेत असलेले
दोन पक्षकारांमधील वादांवर तहसिलदार यांच्या मार्फत निर्णय देण्यात येतात.
∙ मा.
न्यायालयीन न्यायनिर्णयानुसार, लेखनप्रमाद म्हणजे
नजरचुकीने झालेली चूक, जी करण्यापाठीमागे कोणताही हेतू नाही.
∙ प्रथमदर्शनी
दिसून येणारी चूक जी तपासण्याची किंवा शोधण्याची आवश्यकता नाही.
लेखनप्रमाद चूक म्हणजे अशी चूक,
जी लेखनाने दुरुस्त करता येते व ज्यासाठी अभिनिर्णय करण्याची
आवश्यकता नाही.
∙ लेखनप्रमाद
चूक म्हणजे अपघाती चूक व जी अभिलेख पाहता प्रथमदर्शनी दिसून येते,
अशी
चुक शोधण्याची आवश्यकता नसते.
∙ लेखनप्रमाद
चुक म्हणजे, निष्काळजीपणाने झालेली लिहिण्याची किंवा
टंकलेखनाची चुक, त्याबाबतची काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे.
अ) कब्जेदाराचे नाव चुकीचे लिहीणे.
ब) भूमापन क्रमांक चुकीचा नमूद करणे.
क) जमिनीचे क्षेत्र चुकीचे नमूद करणे.
ड) चुकीच्या पध्दतीने लिहिणे,
इ) भूखंड क्रमांक नकाशामध्ये नजरचुकीने लिहिण्याचे राहून
जाणे इत्यादी.
∙कलम
१५५ अन्वयेचे मूळ अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत. सदरचे अधिकार त्यांनी तहसिलदार
यांना प्रदान (delegate) केलेले आहेत. त्यामुळे तहसिलदार
यांच्या कलम १५५ अन्वये पारित आदेशाविरूध्द अपर आयुक्त यांचेकडे अपील /
पुनरिक्षण अर्ज दाखल करता येईल.
(२) खाजाभाई अब्दुल्ला साहेब लुकडे विरुद्ध मोहम्मद इशाक अब्दुल्ला साहेब लुकडे,या प्रकरणात
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई,
रिट याचिका क्र. ६७०/१९८४,
निकाल दिनांक १२.७.१९९१, माननीय न्यायमूर्ती श्री. एन.पी. चपळगावकर
यांनी निकालपत्रात जे नमूद केले आहे त्याचा
मतितार्थ असा की,
‘‘ महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अन्वये दिलेल्या अनुसूची ‘ई’ च्या स्तंभ १ मध्ये
निर्दिष्ट केलेल्या महसूल किंवा सर्वेक्षण अधिकार्याने दिलेल्या कोणत्याही
निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या संदर्भात अनुसूची ‘ई’ च्या स्तंभ २ मध्ये
निर्दिष्ट केलेल्या अधिकार्यांकडे सध्या लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या
बाबतीत अपील करण्याचा अधिकार देते. दिवाणी प्रक्रिया कलम ५४ अन्वये विभाजन डिक्री
अंमलात आणणारे तहसिलदार किंवा इतर महसूल अधिकारी हे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम,
१९६६, कलम २४७ (१) अन्वये
सामान्य अधिकारांना अपवाद केले गेले नाहीत. अशा प्रकरणातही कलम २४७ सह
वाचलेल्या अनुसूची ‘ई’ नुसार अपील करण्याचा अधिकार आहे.
तहसिलदार हे उपविभागीय अधिकार्यांच्या
अधिनस्त अधिकारी असल्याने, त्यांच्या
आदेशाविरूध्दचे अपील हे उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडेच दाखल केले गेले पाहिजे.
उपविभागीय अधिकारी यांनी, त्यांना अशा अपिलाच्या सुनावणीचे अधिकार नाहीत असे म्हणणे
पूर्णपणे चुकीचे आहे.’’
उक्त दोन्ही निकालातून स्पष्ट होते
की,
जरी
मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अधिनस्त एखाद्या महसूल अधिकार्याने, मा.
जिल्हाधिकारी यांनी त्याला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये एखादा आदेश पारित केला
असेल तरीही अशा आदेशाविरूध्दच्या अपिलाची सुनावणी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६, कलम २४७ अन्वये दिलेल्या अनुसूची
‘ई’ नुसारच, अनुसूची ‘ई’, स्तंभ दोन मध्ये नमूद अधिकार्यांसमोरच होईल.
माझ्यामते, मागील काळात कलम १५५ चा स्वैर
वापर करून अनेक चुकीचे, बेकायदेशीर आदेश प्रदान करण्रयात आले आहेत, त्यामुळे, ‘‘तहसिलदार यांच्या कलम १५५ अन्वये पारित आदेशाविरूध्द अपर आयुक्त यांचेकडे अपील /
पुनरिक्षण अर्ज दाखल करता येईल’’ ही तरतूद करण्यात आली असावी.
भू-मापन क्रमाकांत जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्तीला शेतीसाठी
रस्ता उपलब्ध नसेल तर इतर भू-मापन क्रमाकांच्या सीमावरून रस्ता देणेबाबत अधिकार तहसिलदार
यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये आहेत. तर मामलेदार
न्यायालय अधिनियम, १९०६ च्या कलम ५ नुसार, शेतीच्या कारणासाठी रस्त्यांचा किंवा जाण्याच्या वहिवाटीच्या रस्त्यामध्ये
कोणी अडथळा निर्माण केला असेल किंवा अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करित असेल तर
तो दूर करून देण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम
१४३ अन्वये, नवीन शेतरस्ता मागण्याबाबतचे उपबंध आहेत तर
मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६, कलम ५ अन्वये, प्रचलित/परंपरागत
अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यामध्ये अडथळा आणल्यास दूर करण्याबाबतचे उपबंध आहेत. यानुसारच प्रकरण दाखल करून निर्णयीत
करण्यात यावेत. बहुतांशीवेळी परंपरागत वहिवाटीचा रस्ता खुला करून मिळणेबाबत अर्ज
केलेला असतो. परंतु अशी प्रकरणे मामलतदार न्यायालय अधिनियमाखाली अभिनिर्णित न करता
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये नवीन शेतरस्त्याची मागणी
आहे असे समजून त्याप्रमाणे बांधावरून रस्ता देणेबाबत कार्यवाही केली जाते.
त्यामुळे प्राप्त झालेल्या अर्जामधील
मागणी व उपरोक्त दोन अधिनियमाची कार्यकक्षा यांचा विचार करूनच निर्णय घेण्यात
यावा.
शासन निर्णय क्रमांक जमीन- २०२५/प्र.क्र.४७/ज - १अ, दिनांक २२.५.२०२५
अन्वये, शेतरस्ता उपलब्ध करून देणे व त्याबाबत ७/१२
उताऱ्याच्या इतर हक्कसदरी नोंद घेणेबाबत दिशानिर्देश देण्यात आलेले आहेत. तसेच,
मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६, कलम ५ व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, कलम १४३ अन्वये दाखल दाव्यांमध्ये आदेशाच्या अंमलबजावणीची खात्री
करण्याकरीता स्थळपहाणी पंचनामा व जिओ टॅग फोटो घेणेबाबत सर्व क्षेत्रीय
अधिकारी/प्राधिकारी यांना महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय
दिनांक २९.१०.२०२५ अन्वये दिलेल्या दिशानिर्देशांचे पालन करण्यात यावे. तसेच,
रस्त्यांचे जिओ टॅगींग करून त्याचे अक्षांश रेखांश नमूद करावे.
दिवाणी प्रक्रिया संहिता, कलम ५४ अन्वये,
महसूल देण्यास पात्र म्हणून निर्धारित झालेल्या अविभक्त (undivided) मालमत्तेची वाटणी करण्याकरिता किंवा अशा मालमत्तेतील हिस्सा तोडून त्याचा अलग कब्जा देण्याकरिता
∙ मा.
दिवाणी न्यायालयाकडून प्राथमिक हुकूमनामा पारित केला जातो.
∙ वाटप दरखास्त प्रकरण / प्राथमिक हुकूमनामा जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसाच्या आत संबंधित तहसिलदार यांचेकडे, प्राथमिक हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाठवावा. मात्र असे निर्दशनास आलेले आहे की, दरखास्त प्रकरणे कार्यवाहीसाठी वर्षानुवर्ष विनाकार्यवाही प्रलंबित आहेत. तसेच दरखास्त प्रकरण कामाचा आढावाही जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रतिमाह होणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये होत नाही. दरखास्त प्रकरणांची अंमलबजावणी मोहीम स्तरावर करण्यात यावी. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी प्रतिमाह होणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दरखास्त प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. तसेच विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी यांचा प्रतिमाह आढावा विभागीय स्तरावर घ्यावा. याबाबत वेळोवेळी मा. उच्च न्यायालयाने कोर्ट वाटप प्रकरणातील (दिवाणी प्रक्रिया अधिनियम, कलम ५४) प्राथमिक हुकुमनामा अंमलबजावणीला जिल्हाधिकारी स्तरावर होत असलेल्या विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त केलेली आहे. तसेच भारताचे नियंत्रक व महालेखा परिक्षक तसेच महाराष्ट्र राज्याचे महाधिवक्ता यांच्या कामगिरी लेखा परिक्षण अहवालामध्ये (Performance Audit) तीव्र शब्दांत दरखास्त प्रकरणातील होत असलेल्या विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त केलेली आहे.
१.
प्राथमिक हुकुमनामा प्राप्त झाल्यानंतर, हुकूमनाम्यातील
पक्षकारांना तहसिलदार यांनी
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २३० अन्वये नोटीस
बजवावी व प्राथमिक हुकुमनामा मधील पक्षकार हयात आहेत का याबाबतची खात्री करावी.
भू-मापन क्रमांक किंवा भू-मापन क्रमांकाचा उपविभाग हा
अधिकार अभिलेखानुसार ज्या व्यक्तीच्या कब्जात असणे आवश्यक आहे,
त्या व्यक्तीव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीच्या कब्जात आहे त्यावेळी अशा
व्यक्तीची नोंद, गाव नमुना ७-ब मध्ये, महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम,
१९७१ च्या नियम ३१ मध्ये दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसारच करण्यात यावी.
मा. उच्च न्यायालय,
मुंबई यांनी, किसन पुंजाजी विरुध्द
यशोदाबाई महादेव या प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की,
दुसऱ्याची जमीन कायदेशीररित्या कसणे अथवा कब्जात असणे म्हणजे,
अशा दुसऱ्या व्यक्तीच्या मालकीच्या जागेवर असणारा कब्जा / करण्यात
येणारी लागवड याला कायदेशीर आधार आहे. असा दुसऱ्या व्यक्तीचा कब्जा खर्या मालकाला,
कायदेशीरर प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय दूर करता येत नाही.
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६, कलम ३- ग (५) व (६)
अन्वये, सक्षम प्राधिकारी भूमीसंपादन (CALA)
यांनी भूसंपादनापोटी निश्चित करण्यात आलेली नुकसान भरपाईची रक्कम
उभय पक्षकारांना मान्य नसल्यास, एका पक्षकाराच्या अर्जावरून
केंद्र सरकार नियुक्त लवादामार्फत निर्धारित करण्याची आहे. तसेच लवाद प्रक्रिया ही
लवाद व समेट कायदा, १९९६ अन्वये पार पाडण्याची आहे.
वंशपरंपरागत पद, वतनी
मालमत्ता, वतनदार तसेच वहिवाटदार, वतन
व वतनावरील हक्क दुमाला करून देण्यास/हस्तांतरण करून देण्यास प्रतिबंध, वतनी मालमत्तेचे संरक्षण, वतन चाकरीबद्दलचा मोबदला
तसेच वंशपरंपरागत पदाचे उत्तराधिकारी इत्यादी बाबत महाराष्ट्र वंशपरंपरागत पद
अधिनियम, १८७४ अन्वये निर्णय घेणे आवश्यक आहे. तसेच विविध
अधिनियमान्वये वतन/इनाम नष्ट करणे व धारण केलेली जमीन अधिकृत धारकाला परत करणे
याबाबतची कार्यवाही संबंधित अधिनियमातंर्गत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकाऱ्याची
कामे करण्यासाठी व त्याच्या अधिकाराचा वापर करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या
अधिकाऱ्याला अधिकार आहेत.
शासन स्तरावरील फेरतपासणी/अपील
प्रकरणात, तहसिलदार यांनी समक्ष सुनावणीस उपस्थित
राहणे आवश्यक आहे. जर शासन स्तरावरील सुनावणी व तहसिलदार स्तरावरील सुनावणी एकाच
दिवशी असेल तर त्याच दिवशी हक्क नोंदीचे काम पाहणाऱ्या नायब तहसिलदार यांनी
उपस्थित राहावयाचे आहे.
अशा वेळी शासन स्तरावरून मा.मंत्री
(महसूल) / मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे न्यायालयाकडून पारित होणाच्या अर्धन्यायीक
आदेशाची प्रतिक्षा क्षेत्रीय महसूल प्राधिकारी यांनी करावी.
जिल्हाधिकारी यांनी महसूल अधिकाऱ्यांच्या दरमहा होणाऱ्या
बैठकीमध्ये अर्धन्यायीक कामकाजाचा सविस्तर आढावा घ्यावा. आठवड्यातील दोन दिवशी
सुनावणी घेण्यात येते किंवा कसे व विहीत मुदतीत प्रकरणांची निर्गती होत आहे किंवा
कसे याबाबतचा आढावा घ्यावा. तसेच विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या
बैठकीत महसूल अधिकारी निहाय उपरोक्त बाबींचा आढावा घेण्यात यावा.
अधिनियमाखाली पारित केलेल्या कमीत कमी ५ टक्के
आदेशांच्या कायदेशिरपणाबद्दल किंवा औचित्याबद्दल आणि कार्यवाहीची
नियमानुसारितेबद्दल जिल्हाधिकारी यांनी तपासणी करावी.
विभागीय आयुक्त यांनी प्रत्येक तीन महिन्यानंतर अर्धन्यायीक प्रकरणांचे निर्गतीकरण प्रमाण व निर्णयांची गुणवत्ता याबाबत विभागातील अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांची एकत्रित बैठक (एक दिवसाची) घ्यावी व अर्धन्यायीक कामकाजाचा आढावा घेण्यात यावा व आवश्यकतेप्रमाणे मार्गदर्शन करावे. अर्धन्यायीक कामकाजाची गुणवत्ता व विहीत कालमर्यादेतील निर्गती, वार्षिक गोपनीय अहवालाचा मूल्यमापन संदर्भ असेल.
विभागीय आयुक्त यांनी प्रत्येक महसूल अधिकारी निहाय
कार्यभार विश्लेषण, मागील तीन वर्षात दाखल झालेली प्रकरणे,
व प्रकरण निकाली काढण्याचा कालावधी याचा विचार करून, प्रत्येक महिन्यात किती प्रकरणे प्रत्येक महसूल अधिकाऱ्याने निर्गमित करणे
आवश्यक आहे हे निश्चित करावे.
मात्र कमीत कमी ३० अर्धन्यायीक प्रकरणे
प्रतिमाह निर्गमित करणे आवश्यक आहे.
ज्या महसूल अधिकाऱ्यांना प्रतिमाह ३० पेक्षा जास्त प्रकरणे
निर्गमित करावी लागणार आहेत त्यांची अतिरिक्त प्रकरणे इतर महसूल अधिकाऱ्यांकडे
वर्ग करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी / विभागीय आयुक्त स्तरावरून करण्यात यावी.
अर्धन्यायीक प्रकरणांचे कामकाज पाहणारे,
पीठासीन अधिकारी/ अपीलीय प्राधिकारी यांच्या क्षमता, कौशल्य, विविध अधिनियमांचे सखोल ज्ञान यामध्ये
वृध्दी होण्यासाठी नियमित प्रशिक्षण आयोजित करणे आवश्यक आहे.
तसेच विभागीय आयुक्त स्तरावर अर्धन्यायीक प्रकरणातील
कलमानुसार दाखल दाव्याच्या कामकाज कार्यपध्दतीबाबत प्रशिक्षण मॉड्युल तयार करून i-Got
प्रणालीवर अपलोड करावे. कृत्रिम बुध्दीमत्ता माध्यमांचा (Al
tools) वापर अर्धन्यायीक कामकाजात कशा पध्दतीने करता येईल याबाबतचे
अनुभवी तज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे.
प्रत्येक स्तरावरील न्यायपीठांना संबंधित जिल्हाधिकारी
यांनी अर्धन्यायीक कामकाजासाठी व सुनावणीसाठी येणारे वकील,
पक्षकार व इतर यांचेसाठी स्वतंत्र बैठक व्यवस्था (फर्निचर) व अन्य
आवश्यक सुविधा जसे की, पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृह
इ. जिल्हाधिकारी यांनी निर्माण करावे.
अर्धन्यायीक कामकाजावर निर्णय घेण्याचे अधिकार हे ज्या
व्यक्तीला / प्राधिकाऱ्याला प्रदान / निहीत करण्यात आलेले आहेत त्याच व्यक्तीने /
प्राधिकाऱ्याने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अर्धन्यायीक निर्णय घेण्याचे अधिकार
संबंधित अधिनियमात तशी तरतूद असल्याशिवाय प्रत्यायोजन करता येणार नाही.
कोणत्याही परिस्थितीत यांत्रिक पध्दतीने तसेच अन्य
व्यक्तीं/संस्था यांच्या सूचनेनुसार / मार्गदर्शनानुसार,
अर्धन्यायीक निर्णय घेण्यात येऊ नयेत.
बहुतांश अधिनियमांमध्ये, अर्धन्यायीक
कार्यवाही ही भारतीय दंड अधिनियम, / भारतीय न्याय अधिनियम, २०२३ नुसार, न्यायीक कार्यवाही म्हणून मानली गेली
आहे. त्यामुळे अर्धन्यायीक कार्यवाही ही सचोटीने, भेदभाव
विरहीत / निष्पक्षपणे व योग्य ती प्रतिष्ठा ठेऊन पार पाडणे आवश्यक आहे.
अर्धन्यायीक कामकाज करणाऱ्या लोकसेवकाला स्वतंत्र्य आणि निर्भयरित्या काम
करण्यासाठी, सामान्यतः शिस्तभंग कारवाई केली जात नाही. मात्र
अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये पीठासीन अधिकाऱ्याचे वर्तन दुष्कृत्य दर्शवित असेल तर
शिस्तभंग विषयक कारवाई होऊ शकते.
महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४
अन्वये दि.२६ जानेवारी १९६५ पासून महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा म्हणून देवनागरी
लिपीतील मराठी भाषेचा अंगीकार करण्यात आला आहे.
सदर अधिनियमातंर्गत महाराष्ट्र राजभाषा (वर्जितप्रयोजने)
नियम १९६६, दि.३०.०४.१९६६ रोजीच्या अधिसूचनेन्चये
अंमलात आले आहेत. या संदर्भात मराठी भाषा विभाग यांचेकडील शासन परिपत्रक क्रमांक
मभावा- २०१८/प्र.क्र.४७/भाषा-२, दिनांक ७ मे, २०१८ अन्वये,
शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर करणेबाबत दिशानिर्देश दिलेले
आहेत.
त्यामुळे अर्धन्यायीक प्रकरणातील पारित होणारे निर्णय हे
देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेत असणे बंधनकारक आहे.
त्याअनुषंगाने अर्धन्यायीक कामकाजातील,
अर्ज / अपील देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेत असणे बंधनकारक आहे.
विभागीय आयुक्त, पुणे
यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीने या विषयाच्या अनुषंगाने शासनास सादर
केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने तसेच भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या
भूमी संसाधन विभागामार्फत विकसित करण्यात येणाऱ्या प्रणालीच्या अनुषंगाने, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमिअभिलेख (महाराष्ट्र
राज्य) पुणे, यांनी राज्यासाठी महसूल प्रकरणे व्यवस्थापन
प्रणाली विकसित करावी. तसेच अर्धन्यायीक कामकाजामध्ये जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा
व कृत्रिम बुध्दीमत्ता माध्यमांचा वापर करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात यावे.
nœ
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला अर्धन्यायीक प्रकरणे कार्यपध्दती सुनिश्चित करण्यासाठी "मानक कार्यपध्दती (Standard Operating Procedure-SOP). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !