महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ कलम ८५ अन्‍वये धारण जमिनीचे विभाजन

 

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ कलम ८५ अन्‍वये धारण जमिनीचे विभाजन

 धारण जमिनीचे विभाजन (Partition) करतांना खालील दोन तरतुदी विचारात घेतल्‍या जातात.

(१) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५

 (२) महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७

 w म. ज.म.अ. १९६६, कलम ८५ ची तरतूद खालील प्रमाणे आहे. 

n कलम ८५:

(१) दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यावरून किंवा सहधारकांनी अर्ज केल्यानंतर, मुबईचा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ याच्या तरतुदींना अधीन राहून, धारण जमिनीचे विभाजन यात यापुढे तरतूद केलेल्या रीतीने करण्यात येतील.

 (२) कोणत्याही धारण जमिनीत एकाहून अधिक सहधारक असतील तर अशा कोणत्याही सहधारकास, धारण जमिनीतील आपल्या हिश्श्याच्या विभाजनाकरिता जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज करता येईल, परंतु, स्वामित्व हक्काबाबत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास अशा प्रश्नांचा निर्णय दिवाणी न्यायालयाकडून येईतोपर्यंत असे विभाजन करण्यात येणार नाही.

 (३) सहधारकांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांना धारण जिमिनीचे विभाजन करता येईल व या अधिनियमान्वये राज्य शासनाने केलेल्या नियमानुसार धारण जमिनीवरील आकारणीची वाटणी करता येईल.

 (४) वगळण्‍यात आले.

 (५) राज्य शासनास महसूल देणान्या धारण जमिनीचे विभाजन करताना योग्यरीतीने झालेला खर्च, जिल्हाधिकार्‍यांना योग्य वाटेल अशा प्रमाणात, ज्याच्या विनंतीवरून विभाजन करण्यात आले अशा धारकांकडून किंवा विभाजनात ज्यांचा हितसंबंध असेल अशा व्यक्तीच्या हिश्श्यामधून महसुलाची णी असल्याप्रमाणे वसूल करण्यात येईल. 

 w जेव्‍हा सहधारकांमधील विविध वादांमुळे म. ज.म.अ. १९६६, कलम ८५ अन्‍वये धारण जमिनीचे वाटप करणे शक्‍य नसते तेव्‍हा दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ (Civil Procedure Code), कलम ५४ अन्‍वये, दिवाणी न्‍यायालयाकडून सहधारकांचे धारण जमिनीमधील हिस्‍से ठरवून दिले जातात आणि प्रत्‍यक्ष वाटपाची कार्यवाही तहसिलदार मार्फत म.ज.म.अ. १९६६, कलम ८५ अन्‍वये केली जाते.

 w धारण जमिनीच्‍या सहधारकांमध्‍ये जर कोणत्‍याही प्रकारचा वाद नसेल, सर्व सहधारकांची संमती असेल तर म. ज.म.अ. १९६६, कलम ८५ अन्‍वये तहसिलदार मार्फत वाटप करता येते.

 w महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम ८५ चे मूळ अधिकार, उक्‍त अधिनियमातील तरतुदीनुसार जिल्‍हाधिकारी यांचे आहेत. सदर अधिकार जिल्‍हाधिकारी यांनी तहसिलदारला प्रदान (delegate) केले आहेत. तहसिलदारांनी सदर अधिकार परस्‍पर आधिनस्‍त अधिकार्‍यांना प्रदान करणे बेकायदेशीर ठरेल.   

  w महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ किंवा त्‍याखालील नियमांमध्‍ये "सहधारक" ("Co-holder) या शब्‍दाची व्‍याख्‍या कुठेही आढळत नाही. त्‍यामुळे "सहधारक" म्‍हणजे नेमका कोण? याबाबत अनेक महसूल अधिकार्‍यांच्‍या मनात संभ्रम आहे. या संभ्रमामुळे कलम ८५ अन्‍वये दाखल अर्जांवर भिन्‍न भिन्‍न आदेश पारीत ‍होतांना दिसतात. त्‍यामुळे प्रथम "सहधारक" ही संकल्‍पना स्‍पष्‍ट करणे आवश्‍यक आहे.

 w उक्‍त कलम ८५ च्‍या प्रयोजनासाठी "सहधारक" म्हणजे सहदायक. ('कोपार्सनर' Coparcener)

 n सहदायक ('कोपार्सनर' Coparcener) काय?

हिंदू मिताक्षरा कायद्यानुसार, 'कोपार्सनर' (सह-वारसदार) अशी व्यक्ती असते जिला जन्मापासूनच कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत अधिकार/हक्‍क प्राप्त होतात. हा अधिकार 'हिंदू अविभक्त कुटुंब' (HUF) या रचनेचा एक भाग आहे आणि तो 'हिंदू वारसा कायदा, १९५६' द्वारे नियंत्रित केला जातो. व्यावहारिकदृष्ट्या पाहायचे झाल्यास, कोपार्सनर ही केवळ कुटुंबातील एक सामान्य व्यक्ती नसते; त्यांना वडिलोपार्जित मालमत्तेची विभागणी करण्याची आणि त्यात आपला हिस्सा मागण्याची कायदेशीर पात्रता असते.

 पूर्वी, केवळ पुरुष सदस्यांनाच, ज्यामध्ये मुलगे, नातू आणि पणतू यांचा समावेश होता, 0कोपार्सनर म्हणून मान्यता दिली जात असे. मात्र, २००५ मधील कायद्यातील सुधारणेनंतर, मुलींनाही जन्मापासूनच कोपार्सनरचा दर्जा मिळाला असून त्यांना मुलांप्रमाणेच समान अधिकार आणि जबाबदाऱ्या प्राप्त झाल्या आहेत.

 n "सहदायकाचे हक्क" (Rights of Coparceners)

(१) जन्मत: च हक्क (Right by birth)

(२) अनुजिविताधिकाराचा हक्क (Right of survivorship)

(३) विभाजनाचा हक्क (Right to partition)

(४) संयुक्त ताबा आणि उपभोग घेण्याचा हक्क (Right to joint possession and enjoyment)

(५) अनधिकृत कृत्यांना रोखण्याचा हक्क (Right to restrain unauthorised acts)

(६) हस्तांतरणाचा हक्क (Right of alienation)

(७) हिशोब मागण्याचा हक्क (Right to accounts)

(८) स्वतः चा हिस्सा अधिग्रहण करण्याचा हक्क (Right to make self-acquisition)

 संदर्भ: १) एन.आर. राघवचार्य यांच्या हिंदू कायदा - तत्त्वे आणि पूर्वघटना, ८वी आवृत्ती (१९८७), पृष्ठ २३० (N.R. Raghavachariar's Hindu Law- Principles and Precedents, 8th Edn. (1987) page 230)

२) मा. सर्वोच्च न्यायालय, विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा, दिवाणी अपील क्रमांक. डायरी क्रमांक. २०१८ दि. ११ ऑगस्ट २०२०.

 w म.ज.म.अ. कलम २(१५) अन्‍वये, 'संयुक्त धारक', (joint holders) 'संयुक्त वहिवाटदार' (Joint occupants) म्हणजे- हिंदू कायद्यानुसार संयुक्‍त कुटुंबातील सह-भागीदार या नात्याने सह-उपभोगिता म्हणून जमीन धारण करणारा धारक, ज्‍यांचे हिस्‍से सीमा आणि चिन्‍हांनी सीमांकीत केले गेले नाहीत आणि जेथे जमीन संयुक्त धारक किंवा संयुक्त वहिवाटदार यांनी धारण केली आहे तेथे सर्व संयुक्त धारक किंवा संयुक्त वहिवाटदार असा आहे.

 वरील व्‍याखेवरून 'सहधारक' म्हणजे फक्‍त सात-बारा सदरी नाव असल्‍या व्‍यक्‍तीच नव्‍हे तर एकत्र हिंदू  कुटुंबातील, भविष्यात वारसा हक्‍काने, सात-बारा सदरी दाखल होणारे कायदेशीर वारस हे देखील 'सहधारक' किंवा 'संयुक्त धारक' आहेत हे स्‍पष्‍ट होते.

 [टिप: पत्‍नी ही कुटुंबाची सदस्‍य असलीतरीही ती  रक्‍त संबंधी नातेवाईक नाही त्‍यामुळे ती सहधारक (सहदायक ('कोपार्सनर' Coparcener) ठरत नाही. कलम ८५ अन्‍वये पत्नीच्‍या नावे विभाजन/वाटप होणार नाही.  पत्नी सहदायक (coparcener) नसली तरी ती कायदेशीर वारस (legal heir) असू शकते.  पतीच्या मृत्युनंतर किंवा इतर वारसाहक्काच्या परिस्थितीत तिचा हिस्सा निर्माण होऊ शकतो. पत्नीला वारसाहक्काने जमिनीत हिस्सा प्राप्त झाला असेल, तर ती त्या जमिनीची सहधारक ठरू शकते. अशा परिस्थितीत कलम ८५ अन्‍वये विभाजन करताना तिचा हिस्सा विचारात घेतला जाऊ शकतो.

परंतु:

∙ पती जीवंत असताना केवळ पत्नी असल्यामुळे तिला पतीच्या वडिलोपार्जित जमिनीत स्वतंत्र हिस्सा मिळत नाही.

∙ ती सहदायक (coparcener) नसल्यामुळे जन्मसिद्ध हिस्सा मागू शकत नाही.

∙ तिचा हक्क वारसा किंवा इतर वैध हस्तांतरणातून निर्माण झालेला असणे आवश्यक आहे.]

 n 'वडिलोपार्जित' (ancestral)/ 'स्‍वतंत्र' किंवा 'स्वकष्‍टार्जित' मालमत्ता:

म.ज.म. अ. कलम ८५ अन्‍वये दाखल केलेल्‍या वाटणी अर्जात नमुद केलेली मालमत्ता ही 'वडिलोपार्जित' (ancestral) असावी.

'स्‍वतंत्र' किंवा 'स्वकष्‍टार्जित' (Separate Property/ Self-Acquired) मालमत्तेला, मूळ मालकाच्‍या हयातीत वारस कायदा लागू होत नाही.

'स्‍वतंत्र' किंवा 'स्वकष्‍टार्जित' मालमत्तेबाबत नोंदणीकृत बक्षीसपत्र किंवा मृत्‍युपत्र करता येईल.

 n सर्व सहधारकांची संमती आवश्‍यक:

म.ज.म.अ. १९६६, कलम  ८५ (२) मध्ये एकाहून अधिक सहधारकांपैकी एकाने अर्ज केल्यास ...... असा उल्लेख आहे. याचा अर्थ अनेक सहधारकांपैकी एका सहधारकाला या कलमान्‍वये वाटपासाठी अर्ज करता येईल. परंतु यासाठी इतर सर्व सहधारकांची संमती आवश्‍यक आहे. एकाही सहधारकाची, स्‍वामित्‍व हक्‍काबाबत हरकत असेल तर कलम ८५ अन्‍वये वाटप करता येणार नाही. वाटपास सहधारकाची हरकत असल्‍यास दिवाणी न्‍यायालयातच वाटपाचा दावा दाखल करावा लागेल.  

∙ उक्‍त अर्जात,महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम १९६७, नियम दोन अन्‍वये विहित माहिती समाविष्‍ठ असावी.

 n सुनावणी आवश्‍यक:

म.ज.म.अ. १९६६, कलम  ८५ (३) मध्ये सहधारकांची बाजू ऐकून घेऊन वाटप करावे असे नमूद आहे. याचाच अर्थ कलम ८५ अन्‍वये वाटप करतांना नोटीस बजावून, त्‍यांना सुनावणीची संधी देऊन त्‍यांना त्‍यांचे म्‍हणणे मांडण्‍याची संधी देणे आवश्‍यक असेल.

 तहसिलदाराला वरील प्रमाणे अर्ज मिळाल्‍यानंतर, तहसिलदार कलम २३० च्या उपबंधानुसार सर्व सहधारकांवर नोटीस बजावण्याची व्यवस्था करील आणि अशा नोटिशीद्वारे अशा प्रत्येक सहधारकावर नोटीस बजावण्यात आल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांहून कमी नसेल किंवा साठ दिवसांहून अधिक नसेल अशा, नोटिशीत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्या दिवशी, त्याच्यापुढे हजर राहण्यास व त्यांच्या हरकती, कोणत्याही असल्यास त्या निवेदन करण्यास त्यांना फर्मावेल.

∙ उक्‍त नोटिस महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ नियम ३, नमुना ’अ’ मध्‍ये असेल.

 n उद्‍घोषणा प्रसिध्द करणे: उक्‍त नोटीसीबरोबरच तहसिलदार, उद्‍घोषणा प्रसिध्द करण्याची व्यवस्था करील. अशा उद्‍घोषणेची एक प्रत, तालुक्याच्या व ज्या खेड्यात ती धारण जमीन असेल त्या खेड्याच्या मुख्यालयात लावण्यात येईल आणि आवश्यक असेल तर ज्या क्षेत्रामध्ये ती धारण जमीन असेल त्या क्षेत्रात कार्य करणार्‍या सहकारी बॅंकेस किंवा भू-विकास बॅंकेस किंवा दोन्ही बॅंकांस पाठविण्यात येईल.

∙ उक्‍त उद्‍घोषणा, महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ नियम ३, नमुना ’ब’ मध्‍ये असेल.

 n विभाजनासाठी दाखल अर्ज नाकारण्यासाठी शक्ती :

अर्जदार, सहधारक आणि हजर होतील अशा कोणत्याही व्यक्ती यांची सुनावणी घेतल्यानंतर तहसिलदारचे मत होईल की, जिच्यासाठी अर्ज केला आहे त्या धारण जमिनीमध्ये अर्जदाराचा हितसंबंध नाही किंवा अर्जदाराचा धारण जमिनीसंबंधीचा हक्क विवादग्रस्त आहे ततहसिलदार असा अर्ज नाकारील आणि अर्जदाराचा धारण जमिनीसंबंधीचा हक्क विवादग्रस्त असेल त्याबाबतीत त्याच्या हक्कासंबंधीचा प्रश्न दिवाणी न्यायालयामार्फत सोडविण्याचा अर्जदारास निर्देश देईल.

∙ उक्‍त तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ नियम ४ अन्‍वये आहे.

 n विभाजन करण्याची रीत :

तहसिलदारने वाटपाचा अर्ज फेटाळला नसेल तर तो जातीने किंवा तो नियुक्त करील अशा अभिकरणामार्फत, महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ नियम ५ अन्‍वये, विभाजन करण्याच्या कामास लागेल. तालुका भुमी अभिलेख कार्यालयाच्‍या मदतीने, अर्जदाराच्‍या विनंती नुसार, व्यवहार्य असेल तेथवर, संपूर्ण भू-मापन क्रमांक किंवा भू-मापन क्रमांकाच्या उप-विभाग नेमून देण्यात येतील व फारच क्वचित प्रसंगी उप-विभागाचे आणखी विभाजन करण्याचा अवलंब करण्यात येईल.

प्रत्येक पक्षकाराला शक्यतो जमिनीचे सलग क्षेत्र नेमून देण्यात येईल.

प्रत्येक पक्षकाराला नेमून देण्यात आलेल्या क्षेत्राची उत्पादन क्षमता, धारण जमिनीतील त्याच्या भागाच्या प्रमाणात आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी दक्षता घेण्यात येईल. म्‍हणजेच सरस-निरस पध्‍दतीने जमिनीचे वाटप होणे अपेक्षीत आहे. सुपिक जमीन फक्‍त एका हिस्‍सेदाराला आणि नापिक जमीन इतर हिस्‍सेदारांना असे होता कामा नये.

 n विभाजन करतांना जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध:

म.ज.म.अ. १९६६, कलम ८५ अन्‍वये जमिनीचे वाटप करतांना 'शेत जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरण अधिनियम १९४७' च्या तरतूदींना आधिन राहून केले जाते. म्‍हणजेच वाटप करतांना जमिनीचा प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराचा तुकडा होणार नाही याची दक्षता घेणे बंधनकारक असते.

 तुकडेबंदी कायद्याखाली प्रमाणभूत आकारापेक्षा कमी तुकडा निर्माण होत असल्यास त्या पद्धतीचे वाटप टाळले जाते. आवश्यक असल्यास काही क्षेत्र संयुक्त मालकीत ठेवणे किंवा आर्थिक समायोजन (Financial adjustment) करून वाटा समसमान केला जाऊ शकतो.

 n माप आणि सीमांकनानुसार विभाजन: महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मध्‍ये कलम ८५ अन्वये "धारण जमिनीचे विभाजन" असा शब्द प्रयोग आहे. जमीनीचे विभाजन म्‍हणजेच माप आणि सीमांकन (Metes and Bounds) प्रमाणे केलेले जमिनीचे वाटप.

 

 n आकारणीचे संविभाजन :

महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ नियम ६ अन्‍वये, धारण जमिनीच्या आकारणीचे सहधारकांनी धारण जमिनीत धारण केलेल्या भागांच्या प्रमाणात विभाजन करण्यात येईल. तथापि, अशा धारण जमिनीतील कोणत्याही भू-मापन क्रमांकाच्या सर्व उप-विभागांवरील एकूण आकारणी त्या भू-मापन क्रमांकाच्या संपूर्ण आकारणीपेक्षा कमी होत असेल अथवा अधिक होत असेल तर तसा फरक आकारणीत भर घालून किंवा तीमधून कपात करुन उप-विभागावर अशा रितीने सम प्रमाणात विभागण्यात येईल की, त्यांची बेरीज मूळ भू-मापन क्रमांकाच्या आकारणी इतकी होईल.

 n विभाजन कायम करण्यापूर्वीची कार्यरिती :

विभाजन पूर्ण करण्यात आल्यानंतर, महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ नियम ७ अन्‍वये, तहसिलदार सर्व पक्षकारांना ते दाखवेल व पक्षकार त्‍यावर ज्या कोणत्याही हरकती घेतील त्या ऐकून घेईल आणि विभाजनात सुधारणा करील किंवा ते कायम करील. विभाजनात अशी सुधारणा करण्यात आल्याच्या किंवा ते कायम करण्यात आल्याच्या तारखेनंतर येणार्‍या कृषी वर्षाच्या प्रारंभापासून हे विभाजन अंमलात येईल.

 n विभाजनाच्या खर्चाची वसुली : महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ नियम ७८अन्‍वये, विभाजनाचा खर्च, म.ज.म.अ. कलम ८५, पोट-कलम (५) मध्ये तरतूद केलेल्या रितीने अर्जदाराकडून तहसिलदारला वसूल करता येईल.

 n अपील:

तहसिलदारच्‍या म.ज.म.अ. १९६६, कलम ८५ च्‍या आदेशाविरूध्‍द  म.ज.म.अ. १९६६ कलम २४७ अन्‍वये उप विभागीय अधिकारी यांच्‍याकडे अपील दाखल करता येते.

 n नोंदणी शुल्क माफ: महसूल व वन विभाग, अधिसूचना क्रमांक नोंदणी-२०२५/प्र.क्र.४५ / एम-१ (धोरण), दिनांक २३ जून २०२५ अन्‍वये, शुल्काच्या तक्त्यातील अनुच्छेद- एकमध्ये नोंद ७२ नंतर, "नोंद ७३. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ याच्या कलम ८५ अन्वये सहधारकांनी निष्पादित केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखांवर आणि कुटुंबातील सदस्यांमध्ये निष्पादित केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखांवर, पुढील शर्तीस अधीन राहून, कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही ही नोंद जादा दाखल करण्यात येईल.

शर्ती :-

(१) ही अधिसूचना, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपूर्वी, कोणत्याही पक्षकाराने आधीच नोंदणी शुल्क प्रदान केलेले असेल त्या बाबतीत. कोणताही परतावा देण्यात येणार नाही.

 

(२) या अधिसूचनेखालील नोंदणी शुल्कातील कपातीचा लाभ, केवळ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम ८५ अन्वये शेतजमिनीच्या विभाजनाच्या संलेखांसच लागू असेल.

 

अर्जाचा नमुना
महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ नियम २ अन्‍वये, महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये धारण जमिनीचे विभाजन करून मिळणेकामी अर्ज
प्रती,   मा. तहसिलदार, तालुका ......., जिल्‍हा.........                                    दिनांक:  विषय :- माझ्‍या/आमच्‍या वडीलोपार्जित (Ancestral) शेतजमिनीचे विभाजन करुन मिळणेबाबत.  अर्जदाराचे (सहधारकाचे) संपूर्ण नाव: वय: संपूर्ण पत्ता: घर नं.........., घराचे/इमारतीचे नाव..............,  वार्ड/मोहल्‍ला............., रस्‍ता........,         पोष्‍ट........., गाव............., तालुका.........., जिल्‍हा..........  संपर्क/मोबाईल क्रमांक:.............
मा. महोदय, खाली नमूद केलेल्‍या  माझ्‍या/ आमच्‍या वडीलोपार्जित (Ancestral) शेतजमिनीचे खालील प्रमाणे विभाजन, महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, कलम ८५ अन्‍वये करायचे आहे. त्‍याकरीता आपणास या अर्जाव्‍दारे विनंती करण्‍यात येते की, आपण आमच्‍या खाली वर्णन केलेल्‍या जमिनीची उपरोक्‍त कायद्याप्रमाणे विभागणी करुन द्यावी. त्‍याकरीता आवश्‍यक शासकीय शुल्‍क आम्‍ही अदा करण्‍यास तयार आहोत.
विभागणी करावयाच्‍या शेतीचे वर्णन व तपशील:
मौजे		साझा		तालुका		जिल्‍हा
भूमापन क्रमांक/ उपविभाग क्रमांक		एकूण क्षेत्र (पो.ख. सह) हे.           आर                       चौमी				आकारणी रुपये              पैसे
सत्ता प्रकार / धारणाधिकार:
उपरोक्‍त या जमीनीच्‍या चतु:सीमा खालीलप्रमाणे आहेत. · उत्‍तरेकडे:                                                               · पूर्वेकडे : · दक्षिणेकडे:                                                             · पश्‍चिमेकडे:
उपरोक्‍त ‍शेतजमिनीचे सहधारक (Co-Holders), त्‍यांचे नाव व पत्‍ते आणि वाटप करायचे क्षेत्र खालीलप्रमाणे आहे.
अ.क्र.	नाव व पत्ता	वय	मूळ मालकाशी नाते	भूमापन क्रमांक	एकूण क्षेत्र (हे. आर)	पैकी मिळणारा हिस्‍सा (हे. आर.)	हिश्‍शाच्‍या चतु:सीमा
१	(अर्जदार)						उ. द. पू. प.
२							उ. द. पू. प.
३							उ. द. पू. प.
४							उ. द. पू. प.
अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर केली आहेत.   १. वाटप करावयाच्‍या शेतजमिनीचा चालू मूळ सात-बारा उतारा २. संबंधीत फेरफार नोंदींच्‍या प्रमाणित प्रती/नक्‍कल ३. सहधारकनिहाय हिस्‍से दर्शविलेला कच्‍चा नकाशा – अर्जदारासह सर्व सहहिस्‍सेदारांकडून स्‍वसाक्षांकीत ४. वंशावळ – अर्जदारासह सर्व सहहिस्‍सेदारांकडून स्‍वसाक्षांकीत   w आम्‍ही सर्व सहधारक असे कबूल करतो की, अ. सदर वाटपकामी मोजणी आवश्‍यक असल्‍यास आवश्‍यक ती मोजणी फी अदा करण्‍यास आम्‍ही तयार आहोत. ब. प्रस्‍तुत विभाजन कोणत्‍याही प्रचलीत कायद्‍यातून पळवाट काढण्‍यासाठी करण्‍यात आलेले नाही. क. सदर जमीन कोणत्‍याही प्रकल्‍पाच्‍या लाभक्षेत्रात येत नाही. ड. सदर विभाजनामुळे अंमलात असणार्‍या कोणत्‍याही कायदे/नियमाचा भंग होत नाही. इ. सदर मिळकतीबाबत कोणत्‍याही दिवाणी किंवा महसुली न्‍यायालयात कोणताही वाद/दावा प्रलंबित नाही किंवा मनाई हुकूम पारीत झालेला नाही. फ. वर दिलेली कोणतीही माहिती किंवा मजकूर खोटा/बनावट असल्‍याचे आढळून आल्‍यास आम्‍ही भारतीय न्‍याय संहिता २०२३ च्‍या तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र असू याची आम्‍हाला जाणीव आहे. तरी, वरील प्रमाणे वाटप करून देण्‍यास विनंती आहे. स्‍थळ :                                                              १. अर्जदाराचे नाव:                                                               सही दिनांक :                                                         २. सहधारकाचे नाव:                                                                         सही                                                                      ३. सहधारकाचे नाव:                                                                          सही                                                                      ४. सहधारकाचे नाव:                                                                          सही

 

hœf 

                                                           नोटीस

महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम,१९६७

(नियम ३ पहा)

नमुना ’अ’

श्री/श्रीमती................................................(वडिलांचे नाव) ..........................., राहणार .................... तालुका..................., जिल्हा......................यांस,

 

ज्याअर्थी, गाव ....................., तालुका ....................... जिल्हा ............ मधील खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या धारण जमिनीचे सहधारक श्री ............................... (वडिलांचे नाव).................................., याने उक्त धारण जमिनीतील त्याच्या हिश्श्याच्या विभाजनाकरीता अर्ज केला आहे.

 आणि ज्याअर्थी, उक्त धारण जमिनीचे विभाजन करण्याचे योजीले आहे व ...../........./ २०.... ही तारीख सुनविण्यासाठी निश्चित करण्यात आली असून, सुनावणी.................................येथे ...... ...... वाजता करण्यात येणार आहे.

 त्याअर्थी, तुम्हास याद्वारे, कळविण्यात येते की, निश्चित केलेल्या तारखेला तुम्ही जातीने अथवा विधी व्यवसायीमार्फत किंवा मान्यताप्राप्त अभिकर्त्यामार्फत हजर राहून, तुमच्‍या हरकती, कोणत्याही असल्यास, त्या निवेदन कराव्यात.

 तुम्ही अशा रितीने हजर राहण्यास व हरकती निवेदन करण्यात कसूर केली तर, उक्त विभाजनास तुमची कोणतीही हरकत नाही, असे गृहीत धरून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

 धारण जमिनीचा तपशील:

भूमापन क्रमांक/पोट हिस्‍सा क्रमांक	एकूण क्षेत्र हे.  आर    चौमी.			आकारणी रू.   पै.
सत्ता प्रकार / धारणाधिकार:

 

                                                         मुद्रा                           तहसिलदार

दिनांक: ..../..../ २०...                                                  तालुका...., जिल्‍हा.....                                           hœf

                                                                       उद्‍घोषणा

महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम,१९६७

(नियम ३ पहा)

नमुना ’ब’

 ज्याअर्थी, गाव ..................., तालुका ..............., जिल्हा.........., मधील खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या धारण जमिनीचा सहधारक श्री ..........................(वडिलांचे नाव) ................. आडनाव .......... याने उक्त धारण जमिनीतील त्याच्या हिश्श्याच्या विभागणीकरिता अर्ज केला आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त धारण जमिनीचे विभाजन करण्याचे योजिले आहे व ....../......./२०...... ही तारीख सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली असून, सुनावणी ............................. येथे .......  .......... वाजता करण्यात येणार आहे.

 त्याअर्थी, उक्त धारण जमिनीत ज्यांचे हितसंबंध आहेत त्या सर्व व्यक्तींना याद्वारे कळविण्यात येते की, निश्चित केलेल्या तारखेस त्यांनी जातीने अथवा विधी व्यवसायीमार्फत अथवा मान्यताप्राप्त अभिकर्त्यामार्फत हजर राहून त्यांच्या हरकती, कोणत्याही असल्यास, त्या निवेदन कराव्यात.

 वर उल्लेख केलेल्या तारखेस व ठिकाणी अशा रितीने हजर राहण्यास व हरकती निवेदन करण्यात कसूर केल्यास, कोणत्याही हरकती विचारात घेण्यात येणार नाहीत.

· धारण जमिनीचा तपशील:

भूमापन क्रमांक/पोट हिस्‍सा क्रमांक	एकूण क्षेत्र हे.  आर    चौमी.			आकारणी रू.   पै.
सत्ता प्रकार / धारणाधिकार:

 

                                               मुद्रा                           तहसिलदार

दिनांक: ..../..../ २०...                                                तालुका...., जिल्‍हा.....

 

 प्रत: १. ........... सहकारी बॅंक, यांना माहितीस्‍तव 

       २. ........... भू-विकास बॅंक यांना माहितीस्‍तव

 

                                        hœf

 

                                                    आदेश

 वाचा: १. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्‍वयेची तरतूद

         २. महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७

         ३. मा. जिल्‍हाधिकारी, ... यांचा आदेश क्र. .............., दि. .......अन्‍वये अधिकार प्रदान    

              केल्‍याचा आदेश.

         ४. श्री. ..............., रा............          रा .....यांचा दिनांक     / /२०  रोजीचा अर्ज.                                                           

 

तहसिल कार्यालय ........

क्र. ८५-वाटप/सी.आर./      /२०

दिनांक:       /     /२०

आदेश

ज्‍याअर्थी श्री. ......................., रा.....................  यांनी त्‍यांच्‍या कब्‍जे वहिवाटीच्‍या मौजे......... येथील भूमापन क्र. ........./उपविभाग क्रमांक ........ एकूण क्षेत्र हे..........आर....., चौ.मी...., आकारणी रु. ..... पै....., सत्ता प्रकार / धारणाधिकार ............ या शेतजमिनीच्‍या विभाजनासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्‍वये या कार्यालयात अर्ज सादर केला होता.

 त्‍यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम १९६७, नियम ३ अन्‍वये नमुना अ मध्‍ये सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावून महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ नियम ३ अन्‍वये नमुना ब मध्‍ये उद्‍घोषणा प्रसिध्‍द करण्‍यात आली होती.

 आणि ज्‍याअर्थी उपरोक्‍त चौकशी मध्‍ये खालील बाबतीत खात्री करण्‍यात आली आहे.

१. सदर मिळकत ही अर्जदारांची वडिलोपार्जित मिळकत आहे.

 २. सदर वाटपास सर्व सहधारकांची संमती आहे. सदर वाटपाबाबत कोणाचीही हरकत नाही. याबाबत सर्व हितसंबंधितांचे लेखी जबाब प्रकरणी दाखल आहेत.

 ३. सदरचे विभाजन हे परस्‍पर संमतीने, सरस-निरस वहिवाटीप्रमाणे केले गेले आहे असे अर्जदार  व सर्व सहधारक लेखी कबूल करतात.

 ४. प्रस्‍तुत विभाजनामुळे, मुंबईच्या जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ च्‍या तरतुदींचा भंग झालेला नाही.

५. प्रस्‍तुत विभाजन कोणत्‍याही कायद्‍यातून पळवाट काढण्‍यासाठी करण्‍यात आलेले नाही असे अर्जदार व सर्व सहधारक लेखी कबूल करतात.

६. सदर जमीन कोणत्‍याही प्रकल्‍पाच्‍या लाभक्षेत्रात येत नाही असा पुनर्वसन अधिकारी, ....... यांचा

दाखला प्रकरणी दाखल आहे.

 ७. सदर विभाजनामुळे अंमलात असलेल्‍या अन्‍य कोणत्‍याही कायद्‍याचा भंग होत नाही.

 ८. सदर मिळकतीबाबत कोणत्‍याही न्‍यायालयात कोणताही वाद/दावा प्रलंबित नाही किंवा मनाई हुकूम नाही असे अर्जदार व सर्व सहधारक लेखी कबूल करतात.

 आणि ज्‍याअर्थी वरील प्रमाणे प्रस्‍तुत प्रकरणी चौकशीचे कामकाज पूर्ण करून सदरचे विभाजन हे नियमानुसार योग्‍य व बरोबर आहे याबाबत माझी पूर्ण खात्री झाली आहे.

 

त्‍याअर्थी मी, (नाव) ........................, तहसिलदार......, तालुका ...... जिल्‍हा .....

 मला महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्‍वये प्रदान करण्‍यात आलेल्‍या अधिकाराचा वापर करून, मौजे......... तालुका ...... जिल्‍हा .....येथील भूमापन क्रमांक.....

एकूण क्षेत्र ..... हे. .....आर....., चौमी......, आकारणी रु. ..... पै..... या शेतजमिनीचे खालील परिशिष्‍टात दर्शविल्‍यानुसार विभाजन खालील अटी व शर्तींवर करून देत आहे. 

अ.क्र.	हिस्‍सा धारकाचे नाव	वय	भूमापन /उपविभाभ क्रमांक	धारण जमिनीचे एकूण क्षेत्र (हे. आर)	पैकी मिळणारा हिस्‍सा (हे. आर.)	प्रत्‍येकी आकारणी रु.   पै.	हिश्‍शाच्‍या चतु:सीमा
१	(अर्जदार)						उ. द. पू. प.
२							उ. द. पू. प.
३							उ. द. पू. प.
४							उ. द. पू. प.

 अटी व शर्ती:

१. विभाजनातील शेतजमिनीच्‍या मूळ अटी व शर्तींना बाधा पोहोचता कामा नये.

 २. सदर शेतजमिनीवर कोणत्‍याही वित्तिय संस्‍थेचे कर्ज घेतले असेल तर ते कर्ज फेडण्‍याची जबाबदारी संबंधितांची राहील.

 ३. सदर वाटप करतांना कोणतीही बाब जाणून-बुजून लपविल्‍याचे उघड झाल्‍यास हा आदेश सुरूवातीपासून रद्‍द समजण्‍यात येईल.

 ४. आदेशीत केलेल्‍या वाटपाप्रमाणे शेतजमिनीतील हिश्‍शांची मोजणी करून सीमांकन करून घेण्‍याची जबाबदारी सर्व हिस्‍सेधारकांची असेल.

 ५. प्रकरणात दिलेली कोणतीही माहिती किंवा मजकूर खोटा/बनावट असल्‍याचे, दडवल्‍याचे  आढळून आल्‍यास अर्जदारासह सर्व हिस्‍सेदार, भारतीय न्‍याय संहिता २०२३ च्‍या तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र ठरतील.

र्६. सदर आदेशाविरूध्‍द मा. उपविभागीय अधिकारी, ......... उपविभाभ,........ जिल्‍हा यांच्‍याकडे, सदर आदेश प्राप्‍त झाल्‍यापासून ६० दिवसात अपील दाखल करता येईल.

 ७. या आदेशाच्‍या तारखेनंतर येणार्‍या कृषी वर्षाच्या प्रारंभापासून सदर विभाजन अंमलात येईल.

 सदर आदेश आज रोजी माझ्‍या स्‍वाक्षरी व मुद्रेसह पारीत करण्‍यात आला आहे.

 

                                                          मुद्रा                        तहसिलदार

दिनांक: ..../..../ २०...                                                                    तालुका...., जिल्‍हा.....

 प्रत:

१. सर्व संबंधित

२. ग्राम महसूल अधिकारी, मौजे ........., तालुका......., जिल्‍हा......... यांना माहिती व पुढील कार्यवाहीसाठी

३. मंडळ अधिकारी, मंडळ ........., तालुका......., जिल्‍हा.........यांना माहिती व पुढील कार्यवाही साठी

 

                                                     मुद्रा                                           तहसिलदार

दिनांक: ..../..../ २०...                                                                    तालुका...., जिल्‍हा.....

 

hœf

 

n इतर महत्‍वाचे:

w मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ याचिका क्र. २८१५/ २००२ श्री. अरविंद यशवंतराव देशपांडे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, 'हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या मालकीच्या मिळकतीचे वाटप होवून सहधारकाला मिळकत प्राप्त होणे, ही प्रक्रिया हस्तांतरण या संज्ञेखाली येत नाही.

w म.ज.म.अ. १९६६, कलम ८५ अन्‍वयेचे मूळ अधिकार मा. जिल्‍हाधिकार्‍यांचे आहेत. सदर अधिकार शासन निर्णयानुसार तहसिलदारांना प्रदान करण्‍यात आलेले आहेत. तहसिलदारांनी ते अधिकार परस्‍पर आधिनस्‍त अधिकार्‍यांना प्रदान करणे बेकायदेशीर आहे. ज्‍याला वरिष्‍ठ अधिकारी अधिकार प्रदान करतात, त्‍याला तेच अधिकार पुन्‍हा आधिनस्‍त अधिकार्‍यांना प्रदान करता येत नाहीत. जरूर तर काही विशिष्‍ठ कालावधीसाठी हे अधिकार नायब तहसिलदारांना प्रदान करण्‍याची विनंती मा. जिल्‍हाधिकार्‍यांकडे करता येऊ शकेल. मा. जिल्‍हाधिकारी त्‍यावर योग्‍य तो निर्णय घेतील.

¨ म.ज.म.अ. १९६६, कलम ८५ अन्‍वये वाटप करतांना, ज्‍याला वाटप करून देणे आहे तो सहधारक आहे काय याची खात्री करणे आवश्‍यक आहे. 'सहधारक' म्हणजे फक्‍त सात-बारा सदरी नाव असल्‍या व्‍यक्‍तीच नव्‍हे तर एकत्र हिंदू  कुटुंबातील, भविष्यात वारसा हक्‍काने, सात-बारा सदरी दाखल होणारे कायदेशीर वारस (कोपारर्सनर) हे देखील 'सहधारक' किंवा 'संयुक्त धारक' असतात.   

 

¨ सुनावणी नोटीसचा दिनांक आणि सुनावणीचा दिनांक यांदरम्‍यान ३० दिवसांपेक्षा कमी नाही आणि ६० दिवसांपेक्षा जास्‍त नाही इतका कालावधी अपेक्षीत आहे. 

 ¨ अनेकदा एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचे अनेक कारणांमुळे समसमान वाटप होऊ शकत नाही. एखाद्या हिस्सेदारास जास्त किंमतीचा व एखाद्या हिस्सेदारास कमी किंमतीचा वाटा मिळतो, अशा वेळी ज्यांना कमी किंमतीचा वाटा मिळालेला असतो त्यांना योग्य भरपाई मिळावी असे कायदा सांगतो. वाटपात समानता निर्माण व्हावी हा याचा मूळ उद्देश असतो.

¨ सामाईक मिळकतीत एका सहहिस्सेदाराने घर बांधले असल्‍यास असे घर हे कायदेशीरच राहते व त्यास सामाईक मिळकतीतून बाजूस हटविता येत नाही; मात्र त्या जागेचा मोबदला अदा करून इतर बाधित सहहिस्सेदारांना देता येतो.

¨ म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्‍वये वाटप करताना सर्व सहहिस्‍सेदारांची संमती असणे आवश्यक आहे. अशी संमती नसेल तर दिवाणी न्‍यायालयातून वाटप करून घ्यावे लागेल.

¨ वाटप करताना विवाहीत बहिणींना  कायद्याप्रमाणे समान हिस्‍सा दिला जाईल याची दक्षता घ्‍यावी. कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीला त्‍याला कायदेशीर हक्‍कानुसार प्राप्‍त होणारा हक्‍क सोडून द्यावयाचा असल्‍यास अश्‍या व्‍यक्‍तीने नोंदणीकृत हक्‍कसोड पत्र करून घेणे आवश्‍यक आहे.

¨ पोट हिश्‍याची मोजणी फी उप अधिक्षक भूमी अभिलेख ह्यांचेकडेच जमा करावी.

¨ कलम ८५, पोट-कलम (५) अन्‍वये विभाजनाचा खर्च अर्जदाराकडून तहसिलदारला वसूल करता येईल. विभाजनाचा खर्च देण्‍यास अर्जदाराने टाळाटाळ केली तर असा खर्च संबंधित व्यक्तीच्या हिश्श्यामधून महसुलाची मागणी असल्याप्रमाणे वसूल करण्यात येईल.

¨ वाटपामध्‍ये एका हिस्‍सेदाराला उच्‍च प्रतीची सुपिक जमीन आणि इतर हिस्‍सेदारांना कमी प्रतीची नापिक जमीन असे वाटप करता येणार नाही. प्रत्येक हिस्‍सेदाराला शक्यतो जमिनीचे सलग क्षेत्र नेमून देण्यात येईल व प्रत्येक हिस्‍सेदाराला नेमून देण्यात आलेल्या क्षेत्राची उत्पादन क्षमता, धारण जमिनीतील त्याच्या भागाच्या प्रमाणात आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी दक्षता घेण्यात येईल. म्‍हणजेच सरस-निरस पध्‍दतीने जमिनीचे वाटप करण्‍यात येईल. 

¨ तहसिलदारने पारित केलेल्‍या वाटप आदेश दुय्‍यम निबंधकाकडे नोंदविणे आवश्‍यक

नाही, तो आदेश असल्‍यामुळे ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्‍याची नोंद अधिकार अभिलेखात करणे आवश्‍यक आहे.

¨ तहसिलदारने पारित केलेल्‍या वाटप आदेशाची नोंद अधिकार अभिलेखात करतांना ग्राम महसूल अधिकारी यांनी संबंधित पक्षकारांना पुन्‍हा नोटीस बजावण्‍याची आवश्‍यकता नसते.

संदर्भ: महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे आणि सुस्‍थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम ३६.

 ¨'विभाजन' (Partition) म्हणजे सह-धारक किंवा सह-वारसदार यांच्यातील आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या हक्कांचे पुनर्वित्राण किंवा समायोजन होय; ज्याद्वारे त्यांच्या संयुक्त मालकीच्या जमिनी किंवा इतर मालमत्तांचे विविध गट किंवा भागांमध्ये विभाजन केले जाते आणि ते संबंधित हिस्सेदारांच्या ताब्यात दिले जातात. अशा विभाजनाचा परिणाम असा होतो की, संयुक्त मालकी (joint ownership) संपुष्टात येते आणि संबंधित हिस्से त्यांच्याकडे स्वतंत्रपणे (वैयक्तिक मालकी हक्काने) येतात (respective shares vest in them in severally).

संदर्भ: मा. सर्वोच्च न्यायालय, शुभ करण बुबना वि. सीता सरन बुबना आणि इतर (2009)9 SCC 689

 ¨मालमत्तेची विभागणी (partition) केवळ अशा व्यक्तींमध्येच होऊ शकते ज्यांचा त्या मालमत्तेत हिस्सा किंवा हितसंबंध आहे. ज्या व्यक्तीचा अशा मालमत्तेत कोणताही हिस्सा नाही, ती व्यक्ती साहजिकच विभागणी प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाही. 'हिस्सा वेगळा करणे' (separation of share) हा 'विभागणी'चाच (partition) एक प्रकार आहे. जेव्हा सर्व सह-धारक (co-owners) एकमेकांपासून वेगळे होतात, तेव्हा त्याला 'विभागणी' (partition) असे म्हणतात.

'हिस्सा वेगळा करणे' म्हणजे अशी विभागणी जिथे अनेक सह-धारकांपैकी किंवा सह-वारसांपैकी (coparceners) केवळ एक किंवा काहीजण वेगळे होतात आणि इतरजण संयुक्त स्थितीत राहतात किंवा उर्वरित मालमत्ता कोणत्याही स्पष्ट सीमांकन किंवा प्रत्यक्ष विभाजनाशिवाय (metes and bounds) संयुक्तपणे धारण करणे सुरू ठेवतात. जेव्हा एखाद्या मालमत्तेचे मालक असलेले चार भाऊ ती मालमत्ता आपापसात स्पष्ट सीमांकन करून विभागतात, तेव्हा त्याला 'विभागणी' (partition) म्हणतात. परंतु, जर केवळ एका भावाला आपला हिस्सा वेगळा करून घ्यायचा असेल आणि इतर तीन भाऊ संयुक्त (joint) स्थितीतच राहत असतील, तर तिथे केवळ एका भावाचा हिस्सा वेगळा केला जातो.

संदर्भ: मा. सर्वोच्च न्यायालय, शुभ करण बुबना वि. सीता सरन बुबना आणि इतर (2009)9 SCC 689

 ¨मालमत्तेच्या वाटपासाठी किंवा हिस्सा वेगळा करून मिळवण्यासाठी दाखल केलेल्या दाव्यात, केवळ दाव्यातील मालमत्तेमध्ये वादीचा हिस्सा असल्याचे घोषित करण्याचीच मागणी केली जात नाही, तर त्याच्या हिश्श्याचे प्रत्यक्ष सीमांकन करून (metes and bounds) विभाजन करण्याचीही मागणी केली जाते. यामध्ये तीन मुद्द्यांचा समावेश होतो:

(i) विभाजन मागणारी व्यक्ती दाव्यातील मालमत्तेमध्ये हिस्सा किंवा हितसंबंध आहे काय?

(ii) ती व्यक्ती विभाजन आणि स्वतंत्र ताबा मिळवण्याच्या दाव्यासाठी पात्र आहे काय?

(iii) मालमत्तेचे विभाजन प्रत्यक्ष सीमांकन करून कशा प्रकारे आणि कोणत्या पद्धतीने केले जावे?

संदर्भ: मा. सर्वोच्च न्यायालय, शुभ करण बुबना वि. सीता सरन बुबना आणि इतर (2009)9 SCC 689

 ¨संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेच्या विभाजनानंतर, प्रत्येक सदस्याला वाटप केलेला हिस्सा हा त्यांची स्वतंत्र मालमत्ता (Separate Property) बनते आणि अशी मालमत्ता धारण करणाऱ्या व्यक्तीला ती विक्री करण्याचा, हस्तांतरित करण्याचा किंवा त्याचे मृत्युपत्र करण्याचा अधिकार असतो.

संदर्भ: मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिवाणी अपील क्रमांक ५४०१/२०२२ (एसएलपी (सी) क्रमांक ६७९९ मधून उद्भवणारी) अंगादी चंद्रन विरुद्ध शंकर आणि इतर मा. न्यायमूर्ती श्री. आर. महादेवन निकाल दिनांक २२ एप्रिल २०२५.

b|b

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ कलम ८५ अन्‍वये धारण जमिनीचे विभाजन. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link