पोलीस पाटील
गावातील
प्रशासकीय यंत्रणा व पोलीस यंत्रणा यातील दुवा
पोलीस पाटील हा
महाराष्ट्रातील गाव पातळीवरील एक मानद शासकीय पदाधिकारी असतो.
तो
गावातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस आणि जिल्हा प्रशासन यांना
मदत करतो.
पूर्वी
गावाचा प्रमुख म्हणून पाटील ही व्यवस्था अस्तित्वात होती. गावाचे
प्रशासन,
महसूल
व संरक्षणाची जबाबदारी पाटलाकडे असे. कर वसुलीचे काम आणि कायदा व सुव्यवस्था
राखण्याचे दायित्व पाटील आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणारे रामोशी, भिल्ल, जागल्या
यांच्याकडे असे. त्यामुळे वतनदार/जमीनदार/ पाटील यांच्याकडे
अनिर्बंध सत्ता होती.
ब्रिटिशांनी
ग्रामीण प्रशासन अधिक संघटित केले आणि पोलीस पाटील पदाला कायदेशीर स्वरूप दिले.
गावातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस पाटील हा स्थानिक प्रतिनिधी म्हणून
कार्य करू लागला.
ब्रिटिश
काळात प्रथमच 'मुंबई ग्राम पोलीस अधिनियम, १८६७' अंमलात आणला गेला व त्यातील
तरतुदीन्वये गाव पोलिसांचे अधिकार निश्चित करण्यात आले. या कायद्यानुसार पोलीस
पाटील हे पद वंशपरंपरागत होते.
स्वातंत्रानंतर
वंशपरंपरागत पदे बंद केली गेली. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर 'महाराष्ट्र
ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७' अंमलात आला
आणि पोलीस पाटील या पदाला शासकीय दर्जा देण्यात आला. वतनदारी/जमीनदारी पध्दती
खालसा झाल्यानंतर, गाव कामगार व पाटील यांच्यावरील देखरेखीचे काम मामलेदाराकडे
सोपविले गेले.
स्वातंत्रापूर्वी,
स्वातंत्रानंतर आणि आजच्या आधुनिक युगातही पोलीस पाटील हे
पद स्वत:चे महत्व टिकवून आहे. पोलीस पाटील हे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण
प्रशासनातील पारंपरिक आणि महत्त्वाचे पद असून, गावातील शांतता, सुरक्षा आणि
शासन–जनता यांच्यातील प्रभावी दुवा म्हणून आजही त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची
आहे.
पोलीस
पाटीलसाठी लागू असलेला कायदा म्हणजे:
'महाराष्ट्र ग्राम पोलीस
अधिनियम, १९६७'
उक्त कायदा 'म.ग्रा.पो.अ. १९६७, कलम
१(२) अन्वये
हा अधिनियम मुंबई वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू
आहे.
w 'म.ग्रा.पो.अ.,
१९६७ कलम ३ अन्वये:
ग्राम
पोलीस प्रशासनाचे नियंत्रण आणि मार्गदर्शनाची जबाबदारी राज्य
शासन आणि महसूल आयुक्तांच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांची आहे. जिल्हाधिकारी,
त्यांचे हे अधिकार उपविभागीय दंडाधिकारी व तहसिलदार यांना सोपवू शकतात.
w 'म.ग्रा.पो.अ.,१९६७
कलम ४ अन्वये:
जिल्हाधिकारी
हे प्रशासन प्रमुख असल्यामुळे, ग्राम पोलीस प्रशासनाचे काम जिल्हाधिकारी यांच्याकडून
चालविले जाते. जिल्हाधिकारी त्यांचे हे अधिकार पोलीस अधीक्षकांना सोपवू शकतात.
w
'म.ग्रा.पो.अ.,१९६७ कलम ५ अन्वये:
शासन,
एका गावात एक किंवा अधिक पोलीस पाटीलांची नेमणूक करू शकेल.
गावातील
कोतवाल पोलीस पाटीलाच्या अखत्यारीत असतात,
पोलीस पाटील हे ग्राम पोलीस प्रमुख म्हणून काम करतात.
w पोलीस पाटीलांची
कर्तव्ये:
म.ग्रा.पो.अ.,१९६७ कलम ६ अन्वये:
पोलीस पाटीलांची
कर्तव्ये खालील प्रमाणे नमूद आहेत.
१) जिल्हा दंडाधिकार्यांच्या अधीन राहून, ज्या
गावच्या स्थानिक क्षेत्रासाठी पोलीस पाटलाची नेमणूक करण्यात आली असेल त्या स्थानिक
क्षेत्रात त्याला आपले अधिकार चालवण्याचा अधिकार असेल. पोलीस पाटील स्थानिक
क्षेत्राच्या कार्यकारी दंडाधिकार्यांच्या अधीन राहून ते सांगतील त्याप्रमाणे
अधिनियमातील कर्तव्य बजावेल.
२) कार्यकारी दंडाधिकारी यांना मागणीनुसार अहवाल
सादर करणे.
३) फौजदारी गुन्हे, गावातील सार्वजनिक आरोग्य व
गावातील समुदायांची सर्वसाधारण माहिती कार्यकारी दंडाधिकारी यांना कळविणे.
४) पोलीस अधिकार्यांना त्याच्या कामात शक्यतो
सर्व मदत करणे.
५) कार्यकारी दंडाधिकारी व पोलीस अधिकारी यांनी
सोपविलेल्या कामांचे (वॉरंट बजावणे इत्यादी) अनुपालन करणे.
६) सार्वजनिक शांतता भंगाची शक्यता कार्यकारी
दंडाधिकारी व पोलीस अधिकार्यांना कळविणे.
७) गुन्हे प्रतिबंध, सार्वजनिक उपद्रव प्रतिबंध,
गुन्हेगारांचा तपास यात पोलीस आणि प्रशासन यंत्रणेला सहाय्य करणे.
८) शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन
करणे.
९) पोलीस नियम
पुस्तिका, १९५९, खंड ३, नियम ४९३(२)(अ) अन्वये, आजारी प्रवाशांची काळजी घेणे.
१०) पोलीस नियम
पुस्तिका, १९५९, खंड ३, नियम ४९३(२)(ब) अन्वये, ‘निखात निधी’ सापडल्यास सक्षम
अधिकार्यास कळविणे.
११) निवृत्त वेतनधारी व्यक्ती
मयत झाल्यास सक्षम अधिकार्यास कळविणे.
१२) पोलीस नियम पुस्तिका,
१९५९, खंड ३, नियम ४९३(३) अन्वये, नौका भंग झाल्यास
खलाशांना व प्रवाशांना मदत करणे.
१३) ज्या गावात ग्राम
महसूल अधिकारी नाहीत, त्या गावी नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी
मदत
करणे आणि सक्षम अधिकार्यास कळविणे.
१४) आणिबाणीच्या काळात
गावातील रेल्वेमार्ग, पुल, तारा यांचे संरक्षण करणे.
१५) गावात झालेले अकस्मित
मयत, अपघात, संशयास्पद मृत्यू, बेवारस प्रेत, टोळ्या, गुन्हेगार यांची माहिती पालीस
आणि प्रशासनास कळविणे.
१६) आवश्यकतेप्रमाणे गावात
रात्रीची गस्त घालणे.
वरील
बाबींवरून पोलीस पाटील हा गावातील प्रशासकीय यंत्रणा व पोलीस यंत्रणा यातील दुवा
म्हणून काम करतात हे लक्षात येते.
w
'म.ग्रा.पो.अ.,१९६७ कलम ७ अन्वये:
पोलीस
पाटीलांना त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास गावातील कोतवालांनी, ग्रामसेवकांनी (Village
Servants) मदत/सहाय्य
केले पाहिजे. ग्राम महसूल अधिकारी यांनी, पोलीस पाटीलांना
माहिती व इतर कामाचे नमुने (Formats) तयार करून देण्यास
सहाय्य करावे.
याचे
कारण असे की, पूर्वीच्या काळात पोलीस पाटील पदाची शैक्षणिक अहर्ता इयत्ता तिसरी
पास अशी होती. शासनाला किंवा वरिष्ठांना आवश्यक असणारी माहिती ही विशिष्ठ नमुन्यात
द्यावी लागते. असे नमुने स्वत: तयार करणे पोलीस पाटीलांना अल्प शिक्षणामुळे शक्य
नव्हते. ग्राम महसूल अधिकार्यांना नेहमीच असे नमुने तयार करणे, त्यात नेमकी
माहिती भरणे याचा अभ्यास असतो. शासनाला किंवा
वरिष्ठांना नेमके काय अभिप्रेत आहे याचे ज्ञानही ग्राम महसूल अधिकार्यांना असते.
त्यामुळे पोलीस पाटीलांना माहिती व इतर कामाचे नमुने (Formats) तयार करून
देण्याचे काम ग्राम महसूल अधिकार्यांकडे सोपविले गेले होते.
w
'म.ग्रा.पो.अ.,१९६७ कलम ८ अन्वये:
गावात
होणारे संभाव्य शांतता भंग, गुन्हे, चोरी याबाबत पोलीस पाटलांनी सर्तक राहणे
आवश्यक आहे. अशी माहिती गोळा करून ती संबंधित यंत्रणेला पुरविणे व सार्वजनिक
शांतता अबाधित राखण्यास सहकार्य करणे हे पोलीस पाटलाचे
कर्तव्य आहे.
w शिक्षा: 'म.ग्रा.पो.अ.,१९६७
कलम ९ अन्वये:
पोलीस पाटील
किंवा ग्राम अस्थापनेचा कोणताही सदस्य निष्काळजीपणामुळे, गैरवर्तणुकीमुळे त्याला
सोपविलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास कसूर करेल तर तो खालीलपैकी उचित शिक्षेस पात्र ठरेल.
ए) ठपका ठेवणे.
बी) त्याच्या कर्तव्य कसुरीमुळे शासनास झालेल्या
आर्थिक नुकसानीची पूर्णत: किंवा अंशत: वसूली, त्याच्या मानधनातून करणे.
सी) त्याच्या मासिक मानधनापेक्षा जास्त नाही असा
दंड करणे.
डी) एक वर्षाच्या काळासाठी निलंबित करणे.
इ) त्याच्या
पुढील नेमणूकीला बाधा येणार नाही अशा पध्दतीने त्याला सेवेतून काढून टाकणे.
एफ) त्याची पुन्हा नेमणूक होऊ शकणार नाही अशा पध्दतीने
त्याला सेवेतून काढून टाकणे.
वरीलपैकी
ए ते डी मधील शिक्षा, कार्यकारी दंडाधिकापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी
करू शकतो.
आणि
इ व एफ मधील शिक्षा उपविभागीय दंडाधिकारी (जिल्हाधिकारी
यांच्या मान्यतेने) करू शकतील.
w
'म.ग्रा.पो.अ.,१९६७ कलम १० अन्वये:
पोलीस
पाटील विरूध्द एखादा फौजदारी गुन्हा दाखल असला तरीही उपरोक्त कलम ९ अन्वये
शिक्षा करण्यात बाधा येणार नाही.
w खातेनिहाय
चौकशी व निलंबनाचे अधिकार:
'म.ग्रा.पो.अ.,१९६७' कलम ११ अन्वये:
पोलीस
पाटीलाविरूध्द फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यास किंवा त्याची खातेनिहाय चौकशी सुरू
असल्यास, त्याला निलंबित करण्याचे अधिकार, नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी
किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी यांना आहेत. (हे अधिकार तालुका दंडाधिकारी यांना
नाहीत)
w
'म.ग्रा.पो.अ.,१९६७ कलम १२ अन्वये:
गावात
घडलेल्या गुन्ह्यातील फरार गुन्हेगारांची माहिती पोलीस पाटील यांनी पोलीस अंमलदारांना
कळविली पाहिजे.
w
'म.ग्रा.पो.अ.,१९६७ कलम १३ अन्वये:
गावात
घडलेल्या अकस्मात मयत, बेवारस प्रेत, संशयास्पद मृत्यू या बाबत पोलीस अंमलदारांना
अहवाल देणे, माहिती देणे, अशा प्रेताचे अनधिकृत दफन/दहन होऊ नये म्हणून काळजी
घेणे हे पोलीस पाटील यांचे कर्तव्य आहे.
w
'म.ग्रा.पो.अ.,१९६७' कलम १४ ते १६ अन्वये,
पोलीस अंमलदारांना आरोपीस अटक करण्यास मदत करणे,
साक्षीदार बोलावणे, बेवारस मालमत्तेची माहिती देणे अशी कामे पोलीस पाटील यांनी करणे
हे यांचे कर्तव्य आहे.
आपल्या गावाच्या हद्दीत कोणी गंभीर स्वरुपाचा अपराध केला
आहे अशी जर पोलीस पाटलाची खात्री झाली असेल तर तो त्याला पुरावच्यासह पोलीस ठाणे
अधिकार्याकडे हजर करील.
साक्षीदाराना बोलावून आणणे, साक्षीपुरावा गोळा करणे व लपवून
ठेवलेल्या वस्तुसाठी झडती घेण्यास मदत करणे हे यांचे कर्तव्य आहे.
हक्क न सांगितलेली (बेवारस) मालमत्ता ताब्यात घेण्याबाबत पोलीस
पाटील त्या क्षेत्राचा पोलीस अधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडे
अहवाल सादर करू शकतो.
'महाराष्ट्र
ग्राम पोलीस पाटील (सेवा प्रवेश, पगार आणि सेवेच्या इतर शर्ती) आदेश, १९६८'
w हा आदेश दिनांक
१९ नोव्हेंबर १९६८ पासून अंमलात आला आहे.
w पोलीस पाटीलाचे
नियुक्ती प्राधिकारी: उपरोक्त आदेशाच्या कलम २(३) च्या
मतितार्थान्वये: राज्यशासन किंवा राज्यशासनाने अधिकार प्रदान केलेले जिल्हा
दंडाधिकारी किंवा जिल्हाधिकार्यांनी अधिकार प्रदान केलेले उपविभागीय दंडाधिकारी
हे आहेत.
w वयाची मर्यादा:
उपरोक्त
आदेशाच्या कलम ३(१) च्या मतितार्थान्वये:
पोलीस
पाटील पदासाठी वयाची मर्यादा पंचवीस ते पंचेचाळीस वर्षे इतकी आहे.
4 पोलीस पाटील
पदासाठीच्या उमेदवाराचे वय नियुक्ती आदेशाच्या आदल्या दिवशीही पूर्ण होत असेल
तर त्याचे वय कमी आहे म्हणून नियुक्ती नाकारता येणार नाही.
(संदर्भ: लिलाधर वा. जिचकार वि. शामराव डो. डोंगरे-
एम.एल.जे. १९७५ - ५५२)
w ‘लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन’: उपरोक्त
आदेशाच्या कलम ३(इ) च्या मतितार्थान्वये:
पोलीस पाटील पदावर नेमणूक होणाऱ्या व्यक्तीस, नियुक्ती अथवा नूतनीकरणाच्या वेळी महाराष्ट्र नागरी सेवा
(लहान कुटुंबांचे प्रतिज्ञापन) नियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार अथवा या संदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या
नियम, आदेश व अन्य विलेख यातील
तरतुदीनुसार ‘लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन’ सादर करणे आवश्यक राहील.
(संदर्भ: शासन राजपत्र गृह विभाग, असाधारण क्रमांक १४७, आदेश क्रमांक बीव्हीपी -
०८२४/प्र.क्र. २११ / पोल - ८. दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४)
w शैक्षणिक
पात्रता: पोलीस पाटील
पदासाठी शैक्षणिक पात्रता, तो किमान इयत्ता १० वी
उत्तीर्ण असावा अशी सुधारणा करण्यात
आली आहे.
(संदर्भ: शासन निर्णय, गृह विभाग,
क्रमांक बीव्हीपी-०११०/१०८/प्र.क्र.-१३/पोल-८, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१०)
w रहिवास: उपरोक्त आदेशाच्या कलम
४ च्या मतितार्थान्वये:
पोलीस
पाटील पदासाठीचा उमेदवार, त्याची ज्या गावात नेमणूक करावयाची असेल, त्या गावातला
रहिवासी असावा.
w पोलीस पाटील पदाचा
कार्यकाळ: उपरोक्त आदेशाच्या कलम ४ च्या मतितार्थान्वये,
पोलीस पाटील पदाचा सेवा कालावधी प्रथमत: पाच वर्ष असेल. या कालावधीत त्याने
समाधानकारक काम केल्यास हा कालावधी पुढे दहा वर्ष वाढवता येईल.
w पोलीस पाटीलची
सेवा निवृत्ती: उपरोक्त आदेशाच्या कलम ४ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस
पाटीलाची सेवा निवृत्ती, त्याच्या वयाच्या साठ वर्षानंतर होईल.
w पोलीस
पाटील-नियुक्ती पत्र: उपरोक्त आदेशाच्या कलम ५-अ च्या मतितार्थान्वये,
पोलीस पाटलाची नियुक्ती झाल्यास, त्याला विहित नमुन्यात, नियुक्तीचे
पत्र/ओळखपत्र देण्यात यावे. तसेच पाच वर्षानंतर, नुतनीकरणाच्यावेळीही विहित
नमुन्यात पत्र देण्यात यावे.
w शारीरिक क्षमता: उपरोक्त आदेशाच्या कलम
५ च्या मतितार्थान्वये:
पोलीस
पाटील पदासाठीचा उमेदवार, शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असावा. जरूर त्याला त्याला
वैद्यकीय तपासणी करून आणण्यास फर्मावता येईल.
w उपरोक्त
आदेशाच्या कलम ७(३) च्या मतितार्थान्वये, एखाद्या पोलीस पाटीलास
'म.ग्रा.पो.अ.,१९६७' कलम ११ अन्वये निलंबित करण्यात आल्यानंतर, त्याबाबत
चौकशी/निर्णय पूर्ण होईपर्यंत, निलंबन कालावधीत त्याचे मानधन रोखून ठेवता येईल.
w उपरोक्त
आदेशाच्या कलम ७(४) च्या मतितार्थान्वये, एखाद्या पोलीस पाटीलास
'म.ग्रा.पो.अ.,१९६७' कलम ११ अन्वये निलंबित करण्यात आले असेल आणि त्याबाबत
चौकशी/निर्णय पूर्ण झाल्यावर त्याचे निलंबन समर्थनिय नव्हते असा निष्कर्ष
सक्षम अधिकार्याने काढला असेल तर त्या पोलीस पाटीलास त्याच्या रोखून ठेवलेल्या
मानधनाची थकबाकी द्यावी लागेल. परंतु त्याचे निलंबन समर्थनिय होते असा निष्कर्ष
काढला गेला तर त्या पोलीस पाटीलास मानधन देण्यात येणार नाही.
w उपरोक्त
आदेशाच्या कलम ७(५) च्या मतितार्थान्वये, फौजदारी खटल्यात निर्दोष
ठरलेला एखाद्या पोलीस पाटलाचे निलंबन
समर्थनिय होते असा निष्कर्ष काढला गेला तर त्याला त्याचे रोखून ठेवलेल्या
मानधनाची थकबाकी देण्यात येणार नाही.
w उपरोक्त आदेशाच्या कलम
७(६) च्या मतितार्थान्वये, एखाद्या बडतर्फ केलेल्या पोलीस पाटीलास सेवेत
पुन:स्थापित करण्यात आले असेल आणि तो पूर्णत: निर्दोष असल्याची सक्षम अधिकार्याची
खात्री पटल्यास त्याला बडतर्फीच्या काळातील मानधन देण्यात येईल. सक्षम अधिकार्याची
अशी खात्री न पटल्यास बडतर्फीच्या काळातील मानधन त्याला देण्यात येणार नाही.
w पोलीस पाटील
यांनी धंदा/व्यापार करणे: उपरोक्त आदेशाच्या कलम ८ च्या
मतितार्थान्वये, पोलीस पाटीलास, त्याच्या कर्तव्य पालनास हानिकारक ठरणार नाही
असा स्थानिक धंदा/व्यापार/शेती करता येईल. तथापि, त्याला पूर्णकालीन धंदा/व्यापार
करता येणार नाही.
w पोलीस पाटीलाची
रजा:
उपरोक्त आदेशाच्या कलम ९ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटीलास, वर्षातून
पंधरा दिवस, ओळीने तीन दिवस नसेल अशी नैमित्तिक रजा घेता येईल. सहा महिन्यापेक्षा अधिक नसेल अशी बिनपगारी रजा घेता येईल.
w शास्ती लादण्याची
कार्य पध्दती: उपरोक्त आदेशाच्या
कलम ९-अ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटीलास 'म.ग्रा.पो.अ.,१९६७' कलम ९
अन्वये शिक्षा करतांना 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९' मध्ये
भाग ४ (शिक्षा करण्याबाबतची कार्यपध्दती) मध्ये नमूद केलेल्या कार्यपध्दतीचे
अनुसरण करण्यात यावे.
w अपील: उपरोक्त
आदेशाच्या कलम १० च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटीलाविरूध्द, शासनाने
स्वत:हून शिस्तभंगाची कारवाई केली असेल त्या व्यतिरिक्त इतर शिक्षा केली असल्यास,
असा आदेश प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येईल.
विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाविरूध्द, असा आदेश प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांत
राज्य शासनाकडे अपील करता येईल.
w उपरोक्त
आदेशाच्या कलम १३ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटीलांना या किंवा विशेष
आदेशाद्वारे तरतूद केली असेल त्या व्यतिरिक्त, पूर्णकालिन स्थायी शासकीय
कर्मचार्यांना मिळणारे कोणतेही फायदे, सवलती किंवा अधिकार अनुज्ञेय असणार
नाहीत.
w वर्तणूक: पोलीस
पाटील पदासाठीचा उमेदवाराची वर्तणूक चांगली असावी. जरूर तर तसा पोलीस दाखला आणण्यास
फर्मावता येईल. या अटी विभागीय आयुक्तांच्या परवानगीने शिथील
करता येतील.
4 एखाद्या उमेदवाराची
वर्तणूक चांगली नाही म्हणून त्याला अपात्र ठरविल्यास, तसे सिध्द करणारा योग्य
पुरावा असावा. तसेच तो राजकारणात भाग घेतो किंवा त्याच्या विरूध्द पोलीस
ठाण्यात तक्रारी आहेत या बाबींची छाननी व त्याला खुलासा करण्याची संधी दिल्याशिवाय
त्याला अपात्र ठरवू नये.
(संदर्भ: वसंत वि. महाराष्ट्र राज्य, एम.एल.जे.
१९७६ – नोट-२१)
w राजकारणात भाग घेणे: पोलीस पाटील राजकारणात, विधानसभा निवडणूकीत, स्थानिक निवडणूकीत
भाग घेऊ शकणार नाही. पोलीस पाटील यांना मिळणारे मानधन हा त्याचा पगार आहे. पोलीस पाटील
शासकीय नोकर असल्यामुळे तो निवडणूक लढण्यास अपात्र आहे.
(संदर्भ: चंद्रभान वि. अमृतराव, - एम.एल.जे. १९६३
– ३४० ; ए.आय.आर. १९६५- मुंबई-३४ ; शंकरराव वि. कलेक्टर एम.एल.जे. १९६४ -नोट-३)
w पोलीस पाटील पदासाठी निवड प्रक्रिया: उपरोक्त आदेशाच्या कलम ५ च्या
मतितार्थान्वये, पोलीस पाटील पदाच्या निवडीसाठी, शासनाच्या
आदेशान्वये, सक्षम
प्राधिकार्या मार्फत उद्घोषणा करण्यात येईल. त्यातून पोलीस पाटील पदाच्या
निवड प्रक्रियेचा अवधी, अर्ज स्वीकारण्याचे स्थान व वेळ व इतर प्रक्रियेची
माहिती देण्यात येईल. यातील काही पदे आरक्षीत ठेवण्यात येतील.
मागासवर्गीयांसाठी शासकीय सेवेमध्ये ठराविक प्रमाणात
पदांचे आरक्षण करण्या संबंधीच्या शासनाच्या धोरणानुसार पोलीस पाटलांची काही पदे
आरक्षीत ठेवण्यात यावीत आणि त्या पदावर केवळ मागासवर्गीय उमेदवाराचीच नियुक्ती
प्राधान्याने करण्यात यावी.
तथापि, मागासवर्गीय
जाती जमाती मधील उमेदवाराने पोलीस पाटील पदासाठी अर्ज केला नाही किंवा त्या
संवर्गातील योग्य उमेदवार मिळून आला नाही तर नियम ३ मधील अटी पूर्ण करीत असेल
मागासेतर जाती/जमातीपैकी योग्य उमेदवाराची पोलीस पाटील म्हणून नियुक्ती करण्यात
यावी. अशी नियुक्ती सर्वसाधारणपणे ५ वर्षासाठी कायम ठेवावी.
4जात
प्रमाणपत्राची वैधता: आरक्षीत पदावर पोलीस पाटीलाची नियुक्ती केल्यानंतर,
नियुक्ती आदेशाच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत, त्यांच्या जात
प्रमाणपत्राची वैधता, संबंधीत जात पडताळणी समिती कडून करून घ्यावी आणि पोहोच
पावती सक्षम अधिकार्यास सादर करावी.
जात
पडताळणी समितीने त्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यास, त्याची नियुक्ती तत्काळ
रद्द करून त्याविरूध्द महाराष्ट्र अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, विमुक्त
जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र
देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० यातील तरतुदींनुसार,
सक्षम अधिकार्याने कारवाई करावी.
(संदर्भ: सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय
क्रमांक बीसीसी-२०११/प्र.क्र.-१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२ डिसेंबर २०११)
w म.ना.से. चे विशिष्ठ नियम लागू: महाराष्ट्र
नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या नियम १(क) अन्वये, पोलीस पाटीलांना महाराष्ट्र
नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम २, ३, ४, ५, ६, ११, १५, १९, २९ व ३० हे
नियम लागू आहेत.
(म.ना.से. (वर्तणूक) नियम १९७९ चे
∙ नियम २- व्याख्या;
∙ नियम ३- सचोटी, कर्तव्यपरायणता इत्यादी
राखण्यासंबंधीचे कर्तव्य;
∙ नियम ४- जवळच्या नातेवाईकांची कंपनी किंवा
भागीदारी संस्थामध्ये नियुक्ती न करणे;
∙ नियम ५- राजकारण व निवडणूका यामध्ये सहभागी
न होणे;
∙ नियम ६- निदर्शने आणि संप न करणे;
∙ नियम ११- वर्गणी गोळा न करणे;
∙ नियम १५- राजीनामा द्यावयास लावणे;
∙ नियम १९- स्थावर/जंगम व मौल्यवान मालमत्ता;
∙ नियम २९- शासकीय कर्मचारी संघटनेस मान्यता
देणे;
∙ नियम ३०- मान्यताप्राप्त नसलेल्या
संघटनांना अभिवेदन, विज्ञापन, शिष्टमंडळ पाठविण्याचा हक्क नसणे.
4पोलीस पाटील
पदाची निवड:
w परीक्षा: पोलीस पाटील पदासाठी, इयत्ता दहावीच्या पाठ्यक्रमावर
आधारीत, प्रत्येक प्रश्नाला एक गुण असणारी, ८० गुणांची, बहूनिष्ठ व
बहूपर्यायी (Objective and Multiple Choices) स्वरूपातील लेखी परीक्षा आणि २० गुणांची तोंडी
परीक्षा घेण्याचे निर्देश आहेत.
यामध्ये सामान्य
ज्ञान, गणित, स्थानिक परिसराची माहिती व चालू घडामोडीचा समावेश असणारे, प्रत्येकी एक गुणासाठी प्रश्न राहतील.
लेखी परीक्षेत किमान ३५ गुण (४५%) मिळविणारे
उमेदवार तोंडी परीक्षेस पात्र ठरतील.
लेखी परीक्षेत पात्र
ठरलेल्या उमेदवारास २० गुणांची तोंडी परीक्षा देणे अनिवार्य राहील.
तोंडी परीक्षेस
अनुपस्थित राहणारा उमेदवार अंतीम निवडीकरीता अपात्र ठरेल तथापि, एखादया उमेदवाराला तोंडी परिक्षेत
शुन्य गुण मिळाले असले तरी लेखी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे तो जर गुणवत्ता
यादीत येत असेल तर तो निवडीसाठी पात्र राहील.
लेखी परीक्षेत मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारास, पोलीस पाटील
भरती/निवडीसाठी घेण्यात येणाऱ्या २० गुणांच्या तोंडी (मुलाखत) परीक्षेस उपस्थित
राहणे अनिवार्य राहील.
तोंडी परीक्षेस अनुपस्थित रहाणारा उमेदवार अंतिम निवडीकरीता
अपात्र ठरेल.
मात्र, एखाद्या उमेदवाराला मुलाखतीत शुन्य गुण मिळाले असले तरी लेखी परीक्षेतील
गुणांच्या आधारे तो जर गुणवत्ता यादीत येत असेल, तर असा उमेदवार पोलीस पाटील पदावरील निवडीकरीता पात्र
राहील.
उमेदवारांची निवडसूची
एका पदासाठी एक उमेदवार या प्रमाणात तयार करण्यात येईल आणि ती एका वर्षासाठी वैध
राहील. त्यानंतर ती व्यपगत होईल.
w उमेदवारास समान गुण मिळाल्यास:
गुणवत्ता यादीमधील दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक उमेदवार समान
गुण धारण करीत असतील, तर
अशा उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रम खालील निकषांवर क्रमवार लावला जाईल.
१. पोलीस
पाटलांचे वारस ; त्यानंतर
२. अर्ज
सादर करावयाच्या अंतिम दिनांकास उच्च शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे उमेदवार ; त्यानंतर
३. माजी सैनिक असलेले उमेदवार ; त्यानंतर
४. वयाने
ज्येष्ठ उमेदवार.
(संदर्भ: शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक बीव्हिपी-१११३/१७६७/प्र.क्र.-५९२, पोल-८,
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४)
w लेखी परीक्षा प्रश्नपत्रिका
समिती: पोलीस पाटील पदावरील नियुक्तीसाठी ८० गुणांच्या लेखी
परिक्षेची प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षेचे आयोजन करणे व परीक्षा घेऊन प्रश्नपत्रिका
तपासून निकाल तयार करणे या करीता खालील समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
· उपविभागीय दंडाधिकारी- अध्यक्ष
· उपविभागीय पोलीस अधिकारी- सदस्य
· संबंधीत तालुक्याचे तहसिलदार- सदस्य सचिव
(संदर्भ: शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक बीव्हिपी-०६१३/प्र.क्र.-३१२, पोल-८,
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४)
w तोंडी परीक्षा प्रश्नपत्रिका समिती: पोलीस पाटलांची तोंडी परीक्षा घेण्याकरिता उपविभागीय
दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील प्रमाणे समिती गठित करण्यात आली आहे.
· उपविभागीय दंडाधिकारी - अध्यक्ष
· उपविभागीय पोलिस अधिकारी - सदस्य
· समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य
· आदिवासी प्रकल्प अधिकारी - सदस्य
· संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार - सदस्य
सचिव
(संदर्भ: शासन
निर्णय क्रमांक बीव्हिपी/०६११/प्र. क्र.
४१९/पोल-८, दिनांक २३ ऑगस्ट २०११)
w आरक्षित पदे: मागासवर्गीयांसाठी शासकीय सेवेमध्ये
काही ठराविक प्रमाणात पदांचे आरक्षण करण्यासंबंधीच्या शासनाच्या धोरणास अनुलक्षून, पोलीस पाटलांची काही पदे त्याप्रमाणात आरक्षित
ठेवण्यात यावीत व प्रत्येक जिल्हयामध्ये पोलीस पाटलांची पदे भरताना व आरक्षित
ठेवलेल्या पदांवर केवळ मागास वर्गीयांचीच नियुक्ती प्राथम्याने करण्यात यावीत.
इतर विभागामध्ये जर
मागासलेल्या जाती / जमातीतील उमेदवारांनी या पदासाठी अर्ज केला नाही, अथवा त्यांच्यामध्ये योग्य उमेदवार आढळून आला नाही तर, महाराष्ट्र ग्राम पोलीस (सेवा भरती, वेतन, भत्ते आणि इतर सेवाशर्ती
) आदेश १९६८ मधील नियम ३ मधील अटी पूर्ण करीत असेल अशा मागासेतर जातीमधील योग्य
उमेदवारांची पोलीस पाटील म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी.
ही नियुक्ती केवळ
मागासलेल्या जाती/जमातींपैकी योग्य उमेदवार उपलब्ध होईपर्यन्तची कामचलाऊ व्यवस्था
म्हणून न धरता, ती सर्वसाधारणपणे पांच वर्षाच्या मुदतीसाठी केलेली
नियमित नियुक्ती असावी.
वाडीचे गांवात रुपांतर
झाल्यास अथवा महसुली गाव निर्माण झाल्यास तेथील पोलीस पाटलाचे पद निर्माण
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करु नये. तथापि सदर गावात नियमानुसार पोलीस
पाटलाची नेमणूक करुन संबंधित जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांना कळविण्यांत यावे.
त्यानुसार जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांनी अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी.
ज्या गावामध्ये १००%
आदिवासी लोकसंख्या आहे तेथील पोलीस पाटील पद भरताना अनुसूचित जमातीच्या व्यतिरिक्त
इतर संवर्गातील उमेदवार उपलब्ध नसतील तर पोलीस पाटलांची पदे शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीसीसी १०९१/२५५१/क/१६-ब, दिनांक २७.३.९१ मधील
आदेशानुसार ३ भरती वर्ष रिक्त न ठेवता तसेच सदर पदे व्यपगत न करता त्याच वर्षी
(भरतीच्या पहिल्या वर्षी) उपलब्ध असलेल्या अनुसचित जमाती उमेदवारांमधून भरण्यात
यावित. विशिष्ट संवर्गातील राखून ठेवलेल्या पोलीस पाटलाचे पदावर १०० % आदिवासी
लोकसंख्या असलेल्या गावामध्य ज्यावेळी संबंधित संवर्गातील उमेदवार उपलब्ध होतील
त्यावेळी अशा उमेदवारांची नेमणूक आदिवासी उमेदवाराची सेवा समाप्त करुन करण्यात
यावी. यामुळे राखीव जागांबाबतच्या धोरणास बाधा येणार नाही.
(संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बीव्हीपी - ०२९९ / सीआर-५६ /
पोल-८, दिनांक: ७ सप्टेंबर, १९९९)
w प्रमाणपत्रांच्या वैधतेची (Validity)
योग्य तपासणी करण्याबाबत:
पोलीस पाटील हा शासनाचा शेवटचा प्रतिनिधी म्हणून गावपातळीवर
कार्यरत असतो.
गावातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही महत्वाची जबाबदारी
पोलीस पाटील यांच्यावर असते. महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७ मधील कलम ३ मधील
तरतुदीनुसार पोलीस पाटील यांच्या नियुक्ती संदर्भात उपविभागीय अधिकारी हे सक्षम
प्राधिकारी (Competent Authority) आहेत.
राज्यातील पोलीस पाटील भरती प्रक्रियेदरम्यान मुलाखतीच्या
वेळी काही ठिकाणी पोलीस पाटील पदाचे उमेदवार हे अर्हता म्हणून क्रिडा नैपुण्य /
संगणक ज्ञान विषयक वैध नसलेली व बनावट कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन प्रमाणपत्रे सादर
करुन पोलीस पाटीलपदी निवड झाल्याचे चौकशीअंती निदर्शनास आले आहे.
क्रिडा नैपुण्य विषयक प्रमाणपत्राच्या अर्हतेबाबत, शालेय शिक्षण व क्रिडा
विभाग, शासन
निर्णय दि. १ जुलै, २०१६
अन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. त्यानुसार पोलीस पाटील पदाच्या
उमेदवारानी मुलाखतीच्या वेळी सादर केलेल्या क्रिडा नैपुण्य प्रमाणपत्राची
वैधतेबाबत नियुक्ती प्राधिकारी (उपविभागीय अधिकारी) यांनी तपासणी / शहानिशा
करण्यात यावी व पूर्ण तपासणीअंती खात्रीनंतरच पुढील कार्यवाही करावी.
तसेच संगणकीय ज्ञान अर्हतेबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि. १९ मार्च, २००३ व दि. ४ फेब्रुवारी, २०१३ अन्वये मार्गदर्शक
सुचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्याकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा प्रमाणपत्र तसेच
शासन निर्णयामध्ये विहित केलेले अन्य संगणकीय अभ्यासक्रम विषयक प्रमाणपत्र वैध
धरण्यात यावे.
तरी, पोलीस
पाटील भरती प्रक्रियेमध्ये अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता सर्व उपविभागीय अधिकारी यांनी नियुक्ती
प्राधिकारी या नात्याने घ्यावी. अशा प्रकरणामध्ये अनियमितता आढळून आल्यास, याबाबत संबंधित नियुक्ती
प्राधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येईल. यांची कृपया नोंद घ्यावी.
(संदर्भ: शासन परिपत्रक
क्रमांकः बिव्हीपी- २०२०/प्र.क्र.१९०/पोल-८, दिनांक ६ नोव्हेंबर, २०२०)
w पोलीस पाटलाच्या
वारसांना प्राधान्य:
पोलीस
पाटील पदावर असतांना पोलीस पाटलाचे निधन झाल्यास किंवा तो सेवानिवृत्त झाल्यास
ते पद जाहीरनामा काढून पुन्हा भरतांना, अशा मृत किंवा
सेवानिवृत्त पोलीस पाटलाच्या वारसाने, त्यापदासाठी अर्ज केल्यास आणि तो सर्व
अटी-शर्ती पूर्ण करीत असल्यास, त्याला प्राधान्य देण्यात यावे.
w नियुक्ती आदेशाविरूध्द अपील: उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी पोलीस पाटलाची नियुक्ती
केल्यावर अन्य उमेदवाराने त्याविरूध्द अपील करण्याची तरतूद कायद्यात नाही.
तथापि, अशा प्रकारे केलेली कोणतीही नियुक्ती, शासन आदेशांच्या तरतुदींविरूध्द
किंवा अन्यायकारक पध्दतीने आहे अशी उपविभागीय दंडाधिकारी यांची सुनावणी अंती खात्री
पटल्यास, ते संबंधीत पोलीस पाटीलाला कारणे दाखवा नोटीस व अशा नोटीसीला दिलेले
उत्तर विचारात घेऊन असे अन्यायकारक आदेश रद्द करू शकतात.
(संदर्भ: गृह विभाग शासन निर्णय क्र.बीव्हिपी-०२९९/सीआर-५६/पोल-८,
दिनांक ७/९/१९९९)
w पोलीस पाटीलाचे
पारिश्रमीक:
पोलीस पाटील यांना दरमहा रू. ६५००/- मानधन देण्यात
येईल. पोलीस पाटील कल्याण निधी (वेलफेअर फंड) ची स्थापना करून पोलीस पाटलांच्या
वाढीव मानधनातून दरमहा ५०० रूपये जमा करण्यात यावे आणि जमा रक्कमेचा विनियोग
राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक विमा योजना आणि महात्मा ज्योतीबा फुले जन
आरोग्य योजना व अटल पेन्शन योजना या योजनांचा लाभ देण्यासाठी करण्यात
यावा.
नक्षलग्रस्त भागात नक्षल विरोधी कारवाईमध्ये पोलीस
पाटलाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना
रू.५,००,०००/- सानुग्रह
अनुदान देण्यात यावे.
राज्यातील पोलीस पाटील यांना राज्यपाल पुरस्कारासाठी
देण्यात येणारी पुरस्कार रक्कमेमध्ये रू.५०००/- वरून रू.२५,०००/- इतकी वाढ करण्यात आली आहे.
ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांचेकडील दिनांक ०२ सप्टेंबर
२०१४ च्या पत्रानुसार पोलीस पाटीलांना शासकिय कर्मचारी समजून शासनाच्या कोणत्याही
योजनेचा लाभ नाकारता येणार नाही असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
(संदर्भ: शासन निर्णय क्रमांकः बिव्हीपी - ०८१८/प्र.क्र. ९५/पोल-८, दिनांक ८ मार्च,
२०१९)
w प्रवास
व दैनिक भत्ता: पोलीस पाटीलांना, पोलीस ठाणे व गावातील अंतर १५
किलोमीटर पर्यंत असल्यास, प्रवास व दैनिक भत्ता म्हणून रुपये ५०/-, हे अंतर २५
किलोमीटर पर्यंत असल्यास, प्रवास व दैनिक भत्ता म्हणून रुपये ७५/- आणि हे अंतर
२५ किलोमीटर पेक्षा जास्त असल्यास, प्रवास व दैनिक भत्ता म्हणून रुपये १००/-
अनुज्ञेय करण्यात आले आहेत.
(संदर्भ: गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीव्हिपी-०६११/१७६७/प्र.क्र.-४१८,
पोल-८, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०११)
w पोलीस पाटील अथवा पोलीस पाटील पदाचा उमेदवार यांनी सहकारी संस्थेचा सदस्य /
पदाधिकारी राहणे अथवा सहकारी संस्थेची निवडणूक लढविणेबाबत:
पोलीस पाटील हा गावातील शासनाचा निवासी प्रतिनिधी असतो.
त्याच्या पदाचा दर्जा, कामाची
भूमिका आणि जबाबदार्या पाहता, त्यांनी कोणत्याही राजकीय कार्यात स्वत:ला सहभागी करुन घेणे अपेक्षित नाही.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, नियम ५(१) नुसार पोलीस पाटील
यांना राजकारणात भाग घेण्यापासून अथवा विधानमंडळाच्या अथवा स्थानिक स्वराज्य
संस्थेच्या कोणत्याही निवडणूकीत सहभाग घेण्यास प्रतिबंधित केले आहे.
पोलीस पाटील पदासाठीचा उमेदवार हा कोणत्वाही राजकीय पक्ष
किंवा राजकीय संघटनेचा सदस्य, किवा त्यांच्याशी संलग्न असता कामा नये.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी किंवा सदस्य यांचा
पोलीस पाटील पदासाठी उमेदवार म्हणून विचारात घेतले जाऊ शकतात. तथापि, त्यासर्व पदावरून
प्रत्यक्षात राजीनामा दिल्यानंतरच त्यांची नियुक्ती पोलीस पाटील पदावर केली जाऊ
शकते.
पोलीस पाटील यांना मानधन दिले जाते, वेतन दिले जात नाही, म्हणून त्यांना स्वतःचे
असे स्वतंत्र उपजिविकेचे / उदरनिर्वाहाचे साधन असणे अपेक्षित आहे. जर तो शेती करत
असेल किंवा स्थानिक व्यवसाय किंवा व्यापार करीत असेल तर हे काम त्यांच्या पोलीस
पाटील पदाच्या कर्तव्यास हानिकारक अथवा बाधा निर्माण करणारे असता कामा नये.
म्हणूनच त्याने सर्वसाधारणपणे कार्यरत असतानाच्या
कार्यकाळात कोणत्याही सहकारी संस्थेशी संबंध ठेवू नये, अशी अपेक्षा करणे अवास्तव
/ अवाजवी आहे. परिणामी पोलीस पाटील अथवा पोलीस पाटील पदाचा उमेदवार, सहकारी संस्थेचा सदस्य
अथवा पदाधिकारी राहू शकतो किंवा त्यासाठी निवडणूक लढू शकतो, या संदर्भात शासकीय
कर्मचाऱ्यांस लागू असलेली महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम १६ (३) ची
तरतूद, पोलीस
पाटील यांना लागू नाही. या सूचनांचा पुनरुच्चार करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम ७३ कअ मध्ये समितीची आणि
तिच्या सदस्यांची निरर्हता स्पष्ट करण्यात आली आहे. कलम ७३ कअ मध्ये तसेच सदर
अधिनियमातील इतर कलमांत देखील पोलीस पाटलांना सहकारी संख्यांच्या निवडणूका
लढविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रतिबंध करण्यात आल्याची तरतूद नाही.
उपरोक्त विवेचन लक्षात घेता, सर्व नियुक्ती प्राधिकारी (जिल्हाधिकारी) यांना सूचित
करण्यात येते की, सहकारी
संस्थाची निवडणूक लढविणे किंवा त्यामध्ये पदाधिकारी म्हणून पद भूषविणे ही बाब
पोलीस पाटील पदाकरीता अनर्हता ठरत नाही.
(संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्र. विव्हीपी
२०२१/प्र.क्र.१६/पोल-८,
दिनांक: २ जून २०२२; शासन पत्र क्र.
बीव्हीपी २४७८/५- पोल-८, दि.नांक: १० मे, १९८३)
w ग्रामिण भागात घडणार्या गुन्ह्यांसंबंधातील अहवाल पोलीस पाटील यांनी पाठविण्याबाबत.
प्रशासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, ग्रामीण भागात काम करणार्या
पोलीस पाटलाचे कार्याबाबत बर्याच त्रुटी आहेत आणि तसेच त्यांच्या कामावर योग्य
रित्या देखरेख ठेवली जात नाही.
पोलीस पाटील यांचे मुख्य काम आहे की, ग्रामीण भागामध्ये घडणार्या
गुन्हयासंबंधी अथवा संशयित व्यक्तींच्या हालचाली बाबत पोलीस स्थानकाला अथवा पोलीस
चौकीला माहिती पुरविली जावी.
पोलीस पाटील पोलीस ठाण्याशी अथवा पोलीस चौकशी योग्य तो
संपर्क ठेवीत नाहीत. त्यामुळे ही माहिती त्या पोलीस स्थानकाला अथवा चौकीला पुरविली
जात नाही.
शासनाची अशी इच्छा आहे की, बहुसंख्य आदिवासी वस्ती असलेल्या लोकांची नरबळी सारख्या
चालीरिती बाबत माहिती जिल्हयातील नागरिकांकडून पोलीस स्थानकाला कळविली जात नाही.
पोलीस पाटलाने या बाबतीतील स्वतः माहिती घेऊन ती ग्रामीण पोलीसांना कळवावी.
सर्व जिल्हा दंडाधिकारी यांना या कारणास्तव अशी विनंती
करण्यांत येत आहे की, त्यांच्या
अधिपत्या खाली असलेल्या सर्व पोलीस पाटलांना योग्य त्या सूचना देण्यांत याव्यात.
तसेच त्याचे कामावर योग्य अशी देखरेख ठेवली जाईल याची खबरदारी कृपया घ्यावी.
(संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, गृह
विभाग, परिपत्रक क्रमांक एमयूआर. ०५८५/१- पोल ११, दिनांक: ९ सप्टेंबर १९८५).
w पोलीस पाटील यांना शासनाच्या विविध
योजनांचा लाभ देण्याबाबत:
पोलीस पाटील हा शासकीय
कर्मचारी नाही. पोलीस पाटील हे अवर्गिकृत पद असून त्यांना दरमहा मानधन दिले जाते.
त्यामुळे पोलीस पाटलांना शासकीय कर्मचारी समजून शासनाच्या कोणत्याही योजनेच्या लाभ
नाकारता येणार नाही.
(संदर्भ:
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, पत्र क्र. बिव्हीपी-०६१४/ प्र.क्र.
१७६/पोल-८, दिनांक ८ ऑगस्ट, २०१४)
w पोलीस पाटील यांचे दप्तर: पोलीस नियम पुस्तिका १९५९, नियम १५७ अन्वये पोलीस ठाण्यात
पोलीस पाटलाचे हजेरी पुस्तक ठेवले जाते.
पोलीस
पाटलाने पोलीस नियम पुस्तिका १९५९, अन्वये खालील दप्तर
ठेवणे आवश्यक आहे.
¨ गाव माहिती
रजिस्टर:
या मध्ये गावाची संपूर्ण माहिती, लोकसंख्या, गावात कोणत्या जाती-धर्माचे लोक
राहतात, गावातील देवस्थाने, मंदिरे, मशिदी, चर्च, प्रेक्षणीय स्थळे, उत्सव इत्यादि
माहिती ठेवावी.
¨ प्रथम खबर
रजिस्टर:
(पोलीस नियम पुस्तिका १९५९, नियम १२८ अन्वये)
हे रजिस्टर संबंधित पोलीस ठाण्यामार्फत,
सही, शिक्का व अनुक्रमांक टाकून पुरविण्यात येते. यात पोलीस पाटलाने पोलीस ठाण्यास दिलेल्या खबरीची माहिती नोंदवावी. या
रजिस्टरमधील पानाचे दोन भाग असतात. दोन पानांच्यामध्ये छिदे पाडलेली असतात ज्यामुळे
या दोन भागापैकी एक पान फाडून वेगळे करणे शक्य होते. यातील दोन्ही पानांवर
मिळालेली प्रथम खबर लिहून, त्याचा एक भाग पोलीस ठाण्यात द्यावयाचा असतो.
¨ भटक्या
टोळींचे रजिस्टर: (पोलीस नियम पुस्तिका १९५९, नियम १२७ अन्वये) बाहेरच्या
गावातून/शेजारच्या जिल्ह्यांतून अथवा अन्य ठिकाणांहून गावात आलेल्या भटक्या
टोळ्यांची, भिकार्यांची, फकीर, बैरागी, फिरस्ते यांच्याकडे चौकशी करून त्यांची
सविस्तर नोंद यात ठेवावी. व याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्याला कळवावे.
¨ आवक-जावक
रजिस्टर:
यात पोलीस पाटीलांकडे येणारी कागदपत्रे व पोलीस पाटीलाने पाठविलेली कागदपत्रे
यांची सविस्तर नोंद घ्यावी.
¨ हिस्ट्रीशिटर
रजिस्टर:
यात संबंधित पोलीस ठाण्यात नोंद असणार्या सराईत गुन्हेगारांची माहिती व सविस्तर
वर्णन ठेवावे यापैकी कोणी गावात आढळल्यास तात्काळ संबंधित पोलीस ठाण्याला
कळवावे.
¨ गुन्हा रजिस्टर: गावात घडणार्या
गुन्ह्यांची सविस्तर नोंद या रजिस्टरमध्ये ठेवावी.
¨ अकस्मात घटना
रजिस्टर:
गावात होणारे अकस्मात मृत्यू, आग, अपघात, आत्महत्या यांची सविस्तर नोंद यात
ठेवावी. व याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्याला कळवावे.
¨ राजकीय हालचाल
रजिस्टर:
गावातील विविध राजकीय पुढारी, राजकीय पक्ष, नेते, संसद सदस्य, मंत्री, इतर समित्यांवर
निवडून जाणार्या व्यक्ती यांची सविस्तर नोंद यात ठेवावी. व याबाबत संबंधित पोलीस
ठाण्याला कळवावे.
¨ चौकशी रजिस्टर: विविध अधिकार्यांनी,
पोलीस पाटलास करावयास सांगितलेल्या चौकशींची माहिती या रजिस्टरमध्ये नोंदवावी.
¨ भेट रजिस्टर: गावात शासकीय
कामासाठी येणारे शासकीय, निमशासकीय अधिकारी यांची नोंद या रजिस्टरमध्ये करून त्यांची
सूचना, अभिप्राय व स्वाक्षरी घ्यावी.
¨ तंटामुक्तीची जबाबदारी: सध्या महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम राज्यात चालू
केली असून या कमिटीत पदसिध्द सचिव पोलीस पाटील आहेत.
¨ पोलीस पाटील यांना प्रशिक्षण: उपविभागीय
दंडाधिकारी व उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी पोलीस पाटीलांच्या नियुक्तीनंतर,
पंधरा दिवसात, आणि त्यानंतर तीन वर्षातून एकदा त्यांचे प्रशिक्षण मराठी भाषेत
आयोजित करून त्यांना त्यांची कर्तव्ये व अधिकार समजावून सांगावे.
दिनांक २ नोव्हेंबर २०१३ च्या परिपत्रकांन्वये नवीन
पोलीस पाटलांना त्यांच्या नेमणुकीपासून १५ दिवसांच्या आत व साधारणतः ३ वर्षातून
एकदा तालुका दंडाधिकारी यांनी पोलीस अधिकार्यांच्या सल्ल्याने प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल आणि
उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी पोलीस पाटलांना प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम आखून
दयावा.
(संदर्भ: गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीव्हिपी-३६६५/४९०७०/प्र.क्र.-६,
पोल-८, दिनांक १४ जानेवारी १९७० आणि २२ ऑगस्ट १९८४)
वरील
तरतुदींचे वाचन केल्यानंतर असे लक्षात येते की, पोलीस पाटीलांची अनेक कर्तव्ये
आहेत. परंतु सक्षम नियंत्रणाचा अभाव, प्रशिक्षण न मिळणे, वरिष्ठ अधिकार्यांनी
पोलीस पाटीलांची नियमित सभा न घेणे, त्यांच्या दप्तराची तपासणी न करणे अशा व
अन्य अनुषंगिक कारणांमुळे पोलीस पाटीलांवरील प्रशासनाचे व पोलिसांचे नियंत्रण कमी
होत आहे.
वरील
तरतुदींचे काटेकोर अनुपालन करण्याची सक्ती केल्यास, वेळोवेळी पोलीस पाटीलांची
सभा घेणे, प्रशिक्षण देणे या गोष्टी केल्यास त्यांच्यावर निश्चितच नियंत्रण
ठेवता येईल.
b|b
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला पोलीस पाटील. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !