पाच वर्षांपेक्षा जास्त जुना लेखन
प्रमाद वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय दुरुस्त
करता येणार नाही.
संदर्भ: शासन
परिपत्रक, महाराष्ट्र शासन, महसूल विभाग, क्र.संकिर्ण-२०२६/प्र.क्र.८०/जमीन-०१-अ,
दिनांक १९ ऑगस्ट,
२०२६
विषय: महाराष्ट्र
जमीन महसूल संहिता
१९६६, कलम १५५ अन्वये असलेल्या तरतुदीच्या अनुषंगाने सर्व
क्षेत्रीय अधिकारी/प्राधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याबाबत.
n महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६,
कलम १५५ अन्वये खालीलप्रमाणे तरतूद आहे :
‘‘कोणतेही
लेखन प्रमाद किंवा अधिकार अभिलेखात किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, प्रकरण क्रमांक १० (भूमि अभिलेख) अन्वये ठेवण्यात आलेल्या नोंदवहीत,
ज्या चुका झाल्या असल्याचे हितसंबंधित पक्षकारांनी कबूल केले असेल किंवा ज्या चुका
एखाद्या महसूल अधिकाऱ्यास,
तो निरीक्षण करीत असताना आढळतील अशा कोणत्याही चुका
जिल्हाधिकार्यांना कोणत्याही वेळी दुरुस्त करता येतील किंवा दुरुस्त करवून घेता
येतील:
परंतु, हितसंबंधीत पक्षकारांना नोटीस देण्यात
आल्याशिवाय व कोणत्याही हरकती असल्यास त्या हरकती (हितसंबंधितांना त्यांचे म्हणणणे
मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय) अशी कोणतीही चूक दुरुस्त करता येणार नाही.’’
l महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम १३(३) नुसार,
शासन आदेश क्रमांक युएनएफ-१४४७ (इ)-आर, दिनांक १४ ऑगस्ट, १९६७ सोबतच्या अनुसूची मधील अनुक्रमांक १९ नुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम १५५ च्या सर्व शक्ती तहसिलदारांना प्रदान करण्यात आल्या आहेत.
उक्त आदेशात सुधारणा करण्यात येत असून, सर्व जिल्हाधिकारी
यांनी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम १५५ अंतर्गतचे
अधिकार तहसिलदार,
नगर भूमापन अधिकारी किंवा यथास्थिती उप अधीक्षक भूमी अभिलेख
यांना खालील निर्बंधांसह पुनर्प्रदान करावेत.
अ)
जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिकार प्रदान करताना, अधिकार अभिलेखात किंवा प्रकरण १०
नुसार ठेवण्यात आलेल्या नोंदवहीत केवळ खातेदाराचे नावातील चूक, गट नंबर किंवा सर्वे नंबर किंवा नगर भूमापन क्रमांक लिहिताना झालेली अंकांची
अदलाबदल,
जमिनीचे क्षेत्र लिहिताना होणारी चूक, एखाद्या खातेदाराचे नाव चुकून वगळले जाणे किंवा टायपिंग मुळे चुकीचे लिहिलेले
असणे,
मूळ आशयात बदल न होता केवळ लेखन प्रक्रियेत राहून गेलेली
मानवी किंवा तांत्रिक चूक दुरुस्त करण्याचे अधिकार प्रदान करावेत.
जमीन महसूल संहितेच्या कलम १०६ नुसार चुका दुरुस्त
करण्याबाबतची तरतूद,
तसेच कलम २४७ किंवा २५७ नुसार अपील किंवा पुनरीक्षण करणे
अपेक्षित असलेल्या विषयाकरिता कलम १५५ खाली दुरुस्त न करण्याबाबत सुद्धा ताकीद
देण्यात येत असल्याची बाब पुनर्प्रदान आदेशात नमूद करावी.
∙ कलम १०६: जिल्हाधिकार्यांना, जमाबंदीच्या मुदतीत
कोणत्याही वेळी जमीनधारकास नोटीस देऊन, त्याच्या धारण जमिनीचे क्षेत्रफळ किंवा
तीवरील आकारणी यात,
भू-मापनातील किंवा आकडेमोडीतील चुकमुळे झालेली कोणतीही चूक
दुरुस्त करता येईल.
∙ कलम २४७: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत किंवा त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही
कायद्यान्वये एतद्विरुद्ध कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसेल तेव्हा, या संहितेन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही
कायद्यान्वये,
अनुसूची 'इ' च्या स्तंभ (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या महसूल किंवा भू-मापन अधिकाऱ्याने
दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध, त्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिकाऱ्यांकडे अपील
करण्यात येईल.
∙ कलम २५७: राज्य शासनास आणि सहायक जिल्हाधिकारी किंवा उप-जिल्हाधिकारी यांच्या दर्जाहून
कमी दर्जाचा नाही अशा कोणत्याही महसूल किंवा भू-मापन अधिकाऱ्यास किंवा त्या त्या
विभागातील अधीक्षक,
भूमि अभिलेख यास कोणत्याही दुय्यम महसूल किंवा भू-मापन
अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या कायदेशीरपणाबद्दल
किंवा औचित्याबद्दल आणि अशा अधिकाऱ्याच्या कार्यवाहीच्या नियमानुसारितेबद्दल, शासनास स्वतःची किंवा यथास्थिति, अधिकाऱ्यास
स्वतःची खात्री करून घेण्यासाठी, अशा
अधिकाऱ्याने चालविलेल्या कोणत्याही चौकशीची किंवा कार्यवाहीची कागदपत्रे मागविता
येतील व ती तपासता येतील.
आ) जमीन
महसूल संहितेच्या कलम १५५ अंतर्गत अधिकार प्रदान करण्यात आलेले संबंधित तहसिलदार, नगर भूमापन अधिकारी,
उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांना लगतच्या वरिष्ठ
अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीने असेल ते खेरीज करून पाच वर्षांपेक्षा जास्त जुना
लेखन प्रमाद दुरुस्त करण्यासंबंधात कलम १५५ अन्वये कोणतीही कारवाई सुरू करता येणार
नाही. यास्तव पाच वर्षापेक्षा जास्त जुना लेखन प्रमाद दुरुस्त करण्यासाठी तहसिलदार
यांनी संबंधित उपविभागीय अधिकारी तर नगर भूमापन अधिकारी व उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांनी जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांची पूर्वपरवानगी
घेऊनच असे लेखन प्रमाद दुरुस्त करावेत.
इ) ज्या
जमिनीच्या बाबतीत हस्तांतरणास निर्बंध आहेत किंवा अशी चूक दुरुस्त
केल्यास शासनाच्या महसुलावर विपरीत परिणाम होणार आहे, अधिकार अभिलेखात शासनाच्या विविध विभागांच्या नावावर असलेल्या जमिनी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य शासनाच्या अंगीकृत सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नावावर असलेल्या जमिनीच्या
बाबतीत ळेखन प्रमाद दुरूस्त करण्याचे असे अधिकार प्रदान करण्यात येऊ नये.
उपरोक्त निर्देशानुसार सर्व जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा
अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तसेच सदर निर्देश त्यांच्या
अधिनस्त सर्व उप विभागीय अधिकारी,
सर्व उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सर्व तहसिलदार आणि सर्व नगर भूमापन अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणावेत. सदर
निर्देशांची सर्व संबंधितांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.
nœ
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला पाच वर्षांपेक्षा जास्त जुना लेखन प्रमाद वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय दुरुस्त करता येणार नाही.. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !