महसुली/ अनुषंगिक प्रकरणे आणि मुदत
|
अ.क्र |
विषय |
तरतूद |
संदर्भ |
|
१ |
सुनावणीची नोटीस |
ज्या सर्व
प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक सुनावणी देणे आवश्यक आहे, अशा प्रत्येक प्रकरणामध्ये त्यांनी
सर्व संबंधित पक्षांना किमान पाच कामकाजाच्या दिवसांची नोटीस द्यावी. |
w मा. उच्च न्यायालय, मुंबई,रिट याचिका क्रमांक ३९७३/२०२३ (देवीदास आनंदराव पिंगळे विरुद्ध
महाराष्ट्र शासन व इतर); दिनांक २९ मार्च २०२३ w महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय
क्रमांक : जमीन- २०२५/प्र.क्र. १३२ / जमीन- १-अ, दिनांक १४ मे २०२६ |
|
२ |
सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर
आदेश |
सुनावणी पूर्ण
झाल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर आणि शक्यतोवर सुनावणी पूर्ण झाल्यापासून
जास्तीत जास्त आठ आठवड्यांच्या आत. |
महसूल व वन विभाग, शासन
निर्णय क्रमांक : जमीन- २०२५/प्र.क्र. १३२ / जमीन- १-अ, दिनांक १४ मे २०२६ |
|
३ |
वाटप दरखास्त प्रकरणे (दिवाणी प्रक्रिया संहिता,
कलम ५४) |
जिल्हाधिकारी
कार्यालयास प्रकरण प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसाच्या आत संबंधित तहसिलदार
यांचेकडे, प्राथमिक
हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाठवावे. |
महसूल व वन विभाग, शासन
निर्णय क्रमांक : जमीन- २०२५/प्र.क्र. १३२ / जमीन- १-अ, दिनांक १४ मे २०२६ |
|
४ |
वाटप दरखास्त प्रकरणे (दिवाणी प्रक्रिया संहिता, कलम ५४) |
वाटप दरखास्त प्रकरणी जर पक्षकार मयत असल्याचे आढळून आल्यास, तर ती दाखल करणेबाबत संबंधित मंडळ अधिकारी यांनी तहसिलदार कडून निर्देश प्राप्त झाल्यापासून तीन आठवड्यांत वारस दाखल करण्याची कार्यवाही करावी. (म.ज.म.अ. १९६६, कलम
१४९ व १५०; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व
सुस्थितीत ठेवणे) नियम, १९७१) |
महसूल व वन विभाग, शासन
निर्णय क्रमांक : जमीन- २०२५/प्र.क्र. १३२ / जमीन- १-अ, दिनांक १४ मे २०२६ |
|
५ |
वाटप दरखास्त प्रकरणे (दिवाणी प्रक्रिया संहिता, कलम ५४) |
ज्या प्रकरणात जमिनीचे
विभाजन करणे आवश्यक आहे, असे
प्रकरण संबंधित उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडे सरसनिरस वाटपासाठी प्राथमिक
हुकूमनामा प्राप्त झाल्यापासून चार (४) आठवड्याच्या आत पाठवावे. |
महसूल व वन विभाग, शासन
निर्णय क्रमांक : जमीन- २०२५/प्र.क्र. १३२ / जमीन- १-अ, दिनांक १४ मे २०२६ |
|
६ |
वाटप दरखास्त प्रकरणे (दिवाणी प्रक्रिया संहिता, कलम ५४) |
भू-मापन करून सरसनिरस
वाटप कार्यवाही, दरखास्त प्रकरण प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्याच्या आत
पूर्ण करावी व संबंधित तहसिलदार यांचेकडे प्रकरण पाठवण्यात यावे. |
महसूल व वन विभाग, शासन
निर्णय क्रमांक : जमीन- २०२५/प्र.क्र. १३२ / जमीन- १-अ, दिनांक १४ मे २०२६ |
|
७ |
वाटप दरखास्त प्रकरणे (दिवाणी प्रक्रिया संहिता, कलम ५४) |
तहसिलदार यांनी, अंतीम वाटप आदेश तीन आठवड्याच्या आत पारित करावेत. |
महसूल व वन विभाग, शासन
निर्णय क्रमांक : जमीन- २०२५/प्र.क्र. १३२ / जमीन- १-अ, दिनांक १४ मे २०२६ |
|
८ |
(वहिवाट प्रकरणे) र्फार्म नंबर १४; गाव नमुना ७-ब |
म.ज.म.अ. कलम २३४ अन्वये, रीतसर चौकशी करून संबंधित
महसूली वर्षातच निर्णित कराव्या. |
महसूल व वन विभाग, शासन
निर्णय क्रमांक : जमीन- २०२५/प्र.क्र. १३२ / जमीन- १-अ, दिनांक १४ मे २०२६ |
|
९ |
तुकडा खरेदी-विक्री परवानगी |
(१)
शेत रस्ता, (२) विहीर, (३) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी किंवा थेट
खरेदी पध्दतीने भूसंपादन केल्यानंतर केल्यानंतर, प्रमाणभूत
क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक (तुकडा) जमिनीचे हस्तांतरण आणि (४)
व्यक्तीगत लाभार्थ्यांसाठी केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण 'घरकूल
योजनेच्या प्रयोजनासाठी तुकडा खरेदी-विक्री. अशा हस्तांतरणासाठी दिलेली मंजुरी केवळ एक वर्षासाठी
वैध असेल आणि अर्जदाराच्या विनंतीवरून, पुढील दोन वर्षासाठीच
केवळ आणखी मुदतवाढ देण्यात येईल. |
|
|
१० |
w मामलतदार न्यायालय अधिनियम, १९०६, कलम ५ w महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६,
कलम १४३ |
अंतिमतः आदेश पारित केल्यानंतर, सदर आदेशाची संबंधितांकडून पुढील ७ दिवसात प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाल्याबाबत स्थळपहाणी पंचनामा व जीओ टॅग फोटो या आधारे खात्री करुनच प्रकरण बंद करता येईल. |
महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः
संकिर्ण-२०२५/प्र.क्र.१२८/जमीन-०१-अ, दिनांक:२९ ऑक्टोबर, २०२५ |
|
११ |
मामलेदार कोर्ट अॅक्ट १९०६, कलम ५ |
अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत सदर अर्ज निर्णयांकित करण्यात यावा. |
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : जमीन- २०२५ /प्र.क्र.४७/ज-१अ; दिनांक: २२ मे, २०२५ |
|
१२ |
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम १४३ |
अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांमध्ये सदर अर्ज निर्णयांकित करण्यात यावा. |
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : जमीन- २०२५ /प्र.क्र.४७/ज-१अ; दिनांक: २२ मे, २०२५ |
|
१३ |
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम १५५ |
पाच वर्षांच्या आतील लेखन प्रमाद तहसिलदार स्तरावर,
सुनावणी घेऊन दुरुस्त करता येईल. पाच वर्षापेक्षा जास्त जुना
लेखन प्रमाद दुरुस्त करण्यासाठी तहसिलदार
यांनी संबंधित उपविभागीय अधिकारी तर नगर भूमापन अधिकारी व उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांनी जिल्हा अधीक्षक,
भूमी अभिलेख यांची पूर्वपरवानगी घेऊनच दुरूस्त करावा. |
शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासन, महसूल विभाग, क्र.संकिर्ण-२०२६/प्र.क्र.८०/जमीन-०१-अ, दिनांक १९ ऑगस्ट, २०२६ |
|
१४ |
आई, वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम २००७ |
अर्ज दाखल झाल्यापासून कमाल
९० दिवसांच्या आत अंतिम आदेश पारित करणे बंधनकारक आहे |
महाराष्ट्र शासन, महसूल
व वन विभाग, पत्र क्रमांक : संकिर्ण-०६२६ / प्र.क्र.१४३/आस्था-२, दिनांक ३० जुलै,२०२६ |
|
१५ |
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम २५५(४) |
ज्या दिनांकास अपील दाखल केले असेल त्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत निकालात काढण्यात येईल |
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम २०१६, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६
|
|
१६ |
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम २५५(४) |
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम, २०१६ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी (दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६ पूर्वी) दाखल केलेले असे कोणतेही अपील, अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत निकालात काढण्यात येईल. (जिल्हाधिकारी यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यास, असे कोणतेही अपील निकालात काढण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थितीत, कारणे लेखी नमूद करून, आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देता येईल.) |
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम २०१६, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६ |
|
१७ |
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम २५७ मध्ये (क) पोट-कलम (१) |
दुय्यम अधिकाऱ्याच्या निर्णयाच्या
किंवा आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, कोणत्याही महसूल किंवा भू-मापन अधिकाऱ्याकडून
या पोट-कलमान्वये किंवा पोट-कलम (२) अन्वये अशी कोणतीही
कार्यवाही सुरू करण्यात येणार नाही. |
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम २०१६, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६ |
|
१८ |
महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१, कलम २७ |
भोगवटादार वर्ग-२
धारणाधिकारावर प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनींना, अशा जमिनी प्रदान केल्याच्या
दिनांकापासून दहा वर्षे उलटल्यानंतर; (जेव्हा अशा जमिनी
प्रदान केल्याच्या शर्तींपैकी कोणत्याही शर्तींचे उल्लंघन झालेले नसेल; जर अशा
शर्तींपैकी कोणत्याही शर्तींचे उल्लंघन झाले असेल तर, असे उल्लंघन नियमाधीन केल्यानंतर) |
महाराष्ट्र शासन
राजपत्र असाधारण क्रमांक २१६, अधिसूचना क्रमांक: मशेम-२०२०/प्र. क्र. ५०/- ७ ,
दिनांक ४ मे, २०२६. महाराष्ट्र शेतजमीन
(जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (भोगवटादार वर्ग- २ भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये
रूपांतरण करणे) नियम, २०२६ |
|
१९ |
सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखणे |
अशी चौकशी, तिच्या प्रारंभाच्या
दिनांकापासून (सामनेवाला हजर झाल्याचा दिनांक) सहा महिन्याच्या कालावधीत
पूर्ण करावी. ही चौकशी सहा महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण झाली नाही, आणि दंडाधिकार्याने विशेष कारणे
नमुद करून, सहा महिन्यानंतर चौकशी सुरू ठेवण्याबाबत
आदेश पारीत केले नसतील तर ही चौकशी आपोआप बंद झाल्याचे मानण्यात येईल. |
भा.ना.सु.सं. कलम १३५(६) (फौ.प्र.सं.११६(६) |
|
२० |
अधिकार संपादन केल्याचे प्रतिवृत्त देणे |
अधिकार, संपादनाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या
आत ग्राम महसूल अधिकार्यास
पुराव्यांसह तोंडी अथवा लेखी कळवणे |
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम १४९ |
|
२१ |
अधिकार संपादन: नमुना क्रमांक ९ च्या नोटीसवर आक्षेप |
नोटीस मिळाल्यानंतर पंधरा
दिवसाच्या आत |
म.ज.म. अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१, नियम १४ आणि २४. |
|
२२ |
विवादग्रस्त नसलेली फेरफार
नोंद |
नागरिकांना "ईज ऑफ डुईंग बिजनेस" अंतर्गत तत्पर सेवा देण्यासाठी फेरफार नोंदी
विवादग्रस्त नसल्यास त्याचा कालावधी ३० दिवस" ऐवजी "२५ दिवस" करण्यात येत आहे. |
जमाबंदी आयुक्त आणि
संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य)
पुणे यांचे कार्यालय, पुणे, क्र.भू-३/वि.नों.क्र.२०५/म.लो.ह.अ.२०१५/२०१६ दिनांक:- ३०.१२.२०१७. |
|
२३ |
वादग्रस्त प्रकरणे |
वादग्रस्त प्रकरणे जास्तीत जास्त तीन महिन्याच्या आत निकालात काढावी. |
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम १५०(४) (शासन निर्णय लोआप्र-२००७/प्र.क्र.२२१/ल-६, दिनांक ३०.७.२००८) |
|
२४ |
पक्षकाराच्या अनुपस्थितीत सुनावणी व निर्णय |
पक्षकाराच्या अनुपस्थितीत सुनावणी घेऊन निर्णय देण्यात आला
असेल तर अशा पक्षकाराने जर निर्णयाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत, त्याच्या अनुपस्थिती बाबत समाधानकारक कारण दिले तर त्याच्या अनुपस्थितीत
काढलेला आदेश सर्व हिसिंबंधी पक्षकारांना नोटीस देऊन रद्द करता येतो. |
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २३२ |
|
२५ |
एकमेव वादी किंवा प्रतिवादी मयत |
एकमेव वादी किंवा प्रतिवादी मयत झाल्यास, त्याच्या मृत्यू दिनांकापासून ९० दिवसाच्या आत त्याच्या वारसांची नावे दाव्यात दाखल होणे आवश्यक आहे. नसल्यास प्रकरण रद्द होऊ शकेल. |
दिवाणी प्रकिया संहिता १९०८ मधील प्रकरण २२, कलम ४ |
|
२६ |
अपील कालावधी |
ज्या निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध तक्रार असेल तो निर्णय किंवा आदेश, जिल्हाधिकार्यांच्या किंवा अधीक्षक, भूमि अभिलेख याच्या दर्जाहून कमी दर्जाच्या असलेल्या त्या त्या विभागातील अधिकाऱ्याने दिला असेल तर, साठ दिवसांची मुदत संपल्यानंतर त्याविरूद्ध अपील करता येणार नाही. इतर कोणत्याही बाबतीत नव्वद दिवसांची मुदत संपल्यानंतर अपील करता येणार नाही. (अपील करणाऱ्या व्यक्तीस असा
निर्णय किंवा आदेश ज्या
दिनांकास मिळाला असेल
त्या दिनांकापासून साठ दिवसांची किंवा नव्वद दिवसांची मुदत
मोजण्यात येते.) |
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २५० |
|
२७ |
‘कॅव्हेट’ |
‘कॅव्हेट’चा अंमल अर्ज दाखल केल्याच्या दिनांकापासून ९०
दिवसांनंतर कॅव्हेटचा अंमल संपुष्टात येतो. |
दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या कलम १४८-अ आणि ऑर्डर ४०-अ |
|
२८ |
पुनर्विलोकन |
मूळ आदेशानंतर ९० दिवसाच्या आत दाखल
करावे असे अपेक्षित आहे. परंतु बंधनकारक नाही. |
म.ज.म.अ. कलम-२५८ |
|
२९ |
पुनरीक्षण |
ठराविक कालावधी नमूद नाही तथापि, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रकरणात निकाल देतांना मूळ आदेशानंतर
३ वर्ष मुदतीत करावे असे नमूद केले आहे. |
म.ज.म.अ. कलम-२५७ |
|
३० |
निकाल पारित करण्याची मुदत |
सुनावणी आणि युक्तीवाद संपल्यानंतर कमाल चार ते आठ आठवड्यात
निकाल देण्यात यावा. |
मा. उच्च न्यायालय,
मुंबई; रिट पिटिशन क्र. ४१०१/२००७ |
|
३१ |
मुलींमार्फत विभाजन/ वाटपाला आव्हान |
या कलमात समाविष्ट असलेली कोणतीही बाब
त्या विभाजनाला लागू होणार नाही, जे
विभाजन २० डिसेंबर २००४
या दिवसापूर्वी अंमलात
आले असेल. |
हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, २००५; कलम ६, पोट-कलम (३) |
|
३२ |
अनुसूचित जमातींना भूमी पुनर्स्थापना |
एखाद्या आदिवासी व्यक्तीची जमीन,
जिल्हाधिकार्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे हस्तांतरित
करण्यात आली असेल तर अशी जमीन परत मिळविण्यासाठी ती आदिवासी व्यक्ती ३०
वर्षाच्या आत (६ जुलै २००४
पासून तीस वर्षाच्या आत) अर्ज
करू शकेल. |
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, कलम ३६(३) आणि महाराष्ट्र
अनुसूचित जमातींना भूमी पुनर्स्थापना (सुधारणा) अधिनियम, २०१० |
|
३३ |
सलोखा योजना |
सलोखा योजनेस आणखी दोन वर्षाची मुदतवाढ
(दि.१.१.२०२७ पर्यंत) देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. |
महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक:-
मुद्रांक- २०२२/प्र.क्र.९३/म-१ (धोरण) दालन क्र.एम-७ ए, दिनांक: ७ एप्रिल, २०२५. |
|
३४ |
अकृषिक कराबाबत |
दिनांक ३१ डिसेंबर २००१ रोजी किंवा त्यापूर्वी बिनशेती जमीनीच्या
अकृषिक कराबाबत तरतूद:- ज्या मिळकती दिनांक ३१.१२.२००१ रोजी किंवा त्यापूर्वी बिनशेती
झाल्या आहेत, त्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या
अकृषिक कराऐवजी, सन २००१ च्या चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार
जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, नवीन कलम ४७ मध्ये नमूद टप्प्यांनुसार
व दराने अधिमूल्याची रक्कम (एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारणी
दरांप्रमाणे) सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासुन एक वर्षाच्या आत भरणे संबंधित मिळकत धारक यांना अनिवार्य असेल.
त्यानंतर सदर रक्कम दंड आणि व्याजासह वसूल करण्यात येईल. |
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२५; अकृषिक तरतुदीत बदल महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एनएपी-२०२५/प्र.क्र.१७७
/ जमीन- ०१अ, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२६ |
|
३५ |
मालक झालेल्या कुळामार्फत जमीन विक्री |
ज्या कुळाला मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र मिळून दहा वर्षाचा
कालावधी झाला असेल त्याला त्याच्या जमिनीची विक्री करण्यासाठी कोणतेही अधिमूल्य/नजराणा
शासनाला अदाकरण्याची आवश्यकता नाही. |
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८/२०२६, शासन
राजपत्र दि. १५ एप्रिल २०२६ कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमातील सुधारणा |
|
३६ |
खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापरासाठी जमीन खरेदी |
जर एखाद्या व्यक्तीने, १७ मे
२००४ ते १ जानेवारी २०१६ या कालावधीत, खऱ्याखुऱ्या
औद्योगिक वापरासाठी जमीन खरेदी केलेली असेल तर, तिला
शासनाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा शर्तींना अधीन राहून, खरेदीच्या दिनांकापासून एकूण पंधरा वर्षांच्या कालावधीत,
जमिनीच्या खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापरासाठी अशी जमीन वापरण्यास
परवानगी देण्यात येईलः परंतु तसेच, उपरोक्त
दहा वर्षांचा किंवा पंधरा वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर जर खरेदीदाराने
प्रलंबित खटल्यांमुळे, जमीन एकत्रीकरणातील विलंबामुळे,
किंवा खरेदीदाराच्या नियंत्रणाबाहेरील अन्य परिस्थितींमुळे,
जमिनीचा खराखुरा औद्योगिक वापर करण्यासाठी जमीन वापरण्यात कसूर
केली असेल तर, राज्य शासनास, मुदत
वाढवण्याच्या विनंतीवरून, जर त्याची खात्री पटली तर,
अशा जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या दहा टक्के इतके अधिमूल्य
प्रदान करण्याच्या अधीन राहून, आणखी तीन वर्षांपेक्षा
अधिक नसेल इतकी मुदतवाढ देता येईल. |
महाराष्ट्र कुळवहिवाट अधिनियमाच्या कलम ६३ एक-अ मध्ये, - (एक)
पोट-कलम (१) मधील,- (क) दुसऱ्या परंतुकानंतर नवीन परंतुके समाविष्ट करण्यात आली. |
nœ
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसुली/ अनुषंगिक प्रकरणे आणि मुदत. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !