इनाम /वतन निर्मूलन कायदे – भोगवटा मूल्‍य

 

इनाम /वतन निर्मूलन कायदे – भोगवटा मूल्‍य तक्‍ता
अ.क्र	अधिनियमाचे नाव	अधिनियम लागू झाल्याचा दिनांक (Appointed Date)	जमिनीचे भोगवटा मूल्य (Occupancy price) भरण्याचा शेवटचा दिनांक	भोगवटा किंमत (जमीन महसूल आकारणीच्या पटीत)
१	मुंबई वैयक्तिक इनाम निर्मूलन अधिनियम, १९५२ (The Bombay Personal Inam Abolition Act 1952) महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई परिसरातून वैयक्तिक इनाम (जमीन महसूल भरण्यापासून सूट असलेल्या गावांचे किंवा जमिनींचे अनुदान) रद्द करण्यासाठी लागू केलेला कायदा.	१.८.१९५३	---	वैयक्तिक इनाम निर्मूलन अधिनियम लागू झाल्यानंतर संबंधित जमीन महसूलास पात्र होते आणि प्रत्यक्ष ताब्यातील इनामदार/कायदेशीर धारकास भोगवटादाराचे (occupant) अधिकार व जबाबदाऱ्या प्राप्त होतात. या अधिनियमाच्या बाबतीत “भोगवटा किंमत = जमीन महसूलाच्या अमुक पट” असा प्रश्न मूळतः उद्भवत नाही.
२	महाराष्ट्र परगणा आणि कुलकर्णी वतन (निर्मूलन) कायदा, १९५० The Maharashtra Paragana and Kulkarni Watans (Abolition) Act, 1950 या कायद्यान्वये राजघराण्यांकडून किंवा शासनाकडून विशिष्ट प्रशासनिक सेवांसाठी (उदा. परगणा अधिकारी, देशपांडे, कुलकर्णी इ.) वंशपरंपरेने मिळालेले परगणा व कुलकर्णी वतन आणि त्यासंबंधित अधिकार रद्द करण्यात आले. वतन म्हणून मिळालेल्या जमिनींचे रूपांतर साध्या 'रयतवारी' (Ryotwari) जमिनीमध्ये करण्यात आले, ज्यामुळे जमीन थेट सरकारच्या नियंत्रणाखाली आली आणि जुने वंशपरंपरेगत विशेष अधिकार संपुष्‍टात आले.	२५.१.१९५१	२५.१.१९५६	∙ सामान्य वतन जमीन: पूर्ण आकारणीच्या १२ पट ∙ वतनदाराच्या /अधिकाऱ्याच्या वेतनासाठी/मानधनासाठी नियुक्त केलेली नसलेली वतन जमीन: पूर्ण आकारणीच्या ६ पट वरील १२ पट/६ पट भोगवटा किंमत ही मूळ पुर्नप्रदानाची (Regrant) किंमत आहे.   बाजारमूल्‍याच्‍या ५०% रक्‍कम शासनास अदा करून ही जमीन जुनी शर्त रूपांतरणाची स्वतंत्र तरतूद आहे. दि. ६ मे २००२ पासून, कृषी प्रयोजनासाठी पुर्नप्रदान (Regrant)  झालेल्या जमिनीचे हस्तांतरण विशिष्ट परिस्थितीत पूर्वपरवानगीशिवाय करता येते; मात्र अशा हस्तांतरणानंतर जमीन नवीन व अविभाज्य शर्तीवर (Occupant Class II) म्हणून धारण करण्‍यात येते. ही जमीन जमीन जुनी शर्त (Occupant Class I) मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी: सदर जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या ५०% रक्कम शासनास अदा करणे आवश्यक आहे.
३	बॉम्बे सर्व्हिस इनाम (समाजासाठी उपयुक्त) निर्मूलन अधिनियम, १९५३ Bombay Service Inam (Useful to Community) Abolition Act 1958 गावचे कारागीर आणि सुतार, लोहार, न्हावी यांसारखे सामुदायिक कार्यकर्ते यांच्याकडे असलेले) वंशपरंपरागत सेवा इनाम संपुष्टात आले. पूर्वी सूट मिळालेल्या किंवा हस्तांतरित केलेल्या सेवा जमिनींचे नियमित जमीन महसूल आकारणीस पात्र असलेल्या मालमत्तांमध्ये रूपांतर करण्‍यात आले.	१.४.१९५४	३१.३.१९५९	मूळ धारकास पुर्नप्रदान (Regrant)  करण्यासाठी: जमिनीच्या पूर्ण आकारणीच्या (Full Assessment) सहा पट रक्कम भोगवटा किंमत म्हणून भरावी लागते. ∙ या मुदतीत भोगवटा किंमत न भरल्यास धारकास अनधिकृतपणे जमीन धारण करणारा मानून महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार summary eviction करण्याची तरतूद आहे. ∙ पुर्नप्रदान (Regrant) करण्‍यासाठी आकारणीच्‍या ६ पट ही भोगवटा किंमत आहे. ∙ जुनी शर्त (Occupant Class I) मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी: चालू बाजारमूल्याच्या ५०% रक्कम (Conversion amount) शासनास अदा करण्याची तरतूद आहे. “भोगवटा किंमत” आणि “जुनी शर्त करण्यासाठी रूपांतरणाची रक्कम (Conversion amount)” या दोन भिन्‍न संकल्पना आहेत. केवळ आकारणीच्‍या ६ पट  रक्‍कम अदा केल्यामुळे जमीन आपोआप जुनी शर्त (Class II) झाली असे मानता येणार नाही.
४	मुंबई विलीन प्रदेश संकीर्ण हस्तांतरण निर्मूलन अधिनियम, १९५५ (Merged Territories and Jagir Abolition Act, 1955) हा पुनर्रचनेपूर्वीच्या बॉम्बे राज्याच्या विलीन प्रदेशांमधील संकीर्ण हस्तांतरण (अनुदान किंवा महसुली सवलती) रद्द करण्यासाठी दि.३ जून १९५५ रोजी अधिनियमित आणि दि. १ ऑगस्ट १९५५ रोजी अंमलात आणलेला एक राज्यस्तरीय कायदा आहे.  या प्रदेशांच्या विलीनीकरणापूर्वी, पूर्वीच्या शासकांनी दिलेले विविध हस्तांतरण, रोख भत्ते आणि विशेष हक्क/सवलती रद्द केल्या गेल्‍या.  हस्तांतरण आणि संबंधित रोख देयके नियमित राज्य महसूल प्रशासन आणि शासनाच्या अंतर्गत आणली गेली.	१.८.१९५५	नमूद नाही	आकारणीच्‍या ६ ते १२ पट भोगवटा किंमत विहित मुदतीत अदा न केल्यास संबंधित व्यक्तीला अनधिकृत कब्जेदार मानून महसूल संहितेन्‍वये बेदखल करण्याची तरतूद आहे. मूळ अधिनियमात मुख्यतः वरीलप्रमाणे आकारणीच्‍या ६ पट किंवा १२ पट आकारणी ही occupancy price/regrant price आहे. कृषी प्रयोजनासाठी विना परवानगी हस्तांतरण झाल्यास, अशी जमीन नवीन व अविभाज्‍य शर्तीवर, धारणाधिकार वर्ग दोन (New and Impartible Tenure – Occupant Class II) म्हणून धारण केली जाते. त्याचबरोबर अशा वर्ग दोन धारणाधिकाराचे जुनी शर्त-धारणाधिकार वर्ग एक (Old Tenure – Occupant Class I) मध्ये रूपांतर करण्यासाठी सदर जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या ५०% रक्कम शासनास अदा करण्याची तरतूद आहे.
५	महाराष्ट्र विलीन प्रदेश संकीर्ण हस्तांतरण निर्मूलन अधिनियम, १९८५ (Merged Territories Tribes Watan Abolition Act 1985) काही जमिनींमधील खाणी आणि खनिजांवरील विद्यमान मालकी हक्कांचे निर्मूलन अधिनियम, १९८५ शी सुसंगत राहून, खाणी आणि खनिज उत्पादनांवरील हक्कांशी संबंधित कलम रद्द करण्यासाठी १९८५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. याद्वारे मुंबईच्या पुर्नरचनेपूर्व संस्थानाच्या विलीन झालेल्या प्रदेशांमधील विविध हस्तांतरणे, इनाम आणि वतन जमिनी अधिकृतपणे संपुष्टात आणण्यात आल्या. या दुरुस्तीने, रद्द केलेल्या भूधारण हक्कांच्या धारकांना खाजगी किंवा विद्यमान भूगर्भीय/खनिज हक्क देणाऱ्याविशेष तरतुदी वगळल्या/रद्द केल्या आणि ते हक्क पूर्णपणे राज्य सरकारकडे निहित केले गेले.	१ ऑगस्ट १९५५.	३१ जुलै १९६०	भोगवटा किंमत पूर्ण आकारणीच्या ६ ते १२ पट “जुनी शर्त करण्यासाठी अमुक पट आणि नवीन शर्त करण्यासाठी अमुक पट” अशी स्वतंत्र भोगवटा किंमत नाही. मूळ अधिनियमात वरीलप्रमाणे ६ पट किंवा १२ पट पूर्ण आकारणी ही regrant/occupancy price आहे. भोगवटा किंमत भरण्याची जबाबदारी आहे त्याने ती prescribed period मध्ये भरली नाही, तर तो जमीन अनधिकृतपणे धारण करणारा मानला जाऊ शकतो आणि Code नुसार summary evictionची कारवाई होऊ शकते. जमीन Old Tenure/Class I मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या ५०% रकमेची तरतूद आहे. ही रक्कम १९५५ मधील ६/१२ पट भोगवटा किंमतीपेक्षा वेगळी आहे
६	मुंबई कनिष्ठ ग्राम वतन निर्मूलन अधिनियम१९५८ (Bombay Inferior Villages Watan Abolition Act 1985) महाराष्ट्रातील वंशपरंपरागत कनिष्ठ ग्राम कार्यालये आणि त्यांच्याशी संबंधित अधिकार व कर्तव्ये रद्द केली गेली. सर्व वंशपरंपरागत कनिष्ठ ग्राम वतन (वंशपरंपरागत सामुदायिक सेवा जमिनी आणि नोकऱ्या) नेमलेल्या तारखेला संपुष्टात आणण्यात आल्या. कुटुंबांनी गावाला किंवा सरकारला विनामूल्य किंवा पारंपारिक सेवा देण्याचे कायदेशीर कर्तव्य थांबवण्यात आले. प्रथागत शुल्क (रोख किंवा वस्तूंच्या स्वरूपात) गोळा करण्याचे आणि वंशपरंपरागत पद विशेषाधिकार धारण करण्याचे हक्क रद्द करण्यात आले.	संपूर्ण कायदा एकाच दिवशी संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू झालेला नाही. कलम १(३) नुसार कलम १ तत्काळ लागू झाले; परंतु उर्वरित तरतुदी शासन अधिसूचनेद्वारे स्थानिक क्षेत्रनिहाय लागू करण्यात आल्या. त्यामुळे “appointed date” हा संबंधित जिल्ह्याच्या अधिसूचनेनुसार ठरतो. ∙ सुरत, नाशिक, दक्षिण सातारा, कोल्हापूर, परभणी १ फेब्रुवारी १९५९   ∙ भरूच, कुलाबा, पूना, उत्तर सातारा, औरंगाबाद १ ऑगस्ट १९५९   ∙ सोलापूर, पश्चिम खान्देश, नांदेड, ठाणे, बॉम्बे उपनगर १ ऑगस्ट १९६०   ∙ रत्नागिरी, जळगाव, अहमदनगर, भीर, उस्मानाबाद, राजुरा १ फेब्रुवारी १९६२	१५ जून १९६३ च्या शासन निर्णयाने ती बदलून ६ वर्षे करण्यात आली	∙ वतन जमिनी सरकारकडे वर्ग झाल्यानंतर ती वतनदारास पुर्नप्रदान (Regrant) करताना जमिनीच्या पूर्ण महसूल आकारणीच्या ३ पट अशी भोगवटा किंमत वसूल केली गेली. ∙ ज्या वतन जमिनीची वतन सेवेसाठी (remuneration) म्हणून नेमणूक केलेली नव्हती, त्या जमिनीच्या पुर्नप्रदान (Regrant) करतांना जमीन महसूल आकारणीच्या १ पट भोगवटा किंमत वसूल केली गेली. ∙ दि. ६ मे २००२ पासून, पुर्नप्रदान (Regrant)  जमीन कृषीक प्रयोजनासाठी हस्तांतरित करता येते; मात्र हस्तांतरणानंतर ती जमीन नवीन व अविभाज्य भोगवटादार वर्ग-२  (Occupant Class-II) म्हणून राहते. ∙ जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या ५०% रक्कम शासनास अदा केल्‍यानंतर ती जमीन धारणाधिकार वर्ग एक (Occupant Class-I) होते.
७	महाराष्ट्र महसूल पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम, १९६२ (Maharashtra Revenue Patil’s (Abolition of Office) Act, 1962) मुंबई जमीन महसूल संहिता, हैदराबाद जमीन महसूल कायदा किंवा मध्य प्रदेश जमीन महसूल संहितेन्‍वये, पूर्वी कार्यरत असलेली सर्व महसूल पटील पदे (कोणत्याही नावाने ओळखली जाणारी) संपुष्टात आणली गेली. महसूल पटीलांच्या जागी ग्राम लेखापाल, पटवारी (तलाठी) किंवा इतर नियुक्त ग्राम महसूल संकलन संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली. पटील वतन (वंशपरंपरागत महसुली नेमणूक/अनुदान) आणि त्यांच्याशी संबंधित हक्क व लाभ रद्द केले गेले.	4 सप्टेंबर 1962	04-09-1967	∙ वतन जमीन पाटील वतनदारास पुर्नप्रदान (Regrant) करताना जमिनीच्या आकारणीच्या १२ पट रक्‍कम ही भोगवटा किंमत आहे. ∙ वतन जमीन अधिकाऱ्याच्या वेतनासाठी/मोबदल्यासाठी नियुक्त केलेली नसल्यास भोगवटा किंमत ही जमीन महसूल आकारणीच्या ६ पट आहे. ∙ मूळ पुर्नप्रदानानंतर जमीन नवीन व अविभाज्य भोगवटादार वर्ग-२ (Occupant Class II) स्वरूपात राहते. संबंधित सुधारणा लागू झाल्यानंतर कृषी प्रयोजनासाठी अशा पुर्नप्रदान जमिनीचे हस्तांतरण करता येते; परंतु अशा हस्तांतरणानंतर अशी जमीन नवीन व अविभाज्य भोगवटादार वर्ग-२  (Occupant Class-II) म्हणून राहते. ∙ जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या ५०% रक्कम शासनास अदा केल्‍यानंतर ती जमीन धारणाधिकार वर्ग एक (Occupant Class-I) होते. भोगवटा किंमत न भरल्यास वतनदारास अनधिकृतपणे जमीन धारण करणारा मानले जाऊ शकते आणि संबंधित महसूल कायद्यानुसार बेदखलीची कारवाई होऊ शकते.	२०

 

l भोगवटादार वर्ग-२ च्या ईनामी/ वतनी जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ च्या करण्याबाबत:

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१/२००२, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक कमांका: वतन-१०९२/प्र.क्र.२३/ल-४, दिनांक ९.७.२००२ अन्‍वये, महार वतनी जमिनी व्यतिरिक्त नवीन व अविभाज्य शतीने दिलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या ईनामी /वतनी जमिनी भोगवटादार

वर्ग-१ च्या करण्याबाबत पुढील निर्देश आहेत:

 १) नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीची शेतीसाठी विक्री करण्यासाठी शासनाच्या किंवा सक्षम प्राधिकार्‍यायाच्या परवानगीची/ना-हरकतीची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र अशी विक्री होत असतांना उक्त जमिनीवरील भोगवटादार वर्ग-२ ही अट कमी होणार नाही.

 २) नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या वर्ग-२ च्या भोगवटादारांना सदर जमीन जुन्या शर्तीने (भोगवटापार वर्ग-१) करण्यासाठी सदर जमिनीच्या चालू बाजार भावाच्या किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम शासनास अदा करावी लागेल.

 ३) भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी सक्षम प्राधिकार्‍यांच्या पूर्वपरवानगीने अकृषिक वापरासाठी हस्तांतरीत झालेल्या असतील आणि त्यासाठी धारकाकडून योग्य ती रक्कम घेण्यात आली असेल तर अशा व्यवहारातील भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी पूर्वलक्षी प्रभावाने भोगवटादार वर्ग-१ च्या संबोधण्यात येतील.

 ४) भोगवटदार वर्ग-२ ची जमीन, बिगर शेतीसाठी चालू बाजारभावाच्या ५० टक्के नजराणा रक्कम अदा न करता विकली गेली असल्यास असे हस्तांतरण चालू बाजारभावाच्या ५० टक्के नजराणा व नजराणा रक्कमेच्या ५० टक्के दंड भरुन नियमित करता येईल व नंतर सदर जमीन भोगवटादार वर्ग-१ होईल अशी तरतूद होती.

 तथापि,

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: वतन २००३/प्र.क्र.१००/१-४, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ दिनांक : २०/१०/२०१० अन्‍वये,

वरीलप्रमाणे व्यवहार नियमानुकूल करताना ५०% नजराणा वा नजराणा रक्कमेच्या ५०% दंड वतनदारांकडून वसूल करु नये. तसेच अधिनियम २०/२००९ नुसार अशा जमिनींचा परवानगीने, बिनशेती वापर करावयाचा झाल्यास किंवा जमीन भोगवटादार वर्ग-एक करावयाची झाल्यास, केवळ ५० % नजराणा वसुल करण्यात यावा.

 u महार वतनाच्‍या जमीनीः-

मुंबई कनिष्‍ठ गाव नोकर वतने नष्‍ट करण्‍याच्‍या कायदा, १९५८ पैकी महार वतनाच्‍व्‍या बाबतीत जमीन विक्री करण्‍याच्‍या अटी व शर्ती पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत. 

lœ

 

 

 

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला इनाम /वतन निर्मूलन कायदे – भोगवटा मूल्‍य. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link