ऐपत प्रमाणपत्र (Solvency Certificate)

 

ऐपत प्रमाणपत्र (Solvency Certificate)

वाचा:

१. Government of Maharashtra Revenue and Forests Department Resolution No. MSC-1072/108865-GII Sachivalaya, Bombay-32, 26th November 1974.

 २. महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग

शासन निर्णय क्र. एस-३०/०५/२००९/प्र.क्र. १७/ई-५

दिनांक २२ जून, २००९.

 ३. महाराष्ट्र शासन, महसूल विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: ऐपत-२०२६/प्र.क्र.१३८/आस्था-१ (ई-१३४९०८३)

दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२६

सर्वसाधारणपणे शासकीय महाविद्‍यालयांत प्रवेश घेतांना, शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालयातील धोरणानूसार, न्‍यायालयीन प्रकरणांत, जामीन प्रकरणांत, बँक कर्ज प्रकरणांत अशा विविध कारणांसाठी ऐपत प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता असते.

 ऐपत प्रमाणपत्राला पत प्रमाणपत्र, हैसियत दाखला इत्‍यादी नावाने संबोधण्‍यात येते. सर्वसाधारणपणे ऐपत प्रमाणपत्र मिळकतीच्‍या बाजारमूल्‍याच्‍या आधारावर देण्‍यात येतो.

 महसूल विभागात, नायब तहसिलदार, तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्‍हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्‍त यांना विविध रकमेचे ऐपत प्रमाणपत्र देण्‍याचा अधिकार आहे.

 अर्जदारला, सामान्‍यपणे ज्‍या भागात वास्‍तव्‍य करतो किंवा ज्‍या भागात त्‍याची मिळकत आहे, त्‍या भागातील सक्षम अधिकार्‍याकडे ऐपत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येतो.

 मा. मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या धोरणात्मक योजनांमध्ये प्रत्यक्ष अनुभव व प्रतिक्रिया समाविष्ट करून कार्यक्षम, परिणामकारक व लोकाभिमुख प्रशासन निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सहा विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यांची स्थापना विभागाच्या दिनांक ९.४.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने ऐपत प्रमाणपत्र (Solvency Certificate) देण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने दिनांक ४.११.२०२५ रोजी शासन निर्णयाचे प्रारुप शासनास सादर केले होते.

 त्यानुसार विविध महसूल अधिकाऱ्यांद्वारे ऐपत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी संदर्भाधीन शासन अन्वये वित्तीय मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. तथापि, जमीन / स्थावर मालमत्तेचे मूल्य कालौघात वाढले असल्याने नायब तहसिलदार, तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी (महसूल) व जिल्हाधिकारी यांच्याद्वारे निर्गमित करावयाच्या ऐपत प्रमाणपत्राच्या वित्तीय मर्यादेत वाढ करण्याची आणि विभागीय आयुक्त यांचा नव्याने समावेश करण्याची शिफारस करण्‍यात आली होती.

त्यानुषंगाने शासन विविध महसूली अधिकाऱ्यांच्या ऐपत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याच्या कमाल वित्तीय मर्यादेत वाढ करण्यात आली तसेच विभागीय आयुक्त यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला.

 ऐपत प्रमाणपत्र देण्‍याचे अधिकार, किंमतनिहाय खालील प्रमाणे आहेत.  

शासन निर्णय, दिनांक १२ ऑक्टोबर,२०२६ अन्‍वये
१	विभागीय आयुक्‍त	रू. एक कोटी पेक्षा जास्‍त रक्‍कम
२	जिल्‍हाधिकारी	रू. पन्नास लाख एक ते रु. एक कोटी
३	उपविभागीय अधिकारी (महसूल)	रू. दहा लाख एक ते रू. पन्नास लाख
४	तहसिलदार	रू. पाच लाख एक ते रू. दहा लाख पर्यंत
५	नायब तहसिलदार (तहसिलदारांचे अधिकार प्रदान करण्‍यात आलेले)	रू. दोन लाख ते रु. पाच लाख पर्यंत

 सूचना:

१. महसूल अधिकाऱ्यांनी ऐपत प्रमाणपत्र कोणत्या कारणाकरिता निर्गमित करण्यात येत आहे, याबाबतचा उल्लेख ऐपत प्रमाणपत्रात नमूद करणे आवश्यक राहील.

 २. अचल (स्थावर - Immovable Property) मालमत्तेच्या चालू वर्षातील मूल्यांकनाच्या मुल्यांकन दराच्या जास्तीत जास्त ७५% पर्यंत ऐपत प्रमाणपत्र निर्गमित करावे तसेच सदर ऐपत प्रमाणपत्राचा वैधता कालावधी प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाकरीता राहील.

सदर ऐपत प्रमाणपत्र दोन प्रतीत तयार करुन एक प्रत अर्जदारास व एक प्रत संबंधित कार्यालयाच्या अभिलेखात संग्रहीत ठेवण्यात यावी.

 ३. ऐपत प्रमाणपत्र निर्गमित करताना अचल (स्थावर) मालमतेमध्ये अर्जदार व इतर सह-मालकांचे संमतीपत्र घेणे आवश्यक आहे. संमतीपत्रामध्ये प्रत्येकाच्या हिश्यात देय होणारे ऐपत विचारात घेवून त्यांच्या हिश्याचे त्या मालमत्तेवर एका वर्षाकरिता एकच ऐपत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावे.

 कागदपत्रे:

ऐपत प्रमाणपत्र प्राप्‍त करण्‍यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्‍यक असतात.

१. उचित मुल्‍याचा कोर्ट फी स्‍टँप लावलेला विहित नमुन्‍यातील भरलेला अर्ज.

२. अर्जदाराचे अलिकडच्‍या काळात काढलेले दोन फोटो.

३. ज्या मिळकती, स्थावर मालमत्तेवर ऐपत प्रमाणपत्र मागितले आहे त्या मिळकतीच्‍या मालकीबाबत, योग्य त्‍या नोंदणीकृत दस्‍तऐवजाची व अभिलेखांची साक्षांकीत प्रत.

४. सदर स्थावर मिळकत विकत घेतल्याचे दस्तऐवज नोंदणी केल्‍याची पावती आणि मुद्रांक शूल्‍क भरल्याची पावती.

५. सदर स्थावर मिळकतीचा व्‍यवहार नोंदणीकृत करतांना मिळालेली सूची क्र.II

६. मिळकत/सदनिका इमारतीच्‍या गृहनिर्माण संस्थेत असल्‍यास, त्‍यांचा ना हरकत दाखला व शेअर सर्टिफिकेट.

७. ऐपत प्रमाणपत्र कशासाठी पाहिजे आहे, त्‍याचा अन्‍य कामासाठी उपयोग किंवा दुरूपयोग करणार नाही असे नमूद असलेले, शपथेवर केलेले स्‍वयंघोषणापत्र.

८. जमिनीचे अथवा स्‍थावर मिळकतीचे शिघ्रसिध्‍द गणकानुसार (Ready Reckoner) मुल्‍यांकन किंमत दर्शविणारे दुय्यम निबंधक यांचे विवरणपत्र.

१०. संबंधित मिळकतीचा सात-बारा उतारा/ मिळकत पत्रिका यांची साक्षांकीत प्रत.

११. अर्जदाराचे, मागील तीन वर्षाचे आयकर विवरणपत्र आणि वेतन प्रमाणपत्र किंवा बँक पासबुक यांची साक्षांकीत प्रत.  

१२. अर्जदाराचा रहिवास पुराव्‍याची साक्षांकीत प्रत.

१३. अर्जदाराचा ओळख पुराव्‍याची साक्षांकीत प्रत. (फोटो असलेला)

१४. सहधारक असतील तर त्‍यांचे ना हरकत पत्र.

१५. सक्षम अधिकार्‍याने मागणी केल्‍यास इतर अन्‍य कागदपत्रे.

 l मा. उच्‍च न्‍यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ,यांनी त्‍यांच्‍याकडील पत्र क्रमांक न्‍यायिक/(नाझिर)/३५०७/२०१८, दिनांक ३.२.२०१८ अन्‍वये ऐपत प्रमाणपत्रात कोणता मजकूर आवश्‍यक आहे याबाबत सर्व जिल्‍हाधिकार्‍यांना सुचित केले आहे. त्‍यानूसार प्रत्‍येक ऐपत प्रमाणपत्रात खालील मजकूर असणे बंधनकारक आहे.

१. घर क्रमांक

२. सर्वे नंबर

३. घर/भूखंड/जमीन इत्‍यादीचे अचूक क्षेत्रफळ

४. मिळकतीचे बाजार मूल्‍य

५. ऐपत प्रमाणपत्र देणार्‍या अधिकार्‍याने प्रत्‍येक ऐपत प्रमाणपत्रावर  "अर्जदार हे रुपये ............. पर्यंतचे ऐपतदार आहेत". असे प्रमाणित करावे.

६. प्रत्‍येक ऐपत प्रमाणपत्रावर, तो देणार्‍या अधिकार्‍याची मुद्रा व त्‍याच्‍या कार्यालयाचा शिक्‍का उमटविलेला असावा.

७. प्रत्‍येक ऐपत प्रमाणपत्रावर, अर्जदाराचे, ऐपत प्रमाणपत्र देणार्‍या अधिकार्‍याने साक्षांकीत केलेले छायाचित्र असावे.

८. ऐपत प्रमाणपत्राचा नमुना सर्वत्र सारखाच असावा.

b|b

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला ऐपत प्रमाणपत्र (Solvency Certificate). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link