८१. स्‍वतंत्र मिळकतीत मुलांचा हिस्‍सा :
वाचा : भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, कलम २ ; हिंदू वारसा कायदा -१९५६ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९
गोपाळराव नावाचे खातेदार मयत झाले.
त्‍यांनी त्यांच्या हयातीत. त्यांच्या स्‍वकष्‍टार्जित, स्‍वतंत्र मिळकतीचे
मृत्‍युपत्र, त्‍यांचा पुतण्‍या अशोकच्‍या नावे करुन ठेवले होते.
मयत गोपाळरावांच्‍या मृत्‍युपत्राबाबतची
कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी
गाव नमुना सहा मध्ये त्याची नोंद करून
सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली. मयत गोपाळरावांच्‍या मुलाने या नोंदीबाबत लेखी तक्रार दाखल
केली.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्‍याला तक्रारीची पोहोच नमुना १० मध्ये दिली. त्यानंतर ती तक्रार
गाव नमुना ६-अ मध्ये नोंदवली.
मंडल अधिकारी चावडीला भेट देण्यास आले
तेव्हा ग्राम महसूल अधिकारी यांनी ही तक्रार त्यांच्या निदर्शनास आणली. मंडल अधिकारी यांनी
सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस देऊन पंधरा दिवसानंतर सर्वांना त्याच चावडीत, पुराव्याच्या कागदपत्रांसह
हजर ठेवण्याचे निर्देश ग्राम महसूल अधिकारी यांना दिले.
सुनावणीच्या दिवशी मयत गोपाळरावांच्‍या मुलाने म्‍हणणे मांडले की, मयत गोपाळरावांची मिळकत एकत्र कुटुंबाच्‍या पैशातून मिळविलेली होती त्‍यामुळे त्‍यांना ती मिळकत मृत्‍युपत्राने प्रदान करता येणार नाही. त्या मिळकतीवर आमचा वारसाहक्‍क आहे.
अशोकने म्‍हणणे मांडले की, मयत
गोपाळरावांची मिळकत स्‍वकष्‍टार्जित होती. त्‍यामुळे तिची विल्‍हेवाट लावण्‍याचा
स्‍वत:च्या इच्‍छेप्रमाणे लावण्‍याचा गोपाळरावांना पूर्ण अधिकार होता.
अशोकने मयत गोपाळरावांच्‍या मिळकतीबाबत
सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून, ती मिळकत मयत गोपाळरावांची स्‍वकष्‍टार्जित होती
हे सिध्‍द होत होते.
दोन्ही पक्षाचे म्‍हणणे ऐकून
मंडलअधिकार्‍यांनी निकाल दिला की,
'वादींना मयत गोपाळरावांची मिळकत एकत्र कुटुंबाच्‍या पैशातून मिळविलेली होती असे सिध्‍द करता आलेले नाही. प्रतिवादींनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून, मयत गोपाळरावांची मिळकत स्‍वकष्‍टार्जित होती हे सिध्‍द होत आहे. स्‍वकष्‍टार्जित मिळकतीमध्‍ये मुले सहदायक ठरत नाहीत (ऑल इंडिया रिपोर्टर, २००५ (३), ८७९). स्‍वकष्‍टार्जित मिळकतीची विल्‍हेवाट स्‍वत:च्या इच्‍छेप्रमाणे लावण्‍याचा कोणत्याही व्‍यक्‍तीला पूर्ण अधिकार असतो. वादीचा हरकत अर्ज फेटाळण्‍यात येत आहे.'
८२. स्‍वकष्‍टार्जित
मिळकतीत अनौरस मुलांचा हिस्‍सा :
वाचा : हिंदू मॅरेज ॲक्‍ट, १९५५, कलम १६; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५०.
पुरूषोत्तम मयत झाल्यानंतर त्याच्या
स्‍वकष्‍टार्जित मिळकतीचे वाटप करण्‍यात आले. आणि त्या वाटपात मयत पुरूषोत्तमच्‍या
अनौरस मुलालाही हिस्‍सा देण्‍यात आला. वाटपानुसार मिळकतीवर नावे दाखल करण्‍यासाठी ग्राम
महसूल अधिकारी कार्यालयात लेखी अर्ज, संबंधित कागदपत्रांसह सादर करण्‍यात आली.
सदर नोंदणीकृत वाटपाची कागदपत्रे प्राप्त
झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना
नोटीस बजावली.
नोटीस मिळाल्यावर मयत पुरूषोत्तमचा
मोठा औरस मुलगा अभिषेक ग्राम महसूल अधिकारी यांच्‍याकडे आला आणि मयत पुरूषोत्तमच्‍या अनौरस
मुलाला मिळकतीत हिस्‍सा मिळण्‍याचा हक्क प्राप्त होत नाही अशी लेखी तक्रार दाखल
केली.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्‍याला तक्रारीची पोहोच नमुना १० मध्ये दिली. त्यानंतर ती तक्रार
गाव नमुना ६-अ मध्ये नोंदवली.
मंडल
अधिकारी चावडीला भेट देण्यास आले तेव्हा ग्राम महसूल अधिकारी यांनी ही तक्रार त्यांच्या
निदर्शनास आणली. मंडल अधिकारी यांनी सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस देऊन पंधरा दिवसानंतर
सर्वांना त्याच चावडीत, पुराव्याच्या कागदपत्रांसह हजर ठेवण्याचे निर्देश ग्राम महसूल
अधिकारी यांना दिले.
सुनावणीच्या दिवशी मंडल अधिकारी यांनी
दोन्ही पक्षाचे म्‍हणणे नोंदवले आणि खालील आशयाचा कायदेशीर निकाल दिला,
'अनौरस मुलाला एकत्र कुटुंबातील संपूर्ण मिळकतीत हिस्‍सा मिळण्‍याचा हक्क प्राप्त होत नाही (ए.आय.आर. १९८३, मुंबई २२२; ए.आय.आर. १९८७, मुंबई १८२; ए.आय.आर. १९९६ एस.सी. १९६३) परंतु हिंदू मॅरेज ऍक्‍ट, १९५५, कलम १६ अन्वये वडिलांच्‍या स्‍वकष्‍टार्जित मिळकतीत अनौरस मुलाला हिस्‍सा मिळण्‍याचा हक्क प्राप्त होतो. (ए.आय.आर. १९९६, एस.सी. १९६३) त्‍यामुळे वादीचा हरकत अर्ज फेटाळण्‍यात येत आहे.'
८३.
आणेवारी म्हणजे वाटप नाही :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५, १४९ व १५०.
गावात एका शेतजमिनीत, राजेश, विनोद
आणि सुरेश या तीन भावांच्‍या नावे सात-बारा सदरी प्रत्‍येकी ५ आणे ४ पै आणेवारीने
दाखल होती. त्‍यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये
तहसिलदारांसमोर वाटप करुन घेतले.
वाटपाची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना
नोटीस बजावली.
राजेश, विनोद आणि सुरेश सहीसाठी
चावडीत आले तेव्हा मंडल अधिकारीही तेथे आलेले होते.
सुरेशने तक्रारीच्‍या स्‍वरात मंडल्रधिकार्‍यांना विचारणा केली की, आमच्या शेतजमिनीच्‍या सात-बारा सदरी आधीच प्रत्‍येकी ५ आणे ४ पै आणेवारीने दाखल आहेत. मग पुन्‍हा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये वाटप करुन घ्‍यायचे कारण काय?
मंडल्रधिकार्‍यांनी खुलासा केला की, सात-बारा
सदरी आणेवारीने दाखल असणे म्हणजे आपोआप वाटप झाले असे म्‍हणता येत नाही. अशा
आणेवारीला, फारतर 'कौटुंबिक व्‍यवस्‍था' म्‍हणता येईल (ए.आय.आर. १९९२, मुंबई ७२). वाटप
म्हणजे मिळकतीचे सरस-निरस मानाने तुकडे पाडून माप आणि सीमांकनाने (Metes & Bounds) तुकडे करणे. पूर्वी आणेवारीने तुम्‍ही आपसात 'कौटुंबिक व्‍यवस्‍था'
ठरविली होती, आता कलम ८५ अन्वये वाटप करुन सरस-निरस मानाने, माप आणि सीमांकनाने
जमिनीच्‍या हद्‍दी ठरवून घेतलेल्‍या आहेत.
सुरेशची तक्रार दूर झाली आणि सर्वांनाच आणेवारी आणि वाटपातील फरक लक्षात आला.
वाचा : महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६,कलम ८५, १४९ व १५०; दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम ५४.
कमलनाथच्‍या शेतमिनीचे नोंदणीकृत
वाटप करण्‍यात आले. नोंदणीकृत वाटपाची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल
अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद
घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली. कमलनाथच्‍या
सर्वात लहान मुलाने, त्याचे नाव वाटपात डावलले गेले आहे अशी हरकत नोंदवून लेखी
तक्रार दाखल केली.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्‍याला
तक्रारीची पोहोच नमुना १० मध्ये दिली.
त्यानंतर ती तक्रार गाव नमुना ६-अ मध्ये
नोंदवली.
मंडल अधिकारी चावडीला भेट देण्यास आले
तेव्हा ग्राम महसूल अधिकारी यांनी ही तक्रार त्यांच्या निदर्शनास आणली. मंडल अधिकारी यांनी
सुनावणीच्या दिवशी कमलनाथच्‍या सर्वात लहान मुलाने, त्याचे नाव वाटपात डावलले
गेले आहे हे कागदोपत्री सिध्‍द केले.
मंडलअधिकार्‍यांनी निकालपत्रात नमूद
केले की,
जेव्‍हा वाटपात
एखादा सहहिस्‍सेदार वगळला गेला असतांना वाटपाला अंतिम स्‍वरूप दिले गेले तर ते
वाटप शून्‍यनिय (Voidable) होते. त्‍यामुळे ते वाटप पुन्‍हा केले जाणे आवश्यक असते.
(ए.आय.आर. १९८९, कर्नाटक १२०; ए.आय.आर. १९९९, मद्रास ७१) इतकेच नव्‍हे तर गर्भात
मूल असेल आणि ते वाटपानंतर जन्‍मले तरी फेर वाटप केले जाते (ए.आय.आर.१९६४, ओरिसा
७५). त्‍यामुळे वादीचे म्‍हणणे मान्य करुन फेरफार नोंद रद्द करण्‍यात येत आहे.
८५.
एकत्र कुटुंबाच्‍या संपूर्ण मिळकतीचे मृत्‍युपत्र :
वाचा : भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, कलम २, ६८ ; हिंदू वारसा कायदा -१९५६; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९.
सखाराम हा एकत्र कुटुबांचा कर्ता
होता. त्याने त्याच्या एकत्र कुटुबांच्‍या संपूर्ण मिळकतीचे मृत्‍युपत्र त्‍याचा पुतण्‍या धिरजच्‍या नावे केले होते. सखाराम मयत
झाल्यानंतर धिरजने हजर केलेल्या मृत्‍युपत्रानुसार वारस ठराव मान्य करण्‍यात
आला. त्याची नोंद ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये नोंदविल्‍यानंतर सर्व
हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली.
नोटीस मिळाल्‍यानंतर मयत सखारामचा
मुलगा सचिन ग्राम महसूल अधिकारीकडे आला आणि त्याने या नोंदीवर लेखी हरकत दाखल
केली.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्‍याला तक्रारीची
पोहोच नमुना १० मध्ये दिली.
मंडल
अधिकारी चावडीला भेट देण्यास आले तेव्हा ग्राम महसूल अधिकारी यांनी ही तक्रार त्यांच्या
निदर्शनास आणली सुनावणीच्या दिवशी सचिनने त्याचे म्‍हणणे दाखल केले की, मयत
सखारामने मृत्‍युपत्रानुसार धिरजला दिलेली मिळकत ही एकत्र कुटुंबाची असल्‍यामुळे,
त्‍यावर सर्व वारसांचा अधिकार आहे. त्‍यामुळे एकत्र कुटुंबाची सर्व मिळकत मृत्‍युपत्राने
देता येणार नाही.
धिरजने त्याचे म्‍हणणे मांडले की,
त्‍याच्‍याकडे असलेले मृत्‍युपत्र खरे आहे त्‍यामुळे ती मिळकत त्याच्या नावे
करण्‍यात यावी.
मंडल अधिकार्‍यांनी सर्वांचे म्‍हणणे
नोंदवून निकाल पत्रात नमूद केले की,
वाद मिळकत ही एकत्र कुटुंबाची होती हे सिध्‍द झाले आहे. मयत सखाराम हा जरी एकत्र कुटुबांचा कर्ता असला तरी एकत्र कुटुंबाच्‍या मिळकतीवर सर्व वारसांचा अधिकार आहे. त्‍यामुळे एकत्र कुटुंबाची सर्व मिळकत मृत्‍युपत्राने देण्‍याचा मयत सखारामला अधिकार नाही. त्‍यास फक्त एकत्र कुटुंबातील, त्याच्या हिस्‍स्‍याची मिळकत मृत्‍युपत्राने देता येऊ शकेल. (ए.आय.आर. २००७, एन.ओ.सी. १६३१, मुंबई). त्‍यामुळे वादीचे म्‍हणणे मान्य करुन, सर्व वारसांची नावे अधिकार अभिलेखात लावण्‍याचा आदेश देण्‍यात येत आहेत. जरूर तर प्रतिवादीने मृत्‍युपत्र दिवाणी न्‍यायालयातून सिध्‍द करुन आणावे.
८६.
मुस्लिम धर्मिय व्‍यक्‍तीच्‍या मृत्‍युपत्राविरुध्‍द तक्रार :
वाचा : भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ५८ ; शरियत कायदा-१९३७; म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९, १५०
इब्राहिमने स्‍वत:च्या संपूर्ण
मिळकतीचा वसियतनामा (मृत्‍युपत्र) त्‍याचा पुतण्‍या सुलेमानच्‍या नावे केला होता. इब्राहिम
मयत झाल्यानंतर सुलेमानने हजर केलेल्या मृत्‍युपत्रानुसार वारस त्याची नोंद ग्राम
महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये नोंदविल्‍यानंतर सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस
बजावली.
नोटीस मिळाल्‍यानंतर मयत इब्राहिमचा
मुलगा फिरोज ग्राम महसूल अधिकारीकडे आला आणि त्याने या नोंदीवर लेखी हरकत दाखल
केली. ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्‍याला
तक्रारीची पोहोच नमुना १० मध्ये दिली.
मंडल अधिकारी चावडीला भेट देण्यास आले
तेव्हा ग्राम महसूल अधिकारीयांनी ही तक्रार त्यांच्या निदर्शनास आणली. मंडल अधिकारी यांनी
सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस देऊन पंधरा दिवसानंतर सर्वांना त्याच चावडीत, पुराव्याच्या कागदपत्रांसह
हजर ठेवण्याचे निर्देश ग्राम महसूल अधिकारी यांना दिले.
सुनावणीच्या दिवशी फिरोजने त्याचे
म्‍हणणे दाखल केले की, मुस्लिम व्यक्तीगत (पर्सनल लॉ) कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे
मयत इब्राहिमला त्याच्या संपूर्ण मिळकतीचे मृत्‍युपत्र सुलेमानला करुन देता
येणार नाही.
सुलेमानने त्याचे म्‍हणणे मांडले
की, त्‍याच्‍याकडे असलेले मृत्‍युपत्र खरे आहे त्‍यामुळे ती मिळकत त्याच्या नावे
करण्‍यात यावी.
मंडल अधिकार्‍यांनी सर्वांचे म्‍हणणे
नोंदवून निकाल पत्रात नमूद केले की,
हिंदू उत्तराधिकार
अधिनियम, १९५६ च्या तरतुदी मुस्लिम धर्मियांना लागू होत नाहीत. त्यांच्या
मिळकतीचे वारस मुस्लिम व्यक्तीगत (पर्सनल
लॉ) कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ठरविले जातात.
मुस्‍लिमांच्या वैयक्तिक
कायद्याप्रमाणे हनाफी सुन्नी आणि शिया अशा दोन्ही पंथांचे वारसाविषयीचे वेगवेगळे नियम
आहेत.
७ ऑक्टोबर १९३७ रोजी
शरियत कायदा, १९३७ अंमलात आला.
याला मुस्लिम धर्मियांचा व्यक्तिगत कायदा
असे म्हटले आहे. या कायद्यातील कलम २ अन्वये, रुढी
व परंपरा विरुध्द असली तरी शेतजमीन सोडून इतर अन्य बाबी जसे वारसा हक्क, स्त्रीची
विशेष संपत्ती, निकाह, तलाक, उदरनिर्वाह,
मेहर, पालकत्व, बक्षीस, न्यास, न्यासाची
मालमत्ता, वक्फ या सर्व बाबी मुस्लिम व्यक्तिगत कायदान्वये ठरविल्या जातात.
भारतीय वारसा कायदा,
१९२५, कलम ५८ अन्वये भारतीय वारसा कायदा मुस्लिम व्‍यक्‍तीच्‍या मृत्‍युपत्राबाबत
(वसियतनामा) लागू होत नाही. मुस्लिम धर्मिय व्‍यक्‍तींसाठी मृत्‍युपत्राबाबतच्‍या
तरतुदी त्यांच्या 'हेदाय' या बाराव्‍या शतकातील अधिकृत ग्रंथात दिलेल्‍या आहेत.
यासंबंधात दुसरा ग्रंथ 'फतवा आलमगिरी' हा सतराव्‍या शतकात लिहिण्‍यात आला.
'शराय-उल-इस्‍लाम' हा ग्रंथ प्रामुख्‍याने शिया पंथीय मुस्‍लिमांसाठी आहे.
मयत मुस्लिम व्‍यक्‍तीचा
अंत्‍यविधीचा खर्च आणि त्याचे कर्ज भागवल्यानंतर जी संपत्ती शिल्‍लक राहील ती वारस
योग्य संपत्ती असते याच संपदेचे वाटप/ विभागणी
करण्‍यात येऊ शकते. मुस्लिम धर्मिय व्‍यक्‍तीला त्‍याचा दफन खर्च व कर्ज फेडीसाठी
आवश्यक रक्‍कम सोडून, त्याच्या संपत्तीच्‍याफक्‍त १/३ संपत्तीपुरते मृत्‍युपत्र कोणत्याही
वारसांच्‍या संमतीशिवाय करता येते. १/३ संपत्तीपेक्षा जास्‍त संपत्तीचे मृत्‍युपत्र
वारसांच्‍या संमतीनेच वैध होते.
मुस्लिम व्यक्तीगत (पर्सनल
लॉ) कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे मयत इब्राहिमला त्याच्या संपत्तीच्‍या
फक्त १/३ संपत्तीपुरते मृत्‍युपत्र कोणत्याही वारसांच्‍या संमतीशिवाय करण्‍याची
परवानगी होती, स्‍वत:च्या संपूर्ण मिळकतीचे मृत्‍युपत्रसर्व वारसांच्‍या मान्‍यतेशिवाय
करण्‍याची संमती मुस्लिम व्यक्तीगत (पर्सनल
लॉ) कायद्यात नाही.
त्‍यामुळे मयत
इब्राहिमचे मृत्‍युपत्र मुस्लिम व्यक्तीगत (पर्सनल
लॉ) कायद्यातील तरतुदीच्‍या विरुध्द असल्‍यामुळे रद्द करण्‍यात
येत आहे. वादीचे म्‍हणणे मान्य करुन, सर्व वारसांची नावे अधिकार अभिलेखात लावण्‍याचा
आदेश देण्‍यात येत आहेत.
८७.
दत्तक मुलाचा दत्तकग्रहाणापूर्वीच्‍या मिळकतीवर अधिकार :
वाचा : हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम, १९५६ ; म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९, १५०
रमाकांत आणि विनिताला आपत्‍य नसल्‍याने
त्‍यांनी बिपीनला दत्तक घेतले होते.
दत्तकग्रहणापूर्वीपासून बिपीनच्‍या
नावे त्याच्या जनक वडिलांनी दिलेली मिळकत होती.
बिपीनचे जनक वडील मयत झाल्यानंतर, त्यांच्या
मिळकतीचे वाटप करण्‍यात आले. या वाटपात हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियमातील
तरतुदींनुसार बिपीनला काहीही हिस्‍सा देण्‍यात आला नाही परंतु दत्तक ग्रहणापूर्वीपासून
बिपीनच्‍या नावे त्याच्या जनक वडिलांनी दिलेली मिळकत, बिपीनच्‍या नावे तशीच
ठेवण्‍यात आली.
वाटप दस्‍ताची नोंदणीकृत कागदपत्रे प्राप्त
झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी अर्जानुसार गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद
करून सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली.
बिपीनची सख्‍खी बहिण (बिपीनच्‍या जनक
वडिलांची मुलगी) अनिता, या नोंदीविरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍यास चावडीत आली.
योगायोगाने मंडल अधिकारी त्‍यावळेस चावडीतच होते.
मंडल अधिकार्‍यांनी तिच्‍याकडे चौकशी
केली तेव्हा तिने सांगितले की, दत्तकग्रहणापूर्वीपासून बिपीनच्‍या नावे त्याच्या
जनक वडिलांनी दिलेली मिळकत, बिपीनच्‍या वडिलांचे निधन झाल्‍यावर, झालेल्‍या
वाटपात, बिपीनच्‍या नावे तशीच ठेवण्‍यात आली आहे. बिपीन दत्तक गेला आहे आणि आता त्याचे
जनक वडीलही मयत आहेत. तेव्हा बिपीनचा, त्याच्या जनक वडिलांनी दिलेल्‍या
मिळकतीवर हक्क नाही. त्‍यामुळे बिपीनच्‍या नावे असलेल्या मिळकतीचेही, त्याच्या
जनक वडिलांच्‍या वारसांत वाटप करण्‍यात यावे किंवा बिपीनचे दत्तकग्रहण रद्द करण्‍यात
यावे..
मंडल अधिकार्‍यांनी अनिताला सांगितले
की,
हिंदू दत्तक व निर्वाह
अधिनियम, १९५६, कलम १२ (ब) अन्वये दत्तक आपत्याला, दत्तकग्रहणापूर्वी
मिळालेली मालमत्ता किंवा त्यावरील दत्तक ग्रहणापूर्वीची आबंधने त्याच्याकडेच निहित
राहतील आणि कलम १२ (क) अन्वये दत्तक आपत्याला, दत्तक ग्रहणापूर्वी मिळालेली मालमत्ता
कोणीही काढून घेऊ शकणार नाही अशी तरतूद आहे. तसेच या कायद्‍याच्‍या कलम १५ अन्वये
कोणतेही कायदेशीर दत्तक ग्रहण,
दत्तकग्राही माता किंवा पित्याकडून रद्द
करता येणार नाही. तसेच दत्तक आपत्यही दत्तकग्राही माता-पित्याचा
त्याग करुन त्याच्या जनक घराण्यात जाऊ शकणार नाही. त्‍यामुळे
तुमच्या दोन्ही विनंती कायदेबाह्‍य आहेत.
आपली कायद्यातील तरतुदींबाहेरील कोणतीही विनंती मान्य होणार नाही याची अनिताला जाणिव झाली.
८८. हिबानामा :
वाचा : मालमत्ता हस्‍तांतरण अधिनियम १८८२, कलम १२९; मुस्लिम व्यक्तीगत (पर्सनल लॉ) कायदा; नोंदणी कायदा, कलम १८ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९, १५०.
ग्राम महसूल अधिकारी यांचेकडे रफीकने हिबानाम्‍याचा नोंदणीकृत दस्‍त आणून
दिला. ग्राम महसूल अधिकारी नवीन होते. त्‍यांना
हिबानामा म्हणजे नेमके काय याचा बोध होत नव्‍हता.
मंडल अधिकारी आल्‍यानंतर ग्राम महसूल
अधिकारी यांनी त्‍यांना हिबानाम्‍याबाबत
माहिती विचारली. मंडल अधिकारी यांनी ग्राम महसूल अधिकारी यांना माहिती दिली की,
मुस्लिम कायद्यान्वये
बक्षीसाला ‘हिबा’ म्हणतात.
जी मुस्लिम व्यक्ती वडिलोपार्जित स्थावर/जंगम
मालमत्ता धारण करीत असेल ती व्यक्ती, इतर
सहधारकांची ‘हिबा’ साठी संमती नसली तरीही त्याची १००% स्थावर/जंगम
मिळकत ‘हिबा’ म्हणून देऊ शकेल.
रक्तसंबंधी नात्यामध्ये
केलेल्या तोंडी ‘हिबानामा’
होऊ शकतो. ‘हिबानामा’ साठी
आवश्यक असलेल्या अटी म्हणजे (१) ‘हिबा’ देणार्‍याची इच्छा व त्याचे प्रकटीकरण (२) ज्याला ‘हिबा’ द्यावयाचा
आहे त्याची अथवा त्याच्या वतीने दुसर्‍याची संमती. (३) जी मालमत्ता ‘हिबा’ द्यावयाची
आहे त्या मालमत्तेचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ताबा दिला पाहिजे. यापैकी
एकही गोष्ट घडली नाही तर ‘हिबा’ व्यवहार अवैध ठरतो.
मुस्लिम कायद्‍यांतर्गत, मुस्लिम व्यक्ती, कायदेशीरपणे, स्‍वत:च्या हयातीत, (inter vivos) अन्य हयात व्‍यक्‍तींला स्‍वत:ची संपूर्ण
संपत्ती 'हिबा'
मार्फत हस्‍तांतरीत करू शकते. हीच संपत्ती जर त्याने मृत्‍युपत्राद्‍वारे दिली तर
त्‍याला फक्त १/३ मिळकत देण्‍याचा अधिकार प्राप्त होतो आणि मृत्‍युपत्राद्‍वारे
दिलेल्‍या मिळकतीचे हस्‍तांतरण त्याच्या मृत्‍युनंतरच शक्‍य होते, त्याच्या
हयातीत नाही.
मालमत्ता हस्‍तांतरण
अधिनियम १८८२ कलम १२२ मध्ये बक्षीस/दान ची प्रक्रिया स्‍पष्‍ट केलेली आहे. परंतु 'हिबा' या प्रकाराला कायद्‍यानुसार 'व्यवहार (transaction)' समजले जाते कारण मुस्लिम कायदा 'हिबा' (gift)
ला कराराच्‍या कायद्‍याचा भाग (part
of contract law) मानतो. कारण 'हिबा' साठी काही अटींची पूर्तता होणे आवश्यक
असते. 'हिबा' तोंडी किंवा लेखी असू शकेल.
मुस्लिम कायद्यान्वये 'हिबा' हा तोंडीसुध्‍दा असू शकतो. त्‍यामुळे
तोंडी 'हिबा' नोंदणीकृत असावा असे बंधन नाही.
'हिबा'चा समावेश 'शरीयत कायदा १९३७' मध्ये करण्‍यात आला आहे. म्हणून
'हिबा' मुळे भारतीय राज्‍यघटनेच्‍या कलम १४ चा भंग होत नाही.
तथापि, दिनांक ०५
मे २०११ रोजी मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने हफीजाबीबी
व इतर वि. शेख फरीद (मयत) व इतर या प्रकरणात निकाल देतांना, परिच्‍छेद क्रमांक २८
मध्ये, मालमत्ता हस्‍तांतरण अधिनियम १८८२,
कलम १२९ च्या तरतुदीचा अर्थ अपरिहार्य प्रतिबंध (sine
qua non) असा मानण्‍यात येऊ नये असे निर्देशित केले आहे.
मालमत्ता हस्‍तांतरण अधिनियम १८८२, कलम १२९ अन्वये, मालमत्ता हस्‍तांतरण
अधिनियम १८८२ च्या तरतुदी मुस्लिम कायद्यातील कोणत्याही तरतुदींवर परिणाम करत
नाहीत अशी तरतुद आहे. त्‍यामुळे लेखी 'हिबा' नोंदणीकृत असावा असे बंधन नाही.
नेहमीच्‍या नोंदणीकृत दस्‍ताप्रमाणेच हिबानाम्‍याचा नोंदणीकृत दस्‍त गाव नमुना ६ मध्ये नोंदवून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५० अन्वये त्‍यावर कार्यवाही करावी.
८९. सहकारी संस्थेतर्फे ग्रामीण क्षेत्रात असलेल्या जमिनीची खरेदी :
वाचा : भारतीय नोंदणी कायदा, कलम १७ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९, १५० ; कुळकायदा कलम ६४-अ ; मुंबई सहकारी संस्था अधिनियम १९२५.
गुरुकृपा सहकारी संस्थेने (चेअरमनच्या नावे), नोंदणीकृत दस्ताने
ग्रामीण क्षेत्रात असलेली जमीन खरेदी केली. याबाबत नोंदणीकृत कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये
त्याची नोंद केली आणि सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली.
गुरुकृपा सहकारी संस्थेचे
चेअरमन हजर राहिल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्‍याच्‍याकडे त्‍यांचा आणि
इतर सदस्‍यांचा शेतकरी पुरावा मागितला तेव्हा चेअरमन यांनी स्‍वत:चा शेतकरी पुरावा
हजर केला परंतु इतर सदस्‍यांचा शेतकरी पुरावा नसल्‍याचे सांगितले.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी मंडल अधिकार्‍यांना मार्गदर्शन विचारले.
मंडलअधिकार्‍यांनी सांगितले की,
कुळकायदा कलम ६४-अ
अन्वये, खरेदीच्‍या दिवशी, मुंबई सहकारी संस्था अधिनियम १९२५ अन्वये नोंदणी
झालेल्‍या संस्‍थेला अशी जमीन खरेदी करता येते. खरेदी घेणार संस्थेचे चेअरमन हे शेतकरी
असल्याची पुराव्यासह खात्री करावी. परंतु
जर खरेदीच्‍या दिवशी सदर संस्था मुंबई
सहकारी संस्था अधिनियम १९२५ अन्वये नोंदणी झालेली असावी अन्‍यथा तो व्यवहार
शेतकरी आणि बिगर शेतकरी यांच्‍यातील बेकायदेशीर व्यवहार ठरेल (विनायक वि. राज्‍यशासन-
एम.एल.जे.-२०११(२), ७४०).
तथापि, काही
ठिकाणी अशा नोंदणीकृत संस्था, नोंदणीकृत दस्ताने शेतजमीन खरेदी करतात तेव्हा फक्त
चेअरमन शेतकरी असतो इतर सदस्य बिगर शेतकरी असतात. काही दिवसांनी संस्था विसर्जित
झाल्‍याचा अर्ज व नोटरी समक्ष केलेला संस्था विसर्जन दस्‍त हजर करून, फक्त संस्थेचे
नाव कमी करून इतरांची नावे सात-बारा सदरी तशीच कायम ठेवण्‍याची विनंती करतात. असे
केल्‍यास, सात-बारावरुन संस्थेचे नाव कमी होते व संस्थेचे बिगर शेतकरी सदस्य,
सात-बारा सदरी नाव आल्‍याने आपोआप शेतकरी बनतात.
त्‍यामुळे संस्‍थेचा आधीचा करार नोंदणीकृत असेल तर विसर्जन करारही नोंदणीकृत असावा तसेच सर्व सदस्‍यांचे शेतकरी पुरावे घेण्‍याची दक्षता घ्‍यावी.
९०. विना
पुरावा दत्तक ग्रहण:
वाचा : भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३, कलम १०४, १०५
बिपीन हे खातेदार मयत झाले असून त्‍यांना पत्‍नी व तीन मुले असे एकूण चार वारस आहेत असा अर्ज प्राप्त झाला आहे. स्थानिक चौकशीत मयत खातेदारास एक मुलगी असून ती मयत खातेदाराचे थोरले बंधू यांना दत्तक दिली आहे असे कळते. परंतु तिच्‍या दत्तक ग्रहणासंबंधीत कोणत्याही प्रकारचे लेखी कागदपत्र उपलब्ध नाहीत. तसेच त्या दत्तक गेलेल्‍या मुलीची सदर वारस नोंदीबाबत कोणतीही हरकत नाही.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी या प्रकरणात मंडलअधिकार्‍यांना मार्गदर्शन
विचारले.
मंडल अधिकार्‍यांनी सांगितले की,
भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३, कलम १०४,
१०५ अन्वये, जो जे म्हणतो ते त्याने सिद्ध करणे आवश्यक आहे. दत्तक ग्रहणाचा
पुरावा नसेल तर दत्तक ग्रहण मान्य करता येणार नाही. वारस दाखल
करतांना दत्तक गेलेल्‍या मुलीसह पाच वारस दाखल करावे. दत्तक गेलेल्‍या मुलीला जर
वारसा हक्क नको असेल तर तिने वारस नोंद झाल्यानंतर कायदेशीरपणे बक्षीसपत्र / हक्‍कसोडपत्र
करून द्यावे.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला चला, गोष्‍टींतुन फेरफार नोंदी शिकुया! ८१ ते ९०. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !