९१. दुसर्‍याच्‍या शेतातून पाईपलाईन टाकणे :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ४९.
अमोलला त्याची शेतजमीन बागायत करण्यासाठी लगतच्‍या विश्‍वासरावांच्‍या शेतजमिनीतून पाण्‍याची
पाईपलाईन टाकणे आवश्यक होते. लगतच्‍या शेतकर्‍याच्‍या
शेतातून पाईपलाईन नेण्‍यासाठी काय करावे याची माहिती घेण्‍यासाठी,
अमोलने ग्राम महसूल अधिकारी यांची भेट
घेतली.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी अमोलला माहिती दिली की,
लगतच्‍या शेतकर्‍याशी असलेले संबंध सामंजस्‍याचे असतील तर अशी पाईपलाईन नेण्‍यात अडचण येत नाही. याबाबत कोणाचीही हरकत नसेल तर वाद निर्माण होत नाहीत व अशा प्रकरणी कोणत्याही परवानगीचा देखील प्रश्न उद्भवत नाही. तथापि, लगतचा शेतकरी पाईपलाईन नेण्‍यासाठी अडथळा निर्माण करत असेल तर अडचण होते.
अशी पाईपलाईन नेण्‍यासंदर्भात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्‍या कलम ४९ मध्ये आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल
(पाण्याचे पाट बांधणे) नियम १९६७ अन्वये तरतूद केलेली आहे.
या अंतर्गत, ज्या शेतकर्‍याला दुसर्‍या शेतकर्‍याच्‍या शेतजमीनीतून, स्‍वत:च्‍या शेतापर्यंत पाईपलाईन किंवा पाण्याचा पाट बांधण्याची इच्छा असेल, त्याने विहीत नमुन्यामध्ये, पाईपलाईन कशी टाकणार याचा कच्‍चा नकाशा व सात-बारा उतारा जोडून तहसिलदाराकडे अर्ज करणे आवश्यक असते. असा अर्ज मिळाल्यानंतर
तहसिलदार सर्व संबंधितांना नोटीस काढून त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी
देतात. शेजारच्या शेतकर्‍याची हरकत असेल तर हरकतीचे मुद्‍दे तपासले जातात. अर्जदाराची गरज विचारात घेऊन पाईपलाईन टाकण्‍याची किंवा पाण्याचा पाट बांधण्याची परवानगी
दिली जाते.
अशी परवानगी देतांना, शेजारच्या शेतकर्‍याचे कमीतकमी नुकसान होईल अशा पध्दतीने पाट टाकावे, पाट किंवा पाईपलाईन ही जवळच्या अंतराने टाकावी, पाण्याच्या पाटाची रुंदी ही किमान आवश्यक आणि कोणत्याही बाबतीत दिड मिटरपेक्षा जास्त असू नये, पाईप लाईन टाकतांना ती किमान अर्ध्या मिटरपेक्षा जास्त खोलीवर टाकावी, शेजारच्या शेतकर्‍याला वाजवी भाडे द्यावे आणि पाईपलाईन टाकतांना तसेच तिची दुरुस्ती करतांना कमीतकमी जमीन खोदली जाईल तसेच खोदलेली जमीन अर्जदाराने पुन्हा स्वखर्चाने पूर्ववत करावी अशा अटी लादल्‍या जातात.
पाट किंवा पाईपलाईन टाकतांना जर शेतात उभी पिके असतील तर त्यांना कमीतकमी नुकसान पोहोचेल याची दक्षता घ्‍यावी, तरीही पिकांचे नुकसान झाल्यास, नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी अर्जदाराची असते, अशी नुकसान भरपाई देण्यात कसूर करण्यात आला तर ती रक्‍कम जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसूल करता येते.
पाईपलाईनबाबत
किंवा पाण्याच्या पाटाबाबत तहसिलदारानी दिलेल्या आदेशाविरुध्द अपील करता येत नाही तथापि, यात जर अन्याय झाला असेल तर जिल्हाधिकार्‍यांकडे दाद मागता येते.
अस्तित्वात असलेले पाण्याचे पाट किंवा पाईपलाईनला कोणी नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधीत शेतकर्‍याने तहसिलदाराकडे दाद मागावी. जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम ४९(१०) अन्वये अशा नुकसानीसाठी दंडाची तरतूद आहे.
९२.
पारसी धर्मीय दत्तक पुत्र :
वाचा : भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५, कलम ५० ते ५६ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९, १५०.
जहांगिर नावाचा पारसी खातेदार मयत झाल्‍याबाबतची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी अर्जानुसार गाव नमुना ६ क मध्ये नोंद घेतली. स्थानिक चौकशी केली. आणि वारस ठराव मंजूर झाल्यानंतर गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद करून सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली.
एक दिवस मयत जहांगिर यांनी दत्तक घेतलेला जफर नावाचा मुलगा ग्राम महसूल अधिकारीकडे आला आणि त्याने तोंडी तक्रार केली की, तो मयत जहांगिर यांचा दत्तक पुत्र असून, मयत जहांगिरच्‍या मिळकतीच्‍या वाटणीत त्याला हिस्सा न मिळाल्‍याने त्याची वारस नोंदीबाबत तक्रार होती.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्याला
समजावून सांगितले की,
पारसी धर्मात ‘मुलगा’ आणि ‘मुलगी’ या संज्ञेत सावत्र
किंवा दत्तक मुलगा किंवा मुलगी यांचा समावेश होत नाही. पारसी धर्मानुसार
सावत्र मुलगा किंवा मुलगी म्हणजे त्या माता किंवा पित्याचे पूर्वी झालेल्या लग्नापासून
झालेले आपत्य. अशा आपत्याला सावत्र माता किंवा सावत्र पित्याच्या मिळकतीत वारसा
हक्क मिळत नाही. परंतु या संज्ञेत मयत मुलगा किंवा मुलगी यांचा समावेश असू शकतो.
दत्तकाबाबतही पारसी धर्मात काटेकोर नियम
नाहीत. पारसी धर्मात अंत्यविधी करण्यासाठी दत्तक घेतले जाते. पारसी धर्मात दत्तक
आपत्याला ‘पलुक पुत्र’ किंवा ‘धर्मपुत्र’ म्हणतात. ‘पलुक पुत्राची’ नेमणूक, पारसी व्यक्ती हयात असतांना केली जाते तर ‘धर्मपुत्राची’ नेमणूक पारसी व्यक्ती
मयत झाल्यानंतर अंत्यविधी कार्य करण्यासाठी केली जाते.
दत्तक घेणार्‍या माता किंवा पित्याच्या मिळकतीत, दत्तक आपत्याला वारसा हक्क मिळत नाही. मृत्यूपत्रानुसार दत्तक आपत्याला काही मिळकत दिली जाऊ शकते. त्‍यामुळे पारसी धर्मातील तरतुदींनुसार तुम्हाला मयत जहांगिरच्‍या मिळकतीत हिस्सा मिळणार नाही.
९३. भूसंपादन कायद्‍यान्‍वये नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर जमिनीची विक्री:
वाचा : भूसंपादन कायदा १८९४; भूसंपादन कायदा २०१३.
भूसंपादन कायदा १८९४, कलम ४ (भूसंपादन कायदा २०१३, कलम ११) अन्वये संपादनाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर लगेचच एका खातेदाराने स्‍वत:च्‍या मालकीच्‍या जमिनीची विक्री केली आहे. अशा नोटीसीनंतर मूळ मालकाचा मालकी हक्क संपुष्‍टात आला आहे त्‍यामुळे अशी विक्री बेकायदेशीर असून संबंधित फेरफार नोंद रद्‍द करावी असा आक्षेप प्राप्त आहे.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी प्रकरणात मंडल अधिकार्‍यांना मार्गदर्शन
विचारले.
मंडल अधिकार्‍यांनी सांगितले की,
भूसंपादन कायदा १८९४, कलम ४ (भूसंपादन कायदा २०१३, कलम ११), भूसंपादन कायदा १८९४, कलम ६ (भूसंपादन कायदा २०१३, कलम १९) किंवा भूसंपादन कायदा १८९४, कलम ९, (भूसंपादन कायदा २०१३, कलम २१) अन्‍वयेची अधिसूचना, घोषणा किंवा नोटीस, यांपैकी कोणत्याही गोष्टींमुळे मूळ जमीन मालकाचा त्याच्या जमिनीवरील मालकी हक्क नष्ट होत नाही. शासनाने कब्जा घेईपर्यंत ती जमीन मालकाकडेच राहते व त्याबाबत व्यवहार करण्याचा त्याला अधिकार आहे. मात्र सदर व्यवहार भूसंपादनाच्या अधिन राहील असा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्‍यामुळे उक्‍त आक्षेप अर्ज फेटाळावा.
(सर्वोच्च न्यायालय-विशेष भूसंपादन अधिकारी, बॉम्बे वि. गोदरेज आणि बॉयस – २७.१०.१९८७)
९४. ‘unclaimed’ किंवा 'refused' असा शेरा नोंदवून परत आलेली नोटीस :
वाचा : मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचा निकाल- के. भास्करन वि. शंकरन वैद्यन बालन आणि इतर
ग्राम महसूल
अधिकारी यांच्‍याकडे, त्‍यांनी पाठविलेली
नोटीस ‘unclaimed’ किंवा 'refused' असा शेरा नोंदवून टपाल खात्‍यामार्फत परत आली.
ती नोटीस बजावली गेली किंवा पुन्हा नोटीस पाठविणे आवश्यक आहे याबाबत त्यांना
संभ्रम होता.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी या प्रकरणात मंडलअधिकार्‍यांना मार्गदर्शन
विचारले.
मंडलअधिकार्‍यांनी सांगितले की,
महसूल खात्यात विविध प्रकरणांमध्ये,
प्रकरणातील हितसंबंधिताला नोंदणीकृत डाकेने पाठवलेली नोटीस संबंधित व्यक्ती
स्वीकारत नाहीत आणि ती ‘unclaimed’ किंवा 'refused' असा शेरा नोंदवून परत येते.
मा. सर्वोच्च
न्यायालय यांनी के. भास्करन वि.
शंकरन वैद्यन बालन आणि इतर, (१९९९) आणि हस्तांतरण याचिका (दिवाणी) क्रमांक २०९०/२०१९, प्रियांका
कुमारी विरुद्ध शैलेंद्र
कुमार या प्रकरणात दिनांक
१३.१०.२०२३ रोजी दिलेल्या
निकालानुसार, जेव्हा नोटीस ‘unclaimed’ म्हणून परत केली जाते, तेव्हा ती त्या पत्त्यावर
रीतसर बजावली गेली असे मानले जाईल आणि ती सुचना
देण्याची योग्य पध्‍दत आहे. (it
is a proper service of notice).
जोपर्यंत विरुद्ध
सिद्ध होत नाही तोपर्यंत, नोटीस न
बजावता परत आली तरीही ज्या व्‍यक्‍तीच्‍या पत्त्यावर नोटीस पाठवली गेली
होती त्या व्यक्तीला नोटीसबद्‍दल माहिती
मिळाली आहे असे मानले जाते. जेव्हा
टपाल नोंदणी कार्यालयाने जेथे
नोटीस घेण्‍यास 'नकार' ('refusal')
असा शेरा नोंदवून नोटीस परत
केली जाते, तेव्हा ती पूर्ण/योग्य पध्दतीने
बजावून म्हणून परत केली जाते. (Thus, when the notice is returned as unclaimed, it shall be
deemed to be served and it is proper service.)
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे, जेव्हा योग्य पत्त्यावर नोटीस पाठवली जाते, तेव्हा विरुद्ध सिद्ध झाल्याशिवाय ती बजावली गेली असे मानले जाईल. अशा प्रकारे, जेव्हा नोटीस ‘unclaimed’ म्हणून परत केली जाते, तेव्हा ती बजावली गेली आहे असे मानले जाईल.
९५. ज्येष्ठ
नागरिकाने केलेले बक्षीसपत्र :
वाचा : आई वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम-२००७, कलम २३(१)
सदानंदराव नावाचे वय वर्षे सत्तर
असलेले वयोवृध्‍द खातेदार चावडीत ग्राम महसूल अधिकारी यांच्‍याकडे आले. त्‍यांनी स्‍वत:च्‍या नावावरील
शेतजमीन त्‍यांच्‍या मुलाला बक्षीसपत्राने देऊन टाकली होती. परंतु मुलगा त्यांना
सांभाळत नव्‍हता. त्‍यांची खाण्‍यापिण्‍याचीही भ्रांत होती. त्‍यांची दयनिय परिस्‍थिती
बघुन ग्राम महसूल अधिकारी यांना त्‍यांची
दया आली.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी सदानंदरावांना
सल्‍ला दिला की,
आई वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह
व कल्याण अधिनियम-२००७, कलम २३(१) अन्वये जर कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिकाने, एखाद्या व्यक्तीला, तो, त्या ज्येष्ठ नागरिकाला
मूलभूत सुविधा पुरवेल किंवा त्याच्या मूलभूत शारीरिक गरजा पुरवेल या शर्तीस अधिन राहून, दान अथवा अन्य प्रकारे
आपली मालमत्ता हस्तांतरीत केली असेल आणि त्या व्यक्तीने, त्या ज्येष्ठ नागरिकाला
मूलभूत सुविधा पुरविण्यास किंवा मूलभूत शारीरिक गरजा पुरविण्यास नकार दिला असेल किंवा
तो त्यासाठी निष्फळ ठरला असेल तर असे झालेले मालमत्तेचे हस्तांतरण लबाडीने किंवा जबरदस्तीने
किंवा गैरवाजवी प्रभावाने केले असल्याचे मानण्यात येईल आणि ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणास
असे हस्तांतरण अवैध आहे असे घोषीत करता येईल अशी तरतूद आहे.
तसेच कलम २४ अन्वये, ज्येष्ठ नागरिकांची
काळजी घेणारी व त्यांचे संरक्षण करणारी जी कोणतीही व्यक्ती, अशा ज्येष्ठ नागरिकाचा
संपूर्णत: परित्याग करण्याच्या उद्देशाने त्याला कोणत्याही ठिकाणी सोडून
देईल, ती व्यक्ती कारावासास आणि/किंवा द्रव्यदंडास
पात्र असेल.
वरील कारवाईसाठी तुम्‍ही ज्येष्ठ नागरिक
न्यायाधिकरण तथा उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे अर्ज दाखल करा.
९६.
वाटप दरखास्त प्रकरणाची अंमलबजावणी :
वाचा : दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम ५४
ग्राम महसूल अधिकारी यांच्‍या विनंतीवरून मंडल अधिकार्‍यांनी वाटप
दरखास्त प्रकरणाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होते हे सांगायला सुरूवात केली. मंडल अधिकार्‍यांनी
सांगितले की,
जमिनीच्या वाटपाबद्दल जर सहहिस्सेदारांमध्ये
मालकी हक्काचा वाद असेल किंवा महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये
वाटपाचा अर्ज दाखल करण्‍यापूर्वी एखाद्या सहहिस्सेधारकाने दिवाणी न्यायालयात दावा
दाखल केला असेल तर अशा दाव्‍याची सुनावणी दिवाणी न्यायालयात होते. यात दिवाणी न्यायालय,
दावा दाखल करणार्‍या व्यक्तीचा, दावा जमिनीत किती हिस्सा आहे याबाबत आदेश पारित करतात.
अशा प्रकरणात सामान्यपणे मुळ पुरावा घेऊन,
दावा जमीन वडिलोपार्जित होती किंवा कसे, सदर जमिनीत पुर्वी वाटप झाले होते किंवा कसे,
दावा जमिनीत हिस्सा मिळण्यास अर्जदार पात्र आहे किंवा कसे, अर्जदार हिस्सा मिळण्यास
पात्र असल्यास त्याला किती हिस्सा मिळाला पाहिजे अशा विविध मुद्यावर पुरावा घेऊन दिवाणी
न्यायालयामार्फत अंतिमरित्या आदेश पारित केले
जातात. अशा आदेशान्‍वये दिवाणी न्यायालयातर्फे वाटप मागणाऱ्याचा हिस्सा ठरविला
जातो. आणि जिल्हाधिकारी यांनी मिळकतीचे सरसनिरस वाटप करुन द्यावे असे अंतिम आदेश वाटप
दरखास्त प्रकरणामध्ये दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्‍या कलम ५४ नुसार दिवाणी न्यायालयाकडून
पारित केले जातात. अशा प्रकरणाला महसुली भाषेत 'वाटप दरखास्त प्रकरण' म्‍हटले
जाते.
दिवाणी
न्यायालयाकडुन असे वाटप दरखास्त प्रकरण जिल्हाधिकारी यांचे नांवे प्राप्त होते व जिल्हाधिकारी
कार्यालयाकडून ते संबंधीत तहसिलदारकडे रितसर वाटप करण्याकामी पाठविले जाते. तहसिलदारांमार्फत
सदर प्रकरण तालुका अधिक्षक, भूमि अभिलेख यांचेकडे,
दावा जमिनीचे आकारमान, उत्पादकता, सुपिकता विचारात घेऊन, त्या जमिनीचे वाटप सरसनिरस मानाने करण्यासाठी
पाठविले जाते. तालुका अधिक्षक, भूमि अभिलेख, संबंधीत खातेदाराकडून जमिनीची मोजणी फी भरुन घेतात
आणि मोजणी नकाशा तयार करतात. यावेळी सर्व हितसंबंधितांचे म्हणणे विचारात घेऊन एकत्रिकरण
कायद्याचा भंग न होता जमिनीचे विभाजन करणारा खातेदारानिहाय वाटप तक्ता तयार केला जातो
व तहसिलदार यांच्‍याकडे प्रकरण परत पाठविले जाते.
असे प्रकरण प्राप्त झाल्‍यावर तहसिलदार,
सर्व हितसंबंधितांना नोटीस काढून, उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख यांच्‍या वाटप तक्‍त्‍यावर
सुनावणी घेतात. सर्वांचे म्हणणे विचारात घेऊन, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम १९६७ चे नियम
५,६, व ७ अन्वये तहसिलदार वाटपाचे अंतिम आदेश पारित करतात किंवा उपअधीक्षक,
भूमि अभिलेख यांनी पाठविलेला वाटप तक्ता दुरुस्त करतात किंवा आवश्‍यकता असल्यास,
तो तक्ता पुर्ण बदलतात. असा आदेश काढतांना रस्त्याचा हक्क, शेतीतील झाडांचा हक्क, विहिरीमधील पाण्याचा
हिस्सा या बाबत विचार केला जातो.
त्‍यानंतर, वाटप तक्‍त्‍याप्रमाणे, जमिनीचा
ताबा संबंधित व्यक्तींना, किती तारखेला मिळणार आहे याबाबत ताबा देण्याची नोटीस
काढतात.
ठरलेल्‍या दिवशी, तहसिलदार प्रत्यक्ष
किंवा मंडल अधिकारीमार्फत जमिनीवर जाऊन वाटप जमिनीचा ताबा संबंधीतांना देतात. ताब्‍याच्‍या
वेळेस, आवश्‍यकता असल्यास पुरेसा पोलिस बंदोबस्त
पुरविला जातो.
जर ज्याच्या ताब्यात जमिन आहे अशी व्यक्ती
गैरहजर राहिली तर एकतर्फी ताबा दिला जातो. ताबा देताना पंचनामा व ताबा पावती केली जाते.
ताबा पावती व पंचनामा करुन ही जमिन संबंधीत
सहहिस्सेदाराच्या ताब्यात दिल्यानंतर, ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव दप्तरात हुकूमानुसार
प्रत्यक्ष ताबा दिल्याची नोंद, दिवाणी न्यायालयाचा आदेश आणि कब्जापावती याचा उल्‍लेख करून नोंदवावी आणि ही नोंद
तहसिलदार किंवा मंडल अधिकारी यांनी त्याच दिवशी प्रमाणित करावी.
नोंदीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर या बाबतचा अंतिम अहवाल, जिल्हाधिकारी यांच्‍याकडे पाठविला जातो आणि जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत दिवाणी न्यायालयाला कळविले जाते.
९७. महसूल कामकाजासाठी रु. शंभर च्‍या स्‍टँप पेपरवर
प्रतिज्ञापत्र:
वाचा : महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा १९५८, बाबत राज्य शासनाची दिनांक १.७.२००४ ची अधिसूचना
वारस नोंदीसाठी प्राप्त कागदपत्रांमध्‍ये सामाविष्‍ट प्रतिज्ञापत्र रूपये शंभाच्‍या स्‍टँपपेपरवर असावे की साध्‍या कागदावर असावे याबाबत ग्राम महसूल अधिकारी यांना संभ्रम होता. त्‍यांनी या प्रकरणात मंडल अधिकार्‍यांना मार्गदर्शन विचारले.
मंडल अधिकार्‍यांनी सांगितले की,
महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा १९५८, कलम ९ चा वापर करून, राज्य शासनाने दिनांक १.७.२००४ च्‍या अधिसूचनेनुसार,
जातीचे प्रमाणपत्र/उत्पन्न प्रमाणपत्र/निवासी प्रमाणपत्र/राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र
मिळवण्यासाठी किंवा कोणत्याही शासकीय अधिकार्‍यासमोर दाखल करण्याच्या किंवा
वापरण्याच्या इतर कोणत्याही हेतूसाठी किंवा कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही
न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यासमोर सादर करण्यात येणार्‍या प्रतिज्ञापत्राच्या दस्‍तऐवजावर
कलम ४, अनुसूची I अन्वये शुल्क
आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. त्‍यामुळे महसूल कामकाजासाठी रु. शंभर
च्‍या स्‍टँप पेपरवर प्रतिज्ञापत्र न घेता स्‍वयंघोषणापत्र घेण्‍यात यावे.
[मा. मुंबई उच्‍च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ, जनहित याचिका क्र. ५८/२०२१, दिनांक ११.१०.२०२१, भूषण ईश्वर महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य; महाराष्ट्र शासन, माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: MH- ९०२१/११/२०१३-DIT (MH)-DIT(MH) / ३९, - दिनांक १४.८.२०१३; अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, क्रमांक- संकिर्ण / २०१५/प्रशा-३/२/०४, दिनांक २१.९.२०१५; महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक मुद्रांक २०१५/प्र.क्र.१११/म-१, दिनांक १२.५. २०१५; नियोजन विभागाचे पत्र क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.२१८/का-१४२६, दिनांक ७.९.२०१५; महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार -ब, दिनांक १.७.२००४]
९८. सर्व्हे नंबर/ गट नंबर/ भूमापन क्रमांक :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, प्रकरण ६ मधील कलम ९० ते १०७.
अनेक कागदपत्रात सर्व्हे नंबर/ गट नंबर/ भूमापन क्रमांक असा उल्‍लेख वाचून ग्राम महसूल अधिकारी संभ्रमात होते. कोणत्‍या जमिनीला सर्व्हे नंबर किंवा गट नंबर किंवा भूमापन
क्रमांक संज्ञा लागू
होते याबाबत त्‍यांनी मंडल अधिकारींकडे विचारणा केली.
मंडल अधिकार्‍यांनी सांगितले
की, वस्‍तुत: सर्व्हे नंबर/ गट नंबर/
भूमापन क्रमांक या संज्ञांचा वापर जमीन मोजणीच्‍या विशिष्‍ठ योजनांदरम्‍यान केला गेला आहे. त्‍यामुळे त्या त्या
विशिष्‍ठ योजनांचा उल्‍लेख करतांना त्या त्या विशिष्‍ठ संज्ञेचा वापर करणे
अपेक्षीत आहे.
(१) बंदोबस्त योजनेदरम्‍यान: सर्व्हे नंबर (स.न.)
या संज्ञेचा वापर करण्यात आला आहे.
(२) पूनर्मोजणी योजनेदरम्‍यान: भूमापन क्रमांक
(भू.क्र.) या संज्ञेचा वापर करण्यात आला आहे.
(३) एकत्रीकरण योजनेदरम्‍यान: गट नंबर (गट नं.) या संज्ञेचा वापर करण्यात आला आहे.
(१) बंदोबस्त
योजना: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम
१९६६, प्रकरण ६ मधील कलम ९० ते १०७ मध्ये जमाबंदीबाबत तरतूद आहे. जी कार्यपध्‍दती
अवलंबून जमाबंदी अधिकारी जमीन महसुलाची रक्‍कम ठरवितो तिला जमाबंदी म्हणतात. कलम
९३ अन्वये जमाबंदीची मुदत ३० वर्षे असते. त्‍यानंतर पुन्हा जमाबंदी अपेक्षीत
असते.
इंग्रजांच्‍या काळामध्‍ये राबविण्‍यात आलेली बंदोबस्त योजना अथवा करण्यात आलेली जमाबंदी तत्‍कालीन इंग्रज सरकारच्‍या कायद्‍यानुसार १८८९ आणि १९१० ते १९२० दरम्‍यान राबविण्‍यात आली. या बंदोबस्त योजने दरम्‍यान प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन ऑफसेट, शंकू साखळीद्‍वारे शेत जमिनींची मोजणी करण्यात आली. त्‍याप्रमाणे जमिनीचा सारा, आकार, जमा निश्‍चित करण्यात आला. व त्या अनुषंगाने अभिलेख नकाशे, आकारबंद, बंदोबस्त मिसळ, पी-१, पी-२, पी-९ वगैरे तयार करण्यात आले. बंदोबस्त योजनेमध्‍ये प्रत्यक्ष सविस्‍तर मोजणी सोबतच शेत जमिनीचे क्षेत्रफळ, व मालकी हक्‍काबाबत चौकशी करण्यात आली. त्‍यामुळे या योजनेमध्‍ये क्षेत्र/नकाशा/नावामध्‍ये चुका झाल्‍याबाबत तक्रारी नगण्‍य आहेत. बंदोबस्त नकाशातील शेताच्‍या दर्शक क्रमांकास "सर्व्हे नंबर" (नागपुर भागात "खसरा क्रमांक") असे म्हणतात.
(२) पुनर्मोजणी
योजना: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम
१९६६, प्रकरण ५ मधील कलम ७९ अन्वये पूनर्मोजणी योजना राबवली जाते. इंग्रजांच्‍या
काळात राबविण्‍यात आलेल्‍या बंदोबस्त योजनेनंतर राज्‍यात बंदोबस्त योजना
(जमाबंदी) राबविण्‍यात आलेली नाही. शासनाने सन १९७५ च्‍या आसपास बंदोबस्त
योजनेऐवजी पुनर्मोजणी योजना राबविण्‍याचे प्रयत्न झाले होते. पुनर्मोजणी योजनेमध्‍ये
प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन, संबंधीत शेतकरी त्याच्या शेतीची वहिवाट दाखवेल त्‍याप्रमाणे
मोजणीची कार्यवाही करण्यात आली. परंतु पुनर्मोजणी योजनेमध्‍ये जमिनीचा सारा/आकार
नव्‍याने निश्‍चित करण्यात आला नाही. तसेच जमिनीच्या मालकी हक्क व
क्षेत्रफळाबाबतही चौकशी करण्यात आली नाही. धारकांचे नाव जुन्‍या याजनेतील
अभिलेखांवरूनच कायम करण्यात आले. त्‍यामुळे या योजनेमध्‍ये बर्‍याच चुका झाल्‍याच्‍या
तक्रारी आहेत. पुनर्मोजणी योजने दरम्‍यान तयार झालेला अभिलेख म्हणजे आकारबंद,
गुणाकार बुक, पुरवणी आकारफोड पत्रक, सविस्‍तर मोजणी नकाशे (पी.टी. शीट), ग्राम
नकाशे हे आहेत. राज्‍यात पुनर्मोजणी योजना १९७५ ते १९९५ पर्यंत सुरू होती. याच
दरम्‍यान शासनाने एकत्रीकरण योजना राबविण्‍यास सुरूवात केल्‍यामुळे पुनर्मोजणी
योजना व एकत्रीकरण योजना ओव्‍हलॅप झाली. त्‍यामुळे एकाच तालुक्‍यातील काही गावांमध्‍ये पुनर्मोजणी
योजना तर काही गावांमध्‍ये एकत्रीकरण योजना प्रचलित आहे तर काही गावांमध्‍ये दोन्‍हीपैकी
कोणतीही योजना नसल्‍यामुळे बंदोबस्त योजनाच असल्याचे दिसून येते.
पुनर्मोजणी योजनेमधील शेताच्‍या
दर्शक क्रमांकास "भूमापन क्रमांक" असे म्हणतात.
(३) एकत्रीकरण योजना: देशाची वाढती लोकसंख्‍या, वारस हक्क कायदे, खरेदी-विक्री व्यवहार इत्‍यादी कारणांमुळे जमिनींचे लहान-लहान तुकडे पडले. अशा लहान तुकड्‍यांवर शेती करून उत्‍पादन घेणे शक्‍य होत नव्‍हते. त्‍यामुळे हजारो हेक्‍टर जमीन पडीत राहू लागली. या तुकड्‍यांचे एकत्रीकरण करून जमिनीची उत्पादकता वाढविण्‍याच्‍या उद्देशाने मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्‍यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अस्तित्वात आला. या कायद्‍यानुसार प्रत्‍येक विभाग, जिल्हा, तालुका येथील स्थानिक परिस्‍थिती, जमिनीचा प्रकार, पीक पध्‍दती, सिंचन पध्‍दती इत्‍यादी लक्षात घेऊन प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्‍यात आले. एकत्रीकरण योजना राबवितांना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन प्रत्‍येक शेतजमिनीची मोजणी करण्यात आली. फक्‍त ज्या दोन किंवा त्‍यापेक्षा जास्त जमिनींचे एकत्रीकरण करण्यात आले अशाच जमिनींची प्रत्यक्ष मोजणी करण्यात आली. एकत्रीकरण योजनेदरम्‍यान तयार झालेला अभिलेख म्हणजे एकत्रीकरण पत्रक, ९(१) आणि ९(२) चे नकाशे आणि आकारबंद हे आहेत. एकत्रीकरण नकाशांमध्‍ये ९(१) आणि ९(२) असे दोन प्रकार असतात. ९(१) आणि ९(२) हे मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्‍यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण नियम, १९५९ मधील नियम क्रमांक आहेत. ९(१) चा नकाशा म्हणजे एकत्रीकरणापूर्वीचा नकाशा आणि ९(२) चा नकाशा म्हणजे एकत्रीकरणानंतरचा नकाशा. कार्यालयात हे दोन्‍ही नकाशे एकाच पत्रकावर (एकाच शीटवर) एकमेकांवर ओव्‍हरलॅप झालेले असतात. यावर काळ्‍या शाईने असलेले शेत नंबर (दर्शक क्रमांक) एकत्रीकरण योजनेपूर्वीचा तर लाल शाईने असलेले शेत नंबर (दर्शक क्रमांक) एकत्रीकरण योजनेत दिलेला गट नंबर असतो. एकत्रीकरण योजनेत पूर्वीच्‍या दोन किंवा अधिक सर्व्हे नंबर/भूमापन क्रमांकांचे एकत्रीकरण करून, एकत्रीकरण योजनेमध्‍ये एकच गट क्रमांक तयार झाला असल्यास अशी दुरूस्‍ती नकाशावर लाल शाईने केलेली असते. एकत्रीकरण योजनेमधील शेताच्‍या दर्शक क्रमांकास "गट नंबर" असे म्हणतात.
९९. 'लँड
ऍलिनेशन रजिस्‍टर' :
वाचा : इनाम वतन कायदे; म.ज.म.अ. कलम ७५
गाव नमुना तीन अद्‍ययावत करण्यासाठी
अभ्‍यास करतांना 'लँड ऍलिनेशन रजिस्‍टर' चा
संदर्भ ग्राम महसूल अधिकारी यांच्‍या
वाचनात आला. त्याबाबत अधिक माहिती मंडल अधिकार्‍यांना विचारले असता मंडल अधिकार्‍यांनी
सांगितले की,
सन १८६० ते १८६२
दरम्‍यान इनाम कमिश्‍नर यांनी याबाबत चौकशी करून सर्व इनाम जमिनींची नोंद 'लँड ऍलिनेशन रजिस्‍टर' मध्ये केली आहे.
एखादी देवस्‍थान जमीन रेव्‍हेन्‍यू ग्रँटची आहे किंवा सॉईल ग्रँटची आहे हे माहित
करण्यासाठी महत्‍वाचा पुरावा म्हणजे त्या जमिनीची 'सनद'. 'लँड ऍलिनेशन रजिस्‍टर'
मध्ये ज्या जमिनींना 'जुडी' आकारल्‍याचे नमुद आहे त्या जमिनी ग्रँट ऑफ रेव्‍हेन्‍यू
किंवा रेव्‍हेन्‍यू ग्रँटच्‍या समजाव्‍या आणि ज्या जमिनींना 'जुडी' आकारल्‍याचे
नमुद नाही त्या जमिनी ग्रँट ऑफ सॉईल किंवा सॉईल
ग्रँटच्‍या समजाव्‍या.
आज बर्‍याच जुन्‍या
सनद उपलब्‍ध नाहीत. तिथे इतर अनुषंगीक पुरावे आणि स्थानिक चौकशी करून निर्णय घेणे
अपेक्षीत आहे.
प्रत्‍येक जिल्हा किंवा
तालुक्याच्या ठिकाणी, महाराष्ट्र जमीन महसूल (दुमाला जमिनींची नोंदणी पुस्‍तक)
नियम, १९६७ अन्वये एक नोंदवही ठेवलेली असते. (म.ज.म.अ. कलम ७५).
त्‍यात जिल्‍ह्‍यातील सर्व इनाम/वतन जमिनींची नोंद करण्यात येते. गाव पातळीवर ‘दुमाला
जमीन’ ची नोंद ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडील गाव नमुना ३ मध्ये असते.
'सनद' उपलब्‍ध नसेल तर 'लँड ऍलिनेशन रजिस्‍टर' मधील नोंद मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून
ग्राह्‍य मानण्यात जाते.
ज्या देवस्‍थानचा ट्रस्‍ट, महाराष्ट्र
पब्‍लिक ट्रस्‍ट ऍक्‍ट, १९५० अन्वये नोंदणीकृत आहे तिथे कलम ३६ अन्वये व्‍यवस्‍थापनाची
जबाबदारी ट्रस्‍टची असते आणि धर्मदाय आयुक्‍तांना निर्णयाचे अधिकार प्रदान केलेले
असतात.
१००. अधिकृत
थकबाकी, अनधिकृत थकबाकी, एकूण मागणी आणि एकत्रीत जमीन महसूल:
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ६४ ते ७८
नवनियुक्‍त ग्राम महसूल अधिकारी यांना अधिकृत थकबाकी, अनधिकृत थकबाकी, एकूण
मागणी आणि एकत्रीत जमीन महसूल म्हणजे काय याबाबत माहिती देतांना मंडल अधिकार्‍यांनी
सांगितले की,
संकीर्ण
जमीन महसूलाच्‍या नियत तारखेला येणे असलेली तसेच उपविभागीय अधिकार्‍याने पुढील
वर्षी वसूलीसाठी पुढे आणण्‍यास संमती दिलेल्या थकबाकी रकमा म्हणजे अधिकृत थकबाकी.
उपरोक्‍त रकमा वगळून इतर सर्व थकबाकी
अनधिकृत थकबाकी असतात. तहकूब रकमांचा जमीन महसुलाच्‍या थकबाकीत समावेश होत
नाही.
एकूण मागणी म्हणजे नियत महसूल + संकीर्ण महसूल (येणे असलेला नियत
महसूल माहित असतो म्हणून तो गाव नमुना आठ-अ मधून घेण्‍यात येतो, संकीर्ण
(चढउतारी) महसूल गाव नमुना चार मधून घेतला
जातो. आणि एकत्रीत जमीन महसूल
म्हणजे नियत महसूल + संकीर्ण महसूल + स्थानिक उपकर (जि.प.; ग्रा.पं).
१०१. गाळपेर जमीन आणि मळईची जमीन:
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्‍हेवाट लावणे) नियम १९७१, नियम २(ओ)(एक) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३२, ३३.
गाळपेर जमीन आणि मळईची जमीन हे दोन्‍ही प्रकार एकच आहेत असा नवनियुक्‍त तलाठ्‍यांचा समज होता. त्याबाबत खुलासा करतांना मंडलअधिकार्‍यांनी सांगितले की,
महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी
जमिनीची विल्‍हेवाट लावणे) नियम १९७१, नियम २(ओ)(एक) अन्वये गाळपेर जमीन
ची व्‍याख्‍या दिलेली आहे. नदी, नाले, तलाव, सरोवर, जलाशय, बांध, जलमार्ग किंवा
सर्व स्‍थिर आणि प्रवाही पाण्याच्या तळाशी स्‍थित असलेली जमीन, नैसर्गिक
प्रक्रियेमध्‍ये पाणी कमी झाल्‍यामुळे दिसू लागते आणि सामान्‍यत: कृषीसाठी उपलब्‍ध
होते अशी जमीन म्हणजे गाळपेर जमीन. तथापि, गाळपेर जमिनीचा समावेश, म.ज.म.अ. कलम ३२ व ३३ अन्वये
नमुद मळई/जलोढ जमिनीमध्‍ये होत नाही.
महाराष्ट्र जमीन महसूल (मळईची जमीन
व धौत जमीन) नियम १९६७ मध्ये मळईची जमीन व धौत जमीन यांचे सविस्‍तर वर्णन आहे.
मळईची जमीन म्हणजे नदी किनार्‍यावरील गाळामुळे नैसर्गिकरित्या तयार झालेली गाळाची
वाढीव जमीन. म.ज.म.अ. कलम ३३ अन्वये, मळईच्‍या जमिनीचे क्षेत्रफळ एक एकराहून अधिक
नसेल तर तीचा तात्‍पुरता ताबा किनार्‍यालगतच्‍या भोगवटादाराकडे असतो. म.ज.म.अ. कलम ६५ अन्वये,
मळई जमिनीचे क्षेत्रफळ एक एकराहून अधिक नसेल किंवा किनार्‍यालगतच्‍या भोगवटादाराने
धारण केलेल्‍या जमिनीच्या क्षेत्रफळाच्‍या एकदशांश पेक्षा कमी असेल तर अशी मळई
जमिनीवर महसूल आकारण्‍यात येणार नाही.
म.ज.म.अ. कलम ३२ अन्वये, मळई जमिनीचे क्षेत्रफळ एक एकराहून जास्त झाल्यास, तिच्‍यावरील वार्षिक आकारणीच्‍या तिपटीहून अधिक होणार नाही अशा किंमतीस, किनार्‍यालगतच्‍या भोगवटादारास देण्‍याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहे. किनार्‍यालगतच्‍या भोगवटादाराने अशी जमीन घेण्‍यास नकार दिल्‍यास अशा जमिनीचा लिलाव करता येतो.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला चला, गोष्‍टींतुन फेरफार नोंदी शिकुया! ९१ ते १०१. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !