३१. रस्त्याच्या हक्काची खरेदी :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५०.
वसंतरावांनी गावात शेतजमीन खरेदी केली
परंतु त्यांच्‍या शेतजमिनीला जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसल्याने त्‍यांनी लगतच्या यशवंतरावांच्‍या
शेतातून स्वत:च्या शेतजमिनीवर जाण्यासाठी रस्त्याचा हक्क नोंदणीकृत दस्ताने
खरेदी केला.
सदर व्यवहाराची नोंदणीकृत कागदपत्रे
प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना
नोटीस बजावली.
मुदत कालावधी संपल्‍यानंतर मंडल
अधिकारी यांनी सदर नोंद प्रमाणित केली.
ग्राम महसूल अधिकारी यांना प्रश्न
होता की, या खरेदी केलेल्या रस्त्याच्या क्षेत्राची नोंद कोणाच्‍या सात-बारा
उतार्‍यावर आणि कोठे करावी.
मंडल अधिकारी यांनी मार्गदर्शन केले की, सदरची नोंद ज्याच्या शेतजमिनीतून रस्ता खरेदी केला आहे त्या यशवंतरावांच्‍या (खरेदी देणार) सात-बारा ‘इतर हक्कात’ नोंदवावी. त्यामुळे यापुढे सदर जमीन खरेदी घेणार्‍यास त्याबाबत माहिती मिळेल व भविष्‍यातील वाद टाळले जातील.
३२.
परागंदा असलेल्या व्यक्तीच्या वारसाची नोंद :
वाचा : भारतीय वारस कायदा १९२५ ; भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३, कलम ११०, १११; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९, १५०.
विनोद गावातून बराच काळ परागंदा होता. त्याची पत्नी पार्वतीबाई, स्वत:ची आणि मुलांची नावे वारस म्हणून लावण्यासाठी ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडे सतत तगादा लावत असत.
एकदा मंडल अधिकारी चावडीत उपस्‍थित असतांना पार्वतीबाई तिच्‍या मुलांसह चावडीत आली आणि स्वत:ची आणि मुलांची नावे विनोदचा वारस म्हणून लावण्यासाठी विनंती करू लागली.
मंडलअधिकार्‍यांनी तिला सांगितले की,
तुमची नावे आम्ही स्वत:हून विनोदचे वारस म्हणून दाखल करू शकत नाही. त्‍यासाठी
तुम्हाला, विनोद सात किंवा अधिक वर्षे परागंदा आहे आणि त्याचा ठावठिकाणा किंवा
बातमी मिळून येत नाही असे दिवाणी न्यायालयात सिध्द करावे लागेल. त्‍यानंतर भारतीय
साक्ष अधिनियम २०२३, कलम ११०,
१११ अन्वये दिवाणी न्यायालय तुम्हाला
वारस दाखला देईल. तो वारस दाखला आणि प्रतिज्ञापत्र आम्हाला आणून दिल्‍यानंतर तुमचे
आणि तुमच्या मुलांचे नाव विनोदचे वारस म्हणून दाखल करण्‍यात येईल.
वरील खुलास्‍यानंतर पार्वतीबाईला योग्‍य तो मार्ग सापडल्‍याचे समाधान मिळाले. आणि ती दिवाणी न्यायालयातून वारस दाखला मिळवण्‍याच्‍या तयारीला लागली.
३३.
समान आडनाव असलेल्या वारसहीन खातेदाराची वारस नोंद :
वाचा : हिंदू वारसा कायदा १९५६ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३४, १४९, १५०
महादेव दगडू पवार नावाचा खातेदार अविवाहित
मयत झाला अशी तोंडी बातमी ग्राम महसूल अधिकारी यांना कळली. सहज स्थानिक चौकशी केल्‍यावर असे
कळले की, मयत महादेवला हिंदू वारसा कायदा १९५६ अन्वये वर्ग १, वर्ग २, वर्ग ३ आणि वर्ग
४ प्रमाणे कोणीही वारस उपलब्ध नाहीत.
एक दिवस विष्‍णु दगडू पवार नावाच्‍या व्‍यक्‍तीने, तो महादेव दगडू पवारचा भाऊ असून त्‍याच्‍या नावे वारस नोंद करावी असा अर्ज आणि महादेव दगडू पवारचा मृत्‍युचा दाखला सादर केला.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी अर्जानुसार गाव नमुना ६ क मध्ये नोंद घेतली. स्थानिक चौकशीत मयत महादेवला हिंदू वारसा कायदा १९५६ अन्वये वर्ग १, वर्ग २, वर्ग ३ आणि वर्ग ४ प्रमाणे कोणीही वारस नाहीत हे कळले होतेच. ग्राम महसूल अधिकारी गोंधळात पडले.
मंडल अधिकारी आल्‍यावर त्‍यांनी सर्व
परिस्‍थिती कथन केली. मंडलअधिकार्‍यांनी मार्गदर्शन केले की,
विष्‍णु दगडू
पवारकडून तीन पिढ्यांची वंशावळ प्रतिज्ञापत्रावर घ्या. रेशन कार्ड व इतर पुरावे उपलब्ध करून घ्या. उपलब्ध कागदपत्रांचा अभ्‍यास करा. वंशांवळीमध्ये नमूद सर्वांना
बोलावून चौकशी करा. या चौकशीतून विष्‍णु दगडू पवार विश्‍वासहार्य वारस नसल्याचे आढळून आल्यास त्याला दिवाणी न्यायालयातून त्याचा वारस
हक्क सिध्द करून आणण्यास सांगुन आणि तसे नमूद करून वारस ठराव रद्द करण्‍यात येईल.
मयत खातेदारास कोणीही वारस नसल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३४ अन्वये कारवाई करता येते.
३४. हक्कसोडपत्राची नोंद :
वाचा : मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ ; मुंबई मुद्रांक कायदा १९५८ ; हिंदू वारसा कायदा १९५६ आणि २००५ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९, १५०.
एक दिवस सुमीत डोंगरे नावाचा खातेदार ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयात आला आणि हक्कसोडपत्राची कागदपत्रे ग्राम महसूल अधिकारी भाऊसाहेबांना देऊन त्याची नोंद करण्याची विनंती केली. ग्राम महसूल अधिकारी खात्‍यात नवीन होते आणि हा हक्कसोडपत्राचा प्रकार त्‍यांच्‍यासाठी नवीन होता. त्‍यांनी सुमीत डोंगरेने दिलेली कागदपत्रे ठेऊन घेतली.
मंडल अधिकारी आल्‍यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्‍यांच्‍याकडे हक्‍कसोडपत्राबद्‍दल विचारणा केली. मंडल अधिकारी यांनी ग्राम महसूल अधिकारी यांना सांगितले की तुम्‍ही हक्‍कसोडपत्राबद्‍दल तुमच्या मनात ज्‍या शंका असतील त्या विचारा, मी त्‍यांचा खुलासा करतो. ग्राम महसूल अधिकारी यांनी प्रश्न विचारण्‍यास सुरूवात केली.
P प्रश्न:- हक्कसोडपत्र म्‍हणजे काय?
उत्तर- कोणत्याही एकत्र कुटुंबातील कोणत्याही सदस्‍याने,
सहहिस्‍सेदाराने, त्याचा, त्या एकत्र कुटुंबाच्‍या मिळकतीवरील, स्वत:च्या
हिस्‍स्‍याचा वैयक्‍तिक हक्क, त्‍याच एकत्र कुटुंबाच्‍या सदस्‍याच्‍या किंवा
सहदायकाच्‍या लाभात, स्‍वेच्‍छेने आणि कायमस्‍वरुपी सोडून दिल्‍याबाबत नोंदणीकृत
दस्त म्‍हणजे हक्कसोडपत्र.
P प्रश्न:-
हक्कसोडपत्र कोणाला करता येते ?
उत्तर- एकत्र
कुटुंबाचा कोणताही स्‍त्री अथवा पुरुष सदस्‍य किंवा सहहिस्‍सेदार, त्‍याच एकत्र
कुटुंबातील सदस्‍याच्‍या लाभात हक्कसोडपत्र करु शकतो.
P प्रश्न:-
हक्कसोडपत्र कोणत्या मिळकतीचे करता येते ?
उत्तर- फक्त
वारसहक्‍काने मिळालेल्‍या किंवा मिळू शकणार्‍या एकत्र कुटुंबातील मिळकतीतील स्वत:च्या
हिस्‍स्‍याच्‍या मिळकतीपुरते हक्कसोडपत्र करता येते.
P प्रश्न:-
हक्कसोडपत्र कोणाच्‍या लाभात करता येते ?
उत्तर- फक्त त्‍याच एकत्र कुटुंबाच्‍या स्‍त्री अथवा पुरुष सदस्‍य
किंवा सहहिस्‍सेदार यांच्‍या लाभात हक्कसोडपत्र करता येते. त्या एकत्र कुटुंबाचे
सदस्‍य किंवा सहहिस्‍सेदार नसलेल्‍या व्यक्तीच्या लाभात झालेला दस्त हक्कसोडपत्र
होत नाही. असा दस्त हस्‍तांतरणाचा दस्त म्हणून गृहीत धरला जातो व मुंबई मुद्रांक
कायदा १९५८ मधील तरतुदींन्‍वये मूल्‍यांकनास व मुद्रांक शुल्‍कास पात्र ठरतो.
P प्रश्न:-
हक्कसोडपत्राचा मोबदला घेता येतो का?
उत्तर- सर्वसाधारणपणे हक्कसोडपत्र विनामोबदला केले जाते परंतु हक्कसोडपत्र
हे मोबदल्‍यासह असू शकते. मोबदल्‍यासह असणारे हक्कसोडपत्र त्‍याच एकत्र
कुटुंबातील सदस्‍य किंवा सहहिस्‍सेदार यांच्‍या लाभात असल्‍याने त्‍यावर मुद्रांक
शुल्‍क आकारले जात नाही तथापि हक्कसोडपत्र नोंदणीकृत असते त्यामुळे ते नोंदणी
शुल्‍कास पात्र असते.
P प्रश्न:-
हक्कसोडपत्र नोंदणीकृतच असावे काय?
उत्तर- होय, हक्कसोडपत्र हे लेखी आणि नोंदणीकृत असणे अत्‍यावश्‍यक
आहे अन्‍यथा त्याची नोंद सरकारी दप्‍तरात होणार नाही.
P प्रश्न:-
हक्कसोडपत्र कसे करावे ?
उत्तर- एकत्र कुटुंबातील मिळकतीवरील हक्क सोडणारी व्‍यक्‍ती आणि तो
हक्क ग्रहण करणारी व्‍यक्‍ती यांना स्‍वतंत्रपणे अथवा एकत्र कुटुंबातील सर्व सदस्‍यांना
संयुक्‍तपणे, त्‍याच एकत्र कुटुंबातील कोणत्याही एकाच्‍या किंवा एकापेक्षा जास्त
सदस्‍यांच्‍या लाभात हक्कसोडपत्राचा दस्त करता येतो.
P प्रश्न:-
हक्कसोडपत्र मुद्रांकपत्रावर असावे काय ?
उत्तर- हक्कसोडपत्राचा दस्त रक्‍कम रु. २००/- च्या (अद्‍ययावत
तरतुद पहावी) मुद्रांकपत्रावर (स्‍टँप पेपरवर) आणि लिखित स्‍वरुपात असावा. याकामी
जाणकार विधिज्ञाचा सल्‍ला घेणे अभिप्रेत आहे.
P प्रश्न:-
हक्‍कसोडपत्रात कोणत्या गोष्‍टी नमूद असाव्‍यात?
उत्तर- हक्‍कसोडपत्राच्‍या दस्तात खालील गोष्‍टी नमूद असाव्‍यात.
F हक्कसोडपत्राचा दस्त लिहून देणार यांची नावे, वय, पत्ता,
धंदा याबाबतचा तपशील.
F हक्कसोडपत्राचा दस्त लिहून घेणार यांची नावे, वय, पत्ता,
धंदा याबाबतचा तपशील.
F एकत्र कुटुंबाच्‍या सर्व शाखांची वंशावळ.
F एकत्र कुटुंबाच्‍या मिळकतीचे हिस्‍सा निहाय विवरण.
F दोन निष्‍पक्ष आणि लायक साक्षीदारांची नावे, वय, पत्ता, धंदा
याबाबतचा तपशील व स्‍वाक्षरी.
F दस्‍ताचे निष्‍पादन व नोंदणी अत्‍यावश्‍यक आहे.
P प्रश्न:-
हक्कसोडपत्राची मुदत किती असते?
उत्तर- हक्कसोडपत्र कधीही करता येते, त्‍यास मुदतीचे
बंधन नाही. हक्‍कसोडपत्रासाठी सात-बारा अथवा मिळकत पत्रिकेवर कुटुंबाच्‍या सदस्‍याचे
नाव दाखल असण्‍याची आवश्‍यकता नसते. फक्त तो एकत्र कुटुंबातील सदस्‍य असल्‍याचे
सिध्द करण्‍याइतपत पुरावा असावा.
P प्रश्न:-
हक्कसोडपत्राचा दस्त मिळाल्‍यावर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी काय करावे ?
उत्तर- हक्कसोडपत्राची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल
अधिकारी यांनी हक्कसोडपत्राचा दस्त हा नोंदणीकृत
असल्याची खात्री करावी. अनोंदणीकृत हक्कसोडपत्राची नोंद करु नये. हक्कसोडपत्र नोंदणीकृत
असले तरच गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद करावी. सर्व हितसंबंधीतांना
नोटीस बजवावी. अनोंदणीकृत हक्कसोडपत्राची नोंद करणे अवैध आहे. हक्‍कसोडणार्‍याने नेमका कोणकोणत्‍या मिळकतीतील हक्क सोडला आहे आणि कोणकोणत्‍या
मिळकतीतील हक्क अबाधित ठेवला आहे याची सुस्‍पष्‍ट नोंद फेरफार सदरी करावी. यामुळे
त्या मिळकतीसंबंधी भविष्‍यातील वाद टाळता येतील.
ग्राम महसूल अधिकारी यांना सर्व प्रश्‍नांना समाधानकारक उत्तरे मिळाली.
३५.
अर्जावरुन नोंद :
कायदा : फक्त अर्जावरुन नोंद करणेबाबत कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही.
एक दिवस ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडे
भिमरावांनी अर्ज केला की, भूमापन क्रमांक xx वर आमचा कब्जा आहे म्हणून कब्जेदार सदरी
नोंद करावी. अशोकरावांनी अर्ज केला की, माझ्या जमिनीवर माझ्या पत्नीच्‍या आणि मुलाच्‍या
नावाची नोंद करावी.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी मागचे काही फेरफार बघितले तर त्‍यांना आढळले की, पूर्वी काही नोंदी अर्जावरून पंचनामा करून झालेल्या आहेत. काही मंडलअधिकार्‍यांनीही ‘अर्ज व पंचनाम्यावरून नोंद मंजूर’ असा शेरा ठेऊन नोंदी प्रमाणित केल्‍या आहेत. ग्राम महसूल अधिकारी गोंधळात पडले.
मंडल अधिकारी आल्‍याबरोबर ग्राम
महसूल अधिकारी यांनी त्‍यांना प्रश्न
विचारला की, अर्जावरुन नोंद करण्‍याबाबत कोणती कायदेशीर तरतूद आहे?
मंडलअधिकार्‍यांना या प्रश्‍नाचे आश्‍चर्य वाटले. ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्‍यांना पूर्वीच्‍या काही अर्जावरून पंचनामा करून झालेल्या नोंदी आणि काही मंडलअधिकार्‍यांनी ‘अर्ज व पंचनाम्यावरून नोंद मंजूर’ असा शेरा ठेऊन नोंदी प्रमाणित केलेल्या नोंदी दाखवल्‍या.
मंडल अधिकारी म्‍हणाले, "दुर्दैवाने
असे प्रकार पूर्वी घडले आहेत हे खरे असले तरी ही पध्दत चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे. मालमत्ता
हस्तांतरण कायद्यान्वये कायदेशीर दस्त निर्माण झाल्याशिवाय कोणताही मालकी हक्क निर्माण
होत नाही. त्यामुळे असे फेरफार नोंदवणे, सात-बारा सदरी कब्‍जेहक्‍कांत अशा
अर्जांन्‍वये बदल करणे अवैध आहे.
कायदेशीर नोंदणीकृत
दस्त, वारस तरतुदी आणि न्यायालय किंवा वरिष्ठांचे आदेश याशिवाय अन्य
कोणत्याही कारणांमुळे अधिकार अभिलेखात बदल होत नाहीत.
‘मिळकतीचा ताबा हा मिळकतीच्या
मालकीनंतरच आला पाहिजे.’ हे कायद्याचे तत्व आहे. भारतीय
नोंदणी कायदा, कलम १७ अन्वये, रुपये
१००/- पेक्षा जास्त किंमतीच्या मालमत्तेचा व्यवहार हा नोंदणीकृतच असणे
बंधनकारक आहे.
जरी काही ग्राम
महसूल अधिकारी यांनी, अनावधानाने, कायद्‍याच्‍या
अज्ञानामुळे, फक्त अर्जावरून अशा प्रकारची नोंद गाव नमुना ६ मध्ये नोंदवली असली तर
मंडल अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रकारच्या अर्जास ‘आपण
कोणताही नोंदणीकृत दस्त सादर केला नाही तसेच फक्त अर्जावरुन अधिकार अभिलेखात बदल करण्याची
तरतूद कायद्यात नाही.' असे उत्तर देऊन नोंद रद्द करावी किंवा ‘अर्जदाराने
कोणताही नोंदणीकृत दस्त सादर केला नाही. फक्त अर्जावरुन अधिकार अभिलेखात बदल करण्याची
तरतूद कायद्यात नाही.' असा शेरा ठेऊन अशी नोंद रद्द करावी."
ग्राम महसूल अधिकारी यांच्‍या शंकांना समाधानकारक उत्तरे मिळाली.
३६.
वरिष्‍ठ कार्यालयाच्या शेर्‍यावरून नोंद :
कायदा : फक्त वरिष्‍ठ कार्यालयाच्या शेर्‍यावरुन नोंद करणेबाबत कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही.
विठ्‍ठलरावांनी एकदा वरिष्‍ठ कार्यालयाकडे, अधिकार अभिलेखात नाव नोंदविण्यासाठी अधिकृत कागदपत्रांशिवाय अर्ज केला. वरिष्‍ठ कार्यालयाने ‘नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी’ असा शेरा लिहुन तो अर्ज ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयात पाठवला.
ग्राम महसूल अधिकारी यांना कळत नव्‍हते की, अधिकृत कागदपत्रांशिवाय केलेल्या अर्जावर काय आणि कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी?
मंडल अधिकारी आल्‍यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्‍यांना पहिला प्रश्न विचारला की, ‘नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी’ असा शेरा लिहून वरिष्‍ठ कार्यालयाकडून आलेल्‍या अर्जावर काय आणि कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी?
मंडल अधिकारी म्‍हणाले,
"अशा
अर्जांवर कार्यवाही करण्‍यासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. खरेतर अशा अर्जांना वरिष्‍ठ
कार्यालय स्तरावरूनच उत्तर देण्यात यावे असे अपेक्षीत आहे.
काही वेळेस ग्राम
महसूल अधिकारी अशा शेर्‍यांचा अर्थ ‘वरिष्‍ठ
कार्यालयाकडील आदेश’ असा चुकीचा अर्थ लावून त्यानुसार फेरफार नोंदही नोंदवतात. काही
मंडल अधिकारीही ‘तहसिलदार कार्यालयाकडील आदेश पाहून नोंद मंजूर’ असा
शेरा ठेऊन नोंद प्रमाणित करतात.
ही काही ठिकाणी सर्रास वापरली जाणारी
चुकीची आणि बेकायदेशीर पध्दत आहे.
‘नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी’ असा
शेरा लिहून वरिष्‍ठ कार्यालयाकडून आलेल्‍या अर्जांबाबत, वरिष्‍ठ कार्यालयाशी चर्चा
करण्‍यास काही ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडलअधिकार्‍यांच्‍या मनात भिती किंवा न्‍यूनगंड
असतो.
खरेतर वरिष्‍ठ कार्यालयाने ‘नियमानुसार
उचित कार्यवाही करावी’ असे मोघम शेरे लिहिणे बंद करावे. नियमानुसार कार्यवाही करण्याची असल्यास कोणत्या नियम व कलमानुसार
कार्यवाही करावी याचा स्पष्ट उल्लेख करायला हवा.
ग्राम महसूल
अधिकारी आणि मंडल अधिकारी यांनीसुध्‍दा वरिष्‍ठ
कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या कागदावर ‘शेरा’ आहे
की तो ‘आदेश’ आहे याची प्रथम खात्री करावी.
आपल्‍या कनिष्‍ठांना आवश्‍यकतेनुसार कायदेशीर मार्गदर्शन करणे हे वरिष्ठांचे कामच आहे. वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांची भूमिका ही नेहमी पालक (Guardian) म्हणून असावी असे अपेक्षीत आहे. परंतु कनिष्‍ठांनी मनातील भिती किंवा न्‍यूनगंड दूर करून मार्गदर्शन विचारायला पाहिजे. कोणत्याही पत्राचा अर्थ लक्षात न घेता कोणतीही कार्यवाही करण्याचे टाळावे."
३७.
दस्तात लेखन-प्रमाद असलेली नोंद :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६,कलम १४९, १५० ; मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ ; नोंदणी कायदा कलम ८१.
सखारामने त्याची स्‍वकष्‍टार्जित शेतजमीन महेश्‍वरला विकत दिली. या नोंदणीकृत व्यवहाराची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली.एक दिवस महेश्‍वर ग्राम महसूल अधिकारीकडे आला आणि विनंती केली की, नोंदणीकृत दस्तात त्‍याचे नाव चुकून महेश्‍वरच्‍या ऐवजी गणेश्‍वर असे लिहिले गेले आहे तसेच त्याने खरेदी केलेल्या जमिनीचा भूमापन क्रमांक चुकीचा नोंदवला गेला आहे. तो तुम्‍ही तुमच्याच स्तरावर दुरुस्त करून घ्यावा.
असे करणे कितपत कायदेशीर आहे याबाबत ग्राम महसूल अधिकारी यांना खात्री नव्‍हती. त्‍यांनी मंडलअधिकार्‍यांना विचारल्‍याशिवाय तसे न करण्याचा निर्णय घेतला.
मंडल अधिकारी आल्‍यानंतर ग्राम महसूल
अधिकारी यांनी त्‍यांना याबाबत विचारले.
मंडल अधिकारी म्‍हणाले,
"महेश्‍वरची विनंती मान्‍य करणे अत्‍यंत बेकायदेशीर आहे. नोंदणीकृत दस्त हा मूळ आणि कायम पुरावा आहे त्यामुळे त्यात काही चूक असल्यास चूक दुरुस्तीचा दस्त करणेच आवश्यक आहे. ग्राम महसूल अधिकारी स्तरावर अशी चूक दुरूस्त करणे बेकायदेशीर आहे. नोंदणी कायदा कलम ८१ अन्वये नोंदणी कायद्यान्वये सादर केलेल्या किंवा निक्षेपित केलेल्या कोणत्याही दस्‍तऐवजाचे पृष्‍ठांकन, अनुवाद किंवा नोंदणी मुद्‍दाम अशुध्‍द केल्‍यास तो भारतीय न्‍याय संहिता अन्वये गुन्‍हा ठरतो. त्यामुळे महेश्‍वरला, चूक दुरुस्तीचा दस्त करण्याचा सल्‍ला देणे योग्‍य आणि कायदेशीर ठरेल.
जरी, महेश्‍वरच्‍या लक्षात ही चूक आली नसती तरीही मी सदर नोंद चूक दुरूस्तीचा दस्त करण्याचा शेरा लिहून रद्द केली असती."
३८.
नोटीस बजावणीनंतर नोटीसबुकवर सही:
वाचा : मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५०.
मनोजने त्‍याच्‍या मालकीची शेतजमीन अभयला
विकत दिली. या नोंदणीकृत व्यवहाराची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल
अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना
नोटीस बजावली.
नोटीस बजावल्‍यावर, संबंधिताने ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयात समक्ष हजर राहून नोटीस बुकवर सही करावी असा ग्राम महसूल अधिकारी यांचा समज होता. त्‍यांनी याबाबत मंडलअधिकार्‍याकडे विचारणा केली. तेव्‍हा त्‍यांनी ग्राम महसूल अधिकारी यांनी नोटीसीची पोहोच प्राप्त झाली की नाही याबाबत विचारणा केली. ग्राम महसूल अधिकारी यांनी पोहोच प्राप्त झाल्‍याची माहिती दिली.
मंडल अधिकारी यांनी खुलासा केला की, संबंधिताला नोटीस बजावली गेली आहे इतके पुरेसे आहे. नोटीस बजावल्‍यावर, संबंधिताने ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयात समक्ष हजर राहून नोटीस बुकवर सही करावी अशी कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. अशा व्‍यवहारात खरेदी देणार यांना नोटीस बजावली जाणे महत्वाचे आहे. नोटीस बजावली गेली असल्यास वरील प्रमाणे खात्री करून नोंद प्रमाणित करता येते.
३९. कुलमुखत्यारपत्राद्वारे मिळकतीची विक्री :
वाचा : मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५० ; भारतीय मुद्रांक कायदा १९०८ ; कुलमुखत्यार पत्र कायदा १८८२.
सदाशिवराव शहरात स्‍थायीक होते त्यामुळे
त्‍यांनी गावात असणार्‍या स्वत:च्या मालकीच्‍या जमिनीच्‍या विक्रीचे अधिकार देऊन
अजयच्‍या नावे फार पूर्वी कुलमुखात्यारपत्र करून दिले होते. अजयने सदाशिवरावांच्‍या
गावात असणारी जमीन विक्रमला नुकतीच कुलमुखात्यारपत्राने विकली.
या व्‍यवहाराबाबतची कागदपत्रे प्राप्त
झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव
नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद केली आणि अजय व विक्रमला नोटीस बजावली आणि मुदतीनंतर
नोंद प्रमाणित करण्‍यात आली.
काही दिवसांनी सदाशिवरावांचा मुलगा
गावात आला आणि त्‍याच्‍या वडिलांच्‍या जमीनीची चौकशी करु लागला तेव्‍हा त्याला अजयने
ती जमीन नुकतीच विक्रमला कुलमुखात्यारपत्राने विकल्‍याचे कळले.
सदर व्यवहाराची तारीख बघता असा
खुलासा झाला की, ज्‍या दिवशी अजय आणि विक्रमचा व्यवहार झाला होता, त्‍याच्‍या एक
महिना आधी सदाशिवराव मयत झाले होते.
सदर व्यवहाराची नोटीस सदाशिवरावांना न बजावल्‍यामुळे ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडल अधिकारी दोघेही अडचणीत आले.
सदाशिवरावांचा मुलाने सदर फेरफार
नोंदीविरूध्‍द उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे अपील दाखल केले. उपविभागीय अधिकार्‍यांनी
निकालपत्रात नमूद केले की,
काही ठिकाणी, कुलमुखत्यार
पत्राद्वारे झालेल्या खरेदी अथवा विक्री व्यवहाराबाबत फक्त कुलमुखत्यारपत्रधारकाला
नोटीस काढली जाते. ही बाब अत्‍यंत चुकीची आहे. कुलमुखत्यारपत्राद्वारे
झालेल्या खरेदी अथवा विक्री व्यवहाराबाबत फक्त कुलमुखत्यार पत्रधारकाला नोटीस न काढता
कुलमुखत्यारपत्रधारकासह ‘कुलमुखत्यार पत्र करून देणार’ यालाही
नोटीस काढणे आवश्यक आहे. ‘कुलमुखत्यारपत्र करून देणार’ नोटीस
दिल्यावर हजर राहिल्यास सदर खरेदी किंवा विक्री व्यवहारास त्याची संमती असल्याबाबत
त्याचा जबाब घेण्यात यावा. या प्रकारच्या सूचना दिनांक २४/१०/२००८
च्या शासन परिपत्रकातसुध्दा देण्यात आल्या आहेत. कधी
कधी ‘कुलमुखत्यारपत्र करून देणार’ हा
शहरात राहणारा असतो. कुलमुखत्यारपत्रधारकाला दिलेले कुलमुखत्यारपत्र त्याने रद्द केलेले
असते. त्याबाबत महसूल प्रशासनास माहिती नसते. असे
रद्द केलेल्या कुलमुखत्यारपत्राद्वारे केले गेलेले व्यवहार भविष्यात कायदेशीर गुंतागुंत
निर्माण करतात.
मंडल अधिकारी यांनी अशा नोंदीबाबत निर्णय घेण्‍याआधी कुलमुखत्यारपत्र नोंदणीकृत आहे की नाही याची खात्री करावी, कुलमुखत्यारपत्रात मिळकत खरेदी किंवा विक्रीचे अधिकार त्या कुलमुखत्यारपत्रधारकास प्रदान केले आहेत काय याची खात्री करावी, ‘कुलमुखत्यारपत्र करून देणार’ याला तसेच सर्व हितसंबंधितांना नोटीस बजावली गेली आहे याची खात्री करावी. ‘कुलमुखत्यारपत्र करून देणार’ नोटीस दिल्यावर हजर राहिला असल्यास सदर खरेदी किंवा विक्री व्यवहारास त्याची संमती असल्याबाबत जबाब घेण्यात आला आहे याची खात्री करावी. ‘कुलमुखत्यारपत्र करून देणार’ नोटीस दिल्यावर हजर राहिला नसल्यास त्याला पुन्हा पत्र/नोटीस देऊन हजर ठेवावे व नंतरच नोंद प्रमाणित करावी.
४०. सहकारी
संस्थेमार्फत पारित जप्ती नोटीस विरुध्द तक्रार :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५० ; महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १३७, १३८.
हंबीररावांनी शारदा सहकारी संस्थेकडून
शेतीसाठी कर्ज घेतले होते. कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले नाहीत त्यामुळे शारदा सहकारी
संस्थेने त्‍याच्‍याविरूध्द मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू केली. शारदा सहकारी संस्थेने
हंबीररावांची मिळकत जप्त करण्याचा आदेश ग्राम महसूल अधिकारी यांचेकडे पाठविला. ग्राम महसूल अधिकारी यांनी या जप्ती आदेशाची नोंद गाव नमुना ६ मध्ये केली.
याबाब अन्य माध्‍यमातून माहिती मिळाल्‍यानंतर हंबीररावांनी जप्तीच्‍या फेरफार
विरूध्द हरकत दाखल केली.
मंडल अधिकारी यांनी सदर तक्रारीची
रितसर सुनावणी घेतली. निकालपत्रात त्‍यांनी उल्लेख केला की,
"महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम
१९६०, कलम १३७,
१३८ अन्वये, सहकारी संस्था, थकबाकीदाराविरुध्द
जप्ती आदेश पारित करू शकतील अशी तरतूद आहे.
महाराष्ट्र सहकारी
संस्था अधिनियम १९६०, कलम १३८(२) अन्वये असा जप्ती आदेश जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत काढला गेला आहे
असे मानले जाते आणि अशी थकबाकी जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसूल केली जाते.
अशा फेरफार
नोंदीविरूध्‍द तक्रार करता येत नाही. जरूर तर व्‍यथित पक्षकाराने, सदर जप्ती
आदेशाविरूध्‍द सक्षम न्यायालयात अपील दाखल करावे. अर्जदारांच्‍या हरकतीची दखल
घेता येत नाही आणि आदेशान्‍वये फेरफार नोंद मंजूर करण्‍यात येत आहे. तथापि, जप्‍तीमुळे
कोणताही मालकीहक्‍क प्राप्त होत नाही म्हणून जप्तीची नोंद इतर हक्कात ठेवावी.
लिलावानंतर खरेदी प्रमाणपत्रानुसार भोगवटादारसदरी नोंद करण्‍यात यावी."
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला चला, गोष्‍टींतुन फेरफार नोंदी शिकुया! ३१ ते ४०. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !