महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय
¡ बालपणी वडिलांनी त्यांची पितृत्वाची जबाबदारी पार पाडली नसली तरीही वडिलांच्या बाजूने निर्वाह आदेश संमत करता येतो.(पांडूरंग बाबूराव दाभाडे वि. बाबूराव भाऊराव दाभाडे व इतर, १९८०, सी.आर.एल.जे. २५६)
¡ दोन मुले असणारे
आई-वडिलांसाठी दोन
मुलांपैकी कोणत्याही मुलाकडून निर्वाह भत्त्याची मागणी करु शकतात.
(महेंद्रकुमार रामराव गायकवाड वि. गुलाबभाई व इतर, २००१, सी.आर.एल.जे. २१११)
¡ निर्वाहाची मागणी
ज्या व्यक्तीने केली आहे अशी व्यक्ती जेथे राहते त्या ठिकाणच्या न्यायाधिकरणाकडे निर्वाह
अर्ज दाखल करता येईल. (विजयकुमार प्रसाद वि. बिहार राज्य व इतर, २००४, सी.आर.एल.जे. २०४७)
¡
कलम २३(१) मध्ये "भेटवस्तू किंवा अन्यथा"
(by way of gift or otherwise)
या वाक्यांशाच्या वापरावरून स्पष्ट होते की यात सर्व प्रकारच्या
हस्तांतरणांचा समावेश आहे.
कलम २३ (१) ला आकर्षित करण्यासाठी, खालील
दोन अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत:
अ. हस्तांतरण या अटीच्या अधीन
असले पाहिजे की, हस्तांतरणकर्ता (transferee), हस्तांतरणकर्त्याला
(transferor) मूलभूत सुविधा आणि मूलभूत शारीरिक गरजा पुरवेल;
आणि
ब. हस्तांतरणकर्ता (transferee)
जेव्हा हस्तांतरणकर्त्याला ((transferor) अशा सुविधा आणि शारीरिक गरजा पुरवण्यास नकार
देतो किंवा अयशस्वी होतो.
जर वरील दोन्ही अटी कायदेशीर कल्पनेनुसार पूर्ण झाल्या तर,
हस्तांतरण फसवणूक किंवा जबरदस्तीने किंवा अयोग्य प्रभावाने केले गेले
आहे असे मानले जाईल.
हस्तांतरणकर्त्याच्या सांगण्यावरून असे हस्तांतरण रद्दबातल ठरते आणि निर्वाह
न्यायाधिकरणाला असे हस्तांतरण रद्दबातल घोषित करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
जेव्हा एखादा ज्येष्ठ नागरिक त्याच्या किंवा तिच्या जवळच्या आणि
प्रियजनांच्या नावे भेटवस्तू किंवा हक्क सोड करून किंवा अन्यथा (gift
or a release or otherwise) त्याच्या मालमत्तेचा वाटा देतो,
तेव्हा ज्येष्ठ नागरिकाची काळजी घेण्याची अट त्यात जोडली जात नाही.
उलटपक्षी, बऱ्याचदा, अशा
हस्तांतरण प्रेम आणि आपुलकीतून केले जातात आणि त्या बदल्यात कोणतीही अपेक्षा नसते.
म्हणून, जेव्हा कलम २३(१) मध्ये नमूद केलेल्या अटी हस्तांतरणाशी जोडल्या
गेल्या आहेत असा आरोप केला जातो, तेव्हा अशा
अटींचे अस्तित्व न्यायाधिकरणासमोर स्थापित करणे आवश्यक आहे.
(मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिवाणी अपील क्र. १७४/२०२१
दिनांक ६.१२.२०२२; सुदेश
चिकारा वि. रमती देवी आणि इतर)
¡ कलम २३ अन्वये कार्यवाहीत कागदपत्रांच्या अंमलबजावणीच्या वैधतेबाबतचा वाद अप्रत्यक्षपणे/योगायोगानेही उपस्थित केला जाऊ शकत नाही आणि ही कार्यवाही दिवाणी न्यायालयासमोर कागदपत्रांच्या वैधतेच्या आव्हानाला पर्यायी/बायपास बनू दिली जाऊ शकत नाही.
(मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, रिट याचिका क्र. ३६३७/२०२४; दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२४; नंदकिशोर शिवदिन साहू व इतर वि. संजीवनी नरेश पाटील व इतर)
¡ ज्येष्ठ नागरिकाला सांभाळणारा नातेवाईक म्हणून पहिली अट अशी आहे की तो ज्येष्ठ नागरिकाच्या कायदेशीर वारसांच्या वर्गात/गटातला व्यक्ती असावा. 'कायदेशीर वारस' म्हणजे अशी व्यक्ती जी वैयक्तिक कायद्यानुसार मयत व्यक्तीच्या मालमत्तेचा वारसा मिळविण्यास पात्र आहे. कायदेशीर वारस असलेल्या व्यक्तींचे वर्ग पक्षांच्या वैयक्तिक कायद्यात निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे आहेत. म्हणून, पहिली अट अशी आहे की ती व्यक्ती त्याच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिकाचा कायदेशीर वारस असणे आवश्यक आहे.(मा. उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम, केरळ – दावा क्र. १३०१/२०१९, दि. ७.८.२०२५; एस. शीजा वि.निर्वाह अपील न्यायाधिकरण/जिल्हा जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, कुडप्पानाकुन्नू, तिरुवनंतपुरम)
¡ ज्येष्ठ
नागरिक कायद्याच्या कलम २३(१) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून, एखाद्या
ज्येष्ठ नागरिकाने दाखल केलेल्या अर्जावर, ज्यासाठी तो
दस्त रद्दबातल आहे असे घोषित करावे अशी मागणी केली आहे, न्यायाधिकरणाने
अशा प्रकारे केलेल्या अर्जातील केवळ मजकूरच नव्हे तर सर्व संबंधित सामग्रीची
तपासणी करणे अपेक्षित आहे.
(मा. उच्च न्यायालय, नवी दिल्ली, एलपीए ५८७/२०२५, सीएम अपील
५८२०१/२०२५, सीएम अपील ५८२०२/२०२५ आणि सीएम अपील ५८२०३/२०२५;
निकाल दि. २६.०९.२०२५; श्रीमती वरिन्दर कौर वि.
श्रीमती दलजित कौर आणि इतर; कोरम: मा. मुख्य न्यायाधीश, माननीय श्री. न्यायाधीश तुषार राव गेडेला)
¡ या प्रकरणात
याचिकाकर्त्याची तक्रार दुहेरी आहे:-
(i) वकिलांना न्यायाधिकरणासमोर हजर राहण्याची
परवानगी दिली जात नाही; आणि
(ii) पुरावे
न्यायाधिकरणासमोर सादर करण्याची परवानगी दिली जात नाही.
पहिल्या
मुद्द्याबद्दल,
प्रथम, या न्यायालयाने
केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे वाचन केले आहे. सदर निकालाचा कार्यकारी भाग
खालीलप्रमाणे आहे:-
"५७. दिनांक १५.६.२०११ पासून अधिवक्ता कायदा, १९६१ चे कलम ३०
लागू झाल्यामुळे, या कायद्यातंर्गत नोंदणीकृत वकिलांना सर्व न्यायालये आणि
न्यायाधिकरणांसमोर वकिली करण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. दिनांक
१५.०६.२०११ पासून लागू होणाऱ्या अधिवक्ता कायदा, १९६१ च्या कलम
३० नुसार,
लादलेले
निर्बंध काढून टाकले जातात आणि अशा परिस्थितीत, भारतीय
संविधानाच्या कलम १९, जे कोणत्याही व्यवसायाचे
पालन करण्याच्या स्वातंत्र्याची हमी देते, अधिवक्ता कायदा, १९६१, कलम ३४
च्या अधीन राहून वकिलांना सर्व न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांसमोर हजर राहण्यास
सक्षम करते.
वरील बाबी लक्षात घेता, कलम १७ हे अधिवक्ता कायदा, १९६१ च्या कलम ३० च्या विरोधात (Ultra vires beyond the powers) म्हणून घोषित करण्यात आले असल्याने, अधिवक्त्याला न्यायाधिकरणासमोर पक्षांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार असेल.
दुसऱ्या
मुद्द्याबद्दल,
कायद्याच्या
कलम ८ मध्ये असे लिहिले आहे:-
"८. चौकशीच्या बाबतीत सारांश प्रक्रिया (Summary
Procedure):
१.
कलम ५ अंतर्गत कोणतीही चौकशी करताना, न्यायाधिकरण, राज्य सरकारने
या संदर्भात विहित केलेल्या कोणत्याही नियमांच्या अधीन राहून, योग्य वाटेल
अशा सारांश प्रक्रियेचे (Summary Procedure) पालन करू शकते.
२.
शपथेवर साक्ष घेणे, साक्षीदारांची उपस्थिती लागू करणे आणि कागदपत्रे आणि भौतिक
वस्तूंचा शोध आणि सादरीकरण करण्यास भाग पाडणे आणि विहित केलेल्या इतर उद्देशांसाठी
न्यायाधिकरणाला दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील; आणि भारतीय
नागरिक संहिता २०२३. कलम २१५ आणि प्रकरण XXVI च्या सर्व
उद्देशांसाठी न्यायाधिकरणाला दिवाणी न्यायालय मानले जाईल.
या संदर्भात बनवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही नियमाच्या अधीन राहून, न्यायाधिकरण, निर्वाहाबाबत कोणत्याही दाव्याचा निर्णय घेण्यासाठी आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी, चौकशी करण्यास मदत करण्यासाठी चौकशीशी संबंधित कोणत्याही बाबीचे विशेष ज्ञान असलेल्या एक किंवा अधिक व्यक्तींची निवड करू शकते.
वरील
तरतुदीचे अवलोकन केल्यास असे दिसून येते की, प्रथम, कलम ८ अन्वये
विचारात घेतलेली प्रक्रिया ही एक सारांश प्रक्रिया (Summary Procedure) आहे. दुसरे
म्हणजे,
ही
एक 'चौकशी' ज्यात
न्यायालये सहसा निर्णय देत नाहीत.
देय रक्कम निश्चित करण्यासाठी कलम ५ अंतर्गत 'चौकशी' करावी लागते.
भारतीय
नागरिक संहिता २०२३ अन्वये पालक निर्वाहाचा दावा करू शकतात, परंतु ही
प्रक्रिया वेळखाऊ आणि महागडी दोन्ही आहे.
म्हणूनच, पालक/ज्येष्ठ नागरिकांना निर्वाहाचा दावा करण्यासाठी सोपी, स्वस्त आणि जलद यंत्रणा असण्याची गरज भासली. शिवाय, कायद्याच्या कलम २७ अन्वये दिवाणी न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र प्रतिबंधित असल्याने, ज्येष्ठ नागरिक मालमत्तेचा ताबा मिळविण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकत नाही.
अशा प्रकारे, कायदा आणि नियमांनुसार प्रदान केलेला उपाय हा एक 'सोपा', 'स्वस्त' आणि 'जलद' उपाय `simple', `inexpensive' and `speedy' remedy.आहे.
कार्यवाहीचे
स्वरूप सारांश summary असल्याने, प्रत्येक
प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीनुसार योग्य असलेली प्रक्रिया स्वीकारण्याचा अधिकार
न्यायाधिकरणाला आहे. शिवाय, वकिलांना प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी असली
तरीही,
सारांश
प्रक्रिया (summary
procedure)
लांबलचक
खटल्यात आणि निर्णयात रूपांतरित करण्याची परवानगी देता येणार नाही, ज्यामुळे
कायद्याचाच उद्देश नष्ट होईल.
(दिल्ली उच्च न्यायालय, डब्ल्यू.पी. (सी) ४७२५/२०२१ आणि सीएम अपील. १४५७४-७५/२०२१; तरुणा सक्सेना विरुद्ध केहद्र शासन आणि इतर, दिनांक १६ एप्रिल, २०२१)
¡ श्रीमती वरिंदर कौर विरुद्ध श्रीमती कलजित कौर आणि इतरांच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहे:
“२९. ज्येष्ठ नागरिक कायद्याच्या संदर्भात मानवी वर्तन हे ज्येष्ठ नागरिक आणि भेटवस्तूच्या लाभार्थ्यांमधील संबंध लक्षात घेऊन समजले पाहिजे आणि जर पालकांनी मुलाच्या किंवा मुलीच्या नावे मालमत्तेवरील हक्क सोडण्याचा निर्णय घेतला तर ते केवळ प्रेम आणि आपुलकीने आणि त्यांच्या वृद्धापकाळात त्यांची काळजी घेतली जाईल या प्रेमळ आशेने करतात. आणि म्हणूनच, प्रेम आणि आपुलकी ही भेटवस्तूच्या अंमलबजावणीची गर्भित अट असल्याने, ज्येष्ठ नागरिकाचा त्यानंतरचा देखभाल न करणे हे ज्येष्ठ नागरिक कायद्याच्या कलम २३(१) ला आकर्षित करेल आणि अशा परिस्थितीत न्यायाधिकरणाला दस्तऐवज रद्द घोषित करण्याचा अधिकार आहे.
३०.
वर चर्चा केलेल्या कायदेशीर तत्त्वांच्या प्रकाशात जर आपण तथ्ये तपासली तर, जे स्पष्ट
कायदेशीर बाब समोर येते ती म्हणजे, ज्येष्ठ नागरिक कायद्याच्या कलम २३(१) च्या
तरतुदी आकर्षित करण्यासाठी, विशेषतः भेटवस्तू देण्याच्या संदर्भात, वादग्रस्त
दस्तावेजात तशी स्पष्टपणे अट असण्याची गरज नाही की हस्तांतरणकर्त्याने
हस्तांतरणकर्त्याला मूलभूत सुविधा आणि मूलभूत शारीरिक गरजा पुरवल्या पाहिजेत.
(उच्च न्यायालय, मुंबई, रिट याचिका
क्रमांक ११३७५/२०२५
रविप्रकाश आर. सोधणी आणि इतर वि. राम स्वरूप सोधणी आणि इतर.दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२५)
¡ या प्रकरणात एक छोटासा पण मनोरंजक प्रश्न विचारात घेण्यासारखा आहे, पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याण कायदा, २००७ अन्वये ज्येष्ठ नागरिकाने निर्वाह किंवा देखभालीचा कोणताही दावा न करता एखाद्याला घराबाहेर काढण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो का?
सदर ज्येष्ठ
नागरिक हे याचिकाकर्त्याचे ७५ वर्षांचे वडील आहेत, जे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. २६ मार्च २०२४
रोजी, या ज्येष्ठ
नागरिकाने कायद्याच्या कलम ५ अन्वये न्यायाधिकरणासमोर अर्ज दाखल केला ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याला संबंधित जागेतून
बाहेर काढण्याचा आदेश देण्यात यावा आणि ज्येष्ठ नागरिकाचा कोणताही मानसिक छळ
करण्यापासून रोखण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली.
सदर अर्जात, ज्येष्ठ नागरिकाने अशी विनंती केली आहे की, तो सदर जागेचा मालक आहे जी त्याने स्वतःच्या उत्पन्नातून खरेदी केली आहे. तो सदर जागेत राहत नाही तर त्याऐवजी अन्य ठिकाणी एका फ्लॅटमध्ये राहतो.
त्याने
याचिकाकर्त्याला मानवता, प्रेम आणि आपुलकीच्या आधारावर सदर जागेत राहण्याची परवानगी
दिली होती परंतु याचिकाकर्त्याने त्या ज्येष्ठ नागरिकाच्या आजारपणाचा आणि वयाचा
फायदा घेऊन संपूर्ण जागेवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण केले. याचिकाकर्ता केवळ तेथेच
राहत असला तरी, सदर जागेची
देखभाल, वीज बिल, पाणी बिल, दुरुस्ती
इत्यादी सर्व खर्च तो स्वतः उचलत आहे.
ज्येष्ठ
नागरिकाने याचिकाकर्त्या विरुद्ध न्यायाधिकरणाकडून निष्कासन आदेश मिळविला आहे. त्या
विरूध्द याचिकाकर्त्याने खटला दाखल केला आहे.
निष्कासन
आदेशात न्यायाधिकरणाने असेही स्पष्टपणे नमूद केले आहे की ज्येष्ठ नागरिकाने निर्वाहाचा
किंवा देखभालीचा कोणताही दावा किंवा मागणी केलेली नसल्यामुळे, त्या
मुद्द्यावर बोलण्याची किंवा त्यावर भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही.
ज्येष्ठ
नागरिक अर्जदाराकडून कोणतीही आर्थिक मदत घेत नाही.
सदर जागा ज्येष्ठ नागरिकाच्या नावावर आहे आणि
ती याचिकाकर्त्याला हस्तांतरित केलेली नाही. ज्येष्ठ नागरिक स्पष्टपणे
याचिकाकर्त्याला आणि त्याच्या पत्नीला सदर जागेत त्यांना हवे तितके दिवस राहण्याची
परवानगी दिली आहे.
ज्येष्ठ
नागरिकाने याचिकाकर्त्याविरुद्ध छळ आणि/किंवा क्रूरतेचे कोणतेही आरोप केलेले
नाहीत. उक्त दाव्यात फक्त याचिकाकर्त्याने खोटा खटला दाखल केल्याच्या कारणावरून
ज्येष्ठ नागरिकावर मानसिक दबाव आणल्याचे म्हटले आहे.
अशाप्रकारे, हे स्पष्ट आहे
की ज्येष्ठ नागरिकाने केलेल्या कोणत्याही निर्वाहाच्या किंवा देखभालीच्या दाव्याच्या
पूर्ततेसाठी याचिकाकर्त्याविरुद्ध निष्कासन आदेश देण्यात आलेला नाही.
ज्येष्ठ
नागरिकाने निर्वाहाची किंवा देखभालीसाठी कोणत्याही पैशाची मागणी केलेली नाही.
कायद्याच्या
कलम ४ मध्ये पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या निर्वाह किंवा देखभालीशी संबंधित
तरतुदी आहेत. न्यायाधिकरण आणि अपिलीय न्यायाधिकरण या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी सदर
अर्जात या बाबींचा विचार केलेला नाही आणि/किंवा त्यावर आपले मत मांडलेले नाही.
हा
कायदा हा एक फायदेशीर कायदा आहे जो ‘असुरक्षित ज्येष्ठ नागरिकाचे रक्षण करण्यासाठी
आहे, परंतु वैधानिक
आवश्यकता पूर्ण केल्याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकाकडून तो बेदखल करण्याचे साधन म्हणून
(चुकीचा) वापर केला जाऊ शकत नाही.
सध्याच्या
प्रकरणात, आम्हाला आढळून
आले आहे, की सदर दावा उक्त कायद्याच्या कलम ४ आणि ५ च्या आवश्यकता पूर्ण करत नाही
आणि म्हणून तो कायम ठेवण्यायोग्य नाही.
न्यायाधिकरणाकडून
अशा प्रकारे बेदखल करण्याचा आदेश ‘कायद्याच्या योजनेच्या’ स्पष्टपणे विरुद्ध आहे.
(मा. उच्च न्यायालय, मुंबई,
रिट याचिका (एल) क्र.३१६१४/२०२५
जितेंद्र गोरख मेघ वि. अतिरिक्त
जिल्हाधिकारी आणि अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई उपनगरीय जिल्हा, दिनांक ८
डिसेंबर २०२५)
u
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला ज्येष्ठ नागरिक अधिनियम, २००७ - महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !