७१. परदेशी नागरिकाने भारतात शेतजमीन खरेदी करणे :
वाचा : परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) १९९९, कलम ६(३)
जॉन डिकोस्‍टा या परदेशी नागरिकाने उत्तमरावांकडून त्‍यांच्‍या मालकीची असणारी शेतजमीन खरेदी केली. या व्यवहाराची संबधीत कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली.
मुदत कालावधी संपल्‍यानंतर मंडलअधिकार्‍यांनी ती नोंद 'फेमा कायद्‍याचे उल्‍लंघन' असा शेरा नोंदवून रद्द केली.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी कारण
विचारल्‍यावर मंडलअधिकार्‍यांनी खुलासा केला की,
परदेशी नागरिकाच्‍या
भारतातील स्थावर मालमत्ता खरेदीचे नियमन परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा)
१९९९, कलम ६(३) अन्वये केले जाते.
परकीय चलन
व्यवस्थापन कायदा (फेमा) १९९९, कलम २(व्‍हि),२(डब्‍ल्‍यु) अन्वये
परदेशी नागरीक म्हणजे, (१) अनिवासी भारतीय (NRI) किंवा
मूळ भारतीय वंशाचा परदेशी नागरीक (PIO)
किंवा मूळ भारतीय वंशाचा नसलेला परदेशी नागरीक असे नमूद आहे.
परकीय चलन
व्यवस्थापन कायदा (फेमा) १९९९, कलम ६(५) अन्वये अनिवासी भारतीय
किंवा मूळ भारतीय वंशाचा परदेशी नागरीक भारतामध्‍ये शेतजमीन वगळता इतर स्थावर
मालमत्ता खरेदी किंवा धारण करू शकतो.
पाकिस्‍तान,
बंगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्‍तान, चीन, इरान, नेपाळ व भुटान या देशातील
नागरिकांना भारतात स्थावर मालमत्ता खरेदी करता येत नाही तथापि, भारतीय रिझर्व
बँकेच्‍या पूर्व परवानगीने पाच
वर्षापेक्षा जास्‍त नाही अशा मुदतीकरिता शेतजमीन वगळता इतर स्थावर मालमत्ता
भाडेपट्‍ट्‍याने घेता येऊ शकते.
ग्राम महसूल अधिकारी यांना एका नवीन कायद्‍याचे ज्ञान मिळाले.
७२.
विवाहामुळे नावात बदल :
वाचा : हिंदू विवाह कायदा १९५५ ; विशेष विवाह कायदा, १९५४
वामनरावांच्‍या मुलगी यशोदाचा विवाह
झाला. रितीरिवाजाप्रमाणे विवाहानंतर तिचे नाव ममता असे बदलण्‍यात आले. वामनरावांच्‍या
शेतजमिनीत तिचे नाव सहहिस्‍सेदार म्हणून नमूद होते. विवाहानंतर तिचे सर्व व्यवहार
तिच्‍या नवीन ममता नावाने सुरू झाले, त्‍यामुळे भविष्‍यात कायदेशीर अडचण होऊ नये
म्हणून तिने गावातील वामनरावांच्‍या शेतजमिनीत तिचे सहहिस्‍सेदार म्हणून असणारे
नाव बदलण्‍याचा निर्णय घेतला. ती वामनरावांसह अर्ज घेऊन ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयात
गेली.
ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडल
अधिकारी दोघेही चावडीत होते. यशोदा उर्फ ममताने ग्राम महसूल अधिकारी यांना अर्ज
देऊन विषय सांगितला.
मंडल अधिकार्‍यांनी तिच्‍याकडे
विवाहाचे प्रमाणपत्र आणि नाव बदलल्‍याचे राजपत्र मागितले.
विवाहाचे प्रमाणपत्र आणि नाव बदलल्‍याचे
राजपत्र या दोन्‍ही विषयांबाबत वामनराव आणि यशोदा उर्फ ममता अनभिज्ञ होते. त्‍यांनी
मंडल अधिकार्‍यांना तपशील सांगण्‍याची विनंती केली.
मंडल अधिकारी म्‍हणाले,
भारतात हिंदू
विवाह कायदा १९५५ आणि विशेष विवाह कायदा, १९५४ या दोन कायद्याप्रमाणे विवाह पार
पाडले जातात.
हिंदू विवाह
कायदा १९५५ हा फक्त हिंदू धर्मिय (हिंदू, बौध्‍द, जैन, शिख आणि धर्मांतरित हिंदू)
व्‍यक्‍तींच्‍या, धार्मिक पध्‍दतीने पार पडलेल्‍या विवाहांना लागू होतो. यात विवाह
निबंधकासमक्ष विवाह करण्‍याची आवश्‍यकता नसते. ज्या विवाह निबंधकाच्‍या
कार्यक्षेत्रात असा विवाह पार पडला असेल त्‍याच्‍याकडे विवाहाचे जरुर ते पुरावे (लग्‍न
समारंभाचे दोन फोटो, लग्‍नाची निमंत्रण पत्रिका, वर आणि वधुचे वयाचे आणि पत्त्‍याचे
पुरावे आणि नोटरी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या समक्ष केलेले प्रतिज्ञापत्र
ज्‍यात 'सदर विवाह हिंदू विवाह कायदा १९५५ नुसार झाला असून, विवाहाच्‍यावेळी वर
आणि वधु दोघेही मानसिकदृष्‍ट्‍या स्‍वस्‍थ होते आणि सदरचा विवाह प्रतिबंधीत
नातेसंबंधात झालेला नाही' असे नमूद असावे.) सादर करावे. अर्ज भरून, वर आणि वधु,
दोघांचे पालक आणि दोन साक्षीदारांनी विवाह निबंधकासमक्ष स्‍वाक्षरी करावी. यानंतर
काही दिवसात विवाह प्रमाणपत्र दिले जाते. हे विवाह प्रमाणपत्र, विवाहाचा पुरावा म्हणून
सर्वत्र ग्राह्‍य मानले जाते.
विशेष विवाह
कायदा, १९५४ हा सर्व भारतीय नागरिकांना लागू होतो. यात धर्माचे बंधन नाही. यात
विशेष विवाह कायद्‍यान्‍वये अधिकार प्रदान केलेल्‍या विवाह अधिकारी किंवा विवाह
निबंधक यांच्‍याकडे, विवाहाच्‍या एक महिना आधी विवाहाची नोटीस देणे आवश्‍यक आहे.
या नोटीसीची एक प्रत नोटीस बोर्डावर प्रसिध्‍द केली जाते आणि एक प्रत, ज्या भागात
वर आणि वधु रहातात, त्‍या भागातील विवाह अधिकार्‍याकडे प्रसिध्‍दीसाठी पाठविण्‍यात
येते. जर एका महिन्‍याच्‍या कालावधीत कोणतीही हरकत नोंदवली गेली तर विवाह अधिकारी
योग्‍य तो निर्णय घेतात. कोणतीही हरकत नोंदवली गेली नाही तर मुदतीनंतर (वर आणि
वधुचे प्रत्‍येकी दोन फोटो, वर आणि वधुचे वयाचे आणि पत्त्‍याचे पुरावे आणि नोटरी
किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या समक्ष केलेले प्रतिज्ञापत्र ज्‍यात 'सदर
विवाह हिंदू विवाह कायदा १९५५ नुसार झाला असून, विवाहाच्‍यावेळी वर आणि वधु दोघेही
मानसिकदृष्‍ट्‍या स्‍वस्‍थ होते आणि सदरचा विवाह प्रतिबंधीत नातेसंबंधात झालेला
नाही' असे नमूद असावे.) पुरावे सादर करावे. वर आणि वधु, दोघांचे पालक आणि तीन
साक्षीदारांनी विवाह निबंधकासमक्ष स्‍वाक्षरी करावी. यानंतर काही दिवसात विवाह
प्रमाणपत्र दिले जाते. हे विवाह प्रमाणपत्र, विवाहाचा पुरावा म्हणून सर्वत्र
ग्राह्‍य मानले जाते.
दिनांक २५ ऑक्‍टोबर
२००६ रोजी, सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायाधिश अर्जित पसायत आणि पी. सतसिवम
यांच्या खंडपिठाने राष्ट्रीय महिला आयोगाच्‍या मताला सहमती दर्शवून, प्रत्‍येक
विवाह, विवाहाच्‍या दोन पैकी एका कायद्याखाली नोंदणी केलेला असणे बंधनकारक केले
आहे.
त्‍यामुळे तुम्हाला
यशोदाच्‍या विवाहाची नोंदणी करावीच लागेल.
तसेच विवाहानंतर
नाव बदलले असल्यास राजपत्रात ते प्रसिध्‍द करावे लागते. राजपत्र हे नगर विकास
मंत्रालयाच्‍या प्रकाशन विभागामार्फत दर आठवड्‍याला प्रसिध्‍द केले जाते. यासाठी
जरूर त्‍या पुराव्‍यासह अर्ज भरून द्‍यावा लागतो. राजपत्रात माहिती प्रसिध्‍द झाल्‍यावर
त्याची प्रत देण्‍यात येते. राजपत्रात प्रसिध्‍द झालेली माहिती कायदेशीर पुरावा
म्हणून ग्राह्‍य मानली जाते.
त्‍यामुळे
यशोदाच्‍या विवाहाचे प्रमाणपत्र आणि तिचे विवाहानंतर बदललेले नाव राजपत्रात
प्रसिध्‍द करुन त्याची प्रत आणून दिल्‍यावर महसूल दप्‍तरी त्याची नोंद घेता
येईल.
मंडल अधिकार्‍यांनी वामनराव आणि यशोदा उर्फ ममताला फार महत्‍वाची माहिती दिली होती.
७३.
'कृषी' जमिनीची चौकशी :
वाचा : महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम २(१), ३२(ओ)
महेशने तहसिलदारकडे महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ३२(ओ) अन्वये त्याला प्रल्‍हादरावांच्‍या शेतजमिनीत कृषक दिनानंतर कुळ ठरविणेकामी अर्ज केला होता.
तहसिलदारांनी आदेश दिला होता की, ग्राम महसूल अधिकारी यांनी प्रल्‍हादरावांच्‍या शेतजमिनीला प्रत्‍यक्ष भेट देऊन, त्‍यात कोणती पिके आहेत याचा अहवाल सादर करावा.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी प्रल्‍हादरावांच्‍या
शेतजमिनीचे जुने गाव नमुना बारा बघितले, त्‍यात 'गवतपड' असा उल्‍लेख होता तसेच
शेतजमिनीच्‍या प्रत्‍यक्ष भेटीतही 'गवत' दिसून आले.
'गवत' हे पिक या सदरात येते की नाही याबाबत ग्राम महसूल अधिकारी साशंक होते. त्‍यांनी याबाबत मंडल अधिकार्‍यांना विचारण्‍याचे ठरविले.
मंडल अधिकारी आल्‍यानंतर त्‍यांनी याबाबत
विचारणा केली. मंडल अधिकार्‍यांनी खुलासा केला की,
महाराष्ट्र कुळवहिवाट
व शेतजमीन अधिनियम, कलम २(१) मध्ये 'कृषी' ची व्याख्या दिलेली आहे. 'कृषी' या संज्ञेत
फलोत्‍पादन, पिके काढणे यांचा समावेश होतो. परंतु एखाद्‍या व्यक्तीने जमिनीत फक्त
'गवत' उगवतो असा उल्‍लेख केला असेल तर त्‍याचा समावेश 'कृषी' या व्‍याख्‍येत होत
नाही तथापि, अशा व्यक्तीने गुरांना चरणेसाठी गवत वाढविले असेल आणि अशा जमिनीमध्‍ये
गुरांना गवत चरण्‍यासाठी मुक्‍तपणे वावर दिला असेल आणि तो अशी कृती सिध्‍द करू शकत
असेल तरच 'गवत' चा समावेश हे पिक या सदरात करता येतो आणि त्‍याचा समावेश 'कृषी' या
व्‍याख्‍येत करता येतो. (विश्राम
काला वि. पी. एम. शाह, १९६० जी.एल.आर.२३)
'शेती करणे'
यात जमिनीची नांगरणी (ploughing) करणे, जमिनीत पेरणी (sowing) करणे, जमिनीची मशागत (tiling) करणे आणि जमिनीत उत्‍पन्‍न झालेल्‍या
उत्‍पादनाची कापणी (reaping) करणे यांचा
समावेश होतो. [भाऊ महादू वि. विठ्‍ठल दत्तात्रय- ४४,
बॉम्‍बे, ६०९ (१९१९)]
मंडल अधिकार्‍यांनी ग्राम महसूल अधिकारी यांना फार महत्‍वाची माहिती दिली होती.
७४.
अकृषीक वापरासाठी जमिनीच्‍या तुकड्‍याची खरेदी :
वाचा : तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायदा १९५९ कलम ७, ८, ८अअ ; महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १/१/२०१६.
अजितने नगरपरिषद क्षेत्रातील वाणिज्‍यिक
वापरासाठी नेमून दिलेल्‍या अकृषिक जमिनीपैकी पाच आर क्षेत्र खरेदी केले. याबाबतची
कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची
नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली. ग्राम महसूल
अधिकारी यांना खात्री होती की या व्‍यवहारात
तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायदाचा भंग झाला आहे त्‍यामुळे मंडल अधिकारी ही नोंद निश्‍चितपणे
रद्द करणार.
मुदत कालावधी संपल्‍यानंतर मंडल अधिकार्‍यांनी ती नोंद प्रमाणित केल्‍यामुळे ग्राम महसूल अधिकारी भाऊसाहेबांना आश्‍चर्य वाटले. त्‍यांनी तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायदा १९५९ कलम ७, ८, ८अअ च्या तरतूदी मंडल अधिकार्‍यांच्‍या निदर्शनास आणून दिल्‍या.
मंडल अधिकार्‍यांनी खुलासा केला की, महाराष्ट्र
शासन राजपत्र, दिनांक १/१/२०१६ अन्वये तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायद्‍यात ८ब हे नवीन
कलम दाखल करण्यात आले आहे. ज्‍यामुळे महानगरपालिका, नगरपरिषदांच्‍या सीमांमध्‍ये
स्‍थित असलेल्‍या किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचनाअधिनियमाच्‍या
तरतुदींन्वये प्रारुप किंवा अंतिम योजनेमध्‍ये, निवासी, औद्‍योगिक, वाणिज्‍यिक
वापरासाठी किंवा कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्‍या जमिनींना
तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायदा १९५९ कलम ७, ८, ८अअ च्या तरतूदी लागू होणार नाहीत.
अजितने खरेदी केलेले क्षेत्र जरी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असले तरी ते नगरपरिषद क्षेत्रातील वाणिज्‍यिक वापरासाठी नेमून दिलेल्‍या अकृषिक जमिनीपैकी आहे त्‍यामुळे ही नोंद प्रमाणित करणे कायदेशीर आहे.
७५. न्‍यायालयीन
वारस प्रमाणपत्र आणि उर्वरीत वारस:
वाचा : हिंदू वारसा कायदा १९५६
विनायक नावाचे खातेदार
मयत झाल्यानंतर त्‍याच्‍या अनूप नावाच्‍या एका वारसाने स्‍वत:च्या नावे न्‍यायालयाने
पारीत केलेले वारस प्रमाणपत्र वारस अर्जासोबत सादर केले आहे.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना
६-क मध्ये त्याची नोंद घेतली. स्‍थानिक चौकशी आणि गृह चौकशी केली असता मयत
खातेदारास दोन मुली असल्याचे आढळले. सदर दोन्‍ही मुलींनी फक्त अनूपचे नाव वारस
म्हणून दाखल करावे असे स्‍वयं-घोषणापत्र सादर केले आहे.
आता वारस नोंद करतांना कोणाची नावे दाखल करावी असा संभ्रम आहे.
मंडल अधिकार्‍यांनी वरील प्रकरणात खुलासा केला की, उक्‍त वारस नोंद करतांना, ज्‍याच्‍या नावे न्‍यायालयाने पारीत केलेले वारस प्रमाणपत्र आहे त्‍याचे आणि स्‍थानिक चौकशी आणि गृह चौकशीत आढळलेल्‍या मयत खातेदाराच्‍या दोन्‍ही मुलींची नावे दाखल करावी. दोन्‍ही मुलीला जर वारसा हक्क नको असेल तर त्‍यांनी वारस नोंद झाल्यानंतर कायदेशीरपणे नोंदणीकृत हक्क सोड पत्र करून द्यावे.
७६. नोटरी
समोर केलेल्‍या साठेखतावरुन फेरफार नोंद :
एका खातेदाराने नोटरीसमोर करून दिलेले साठेखत (Agreement to sale) हजर केले आहे. त्‍या आधारे ग्राम महसूल अधिकारी यांनी सर्व हितसंबंधितांना नोटीस बजावली. कोणाचाही आक्षेप नाही. मंडल अधिकारी ही नोंद निश्चितच मान्‍य करणार अशी ग्राम महसूल अधिकारी यांची खात्री होती.
मुदत कालावधीनंतर मंडल अधिकार्‍यांनी
सदर फेरफार नोंद रद्द केली. ग्राम महसूल अधिकारी यांनी खुलासा विचारला असता, त्‍यांनी
स्‍पष्‍ट केले की, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२, कलम ५४ मध्ये 'विक्री' ची
व्याख्या नमूद आहे. मालमत्ता हस्तांतर कायद्याप्रमाणे कोणत्याही मिळकतीचे साठेखत
किंवा करारनामा याद्वारे हस्तांतरण होत नाही. मिळकत/स्थावर/मालमत्ता यासाठी विकत
घेणार/विकत देणार यांच्यामध्ये ठरलेल्या अटी व शर्तीनुसार ठरविलेल्या कालावधीत
शर्ती व अटींची, कागदपत्रांची पूर्तता करून व नंतर शेवटी मालमत्तेचे हस्तांतरण
नोंदणीकृत खरेदीखताने करू अशा तपशीलातील करार म्हणजे साठेखत होय.
साठे खतामुळे कोणताही मालकी हक्क निर्माण होत नाही किंवा काढून घेतला जात
नाही.
नोटरी समोर केलेल्‍या कोणत्याही दस्‍तऐवजाला कायद्‍यात पुरावा म्हणून महत्‍व
नाही.
नोटरीसमोर करून दिलेल्‍या साठेखता आधारे फेरफार नोंद नोंदवता येणार नाही.
विहित मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क अदा केलेल्‍या साठेखताची नोंद जरूर तर इतर अधिकारात नोंदवता येईल.
७७. राज्‍य
परिवहन महामंडाळाच्‍या जमिनीसाठी अकृषिक कर :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम १११, ११३ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्‍या वापरात बदल व अकृषिक आकारणी) नियम १९६९ चा नियम २२(२ ; शासन परिपत्रक क्रमांक एलएए- ३९८६/८४(१५)/ल-२, दिनांक ९ मार्च १९८९.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी राज्‍य परिवहन महामंडाळासाठी प्रदान
केलेल्‍या जमिनीवर औद्‍योगिक आणि रहिवासी अशा दोन दराने अकृषिक कर लावल्‍यामुळे
राज्‍य परिवहन महामंडाळाचा अधिकारी चौकशीसाठी चावडीत आले होते.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्‍यांना शासन परिपत्रक क्रमांक एलएए-
३९८६/८४(१५)/ल-२, दिनांक ९ मार्च १९८९ दाखवून सांगितले की, राज्‍य परिवहन
महामंडाळाकडील जी जमीन डेपो, वर्कशॉप, टायर रिट्रेडिंग प्‍लांट इत्‍यादी औद्‍योगिक
प्रयोजनांसाठी वापरली जाते त्‍यावर औद्‍योगिक दराने तर जी जमीन कामगार कल्‍याण
केंद्र, ग्रंथालय, हॉल आणि रहिवास इत्‍यादी अकृषिक प्रयोजनांसाठी वापरली जाते त्‍यावर
अकृषिक दराने कर लावण्‍याचे शासनाचे आदेश आहेत.
बस स्‍टँडखालील
आणि रस्‍त्‍याखालील जी जमीन जाती-धर्म किंवा अन्य काहीही भेदभाव न करता
सर्वांसाठी खुली राहते त्याला महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्‍या वापरात बदल व
अकृषिक आकारणी) नियम १९६९ चा नियम २२(२) अन्वये अकृषिक आकारणीतून सूट देण्‍यात
आलेली आहे. नियमाप्रमाणे आपण बस स्‍टँडचा जो ले-आऊट तहसिलदारांकडे सादर केलेला
असेल त्‍याप्रमाणेच ही अकृषिक आकारणी करण्यात येत आहे.
ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या या खुलास्‍यामुळे राज्‍य परिवहन महामंडाळाच्‍या अधिकार्‍यांचे समाधान झाले.
७८. वक्फ जमिनीचे हस्तांतरण :
वाचा : वक्फ अधिनियम १९९५ कलम ३(आर), १०८-अ, ५१, ५१(१-अ) ; शासन परिपत्रक क्रमांक वक्फ २०१५/प्र.क्र.७८/ज-१अ, दिनांक १३ एप्रिल २०१६.
इस्‍माइलने वक्‍फच्‍या मालकीची जमीन
खरेदी केली. या व्यवहाराची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी
गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद घेतली.
सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली.
मुदतीनंतर मंडलधिकार्‍यांनी ही नोंद
रद्द केली. ग्राम महसूल अधिकारी यांनी माहितीसाठी याचे कारण विचारल्‍यावर मंडल अधिकार्‍यांनी
सांगितले की,
केंद्र शासनाच्‍या वक्फ अधिनियम १९९५
चा अंमल महाराष्ट्र राज्‍यात १ जानेवारी १९९६ पासून सुरु करण्यात आला आहे.
वक्फ अधिनियम,१९९५ च्या कलम ३(आर) अन्वये “वक्फ” या शब्दाची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सर्वसामान्यपणे इस्लाम धर्माच्या धार्मिक कामाकरिता वापरण्यात येणार्‍या सर्व मिळकती (मशिद, इदगाह, दर्गा, मकबरा, कब्रस्तान, धार्मिक उपासना संस्था, अनाथालय) मशरूतुल- खिदमत इनाम या बाबी वक्फ कायद्याखाली येतात. धार्मिक किंवा धर्मदाय संस्थेमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार असलेली कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश वक्फमध्ये स्वारस्य असणारी व्यक्ती म्हणून होतो. सर्वसामान्यपणे अशा वक्फ मालमत्तेच्‍या देखरेखीसाठी मुतवल्ली किंवा व्यवस्थापन समितीची नियुक्ती करण्यास वक्फ अधिनियमातील तरतुदींनुसार वक्फ मंडळाकडून मान्यता दिली जाते.
वक्फ अधिनियमातील कलम १०८-अ च्या
तरतुदींन्वये सदर कायद्याला अधिभावी प्रभाव (Overriding effect) प्रदान
करण्यात आला असून त्यानुसार या कायद्यातील तरतुदी व अन्य कोणत्याही कायद्यातील तरतुदी
परस्पर विसंगत ठरत असल्यास, अशा वेळेस वक्फ कायद्याच्या तरतुदी प्रभावी ठरतात.
केंद्र शासनाच्‍या वक्फ अधिनियम १९९५, कलम ५१ अन्वये वक्फ मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही वक्फ मालमत्तेचा भाडेपट्टा निष्‍प्रभ असेल. तसेच, कलम ५१(१-ए) अन्वये वक्फ मालमत्तेची कोणतीही विक्री, अशी मालमत्ता बक्षीस म्हणून देणे, त्‍यांची अदालाबदल करणे, ती गहाण ठेवणे, किंवा तिचे हस्तांतरण करणे असे व्यवहार अवैध आणि निष्‍प्रभ ठरतात.
वक्फ अधिनियम १९९५, कलम ५२ आणि ५२-ए
अन्वये वक्फ मालमत्तेचे असे व्यवहार झाल्‍यास ती मालमत्ता पूर्वववत वक्फ मंडळाच्या
ताब्यात देण्याची तरतुद आहे.
शासनाच्‍या आदेशानुसार, राज्यातील वक्फ
मालमत्तेच्‍या गाव नमुना सात मध्ये भोगवटादार सदरी फक्त संबंधित “वक्फ संस्थेचे नाव” नोंदविण्यात
यावे. त्याशिवाय अन्य कोणाच्याही नावाच्‍या नोंदी करण्यात येऊ नये. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र
राज्यातील वक्फ मालमत्तेच्‍या सात-बारा उताऱ्याच्या इतर हक्क सदरी "वक्फ
प्रतिबंधित सत्ता प्रकार"
अशी नोंद घेण्यात यावी.
महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ मालमत्तांच्‍या बाबतीत कोणत्याही परिस्‍थितीत मुतवल्लीचे वा इतर कोणत्याही
खाजवी इसमांचे नाव अधिकार अभिलेखात नोंदविण्यात
येऊ नये.
जर अशी नावे आधीपासून अधिकार
अभिलेखात दाखल असतील तर अशी नावे संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन कमी करुन वरील प्रमाणे
भोगवटादार सदरी फक्त संबंधित “वक्फ संस्थेचे नाव” आणि इतर हक्क सदरी
"वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार" अशी
नोंद घेण्यात यावी. अशीच कार्यवाही नागरी क्षेत्रातील (मिळकत पत्रीकेवर) वक्फ मालमत्तेबाबत
करण्यात यावी.
त्‍यामुळे इस्‍माइलने वक्‍फच्‍या
मालकीच्‍या जमिनीची केलेली खरेदी अवैध आहे.
७९. कुलमुखत्यारपत्र करून देणारा
मयत झाल्यानंतर व्यवहार:
अरविंदने,
बालाजी या खातेदारातर्फे कुलमुखत्यार कमलेशकडून दि. ३०.९.२२ रोजी जमीन खरेदी केली.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी बालाजी या मूळ मालकास नोटीस पाठविल्यानंतर ते पूर्वीच २०२१ ला मयत असल्याचे निदर्शनास आले. बालाजी मयत असल्याचे माहित नाही असे कुलमुखत्यारपत्र धारक कमलेशचे म्‍हणणे आहे.
सदर नोंद रद्द करतांना मंडल अधिकारी
यांनी खुलासा केला की, मूळ मालक ज्या तारखेस मयत होतो त्याच तारखेस त्याने दिलेले
मुखत्यारपत्र आपोआप रद्द होते. ज्या जमीन मालकाच्या वतीने कुलमुखत्यारपत्र धारक व्यवहार
करीत आहे त्याला मूळ मालकच मयत झाला हे माहीत नाही यावर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे.
मूळ मालक/ म्‍हणजेच कुलमुखत्यारपत्र करून देणार बालाजी मयत असल्यामुळे यांच्या वारसांना पत्र देऊन त्यांच्याकडून मृत्यूचा दाखला, वारसा प्रतिज्ञापत्र घ्यावे व ताबडतोब वारसा नोंदवही (गाव नमुना ६-क) स्वतंत्र नोंद घ्यावी आणि वारस ठराव मंजूर करून घ्‍यावा. बालाजी यांच्या मृत्युच्या दाखल्यावरुन खरेदी व्यवहार मृत्युच्या दिनांकानंतर झाल्याचे निदर्शनास आल्याने खरेदीची नोंद रद्द करण्यात येत आहे.
८०. आदिवासी व्यक्तीने खरेदी केलेल्‍या जमिनीवरील धारणाधिकार:
धारणाधिकार
वर्ग एक असलेली शेतजमीन एका आदिवासी व्यक्तीने विकत घेतली आहे.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना
६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली.
एका त्रयस्‍थ
व्यक्तीने ती जमीन धारणाधिकार वर्ग
दोनची करावी असा अर्ज दाखल केला आहे.
आदिवासी व्‍यक्‍तीची जमीन प्रतिबंधीत सत्ताप्रकाराची असते म्हणून ती धारणाधिकार वर्ग दोनची असावी असा ग्राम महसूल अधिकारी यांचा समज आहे.
याबाबत मंडल अधिकार्‍यांकडे
विचारणा केली असता त्‍यांनी खुलासा केला की,
आदिवासी व्यक्तीने खरेदी केलेली शेतजमीन ही धारणाधिकार वर्ग एकचीच असेल परंतु
संबंधीत जमिनीच्‍या सात-बारा उतार्‍याच्‍या
‘इतर हक्कांमध्ये’ ‘‘म.ज.म.अ. कलम ३६ व ३६ अ च्या बंधनास पात्र’’ असा शेरा नोंदवला
जाईल आणि पुढील हस्‍तांतरणास सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी अनिवार्य असेल. तथापि,
शासनाने एखाद्‍या आदिवासी व्‍यक्‍तीला कसून खाण्‍यासाठी शेतजमीन प्रदान केली असेल
तर अशी शेतजमीन, प्रदानाच्‍या अटी-शर्तींना अधिन राहून वर्ग दोन धारणाधिकाराची असू
शकेल.
सदर जमीन धारणाधिकार वर्ग दोनची करावी असा अर्ज फेटाळून नोंदणीकृत दस्‍तऐवजान्‍वये नोंदवलेली फेरफार
नोंद, धारणाधिकार
वर्ग एक ठेऊन प्रमाणित करण्यात येईल.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला चला, गोष्‍टींतुन फेरफार नोंदी शिकुया! ७१ ते ८०. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !