·
प्रश्न ९२: भारतीय वारसा कायदा, १९२५ अन्वये मृत्‍युपत्राशी संबंधीत कलमे कोणती?
F
उत्तर: ·
भारतीय वारसा कायदा,
१९२५, कलम- २(एच) अन्वये मृत्युपत्राची
व्याख्या दिली आहे.
· भाग ६
मध्ये कलम ५७ पासून मृत्युपत्राबाबत तरतुदी दिलेल्या आहेत.
· कलम- ५९
अन्वये मृत्यूपत्र करण्या्स सक्षम व्यक्ती कोण हे नमूद आहे.
· कलम ३०
अन्वेये हिंदू व्यक्तीला एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमधील स्वत:च्या हिश्शाबाबत
मृत्यूपत्र करता येते.
· कलम ७६
अन्वये मृत्यूपत्रातील नाव,
क्रमांक मिळकतीचे वर्णन, हिस्सा
इत्यायदींबाबतचा लेखन प्रमाद, त्याचा नेमका अर्थ लक्षात येत
असेल तर दुर्लक्षित करण्यात यावा.
· कलम ८८
अन्वये मृत्यूपत्रातील विसंगत प्रदानांबाबत भाष्य केले आहे. जर एखाद्या
मृत्यूपत्रात नमूद दोन कलमात नमूद इच्छा दाने विसंगत असतील आणि त्या दोन्ही इच्छा
एकत्रपणे पूर्ण करणे शक्य नसेल तर शेवटी नमूद इच्छा विधिग्राह्य ठरेल.
· कलम ९९
अन्वये नात्यांची व्याख्या दिलेली आहे.
· कलम १५२
अन्वये,
फक्त स्वत:च्या मालकीच्या मिळकतीचे किंवा मिळकतीतील स्वत:च्या,
हिश्शाचेच मृत्यूपत्र करता येते.
·
प्रश्न ९३: 'मृत्युपत्राची शाबिती' (Probate of
Will) म्हणजे काय?
F
उत्तर: प्रोबेट
म्हणजे अशी कायदेशीर प्रक्रिया ज्यात भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ कलम ५७, २१३ अन्वये, फक्त
मुंबई उच्च न्या‍यालयाचे मूळ अधिकार क्षेत्र असलेल्या मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई याठिकाणचीच दिवाणी न्यायालये मृत्युपत्राची सत्यता (authenticity)
प्रमाणित करतात. फक्त याच न्यायालयांना प्रोबेटचा अधिकार आहे.
याबाबतचा निर्णय भगवानजी करसनभाई राठोड वि. सुरजमल आनंदराज मेहता या प्रकरणात
दिनांक ८ जुलै २००३ रोजी मुंबई उच्च
न्यायालयाने दिला आहे. इतर दिवाणी न्यायालये मृत्युपत्रातील वाटणी योग्य की
अयोग्य याबाबत निर्णय देऊ शकतात. भारतीय वारसा कायदा, १९२५
चे कलम २१३ मुस्लिम व्यक्तीला लागू होत नाही. त्यामुळे त्यांना प्रोबेटची आवश्यकता
नाही.
मृत्युपत्र
खरे नाही,
ते खोटे आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी जो तसा अरोप करतो
त्याच्याकडे आहे. (चंद्रकांत मेढी वि. लखेश्वरनाथ ए.आय.आर- १९७६ गोहत्ती पान -९८)
·
प्रश्न ९४:
मृत्युपत्राचे काय महत्‍व आहे?
F
उत्तर: मृत्युपत्र
हा एक पवित्र दस्त मानला गेला आहे. अशा दस्ताद्वारे मृत व्यक्ती आपल्या
संपत्तीच्या विल्हेवाटीबाबतची इच्छा व्यक्त करीत असते. म्हणून मृत्युपत्राचे एक
गंभीर व पवित्र दस्त म्हणून पालन केले गेले पाहिजे. (रामगोपाल लाल वि. ऐपिनकुमार
४९.ए. आय. आर ४१३)
·
प्रश्न ९५:
न्‍यायालयाकडून वारस दाखला मिळविण्‍याची
प्रक्रिया कशी असते?
F
उत्तर: मृत्युपत्र
न करता मयत झालेल्या व्‍यक्‍तीचा कायदेशीर वारस कोण किंवा सात किंवा अधिक वर्षे
परागंदा असलेल्या व्‍यक्‍तीचा कायदेशीर वारस कोण याबाबत संभ्रम असल्यास दिवाणी
न्‍यायालयाकडून वारस दाखला (Succession Certificate) मिळवावा
लागतो.
यासाठी
मयत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसाने संबंधित दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा.
दाव्‍यात, दावा करणार्‍याचे नाव, पत्ता, रेशन कार्ड पॅन कार्ड, मयत व्‍यक्‍तीशी
असलेले नाते, मयत व्यक्तीचे अन्‍य वारस आणि त्यांचे पत्ते, पॅन कार्डस्, रेशन
कार्ड, वंशावळ, मयताचा मृत्यू दाखला आणि मयत व्यक्तीच्या नावावर असलेली सर्व
स्‍थावर व जंगम मालमत्ता यांचा तपशील नमुद असावा.
अर्जावर
कोर्ट फी अधिनियम, १८७० अन्वये आवश्यक ती कोर्ट फी अदा करावी. दावा दाखल झाल्‍यानंतर,
न्यायालय ४५ दिवस मुदतीची नोटीस वर्तमान पत्रात प्रसिध्‍द करते. जर त्याबाबत
कोणाचीही तक्रार प्राप्त झाली नाही तर वादीच्‍या नावे वारस दाखला दिला जातो. या
सर्व प्रक्रियेला अंदाजे ५ ते ७ महिन्‍यांचा कालावधी लागतो.
·
प्रश्न ९६: आजीने
१.२१ हेक्टर आर शेतजमिनीपैकी ०.८१ आर जमीन १९९५ साली तिच्या तीन वर्षाच्‍या नातवाच्या
नावे नोंदणीकृत बक्षीसपत्राने दिली. परंतु सात-बारा सादरी त्या आजीचेच नाव कायम
राहिले व जमीन त्या नातवाच्या वडीलांच्या ताब्यात राहिली. १९ वर्षानंतर सन २०१४
मध्ये त्याच आजीबाईने तिचे संपूर्ण १.२१ हेक्टर आर क्षेत्र तिचा मुलगा (तिच्या
नातवाचे वडील) याला नोंदणीकृत मृत्युपत्रान्वये दिले. आजी मयत झाल्‍यानंतर, आज तलाठी यांना दोन्ही कागदपत्रे प्राप्त झाली. या प्रकरणात काय करावे?
F
उत्तर: सदर
प्रकरण आधी विवादग्रस्त नोंदवहीला नोंदवून यावर
मंडलअधिकारी यांनी सुनावणी घ्‍यावी.
बक्षीसपत्र नोंदणीकृत असल्याने तो कायदेशीर दस्त आहे. १९९५ साली बक्षीसपत्र
करून दिल्यावर आजीचा त्या बक्षीसपत्रात नमुद क्षेत्रावरील (०.८१ आर) मालकी हक्क
संपुष्टात आला आहे. ते क्षेत्र तिच्या मालकीचे राहिले नाही. जे क्षेत्र तिच्या मालकीचे नाही त्याबाबत मृत्युपपत्र
करण्याचा तिला कायदेशीर अधिकार नाही. या तरतुदीन्‍वये एकूण १.२१ हेक्टर आर क्षेत्रापैकी
०.८१ आर क्षेत्र नातवाच्या नावे तर उर्वरीत क्षेत्र तिचा मुलगा (तिच्या नातवाचे वडील)
यांच्या नावे नोंदवावे.
·
प्रश्न ९७: दानपत्र/बक्षीसपत्र/विना मोबदला बहिणीचे हक्कसोडपत्र, रुपये
शंभरच्‍या स्‍टँप पेपरवर नोटरीकडे नोंदविलेले आहे. त्याची नोंद फेरफार सदरी करता येईल काय?
F
उत्तर: नाही. नोंदणी
अधिनियम १९०८, कलम १७ अन्वये, रूपये शंभरपेक्षा जास्त किंमतीच्‍या मिळकतीचे हस्‍तांतर
दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणीकृत केलेले असणे बंधनकारक आहे.
·
प्रश्न ९८: पूर्वी मुलींची व महिलांची नावे
सात-बाराच्‍या इतर हक्कात दाखल करण्याची पध्‍दत होती. त्याचे कारण काय? आज ज्या
मुलींची व महिलांची नावे सात-बाराच्‍या 'इतर हक्कात' दाखल आहेत ती कब्जेदार सदरी नोंदविता येतील
काय?
F
उत्तर: २२
जुन १९९४ पूर्वी मुलींना/महिलांना मिळकतीमध्ये समान वारसा हक्क नसल्यामुळे त्यांची
नावे सात-बाराच्‍या 'इतर हक्कात' दाखल करण्याची पध्‍दत अस्तित्वात होती.
दिनांक
२२ जुन १९९४ रोजी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, महाराष्‍ट्रात लागू करतांना त्यात
सुधारणा करुन हिंदू उत्तराधिकार (महाराष्‍ट्र सुधारणा) अधिनियम १९९४ लागू करून त्यात
खालील सुधारणा करण्यात आली आहे.
"हिंदू
उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम ६ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी -
(एक)
मिताक्षर कायद्याने नियंत्रीत केल्‍या जाणार्‍या संयुक्त हिंदू कुटूंबामध्‍ये सहदायकाची
कन्‍या, ज्या रीतीने पुत्र सहदायाद होतो, त्याच रीतीने जन्‍मापासून, तिच्या स्वत:च्या
हक्‍कामुळे सहदायाद होईल आणि ती पुत्र असती तर तिला जे जे अधिकार, दायित्‍वे,
नि:समर्थता प्राप्त झाली असती, ती प्राप्त होईल.
(दोन)
उपरोक्‍त संयुक्त हिंदू कुटुंबामधील वाटणीच्‍या वेळेस पुत्राला वाटून देण्यात
येत असलेल्या हिस्‍स्‍याइतका हिस्सा कन्‍येलाही मिळेल.
(तीन)
उपरोक्‍त प्रमाणे हिस्सा मिळालेली स्त्री, त्या हिस्स्याबाबत मृत्यूपत्रद्‍वारे
किंवा अन्‍य प्रकारे अशा मिळकतीची विल्‍हेवाट सुध्दा लावू शकेल.
(चार)
उपरोक्‍त तरतुदी हिंदू उत्तराधिकार (महाराष्‍ट्र सुधारणा) अधिनियम-१९९४ च्या प्रारंभाच्‍या दिनांकापूर्वी (२२ जुन १९९४ पूर्वी) ज्या मुलींचे
लग्न झाले आहे त्यांना लागू असणार नाही.
(पाच)
दिनांक २२ जुन १९९४ पूर्वी ज्या वाटण्या घडून आल्या असतील त्यांना उपरोक्‍त
तरतुदींमुळे बाधा येणार नाही."
उपरोक्‍त
तरतुदींन्‍वये तहसिलदार स्वत: किंवा संबंधिताचा अर्ज प्राप्त झाल्‍यानंतर,
म.ज.म.अ. १९६६ कलम १४९, १५० अन्वये कार्यवाही करून इतर हक्कातील मुली/महिलांची
नावे कब्जेदार सदरी नोंदविण्‍याची कार्यवाही करू शकतील.
·
प्रश्न ९९: एका
खातेदाराने, त्याच्या वडिलांनी सन २००३ मध्ये त्याच्या नावे फक्त नोटरी समोर
केलेले मृत्यूपत्र सादर केले आहे. नोटरी समोर केलेले मृत्यू पत्र ग्राह्य धरले
जाईल काय?
F
उत्तर: नोंदणी
अधिनियम १९०८ कलम १८ अन्वये ज्या दस्‍तांची नोंदणी करणे वैकल्‍पिक आहे त्याच्या
यादीत मृत्‍युपत्राचा समावेश होतो. त्यामुळे
मृत्युपत्राची नोंदणी अनिवार्य नाही. तसेच मृत्युपत्र साध्‍या कागदावर असले आणि
मृत्युपत्र करणार्‍याची आणि किमान दोन साक्षीदारांची स्‍वाक्षरी त्यावर असली तरी
ग्राह्य धरले जाते. सदर खातेदाराच्‍या वडिलांनी नोटरी समोर केलेले मृत्युपत्र निश्‍चितच
ग्राह्य धरले जाईल.
·
प्रश्न १००: एका
खातेदाराने अनोंदणीकृत मृत्यूपत्र
सादर केले आहे. त्यावर इतर वारसांनी ते खोटे असल्याचा दावा केला आहे. प्रकरण संबंधित मंडळ अधिकारी यांनी विवादग्रस्त नोंदवहीत
नोंदविले आहे. काय निर्णय घ्यावा?
F
उत्तर: मृत्युपत्र नोंदणीकृत असण्याची आवश्‍यता नाही. तथापि,
मृत्‍युपत्राच्‍या सत्‍यतेबाबत संभ्रम असल्यास ते मृत्युपत्र संबंधितांनी न्‍यायलयाकडून
सिध्‍द करून आणावे. तोपर्यंत सर्व वारसांची नावे गाव दप्‍तरी दाखल करावी. न्यायालयाच्या
आदेशान्वये नंतर पुन्हा फेरफार घेता येईल.
·
प्रश्न १०१: पोलीस
पाटील व सरपंच यांनी दिलेल्या वारस दाखल्याचे आधारे वारसांची नोंद मंजूर करण्यात
आली आहे. सदर वारस दाखल्‍यामध्‍ये एक वारस वगळला गेला होता हे आता निदर्शनेस आले
आहे. या वारसाने त्याची नोंद करावी म्हणून अर्ज दिला आहे. काय कार्यवाही करावी?
F
उत्तर: वगळले
गेलेल्या वारसांची चौकशी करून नवीन फेरफारने त्यांची नावे दाखल करण्यास काहीच हरकत
नाही. किंवा आधी मंजूर करण्यात आलेला फेरफार अहवालासह उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे
पुनर्विलोकनासाठी पाठवून त्यांना निर्णय घेण्‍याची विनंती करावी.
·
प्रश्न १०२: १९९७
मध्ये झालेल्या नोंदणीकृत खरेदी खताची नोंद घेण्‍यासाठी आज अर्ज आला आहे. खरेदी
देणार मयत असून त्याच्या वारसांची नावे सात-बारा सदरी दाखल आहेत. काय कार्यवाही
करावी?
F
उत्तर: खरे
तर खरेदी खत करून दिल्‍यानंतर खरेदी देणार याचा संबंधित जमिनीवरील मालकी हक्क
संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे त्याच्या वारसांची झालेली नोंद पोकळ ठरते. अर्थात
सदर खरेदी खताची माहिती नसल्यामुळे वारस नोंद घेण्‍यात आली होती. आता नोंदणीकृत खरेदीखताप्रमाणे फेरफार नोंदवून वारसांना नोटीस बजवावी.
त्यांचे म्हणणे/जबाब घ्यावा. तक्रार नसेल तर नोंद मंजूर करावी. वारसांनी तक्रार
केली तर केस चालवावी. मयत खातेदार आणि खरेदी घेणार यांच्यात झालेला व्यवहार हा
नोंदणीकृत दस्ताने झालेला आहे. दस्त नोंदणीच्या तारखेस खरेदी देणार हयात होते.
हक्काची नोंद ही दस्तावर आधारीत असते, दस्त
हा कितीही जुना झाला तरीही त्याची पत/किंमत (Value) कमी होत
नाही. खरेदी देणार मयत झाल्यामुळे त्यात फरक पडत नाही. सबब नोंद मंजूर या आशयाचा
निकाल द्यावा.
·
प्रश्न १०३: एका
व्यक्तीने एका मागास समाजाच्या स्त्रीचे मागील पंधरा वर्षांपासून पालनपोषण
केलेले आहे आता ती स्त्री म्हातारी झाली असून तिची इच्छा तिच्याजवळ असलेली, तिच्या
नवर्‍यापासून वारस हक्काने मिळाली तीन एकर जमीन त्या व्यक्तीला द्‍यावी अशी आहे.
सदर स्‍त्रीला मुलबाळ नाही.
तिच्या दिराच्या मुलांची याला हरकत आहे. अशा वेळी
काय करावे?
F
उत्तर: हिंदू
उत्तराधिकार अधिनियम१९५६, कलम १४ अन्वये हिंदू स्‍त्रिची मालमत्ता याबाबत तरतुद
आहे. त्‍यानुसार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम१९५६ या अधिनियमापूर्वी किंवा नंतर,
हिंदू स्‍त्रिची,
तिच्या कब्जात असलेली कोणतीही संपत्ती, मग अशी
मालमत्ता तिला विवाहापूर्वी किंवा नंतर वारसाहक्काने, मृत्‍युपत्रीय दानाने,
वाटणीमध्‍ये पोटगी म्हणून, नातलगांकडून मिळालेली असो किंवा तिने अशी मालमत्ता स्वत:च्या
कौशल्‍याने, परिश्रमाने किंवा एखादी संपत्ती दान म्हणून, मृत्युपत्रान्वये,
इतर कोणत्याही लेखान्वये, दिवाणी न्यायालयाच्या
हुकूमनाम्यान्वये, आदेशान्वये किंवा एखाद्या निवाड्यान्वये संपादित
केली गेली असेल किंवा अन्‍य कोणत्याही मार्गाने संपादित केलेली असो, अशी संपत्ती,
हिंदू स्त्री संपूर्ण स्वामी म्हणून धारण करील, मर्यादित स्वामी म्हणून नव्हे. या तरतुदीनुसार संबंधित स्‍त्रीला, सदर मिळकतीचे मृत्युपत्र किंवा
बक्षीसपत्र, तिचा सांभाळ करणार्याच्या नावे करता येईल.
·
प्रश्न १०४: हिंदू वारसा अधिनियम, २००५ अन्वये
वारसा कायदा १९५६ नेमकी काय दुरुस्ती करण्यात
आली?
F
उत्तर: १९५६ च्या वारसा कायद्यानुसार एखाद्या कुटूंबातील वडिलोपार्जित
मिळकतीत मुलीला वडिलांच्या पश्चात फक्त त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसा हक्काने
मिळणारा हिस्सा प्राप्त होत असे, तर मुलांना
वडिलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसा हक्काने मिळणारा हिस्सा अधिक
जन्मतःच सहहिस्सेदार म्हणून प्राप्त होणारा हिस्सा असा दुहेरी हिस्सा प्राप्त होत असे.
ही तफावत दूर व्हावी या दृष्टीने हिंदू वारसा अधिनियम, २००५
च्या कलम ६ मध्ये दुरुस्ती करणेत आली की, '९
सप्टेंबर २००५ पूर्वी जन्मलेल्या मुलींना तसेच दिनांक ९ सप्टेंबर २००५ रोजी हयातअसलेल्‍या
हिंदू अविभक्त कुटुंबातील मिळकतीत मुलाप्रमाणेच आणि मुलाइतकाच जन्मजात हक्क असेल.'
याचा
मुख्य उद्देश असा की मुलींना देखील त्यांच्या माहेरच्या अथवा वडिलांकडील
वडिलोपार्जित मिळकतीत जन्मतःच सहहिस्सेदार म्हणून मानले जाईल व मुलाप्रमाणेच
वडिलोपार्जित संपत्ती मधील सर्व अधिकार व जबाबदार्‍या मुलींना देखील प्राप्त करुन
देण्यात याव्‍यात. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने, दिनांक १६/१०/२०१५ रोजी, दिवाणी अपिल क्र. ७२१७/२०१३ (प्रकाश आणि इतर विरुध्द फुलवती आणि इतर) या
खटल्यात असा निर्णय केला की, ‘वडिलोपार्जित हिंदू अविभक्त कुटूंबातील मिळकतीत मुलाप्रमाणेच आणि मुलाइतकाच
जन्मजात हक्क मिळणारी मुलगी आणि त्या मिळकतीत हक्क असणारा सहदायक (कोपार्सनर) हे दोन्ही दिनांक ९ सप्टेंबर २००५ रोजी हयात
असावेत, मग ती मुलगी कधीही जन्मली असो.'
·
प्रश्न १०५: एका
मयत खातेदाराची दोन लग्न झाली होती. दोन्ही बायकांना त्‍याच्‍यापासून झालेली
मुले आहेत. आता वारस दाखल करण्यासाठी अर्ज आला आहे. अशावेळेस कोणाचे नाव वारस म्हणून
दाखल करावे? अनौरस संततीला वडिलांच्या मिळकतीमध्ये
वारसाहक्‍क मिळतो काय?
F
उत्तर: हिंदू
विवाह कायदा १९५५, कलम ५ मध्ये विविहासाठी ज्या शर्ती आहेत त्‍यांन्‍वये
विवाहाच्‍या प्रसंगी वर आणि वधू पैकी कोणीही मनोविकल, मानसिक रूग्‍ण, भ्रमिष्‍ट,
अपस्‍माराचे झटके येणारा, वयाने अज्ञान, निषिध्‍द नातेसंबंधी नसावा.
कलम
१७ व १८ अन्वये, विवाहाच्‍या प्रसंगी वराची पत्नी आणि वधुचा पती हयात (जीवंत)
नसावा. भारतीय दंड संहिता १८६०, कलम ४९४ हा गुन्‍हा आहे. (कायदेशीर घटस्‍फोट झाला
असेल तर अपवाद). बेकायदेशीरपणे लग्न झालेल्या दुसर्‍या पत्नीला नवर्‍याच्‍या
मिळकतीत हक्क येत नाही. (ए.आय.आर. २००२, गोहत्ती ९६) दुसरे लग्न अवैध असल्यामुळे
आणि दुसर्‍या पत्नीला नवर्‍याच्‍या मिळकतीत हक्क येत नसल्यामुळे तिचे नाव
अधिकार अभिलेखात दाखल करण्याचा प्रश्‍नच उद्‍भवत नाही.
तथापि,
हिंदू विवाह कायदा, कलम १६(३) अन्वये अनौरस संततीला
वडिलांच्या स्‍वकष्‍टार्जित तसेच वंशपरंपरागत संपत्तीमध्‍ये वारसाहक्‍क आहे.
(सर्वोच्च न्यायालय, रेवनसिदप्‍पा वि. मल्‍लिकार्जून-३१/३/२०११).
त्यामुळे
वर नमुद प्रकरणांमध्ये मयताचा वारस ठराव, मयताची पहिली पत्नी व मुले/मुली तसेच
दुसर्‍या पत्‍नीची सर्व आपत्‍ये यांचे नावे नोंदवावा. स्‍थानिक चौकशी करावी. वारस
ठराव मंजूर करून त्याचा फेरफार नोंदवावा. नोटीस बजावल्‍यानंतर जर दुसर्‍या पत्‍नीने
हरकत नोंदवी तर मंडल अधिकार्‍यांनी तक्रार केसची सुनावणी घ्‍यावी. सर्वांचे म्हणणे
नोंदवावे. व वरील तरतुदी नमूद करून निकाल द्यावा. जरूर तर दुसर्‍या पत्नीला
दिवाणी न्‍यायालयातून तिचा वारस हक्क सिध्‍द करून आणण्‍यास सांगावा.
वारस
ठराव/ फेरफार नोंद नोंदविण्‍याआधीच सर्वांनाच दिवाणी न्‍यायालयातून वारस हक्क
सिध्‍द करून आणण्‍याचा सल्‍ला देऊ नये. कायद्यात नमूद तरतुदींचे पालन करून काम
करणे हे आपले कर्तव्‍य आहे.
·
प्रश्न १०६: हिंदू
विधवेने पुनर्विवाह केल्यास तिला मयत पतीच्या मिळकतीत हिस्सा मिळेल काय?
F
उत्तर: होय.
पतीचे निधन होताच त्याच्या पत्‍नीचा वारसा हक्क सुरू होतो. पतीच्या निधनानंतर
त्याची विधवा पत्नी, हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम १४ अन्वये, मयत पतीच्या
मिळकतीची पूर्ण मालक (Absolute
Owner) ठरते. (सर्वोच्च न्यायालय- चेरोट्‍टे सुगाथन वि. चेरोट्‍टे
भारेथी-ए.आय.आर. २००८-एससी १४६५) अशा हिंदू विधवेने पुनर्विवाह केल्यास तिचा
हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम १४ अन्वये मिळालेला हक्क नष्‍ट होत नाही.
पती-पत्‍नीचा
घटस्‍फोट झाल्यावर, घटस्‍फोटित पतीच्या हयातित जर अशा असतांना, घटस्‍फोटित पत्‍नीने
दुसरे लग्न केले असेल तर तिला घटस्‍फोटित पतीच्या मृत्यू नंतर त्याच्या
मिळकतीत हिस्सा मिळण्‍याचा अधिकार नाही.
·
प्रश्न १०७: मयत
व्यक्तीच्या वित्तिय संपत्तीची नामनिर्देशित व्यक्ती, मयताच्या वित्तिय
संपत्तीची मालक होते काय?
F
उत्तर: नाही.
नामनिर्देशन म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने,
अशा व्यक्तीचे नाव कागदोपत्री दाखल करणे जी व्यक्ती, असे नाव दाखल करणार्‍या
व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या नावे जमा असलेली रक्कम ताब्यात घेण्‍यास
पात्र असेल. विमा कायदा, १९३८, कलम ३९. (The Insurance Act
1938, Section 39) अन्वये नामनिर्देशनाची तरतुद आहे. नामनिर्देशित
व्यक्ती म्हणजे मयत व्यक्तीला मिळणार्‍या वित्तिय संपत्तीची मालक किंवा वारस
झाली असे कायदा मानत नाही. अनेक न्‍यायालयीन निकालांत ही बाब स्‍पष्‍ट करण्यात
आलेली आहे.
नामनिर्देशित
व्यक्ती ही मयत व्यक्तीच्या वित्तिय संपत्तीची विश्‍वस्‍त (Trusty) असते. फक्त मयत व्यक्तीची वित्तिय संपत्ती ताब्यात घेणे आणि ती
संपत्ती, मयत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांकडे सुपूर्द करणे हे नामनिर्देशित
व्यक्तीचे कर्तव्‍य असते.
·
प्रश्न १०८: उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession
certificates) देण्‍याचे अधिकार कोणाला आहेत?
F
उत्तर: उत्तराधिकार
म्हणजे अशी प्रक्रिया,
ज्यामुळे मृत्युपत्र करणार्याच्या इच्छेनुसार (testator's
will) किंवा मृत्युपत्र न करता मयत झालेल्या (intestacy) व्यक्तीची मालमत्ता मिळण्यास लाभार्थी पात्र ठरतात.
भारतीय
उत्तराधिकार अधिनियम,
१९२५ च्या कलम ३७० अन्वये उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करण्याचा
अधिकार फक्त दिवाणी न्यायालयालाच आहे. कोणत्याही मयताच्या स्थांवर मालमत्तेबाबत
वारसांमध्ये वाद असल्यास उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आवश्यक असते. असे प्रमाणपत्र
प्रदान करण्यापूर्वी न्यायालयातर्फे दोन्ही पक्षांना त्याची बाजू आणि पुरावे सादर
करण्याची संधी देण्यात येते.
·
प्रश्न १०९: विनामृत्युपत्र मयत हिंदू स्‍त्रिची मालमत्ता
कशी प्रक्रांत होईल?
F
उत्तर: हिंदू
उत्तराधिकार अधिनियम१९५६, कलम १५ अन्वये विनामृत्यूपत्र मयत झालेली हिंदू स्त्री खातेदाराची
संपत्ती पुढील प्रमाणे वारसाहक्काने जाईल.
अ) पहिल्यांदा, मुलगे व मुली (कोणताही
मयत मुलगा किंवा मुलगी यांची अपत्ये धरून) आणि पती यांच्याकडे
आ) दुसर्‍यांदा, पतीच्या वारसाकडे
इ) तिसर्‍यांदा, तिच्या माता आणि पिता यांच्याकडे
ई) चवथ्यांदा, पित्याच्या वारसाकडे आणि
उ) शेवटी, मातेच्या वारसांकडे प्रक्रांत होईल.
तथापि, हिंदू स्त्री जर विनामृत्यूपत्र मरण पावली तर तिला तिच्या पित्याकडून किंवा
मातेकडून वारसा हक्काने मिळालेली कोणतीही संपत्ती त्या मृत स्‍त्रिचा कोणताही मुलगा
किंवा मुलगी (कोणत्याही मयत मुलाची किंवा मुलीची अपत्ये धरून)
यांच्याकडे जाईल. असे वारस नसल्यास अशी संपत्ती
मृत स्‍त्रिच्या पित्याच्या वारसाकडे प्रक्रांत होईल आणि हिंदू स्‍त्रिला तिच्या पतीकडून
किंवा तिच्या सासर्‍याकडून वारसा हक्काने मिळालेली कोणतीही संपत्ती, त्या मृत स्‍त्रिचा कोणताही मुलगा किंवा मुलगी (कोणत्याही
मयत मुलाची किंवा मुलीची अपत्ये धरून) यांच्याकडे जाईल.
असे वारस नसल्यास, मृत स्‍त्रिच्या पतीच्या वारसाकडे
प्रक्रांत होईल.
·
प्रश्न ११०: हिंदू उत्तराधिकार कायद्‍यान्‍वये उत्तराधिकाराचा
क्रम कसा असतो?
F
उत्तर: हिंदू
उत्तराधिकार अधिनियम१९५६, कलम ९ अन्वये उत्तराधिकाराचा क्रम खालील प्रमाणे असेल:
· वर्ग
एकमध्‍ये समाविष्‍ट असलेल्या वारसांना एकाच वेळी मालमत्ता मिळेल आणि वर्ग दोन,
तीन आणि चारचे वारस वर्जित होतील.
· वर्ग एकच्‍या वारसांअभावी वर्ग दोनच्‍या वारसांना
मालमत्ता मिळणार असेल तेव्हा वर्ग दोनच्‍या पहिल्या नोंदीत येणार्‍या (वडील)
वारसांना, दुसर्‍या नोंदीतील वारसांपेक्षा (मुलाच्या मुलीचा मुलगा, मुलाच्या मुलीची मुलगी, भाऊ, बहीण) प्राधान्‍य मिळेल.
याप्रमाणे पुढे. Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला वारस कायदा विषयक प्रश्‍नोत्तरे" 92 to 110 . याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !