१) जर शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणाने "सादरकर्ता अधिकारी" म्हणून नियुक्‍त केलेला अधिकारी विधि व्यवसायी असेल तर, अशा सादरर्ता अधिकायाची नियुक्ती केल्यानंतर शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणाने, शासकीय कर्मचार्‍याला तसे कळवावे.
शासकीय कर्मचार्‍याची इच्‍छा असल्यास, त्याच्या वतीने चौकशी अधिकार्‍यापुढे प्रकरण सादर करण्याकरिता विधि व्यवसायीची नेमणूक करता येईल. असे नसेल तेव्हा, शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणाने प्रकरणाची परिस्थिती लक्षात घेऊन तशी परवानगी दिल्याखेरीज, शासकीय कर्मचार्‍याला विधि व्यवसायीची नियुक्ती करता येणार नाही.
इतर प्रकरणांमध्ये, शासकीय कर्मचार्‍याला 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ याच्या नियम ८ (८) मधील व्याख्येनुसार इतर कोणत्याही शासकीय कर्मचार्‍याचे सहाय्य मिळविता येईल.
इतर कोणत्याही शासकीय कर्मचार्‍याची मदत घेण्याकरिता कसूरदार शासकीय कर्मचार्‍याला परवानगीची गरज नाही. त्या दुसर्‍या शासकीय कर्मचार्‍यालाही कसूरदार कर्मचार्‍याला मदत करण्यासाठी परवानगी घेण्याची गरज नाही. तथापि, चौकशीच्या काळाममध्‍ये कसूरदार शासकीय कर्मचार्‍यास मदत करण्यासाठी कार्यालयातील स्वतःच्या अनुपस्थिताबद्दल आपल्या नियंत्रण प्राधिकार्‍याची परवानगी मिळवणे त्याला आवश्यक असेल.
डॉ. संजय कुंडेटकर
बी.ए., एन.डी., डी.मॅग., एम.बी.ए.,
एम.डी., पीएच.डी.
उपजिल्हाधिकारी,
महाराष्ट्र शासन, (महसूल विभाग)
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला विधि व्यवसायीचे सहाय्य. (विभागीय चौकशी). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !