१. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९, नियम ४
(१) अन्‍वये शासकीय कर्मचार्‍याला खालील परीस्थितीत निलंबित करता येते. निलंबित करण्‍याचा स्‍वेच्‍छाधिकार अधिकार नियुक्ती प्राधिकारी यांना असतो.
- (अ) शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्याचे योजिले असेल अथवा अशी कार्यवाही प्रलंबीत असेल तर,
- (ब) एखादा कर्मचारी राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टिने बाधक ठरणार्‍या कार्यात गुंतला असेल तर,
- (क) कर्मचार्‍या विरूध्द फौजदारी गुन्हयाचे संदर्भात खटल्याचे अन्वेषण, चौकशी, किंवा न्याय चौकशी चालू असेल तर,
२. फौजदारी आरोपांखाली किंवा अटक होऊन ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्‍यात आले असेल तर,
विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ मधील प्रकरण दोन मध्ये निलंबना संदर्भात खालील तरतूदी आहेत
- कर्मचार्‍यास निलंबित करण्‍याचा निर्णय घेताना लोकहित हा सर्वोच्‍च घटक असावा.
- कर्मचार्‍यास पुरेशा समर्थनाशिवाय बेफिकिरीने निलंबित करू नये.
- शिस्तभंग विषयक प्राधिकार्‍यांनी निलंबन करताना स्वेच्छाधिकाराचा अत्यंत काळजीपूर्वक वापर करावा.
- कर्मचार्‍या विरूध्द गंभीर स्वरूपाचे आरोप असतील आणि असा कर्मचारी सेवेत राहिल्यास अडचणीची परिस्थिती आणि जनक्षोभ निर्माण होण्याची किंवा तपासात अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा कारणांशिवाय निलंबनाचा आदेश देण्‍यात येऊ नये.
- चौकशी दरम्यान कर्मचार्‍याकडून पुराव्यात ढवळाढवळ करण्यास वाव मिळणार असेल अथवा तो साक्षीदारांवर दबाव अथवा तपासात हस्तक्षेप करण्याची शक्यता असेल तर,
- कर्मचारी सेवेत राहिल्यामुळे तो ज्या कार्यालयात काम करीत असेल त्या कार्यालयाच्‍या शिस्तीवर गंभीर प्रतिकूल परीणाम होण्याचा संभव असेल तर निलंबनाचे आदेश पारीत करावे.
कर्मचार्‍यास निलंबित करणे इष्ट ठरेल अशा अन्‍य बाबी खालीलप्रमाणे आहेत.
- (अ) कर्मचार्‍याचे नैतिक अधपतन झाले असल्‍यास,
- (ब) कर्मचार्‍याने भ्रष्‍टाचार, सरकारी पैशांचा अपहार, दुर्विनियोग, प्रमाणाबाहेर मालमत्ता बाळगणे, सरकारी अधिकाराचा वैयक्तिक लाभासाठी गैरवापर केला असल्‍यास,
- (क) कर्मचार्‍याकडून शासनाची मोठी हानी करणारा असा गंभीर स्वरूपाचा निष्काळजीपणा आणि कर्तव्यच्युती घडली असेल तर,
- (ड) कर्मचार्‍यारी कर्तव्यविन्मुख झाला असेल आणि काम सोडून निघून गेला असेल तर,
- (इ) कर्मचार्‍याने वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या लेखी आदेशाचे पालन करण्यास नकार दिला असेल किंवा लेखी आदेशाचे बुध्दिपुरस्सर पालन केले नसेल तर.
बी.ए., एन.डी., डी.मॅग., एम.बी.ए.,
एम.डी., पीएच.डी.
उपजिल्हाधिकारी,
महाराष्ट्र शासन, (महसूल विभाग)
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला निलंबन (Supension) (विभागीय चौकशी). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !