आदिवासींच्या अकृषिक जमिनीचे हस्‍तांतरण
अनेकदा असा प्रश्न विचारला जातो की, एखाद्या आदिवासीच्या जमिनीला शासनाकडून अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्‍याची परवानगी मिळाली असेल तर, पुन्‍हा त्‍या जमिनीचे किंवा त्‍या अकृषिक जमिनीतील भूखंडांच्‍या हस्‍तांतरणासाठी पुन्‍हा शासनाची परवानगी आवश्‍यक आहे काय?
तर या प्रश्‍नाचे उत्तर ʻहोयʼ असे आहे.
विधी व न्‍याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना उक्‍त विषयावर खालीलप्रमाणे मार्गदर्शन केले आहे.
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनादरबारी मारोती मेटकर वि. महाराष्ट्र राज्य आणि इतर,
२००५ (१) मुंबई- सीआर ९१३ या प्रकरणात असे मत मांडले होते की,
"सध्याच्या प्रकरणात, संदर्भाधीन जमिनीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी यापूर्वीच अकृषिक परवानगी दिली आहे. शिवाय, सक्षम प्राधिकार्‍यानेही निवासी प्रयोजनासाठी सदर जमीन विकसित करण्यास परवानगी दिली आहे. शिवाय जमिनीची आकारणी अकृषिक जमीन म्‍हणून केली जात आहे.
ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता आणि विधी व न्‍याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिलेला अभिप्राय (तत्‍कालीन) लक्षात घेता असे म्हणता येईल की, अर्जदाराची जमीन बिगर आदिवासींच्या लाभात हस्तांतरित करण्‍यासाठी म.ज.म. अधिनियम १९६६, कलम ३६-अ अन्‍वये, राज्य सरकारच्या कोणत्याही पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही.ʼʼ
यानंतर, मा. उच्च न्यायालयाने, आदिवासी सर्वांगीण विकास समिती विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर या जनहित याचिका क्र. १२०/२०१०मध्‍ये, हा मुद्‍दा विचारात घेतला की, ʻजेथे आदिवासींनी बिगर आदिवासींच्या लाभात विकासन करार (development agreements) किंवा विक्रीचे करार (agreements to sell) अंमलात आणले आहेत, अशा आदिवासींच्या जमिनींच्या संदर्भात म.ज.म. अधिनियम १९६६, कलम ३६-अ च्या तरतुदी लागू आहेत का?ʼ
उक्‍त जनहित याचिकामध्ये, दिनांक १२.७.२०१३ रोजीच्या निकालाद्वारे मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की,
ʻʻ कायदेशीर तरतुदीची नोंद घेता असे निदर्शनास येते की, म.ज.म. अधिनियम १९६६, कलम ३६-अ अन्‍वये, आदिवासींच्या जमीनींचे विक्री, भेट, अदलाबदल, गहाण, भाडेपट्टा "किंवा अन्यथा" या मार्गाने गैर-आदिवासीच्या लाभात हस्‍तांतरण करण्यास प्रतिबंध आहे.
यातील "किंवा अन्यथा" ("or otherwise") ही अभिव्यक्ती/वाक्प्रचार सर्वसमावेशक स्वरूपाचा आहे आणि त्यात अशा सर्व करारांचा समावेश होतो ज्याद्वारे आदिवासीची जमीन एखाद्या बिगर आदिवासीच्या लाभात हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
साधनाचे स्वरूप काहीही असो, मग ते कुलमुखत्‍यारपत्रासह विकसन कराराच्या स्वरूपात असो किंवा अन्यथा, म.ज.म. अधिनियम १९६६, कलम ३६-अ च्या तरतुदी अशा गैरकृत्यांना प्रतिबंध करण्‍यासाठी पुरेशा व्यापक आहेत.
"किंवा अन्यथा" ("or otherwise") या शब्दाचा वापर हे स्पष्टपणे सूचित करतो की, आदिवासींच्या जमिनीचा ताबा बिगर-आदिवासींना हस्तांतरित करण्याचा "पद्धत" काहीही असो, म.ज.म. अधिनियम १९६६, कलम ३६-अ अन्‍वये असलेली पूर्व परवानगीची तरतूद आकर्षित होईलʼʼ
मा. श्री. अश्विनी सैनी, उपसचिव (कायदा) यांच्‍या स्‍वाक्षरीने, महसूल आणि वन विभाग /ज-४-अ, क्रमांक १५७/३३४/सिव्हिल / कॉन्फि./ २०१६/ 'A' Br., दिनांक: १४ जून, २०१६ रोजी वरील मार्गदर्शन करण्‍यात आले आहे ज्‍यावर, मा. प्रधान सचिव (महसूल) यांचा गोल शिक्‍का असून त्यात क्रमांक १५८०४, दिनांक १७.६.२०१६ नमूद आहे.
=
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला आदिवासींच्या अकृषिक जमिनीचे हस्‍तांतरण. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !