ग्रामपंचायत
क्षेत्रातील भूखंड प्रकल्पांची नोंदणीही ‘महारेरा’कडे होणार
‘महारेरा’ने ग्रामपंचायत क्षेत्रातील भूखंड
प्रकल्पांच्या नोंदणीत आणली सुसूत्रता, नोंदणीतील अडथळा दूर
केला.
महाराष्ट्र शासनाने २०१५ पासून राज्यभर महाराष्ट्र
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम (Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act) लागू केला असून त्यासाठी जिल्हास्तरावर सहाय्यक संचालक, नगररचना यांची कार्यालये सुरू केली आहेत. या कार्यालयांच्या क्षेत्रात
कुठलीही बांधकामे अधिकृतपणे आणि प्राधिकृत यंत्रणांच्या परवानगीने होणे अपेक्षित
आहे.
ग्रामपंचायत क्षेत्र वगळता
इतर शहरांत बांधकाम विकासकांना (developer) त्यांचे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी
लागणाऱ्या मंजुरीची सूचना [Letter of
Administration (LOA)] आणि प्रारंभ
प्रमाणपत्र [Commencement Certificate (CC)] आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर भोगवटा प्रमाणपत्र [Occupancy Certificate (OC)]
स्थानिक यंत्रणांमार्फत देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे असे प्रकल्प ‘महारेरा’कडे नोंदवले जातात. ग्रामपंचायत
क्षेत्रात अशा तरतुदींच्या अभावी ‘महारेरा’कडे नोंदणी होत नव्‍हती.
महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (Maharashtra Real
Estate Regulatory Authority) दिनांक १ मे २०१७ रोजी ते अस्तित्वात आले जे रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, २०१६, अन्‍वये राज्यातील रिअल इस्टेट विभागाचे नियमन करते. ‘रेरा’ लागू करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य होते. भूखंड, अपार्टमेंट, इमारत किंवा कोणत्याही रिअल
इस्टेट प्रकल्पाच्या विक्रीमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणणे, रिअल इस्टेट
क्षेत्रातील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि जलद तक्रार निवारणासाठी समायोजन
यंत्रणा कार्यान्वित करणे हे ‘रेरा’ चे उद्‍दीष्‍ट आहे.
‘महारेरा’कडे
नोंदणी होत नसल्याने ग्रामपंचायत क्षेत्रातील या प्रकल्पांना बँका कर्जे देत नव्‍हत्‍या. या प्रकल्पातील सदनिकांची उपनिबंधक
कार्यालयांत स्टॅम्प ड्युटी भरून नोंदणी करून खरेदी विक्री होत नव्‍हती. याचा फार मोठा फटका या प्रकल्पांना
बसत होता.
या अडचणींची नोंद घेऊन,
ग्रामपंचायत क्षेत्रातील बांधकामांना गती मिळावी यासाठी ‘महारेरा’ने या क्षेत्रातील भूखंडांच्या
विकासासाठी प्राधिकृत महसूल अधिकाऱ्यांनी सनदसह दिलेले अकृषक प्रमाणपत्र (N.A. certificate) हे बांधकाम सुरू
करण्यासाठी मंजुरीची सूचना (Commencement Certificate) म्हणून
स्वीकारायचा निर्णय जाहीर केला आहे.
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्राचा [Occupancy Certificate (OC)]
महत्त्वाचा प्रश्न असतो. त्यासाठी या प्रकल्पाचे जे वास्तुविशारद (Architect) असतील
त्यांनी अकृषक आदेशातील तरतुदींचे पूर्ण पालन करून प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे पत्र, संबंधीत तहसीलदारांना
द्यावे.
हे पत्र तहसील कार्यालयात सादर केल्यानंतर त्‍याबाबत मिळणारी पोहोच पावती (Receipt) ही भोगवटा प्रमाणपत्र [Occupancy Certificate (OC)]
म्हणून मान्य राहील. त्यासाठी ही पोहोच पावती
प्रकल्प वास्तुविशारदने महारेराकडे प्रपत्र ४ सह
प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र म्हणून सादर करणे आवश्यक आहे.
‘महारेरा’ च्‍या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत क्षेत्रातील भूखंडांच्या
विकासासाठी (Plotted
projects)
बँकेचे कर्ज मिळण्याचा आणि उपनिबंधकाकडे स्टॅम्प ड्युटी भरून या
प्रकल्पातील सदनिकांच्या खरेदी विक्रीच्या नोंदींचा प्रश्न सुटला आहे.
hžf
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला ग्रामपंचायत क्षेत्रातील भूखंड प्रकल्पांची नोंदणीही ‘महारेरा’कडे होणार. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !