महसूल कायदेविषयक प्रश्‍नोत्तरे

 प्रश्‍न: १- लग्नानंतर काही दिवसात पत्नी वेगळी राहू लागली, घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल होता परंतु त्या दरम्यान पतीचे निधन झाले त्यामुळे घटस्फोट झाला नाही. पतीच्‍या मिळकतीला मयत पतीच्‍या भाच्यांची नावे वारस म्‍हणून दाखल झाली आहेत. पतीच्या कुटुंबापासून वेगळी राहणारी विधवा पत्नी वर्ग एकची वारस ठरू शकते काय?

 उत्तर: घटस्फोटसाठी अर्ज दाखल करणे आणि घटस्फोट होणे दोन्‍ही भिन्‍न गोष्टी आहेत.सध्या तरी कायदेशीर दृष्ट्या सदर महिला ही मयत व्यक्तीची पत्नी  आहे आणि म्हणून ती तिच्‍या मयत पतीची वर्ग एकची वारस आहे. घटस्फोटाचे प्रकरण केवळ न्यायालयात प्रलंबित आहे याचा अर्थ घटस्फोट प्राप्त झाला असा होत नाही. त्यामुळे तिचे वर्ग  एकचा वारस म्‍हणून अस्तित्व कायम आहे. तिने, ज्‍या फेरफार नोंदीन्‍वये भाच्यांची नावे मयत पतीचे वारस म्‍हणून दाखल झाली आहेत त्‍या फेरफार नोंदी विरूध्‍द उपविभागीय अधिकारी यांच्‍याकडे अपील दाखल करावे.

प्रश्‍न: २- नोंदणीकृत हक्कसोड पत्राआधारे दोन मुलींची नावे कमी झाली आहेत. आई आणि मुलगा मालकी हक्कात कायम आहेत. कालांतराने आई मयत झाली तर पुन्हा मुलींची नावे वारसा हक्काने दाखल होतील काय?

उत्तर: नाही. एकदा हक्क सोडल्यानंतर पुन्हा तिचा हक्क निर्माण होणार नाही. त्यामुळे आईच्या मृत्‍युनंतर पुन्हा मुलींची नावे वारस म्हणून दाखल होणार नाहीत.

प्रश्‍न: ३- मला एका नोंदणीकृत सोसायटीमधील रिसेलचा फ्लॅट खरेदी करावयाचा आहे. सदर सभासदाचे असे म्हणणे आहे की, या व्यवहारात स्वतंत्र खरेदीखत करायची गरज नाही. सहकारी सोसायटी असल्यामुळे शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा करून सोसायटीच्या परवानगीने शेअर ट्रान्सफर करून सदरचा फ्लॅट माझ्या नावे करता येईल. हे म्हणणे कायदेशीर आहे काय? तसेच फ्लॅटबाबतचा ट्रान्सफर प्रिमियम कोणी भरायचा असतो?

 उत्तर: फ्लॅटचा तबदीलीचा करारनामा प्रचलित कायद्याप्रमाणे नोंदणीकृतच असावा लागतो. विनामुद्रांक शूल्‍क व नोंदणीकृत दस्‍तऐवजाशिवाय स्थावर मालमत्तेच्या हस्‍तांतरणाचा व्यवहार कायदेशीर ठाणार नाही. विज मिटर आणि स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थेच्‍या कर नोंदवहीत नाव दाखल झाले म्हणजे ती व्यक्ती सदरच्या मिळकतीची मालक झाली असा होत नाही, तरी फ्लॅट जरी नोंदणीकृत सोसायटीमध्ये असला तरी हस्‍तांतरणाचा व्यवहार हा योग्य ते मुद्रांक शूल्‍क अदा करून नोंदणीकृत दस्‍तऐवजाव्‍दारेच करावा.

प्रश्‍न: ४- निव्वळ दोन वर्षाहून अधिक काळ कुळाचा शेतजमिनीवर ताबा नाही म्हणून सरसकट कुळांची नावे कमी करणे योग्‍य आहे काय?

 उत्तर: कुळवहिवाट समाप्त करण्यासंदर्भात महाराष्‍ट्र कुळ कायद्यात कलम १४, १५ आणि कलम २९ यांसारख्या तरतुदी नमूद आहेत, या कलमांन्‍वये कारवाई करण्‍याचे अधिकार तहसिलदार तथा शेतजमीन न्यायाधिकरण यांना आहेत, त्यासाठी तहसिलदार यांच्‍या समोर अर्धन्यायिक पद्धतीने चौकशी होऊन रीतसर आदेश पारित होणे आवश्यक आहे, अशा रीतीने चौकशी न करता, निव्वळ दोन वर्षाहून अधिक काळ ताबा नाही म्हणून सरसकट कुळांची नावे कमी करणे कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत आहे. कुळ कायदा हा कुळांच्‍या हक्‍क संरक्षणसाठी अंमलात आणला आहे हे विसरता कामा नये. कुळ वहीवाट संपुष्‍टात आणतांना नैसर्गिक न्याय तत्‍वानुसार सुनावणी घेऊन कुळाला जमीन खरेदीचा हक्क कोणत्या परिस्थितीत बजावता आला नाही (विधवा, अज्ञान, इ.बाबत) याची चौकशी विहित पद्धतीने केली पाहिजे.

 प्रश्‍न: ५- आदिवासी खातेदारांमध्‍ये बिना मोबदला हक्कसोडपत्र करून देताना सक्षम प्राधिकार्‍याची परवानगी घेणे आवश्यक आहे काय?

 उत्तर: होय, हक्कसोडपत्र म्‍हणजे हक्‍कांचे हस्‍तांतरण. आदिवासी अशिक्षीत असतात. त्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव नसते. म्‍हणूनच शासनाने त्‍यांच्‍या मिळकतीच्‍या हस्‍तांतरणावर बंधने लादली आहेत. त्‍यामागे, आदिवासी व्‍यक्‍तीची कोणत्‍याही व्‍यवहारात फसवणूक होऊ नये हा उदात्त हेतू आहे. एखाद्‍या आदिवासी व्‍यक्‍तीची जमीन, शासनाच्‍या पूर्व परवानगीशिवाय बिगर आदिवासी व्‍यक्‍तीकडे हस्‍तांतरित करण्‍यात आली असेल तर अशी जमीन परत मिळविण्‍यासाठी ती आदिवासी व्‍यक्‍ती, ६ जुलै २००४ पासून तीस वर्षाच्‍या आत (सन २०३४ पर्यंत) अर्ज करू शकेल अशी कायद्‍यात तरतूद आहे. आदिवासी व्‍यक्‍तीची जमीन पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी गहाण ठेवायची असेल तर मा. जिल्‍हाधिकार्‍यांची पूर्व परवानगी आवश्‍यक आहे, अशी जमीन पाच वर्षापेक्षा जास्‍त कालावधीसाठी गहाण ठेवायची असेल तर शासनाची पूर्व परवानगी आवश्‍यक आहे, दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या हुकूमनाम्‍यानेसुध्‍दा आदिवासी व्‍यक्‍तीच्‍या जमिनीचे हस्‍तांतरण होऊ शकत नाही. म.ज.म.अ. कलम ३६-अ अन्‍वये, आदिवासी व्‍यक्‍तीच्‍या जमिनीची कोणतीही वहिवाट, देणगी, अदलाबदल, गहाण, पट्ट्याने देऊन किंवा ‘अन्यथा’ जमातेतर व्यक्तींच्या नावाने विना परवानगी हस्तांतरित केली जाणार नाही. विधी व न्‍याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना १४ जून, २०१६ रोजी उक्‍त विषयावर कलेल्‍या मार्गदर्शनानुसार, या तरतुदीतील "किंवा अन्यथा" ("or otherwise") ही अभिव्यक्ती/वाक्प्रचार सर्वसमावेशक स्वरूपाचा आहे आणि त्यात अशा सर्व करारांचा, दस्‍तऐवजांचा समावेश होतो ज्याद्वारे आदिवासीची जमीन एखाद्या बिगर आदिवासीच्या लाभात हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. साधनाचे स्वरूप काहीही असो, मग ते कुलमुखत्‍यारपत्रासह विकसन कराराच्या स्वरूपात असो किंवा अन्यथा, म.ज.म. अधिनियम १९६६, कलम ३६-अ च्या तरतुदी अशा गैरकृत्यांना प्रतिबंध करण्‍यासाठी पुरेशा व्यापक आहेत. सबब, आदिवासी खातेदारांना बिना मोबदला हक्कसोडपत्र करून देताना सक्षम प्राधिकार्‍याची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

प्रश्‍न: ६- माहिती अधिकाराच्‍या तरतुदीन्‍वये अर्ज प्राप्‍त झाला आहे. तथापि, त्‍यावर रूपये दहा ऐवजी रू. पाच चा कोर्ट फी स्‍टँप लावला आहे. असा अर्ज फेटाळावा काय?

उत्तर: नाही. माहिती अधिकार कायद्‍यातील तरतुदीन्‍वये, या कायद्‍याखाली अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, जन माहिती अधिकार्‍यांनी तो अर्ज तपासावा, अर्जदाराने विहित शुल्‍क अदा केले आहे की नाही, अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) व्यक्ती आहे किंवा कसे?, बीपीएल प्रमाणपत्र जोडले आहे किंवा नाही या बाबी तपासाव्‍या असे नमूद आहे. तथापि, विहित शुल्‍क अदा न करणे हा माहिती अधिकाराचा अर्ज फेटाळण्‍याचे कारण असू शकेल असे सदर कायद्‍यात कुठेही नमूद नाही. सबब, जन माहिती अधिकार्‍यांनी अशा अर्जाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून, अर्जदाराला सदर त्रुटी कळवून त्‍याची पुर्तता करून घेणे अपेक्षीत आहे.

 प्रश्‍न: ७-: पाच मित्रांनी एकत्र येऊन एक शेतजमीन खरेदी केली आहे. कालांतराने त्‍यातील एका मित्राने, उर्वरीत चार मित्रांच्‍या नावे नोंदणीकृत हक्‍कसोडपत्र करून दिले आहे. अशा नोंदणीकृत हक्‍कसोडपत्राची नोंद घ्‍यावी काय?

 उत्तर: नाही. हक्‍कसोडपत्र (Relinquishment Deed) म्‍हणजे एकत्र कुटुंबातील कोणत्‍याही सदस्‍याने, सहहिस्‍सेदाराने, त्‍याचा त्‍या एकत्र कुटुंबाच्‍या मिळकतीवरील, स्‍वत:च्‍या हिस्‍स्‍याचा वैयक्‍तिक हक्‍क, त्‍याच एकत्र कुटुंबाच्‍या सदस्‍याच्‍या किंवा सहदायकाच्‍या लाभात, स्‍वेच्‍छेने आणि कायम स्‍वरुपी सोडून दिल्‍याबाबत नोंदणीकृत दस्‍त. वरील प्रकरणातील मित्र हे एकत्र कुटुंबातील सदस्‍य नाहीत. त्‍यामुळे उक्‍त तरतूद त्‍यांना लागू होणार नाही. मित्रांनी एकत्र येऊन शेतजमीन खरेदी केली असेल तर त्‍यांच्‍यात हक्‍कसोडपत्र किंवा म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्‍वये वाटपही होणार नाही.

प्रश्‍न: ८- मा. दिवाणी न्‍यायालयाने एक नोंदणीकृत खरेदीदस्त बेकायदेशीर ठरवून पूर्णत: रद्द केला आहे. पक्षकाराने तलाठीकडे न्‍यायालयीन आदेशाची प्रत सादर केली आहे. काय कार्यवाही अपेक्षीत आहे?

 उत्तर: दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८,  कलम ९ तसेच Specific Relief Act, 1961 मधील कलम ३४ अन्‍वये, एखादी मालमत्ता / जमिनीमधील मालकी हक्क ठरविण्याचे अधिकार मा. दिवाणी न्यायालयास आहेत. मा. दिवाणी न्यायालयाने नोंदणीकृत खरेदीदस्त बेकायदेशीर ठरवून पूर्णत: रद्द केले असेल तर, अशा न्‍यायालयीन आदेशाची प्रमाणीत नक्‍कल, सह जिल्हा निबंधक (Joint District Registrar – JDR) यांना सादर करावी. दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने, सह जिल्हा निबंधक, संबंधित नोंदणीकृत खरेदी दस्‍ताच्‍या अनुसूची २ (Index II) मधील ‘शेरा’ या स्‍तंभात संबंधित खरेदीदस्‍त रद्द करण्यात आल्याची नोंद नोंदवतील आणि सदरची अनुसूची २, तलाठी यांच्याकडे पाठवली जाईल. त्या आधारे तलाठी अनुसूची २ नुसार फेरफार नोंद नोंदवून विहीत पध्‍दतीने गाव नमुना सात सदरी योग्य ते बदल करतील.

प्रश्‍न: ९- चार व्‍यक्‍तींचा एकत्र कुटुंब मॅनेजर असलेल्‍या व्‍यक्‍तीने, स्‍वत:च्‍या हिश्‍शासह विना परवानगी शेतजमिनीची विक्री केली आहे. गाव नमुना सात सदरी व्‍यवहाराची नोंद झाली. दरम्‍यान एकत्र कुटुंब मॅनेजरच्‍या पोटात  असलेल्‍या चार व्‍यक्‍तींनी दिवाणी न्‍यायालयात सदर खरेदी दस्‍ताविरूध्‍द दावा दाखल केला..मा. दिवाणी न्‍यायालयाने, एकत्र कुटुंब मॅनेजरला संपूर्ण क्षेत्र विक्री करण्‍याचे अधिकार नाहीत, तो फक्‍त स्‍वत:चा हिस्‍सा विकू शकेल, त्‍यामुळे  सदर नोंदणीकृत खरेदीदस्‍तातील मजकूर, एकत्र कुटुंब मॅनेजरच्‍या पोटात  असलेल्‍या चार व्‍यक्‍तींना लागू नाही असा निकाल दिला आहे. पक्षकाराने तलाठीकडे न्‍यायालयीन आदेशाची प्रत सादर केली आहे. काय कार्यवाही अपेक्षीत आहे?

उत्तर: या प्रकरणात मा. दिवाणी न्यायालयाने, खरेदी घेणार यांचे मालकी हक्क नाकारले आहेत. वाटपाच्या दाव्यातही अनेकदा, दाव्यातील काही प्रतिवादीच्या हिश्‍श्यावर विक्री बंधनकारक नाही असा निर्णय मा. दिवाणी न्‍यायालयामार्फत दिला जातो. अशा प्रकरणात, खरेदी खताची फेरफार नोंद प्रमाणीत असल्‍यामुळे ती आता रद्द करता येणार नाही. त्यामुळे आता दिवाणी न्यायालयाच्‍या निर्णयानुसार नवीन फेरफार नोंद नोंदवावी लागेल.

 प्रश्‍न: १०- एखाद्या आदिवासी व्यक्तीने बिगर आदिवासी व्यक्तीला विना परवानगी जमीन विकली असेल तर असा व्‍यवहार नियमानाकूल कसा करावा?

 उत्तर: आदिवासी व्‍यक्‍तीची जमीन, शासनाच्‍या परवानगी शिवाय बिगर-आदिवासीकडे हस्तांतरीत झाली असेल तर असा व्‍यवहार नियमानाकूल करण्‍याची तरतूद कायद्‍यात नाही. अशा प्रकरणात जिल्हाधिकारी स्वतः केव्हाही चौकशी करून हस्तांतरणाचा असा व्यवहार अवैध असल्याचे घोषित करतात आणि आदेशाच्या दिनांकापासून अशी जमीन उभ्या पिकासह तसेच बोजाविरहीत शासनाकडे निहित होते. अशा जमिनीवी विल्हेवाट, म.ज.म.अ. कलम ३६-अ [६] अन्‍वये लावण्‍यात येते.

प्रश्‍न: ११- म.ज.म.अ. कलम १५२ अन्‍वये विलंब शुल्‍काची तरतूद फक्‍त वारस हक्‍काने अधिकार संपादन केला असेल तरच लागू आहे, हे विधान खरे आहे काय?

 उत्तर: नाही. म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५२ ची तरतूद, उत्तराधिकाराने (Succession) म्‍हणजेच वारसाहक्‍काने, अनुजीविताधिकाराने (Survivorship) म्‍हणजेच मालमत्तेत संयुक्त हितसंबंध असलेल्या व्यक्तींच्या हयातीचा कायदेशीर अधिकाराने (the legal right of the survivor of persons having joint interests in property), वारसाने (Inheritance) म्‍हणजेच वारस म्‍हणून ईतर व्‍यक्‍तीकडून मिळणारी मालमत्‍ता उदा. काका, मामा इ. कडून, विभागणीने (Division/ Partition), खरेदीने (Purchase), गहाणाने (Mortgage), देणगीने (Gift), पट्ट्याने (Lease) किंवा अन्य रीतीने (Otherwise)संपादन होणार्‍या कोणत्‍याही मालमत्तेमध्‍ये अधिकार/हक्‍क संपादन करण्‍यात आला असेल तरी, तीन महिन्याच्या आत तलाठी यांना कळविणे बंधनकारक आहे. अन्य रीतीने (Otherwise)याशब्‍दात हक्‍कसंपादनाच्‍या इतर सर्व प्रकारांचा समावेश होतो.उदा.मृत्‍युपत्राने, न्‍यायालयीन आदेशाने, कु.मु पत्राने)अन्‍यथा, असा अधिकार/हक्‍क संपादन करणारी व्‍यक्‍ती, संपूर्ण विलंब कालावधीसाठी, रुपये पाचपेक्षा अधिक नाही इतक्‍या दंडासाठी पात्र राहील. असा दंड जमीन महसुलाची थकबाकी म्‍हणून वसूल करता येतो. दंड लादण्‍यासाठी तहसिलदारने आदेश पारीत करणे आवश्‍यक आहे.

 प्रश्‍न: १२- एका व्यक्तीने त्‍याच्‍या मालकीच्‍या जमिनीबाबत मृत्युपत्र करून ठेवले. मृत्युपत्राचा अंमल देतांना दुसऱ्या एका व्यक्तीने,  मृत्युपत्र करून ठेवणार्‍या व्‍यक्‍तीकडून, (त्‍याच्‍या हयातीत) मृत्युपत्रात नमूद जमिनीपैकी अर्धी जमीन खरेदी केल्याचे जुने नोंदणीकृत खरेदीखत सादर केले. त्‍यामुळे मृत्युपत्रात नमूद जमिनीपैकी ५०% जमीन कमी झाली आहे. आता मृत्युपत्रानुसार नोंद कशी नोंदवावी?

 उत्तर: मृत्युपत्र करून ठेवणार्‍या व्‍यक्‍तीने, त्‍याच्‍या हयातीत, जेव्‍हा मृत्युपत्रात नमूद जमिनीपैकी अर्धी जमीन खरेदी दिली तेव्‍हा त्‍या ५०%  क्षेत्रावरील त्‍याचा अधिकार संपुष्‍टात आला आहे. मृत्युपत्रात संपूर्ण जमीन नमूद करणे हा, भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ७६ अन्‍वये मृत्युपत्रातील लेखन प्रमाद गृहीत धरून शिल्‍लक क्षेत्राची नोंद मृत्युपत्रानुसार करावी.

 प्रश्‍न: १३- सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन केलेली जमीन, ज्‍या उद्देशासाठी संपादीत झाली होती, त्या उद्देशासाठी तिचा वापर झालेला नसेल तर, मूळ मालकाला परत देता येते काय?

 उत्तर: एकदा जमीन संपादन केल्यानंतर ती ज्‍या उद्देशासाठी संपादन करण्‍यात आली आहे, त्या उद्देशासाठी त्याचा वापर झालेला नसेल किंवा संबंधित संपादन संस्थेकडे ती अतिरिक्त म्हणून शिल्लक असेल, तरीही अशी जमीन मूळ मालकाला परत देण्याची तरतूद नाही. केरळ राज्य शासन विरुद्ध एम भास्कर पिल्ले, या दाव्यामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्‍या निर्देशानुसार, विनावापर शिल्लक राहिलेली संपादित जमीन अन्य सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात यावी अन्यथा अशा जमिनीचा जाहीर लिलाव करण्‍यात यावा.

प्रश्‍न: १४- एक विवाहीत महिला, तिच्‍या पतीच्‍या नावे असणार्‍या शेतजमिनीचा पुरावा सादर करून शेत जमीन खरेदी करू शकेल काय?

 उत्तर: होय, ती पतीच्या संयुक्त कुटुंबातील सदस्य असल्याने ती शेतकरी मानली जाईल.

 प्रश्‍न: १५- सामाईक क्षेत्रातील स्‍वत:च्‍या हिश्‍शाची जमीन विकायची आहे परंतु त्‍याला अन्‍य दोन सहधारकांचा विरोध आहे. तरीही स्‍वत:चा हिस्‍सा विकता येईल काय?

उत्तर: विक्री करण्‍यात येणार्‍या हिश्‍शाचे क्षेत्र तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायद्यान्वये प्रमाणभूत क्षेत्राइतके किंवा त्‍यापेक्षा जास्‍त असेल तर सहधारकाच्या विरोध असला तरीही मालमत्ता हस्‍तांतरण कायदा, कलम ४४ अन्‍वये अशी विक्री करता येईल.

 प्रश्‍न: १६- ज्‍या ठिकाणी सामाईक क्षेत्रातील खातेदारांचे क्षेत्र नमूद नसते त्‍या ठिकाणी प्रत्‍येक खातेदाराचे क्षेत्र किती आहे असे गृहीत धरावे?

 उत्तर: संबंधीत खरेदीखतात प्रत्‍येक खातेदारांचे क्षेत्र नमूद नसले तर सामाईक क्षेत्रातील प्रत्‍येक खातेदाराचे क्षेत्र, मालमत्ता हस्‍तांतरण कायदा, कलम ४५ अन्‍वये समान आहे असे गृहीत धरावे.

प्रश्‍न: १६- ग्रामपंचायतीने गायरान जमीन ११ महिन्‍यांच्‍या कराराने दिली आहे. असे अधिकार ग्रामपंचायतीस आहेत काय?

 उत्तर: नाही, गायरान किंवा गुरचरण जमीन ही शासनाच्या मालकीची असते. ती केवळ गावातील गुरांना चरण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे निहित केलेली असते. ती जमीन  ग्रामपंचायतीच्‍या मालकीची नसते. शासनाच्‍या किंवा सक्षम अधिकार्‍याच्‍या परवानगी शिवाय केलेला असा करार अवैध ठरेल.

प्रश्‍न: १७-  शासकीय अधिकार्‍याची दिशाभूल करुन, जाणिवपुर्वक त्रास देण्यासाठी खोटी तक्रार केली असेल तर त्याविरोधात गुन्हा दाखल करता येईल काय ?

उत्तर: भारतीय दंड संहिता, कलम १८२ अन्वये, लोकसेवकाला खोटी माहिती देणे व त्या खोट्या माहितीच्या आधारे लोकसेवकाला त्याच्या अधिकाराचा वापर करण्यास लावून त्रयस्थ व्यक्तीला नुकसान पोहोचवणे हा गुन्हा आहे. या गुन्ह्यासाठी सहा महिने कारावासाची शिक्षा अथवा एक हजार रुपये दंड अथवा दोन्हीची तरतुद आहे.

प्रश्‍न: १८- एका शेतजमिनीतील काही क्षेत्र नोटरी समोर केलेल्‍या खरेदीदस्‍ताने विकत दिले आहे. या व्‍यवहाराची फेरफार नोंद मंडळ अधिकार्‍यांनी रद्‍द केली. हे कायदेशीर आहे काय?

उत्तर: होय, नोंदणी कायदा १९०८, कलम १७(१) (ब) अन्‍वये, रूपये शंभरपेक्षा अधिक मूल्‍य असलेल्‍या मिळकतीचे हस्‍तांतरण दुय्‍यम निबंधकाकडे नोंदणीकृत केलेल्‍या दस्‍तऐवजानेच करणे अनिवार्य आहे. नोटरी समोर केलेल्या कोणत्याही खरेदी विक्री दस्ताला पुरावा म्हणून महत्त्व नाही. कायदेबाह्‍य व्‍यवहाराची फेरफार नोंद रद्‍द करण्‍याचे मंडळ अधिकार्‍यांना अधिकार आहेत.   

 प्रश्‍न: १९- प्रलंबित फेरफार नोंदीवर, मंडळअधिकारी यांनी किती दिवसात निर्णय घ्‍यावा?

उत्तर: मा. जमाबंदी आयुक्‍त तथा संचालक भूमि अभिलेख यांच्‍या दिनांक ३०.१२.२०१७ च्‍या अधिसुचनेन्‍वये, इज ऑफ डुईंग बिजनेस अंतर्गत, फेरफार नोंदीविरूध्‍द तक्रार नसेल तर, अशा फेरफार नोंदीवर, मंडळअधिकारी यांनी यांनी निर्णय घेण्‍याचा कालावधी ३० दिवसांऐवजी २५  दिवसांचा करण्‍यात आला आहे.

 प्रश्‍न: २०- म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५०(२) मधील सुधारणेनुसार तहसिलदार कार्यालयात स्‍थापन करण्‍यात आलेला ‘फेरफार कक्ष’ बंद करण्‍यात आला आहे काय?

 उत्तर: होय, मा. जमाबंदी आयुक्‍त तथा संचालक भूमि अभिलेख यांच्‍या दिनांक ३०.६.२०१८ च्‍या मार्गदर्शक सूचना क्रमांक ५३ अन्‍वये, तहसिल कार्यालयातील फेरफार कक्ष बंद करण्‍यात आला आहे. दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणी झालेल्या दस्तांची माहिती आता दररोज थेट संबंधीत तलाठी यांचे लॉग-इन ला उपलब्ध होते.

 प्रश्‍न: २१- ‘फिफो’ तत्‍व म्‍हणजे काय?

 उत्तर: FIFO- First In First Out Principle. तलाठी स्‍तरावर प्रथम नोंदणी झालेल्या दस्तऐवज क्रमांकाचा फेरफार नोंद प्रथम (अनुक्रमे) तयार केल्याशिवाय अन्य दस्तऐवजांची फेरफार नोंद तयार करुन पुढील कार्यवाही करता येणार नाही. अर्थात यासाठी काही अपवादात्‍मक नोंदी तहसिलदार स्‍तरावरून वगळण्‍याची (skip) सुविधा उपलब्‍ध आहे.  

 प्रश्‍न: २२- एखाद्‍या निर्णयाविरूद्‍ध अपिल दाखल करण्‍याची मुदत निकालाच्‍या दिनांकापासून सुरू होते.  हे खरे आहे काय?

 उत्तर: नाही, म.ज.म. अधिनियम १९६६ मधील कलम २५० अन्‍वये, ज्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्यात आले असेल अशा निर्णयाची किंवा आदेशाची प्रमाणीत नक्‍कल मिळण्यासाठी जो कालावधी लागला असेल तो कालावधी अपिल दाखल करण्‍याच्‍या मुदतीतुन वगळण्यात येईल.

प्रश्‍न: २३- ज्या व्‍यक्‍तीच्या लाभात मृत्युपत्र केले आहे ती व्यक्ती, ज्याने मृत्युपत्र केले आहे त्या व्यक्तीच्या आधीच्या दिनांकाला मयत असेल तर ते मृत्युपत्र अंमलात येईल काय?  

 उत्तर: नाही. असे मृत्युपत्र अंमलात येणार नाही.   

प्रश्‍न: २४- एका अज्ञान खातेदाराने खरेदी दस्‍तामध्ये खरेदीला मान्यता दिली आहे, खरेदी दस्‍तामध्ये मान्यता पत्र जोडले आहे, त्यामध्ये नमूद केले आहे की ७-१२ सदरी असणारी आमची नावे कमी करावी. त्या आधारे खरेदी घेणार, अज्ञानांची नावे कमी करा म्हणून मागणी करत आहे. अशा मान्यता पत्राच्‍या आधारे अज्ञान खातेदाराचे नाव कमी करता येते का?

उत्तर: नाही. अज्ञान व्‍यक्‍तीला अशी संमती देण्‍याचा कायदेशीर अधिकार नाही. अशी फेरफार नोंद रद्‍द करावी.  

 प्रश्‍न: २५- जमिनीचे एकूण क्षेत्र ठरवितांना पोटखराब क्षेत्रसुध्‍दा समाविष्‍ठ केले जाते काय?

 उत्तर: होय, जमिनीचे एकूण क्षेत्र ठरवितांना लागवडीलायक क्षेत्राबरोबरच पोटखराब क्षेत्रसुध्‍दा समाविष्‍ठ केले जाते तसेच कमाल धारण मर्यादा क्षेत्र ठरवितांना पोटखराब क्षेत्र समाविष्‍ट केले जाते. तथापि, निर्वाहक क्षेत्र ठरविताना पोटखराब क्षेत्र वगळले जाते.

 प्रश्‍न: २६- मामलतदार कोर्ट ऍक्ट अन्‍वये तहसिलदार यांनी निर्णय दिला आहे आणि  सदर निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्याची परवानगी उपविभागीय अधिकारी यांच्‍याकडे मागितली आहे. उ.वि.अ. यांना परवानगी देता येईल का?

 उत्तर: मामलतदार कोर्ट ऍक्ट हा कायदा एक विशेष कायदा असून शेतकर्‍यांना तातडीने निर्णय उपलब्‍ध व्‍हावा हा त्‍याचा उद्‍देश आहे. या कायद्यात तहसिलदार ने स्‍वत:च्‍या आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्‍याची तरतूद नमूद नाही त्‍यामुळे उ.वि.अ. यांना उक्‍त परवानगी देता येणार नाही.

 प्रश्‍न: २७- विहीर नसल्‍याबाबत स्वतंत्र दाखला मिळण्यासाठी अर्जदार यांनी अर्ज दाखल केला आहे. असा दाखला तलाठी यांना देता येईल काय?

 उत्तर: नाही. असा दाखला विहीत नाही. तलाठी यांनी विहीत नसलेले दाखले देऊ नये. जरूर तर गाव नमुना सात-बाराची नक्‍कल द्‍यावी.  

 प्रश्‍न: २८- धारणाधिकार वर्ग एक असलेली शेतजमीन एखाद्या आदिवासी व्‍यक्‍तीने विकत घेतली तर ती धारणाधिकार वर्ग दोनची होईल काय?

उत्तर: नाही. आदिवासी व्यक्तीने खरेदी केलेली शेतजमीन ही धारणाधिकार वर्ग एकचीच असेल परंतु संबंधीत ७-१२ उतार्‍याच्‍या ‘इतर हक्कांमध्ये’ ‘‘म.ज.म.अ. कलम ३६ अ च्या बंधनास पात्र’’ असा शेरा नोंदवला जाईल आणि पुढील हस्‍तांतरणास सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी अनिवार्य असेल. तथापि, शासनाने एखाद्‍या आदिवासी व्‍यक्‍तीला कसून खाण्‍यासाठी शेतजमीन प्रदान केली असेल तर अशी शेतजमीन, प्रदानाच्‍या अटी-शर्तींना अधिन राहून वर्ग दोन धारणाधिकाराची असू शकेल.

प्रश्‍न: २९- आदिवासी व्‍यक्‍तीने त्‍याची शेतजमीन त्याच्या पत्नीला बक्षीसपत्राने दिली तर त्याला सक्षम अधिकार्‍याची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे का?  आणि अशी परवानगी घेतली नसेल तर ती फेरफार नोंद प्रमाणीत करावी की रद्‍द करावी?

 उत्तर: बक्षीसपत्राने जमीन देणे म्‍हणजे हक्‍रकांचे हस्‍तांतरण करणे. आदिवासी व्यक्तीच्या जमिनीचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण हे सक्षम अधिकार्‍याच्‍या पूर्वपरवानगी शिवाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे पत्नीच्या नावे पूर्व परवानगी न घेता केलेले बक्षीसपत्र अवैध ठरेल. अशी फेरफार नोंद, सक्षम अधिकार्‍याच्‍या पूर्व परवानगीशिवाय व्‍यवहार असा शेरा नोंदवून रद्‍द करावी लागेल.

प्रश्‍न: ३०- एक मुलगा नोंदणीकृत दत्तकपत्राने दत्तक गेला होता. तो मयत झाला असून त्‍याच्‍या जनक आईने, त्‍या दत्तक मुलाची वारस म्‍हणून नाव दाखल करण्‍याकामी अर्ज दाखल केला आहे. आईचे नाव दाखल करावे किंवा कसे?

उत्तर: एकदा दत्तक गेल्यानंतर जनक आई-वडिलांचा कोणताही वारसाधिकार अंमलात असणार नाही. त्‍यामुळे उक्‍त प्रकरणी जनक आईचे नाव, दत्तक गेलेल्‍या मयत मुलाची वारस म्‍हणून दाखल करता येणार नाही तर दत्तक आईचे नाव दाखल होईल. सदर अर्ज, अर्जदारास वरीलप्रमाणे कळवून दप्‍तरी दाखल करावा.  

 प्रश्‍न: ३१- एका व्‍यक्‍तीचे नोंदणीकृत दत्तकपत्र तीस वर्षांपूर्वी झाले आहे, आता त्‍याचे जनक वडील मयत झाल्‍यानंतर त्‍याने जनक वडिलांचा वारस म्‍हणून नाव दाखल करण्‍यासाठी अर्ज केला आहे. अशा प्रकरणात काय करावे?

 उत्तर: एकदा दत्तक गेल्यानंतर त्या व्‍यक्‍तीचा जनक आई-वडिलांच्या  कुटुंबाशी कोणताही संबंध रहात नाही. तो जनक आई-वडिलांचा वारस देखील ठरणार नाही. त्‍याचा अर्ज, त्‍याला वरीलप्रमाणे कळवून दप्‍तरी दाखल करावा.

प्रश्‍न: ३२- एका पिक पहाणी प्रकरणात तहसिलदार यांचा निकाल प्राप्‍त असून, त्‍या निकालान्‍वये तलाठी यांनी फेरफार नोंद नोंदवली आहे. अशी नोंद प्रमाणीत करता येईल काय?

 उत्तर: नाही. पिक पहाणी प्रकरणात तहसिलदार यांच्‍या निकालान्‍वये फेरफार नोंद नोंदविण्‍याची किंवा या निकालाचा अंमल गाव नमुना ७-१२ सदरी देण्‍याची तरतूद नाही. अशी फेरफार नोंद रद्‍द करावी. पिक पहाणी प्रकरणात तहसिलदार यांच्‍या निकालाची नोंद थेट गाव नमुना ७-ब मध्‍ये ‘शेरा’ सदरी नोंदवावी. तहसिलदारांनीही पिक पहाणी प्रकरणात निकाल देतांना वरीलप्रमाणे स्‍पष्‍ट आदेश पारीत करण्‍याची दक्षता घ्‍यावी.

 प्रश्‍न: ३३- ‘अ’ व्यक्तीने सन १९९२ मध्‍ये त्‍याच्‍या ‘ब’ या पुतण्‍याच्‍या लाभात नोंदणीकृत मृत्युपत्र तयार केले होते. मृत्‍युपत्र तयार करणारी ‘अ’ ही व्‍यक्‍तीचा, दिनांक ५.५.१९९७ मध्‍ये अपघाती मृत्‍यु झाला आहे आणि दिनांक ११.७.१९९७ मध्‍ये ज्‍याच्‍या लाभात ‘अ’ ने मृत्‍युपत्र दिले होते त्‍या ‘ब’ चा मृत्‍यु झाला आहे. आता मृत्युपत्र लिहून देणारा व मृत्‍युपत्राचा लाभार्थी सुध्‍दा मयत आहे. आज मयत ‘ब’ च्‍या मुलाने त्‍या मृत्‍युपत्राच्‍या आधारे नोंद घेण्‍यासाठी अर्ज केला आहे. काय करता येईल?

 उत्तर: मृत्युपत्र करून देणारी ‘अ’ व्यक्‍ती दिनांक ५.५.१९९७ रोजी मृत्‍यू पावली आणि ज्याच्या लाभात मृत्युपत्र केले होते ती ‘ब’ व्यक्ती, मृत्युपत्र करणाऱ्या ‘अ’ या व्यक्तीच्या मृत्‍युनंतर   दिनांक ११.७.१९९७ रोजी मृत्‍यु पावली.म्हणजेच मृत्युपत्र करणारी ‘अ’ ही व्यक्ती जेव्हा मयत झाली तेव्हा ‘ब’ ही व्यक्ती हयात होती. ‘अ’ च्‍या मृत्‍युनंतर लगेचच मृत्युपत्राचा अंमल ‘ब’ च्या लाभात झाला आहे. आता ‘ब’ च्या मृत्‍युनंतर त्याच्या वारसांना त्या मृत्युपत्राचा लाभ द्‍यावा लागेल.

 प्रश्‍न: ३४- एका रहिवास सोसायटीतील एका सभासदाने नॉमिनेशन फॉर्म भरून चार व्यक्तींची नावे नमूद केली आहेत. सदर सभासदाचा मृत्यू झाला आहे. त्‍याच्‍या नॉमिनेशननुसार पहिली व्यक्ती, जी सभासदाची पत्नी आहे, तिने सभासदत्वासाठी अर्ज केलेला आहे. परंतु इतर व्यक्तीनी याच्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही, तरी कोणाला सभासद करून घेता येईल?

 उत्तर: सोसायटीतील नॉमिनेशन ही एक सोय आहे. मूळ सभासदाच्‍या मृत्‍युनंतर नॉमिनेशनप्रमाणे पहिल्या नॉमिनीला सभासद करून घ्यावे लागते. तथापि, नॅामिनेशन हा  वारसा कायद्याचा नवीन नियम घालून देत नाही. जर एखाद्या नॅामिनीने सक्षम न्यायालयाचे वारस प्रमाणपत्र हजर केले तर सदरचे प्रमाणपत्र हे सोसायटीला ग्राह्य धरावे लागेल. सोसायटीने सभासदाच्या मृत्यूनंतर योग्य ती चौकशी करून, कायद्यातील तरतुदींचे पालन करून त्यानुसारच सभासदत्व देणे आवश्यक आहे. एखाद्या  व्‍क्‍तीने, मूळ सभासदाचे मृत्‍युपत्र हजर केल्‍यास त्‍यानुसार कायदेशीर कार्यवाहीकरणेही सोसायटीला बंधनकारक असेल.  

 प्रश्‍न: ३५- म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्‍वये वाटपाचे प्रकरण दाखल आहे. तीन भाऊ व दोन बहिणी सहधारक असून ते आपसात वाटप करुन घेत आहेत, परंतु त्‍यातील एका मयत भावाच्‍या वारस पत्नीने बहिणींना हिस्सा देण्‍यास विरोध दर्शवून हरकत नोंदवली आहे, तर वाटपाचा आदेश करता येईल काय?

 उत्तर:: नाही. म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्‍वये वाटप करतांना सर्व सहधारकांची संमती आवश्‍यक आहे. एकाही सह धारकाची हरकत असल्‍यास, सदर प्रकरण बंद करून अर्जदारांना दिवाणी न्‍यायालयातून वाटप करून घेण्‍यास सांगावे.

 प्रश्‍न: ३६- जमिनीच्‍या क्षेत्रासाठी वापरण्‍यात येणारे एकर-हेक्‍टर या एककाबाबत महिती द्‍यावी.

 उत्तर: "एकर"  हे ब्रिटीशशाही आणि युनायटेड स्टेट्सच्या परंपरागत प्रणालींमध्ये वापरल्या जाणार्‍या जमिनीच्या क्षेत्राचे एकक आहे. सन १९५९च्या आंतरराष्ट्रीय यार्ड आणि पौंड करारावर आधारित, एक एकर म्‍हणजे ४०४६.८६ चौरस मीटर म्हणून घोषित केले गेले. पारंपारिकपणे, मध्ययुगात, एका दिवसात चार बैलजोड्‍यांचा वापर करून एका माणसाद्वारे नांगरणी करता येणारी जमीन क्षेत्र म्हणून एक "एकर" ची कल्पना केली गेली. सन १७९५ फ्रान्समध्ये, लांबीसाठी मीटर आणि वस्तुमानासाठी किलोग्राम यावर आधारित मेट्रिक प्रणाली (Metric system) ही ‘वजन आणि मापांची आंतरराष्ट्रीय दशांश प्रणाली (international decimal system) स्वीकारली गेली जी आता जवळजवळ सर्व देशांमध्ये अधिकृतपणे वापरली जाते. दिनांक १ऑक्टोबर १९५८ रोजी भारत सरकारने एककांची आंतरराष्ट्रीय प्रणाली स्वीकारली, जेथे:

• १ मीटर = १,०००मिलीमीटर

• १ एकर = १०० चौरस मीटर

• १ हेक्टर = १०० एकर असे प्रमाण आहे. 

 प्रश्‍न: ३७-  हिंदू वारसा कायद्याप्रमाणे वाटणीपञ केले जाते परंतु खातेदार मुस्लीम धर्मातील असेल तर वाटणीपञ करण्‍याची तरतुद कोणती आहे ?

उत्तर: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ मध्‍ये कोणत्याही धर्माचा उल्लेख नाही. सर्व धर्मियांना या कलमान्वये वाटप करता येईल, मुस्लिम धर्मिय व्यक्तींनाही सदर कलमान्‍वये वाटप करता येते.

 प्रश्‍न: ३८-  एका व्यक्तीने त्‍याच्‍या हयातीत, त्‍याच्‍या  दोन मुली आणि पत्नी यांच्‍या लाभात मृत्युपञ करून ठेवले होते. परंतु त्‍याला एक मुलगा असुनही त्याचे नाव मृत्युपञात समविष्ट केलेले नव्हते. त्‍या मृत्युपञाची नोंद झाल्‍यानंतर मृत्युपञ करून देणार याची पत्नीही मयत झाली. आता सदर मयत पत्नीच्‍या पश्चात दोन मुलींसह त्या मुलाचे नाव दाखल करावे काय का?

उत्तर: सदर पत्‍नी, हिंदू वारसा कायदा कलम १४ अन्‍वये, मृत्युपत्रान्‍वये मिळालेल्या मालमत्तेची पूर्ण मालक बनते. आता ती मयत झाल्यानंतर हिंदू वारसा कायदा कलम १५ (१) अन्‍वये, मयत पत्‍नीच्‍या हिश्‍शावर दोन्‍ही मुली आणि मुलगा वारस ठरतील.  

 प्रश्‍न: ३९-  ‘अ’ ने ‘ब’ ला सन १९७१ साली नोंदणीकृत खरेदीखताने जमीन विक्री केली आहे. सध्या जमीन ‘ब’ च्या ताब्यात आहे. परंतु सन १९९७ मध्‍ये ‘अ’ मयत झाल्‍यावर त्‍याच्‍या वारसांची नोंद सदर भूमापन क्रमांकावर झालेली आहे. मयत ‘अ’ च्‍या वारसांची नावे तशीच ठेवण्‍यास ‘ब’ ची काही हरकत नाही, तसे प्रतिज्ञापत्र ‘ब’ ने दिले आहे. ‘अ’ च्‍या वारसांची नावे तशीच ठेवता येतील काय?

 उत्तर: नाही. तसे करणे बेकायदेशीर आणि भविष्‍यात अडचणीचे ठरेल. सन १९७१ साली नोंदणीकृत खरेदीखताने सदर जमिनीवरील  ‘अ’ चा मालकी हक्‍क संपुष्‍टात आला आहे. सन १९९७ मध्‍ये ‘अ’ मयत झाल्‍यावर त्‍याच्‍या वारसांची नोंद करणे चुकीचे आहे. ‘ब’ ने ‘अ’ च्‍या वारसांची नोंद झालेल्‍या फेरफार विरूध्‍द उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे अपील दाखल करून त्‍या वारसांची नावे कमी करून घेणे आवश्‍यक आहे.

 प्रश्‍न: ४०- एखाद्या हिंदू स्रीने आपल्या पतीला साध्या स्टॅम्प पेपर वर सोडचिठ्ठी लिहून दिली आणि दुसरे लग्न केले. तसेच दुसऱ्या पतीपासून तिला आपत्य आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये ती स्त्री आपल्या पहिल्या पतीच्या मिळकतीमधे हिस्सा मागू शकते काय?

उत्तर: साध्या स्टॅम्प पेपरवर सोडचिठ्ठी लिहून विवाह संबंध विच्‍छेदीत करण्‍याची तरतूद हिंदू कायद्‍यात नाही. उक्‍त विवाह कायदेशीर पध्‍दतीने विच्‍छेदीत झालेला नाही. सदर स्त्री आपल्या पहिल्या पतीच्या मिळकतीमधे हिस्सा मागू शकते.   

 प्रश्‍न: ४१-  सलोखा योजने अंतर्गत आदिवासी ते आदिवासी जमीन अदलाबदल करताना  पूर्वपरवानगीची आवश्यकता आहे का ?

उत्तर: सलोखा योजनेत जमीन अदलाबदल होत नाही तर अधिकार अभिलेखात असलेला गट क्रमांक व वाहिवाटीचा गट क्रमांक एक केला जातो म्हणजेच सात-बारा वर गट दुरुस्त केले जातात. यात  जमिनीचे हस्‍तांतरण  होत नाही म्हणून परवानगीची आवश्यकता नाही.

 प्रश्‍न: ४२- एका जमिनीचे क्षेत्र ८१ आर असताना नोंदणीकृत खरेदीखतात ते ९६ आर असे नमूद झाले आहे. त्या अनुषंगाने फेरफार मंजूर झालेला आहे आज रोजी खरेदी घेणार कलम १५५ अन्‍वये दुरुस्ती करण्यात यावी अशी मागणी करत आहे. करता येईल काय?

 उत्तर: नाही. ही मूळ दस्‍तऐवजात झालेली चूक आहे. संबंधीताने दुय्यम निबंधकाकडे 'चूक दुरुस्ती दस्त' करून घेणे आवश्यक आहे. मूळ नोंदणीकृत दस्तात जर चूक असेल तर ती महसूल स्तरावर दुरुस्त करता येणार नाही.

प्रश्‍न: ४३-  मिळकत अहमदनगर जिल्‍ह्‍यात आहे, खातेदाराने पुण्‍यात मृत्युपत्र केले आहे. खातेदार मयत झाल्यावर त्याचे मृत्यु दाखल्यावरून मृत्युची नोंद कुठे करावी लागेल?

 उत्तर: तेथे मिळकत आहे तिथे.

प्रश्‍न: ४४- एका व्यक्तीने पहिली पत्नी हयात असताना, घटस्‍फोट न घेता दुसरा विवाह केला आहे. सदर व्‍यक्‍ती मयत असून त्‍याला आई, पहिली पत्नी, तिची मुले, दुसरी पत्नी, तिची मुले वारस आहेत, पहिल्‍या पत्‍नीचे नाव वारस म्‍हणून दाखल करण्‍यास आई आणि दुसर्‍या पत्‍नीचा आक्षेप आहे, पहिल्‍या पत्‍नीने उक्‍त सर्वांची नावे वारस म्‍हणून दाखल करण्‍यास संमती दिली आहे, काय कार्यवाही अपेक्षीत आहे?

 उत्तर: अन्‍य वारसांचे म्‍हणणे काहीही असले तरी, मयताची आई, पहिली पत्‍नी आणि तिची मुले तसेच दुसर्‍या पत्‍नीची मुले कायदेशीर वारस आहेत.

 प्रश्‍न: ४५- एखाद्‍या मयत व्‍यक्‍तीस वर्ग एक आणि वर्ग दोनचे वारस उपलब्‍ध असतील तर कोणत्‍या वर्गाच्‍या वारसांना प्राधान्‍य मिळते?

 उत्तर: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम-१९५६, कलम ९ अन्‍वये उत्तराधिकाराचा क्रम निश्चित केला गेला आहे. त्‍यानुसार वारसांच्‍या वर्गवारीत प्रथम वर्ग एकमध्‍ये समाविष्‍ट असलेल्‍या वारसांना एकाच वेळी मालमत्ता मिळेल आणि वर्ग दोन, तीन आणि चारचे वारस वर्जित होतात. जेव्‍हा वर्ग एकचे कोणतेही वारस उपलब्‍ध नसतात आणि वर्ग दोनच्‍या वारसांना मालमत्ता मिळणार असेल तेव्‍हा वर्ग दोनच्‍या पहिल्‍या नोंदीत येणार्‍या (वडील) वारसांना, दुसर्‍या नोंदीतील वारसांपेक्षा (मुलाच्या मुलीचा मुलगा, मुलाच्या मुलीची मुलगी, भाऊ,  बहीण) प्राधान्‍य मिळेल. याप्रमाणे पुढे.  

 प्रश्‍न: ४६-  एका महिलेने पतीचा मृत्‍यू झाल्‍यानंतर दुसरा विवाह केला आहे. तिला पहिल्या पतीपासून एक अपत्य आहे. पहिल्या पतीच्‍या नावावर कोणतेही शेतजमीन नाही. तिला दुसऱ्या पतीपासून तीन आपत्‍य आहेत. आणि दुसऱ्या पतीचा नावावर एकवीस एकर जमीन आहे. दुसऱ्या पतीचा मृत्‍युनंतर सात-बारा सदरी पत्नीचे आणि तीन मुलाचे नाव दाखल झाले आहे. आता पत्नीचा मृत्यू झाला आहे. पहिल्या पतीच्‍या मुलाने वारस दाखल करण्यासाठी अर्ज केला आहे तर दुसऱ्या पतीच्‍या मुलांनी आईचे नाव कमी करण्यासाठी अर्ज केला आहे. अशा परिस्थितीत काय करावे?

 उत्तर: सदर पत्‍नीला वारस हक्‍काने जी जमीन दुसर्‍या पतीकडून मिळाली आहे त्‍या जमिनीची ती, तिच्‍या हिश्‍शापुरती हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम १४ अन्‍वये संपूर्ण मालक झाली आहे. आहे. तिचा दुसरा पती हा, तिला पहिल्‍या पती पासून झालेल्‍या मुलाचा सावत्र वडील असल्‍यामुळे पहिल्‍या पती पासून झालेल्‍या मुलाला हिस्‍सा मिळणार नाही तथापि, दुसर्‍या पतीकडून तिला मिळालेल्‍या मिळकतीतील तिच्‍या हिश्‍शाला पहिल्‍या पती पासून झालेल्‍या मुलाचे आणि दुसऱ्या पतीपासून झालेल्‍या तीन मुलांची नावे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम-१९५६, कलम १५(१) अन्‍वये दाखल होतील.

 प्रश्‍न: ४७- एक खातेदार मयत आहे. त्याच्‍या नावे एक वैयक्तिक व एक संयुक्त गट आहे. तथापि त्याच्या कुटुंबीयांनी वारस अर्जात फक्त वैयक्तिक गटाचा उल्लेख केलेला आहे. अधिकार अभिलेखात नोंद करतांना दोन्हीही गटांवर घ्‍यावी की त्यांच्‍या अर्जात नमूद गटाला?

उत्तर: बरेचदा समान नावाच्‍या दोन व्यक्ती असु शकतात म्‍हणून दोन्ही गटातील मयत खातेदार एकच व्यक्ती आहे याची खात्री करुन दोन्ही गटांवर नोंद करावी.

प्रश्‍न: ४८-  कुळ कायद्याने मिळालेल्या जमिनीचे मृत्युपत्र केल्यास शर्तभंग होईल काय?

 उत्तर: शेतजमीन न्‍यायाधिकरणाने कुळाला संबंधीत जमिनीचा कायदेशीर मालक ठरवला असेल, कुळाचे नाव मालकी हक्‍कात दाखल असेल आणि मृत्‍युपत्र भावी वारसांच्‍या नावे केले असेल तर शर्तभंग होणार नाही. परंतु कुळाचे नाव इतर हक्‍कात दाखल असेल, मालकी हक्‍कात जमीन मालकाचे नाव दाखल असेल तर शर्तभंग होईल. कारण मृत्‍युपत्र हे स्‍वत:च्‍या मालकीच्‍याच मिळकतीचे करता येते. तसेच बिगर शेतकरी असलेल्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या नावे शेतजमिनीचे मृत्‍युपत्र करता येत नाही.

प्रश्‍न: ४९-  जर एखाद्या लोकसेवकाने शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केले असेल किंवा त्याच्या कृतीमुळे शासकीय महसुलाचे नुकसान झाले असेल तर अशा लोकसेवकाविरुद्ध कोणत्या कलमानुसार दोषारोप ठेवता येतील?

 उत्तर: महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (वर्तणूक ), नियम १९७९, नियम ३, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९, नियम ५ मध्ये शिक्षेची तरतूद आहे.

प्रश्‍न: ५०-  एक खातेदार मयत झाला असून त्‍याला पत्‍नी व तीन मुले असे एकूण चार वारस आहेत असा अर्ज प्राप्‍त झाला आहे. स्थानिक चौकशीत मयत खातेदारास एक मुलगी असून ती मयत खातेदाराचे थोरले बंधू यांना दत्तक दिली आहे असे कळते.  परंतु तिचे दत्तक ग्रहणासंबंधीत कोणत्याही प्रकारचे लेखी कागदपत्र उपलब्ध नाहीत. तसेच त्‍या दत्तक गेलेल्‍या मुलीची सदर वारस नोंदीबाबत कोणतीही हरकत नाही. तर सदर बाबतीत वारस नोंद करतांना अर्जात नमूद चार वारस दाखल करावे की दत्तक गेलेल्‍या मुलीसह पाच वारस दाखल करावे?

 उत्तर: भारतीय पुरावा कायद्यानुसार जो जे म्हणतो ते त्याने सिद्ध करणे आवश्यक आहे. दत्तक ग्रहणाचा पुरावा नसेल तर दत्तक ग्रहण मान्य करता येणार नाही. वारस दाखल करतांना दत्तक गेलेल्‍या मुलीसह पाच वारस दाखल करावे. दत्तक गेलेल्‍या मुलीला जर वारसा हक्क नको असेल तर तिने वारस नोंद झाल्‍यानंतर कायदेशीरपणे नोंदणीकृत हक्क सोड पत्र करून द्यावे.

 प्रश्‍न: ५१-  एका आदिवासी स्त्री ने बिगर आदिवासी पुरुषाबरोबर लग्न केले असून तिला दोन मुले आहेत. सदर महिलेला तिच्या वडिलांकडून वारस हक्काने शेतजमीन मिळाली असून त्यावर ती एकटीच वारस आहे, जमीन म.ज.म.अ. कलम ३६, ३६ अ ला पात्र आहे. ती जमीन तिला तिच्या मुलांना बक्षीस पत्राने द्याची आहे, तर,

(अ)  तिला तिच्या मुलांना परवानीशिवाय बक्षीस पत्र करून देता येईल अगर कसे?

(ब) बक्षीस पत्रानंतर सदर जमीन कलम ३६, ३६ अ ला पात्र असेल की नाही?

(क) आणि समजा आता बक्षीस पत्र केले नाही आणि महिला मयत झाली आणि तिच्‍या मुलाची नावे वारस म्‍हणून दाखल झाल्‍यानंतर ती शेतजमीन कलम ३६, ३६ अ ला पात्र असेल काय?

 उत्तर: (अ) बक्षीस पत्र म्हणजे हक्काचे हस्तांतरण. त्यामुळे सदर महिलेला तिची मिळकत मुलांच्या नावे बक्षीस पत्राने देण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक असेल.

 (ब) अशा परवानगी नंतर तिने बक्षीस पत्राने दिलेली जमीन . कलम ३६, ३६ अ च्‍या बंधनास पात्र बंधनात पात्र नसेल.कारण मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयान्‍वये आदिवासी महिलेने बिगर आदिवासी पुरुषाशी लग्न केल्यास तिच्‍या मुलांना अनुसूचित जमातीचे लाभ मिळणार नाहीत.

(क) आणि आता बक्षीस पत्र केले नाही आणि महिला मयत झाली आणि तिच्‍या मुलाची नावे वारस म्‍हणून दाखल झाल्‍यानंतर ती शेतजमीन कलम ३६, ३६ अ ला पात्र नसेल.

 प्रश्‍न: ५२-  एक खातेदार मयत झाल्‍यानंतर त्‍याच्‍या एका वारसाने स्‍वत:च्‍या नावे न्‍यायालयाने पारीत केलेले वारस प्रमाणपत्र वारस अर्जासोबत सादर केले आहे. परंतु स्‍थानिक चौकशी आणि गृह चौकशी केली असता मयत खातेदारास दोन मुली असल्‍याचे आढळले. सदर दोन्‍ही मुलींनी फक्‍त अर्जदार भावाचे नाव वारस म्‍हणून दाखल करावे असे स्‍वयं-घोषणशपत्र सादर केले आहे. तर आता वारस नोंद करतांना कोणाची नावे दाखल करावी?

 उत्तर: उक्‍त वारस नोंद करतांना, ज्‍याच्‍या नावे न्‍यायालयाने पारीत केलेले वारस प्रमाणपत्र आहे त्‍याच आणि स्‍थानिक चौकशी आणि गृह चौकशीत आढळलेल्‍या मयत खातेदाराच्‍या दोन्‍ही मुलींची नावे दाखल करावी. दोन्‍ही मुलीला जर वारसा हक्क नको असेल तर त्‍यांनी वारस नोंद झाल्‍यानंतर कायदेशीरपणे नोंदणीकृत हक्क सोड पत्र करून द्यावे.

प्रश्‍न: ५३- सात-बारा सदरी बँक बोजा असताना, खरेदी दस्‍तऐवजाची फेरफार नोंद करतांना संबंधीत बँकेस सुध्‍दा नोटीस बजवावी या बाबत काही परिपत्रके,  जीआर,  नियम आहेत काय?

 उत्तर: बँकेच्या बोजा एखाद्या जमिनीवर असताना त्या बँकेचाही हितसंबंध संबंधित मिळकतीवर निर्माण होतो त्यामुळे अशा हितसंबंध धारकाच्या ना हरकती शिवाय खरेदीखताची फेरफार नोंद करता येत नाही. आणि कायद्यानुसार मिळकतीच्या हस्तांतरण संबंधात सर्व हितसंबंधितांना नोटीस बजावणे आवश्यक असते. सदर तरतूद म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९, १५० आणि महसूल नियमपुस्तिका खंड चार मध्‍ये नमूद असल्‍यामुळे अन्य परिपत्रक किंवा शासन निर्णयाची आवश्यकता नाही.

प्रश्‍न: ५४-  एका शेतजमिनीवर बँक बोजा असताना खरेदी खत झाले. तलाठी यांनी फेरफार नोंद नोंदवली, बँकेस नोटीस बजावली परंतु बँकेने हरकत नोंदवली नाही तर फेरफार नोंदीबाबत काय निर्णय घ्‍यावा?

उत्तर: बँकेचा ना हरकत दाखला मिळवण्यासाठी मुदतीनंतर फेरफार नोंद प्रलंबीत ठेवता येणार  नाही. अशा वेळी मंडळ अधिकारी यांनी, बँकेला नोटीस ‘बजावली’ गेली आहे आणि बँकेने कोणतीही हरकत नोंदवली नाही याची खात्री करावी. आणि सदर व्‍यवहारात अन्‍य कायद्‍याच्‍या तरतुदींचा भंग होत नाही याची खात्री करून प्रमाणीत करावी. बँकेला नोटीस ‘बजावली’ गेली असल्‍यास, मुदतीत हरकत दाखल करण्‍याची जबाबदारी बँकेची आहे.

 प्रश्‍न: ५५-  नोंदणीकृत कुलमुखत्यार पत्राची नोंद सात-बारा सदरी इतर हक्कात नोंदवावी काय?

 उत्तर: कुलमुखत्यार पत्रामुळे मिळकतीवर कोणताही मालकी हक्क निर्माण होत नाही त्यामुळे अशी नोंद सात-बारा सदरी इतर हक्कात नोंदवण्‍याची तरतूद नाही.  

प्रश्‍न: ५६- पोलीस अधिकारी एखाद्‍या गुन्‍ह्‍याच्‍या प्राथमिक चौकशी अंती गुन्‍हा ‘फायनल’ करतात तो कसा?

 उत्तर:

गुन्हा घडला आहे परंतु आरोपी कोण आहे ते निष्‍पन्‍न होत नाही तर - अ फायनल

खोटा गुन्हा दाखल केला गेला असेल तर - ब फायनल

गैरसमजुतीतून गुन्‍हा दाखल केला असेल तर - क फायनल

 प्रश्‍न: ५७- एका आदिवासी खातेदाराची पहिली पत्नी मयत झाले त्याने बिगर आदिवासी समाजाच्या दुसऱ्या पत्नीशी विवाह केला, कालांतराने तो आदिवासी खातेदार मयत झाला, त्याची दुसरी पत्नी आणि त्याची सर्व अपत्ये वारस म्‍हणून दाखल झाले. आता वारसांना ती जमीन विकायची आहे, आदिवासी ते आदिवासी खरेदीला परवानगी मिळेल काय? पत्नी गैर आदिवासी असल्याने शर्त भंग झालेला आहे त्यामुळे आदिवासी ते आदिवासी खरेदीसाठी परवानगी मिळणार नाही असे काही तज्ञांचे मत आहे.

 उत्तर: दुसर्‍या पत्नीचे नाव वारस हक्काने दाखल झाल्‍यामुळे आल्यामुळे शर्तभंग होत नाही. आदिवासी ते आदिवासी खरेदीसाठी मा. जिल्‍हाधिकरी यांची परवानगी घ्‍यावी.

 प्रश्‍न: ५८- म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्‍वये वाटप करतांना नोटीस दिनांक आणि सुनावणीचा दिनांक यांदरम्‍यान किती कालावधी अपेक्षीत आहे?

 उत्तर: नोटीसचा दिनांक आणि सुनावणीचा दिनांक यांदरम्‍यान ३० दिवसांपेक्षा कमी नाही आणि ६० दिवसांपेक्षा जास्‍त नाही इतका कालावधी अपेक्षीत आहे.  

 प्रश्‍न: ५९- म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्‍वये मिळकतीचे समसमान वाटप शक्‍य नसेल तर काय तरतुद आहे?

उत्तर: अनेकदा एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचे अनेक कारणांमुळे समसमान वाटप होऊ शकत नाही. एखाद्या हिस्सेदारास जास्त किंमतीचा व एखाद्या हिस्सेदारास कमी किंमतीचा वाटा मिळतो, अशा वेळी ज्यांना कमी किंमतीचा वाटा मिळालेला असतो त्यांना योग्य भरपाई मिळावी असे कायदा सांगतो. वाटपात समानता निर्माण व्हावी हा याचा मूळ उद्देश असतो. भरपाई ठरविण्‍याचे अधिकार मा. जिल्‍हाधिकरी यांना आहेत.

प्रश्‍न: ६०- स्वत:च्या मालकीच्‍या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राची विक्री केली असेल तर काय निर्णय घ्‍यावा?

 उत्तर: अनेकदा अशा नोंदी रद्‍द केल्‍या जातात त्‍यामुळे तीच शेतजमीन पुन्‍हा दुसर्‍याला विकण्‍याची संधी खातेदाराला मिळते. अशा व्‍यवहाराची खातेदाराच्‍या हिश्‍श्‍यापुरती प्रमाणित करता येते. उर्वरीत क्षेत्राचे पैसे खातेदाराकडून कसे वसूल करायचे हा खरेदी घेणार याचा प्रश्‍न आहे.

प्रश्‍न: ६१- भोगवटार वर्ग २ च्‍या जमिनीवर कर्ज घेता येईल काय?

 उत्तर: भोगवटादार वर्ग-२ म्‍हणून जमीन धारण करणार्‍या व्‍यक्‍तींना, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३६(४) अन्‍वये, त्‍यांच्‍या जमिनीत सुधारणा करण्‍यासाठी असे कर्ज देणार्‍या कोणत्‍याही बँकेकडून कर्ज घेता येते, त्‍यासाठी अशी मालमत्ता गहाण ठेवता येते. जर अशा कर्जाची परतफेड करण्‍यात, अशा भोगवटादाराने कसूर केला तर कर्ज देणार्‍या बँकेस अशी मालमत्ता जप्‍त करण्‍याचेही अधिकार आहेत.

प्रश्‍न: ६२- परदेशी नागरिकाला भारतात शेतजमीन खरेदी करता येते काय?

 उत्तर: परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) १९९९, कलम ६(५) अन्‍वये अनिवासी भारतीय किंवा मूळ भारतीय वंशाचा परदेशी नागरीक भारतामध्‍ये शेतजमीन वगळता इतर स्थावर मालमत्ता खरेदी किंवा धारण करू शकतो. परदेशी नागरिकाच्‍या भारतातील स्थावर मालमत्ता खरेदीचे नियमन परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) १९९९, कलम ६(३) अन्‍वये केले जाते. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) १९९९, कलम २(व्‍हि),२(डब्‍ल्‍यु) अन्‍वये परदेशी नागरीक म्‍हणजे,       (१) अनिवासी भारतीय (NRI) किंवा मूळ भारतीय वंशाचा परदेशी नागरीक (PIO) किंवा मूळ भारतीय वंशाचा नसलेला परदेशी नागरीक असे नमूद आहे. पाकिस्‍तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्‍तान, चीन, इरान, नेपाळ व भुटान या देशातील नागरिकांना भारतात स्थावर मालमत्ता खरेदी करता येत नाही तथापि, भारतीय रिझर्व बँकेच्‍या पूर्व परवानगीने पाच वर्षापेक्षा जास्‍त नाही अशा मुदतीकरिता शेतजमीन वगळता इतर स्थावर मालमत्ता भाडेपट्‍ट्‍याने घेता येऊ शकते.

 प्रश्‍न: ६३- अकृषीक वापरासाठी जमिनीच्‍या तुकड्‍याची खरेदी करता येईल काय?

उत्तर: महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १/१/२०१६ अन्‍वये तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायद्‍यात ८ब हे नवीन कलम दाखल करण्‍यात आले आहे. ज्‍यामुळे महानगरपालिका, नगरपरिषदांच्‍या सीमांमध्‍ये स्‍थित असलेल्‍या किंवा महाराष्‍ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचनाअधिनियमाच्‍या तरतुदींन्‍वये प्रारुप किंवा अंतिम योजनेमध्‍ये, निवासी, औद्‍योगिक, वाणिज्‍यिक वापरासाठी किंवा कोणत्‍याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्‍या जमिनींना तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायदा १९५९ कलम ७, ८, ८अअ च्‍या तरतूदी लागू होत नाहीत.

प्रश्‍न: ६४- एका व्यक्तीने शेतजमीन खरेदी केली आहे. परंतु त्‍याचा फेरफार न नोंदविल्‍यामुळे सात-बारा सदरी त्‍याचे नाव नाही. अशा व्यक्तीला जमीनधारक म्हणता येईल काय?

 उत्तर: होय, खरेदी खत हे कायदेशीर हक्‍काचा दस्‍त (Title Deed) आहे. सात-बारा वरील नाव केवळ जमीन महसूल गोळा करण्यासाठी/देण्यासाठी जबाबदार कोण यासाठीचा अभिलेख आहे. फक्‍त सात-बारा वरून मालकी सिध्‍द होत नाही.

 प्रश्‍न: ६५- म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्‍वये वाटप करताना सर्व सहहिस्‍सेदारांची संमती नसल्‍यास वाटप करता येईल काय?

 उत्तर: नाही, म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्‍वयेच्‍या वाटपास सर्व सहहिस्‍सेदारांची संमती असणे आवश्यक आहे. अशी संमती नसेल तर दिवाणी न्‍यायालयातून वाटप करून घ्यावे लागेल.  

 प्रश्‍न: ६६- अकृषिक आकारणी कशी ठरविली जाते?

 उत्तर: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ कलम ११० अन्वये बिगर नागरी क्षेत्रातील तर कलम १११ अन्वये नागरी क्षेत्रातील अकृषिक आकारणी ठरविली जाते. प्रथम जमिनीची जागा, ज्‍या कारणांसाठी जमिनीचा वापर होतो ती कारणे, फायदे-तोटे, बाजारभाव विचारात घेऊन, जमिनीचे वर्ग-१ आणि वर्ग-२ असे विभाग करण्‍यात येतात. वर्ग-१ मधील गावांमध्‍ये, दर चौरस मीटरला, दर वर्षाला दहा पैशापेक्षा अधिक नसेल इतकी अकृषिक आकारणी तर वर्ग-२ मधील गावांमध्‍ये, दर चौरस मीटरला, दर वर्षाला पाच पैशापेक्षा अधिक नसेल इतकी अकृषिक आकारणी निश्‍चित करण्‍यात येते. अशा तर्‍हेने निश्‍चित करण्‍यात आलेली आकारणी कृषिक आकारणीपेक्षा कमी नसावी. नागरी क्षेत्रातील गावठाणामध्‍ये वसलेल्‍या निवासी प्रयोजनार्थ वापरल्‍या जाणार्‍या जमिनींवर कोणत्‍याही प्रकारचा महसूल बसवता येत नाही. कलम ११२ अन्‍वये नागरी क्षेत्रातील जमीन जेव्‍हा इमारतीची जागा म्‍हणून वापरण्‍यात येत असेल तेव्‍हा तिच्‍यावरील अकृषिक आकारणी, तिच्‍या संपूर्ण बाजारमूल्‍याच्‍या तीन टक्‍क्‍यापेक्षा अधिक असणार नाही.

प्रश्‍न: ६७- अकृषिक आकारणीचा प्रमाण दर म्‍हणजे काय?

 उत्तर: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ कलम ११२ अन्वये, नागरी क्षेत्रातील प्रत्‍येक गटातील जमिनीच्‍या दर चौरस मीटर क्षेत्रावर, अशा जमिनीच्‍या संपूर्ण बाजारमूल्‍याच्‍या, विहित करण्‍यात येईल अशा टक्‍केवारीत अकृषिक आकारणीचा निश्‍चित करण्‍यात आलेला दर म्‍हणजे अकृषिक आकारणीचा प्रमाण दर.

 प्रश्‍न: ६८- अकृषिक आकारणीचा प्रमाण दर निश्‍चित करतांना बाजारमूल्‍य ठरवितांना निकष काय असतात?

 उत्तर: ज्‍या वर्षामध्‍ये अकृषिक आकारणीचा प्रमाण दर निश्‍चित करावयाचा असेल, त्‍या वर्षाच्‍या निकटपूर्वीच्‍या पाच वर्षाच्‍या काळातील, भूसंपादन, जमिनींची खरेदी-विक्री, पट्‍टे, निवाडे या बाबी बाजारमूल्‍याचे निकष म्‍हणून वापरले जातात.

 प्रश्‍न: ६९- खराखुरा औद्‍योगिक वापर (Bonafide Industrial Use) म्‍हणजे काय?

 उत्तर: खराखुरा औद्‍योगिक वापर या संज्ञेत खालील गोष्‍टींचा समावेश होतो.

(१) उत्पादनाची क्रिया (activity of manufacture) (२) उत्‍पादनाचे जतन आणि त्‍यावर प्रक्रिया करणे   (preservation or processing of goods) (३) हस्तकला उद्योग (handicraft industry) (४) औद्योगिक व्यवसाय किंवा उपक्रम (industrial business or enterprises) (५) उत्पादन प्रक्रिया किंवा उद्दीष्टासाठी वापरल्या जाणार्या औद्योगिक इमारतींचे बांधकाम (construction of industrial buildings used for manufacturing process or purpose) (६) वीज प्रकल्प (पवन ऊर्जा प्रकल्प) (power projects, wind energy projects) (७) पर्यटन (बॉम्‍बे एनव्‍हायर्मेंट ॲक्शन ग्रुप वि. महाराष्‍ट्र राज्‍य-१९९९ (२) ऑल महा. रिपो. ६२४; महा. लॉ. जर्नल ६२४, ६४२)

 प्रश्‍न: ७०- पूरक औद्‍योगिक वापर (Ancillary Industrial Use) म्‍हणजे काय?

 उत्तर: पूरक औद्‍योगिक वापर या संज्ञेत खालील गोष्‍टींचा समावेश होतो.

(१) संशोधन आणि विकास (Research and Development) (२) गोदाम (Godowns)

(३) संबंधित उद्योगाची कार्यालय इमारत (office building of the industry concerned)     (४) संबंधित उद्योगातील कामगारांच्‍या निवासाची सोय करणे (providing housing accommodation to the workers of the industry concerned) (५) सहकारी औदयोगिक इस्टेट, सेवा उद्योग, कुटिर उद्योग, ग्रामोद्‍योग युनिट्स किंवा ग्रॅमोद्‍योग वसाहती याप्रकारच्‍या औद्योगिक संपत्ती निर्माण करणे (constructing industrial estate including co-operative industrial estate, service industry, cottage industry, gramodyog units or gramodyog vasahats)

प्रश्‍न: ७१- 'हितसंबंधित' या शब्‍दाचा नेमका अर्थ काय घ्‍यावा?

उत्तर: हितसंबंधिताची व्याख्या ही प्रकरण परत्वे वेगवेगळी असते. दाखल करण्‍यात आलेल्‍या प्रकरणाशी किंवा झालेल्‍या व्‍यवहाराशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असणार्‍या सर्व व्‍यक्‍ती, संस्‍था यांचा समावेश 'हितसंबंधित' या व्‍याख्‍येत करण्‍यात येतो. दाखल करण्‍यात आलेल्‍या प्रकरणाची किंवा झालेल्‍या व्‍यवहाराची समज सर्व हितसंबंधितांना व्‍हावी म्‍हणून नोटिस बजावण्‍याची तरतुद करण्‍यात आली आहे. कोणत्‍याही प्रकरणात एखादी जादा नोटीस बजावली तरी अडचण येत नाही. उलट अधिक पारदर्शकता येईल.

प्रश्‍न: ७२- आदिवासी व्‍यक्‍तीची जमीन बिगर आदिवासी व्‍यक्तीला ९९ वर्ष पट्‍ट्‍याने देणे कायदेशीर ठरेल काय?

 उत्तर: नाही. म.ज.म.अ. १९६६, कलम ३६ अ अन्‍वये आदिवासींच्या जमिनीचा पाच वर्षांहून अधिक कालावधीसाठी गहाण किंवा पट्टा करुन जमीन बिगर आदिवासीकडे हस्तांतरित करावयाची असेल तर राज्यशासनाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे. त्यामुळे हे हस्तांतरण विधीअग्राह्य आहे. अर्जदाराने अशी जमीन परत मिळवण्यासाठी आदिवासींच्या जमिनींचे प्रत्यार्पण अधिनियम, १९७४ खाली संबंधित जिल्‍हाधिकारी यांचेकडे अर्ज करावा.

प्रश्‍न: ७३- आदिवासी व्यक्तीच्‍या सात-बाराच्‍या इतर हक्‍कात असलेला 'आदिवासी जमीन' हा शेरा कधी कमी करता येतो?

 उत्तर: आदिवासी व्यक्तीची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीस खरेदी करण्यासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. परवानगी मिळाल्यावर, जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीच्‍या नावे दाखल करतांना सात-बाराच्‍या इतर हक्‍कात असलेला 'आदिवासी जमीन' हा  शेरा काढून टाकला जातो.

 प्रश्‍न: ७४- पत्‍नीच्‍या नावे असणार्‍या जमिनीवर पती कुळ म्‍हणून दावा करू शकतो काय?

 उत्तर: नाही, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ४ मध्‍ये कुळाची व्‍याख्‍या दिलेली आहे. त्‍यानूसार जमीन मालकाच्या कुटुंबातील सदस्‍य कुळ ठरू शकत नाही.

पत्‍नीच्‍या नावे असणारी जमीन पती वहिवाटत असेल तर तो कुळ ठरणार नाही. (अप्‍पालाल उर्फ इस्‍माईल इब्राहम वि. आबा गिराज मुल्‍ला (१९९९, खंड १०१(३) बॉम्‍बे एल. आर. ३८८).

 प्रश्‍न: ७५- एका अविवाहित खातेदार महिलेच्‍या नावे शेतजमीन आहे. तिचा विवाह बिगर शेतकरी व्‍यक्‍तीशी झाल्‍यास  तिचा पती शेतकरी मानला जाईल काय?

 उत्तर: नाही, महिलेचा शेतकरी दर्जा फक्‍त विवाहामुळे तिच्‍या पतीला प्राप्‍त होणार नाही. कारण त्‍या महिलेचा पती 'शेतकरी कुटुंबाचा' सदस्‍य होत नाही.

 प्रश्‍न: ७६- महाराष्ट्र कुळकायदा कलम ४३ च्‍या बंधनास पात्र जमीन सक्षम अधिकार्‍याच्‍या परवानगीशिवाय खरेदी केली असल्‍यास काय करावे?

 उत्तर: सन २०१६ चा अधिनियम – २०, दिनांक ७ मे २०१६ अन्वये, कुळकायदा कलम ४३ च्या बंधनास पात्र जमिनीचे हस्‍तांतरण, सक्षम अधिकार्‍याच्‍या पूर्वपरवानगी शिवाय झाले असल्‍यास ते नियामानूकुल करण्‍याची तरतूद या अधिनियमाच्‍या कुळकायदा कलम ८४ क क मध्ये करण्‍यात आली आहे. त्यानुसार जमीन खरेदी केलेली व्यक्ती (कुळ नसलेली) हस्‍तांतरण  केलेल्या जमिनीच्‍या अनुषंगाने चालू बाजारभावाच्या ५०% रक्कम (शेती प्रयोजनार्थ वापर होणार असेल तर) अथवा ७५% (जमिनीचा वापर अकृषिक प्रयोजनार्थ होत असेल तर) रक्कम सरकार जमा करावी अशी तरतुद आहे.

 प्रश्‍न: ७७- कॅव्हेट (Caveat) म्‍हणजे काय?

 उत्तर: न्यायालयात दाखल असलेल्या किंवा दाखल करावयाच्या एखाद्या दाव्यामध्ये विरूध्द पक्ष अर्ज करेल असे गृहित धरून, कॅव्हेट दाखल करणार्‍याला सुनावणीची संधी  दिल्याशिवाय अशा दाव्यामध्ये निर्णय होऊ नये अशा आशयाचा अर्ज म्हणजे कॅव्हेट. याची कायदेशीर तरतूद दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम १४८-अ आणि ऑर्डर ४०-अ अन्वये आहे. कॅव्हेटचा अंमल अर्ज दाखल केल्याच्या दिनांकापासून ९० दिवस असतो. ९० दिवसांनंतर कॅव्हेटचा अंमल संपुष्टात येतो.

 प्रश्‍न: ७८- कोणत्‍या आदेशांच्या विरुद्ध अपील करता येत नाही?

 उत्तर: महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २५२ अन्‍वये,

(अ) कलम २५१ अन्वये केलेले अपील किंवा पुनर्विलोकनासाठी केलेला अर्ज दाखल करून घेणाऱ्या आदेशाविरुध्‍द अपील दाखल करता येणार नाही.

(ब) पुनरीक्षणासाठी किंवा पुनर्विलोकनासाठी केलेला अर्ज नाकारणाऱ्या आदेशाविरुध्‍द अपील दाखल करता येणार नाही.

(क) कार्यवाही स्थगित करण्यासाठी केलेला अर्ज नामंजूर करणाऱ्या, किंवा नाकारणाऱ्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करता येणार नाही.

 प्रश्‍न: ७९- ‘इकरार' चा अर्थ काय?

 उत्तर: ‘इकरार' या शब्दाचा अर्थ 'संमती देणे (Consent), असा होतो. एखाद्‍या सहकारी संस्‍थेचा सभासद असलेला कोणीही खातेदार, स्वत:च्या जमिनीवर एखाद्या सहकारी विकास संस्‍थेकडून किंवा सहकारी बँकेकडून, शेतीच्या विकासासाठी कर्ज घेतो तेव्‍हा महाराष्‍ट्र सहकारी संस्था नियम १९६० मधील नमुना ʻलʼ मध्‍ये त्‍याची संमती घेऊन, महाराष्‍ट्र सहकारी संस्था नियम १९६० मधील नियम ४८(५) अन्‍वये, अशा व्‍यवहाराची नोंद गाव नमुना ७-१२ च्‍या इतर हक्‍कात नोंदविण्‍यात येते.

तथापि, भारतीय रिझर्व बँकेचे परिपत्रक क्र. आरबीआय/२०१८-१९/११८,  दिनांक ७.२.२०१९ अन्वये रिझर्व बँकेने कृषी कर्जाबाबत सुधारीत योजना सुरू केली असून रक्कम रुपये एक लाख साठ हजार पर्यंतच्या कर्जासाठी जामीनाची (Security) आवश्यकता असणार नाही असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे रक्कम रुपये एक लाख साठ हजार पर्यंतच्या कर्जाची नोंद सात-बाराच्या इतर हक्कात करण्याची आवश्यकता नाही.

 

hžf                                 hžf                                 hžf