मा. महसूल मंत्री यांच्या आदेशावरील अपील कालावधी किती?
वरील प्रश्नाच्‍या उत्तरासाठी आपल्याला शासनाचा एक कार्यालयीन आदेश आणि दोन परिपत्रके बारकाईने वाचणे आवश्यक आहे.
या कार्यालयीन आदेशात, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अथवा जमिन विषयक इतर अन्य कायद्याअंतर्गत मा. मंत्री (महसूल) यांच्याकडे अर्धन्यायीक अधिकारात प्राप्त फेरतपासणी अर्जातील किंवा अपिल अर्जातील प्रतिवादी पक्षाकडुन सादर केलेले ‘कॅव्हेट’ अर्ज दाखल करुन घ्‍यावेत काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर देतांना असे स्‍पष्‍ट करण्यात आले की,
उक्त प्रकरणी कॅव्हेट अर्ज दाखल करुन घेता
येईल किंवा कसे ही बाब विधी व न्याय विभागाकडुन तपासुन घेण्यात आली आहे.
‘‘दिवाणी
प्रक्रिया संहिता, कलम १४८-ए (१) अन्वये, जेथे एखादा
अर्ज करणे अपेक्षित आहे, किंवा केला गेला आहे, खटला किंवा कार्यवाही सुरू केली आहे
किंवा सुरू केली जाणार आहे. अशा अर्जाच्या सुनावणीच्या
वेळी न्‍यायालयात हजर राहण्याचा हक्क सांगणारी कोणतीही व्यक्ती त्या संदर्भात कॅव्हेट
दाखल करू शकते."
Section-5 of the said
code extend the application of this code to Revenue Courts if the State
Government by notification in Official Gazette so declare. By virtue of section
5 of the said code, the State Government may make certain provisions of CPC
applicable to Revenue Courts or certain provisions of CPC not applicable to
Revenue Courts.
The Hon'ble Minister
(Revenue) entertain Appeal, Revision, and Review not in the capacity of Revenue
Courts, but the Quasi-Judicial Authority. The proceedings before Hon'ble
Minister (Revenue) cannot be said to be proceedings before the Civil Court or
the proceedings before the Revenue Court.
In view of this, the
provisions for caveat as stated under Section-148A of the said code cannot be
made applicable to the proceedings before the Hon'ble Minister (Revenue).
(३) महाराष्ट्र
शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः अन्या - २०२३ / प्र.क्र.८०/- १ अ,
दिनांक ७ ऑगस्ट २०२३
(२) तसेच, अशा प्रकरणी अपर आयुक्त, उपसंचालक (भूमि अभिलेख) अथवा सक्षम प्राधिकारी यांनी पारित
केलेल्या अर्धन्यायिक आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्यास आणि असे अर्धन्यायिक आदेश
संबंधितांनी, शासन स्तरावर मा. मंत्री (महसूल) / मा.
राज्यमंत्री (महसूल) यांचे स्तरावर संबंधितांनी आव्हानित केल्यामुळे त्याबाबतची
सुनावणीची नोटीस क्षेत्रीय स्तरावर प्राप्त झाल्यानंतर अशा सुनावणींचे अंतरिम अथवा
अंतिम आदेश पारित होईपर्यंत, अपर आयुक्त उपसंचालक (भूमि अभिलेख) अथवा सक्षम प्राधिकारी
यांनी पारीत केलेल्या आदेशास अंमल देण्यात येवू नये. तसेच त्या आदेशाची अधिकार
अभिलेखात नोंद घेवू नये. अशा वेळी शासन स्तरावरुन मा. मंत्री (महसूल) / मा.
राज्यमंत्री (महसूल) यांचे न्यायालयाकडून पारित होणाऱ्या अर्धन्यायिक आदेशाची
प्रतिक्षा क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी यांनी करावी.
(३) सदर आदेशाची
तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी.
l›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला मा. महसूल मंत्री यांच्या आदेशावरील अपील कालावधी किती?. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !