मा.सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी Suo-Moto
रिट याचिका (सिव्हिल) क्र.९/२०२५ (फलोदी अपघात विरुद्ध
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण - Phalodi Accident-versus- National
Highways Authority of India) सह रिट याचिका (C) No. ११०० / २०२५ संदर्भात दिलेल्या निर्देशांची राज्यातील सर्व महानगरपालिका /
नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांनी अंमलबजावणी करण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकिर्ण- २०२६/प्र.क्र.२७१/नवि-२०
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२६.
१)
मा.सर्वोच्च न्यायालय,
दिल्ली यांचे दि.१३ एप्रिल, २०२६
रोजीचे निर्देश.
२)
मा.मुख्य सचिव कार्यालय,
महाराष्ट्र शासन यांचे दि. २२ जुलै, २०२६ रोजीच्या बैठकीत दिलेले निर्देश.
प्रस्तावना :
मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे Suo Moto रिट याचिका (सिव्हिल) क्र. ९/२०२५ (Phalodi Accident- versus-National Highways
Authority of India) सह रिट यचिका (C) No. ११००/२०२५ दाखल करण्यात आली आहे. सदर याचिकेमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने
दि. १३ एप्रिल,
२०२६ रोजी राज्यातील सर्व महानगरपालिका / नगरपरिषदा /
नगरपंचायती यांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
l मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी दि. १३ एप्रिल २०२६ रोजी
दिलेल्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील सर्व
महानगरपालिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांना निर्देश देण्याची बाब शासनाच्या
विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक :
l मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी Suo
Moto रिट याचिका (सिव्हिल) क्र. ९/२०२५ (Phalodi Accident-
versus-National Highways Authority of India) सह
रिट यचिका
(C) No. ११००/२०२५ मध्ये दि. १३ एप्रिल, २०२६ रोजी सर्व महानगरपालिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांनी तात्काळ
अंमलबजावणी / कार्यवाही करण्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत :
lअतिक्रमण प्रतिबंध आणि निष्कासन:
कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गाच्या मार्गाधिकार क्षेत्रात (Right of Way - ROW)
कोणत्याही नवीन ढाबा, खानावळ किंवा व्यावसायिक
बांधकामास/संचालनास तात्काळ प्रभावाने मनाई आहे. जिल्हा दंडाधिकारी, यांनी राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याच्या कार्यपद्धती आणि दिनांक
७.८.२०२५ च्या मानक कार्यप्रणालीनुसार (SOP), सर्व नवीन किंवा
विद्यमान अनधिकृत बांधकामे ६० दिवसांच्या आत पाडून/निष्कासित करतील.
l परवाना, ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) किंवा व्यापार मंजुरी देणे आणि
नूतनीकरण करणे: कोणताही विभाग, प्राधिकरण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था, एनएचएआय/पीडब्ल्यूडी (NHAI/PWD)
च्या पूर्वपरवानगीशिवाय
महामार्ग सुरक्षा क्षेत्रातील कोणत्याही जागेसाठी कोणताही परवाना, ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) किंवा व्यापार मंजुरी (Trade Approval)
देणार नाही किंवा त्याचे नूतनीकरण (renew) करणार नाही; अशा जागांसाठीच्या सर्व विद्यमान परवान्यांचा ३० दिवसांच्या आत आढावा घेतला
जाईल.
l जिल्हा महामार्ग सुरक्षा कृती दल: ज्या प्रत्येक
जिल्ह्यातून राष्ट्रीय महामार्ग जातो, त्या प्रत्येक जिल्ह्यात संबंधित
जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी (District Magistrate) या आदेशाच्या १५ दिवसांच्या आत, आणि
संपूर्ण भारतातील प्रत्येक जिल्ह्यात या आदेशाच्या ७ दिवसांच्या आत, जिल्हा प्रशासन,
पोलीस, एनएचएआय
(किंवा संबंधित जमीन-मालक संस्था), पीडब्ल्यूडी
आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले जिल्हा महामार्ग सुरक्षा कृती दल (District Highway Safety Task Force) गठीत करावे. अतिक्रमण वेळेवर
हटवण्याची संयुक्त जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षक यांची
असेल. (District
Collector and Commissioner of Police/Superintendent of Police shall bear joint
responsibility for timely encroachment removal)
हे कृती दल दर पंधरा दिवसांनी आढावा बैठका घेईल आणि बैठकांचे
इतिवृत्त (maintain
minutes) ठेवेल.
l राज्य सरकारांनी आयआरसी (IRC- Indian Road Congress) मानकांनुसार, कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गाच्या
मध्यबिंदूपासून ४० मीटर अंतराच्या आत (निवासी) आणि ७५ मीटर अंतराच्या आत (व्यावसायिक)
जमिनीचा वापर बदलण्यास मनाई करणारी अधिसूचना ६० दिवसांच्या आत जारी करावी; एमओआरटीएच (MORTH -Ministry of Road Transport and Highways)त्याच कालावधीत सर्व राज्यांमध्ये एकसमान अधिसूचना जारी करण्याची सुविधा देईल.
l मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी Suo
Moto रिट याचिका (सिव्हिल) क्र. ९/२०२५ (Phalodi Accident-
versus-National Highways Authority of India) सह
रिट यचिका
(C) No . ११०० / २०२५ मध्ये दि. १३ एप्रिल, २०२६ रोजी दिलेल्या
उपरोक्त निर्देशांसह मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणी दिलेल्या इतर सर्व
निर्देशांचे तंतोतंत पालन राज्यातील सर्व महानगरपालिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायती
यांनी करावे. तसेच,
उपरोक्त निर्देशांचे पालन करीत असताना प्रचलित
कायदे/नियम/शासन निर्णय यामधील तरतुदींची तंतोतंत अंमलबजावणी होईल, याबाबतची संपूर्ण खात्री करण्यात यावी. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता सर्व
महानगरपालिका/ नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांनी घ्यावी.
lœ
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला मा. सर्वोच्च न्यायालय: राष्ट्रीय महामार्गालगतची अतिक्रमणे तात्काळ दूर करा. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !