"आई-वडील आणि
ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, २००७" आणि "नियम, २०१०" ची क्षेत्रीय
पातळीवर अधिक प्रभावी व काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना.
संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग
पत्र क्रमांक : संकिर्ण-०६२६/प्र.क्र.१४३/आस्था-२, दिनांक ३० जुलै,२०२६
l राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण आणि
त्यांच्या चरितार्थाच्या प्रश्नांबाबत शासन अत्यंत संवेदनशील आहे. बदलत्या सामाजिक
आणि कौटुंबिक चौकटीमुळे राज्यात विभक्त कुटुंब पद्धतीचे प्रमाण वाढले असून, परिणामी अनेक ज्येष्ठ नागरिक व वृद्ध आई-वडिलांवर अन्याय, अत्याचार तसेच त्यांच्या मूलभूत गरजांकडे (अन्न, वस्त्र, निवारा व
वैद्यकीय उपचार) अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारींमध्ये सातत्याने वाढ होत
आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या हक्कांचे
कायदेशीर संरक्षण मिळावे व त्यांचे उर्वरित आयुष्य सुखाचे व सन्मानाचे जावे, या उद्देशाने "आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, २००७" अंतर्गत
राज्यात उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली 'ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण कार्यरत आहे. तसेच या
न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या
अध्यक्षतेखाली अपिलीय प्राधिकारी' स्थापन
करण्यात आलेले आहेत.
परंतु, महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ (फेस्कॉम) यांनी सादर केलेल्या निवेदनानुसार, क्षेत्रीय पातळीवरील महसूल अधिकाऱ्यांवर (उप विभागीय
अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी) निवडणूक, कायदा व सुव्यवस्था, जमीन महसूल व इतर प्रशासकीय कामांचा प्रचंड ताण
असल्यामुळे, या कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या तक्रार
अर्जांवर वेळेत सुनावणी होत नाही.
उक्त कायद्यानुसार ९० दिवसांच्या आत [कलम ५(४) अन्वये] प्रकरणांचा निपटारा करणे बंधनकारक असतानाही अनेक अर्ज
महिने न महिने प्रलंबित राहत असल्याचे सदर निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ही बाब
अत्यंत गंभीर असून कायद्याच्या मूळ उद्देशाला बाधा आणणारी आहे.
l यास्तव, राज्यातील
सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना याद्वारे खालीलप्रमाणे सविस्तर
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत:
w आई, वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व
कल्याणासाठी अधिनियम २००७ तसेच त्यातंर्गत दिनांक २३.६.२०१० रोजी पारित नियम व
राज्याचे सर्व समावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण २०१३ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय
दिनांक ९.७.२०१८ ची काटकोरपणे अंमलबजावणी
करण्यात यावी. तसेच राज्यशासनाचे ज्येष्ठ नागरिक विषयक शासनाचे धोरण व
त्यानुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णय यांची आपल्या स्तरावर व्यापक
प्रसिध्दी करुन जनजागृतीच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करावी व केलेल्या
कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा.
w उपविभागीय अधिकारी (महसूल) तथा अध्यक्ष, ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण यांच्यासाठी सूचना:
अ)
तक्रार अर्जाची तात्काळ नोंदणी: कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिकाने किंवा
त्यांच्या वतीने कोणत्याही संस्थेने अथवा प्रतिनिधीने अर्ज सादर केल्यास, त्याची नोंदणी त्याच दिवशी स्वतंत्र नोंदवहीत केली
जावी. अर्जदाराला तात्काळ पोहोच पावती (नमुना ‘ब’ मध्ये) देण्यात
यावी.
ब) कालबद्ध सुनावणी: कायद्यातील तरतुदीनुसार, अर्ज दाखल झाल्यापासून कमाल ९० दिवसांच्या आत अंतिम आदेश
पारित करणे बंधनकारक आहे [कलम ५(४) अन्वये] . कोणत्याही परिस्थितीत विनाकारण सुनावणीच्या तारखा पुढे ढकलण्यात येऊ नयेत.
क) समुपदेशनाला (समेटकर्ता अधिकारी) प्राधान्यः सुनावणीच्या पहिल्या
टप्प्यात दोन्ही बाजूंना बोलावून शक्यतो सामोपचाराने व समुपदेशनाद्वारे प्रश्न
सोडवण्याचा प्रयत्न करावा [कलम ६(६) अन्वये], जेणेकरून कौटुंबिक सलोखा टिकून राहील. मात्र, तसे न झाल्यास तात्काळ कायदेशीर आदेश जारी करावेत [कलम ८) अन्वये].
w जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी यांच्यासाठी सूचना:
अ) अपिलांचा जलद निपटारा: न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध प्राप्त होणाऱ्या
अपिलांवर [कलम १५ अन्वये] जिल्हाधिकाऱ्यांनी
स्वतः प्राधान्याने सुनावणी घ्यावी [कलम १६(६) अन्वये] व ज्येष्ठ नागरिकांना तातडीने दिलासा द्यावा.
ब) आदेशाची अंमलबजावणी न्यायाधिकरणाने किंवा अपिलीय
प्राधिकाऱ्याने मंजूर केलेल्या चरितार्थ भत्त्याची रक्कम संबंधित मुलांकडून किंवा
नातेवाइकांकडून वेळेत वसूल केली जात आहे की नाही, याची खात्री पोलिसांच्या मदतीने करावी. कसूर करणाऱ्यांवर कायदेशीर दंडात्मक
कारवाई करावी. [कलम ५( ८) अन्वये]
w विभागीय आयुक्त स्तरावरील संनियंत्रण:
अ) मासिक आढावा: सर्व विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व
जिल्ह्यांच्या मासिक महसूल बैठकीत या कायद्यांतर्गत दाखल, निकाली आणि प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा जिल्हानिहाय विशेष
आढावा घ्यावा.
ब) विशेष कक्षाची स्थापना: प्रत्येक जिल्हाधिकारी
कार्यालयात 'ज्येष्ठ नागरिक सहाय्यता
कक्ष' कार्यान्वित करून तिथे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे योग्य ट्रॅकिंग करावे.
यानुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, सर्व विभागीय आयुक्तांनी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आई, वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी
अधिनियम २००७ तसेच त्याअंतर्गत दिनांक २३.६.२०१० रोजी पारित नियम व राज्याचे सर्व
समावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण २०१३ मधील तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही. तसेच शासन
निर्णय दि.९..७.२०१८ अन्वये ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अनुषंगाने दिलेल्या सुचनांचे
परिपूर्णरित्या पालन होईल याची वैयक्तिक दक्षता घ्यावी.
या कायद्याची प्रभावी
अंमलबजावणी करणार्या अधिकार्यांच्या गोपनीय अहवालात योग्य ती नोंद घेण्यात यावी. तसेच या कायद्याची प्रभावी अमलबजावणी न झाल्यास व
कायद्यांतील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द योग्य ती कारवाई
करण्यात यावी. यानुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा संक्षिप्त सहामाही अहवाल
शासनास नियमितपणे पाठवण्यात यावा, ही
विनंती.
nœ
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला ज्येष्ठ नागरिक कायदा व नियम यांची प्रभावी व काटेकोर अंमलबजावणी- मार्गदर्शक सूचना.. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !