महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ८८ब.

 w महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ८८-ब;

w महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश) अधिनियम १९५८, कलम १२९

w हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९५०, कलम १०२

महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ८८ब.

स्थानिक प्राधिकरणे (local authorities), विद्यापीठे (universities) आणि विश्वस्त संस्थांच्या (rusts) जमिनींना काही तरतुदींमधून सूट.

१(१): खाली नमूद केलेल्या कलमांमधील तरतुदी वगळता -

w कलम ३- मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियमाच्या प्रकरण पाच(शेत जमिनीचे हस्तांतरण लागवडीस न आणलेल्या जमिनीचे व्यवस्थापन आणि संपदांची व जमिनीचे संपादन वरील निर्बंध) लागू असणे.

w कलम ४-ब- मुदत संपल्यामुळे कुळवहिवाट आपोआप संपुष्टात न येणे

w कलम ८- कुळाकडून देय भाड्याची कमाल व किमान मर्यादा

w कलम ९- कुळाने जमीन मालकास द्‍यावयाच्‍या खंडाचा दर निश्चित करणे

w कलम ९-अ- कुळाने जमीन मालकास द्‍यावयाच्‍या खंडाचे प्रमाण निश्चित करणे

w कलम ९-ब- लागवडीच्या खर्चात जमीनमालकाचे योगदान

w कलम ९-क- खंड निश्चित होईपर्यंत कुळामार्फत देय खंड

w कलम १०- जादा वसूल केलेला खंड परत करणे व दंड

w कलम १०-अ- जमीन महसूल व विशिष्ट उपकर भरण्याची कुळाची जबाबदारी

w कलम ११- कुळाने धारण केलेल्‍या जमिनीवरील विधित: येणे असलेल्‍या खंडाव्‍यतिरिक्‍त इतर उपकर वसूल करता येणार नाहीत.

w कलम १३- खंड निलंबीत करणे किंवा सूट देणे

w कलम २७- पोटविभागणी, पोटभाडेपट्टा व हक्क हस्तांतरणावरील निर्बंध

w प्रकरण ६- न्यायाधिकरण, मामलेदार व जिल्हाधिकारी कार्यपद्धती व अधिकारिता, अपिले व पुनरिक्षण

w प्रकरण ८- संकिर्ण

या तरतुदी, वगळता –

 

 

 

 

 

 

 

 

(अ) महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक प्राधिकरण किंवा कायद्याद्वारे स्थापित विद्यापीठाच्या मालकीच्या किंवा भाडेपट्ट्यावर घेतलेल्या जमिनींना; आणि

 (ब) शैक्षणिक प्रयोजनासाठी असलेल्या विश्वस्त संस्थेच्या, रुग्णालय, पांजरपोळ, गोशाळा किंवा सार्वजनिक धार्मिक उपासनेसाठी असलेल्या संस्थेच्या मालकीच्या जमिनींना इतर कोणत्‍याही तरतुदी लागू होणार नाहीत.

 परंतु अट अशी की,

(i) असा ट्रस्ट, मुंबई सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५० (Bombay Public Trusts Act, 1950) अन्वये नोंदणीकृत असेल किंवा नोंदणीकृत असल्याचे मानले गेले पाहिजे. आणि

 (ii) अशा जमिनींचे संपूर्ण उत्पन्न अशा ट्रस्टच्या प्रयोजनांसाठी विनियोजित (appropriated) केले जाईल;

 क. दिनांक  १ ऑगस्ट १९५६ पूर्वी कोणत्याही व्यक्तीने समाजासाठी खालीलपैकी कोणतीही सेवा उपयुक्त करण्याच्या उद्देशाने नेमून दिलेल्या किंवा दान केलेल्या जमिनी, (purpose of rendering any of the following services useful to the community) म्हणजेच, जलव्यवस्थांची देखभाल, प्रकाशयोजना किंवा गुरांसाठी पाण्याच्या टाक्‍या भरणे. (maintenance of water works, lighting or filling of water troughs for cattle)

 ड. दिवाणी, महसूल किंवा फौजदारी न्यायालयांनी स्वतः किंवा त्यांच्याद्वारे नियुक्त केलेल्या रिसीव्हरमार्फत, हक्कदार धारकांच्या मालकी हक्काचा निर्णय होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवस्थापनाखाली घेतलेल्या जमिनी. (till the decision of the title of the rightful holders.)

 परंतु, खंड (ड) मध्ये नमूद केलेली जमीन व्यवस्थापनातून मुक्त केल्याच्या तारखेपासून, या अधिनियमाच्या सर्व पूर्वोक्त तरतुदी त्यास लागू होतील; परंतु या सुधारणांच्या अधीन राहून की, कायमस्वरूपी भाडेकरार नसलेल्या, परंतु त्या तारखेला जमिनीत अस्तित्वात असलेल्या भाडेकराराच्या बाबतीत –

(१) जमीनदार अशा तारखेपासून एक वर्षाच्या आत कलम ३१ (व्यक्तीशः कसण्‍यासाठी किंवा अकृषिक प्रयोजनासाठी कुळ वहिवाट समाप्त करण्याचा जमीन मालकाचा हक्क) अन्वये (किंवा प्रमाणित जमीनदाराच्या बाबतीत कलम ३३-ब (कलम ८८-क अन्‍वये प्रमाणपत्र दिलेल्या मालकाचा व्यक्तीशः जमीन कसल्या करिता समाप्त करण्याचा विशेष हक्क) अन्वये कुळ वहिवाट संपुष्टात आणण्यास पात्र असेल; आणि

 (ii) ज्या कालावधीत जमीनदार किंवा प्रमाणित जमीनदाराला वरील प्रमाणे कुळवहिवाट संपुष्टात आणण्याचा अधिकार आहे, तो कालावधी संपल्यापासून एका वर्षाच्या आत, कुळाला कलम ३२ (कुळांनी कृषक दिनी जमीन खरेदी केली आहे असे मानणे) अन्वये (किंवा वगळलेल्या कुळांच्‍या बाबतीत कलम ३३-सी (कलम ८८-क (ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये १५००/- पेक्षा अधिक नसेल अशा व्‍यक्‍तींनी पट्ट्याने दिलेल्या जमिनींना विविक्षित तरतुदी पासून माफी) मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी खरेदी केली आहे असे मानणे) अन्वये जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार असेल, आणि

(iii) कलम ३१ ते ३१-ड, दोन्ही समाविष्ट, (किंवा प्रमाणित जमीनदाराच्या बाबतीत कलम ३३-ए आणि ३३-बी) आणि कलम ३२ ते ३२-आर, दोन्ही समाविष्ट, (किंवा वगळलेल्या भाडेकरूच्या बाबतीत कलम ३३-ए आणि ३३-सी) यांच्या तरतुदी, जेवढ्या लागू असतील तेवढ्या, कुळ वहिवाट संपुष्टात आणण्यासाठी किंवा वरील प्रमाणे जमीन खरेदी करण्याच्या अधिकारासाठी लागू होतील.

पुढे असे की,

 (अ) कायम भाडेकराराच्या बाबतीत, कायम कूळ त्याने कायम भाडेकराराने धारण केलेली जमीन खरेदी करण्यास पात्र असेल—

 (१) ज्या तारखेला मालमत्ता किंवा जमीन व्यवस्थापनातून मुक्त केली जाते, त्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत, किंवा

(ii) जिथे अशी मालमत्ता किंवा कृषक दिनानंतर परंतु मुंबई कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन (सुधारणा) अधिनियम, १९६० लागू होण्यापूर्वी व्यवस्थापनातून मुक्त केली गेली असेल, तिथे अशा प्रारंभापासून एक वर्षाच्या आत,

आणि

 (ब) जिथे असा कायम कूळ या परंतुकाखाली त्याला प्रदान केलेला हक्क वापरण्यास इच्छुक असेल, तिथे त्याने त्यानुसार जमीन मालक आणि न्यायाधिकरणाला विहित पद्धतीने उक्त एक वर्षाच्या कालावधीत कळवावे आणि कलम ३२ ते ३२-आर च्या तरतुदी, जेवढ्या लागू असतील तेवढ्या, कायम कुळाच्या जमीन खरेदी करण्याच्या हक्कास लागू होतील.

 थोडक्‍यात, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ मधील कलम ८८-ब हा स्थानिक प्राधिकरणाच्या ताब्यातील किंवा भाडेपट्ट्याने घेतलेल्या जमिनी, कायद्याने स्थापन केलेल्या विद्यापीठांच्या संबंधित जमिनी आणि शैक्षणिक उद्देश, रुग्णालय, पांजरपोळ, गोशाळा किंवा सार्वजनिक धार्मिक उपासनेसाठी असलेल्या संस्थांच्या पात्र जमिनी विशिष्ट सार्वजनिक न्यासांच्या जमिनींना (न्यासाची कायद्यानुसार नोंदणी आणि जमिनीचे संपूर्ण उत्पन्न न्यासाच्या उद्देशांसाठी वापरण्याची अट) अधिनियमातील काही तरतुदींमधून सूट देण्यासंबंधी आहे. कलम ८८-ब(२) नुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी चौकशी करून दिलेल्या प्रमाणपत्राला संबंधित अटींबाबत निर्णायक पुराव्याचे महत्त्व आहे.

 महत्त्वाची कायदेशीर बाब: कलम ८८-ब अन्‍वये सूट मिळाली म्हणजे कुळवहिवाट अधिनियमातील प्रत्येक तरतूद आपोआप लागू होतात असे नाही; तसेच सर्व तरतुदी लागू होतात असेही नाही.

कोणत्या तरतुदींमधून सूट आहे आणि कोणत्या अपवादात्मक तरतुदी लागू राहतात, हे कलमाच्या मजकुरावरून ठरवावे लागते.

महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ८८-ब अन्‍वये सूट प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया आणि त्या प्रमाणपत्राचा कुळाच्या जमीन खरेदीच्या हक्कावर होणारा परिणाम, या दोन्ही बाबींचे महसूल अधिकारी म्हणून काम करताना स्वतंत्रपणे परीक्षण करणे आवश्यक आहे.

 कलम ८८-ब(१)(ब) अंतर्गत पात्र सार्वजनिक न्यासाच्या जमिनीला अधिनियमातील काही तरतुदींमधून सूट मिळू शकते. मात्र, केवळ न्यासाची नोंदणी झाली आहे किंवा जमीन धार्मिक संस्थेच्या नावावर आहे, एवढ्यावर सूट आपोआप मिळत नाही. कायद्यातील अटी आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याची चौकशी महत्त्वाची आहे.

 कलम ८८-ब अंतर्गत सूट प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया –

अ. कायदेशीर पात्रतातपासणी -

w न्यास शैक्षणिक प्रयोजनासाठी, रुग्णालयासाठी, पांजरपोळ, गोशाळा किंवा सार्वजनिक धार्मिक उपासनेच्या संस्थेसाठी आहे काय?

w न्यास हा सार्वजनिक न्यास म्हणून नोंदणीकृत आहे किंवा कायद्यानुसार नोंदणीकृत मानला जातो काय? w संबंधित जमीन न्यासाची मालमत्ता आहे काय?

w संबंधित जमिनीचे संपूर्ण उत्पन्न न्यासाच्या उद्देशांसाठी वापरले जाते काय?

w अर्जात नमूद केलेली प्रत्येक जमीन, सर्वे क्रमांक/गट क्रमांक व क्षेत्रफळासह तपासले आहे काय?

कुळाचा पूर्वीचा खरेदी हक्क, कलम ३२ अंतर्गत झालेली कार्यवाही किंवा आधीचे अंतिम आदेश आहेत काय?

w कलम ८८-ब(२) नुसार, जिल्हाधिकार्‍यांनी चौकशी करून दिलेले प्रमाणपत्र हे कलमातील संबंधित अटी पूर्ण झाल्याचा निर्णायक पुरावा असते. परंतु, प्रमाणपत्रामुळे इतर स्वतंत्र वैधानिक अटी किंवा जमिनीच्या पात्रतेशी संबंधित प्रश्न दुर्लक्षित करता येत नाहीत.

 w मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन नियम, १९५६ मधील नियम ५२ नुसार प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची आवश्यक कागदपत्रे:

न्यासाच्या बहुतांश जमिनी ज्या जिल्ह्यात आहेत, त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज करता येतो.

∙ सार्वजनिक न्यास नोंदणी प्रमाणपत्र व नोंदणी उतारा

∙ न्यासाची उद्दिष्टे दर्शविणारे विश्वस्तपत्र/घटना

∙ लेखापरीक्षकाने प्रमाणित केलेले ताळेबंद

∙ न्यासाच्या मालकीच्या जमिनींची यादी

∙ संबंधित जमिनींचे प्रमाणित अधिकार अभिलेख उतारे

∙ जमिनीतून मिळणारे उत्पन्न व त्याचा विनियोग दर्शविणारे लेखे, पावत्या आणि खर्चाचे पुरावे

∙ विश्वस्त मंडळाचा ठराव व इतर संबंधित दस्तऐवज

 प्रक्रिया: संबंधित पक्षांना त्यांची बाजू मांडण्याची आणि प्रतिकूल पुराव्यावर उत्तर देण्याची योग्य संधी द्यावी. विशेषतः कुळाचा पूर्वीचा खरेदी हक्क किंवा कलम ३२ अंतर्गत कार्यवाही असल्यास त्याचे परीक्षण करावे.

  सर्व वैधानिक अटी सिद्ध झाल्यास नियम ५२(३) मधील नमुना XXIII प्रमाणे प्रमाणपत्र द्यावे. अटी सिद्ध न झाल्यास कारणे नमूद करून अर्ज फेटाळावा.

∙ कलम ८८-ब मुळे कुळाला वैधरीत्या सूटप्राप्त असल्यास, त्या जमिनीच्या कुळाला केवळ कुळ असल्याच्या आधारावर कलम ३२ अंतर्गत आपोआप मालकी मिळत नाही. मात्र, सूट प्रमाणपत्र वैध आहे का, सूट कोणत्या तारखेपासून लागू होते आणि कुळाचा खरेदी हक्क त्यापूर्वीच निर्माण झाला होता का, हे तपासणे निर्णायक ठरू शकते.

 w महत्त्वाचे न्यायनिर्णय:

 ∙ कलम ८८-ब अंतर्गत न्यासाच्या पात्रतेच्या दोन अटी आणि कलम ३२ अंतर्गत कुळाच्या खरेदी हक्काचा परस्परसंबंध तपासला. न्यासाला वैध सूट मिळाल्यास कलम ३२ अंतर्गत कुळाचा स्वयंचलित खरेदी हक्क बाधित होऊ शकतो. जमिनीतून मिळणारे संपूर्ण उत्पन्न न्यासाच्या उद्देशांसाठी वापरले जाते का याचीही तपासणी आवश्यक आहे. (संदर्भ: मा. मुंबई उच्च न्यायालय; श्रीमती. मेहरू एच. दलाल विरुद्ध इराणी झोरोस्ट्रियन अंजुमन ट्रस्ट-रिट याचिका क्र १०९४६/२०२३; दि. २.७.२०२४)

 ∙ कलम ८८-ब प्रमाणपत्रामुळे कुळाच्या मालमत्ताविषयक हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित कुळाला नोटीस देऊन चौकशीत सहभागी होण्याची संधी देणे आवश्यक (मा. मुंबई उच्च न्यायालय; केराबा दत्तू बोराचटे विरुद्ध शेषशाय आणि विष्णू ट्रस्ट; दि. १४.८.१९९०)

 ∙ कुळाचा खरेदी हक्क कायद्यानुसार आधीच निर्माण झाला असल्यास, त्यानंतर न्यासाची नोंदणी किंवा सूट मिळविण्याचा प्रयत्न करून तो हक्क मागाहून नष्ट करता येत नाही. (मा. मुंबई उच्च न्यायालय; श्री निवृत्तीनाथ यात्रा खजूर डोनेशन ट्रस्ट वि. एसडीओ, डहाणू; 2005 (1) ALL MR 341; दि. २९.१०. २००४)

................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ८८ब.. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link