अ.पा.क. अर्थात अज्ञान पालनकर्ता
अल्पवयीन (अज्ञान) व्यक्ती स्वत:च्या मालमत्ता संबंधित
बाबी व्यवस्थापित करण्यास असमर्थ असतात या वास्तविकतेतून मालमत्तेच्या पालकत्वाची कायदेशीर
संकल्पना जन्माला आली.
अज्ञान व्यक्तीचे आई-वडील किंवा आई-वडिलांपैकी कोणीही एक मयत झाले असतील किंवा अज्ञानाच्या मालमत्तेबाबत वाद असेल तर अशा अज्ञान व्यक्तीच्या अनुभवहीनतेतून त्यांच्या संपत्तीचा नाश होणे टाळता यावे तसेच त्यांच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी तरतूद व्हावी या दृष्टीकोनातुन 'पालक व पाल्य अधिनियम, १८९०' आणि 'हिंदू अज्ञानत्व आणि पालकत्व कायदा, १९५६' तयार केले गेले.
w अल्पवयीन व्यक्ती सज्ञान होइपर्यंत त्याच्या मालमत्तेची काळजीपूर्वक, पूर्वग्रहरहित आणि फायदेशीर पद्धतीने हाताळली जाते याची खात्री
करणे हा अशा प्रकारच्या पालकत्वाचा हेतू असतो.
असा पालक, अशी कोणतीही सज्ञान व्यक्ती असू शकते ज्याच्याकडे त्या अज्ञान पाल्याची आणि त्याच्या मालमत्तेच्या हितसंबंधांची काळजी घेण्यासाठी कार्य करण्याची क्षमता आणि शक्ती (power) असेल.
w सामान्यत: पालकांची नियुक्ती न्यायालयाकडून किंवा मृत्युपत्राव्दारे केली जाते. संबंधित अज्ञान व्यक्तीच्या वैयक्तिक कायद्याच्या तरतुदीनुसार पालकत्व ही संकल्पना नियंत्रित केले जाते.
w अज्ञान
पालनकर्ता ही पध्दत आजरोजी फारशी अस्तित्वात नसल्याचे दिसून येत असले तरी जुन्या
सात-बारा सदरी अ.पा.क. चे शेरे आजही आहेत. पूर्वीची एकत्र कुटुंब पध्दत, जमीन
धारणेवर मर्यादा आणणारे कायदे यांमुळे ही पध्दत सुरू झाली असावी.
बहूतांश ठिकाणी, अज्ञान (वय वर्षे अठरापेक्षा कमी) मुलांच्या नावे जमिनी खरेदी केल्या गेल्या आणि वडील, आई अशा जवळच्या नातेवाइकांचे नाव त्या अज्ञान मुलांचे पालनकर्ता म्हणून गाव दप्तरी दाखल करण्यात आले. अज्ञान पालनकर्ता यांची भूमिका विश्वस्ताची (Trusty) असते.
w अल्पवयीन व्यक्तीच्या
मालमत्तेशी निगडीत शक्ती व जबाबदारीची तरतूद ‘हिंदू अज्ञानत्व आणि पालकत्व कायदा, १९५६’ मध्ये नमूद आहे.
P हिंदू अज्ञानत्व
व पालकत्व अधिनियम १९५६, कलम २ अन्वये हा अधिनियम पालक व पाल्य
अधिनियम, १८९० याला पूरक आहे.
P हिंदू अज्ञानत्व व पालकत्व अधिनियम १९५६, कलम
३ अन्वये, अज्ञानत्व व पालकत्व अधिनियम फक्त हिंदू धर्मियांना लागू आहे.
P कलम ४ (अ) अन्वये, जिच्या वयाची
अठरा वर्षे पूर्ण झालेली नाहीत त्याला अज्ञान
असे संबोधले आहे.
P कलम ४ (ब) अन्वये,
अज्ञानाच्या शरीराची किंवा मालमत्तेची किंवा दोन्हींची देखभाल ज्याच्याकडे
सोपविलेली आहे तो पालक अशी
व्याख्या दिलेली आहे.
P कलम ६ (अ) मध्ये हिंदू
अज्ञान व्यक्तीचे नैसर्गिक पालक यांची व्याख्या दिलेली आहे. त्यानुसार मुलगा किंवा अविवाहित मुलगी यांचे नैसर्गिक पालक वडील आहेत. परंतु
ज्या मुलांच्या वयाला पाच वर्षे पूर्ण झाली नाहीत त्यांचा ताबा आईकडे असेल
असेही नमुद आहे. वडीलांच्या पश्चात आईला नैसर्गिक पालकत्व प्राप्त होते.
P कलम ६ (ब) अन्वये अनौरस
मुलगा किंवा अनौरस अविवाहित मुलीची नैसर्गिक पालक आई आहे, आईच्या पश्चात
वडीलांना नैसर्गिक पालकत्व प्राप्त होते.
आई आणि वडील या व्याख्येत सावत्र आई-वडीलांचा समावेश होत नाही.
P कलम ६ (क) अन्वये विवाहित
मुलीचा नैसर्गिक पालक तिचा पती आहे.
P कलम ६ (ड अणि इ) अन्वये,
जी व्यक्ती हिंदू नाही किंवा जी कायम स्वरूपी वानप्रस्थ झाली आहे किंवा सन्यासी
बनुन प्रपंचाचा त्याग केला आहे अशी व्यक्ती नैसर्गिक पालक म्हणून कार्य करण्याची
हक्कदार असणार नाही.
P कलम ७ अन्वये, दत्तक पुत्राचे नैसर्गिक पालकत्व दत्तक ग्रहणानंतर
दत्तकग्राही वडीलांकडे आणि त्यांच्या पश्चात दत्तकग्राही आईकडे असेल.
P कलम ८ अन्वये, नैसर्गिक
पालकांच्या शक्तींचे विवरण दिले आहे.
P कलम ८ (अ) अन्वये, नैसर्गिक पालकांनी अज्ञानाचे रक्षण करणे तसेच त्याला आणि त्याच्या संपदेला
लाभ करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षीत आहे.
P कलम ८ (ब) अन्वये, अशा नैसर्गिक पालकास, अज्ञानाच्या नावे असणार्या जमिनीची विक्री विशिष्ठ कारणांशिवाय, न्यायालयाच्या पूर्व परवानगी शिवाय करता येणार नाही.
ही विशिष्ठ कारणे पुढील प्रमाणे:
(१) सरकारी कर किंवा
संयुक्त कुटुंबावर असलेले कर्ज फेडण्यासाठी
(२) सहहिस्सेदार किंवा
संयुक्त कुंटुंबीयांच्या पोट-पाण्यासाठी किंवा
आजारपणासाठी
(३) संयुक्त
कुटुंबातील सहहक्कदार किंवा सहहिस्सेदाराच्या किंवा त्यांच्या
मुलीच्या लग्नाच्या खर्चासाठी
(४) संयुक्त
कुटुंबातील जरुरीचे कौटुंबीक अंत्यविधी संस्कार, श्राध्द किंवा कौटुंबीक
समारंभ खर्चासाठी
(५) संयुक्त
कुटुंबासाठी मालमत्ता मिळविण्यासाठी किंवा ती टिकविण्यासाठी होणारा खर्च भागविण्यासाठी
(६) संयुक्त
कुटुंबाच्या कर्त्यावर किंवा इतर सभासदांवर गंभीर फौजदारी तोहमत झाली असेल तर त्यांच्या
संरक्षणासाठी करावा लागणारा खर्च भागविण्यासाठी
(७) संयुक्त कुटुंबाच्या व्यवसायासाठी काढलेल्या कर्जाची परतफेड
करण्यासाठी
(८) संयुक्त
कुटुंबाच्या इतर जरुरीच्या कारणांसाठी
उपरोक्त
कायदेशीर गरजांसाठी संपूर्ण मिळकत विकण्याचा अधिकार फक्त कर्ता आणि वडील यांनाच आहे. कायदेशीर गरज केवळ
खरेदीपत्राच्या मजकुरावरुन सिध्द होत नाही. त्यासाठी इतर सुसंगत
पुरावा द्यावा लागतो. असा व्यवहार जर उपरोक्त कायदेशीर गरजांसाठी होत नसेल तर सहवारसदार
मनाई हुकुमाचा दावा दाखल करु शकतात.
P कलम १३ अन्वये, अज्ञान व्यक्तीचे कल्याण ही सर्वाधिक विचारार्ह बाब असेल असे नमूद आहे.
वडिलांचा विशेषाधिकार: अज्ञान मुलांची मिळकत विकण्याचा, गहाण देण्याचा विशेषाधिकार वडिलांना आहे. पूर्वीचे, नैतिक व कायदेशीर कारणासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठीही अशी मिळकत विकण्याचा, गहाण देण्याचा विशेषाधिकार वडिलांना आहे.
w "अज्ञान 'कर्ता' "
सामान्यत:, कुटुंबातील ज्येष्ठ पुरुष सदस्य कर्ता म्हणून ओळखला जातो. तथापि, कनिष्ठ सदस्याला इतर सर्व सहदायदांनी मान्यता दिल्यास तो कर्ता असू शकतो. एक प्रस्थापित नियम असा आहे की, वडील किंवा ज्येष्ठ पुरुष सदस्य उपलब्ध नसेल तर अल्पवयीन सदस्य कर्ता म्हणून देखील कार्य करू शकेल.
w बुद्ध जेना विरूध्द व्ही. धोबाई नाईक (एआयआर -१९५८ -ओरिसा -७) या दाव्यामध्ये न्यायालयाने असा निष्कर्ष दिला आहे की, हिंदू कायद्यानुसार कुटुंबातील कर्ता म्हणून अल्पवयीन सदस्य नसावा असा कोणताही नियम किंवा लेखी नाही. ज्यावेळी वडील बराच काळ अनुपलब्ध असतील अशा परिस्थितीत कुटुंबातील अल्पवयीन सदस्य कर्ता म्हणून आपली जबाबदारी घेऊ शकतो. जर तो अल्पवयीन असेल तर त्याच्या नैसर्गिक पालकांच्या माध्यमातूनही हे कार्य करू शकेल.
w मुल्लाच्या हिंदू कायद्यामध्ये
(Mulla’s Hindu Law) देखील अल्पवयीन सदस्याची कर्ता म्हणून स्थिती खालील प्रमाणे स्पष्ट करण्यात
आली:
"हिंदू कायद्याचा कोणताही असा नियम नाही की संयुक्त कुटुंबाचे व्यवस्थापन प्रौढ (adult) सदस्यामार्फतच झाले पाहिजे. तो अल्पवयीनही असू शकतो, अशा प्रकरणात तो स्वत:च्या पत्नी आणि मुलांचाच नव्हे तर कुटुंबातील अन्य अल्पवयीन सदस्याच्या पत्नी आणि मुलांचा पालक म्हणून काम करण्यास देखील सक्षम असेल."
w अल्पवयीन व्यक्तीच्या नावे
कोणतीही मालमत्ता खरेदी करण्यास कायदेशीर प्रतिबंध नाही. अल्पवयीन व्यक्तीच्या
लाभात एखादी मालमत्ता घेण्यासाठी न्यायालयीन परवानगीची आवश्यता नाही. जर त्या अल्पवयीन
व्यक्तीच्या नावे खरेदी खत केले गेले असेल आणि त्याचा संपूर्ण मोबदला अदा केला
गेला असेल तर अशा मालमत्तेच्या ताब्यासाठी तो दावा दाखल करु शकेल.
तथापि, अल्पवयीन व्यक्तीच्या नावे असलेल्या स्थावर
मालमत्तेबाबतचे हस्तांतराचे व्यवहार फक्त आवश्यकतेसाठी किंवा अल्पवयीन व्यक्तीच्या
फायद्यासाठीच करता येतात. न्यायालये सामान्यत: "आवश्यकता" आणि
"फायदा" अटींचा व्यापक अर्थ घेतात.
न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय हस्तांतरण झाल्यास, असे हस्तांतरण अल्पवयीन व्यक्तीच्या हिश्शापुरते अवैध ठरते.
w पालक कोणत्याही वैयक्तिक
कराराच्या किंवा अन्य कराराच्या आधारे अल्पवयीन व्यक्तीस बांधून घेऊ शकत नाहीत.
जरी कराराद्वारे अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेवर
आर्थिक दायित्व लादले असले तरी त्याव्यतिरिक्त कोणतेही उत्तरदायित्व संलग्न केले
जाऊ शकत नाही. अल्पवयीन व्यक्तीच्या त्यासाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार असू शकत
नाही.
w पालकाने गरजा भागविण्यासाठी कर्ज घेतले असल्यास ते कर्ज फेडण्यासाठी अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेचा वापर केला जाऊ शकतो. अल्पवयीन व्यक्तीची मालमत्ता हाताळण्याशी संबंधित कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणाच्या बाबतीत पालक न्यायालयाकडून सल्ला, मते किंवा दिशानिर्देश देखील घेऊ शकतात.
w तत्कालीन कमी कार्यक्षेत्र असलेली तलाठी कार्यालये लक्षात घेता, ज्या अज्ञान मुलांच्या नावे जमिनी होत्या, ते फेरफार बघून, जर अज्ञान हे सज्ञान झाले असतील तर, तलाठी यांनी स्वत:हून (Suo-moto) अशा अज्ञानांना नोटिस देऊन, त्यांच्या सज्ञानतेचे पुरावे घेऊन, त्यांची नावे कब्जेदार सदरी दाखल करणे अपेक्षित होते. त्यामुळेच अज्ञान व्यक्ती सज्ञान झाल्यावर फेरफार नोंद न घालता, वर्दीवरून अज्ञानाच्या पालनकर्ता याचे नाव कमी करता येण्याची तरतूद आहे.
w अ.पा.क.
चे नाव कमी करणे:
बहूतांश वेळी, सज्ञान झालेल्या व्यक्तीने
अथवा अज्ञानाच्या पालनकर्ता याने सादर केलेल्या अर्ज व पुराव्यांवरून अ.पा.क.
चे नाव कमी करण्यात यावे असा विनंती अर्ज सादर करण्यात येतो.
∙ अ.पा.क. चे नाव कमी करून सज्ञान झालेल्या व्यक्तीचे नाव
कब्जेदार म्हणून दाखल करतांना खालील पुरावे घ्यावे.
१) अर्ज
२) अ.पा.क. म्हणून नाव दाखल झाल्याची फेरफार नोंद
३) सज्ञान झालेल्या व्यक्तीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचा
दाखला किंवा शासकीय वैद्यकीय अधिकार्याने दिलेला वयाचा दाखला.
४) प्रतिज्ञापत्र/स्वयंघोषणापत्र
वरील कागदपत्रे घेऊन सज्ञान झालेल्या
व्यक्तीचे नाव कब्जेदार सदरी दाखल करून अ.पा.क. चे नाव कमी करण्यात येऊ शकते.
खरेतर यासाठी स्वतंत्र फेरफार घेण्याची आणि नोटिस बजावण्याचीही तरतूद नाही.
तथापि, आजच्या माहितीच्या अधिकाराच्या युगात, अ.पा.क. चे नाव कमी करतांना, स्वतंत्र फेरफार नोंदवून आणि नोटिस बजावूनच ही प्रक्रिया पूर्ण करणे योग्य आणि सुरक्षित राहील.
∙अन्य दक्षता:
अ.पा.क. चे नाव कमी करून सज्ञान झालेल्या व्यक्तीचे नाव कब्जेदार म्हणून दाखल
करतांना खालील बाबींची दक्षता घ्यावी.
१) अ.पा.क. हा फक्त अ.पा.क. होता किंवा अ.पा.क. च्या नावेही
काही जमीन त्या भूमापन क्रमांकात आहे याची खात्री करावी.
२) अज्ञानाच्या नावे विशिष्ठ क्षेत्र खरेदी केले होते काय
याची खात्री करावी.
३) सदर अज्ञानाशिवाय इतर अन्य अज्ञानांच्या नावे त्या भूमापन
क्रमांकात काही क्षेत्र आहे काय याची खात्री करावी.
४) अ.पा.क. ने सदर जमिनीवर काही कर्ज/बोजा निर्माण केला आहे काय याची खात्री करावी.
w अज्ञान व्यक्तीच्या
मालमत्तेची विक्री – मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय:
१. भारताचे
सर्वोच्च न्यायालय
नारायण बाल आणि इतर विरूध्द श्रीधर सुतार आणि इतर -
दिवाणी अपील क्र. ९५७०/१९९५ - निर्णय दिनांक २९.१.१९९६
हिंदू अज्ञानत्व व पालकत्व अधिनियम १९५६, कलम ८ ची लागूता - संयुक्त हिंदू कुटुंबाची मालमत्ता कर्त्याद्वारे विकली किंवा विल्हेवाट लावली - न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही - अधिनियमाचे कलम ८ - लागू नाही.
निर्णय: उक्त
अधिनियमाच्या कलम ६ आणि १२ अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे,
संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेतील अल्पवयीन व्यक्तीचा अविभाजित
हिश्श्याची (undivided share) विल्हेवाट लावण्यासाठी कलम ८ अन्वये न्यायालयाच्या
पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही.
संयुक्त हिंदू कुटुंब स्वतःच एक कायदेशीर अस्तित्व आहे, जे आपल्या कर्ता आणि कुटुंबातील इतर प्रौढ सदस्यांमार्फत संयुक्त हिंदू कुटुंबाच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे, कलम ६ आणि १२ च्या स्पष्ट तरतुदी लक्षात घेता, कलम ८ अशा परिस्थितीत लागू होणार नाही, जिथे कर्त्याद्वारे संयुक्त हिंदू कुटुंबाच्या मालमत्तेची विक्री/विल्हेवाट लावली जाते आणि त्या मालमत्तेमध्ये अल्पवयीन व्यक्तीचा अविभाजित हिस्सा समाविष्ट असतो.
२. भारताचे
सर्वोच्च न्यायालय, दिवाणी
अपील अधिकारक्षेत्र
दिवाणी अपील क्र. १०५८२/२०१३ (एसएलपी (सी) क्र. २७९४९/२०१२
मधून उद्भवलेले)
सरोज विरुद्ध सुंदर सिंग व इतर.
हिंदू अज्ञानत्व व पालकत्व अधिनियम १९५६, कलम ८ हे हिंदू अल्पवयीन मुलाच्या नैसर्गिक पालकाच्या अधिकारांशी संबंधित आहे आणि सदर कलमात असे म्हटले आहे की, नैसर्गिक पालकाला, अल्पवयीन मुलाच्या आवश्यक किंवा वाजवी फायद्यासाठी किंवा अल्पवयीन मुलाच्या मालमत्तेची प्राप्ती, संरक्षण किंवा फायद्यासाठी इत्यादी सर्व योग्य कृती करण्याचा अधिकार आहे. ही तरतूद खालीलप्रमाणे आहे:
∙ कलम ८(३): नैसर्गिक पालकाने पोट-कलम
(१) किंवा पोट-कलम (२) चे उल्लंघन करून स्थावर मालमत्तेची केलेली कोणतीही
विल्हेवाट, अल्पवयीन मुलाच्या किंवा
त्याच्याकडून हक्क सांगणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या विनंतीनुसार रद्द करण्यायोग्य
आहे.
जेव्हा वडिलांचा मृत्यू होतो आणि त्यांच्यामागे फक्त
अल्पवयीन मुलगी आणि त्यांची आई नैसर्गिक पालक म्हणून उरतात, तेव्हा अल्पवयीन मुलींचा वाटा निश्चित होतो; संयुक्त हिंदू कुटुंबाच्या मालमत्तेचे स्वरूप कायम ठेवून
कौटुंबिक विभाजनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
प्रस्तुत प्रकरणात,
वडिलांच्या मृत्यूनंतर,
फेरफार नोंदवहीमध्ये नोंदवलेली मालमत्ता कुटुंबातील
प्रत्येक सदस्यामध्ये १/४ हिश्श्यासह विभागली गेली आहे. त्यामुळे अल्पवयीन मुलीचा
विभाजीत झालेला हिस्सा आईला न्यायालयीन परवानगी शिवाय विकता येणार नाही.
३. भारताच्या
सर्वोच्च न्यायालयात दिवाणी अपील अधिकारक्षेत्र
दिवाणी अपील क्र. २५६७/२०१७; एम.आर. विनोदा विरुद्ध एम. एस.
सुशीलाम्मा (मृत) वारसांमार्फत आणि इतर
हिंदू
अज्ञानत्व व पालकत्व अधिनियम १९५६,
कलम ६ आणि १२ च्या स्पष्ट तरतुदींच्या अनुषंगाने,
जेव्हा संयुक्त हिंदू कुटुंबाची मालमत्ता कर्ता किंवा
कुटुंबप्रमुखाद्वारे विकली/विल्हेवाट
लावली जाते आणि जरी त्या संयुक्त हिंदू कुटुंबाच्या मालमत्तेत अल्पवयीन व्यक्तीचा अविभाजित
हिस्सा असला तरीही कलम ८ लागू होणार नाही.
"संयुक्त
कुटुंबाच्या मालमत्तेतील हिंदू अल्पवयीन व्यक्तीच्या अविभक्त हिश्श्याच्या
बाबतीत, वर उल्लेखलेल्या तरतुदी
एकाच माळेतील मणी आहेत आणि त्या एकाच दृष्टिक्षेपात,
एकाच वेळी एकमेकांच्या संदर्भात पाहिल्या पाहिजेत. प्रत्येक
तरतूद, आणि विशेषतः कलम ८, स्वतंत्रपणे पाहिली जाऊ शकत नाही.
संयुक्त हिंदू कुटुंब स्वतः एक कायदेशीर अस्तित्व आहे, जे आपल्या कर्ता आणि कुटुंबातील इतर प्रौढ सदस्यांमार्फत
संयुक्त हिंदू कुटुंबाच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे, कलम ६ आणि १२ च्या स्पष्ट तरतुदींच्या अनुषंगाने, कलम ८ तेव्हा लागू होणार नाही,
जेव्हा कर्ताद्वारे संयुक्त हिंदू कुटुंबाची मालमत्ता
विकली/विल्हेवाट लावली जाते, ज्यामध्ये
उक्त संयुक्त हिंदू कुटुंबाच्या मालमत्तेत अल्पवयीन व्यक्तीचा अविभक्त हिस्सा
समाविष्ट असतो..."
संयुक्त हिंदू कुटुंबाचा कर्ता,
कुटुंबातील अल्पवयीन व्यक्तीच्या अविभक्त हिश्श्याचा
समावेश असलेल्या संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावू शकतो.
.......................................................
००० .................................................
w मुस्लिम, ख्रिश्चन व पारशी धर्मीय व्यक्तींसाठी अज्ञानत्व व पालकत्व
कायदा
भारतात मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी धर्मीय व्यक्तींच्या
अल्पवयीन मुलांच्या बाबतीत अज्ञानत्व (Minority) आणि पालकत्व (Guardianship) यांसंबंधी काही समान तरतुदी आहेत; तर काही बाबतींत संबंधित धर्माचा
वैयक्तिक कायदा लागू होतो.
4अज्ञानत्वासंबंधी समान कायदा
भारतीय
सज्ञानता अधिनियम, १८७५ (Indian Majority Act, 1875)
हा कायदा
मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी यांच्यासह भारतातील
सर्व धर्मीय व्यक्तींना सामान्यतः लागू होतो.
aकलम ३ – सज्ञान होण्याचे वय
∙ भारतात अधिवास असलेली व्यक्ती वयाची १८ वर्षे पूर्ण
होईपर्यंत अज्ञान (Minor) समजली जाते.
∙ वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ती सज्ञान (Major) होते.
त्यामुळे
मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी धर्मीय
व्यक्तींसाठीही सज्ञान होण्याचे सामान्य वय १८ वर्षे आहे.
4 मुस्लिम धर्मीय व्यक्तींसाठी
अज्ञानत्व व पालकत्व
मुस्लिम
व्यक्तींच्या बाबतीत दोन कायदे महत्त्वाचे आहेत.
∙ मुस्लिम वैयक्तिक कायदा १९३७ [Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937]
∙ पालक आणि पाल्य अधिनियम, १८९० (अज्ञान व्यक्तींचे पालकत्व अधिनियम, १८९०).(Guardians
and Wards Act, 1890)
(अ) मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार
पालकत्व
मुस्लिम
कायद्यात पालकत्वाचे प्रमुख प्रकार पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. वडिलांचा अधिकार
∙ मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार वडील हे सामान्यतः मुलाचे
नैसर्गिक कायदेशीर पालक मानले जातात.
∙ मुलाच्या व्यक्तीविषयक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये वडिलांची
पालक म्हणून भूमिका असते.
∙ मालमत्तेच्या पालकत्वातही वडिलांना प्राधान्य असते.
२. आईचा अधिकार
आईला मुलाची
अभिरक्षा व संगोपन करण्याचा अधिकार असतो. याला हिजानत (Hizanat) म्हणतात.
सुन्नी हनफी
कायद्यानुसार सामान्यतः:
∙ मुलगा सात वर्षे पूर्ण होईपर्यंत आईच्या अभिरक्षेत
राहण्याचा हक्क.
∙ मुलगी वयात येईपर्यंत आईच्या अभिरक्षेत राहण्याचा हक्क.
मात्र हे वयाचे
नियम अंतिम नसून न्यायालय मुलाचे कल्याण (Welfare of Child) लक्षात घेऊन निर्णय घेते.
4ख्रिश्चन धर्मीय व्यक्तींसाठी
अज्ञानत्व व पालकत्व
१. ख्रिश्चन
धर्मीय व्यक्तींसाठी अल्पवयीन मुलांच्या पालकत्वाबाबत स्वतंत्र सर्वसमावेशक
वैयक्तिक पालकत्व कायदा नाही. त्यांना पालक आणि पाल्य अधिनियम, १८९० (अज्ञान व्यक्तींचे पालकत्व अधिनियम, १८९०).(Guardians
and Wards Act, 1890) या कायद्याच्या तरतुदी ख्रिश्चन
अल्पवयीन मुलांच्या पालकत्वासाठी लागू होतात.
२. भारतीय
घटस्फोट कायदा, १८६९ (Indian Divorce Act, 1869) या कायद्यामध्ये वैवाहिक वादाच्या
कार्यवाहीदरम्यान अल्पवयीन मुलांच्या अभिरक्षा, पालनपोषण आणि शिक्षणाबाबत न्यायालयाला आदेश देण्याचे अधिकार
आहेत.
4पारशी धर्मीय व्यक्तींसाठी
अज्ञानत्व व पालकत्व
पारशी धर्मीय व्यक्तींच्या बाबतीतही अल्पवयीन मुलांच्या पालकत्वासाठी मुख्यतः पालक आणि पाल्य अधिनियम, १८९० (अज्ञान व्यक्तींचे पालकत्व अधिनियम, १८९०).(Guardians and Wards Act, 1890) या कायद्याच्या तरतुदी लागू होतात.
वैवाहिक
वादाच्या कार्यवाही दरम्यान पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा, १९३६ (Parsi Marriage and Divorce Act, 1936) या कायद्याच्या तरतुदी लागू होतात.
4तिन्ही धर्मीय व्यक्तींच्या
कायद्यांची तुलनात्मक माहिती
|
बाब |
मुस्लिम |
ख्रिश्चन |
पारशी |
|
सज्ञानतेचा
कायदा |
Majority
Act, 1875 |
Majority
Act, 1875 |
Majority
Act, 1875 |
|
सज्ञानतेचे
वय |
१८ वर्षे |
१८ वर्षे |
१८ वर्षे |
|
वैयक्तिक
पालकत्वाचा कायदा |
मुस्लिम
वैयक्तिक कायदा |
स्वतंत्र
सर्वसमावेशक कायदा नाही |
स्वतंत्र
सर्वसमावेशक कायदा नाही |
|
न्यायालयीन
पालकत्व |
GWA, 1890 |
GWA, 1890 |
GWA, 1890 |
|
अभिरक्षेसंबंधी
विशेष तरतूद |
हिजानत |
Indian
Divorce Act, 1869 |
Parsi
Marriage and Divorce Act, 1936 |
|
मालमत्तेचे
पालकत्व |
मुस्लिम
वैयक्तिक कायदा व लागू न्यायालयीन प्रक्रिया |
GWA, 1890 |
GWA, 1890 |
b|b
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला अ.पा.क. अर्थात अज्ञान पालनकर्ता. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !