६१. मृत्युपत्रातील विसंगत प्रदानांची नोंद :
वाचा : भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, कलम २, ८८ ; हिंदू वारसा कायदा -१९५६ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९.
गोपाळराराव हे खातेदार मयत झाले. त्याच्या हयातीत
त्यांनी भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५,
कलम २ अन्वये त्याच्या मालमत्तेचे मृत्युपत्र
करून ठेवले होते. वारस नोंदीची आणि मृत्युपत्राबाबतची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी अर्जानुसार गाव
नमुना ६-क मध्ये नोंद घेतली. गोपाळरारावांनी त्यांच्या मृत्युपत्रातील पहिल्या
कलमामध्ये, त्यांचे मौजे पिराचीवाडी या ठिकाणी असणारी शेतजमीन, त्यांचा मोठा
मुलगा रावजी याला द्यावे असे नमूद केले होते आणि त्याच मृत्युपत्रात, शेवटच्या
कलमामध्ये असे नमूद केले होते की, त्यांचे पिराचीवाडी या ठिकाणी असणारे शेत विकून
टाकावे आणि येणार्या रक्कमेचा विनियोग त्यांचा लहान मुलगा सावजी याच्या शिक्षणासाठी
करण्यात यावा.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी केली आणि अर्जात नमूद सर्व
वारसांच्या नावाने वारस ठराव मंजूर झाल्यानंतर गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद करून
सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली.
नोटीस मिळाल्यावर मयत गोपाळरावांचा
मोठा मुलगा रावजी ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडे आला आणि गोपाळरावांनी केलेल्या
मृत्युपत्रातील पिराचीवाडी या ठिकाणी असणार्या शेताच्या कलमाबाबत हरकत दाखल
केली.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्याला
तक्रारीची पोहोच नमुना १० मध्ये दिली.
त्यानंतर ती तक्रार गाव नमुना ६-अ मध्ये
नोंदवली. मंडल अधिकारी चावडीला भेट देण्यास आले तेव्हा ग्राम महसूल
अधिकारी यांनी ही तक्रार त्यांच्या निदर्शनास आणली. मंडल अधिकारी यांनी
सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस देऊन पंधरा दिवसानंतर सर्वांना त्याच चावडीत, पुराव्याच्या कागदपत्रांसह
हजर ठेवण्याचे निर्देश ग्राम महसूल अधिकारी यांनी दिले.
सुनावणीच्या दिवशी रावजीने त्याचे
म्हणणे दाखल केले की, मयत गोपाळरारावांनी त्यांच्या मृत्युपत्रातील पहिल्या
कलमामध्ये, त्यांचे मौजे पिराचीवाडी या ठिकाणी असणारे शेत रावजी याला द्यावे
असे नमूद केले होते आणि त्याच मृत्युपत्रात, शेवटच्या कलमामध्ये नमूद केले की,
त्यांचे पिराचीवाडी या ठिकाणी असणारे शेत विकून टाकावे आणि येणार्या रक्कमेचा
विनियोग सावजी याच्या शिक्षणासाठी करण्यात यावा ही बाब अयोग्य आहे. या दोन्ही
गोष्टी एकत्र करणे शक्य नसल्याने ही दोन्ही कलमे विसंगत ठरतात. त्यामुळे मयत
गोपाळरारावांचा मोठा मुलगा या नात्याने ते शेत त्याला देण्यात यावे.
सावजीने त्याचे म्हणणे दाखल केले
की, मयत गोपाळरारावांनी त्यांच्या मृत्युपत्रानुसार त्यांचे पिराचीवाडी या
ठिकाणी असणारे शेत विकून, येणार्या रक्कमेचा विनियोग त्याच्या शिक्षणासाठी
करण्यात यावा.
मंडल अधिकारी यांनी त्यांच्या
निकालपत्रात नमूद केले की,
"भारतीय उत्तराधिकार
कायदा, १९२५, कलम ८८ अन्वये मृत्युपत्र करणार्या व्यक्तीने त्याच्या
मृत्युपत्रात केलेल्या विधानांची दोन कलमे विसंगत ठरत असतील आणि दोन्ही गोष्टी
एकत्र करणे शक्य नसल्यास शेवटचे कलम विधिग्राह्य ठरते. त्यामुळे मयत
गोपाळरारावांच्या मृत्युपत्रातील शेवटचे कलम विधिग्राह्य ठरुन, त्यांचे
पिराचीवाडी या ठिकाणी असणारे शेत विकून, येणार्या रक्कमेचा विनियोग मयत
गोपाळरावांचा लहान मुलगा सावजी याच्या शिक्षणासाठी करण्यात यावा. ही बाब विधिग्राह्य
ठरवण्यात येत आहे."
६२. मृत्युपत्राचा साक्षीदारच वारस आणि व्यवस्थापक :
वाचा : भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, कलम २, ६८ ; हिंदू वारसा कायदा १९५६ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९.
भगवंतराव हे खातेदार मयत झाले. त्याच्या हयातीत त्यांनी भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, कलम २ अन्वये त्याच्या मालमत्तेचे मृत्युपत्र करून ठेवले होते. वारस नोंदीची आणि मृत्युपत्राबाबतची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी भाऊसाहेबांनी अर्जानुसार गाव नमुना ६ क मध्ये नोंद घेतली. भगवंतरावांनी त्यांच्या मृत्युपत्रात त्यांचा मोठा मुलगा शेखर याला वारस म्हणून त्याचा हिस्सा प्रदान केला होताच तसेच त्याला त्यांच्या मृत्युपत्राचा व्यवस्थापक (Executor) म्हणून नेमले होते आणि शेखर हा भगवंतरावांच्या मृत्युपत्रावर स्वाक्षरी करणार्या साक्षीदारांपैकी एक साक्षीदार सुध्दा होता.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी
केली मृत्युपत्रात नमूद सर्व वारसांच्या नावाने वारस ठराव मंजूर झाल्यानंतर गाव
नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद करून सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली.
नोटीस मिळाल्यावर मयत भगवंतरावांची
मुलगी शारदा, ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडे
आली आणि भगवंत गोपाळरावांनी केलेल्या मृत्युपत्रात शेखर वारस असून तोच व्यवस्थापक आणि साक्षीदार असल्याबाबत संशय व्यक्त केला.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी शारदाला भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५
यातील कलम ६८ ची तरतूद वाचायला दिली ज्यात स्पष्टपणे नमूद होते की,
"कोणत्याही
मृत्युपत्रावर साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी करणार्या व्यक्तीला, त्या मृत्युपत्रात
नमूद संपत्तीत वाटा मिळत असल्यास आणि अशा साक्षीदार व्यक्तीला, मृत्युपत्र
करणार्या व्यक्तीने मृत्युपत्राचा व्यवस्थापक (Executor) म्हणून नेमलेले असले तरी तिच्या साक्षीदार असण्यावर
परिणाम होणार नाही."
कायद्यातील तरतुद वाचल्यानंतर शारदाचे समाधान झाले.
६३.
आणेवारीनुसार क्षेत्राची नोंद:
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९, १५०
गावात अप्पासाहेबांचे १ हेक्टर २० आर
क्षेत्र होते त्यातील चार आणे हिस्सा त्यांनी सोमनाथला विकला. या व्यवहाराची कागदपत्रे
प्राप्त झाल्यानंतर नवनियुक्त ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्याची नोंद गाव नमुना
६ मध्ये त्याची नोंद घेण्यासाठी कागदपत्रे वाचली. परंतु १ हेक्टर २० आर क्षेत्रातील
चार आणे हिस्सा हेक्टर-आर मध्ये कसा काढायचा हे ग्राम महसूल अधिकारी यांना कळत नव्हते, अनेक प्रकारची गणिते करून त्यांना
वैताग आला होता.
तेवढ्यात एक सेवानिवृत्त मंडल
अधिकारी त्यांच्या खाजगी कामानिमित्त चावडीवर आले. नवनियुक्त ग्राम महसूल
अधिकारी यांनी त्यांच्याकडे आणेवारीबाबत जाणून घेण्याची विनंती केली.
सेवानिवृत्त मंडलअधिकार्यांनी
सांगण्यास सुरूवात केली,
महसूल खात्यावर अनेक वर्षे प्राचीन
चलन व्यवस्थेचा प्रभाव राहिला आहे त्यामुळे बर्याच सात-बारा उतार्यांवर व्यक्तीच्या
नावासमोर 'चार आणे क्षेत्र',
'आठ आणे क्षेत्र', 'दोन आणे चार पै'
क्षेत्र इत्यादी लिहिलेले आढळते. याला महसुली भाषेत 'आणेवारी' म्हणतात. 'आणेवारी'चा उल्लेख
कायद्यात कुठेही नाही परंतु त्या त्या वेळेच्या चलन प्रथेप्रमाणे फक्त अर्जावरुन
काही ठिकाणी अशी 'आणेवारी' दाखल असल्याची नोंद आढळते जे अवैध आहे. तहसिलदार यांनी योग्य ती चौकशी करुन महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६,
कलम ८५ अन्वये वाटपाच्या आदेशानुसार क्षेत्र दाखल होणे कायदेशीर आहे. तथापि, फक्त
'आणेवारी' दाखल झाली म्हणजे वाटप झाले असा होत नाही.
जमिनीच्या सात-बारा उतार्यावर 'आणेवारी' दाखल
करण्याची पध्दत ब्रिटीश काळात अँडरसनच्या कारकिर्दीत रुढ झाली असे म्हटले जाते. प्राचीन
अर्थक्षेत्रातील व्यवहारात प्रचलीत 'आणे-पै' पध्दतीचा यावर प्रभाव आहे. महसूल खात्यात प्रचलीत
या पध्दतीनुसार,
एक आणा म्हणजे बारा
पैसे; सोळा आणे म्हणजे एक रुपया; १९२
पैसे म्हणजे १६ आणे; म्हणजेच एक रुपया.
'आणे' ( ‘ ) या चिन्हाने (एक उलटा स्वल्पपविराम) दर्शविले जातात आणि 'पै' ( ‘‘ ) या चिन्हाने (दोन उलटे स्वल्पविराम) चिन्हाने दर्शविले जातात.
उदाहरणार्थ
→ ‘ १२ म्हणजे बारा आणे, [एक चिन्ह, त्यानंतर अंक – आणे
दर्शवते]
→ ‘ २ ‘ ६ म्हणजे दोन आणे सहा पै. [एक चिन्ह,
त्यानंतर अंक, पुन्हा एक चिन्ह आणि पुन्हा अंक असे लिहिले असेल तर पहिले चिन्ह
आणे आणि नंतरचे चिन्ह पै दर्शविते.]
→ ‘‘ ४ म्हणजे चार पै. [दोन सलग चिन्हे, त्यानंतर अंक - पै दर्शविते.]
'आणेवारी' काढण्याचे
सुत्र:
जमिनीचे एकुण क्षेत्रफळ x दर्शविलेली आणेवारी (आण्याचे पै मध्ये
रुपांतरण करून पै. मध्ये) ÷ १९२ या सुत्राने क्षेत्र काढले जाते.
दशमान पध्दत अंमलात आल्यानंतर जमिनीबाबत
चाळीस गुंठ्याचा एक एकर आणि शंभर गुंठ्याचा एक हेक्टर असे समीकरण झाले. मेट्रीक पध्दतीत ‘गुंठा’ या ऐवजी ‘आर’ असे मोजमाप रुढ झाले. परंतु मेट्रीक पध्दतीचे
मोजमाप दशमान पध्दतीत बसवतांना गुंठ्यापेक्षा ‘आर’ चे क्षेत्र पाच चौरस
फुटाने कमी येते. जमिनीच्या क्षेत्राची वाटणी दशमान पध्दतीने करणे अवघड असल्याने 'आणे-पै' पध्दत तशीच सुरु
राहीली. 'आणे-पै' पध्दतीनुसार जमिनीचे क्षेत्र कितीही असले तरी ते १९२ पैसे
म्हणजे १६ आणे म्हणजेच एक रुपया मानले जाते.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी, अप्पासाहेबांचा व्यवहार त्यांना
सांगितल्यावर ते म्हणाले, या व्यवहारात
अप्पासाहेबांचे एकूण क्षेत्र १ हेक्टर
२० आर आहे त्यातील चार आणे हिस्सा त्यांनी सोमनाथला विकला. म्हणून प्रथम चार आण्याचे 'पै' मध्ये रुपांतरण
करावे. (एक आणा म्हणजे १२ पैसे म्हणून १२ पैसे गुणिले ४ आणे म्हणजे ४८
पैसे) यानंतर १ हेक्टर २० आर क्षेत्र म्हणजे १२० आर म्हणून १२० (आर) गुणिले ४८ पैसे (४ आणे हिस्सा) भागिले १९२ पैसे (१६ आणे म्हणजेच एक
रुपया) म्हणजे ३० (आर). म्हणजेच अप्पासाहेबांनी त्यांच्या १ हेक्टर २० आर क्षेत्रामधील
चार आणे हिस्सा म्हणजेच ३० आर क्षेत्र सोमनाथला विकले आहे. पूर्वी
कुटुंबातील सर्व सदस्यांना समान वाटप करून सुध्दा २ किंवा ३ पै क्षेत्र शिल्लक राहील्यास
प्रथा/परंपरेनुसार मोठ्या दोन किंवा तीन भावांना असे शिल्लक क्षेत्र,
प्रत्येकी सम प्रमाणात वाटले जात होते.
सेवानिवृत्त मंडल अधिकार्यांनी नवनियुक्त ग्राम महसूल अधिकारी यांना आणेवारीबाबत सखोल ज्ञान दिले होते.
६४.
बिनशेती आदेशाची नोंद :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, नवीन कलम ४७
शासन निर्णय
दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ मधील संक्षिप्त तरतुदी:
w अकृषिक (N.A.) परवानगीची स्वतंत्र आवश्यकता रद्द करण्यात
आली.
w अकृषिक सनद (N.A. Sanad) देण्याची पूर्वीची प्रक्रिया रद्द करण्यात
आली.
w वार्षिक अकृषिक आकारणी (N.A. Assessment) रद्द करण्यात आली.
w वार्षिक अकृषिक आकारणी ऐवजी नवीन कलम
४७ अंतर्गत एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य (Conversion Premium) आकारण्याची नवीन तरतूद करण्यात आली.
w नवीन कलम ४२ नुसार, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (MRTP Act) अंतर्गत विकास परवानगी असल्यास स्वतंत्र महसुली अकृषिक परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.
६५. सात-बारावरील
क्षेत्रानुसार आकार काढणे :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९, १५०
रामभाऊ, गणपत आणि मारुती या तीन
खातेदारांच्या नावे भूमापन क्रमांक १९२ होता, ज्याचे एकुण क्षेत्र ७ हेक्टर २०
आर आणि एकूण आकार रु. १२.३५ असा होता. एकूण क्षेत्रापैकी रामभाऊच्या नावे ३ हेक्टर
८० आर क्षेत्र आहे, गणपतच्या नावे १ हेक्टर ५३ आर आणि मारुतीच्या नावे १ हेक्टर
८७ आर क्षेत्र होते.
रामभाऊला प्राप्त झालेल्या न्यायालयीन
आदेशानुसार, सामायीक क्षेत्रातून रामभाऊचे क्षेत्र वेगळे करुन त्यांच्या नावे स्वतंत्र
सात-बारा देणे ग्राम महसूल अधिकारी यांना
भाग होते.
परंतु सामायीक आकारातून रामभाऊ पुरता
स्वतंत्र आकार कसा काढावा हे ग्राम महसूल अधिकारी यांना माहित नव्हते.
मंडल अधिकारी आल्यानंतर त्यांनी त्यांची
अडचण कथन करून सामायीक आकारातून एका व्यक्ती पुरता स्वतंत्र आकार कसा काढावा
याबाबत मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली. मंडलअधिकार्यांनी सांगतले की,
अनेक वेळा तलाठ्यांना खरेदीची नोंद
करतांना, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये असलेल्या आदेशाचा
अंमल देतांना अथवा न्यायालयीन आदेशानुसार शेतजमीनीच्या सहधारकांमध्ये झालेल्या
वाटपाची नोंद घ्यावी लागते. अशा वेळेस संबंधित व्यक्तीपुरता आकार वेगळा
दर्शविणे व सदर आकाराची नोंद गाव नमुना आठ-अ ला नोंदविणे यात अडचण येते.
प्रत्येक सात-बारा सदरी एकूण आकार
नमुद असतो. सदर आकार आकारबंधानूसार ठरलेला असतो. या आकारात बदल करण्याचा अधिकार ग्राम
महसूल अधिकारी यांना नसतो तथापि, जर एखाद्या
खातेदाराचे क्षेत्र अन्य खातेदारांमध्ये विभागले गेल्यास हा आकार सर्व खातेदार
निहाय वेगळा करावा लागतो. असा आकार खालील सुत्रानुसार काढावा लागतो.
सात-बारा वरील एकूण
आकार ÷ (भागिले) सात-बाराचे एकुण क्षेत्र x (गुणिले)
ज्या क्षेत्राचा आकार काढायचा आहे ते क्षेत्र
या प्रकरणात जसे रामभाऊ, गणपत
आणि मारुती या तिघांच्या नावावर भूमापन क्रमांक १९२ आहे ज्याचे एकुण क्षेत्र ७ हेक्टर
२० आर आणि एकुण आकार रु.१२.३५ आहे. रामभाऊच्या नावे ३ हे हेक्टर ८० आर क्षेत्र
आहे, गणपतच्या नावे १ हेक्टर ५३ आर आणि मारुतीच्या नावे १ हेक्टर ८७ आर
क्षेत्र आहे.
प्रथम आपण रामभाऊच्या नावे असणार्या
३ हेक्टर ८० आर क्षेत्राचा आकार वरील सुत्रानूसार काढु.
सात-बारा वरील एकुण आकार रु.
१२.३५ ÷ (भागिले) सात-बाराचे
एकुण क्षेत्र ७ हेक्टर २० आर x (गुणिले) रामभाऊच्या नावे
असणारे क्षेत्र ३ हेक्टर ८० आर म्हणजे रामभाऊच्या नावे आकार रु. ६.५१. यानुसार
इतर व्यक्तींचाही स्वतंत्र आकार काढता येईल.
ग्राम महसूल अधिकारी यांना मंडलअधिकार्यांच्या मार्गदर्शनानुसार न्यायालयाच्या आदेशाचा अंमल दिला.
६६. विद्युत पुरवठा पोल उभारणी विरुध्द
तक्रार :
वाचा : भारतीय विद्युत पुरवठा कायदा १९४८, कलम २२ ; भारतीय विद्युत नियमावली १९५६, नियम २९ ; टेलिग्राफ कायदा १९८५, कलम १० ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९, १५०.
विद्युत पुरवठा कंपनीने अविनाशरावांच्या
शेतात विद्युत पुरवठ्यासाठी पोल उभारणीच्या कामासाठी, वरिष्ठ कार्यालयाची
परवानगी घेतली. त्या संबधीत कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना
नोटीस बजावली.
नोटीस मिळाल्यावर अविनाशराव ग्राम
महसूल अधिकारी भाऊसाहेबांकडे गेले आणि तोंडी
हरकत दाखल केली.
योगायोगाने मंडल अधिकारी तेथेच होते.
त्यांनी अविनाशरावांकडे चौकशी केली. तेव्हा अविनाशरावांनी तक्रार मांडली की,
विद्युत पुरवठ्यासाठी पोल उभारणीमुळे माझ्या शेतातील पिक उत्पादनावर परिणाम
होईल तसेच आमच्या जिवीताला धोका होऊ शकतो. काही क्षेत्रामध्ये मला पिक घेता
येणार नाही. त्यामुळे मी या विरूध्द लेखी तक्रार दाखल करणार आहे.
मंडलअधिकार्यांनी अविनाशरावांना
समजवले की,
विद्युत पुरवठा कंपनी स्वत:साठी तर
अशी पोल उभारणी करत नाही. या पोल उभारणीमुळे गावात विद्युत पुरवठा सुरळीत होऊन
गावाचा फायदाच होणार आहे. या समाज कार्यात तुमचेही योगदान नोंदविले जाईल.
विद्युत पुरवठ्यासाठी पोल उभारणीच्या
कामासाठी त्यांनी वरिष्ठ कार्यालयाची परवानगी घेतली आहे त्यामुळे तुम्ही आमच्या
स्तरावर तक्रार करुनही काही विशेष उपयोग होणार नाही.
भारतीय विद्युत नियमावली १९५६, नियम
२९ अनुसार विज पुरवठ्याची सर्व उपकरणे, तारा या तांत्रिकदृष्ट्या योग्य
क्षमतेच्या व संरक्षक तसेच भारतीय मानक संस्थेने दिलेल्या मानकाप्रमाणे असणे
आवश्यक असते. त्यामुळे या पोल उभारणीमुळे तुमच्या जीवीताला धोका होण्याची शक्यता
फार कमी आहे.
भारतीय विद्युत पुरवठा कायदा १९४८, कलम २२ अन्वये तसेच टेलिग्राफ कायदा १९८५, कलम १० अन्वये विद्युत पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक त्या कोणत्याही जागेत पोल उभारणे, ताण उभारणे, तारा ओढणे या गोष्टींची तरतुद असल्याने या गोष्टी कायदेशीर आहेत.
कोणत्याही शेतजमिनीतून विद्युतवाहिनी
जात असेल तर त्या शेतात कोणतीही इमारत बांधतांना, ३३ के.व्हि. पुरवठा असल्यास, उभे
अंतर १२ फूट आणि पुढील प्रत्येक ३३ के.व्हि. साठी एक फूट सोडावे लागते. आणि आडवे
अंतर ११००० व्होल्ट दाबापर्यंत ४ फूट, ३३००० व्होल्ट दाबापर्यंत ६ फूट आणि
३३००० व्होल्ट दाबाकरिता ६ फूट अधिक १ फूट असे असते.
ज्या ठिकाणी विद्युतवाहिनीचा टॉवर
उभारला जातो, त्या टॉवरखालील अंदाजे दिड ते दोन गुंठे जागेवर पिके घेता येत
नाहीत. परंतु चर्चेंअंती विद्युत पुरवठा कंपनी अशा क्षेत्रासाठी नुकसान भरपाई
देण्यास तयार असते.
या चर्चेनंतर अविनाशरावांना कळले की,
आपण तक्रार करुन काहीही उपयोग होणार नाही त्यापेक्षा या समाजकार्यात आपलेही
योगदान नोंदवावे हा उत्तम पर्याय आहे.
६७. बँक बोजा असतांना जमिनीची विक्री :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५० ; शेतकर्यांना कर्ज देण्याबाबतचा अधिनियम १८८४
हंबीररावांनी स्वत:च्या शेतजमिनीवर
बॅंकेच्या कर्जाचा बोजा असतांना ती जमीन विश्वासरावांना विकत दिली.
या व्यवहाराची कागदपत्रे प्राप्त
झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद करून सर्व हितसंबंधीतांना
नोटीस बजावली.
नोटीस मिळाल्यावर हंबीरराव आणि विश्वासरावांनी
नोटीस पुस्तकावर सही केली. नोटीस बजावूनही बँकेतर्फे कोणीही हजर राहिले नाही.
मुदत संपल्यानंतर मंडलअधिकार्यांनी
सदर नोंदीवर निर्णय घेण्यासाठी कागदपत्रे बघितली असता त्यांना आढळून आले की
खरेदी दस्तात विश्वासरावांनी बँकेचे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी स्विकारली होती.
मंडलअधिकार्यांनी बॅंकेच्या
कर्जाचा बोजा आहे असे नमूद करून नोंद रद्द केली.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी कारण विचारल्यावर मंडलअधिकार्यांनी
उत्तर दिले की, हंबीररावांनी त्यांची जमीन बँकेला तारण देऊन कर्ज काढले होते.
त्यामुळे दुसर्याला तारण दिलेली मिळकत परस्पर विकणे हे कायदेशीर नाही. जरी विश्वासरावांनी
बँकेचे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी स्विकारली असली तरी याबाबत बँकेला कळविले नाही
किंवा बँकेचा ना हरकत दाखला घेतलेला नाही. त्यामुळे अशी नोंद प्रमाणित करणे
बेकायदेशीर आहे.
बँकेचा प्रतिनिधी तक्रार करण्यासाठी हजर नसतांनाही कायद्याचे पालन करुन नोंदीवर कायदेशीर निर्णय घेणार्या मंडल अधिकार्याचे ग्राम महसूल अधिकारी यांना कौतूक वाटले.
६८. शेतजमीन
खरेदीसाठी परवानगी :
वाचा : महाराष्ट्र कूळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम ६३, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५०.
अशोकच्या आजोबांची शेतजमीन होती ती त्यांनी वीस वर्षापूर्वी विकली आहे. आज अशोक, आजोबांच्या विकलेल्या जमिनीचा जुना सात-बारा घेऊन, त्याला त्या सात-बारा आधारे शेतकरी मानावे आणि शेतजमीन विक्रीची परवानगी द्यावी असा आग्रह मंडलअधिकार्याकडे करीत आहे.
मंडलअधिकार्यांनी त्याला समजवले की, महाराष्ट्र कुळकायदा१९४८, कलम ६३-१(ब) अन्वये बिगर शेतकरी व्यक्ती किंवा शेतमजुराला शेतजमीन विकत घेण्याची परवानगी जिल्हाधिकारी देऊ शकतात. परंतु अशा व्यक्तीला सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न रु. बारा हजार पेक्षा जास्त नसावे. तसेच उक्त कायद्यानुसार, शेतजमीन खरेदी करण्याच्या वेळेस, खरेदी करणारी व्यक्ती शेतकरी/ शेतमजुर असावी. सदर कायद्यात, शेतजमीन खरेदी करणारी व्यक्ती, पूर्वी शेतजमीन धारण करणार्या कुटुंबातील असावी असा उल्लेख नाही त्यामुळे उक्त अर्जदाराच्या आजोबांच्या जुन्या सात-बाराच्या आधारे अशोकला शेतकरी मानता येणार नाही.
६९. आदिवासीच्या जमिनीची खरेदी :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३६, ३६-अ
बबनरावांनी एका आदिवासी जमातीच्या
व्यक्तीकडून, त्याच्या मालकीची असणारी शेतजमीन खरेदी केली. या व्यवहाराची
संबधीत कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये
त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली.
मुदत कालावधी संपल्यानंतर
मंडलअधिकार्यांनी ती नोंद 'जमीन खरेदीसाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेतलेली नाही'
असा शेरा नोंदवून रद्द केली.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी कारण विचारल्यावर मंडलअधिकार्यांनी
खुलासा केला की,
महाराष्ट्र जमीन
महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३६ अन्वये आदिवासी जमातीच्या व्यक्तीकडून बिगर
आदिवासी व्यक्तीला जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगी शिवाय शेतजमीन खरेदी करता येत
नाही. असे बेकायदेशीर हस्तांतरण झाल्यास, त्या आदिवासी जमातीच्या व्यक्तीकडून
(६ जुलै २००४ पासून) ३० वर्षाच्या आत जिल्हाधिकार्यांकडे अर्ज करुन ती जमीन परत
मिळवता येते.
इतकेच नाही तर
आदिवासी जमातीच्या व्यक्तीला पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी त्याची जमीन
गहाण ठेवायची असल्यास जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे. दिवाणी न्यायालयाच्या
हुकूमाने सुध्दा आदिवासी जमातीच्या व्यक्तीच्या जमिनीचे हस्तांतरण होऊ शकत
नाही.
आदिवासी जमातीच्या व्यक्तीला पैशाची लालूच दाखवून, चिथावणी किंवा फसवणूक करून कोणी त्यांचा गैरफायदा घेऊ नये यासाठी हे संरक्षण दिलेले आहे.
७०. अविवाहीत मयत व्यक्तीच्या वारस आईच्या मृत्युनंतर
वारस नोंद :
वाचा : मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ ; हिंदू वारसा कायदा १९५६ आणि २००५ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९, १५०.
एका शेतकरी कुटुंबातील एक खातेदार सुधाकर अविवाहीत मयत झाल्यामुळे त्याची आई सुमती हिचे नाव त्याची वारस म्हणून दाखल झाले होते. आता सुमती मयत झाली आहे, मयत सुमतीची वारस नोंद न करता फक्त तिचे नाव कमी करावे असा हरकत अर्ज प्राप्त झाला आहे.
संबधीत कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली.
मुदत कालावधी संपल्यानंतर मंडल अधिकार्यांनी हरकत अर्जावर निकाल दिला की, मयत सुधाकर या मुलाची जमीन वारसा हक्काने मिळाल्यामुळे सुमती, हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम १४ अन्वये, मयत सुधाकरच्या क्षेत्रापुरती संपूर्ण मालक बनली आहे. आता ती विनामृत्युपत्र मयत झाल्यामुळे, हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम १५ अन्वये तिचे वारस दाखल होणे आवश्यक आहे.हिंदू वारसा कायद्यातील ही तरतूद डावलता येणार नाही.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला चला, गोष्टींतुन फेरफार नोंदी शिकुया! ६१ ते ७०. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !