५१. मृत्‍युपत्रात नमूद मिळकतीची हयातीत विक्री:
वाचा : भारतीय नोंदणी कायदा, कलम १७ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५० ; मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ५४.
सोपानरावांची एकूण ४.०० हेक्‍टर जमीन
होती. त्यांनी त्यांच्या मृत्युपूर्वी २०१२ साली त्यांच्या नातवास मृत्‍युपत्राने
३.०० हेक्‍टर आर जमीन दिली, त्यानंतर २०१५ मध्ये सोपानरावांनी, त्यांच्या हयातीत, त्याच
जमिनीपैकी १.०० हेक्‍टर क्षेत्राची अन्‍य व्यक्तीस विक्री केली. २०१६ मध्ये सोपानरावांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या नातवाने
३.००हेक्‍टर चे मृत्युपत्र फेरफार नोंदविण्‍यासाठी दाखल केले. ग्राम महसूल अधिकारी
यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना
नोटीस बजावली. परंतु मृत्युपत्र करणार्‍याच्या नावे आज रोजी फक्त २.०० हेक्‍टर
जमीन शिल्‍लक आहे. तथापि, नातवाचा लेखी आग्रह आहे की, मृत्युपत्रानुसार त्याच्या
नावे क्षेत्र दाखल व्‍हावे.
ग्राम महसूल अधिकारी यांची खात्री होती की, क्षेत्र जुळत नाही असा
शेरा नोंदवून मंडलधिकारी ही नोंद निश्‍चित रद्‍द करणार.
मुदत कालावधी संपल्‍यानंतर मंडल
अधिकारी यांनी सुनावणी नंतर संबंधीत फेरफारवर निर्णय देण्‍याकामी कागदपत्रे पाहिली
आणि निकाल दिला की,
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५, कलम २ (एच) अन्वये मृत्‍युपत्राची व्‍याख्‍या दिली आहे. आणि याच अधिनियमातील भाग ६ मध्ये कलम ५७ पासून मृत्‍युपत्राबाबत तरतुदी दिलेल्‍या आहेत. उक्‍त अधिनियमाच्‍या कलम १५२ अन्वये, फक्त स्वत:च्या मालकीच्‍या मिळकतीचे किंवा मिळकतीतील स्वत:च्या हिश्‍शाचेच मृत्युपत्र करता येते. तसेच स्वत:च्या मालकीच्‍या मिळकतीची स्‍वेच्‍छेने विल्‍हेवाट लावण्‍याचा हक्‍कही आहे. मृत्युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीला, त्याच्या हयातीत, त्‍याच्‍याच मृत्‍युपत्रात नमूद मिळकतीची विल्‍हेवाट लावण्‍याचा पूर्ण हक्‍क आहे. वरील प्रकरणात फेरफार नोंदवितांना मूळ मृत्‍युपत्रातील मजकूर, मृत्युपत्र करणार्‍याने जमीन विकल्‍याचा उल्‍लेख आणि उर्वरीत क्षेत्राचा सविस्‍तर उल्‍लेख करून, मृत्युपत्र करणार्‍या व्यक्तीच्या नावे आज जितकी जमीन शिल्‍लक आहे त्याची नोंद ज्याच्या नावे मृत्युपत्र करून दिले आहे त्याच्या नावे दाखल करावी.
५२. घराची नोंद करण्‍याचा आग्रह :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५०
गणेशने गावातील ग्रामपंचायत हद्‍दीत
घर खरेदी केले. त्या खरेदीची कागदपत्रे घेऊन तो ग्राम महसूल अधिकारीकडे आला आणि
त्या घराची नोंद महसूल दप्‍तरी करावी असा आग्रह केला.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गणेशला
सांगितले की, महसूल दप्‍तरात फक्त शेतजमिनीचीच नोंद करता येते. घराची नोंद
करण्‍यासाठी तुम्हाला ग्रामपंचायत कार्यालयात ग्रामपंचायत नमुना ८ सदरी नाव दाखल
करण्‍यासाठी अर्ज करावा लागेल. जर तुमची शेतजमीन असती आणि त्‍यात तुम्‍ही शेतघर
बांधले असते तर कदाचित मला त्याची नोंद तुमच्या सात-बारा सदरी नोंदविता आली
असती. परंतु ग्रामपंचायत हद्‍दीतील घराची नोंद घेण्‍याचे अधिकार महसूल खात्‍याला
नाही.
गणेशला ग्राम महसूल अधिकारी यांचे म्‍हणणे पटले आणि त्‍याने ग्रामपंचायत कार्यालयाचा रस्‍ता धरला.
५३. पड जमिनीची खरेदी :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५० ; महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ६३.
विश्‍वनाथरावांनी त्‍यांची शेतजमीन,
त्यांच्या आर्थीक परिस्‍थितीमुळे अनेक वर्ष कोणतेही पीक न घेता पड ठेवली होती.
शेवटी त्यांनी ती जमीन शहरात राहणार्‍या अमितला विकली.
सदर व्‍यवहाराची नोंदणीकृत कागदपत्रे
प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना
नोटीस बजावली.
नोटीसीनुसार विश्‍वनाथराव आणि अमित जेव्हा हजर झाले तेव्हा ग्राम महसूल अधिकारी यांनी अमितकडे शेतकरी पुराव्‍याची मागणी केली. परंतु अमित शेतकरी नव्‍हता.
त्‍याचवेळेस मंडल अधिकारी तेथे आले. ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्‍यांना सर्व हकीगत सांगितली. अमितचे म्‍हणणे होते की विश्‍वनाथरावांची शेतजमीन अनेक वर्ष पड आहे त्‍यामुळे ती" शेतजमीन" या संज्ञेत येत नाही आणि त्‍यामुळे बिगर शेतकरी व्यक्ती, ती जमीन खरेदी करु शकतो.
मंडलअधिकार्‍यांनी अमितला सांगितले
की,
"कोणतीही शेतजमीन जोपर्यंत कायदेशीरपणे अकृषिक होत नाही तो पर्यंत ती शेतजमीन या संज्ञेतच येते. आणि कुळकायदा कलम ६३ अन्वये बिगर शेतकरी व्यक्ती, शेतजमीन खरेदी करु शकत नाही. जमीन अनेक वर्ष पड आहे म्‍हणून ती आपोआप बिनशेती होत नाही."
५४. मृत्युपत्र करून देणार आणि लाभार्थी मयत:
वाचा : भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५०;
अनिलने सन १९९२ मध्ये बबनच्या लाभात नोंदणीकृत मृत्युपत्र तयार केले. दिनांक ५.५.१९९७ रोजी अनिलचा मृत्यू झाला आणि दिनांक ११.७.१९९७ रोजी बबनचा मृत्यू झाला. आता
मृत्युपत्र लिहून देणारा अनिल आणि मृत्युपत्राचा
लाभार्थी बबन सुध्दा मयत आहे. आज मयत बबनच्या मुलाने मृत्युपत्राच्या आधारे
नोंद घेण्यासाठी अर्ज केला आहे.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना
६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली.
परंतु अनिलच्‍या मुलाचा आक्षेप अर्ज प्राप्त झाला आहे की, अनिल आणि बबन दोघेही मयत असल्‍यामुळे मृत्युपत्र आपोआपच रद्‍द झाले आहे त्‍यामुळे मृत्‍युपत्राची नोंद करू नये.
मुदत कालावधी संपल्‍यानंतर मंडल
अधिकारी यांनी सुनावणीअंती संबंधीत फेरफारवर निर्णय दिला की,
मृत्युपत्र करून देणारा अनिल दिनांक ५.५.१९९७ रोजी मृत्यू पावला आणि ज्याच्या लाभात मृत्युपत्र केले होते तो बबन, मृत्युपत्र करणाऱ्या अनिलच्‍या मृत्युनंतर दिनांक ११.७.१९९७ रोजी मृत्यू पावला. म्हणजेच मृत्युपत्र करून देणारा अनिल जेव्हा मयत झाला तेव्हा मृत्युपत्राचा लाभार्थी बबन हयात होता. अनिलच्‍या मृत्युनंतर लगेचच त्याच्या मृत्युपत्राचा अंमल बबन च्या लाभात झाला आहे. आता बबनच्या मृत्युनंतर त्याच्या वारसांना त्या मृत्युपत्राचा लाभ मिळणे कायदेशीर आहे.
५५. भोगवटार वर्ग २ च्या शषतजमिनीवर कर्ज :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३६(४)
गावात बबनरावांची नवीन व अविभाज्य शर्तीने
प्रदान केलेली भोगवटादार वर्ग-२ ची इनामी शेतजमीन होती. त्‍यांना त्यांच्या या जमिनीत
सुधारणा करण्‍यासाठी कर्ज काढायचे होते. परंतु जमीन भोगवटादार वर्ग-२ ची असल्‍यामुळे,
अशा जमीनीवर कर्ज मिळते की नाही याबाबत ते साशंक होते.
स्वत:च्या शंकेचे समाधान करण्‍यासाठी बबनराव ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयात आले. व त्यांनी त्‍यांची शंका ग्राम महसूल अधिकारी यांना विचारली. ग्राम महसूल अधिकारी यांनी बबनरावांना सांगितले की,
"भोगवटादार वर्ग-२ म्‍हणून जमीन धारण करणार्‍या व्‍यक्‍तींना, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३६(४) अन्वये, त्यांच्या जमिनीत सुधारणा करण्‍यासाठी असे कर्ज देणार्‍या कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेता येते, त्‍यासाठी अशी मालमत्ता गहाण ठेवता येते. जर अशा कर्जाची परतफेड करण्‍यात, अशा भोगवटादाराने कसूर केला तर कर्ज देणार्‍या बँकेस अशी मालमत्ता जप्‍त करण्‍याचेही अधिकार आहेत." सकारात्‍मक उत्तर मिळाल्‍यामुळे बबनरावांचे समाधान झाले.
५६. मळई जमिनीची नोंद :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३२,३३,६५ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल (मळईची जमीन व धौत जमीन) नियम १९६७.
वसंतरावांची जमीन नदीच्‍या किनारी
होती. नदीतील गाळामुळे, त्यांच्या जमिनीच्‍या लगत मळई जमीन तयार झाली होती. महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३२ अन्वये अशी मळई जमीन जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या स्‍वाधिन
झाल्‍यावर, वसंतरावांना ती मळई जमीन महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३२(१)
अन्वये देण्‍यात आली.
जिल्‍हाधिकार्‍यांचा संबंधीत आदेश
प्राप्त झाल्यानंतर, नवनियुक्‍त ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्याची नोंद गाव नमुना
६ मध्ये त्याची नोंद घेतली.
मंडल अधिकारी आल्‍यानंतर नवनियुक्‍त ग्राम
महसूल अधिकारी यांनी मंडलअधिकार्‍यांना मळई जमिनीबाबतची माहिती त्‍यांना विचारली.
मंडलअधिकार्‍यांनी खुलासा केला की,
"मळईची जमीन
म्हणजे नदीपात्रालगत असणार्‍या शेतजमिनीलगत, नदीच्‍या पात्रातील गाळामुळे,
पूरामुळे किंवा तत्‍सम प्रकारे तयार होणारी जमीन. अशा जमिनीला मळईची जमीन किंवा
जलोढ जमीन म्‍हणतात. जो पर्यंत अशा मळईच्‍या जमिनीचे क्षेत्रफळ एक एकरपेक्षा कमी
असते तोपर्यंत त्याच्या लगतचा शेतकरी तिचा विनामूल्‍य उपभोग घेऊ शकतो. जेव्हा
अशा मळई जमिनीचे क्षेत्रफळ एक एकरपेक्षा जास्‍त होईल तेव्हा महाराष्ट्र जमीन महसूल
अधिनियम १९६६, कलम ३२ अन्वये अशी मळई जमीन जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या स्‍वाधिन होईल.
एक एकरपेक्षा
जास्‍त असलेली मळई जमीन जेव्हा जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या स्‍वाधिन असते तेव्हा
जिल्‍हाधिकारी अशी जमीन, नदीकाठालगतच्‍या शेतकर्‍यास, त्या जमिनीवरील वार्षिक
आकारणीच्‍या तिपटीहून अधिक होणार नाही अशा रकमेस प्रदान करू शकतात. जर लगतच्‍या
शेतकर्‍याने अशी मळई जमीन घेण्‍यास नकार दिला तर जिल्‍हाधिकारी अशा मळई जमिनीचा
लिलाव करु शकतात.
वसंतराव लगतचे शेतकरी असल्‍यामुळे आणि त्यांनी ती जमीन घेण्‍यास होकार दिल्‍याने जिल्‍हाधिकार्‍यांनी ती जमीन त्‍यांना प्रदान केली आहे. जिल्‍हाधिकार्‍यांचा आदेश असल्‍यामुळे त्‍याला नोटीस काढण्‍याचा आवश्‍यकता नाही. फेरफार लगेच मंजुरीसाठी ठेवा."
५७. लक्ष्‍मी मुक्‍ती योजनेन्‍वये अर्ज:
वाचा : शासन परिपत्रक क्रमांक एस-१४/२१६१८१६/प्र.क्र.४५८/ल-६, दिनांक १५ सप्‍टेंबर १९९२
सुरेश या खातेदाराने लक्ष्‍मी मुक्‍ती
योजनेन्‍वये ग्राम महसूल अधिकारी यांना अर्ज देऊन, स्वत:च्या पत्‍नीचे नाव, त्याच्या
शेतजमिनीच्‍या सात-बारा सदरी सहहिस्‍सेदार म्‍हणून दाखल करावे असा अर्ज देऊन
तातडीने पत्‍नीच्‍या नावाची नोंद करण्‍याचा आग्रह केला आहे.
नवनियुक्‍त ग्राम महसूल अधिकारी यांनी
अर्जाची नोंद गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद घेतली आणि सर्व हितसंबंधितांना नोटीस
तयार करण्‍याची तयारी केली तेव्हा सुरेशने त्‍याला हरकत घेतली. माझ्‍याच पत्‍नीचे
नाव, मीच दाखल करायला सांगत असतांना पुन्‍हा तिलाही नोटीस बजावण्‍याचे कारण नाही
असे त्‍याचे म्‍हणणे होते.
त्‍याचवेळेस मंडल अधिकारी तिथे आले, ग्राम
महसूल अधिकारी यांनी सर्व प्रकार त्‍यांना
कथन केला. मंडल अधिकार्‍यांनी सुरेशला समजावले की,
स्‍त्रियांचे
हक्‍क सुरक्षीत रहावे यादृष्‍टीने, काही सामाजिक संघटनांनी सुचविल्‍याप्रमाणे
शासनाने दिनांक १५ सप्‍टेंबर १९९२ रोजी शासन परिपत्रक क्रमांक
एस-१४/२१६१८१६/प्र.क्र.४५८/ल-६ अन्वये लक्ष्‍मी मुक्‍ती योजना लागू केली आहे.
या योजनेखाली,
जर एखाद्‍या खातेदाराने, स्‍वेच्‍छेने, आपल्‍या स्वत:च्या मालकीच्‍या शेतजमिनीत,
स्वत:च्या नावासोबत, त्याच्या कायदेशीर पत्‍नीचे नाव, सहहिस्‍सेदार म्‍हणून
दाखल करावे असा अर्ज दिला तर तसे नाव दाखल करण्‍यास हरकत नाही. तथापि, महाराष्ट्र जमीन
महसूल अधिनियम १९६६ च्या तरतुदींचे पालन करुन, सर्व हितसंबंधितांना नोटीस बजावून
ही कार्यवाही केल्‍याशिवाय आणि सर्व बाबींची खात्री केल्‍याशिवाय असे करता येणार
नाही.
सर्व कायदेशीर बाबी समजल्‍यानंतर सुरेशचा विरोध मावळला.
५८.
पतीचा पत्‍नीच्‍या जमिनीवर कुळ म्‍हणून दावा :
वाचा : महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ४.
इंदिराबाईंच्‍या नावे गावी स्‍वकष्‍टार्जित शेतजमीन होती. इंदिराबाईंचे पती सुरेंद्र त्या जमिनीमध्‍ये
अनेक वर्षे वहिवाट करीत होते.
एकदा सुरेंद्र ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयात
आले आणि त्यांनी, ते वहिवाटत असलेल्‍या त्यांच्या पत्‍नीच्‍या जमिनीवर त्‍यांचे
नाव कुळ म्‍हणून दाखल करावे असा अर्ज दिला.
ग्राम महसूल अधिकारी खात्‍यात नवीनच रूजु झाले होते. त्यांनी सुरेंद्रच्‍या अर्जाप्रमाणे गाव नमुना ६ मध्ये नोंद लिहिण्‍याची तयारी सुरू केली तेवढ्‍यात मंडल अधिकार्‍यांचे आगमन झाले. मंडल अधिकार्‍यांनी सहज चौकशी केली तेव्हा ग्राम महसूल अधिकारी भाऊसाहेबांनी सुरेंद्रच्‍या अर्जाबाबत आणि त्‍याचा अर्जाप्रमाणे नोंद लिहिण्‍याची तयारी सुरू केली होती त्‍याबाबत सांगितले.
मंडल अधिकारी म्‍हणाले, मी योग्‍य
वेळी आलो, तुम्‍ही फार मोठी चूक करीत होता.
एकतर कोणाच्‍याही
फक्त अर्जावरुन गाव नमुना ६ मध्ये नोंद करता येत नाही. अशी नोंद करण्‍यासाठी
नोंदणीकृत दस्‍त असणे आवश्‍यक आहे.
दुसरे म्हणजे
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमानुसार नातेवाईक कुळ ठरू शकत नाही.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट
व शेतजमीन अधिनियम, कलम ४ मध्ये कुळाची व्‍याख्‍या दिलेली आहे. त्‍याचा आशय खालील
प्रमाणे
कुळ म्हणजे
१. शेतजमिनीचा
मालक, जर स्वत: जमीन कसत नसेल आणि त्‍याच्‍यावतीने, अन्‍य व्यक्ती अशा मालकाची
शेतजमीन वैध आणि कायदेशीररित्या व्‍यक्‍तीश: कसत असेल आणि जर अशी अन्‍य व्यक्ती,
(अ) जमीन मालकाच्या कुटुंबातील सदस्‍य नसावी आणि
(ब) जमीन मालक आणि
अशा व्‍यक्‍तीत जमीन कसण्‍यासंबंधी करार झाला असावा, जर असा
करार तोंडी असेल तर तो न्यायालयात सिध्द होण्‍यास पात्र असावा.
(क) अशा अन्‍य
व्‍यक्‍तीने ती जमीन प्रत्यक्ष स्वत: कसली
पाहिजे.
(ड) जमीन कसण्याच्या
बदल्यात अशा कुळाने जमीन मालकास नियमितपणे खंड दिला पाहिजे आणि जमीन मालकाने तो खंड
स्वीकारला पाहिजे.
(इ) अशा व्यक्तीकडे
ती जमीन गहाण नसावी.
(फ) अशी व्यक्ती
पगारावर ठेवलेला नोकर नसावी.
(ऋ) अशी व्यक्ती
जमीन मालकाच्या किंवा जमीन मालकाच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या देखरेखीखाली
जमीन कसत नसावी.
खालील व्यक्ती
शेतजमिनीत वहिवाट करत असतील तरी त्या शेतजमिनीवर जमीन मालकाचा 'प्रत्यक्ष ताबा' आहे
असे कायदा मानतो.
अ. जमिनीचा मालक
किंवा त्‍याचे कुटुंबीय
आ. कुळ कायद्‍यानुसार
असलेले कुळ
इ. वरील व्‍यक्‍तीशिवाय
अशी इतर व्यक्ती जी कायदेशीर कागदोपत्री पुराव्‍याद्वारे स्वत:च्या वहिवाटीचे
समर्थन करू शकेल.
आजही
एक वर्ष जमिनीची वहिवाट करणारा इसम जर, (अ) वहिवाटदार व मालक यांच्‍यात करार झाला
असेल (ब) तो जमीन मालकाच्‍यावतीने जमीन कसत असेल (क) तो मालकाला खंड देत असेल (ड)
त्या दोघात जमीन मालक आणि कुळ असे संबंध असतील अशा प्रकारे कुळाच्या व्याख्‍येतील
अटींची पूर्तता करित असेल तर तो कुळ कायदा कलम ३२-ओ अन्वये कुळ असल्याचा दावा
करु शकतो.
परंतु अशा व्‍यक्‍तीने
ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयात अर्ज करून
उपयोग नसतो. कुळ ठरविण्‍याचे अधिकार फक्त तहसिलदार यांना आहेत.
पत्‍नीच्‍या
नावे असणारी जमीन पती वहिवाटत असेल तर तो कुळ ठरणार नाही या अर्थाचा निकाल अप्‍पालाल
उर्फ इस्‍माईल इब्राहम वि. आबा गिराज मुल्‍ला (१९९९, खंड १०१(३) बॉम्‍बे एल. आर.
३८८) या प्रकरणात दिला गेला आहे. त्‍यामुळे सुरेंद्रच्‍या अर्जाची नोंद करण्‍याचे
कारण नाही. जरुर तर त्‍याला बोलावून कुळ कायद्‍यातील
तरतुदी समजवून सांगा.
ग्राम महसूल अधिकारी यांना त्याची चूक लक्षात आली.
५९. धौत जमिनीच्‍या आकारणीत कपातीची नोंद :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ६६ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल (मळईची जमीन व धौत जमीन) नियम १९६७.
दशरथरावांची जमीन नदीच्‍या किनारी
होती. नदीला आलेल्‍या पुरामुळे त्यांच्या जमिनीच्‍या एकूण क्षेत्रापैकी अर्धा एकर क्षेत्र वाहून गेले. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६,
कलम ६६ अन्वये याप्रकारे जमिनीचे क्षेत्र कमी झाले तर अशा जमिनीच्‍या आकारणीत
कपात करण्‍याचे अधिकार जिल्‍हाधिकार्‍यांना आहेत. दशरथरावांना जिल्‍हाधिकार्‍यांकडून
आकारणीत कपात करण्‍याचा आदेश प्राप्त झाला होता. तो त्यांनी ग्राम महसूल अधिकारी
यांना आणून दिल्‍यानंतर नवनियुक्‍त ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्याची नोंद गाव नमुना
६ मध्ये त्याची नोंद घेतली.
मंडल अधिकारी आल्‍यानंतर नवनियुक्‍त ग्राम
महसूल अधिकारी यांनी मंडलअधिकार्‍यांना धौत जमिनीबाबतची माहिती त्‍यांना विचारली.
मंडल अधिकार्‍यांनी खुलासा केला की, नदीपात्रालगत
असणार्‍या शेतजमिनीचे अर्धा एकरपेक्षा कमी नसेल असे क्षेत्र जर नदीला आलेल्‍या
पुरामुळे वाहून गेल्‍याने, किंवा धुपेमुळे कमी झाले असेल तर अशा क्षेत्राच्‍या
आकारणीत कपात करण्‍याचा आदेश काढण्‍याचा अधिकार जिल्‍हाधिकार्‍यांना आहे. जर अशी
जमीन पुन्‍हा प्रकट झाली आणि तिचे क्षेत्र अर्धा एकरपेक्षा जास्‍त असेल तर अशा
क्षेत्रावर पुन्‍हा आकारणी बसविण्‍याचे अधिकारही जिल्‍हाधिकार्‍यांना आहेत.
नदीला आलेल्‍या पुरामुळे दशरथरावांच्‍या जमिनीच्‍या एकूण क्षेत्रापैकी अर्धा एकर क्षेत्र वाहून गेले त्‍यामुळे जिल्‍हाधिकार्‍यांनी सदरचा आदेश दिला आहे. जिल्‍हाधिकार्‍यांचा आदेश असल्‍यामुळे त्‍याला नोटीस काढण्‍याचा आवश्‍यकता नाही. फेरफार लगेच मंजुरीसाठी ठेवा.
६०. दोन मृत्यूपत्रांची नोंद :
वाचा : भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, कलम २ ; हिंदू वारसा कायदा -१९५६; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९
बाजीराव नावाचे गावातील खातेदार दिनांक
१५ सप्‍टेंबर २०१३ रोजी मयत झाले. त्यांच्या हयातीत त्यांनी भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, कलम २ अन्वये
त्याच्या मालमत्तेचे दिनांक १२ जुन २०१३ रोजी केलेले मृत्युपत्र आणि वारस नोंदीची
कागदपत्रे त्‍यांचा मुलगा संतोष घेऊन आल्‍यावर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्‍यानुसार गाव नमुना ६ क मध्ये नोंद घेतली.
दुसर्‍या दिवशी मयत बाजीराव यांचा पुतण्‍या अशोक, मयत बाजीरावांनी दिनांक ११
जानेवारी २०१३ रोजी केलेले मृत्युपत्र घेऊन ग्राम महसूल अधिकारी भाऊसाहेबांकडे आला आणि त्या मृत्युपत्रानुसार
मयत बाजीरावांची सर्व मिळकत त्याच्या नावावर करण्‍याची विनंती केली. त्‍यावर
संतोषने हरकत दाखल केली.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी संतोषला तक्रारीची
पोहोच नमुना १० मध्ये दिली. त्यानंतर ती तक्रार गाव नमुना ६-अ मध्ये नोंदवली.
मंडल अधिकारी चावडीला भेट देण्यास आले
तेव्हा ग्राम महसूल अधिकारी यांनी ही तक्रार त्यांच्या निदर्शनास आणली. मंडल अधिकारी यांनी
सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस देऊन पंधरा दिवसानंतर सर्वांना त्याच चावडीत, पुराव्याच्या कागदपत्रांसह
हजर ठेवण्याचे निर्देश ग्राम महसूल अधिकारी याना दिले.
सुनावणीच्या दिवशी संतोष आणि अशोकने
त्‍यांचे म्‍हणणे मांडले आणि स्वत:कडे असलेले मृत्युपत्र खरे आहे असा दावा
दोघांनीही केला.
मंडल अधिकारी यांनी त्यांच्या
निकालपत्रात ' भारतीयउत्तराधिकार कायदा, १९२५, कलम- ६२
अन्वये
मृत्युपत्र
करणारी व्यक्ती, त्‍याने केलेले मृत्युपत्र रद्‍द करु शकते किंवा त्‍यात कितीही
वेळा बदल किंवा दुरुस्‍ती करू शकते. एकाच व्‍यक्‍तीने, एकापेक्षा जास्‍त
मृत्यूपत्र कलेली असली तरी त्‍याने सर्वात शेवटच्‍या दिनांकास केलेले मृत्युपत्र ग्राह्‍य
मानले जाते.' या भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५ मधील तरतुदीचा
आधार घेऊन मयत बाजीरावांनी दिनांक १२ जुन २०१३ रोजी केलेले शेवटचे मृत्युपत्र
ग्राह्‍य मानण्‍यात येत आहे असा निकाल दिला.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला चला, गोष्‍टींतुन फेरफार नोंदी शिकुया! ५१ ते ६०. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !