४१. साठेखतावरुन (Agreement to sale) नोंद :
वाचा : मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२, कलम ५४ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५०.
लक्ष्‍मणरावांनी स्वत:च्या मालकीची
जमीन हनमंतरावांना देण्‍याचे ठरवले. त्‍याबाबत दोघांनी कागदोपत्री अनोंदणीकृत
साठेकरार केला आणि तो दस्त घेऊन ते दोघे ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयात आले आणि
त्याची नोंद करण्याची विनंती केली.
योगायोगाने मंडल अधिकारी तेथे होते.
त्‍यांनी लक्ष्‍मणराव आणि हनमंतरावांना समजावून सांगितले की, साठेखताचा अनोंदणीकृत
दस्त हा निव्वळ विक्रीचा करार असून साठेखतामुळे कोणताही मालकी हक्क किंवा अधिकार प्राप्त
होत नाही किंवा कोणताही अधिकार तबदील होत नाही.. तुम्‍ही हजर
केलेला साठेखताचा दस्त, अनोंदणीकृत असल्यामुळे गाव दप्तरी त्याची नोंद घेता येणार
नाही.
तुम्‍ही जर हे साठेखत नोंदणीकृत केले
तरी मी त्याची नोंद ‘इतर हक्क’ सदरी नोंदवण्याचे आदेश देईन. फक्त नोंदणीकृत खरेदी खतामुळेच
अधिकारांचे हस्तांतरण होऊ शकते. मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२, कलम ५४ मध्ये
'विक्री' ची व्‍याख्‍या करतांना या दोन्‍ही संकल्‍पना स्‍पष्‍ट केलेल्या आहेत.
लक्ष्‍मणराव आणि हनमंतरावांना साठेखत
आणि खरेदीखत या दोन्‍ही संकल्‍पना स्‍पष्‍ट झाल्‍या.
४२. कुळ कायदा कलम ४३ च्या बंधनास पात्र असलेल्या शेतजमिनीची विक्री :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५० ; महाराष्ट्र मुंबई
कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ च्या कलम ४३ मध्ये दिनांक ०७/०२/२०१४ रोजीची सुधारणा.
मुकुंदरावांना बारा वर्षापूर्वी कुळ कायदा
कलम ३२-म प्रमाणपत्रान्वये मिळालेली शेतजमीन सुधीरला विकायची होती.
त्‍यांनी असे ऐकले होते की, सन २०१४ मध्ये कुळ कायद्‍यात काहीतरी सुधारणा झाली
आहे त्यामुळे त्‍यांना त्‍यांची जमीन विकणे सोपे झाले आहे. परंतु नेमकी काय
सुधारणा झाली आहे हे त्‍यांना नीट समजले नव्‍हते.
नक्‍की काय सुधारणा झाली आहे हे कळून
घेण्‍यासाठी मुकुंदराव ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयात आले. व त्‍यांनी याबाबतची
माहिती ग्राम महसूल अधिकारी यांना विचारली. ग्राम महसूल अधिकारी यांनी सांगितले की,
"तुम्‍ही
जे ऐकले ते अगदी योग्य आहे मुकुंदराव, ज्‍या शेतकर्‍यांना कुळ कायदा कलम ३२-म चे
प्रमाणपत्र मिळून १० वर्षाचा कालावधी लोटला आहे कु.का.कलम
४३ च्या बंधनास पात्र जमीनी, अशा खरेदीच्या दिनांकापासून (यासाठी
कु.का.कलम ३२-म प्रमाणपत्रावरील दिनांक बघावा) १० वर्षाचा
कालावधी लोटला आहे, अशा जमिनींची खरेदी/ विक्री/
देणगी/ अदलाबदल/ गहाण/ पट्टा/ अभिहस्तांतरण करण्यासाठी शासनाच्‍या परवानगीची किंवा कोणताही
नजराणा शासनाला अदा करण्याची आवश्यकता असणार नाही.
तथापि, जो
शेतकरी अशी विक्री करणार असेल त्‍याने शेतजमीन विक्री करण्यापूर्वी, त्याचा शेतजमीन
विक्रीचा इरादा तहसिल कार्यालयास लेखी कळवावा लागतो. असा
अर्ज मिळाल्यानंतर तहसिलदार यांचा आदेश आणि खरेदीची कागदपत्रे पाहून, ग्राम महसूल
अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद
करायची असते.
जर संबंधीत
शेतकर्‍याला त्‍याच्‍या सात-बारावर असलेला 'कु.का.कलम
४३ च्या बंधनास पात्र' हा शेरा जरी रद्द करायचा असेल आणि धारणाधिकार वर्ग २, वर्ग
१ मध्ये तबदील करायचा असेल तरी वरील
प्रमाणे अर्ज आणि तहसिलदारचा आदेश सादर केल्यास असा शेरा रद्द करता येतो व धारणाधिकार
बदलता येतो.
परंतु महत्वाचे
म्‍हणजे, उपरोक्त तरतूद फक्त कुळ कायदा कलम
४३ च्या बंधनास पात्र असलेल्या जमिनींनाच लागू असेल. वाटप
केलेल्या नवीन शर्तीवरील शासकीय जमीनी, कु.का.कलम
८४ क अन्वये वाटप केलेल्या नवीन शर्तीवरील जमीनी, वतन/इनाम
जमीनी, सिलींग कायद्याखाली वाटप केलेल्या नवीन शर्तीवरील जमिनींना ही
तरतूद लागू होणार नाही.
जर कुळ कायदा
कलम ३२-म प्रमाणपत्राला १० वर्षाचा कालावधी लोटला नसेल तर सक्षम
अधिकार्‍याकडून कुळ कायदा कलम ४३ अन्वये परवानगी घेणे बंधनकारक आहे."
इतकी सविस्‍तर माहिती मिळाल्यानंतर
मुकुंदरावांचे समाधान झाले आणि ते पुढील तयारीला लागले.
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५० ; महार वतनी जमिनींव्यतिरिक्त नवीन व अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या इनामी/वतनी जमीनी भोगवटादार वर्ग-१ च्या करण्याबाबत दिनांक ०९/०७/२००२ रोजीची सुधारणा.
प्रदिपरावांची नवीन व अविभाज्य शर्तीने
प्रदान केलेली भोगवटादार वर्ग-२ ची इनामी जमीन होती. त्‍यांनी असे ऐकले होते की, सन २००२
मध्ये भोगवटादार वर्ग-२ च्या इनामी जमिनीच्या तरतुदीत काहीतरी सुधारणा झाली आहे. परंतु
नेमकी काय सुधारणा झाली आहे हे त्‍यांना नीट समजले नव्‍हते.
नक्‍की काय सुधारणा झाली आहे हे कळून
घेण्‍यासाठी प्रदिपराव ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयात आले. व त्‍यांनी याबाबतची माहिती ग्राम
महसूल अधिकारी यांना विचारली. ग्राम महसूल
अधिकारी यांनी सांगितले, तुम्‍ही जे ऐकले
ते अगदी योग्य आहे प्रदिपराव.
"महार वतनी
जमिनींव्यतिरिक्त नवीन व अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या
इनामी किंवा वतनी, जमीनी भोगवटादार वर्ग-१ च्या
करण्याबाबतची सुधारणा शासन परिपत्रक क्रमांक वतन-१०९९/प्र.क्र.
२२३/ल-४, दिनांक ०९/०७/२००२ अन्वये केली आहे.
या
परिपत्रकामुळे मुंबई परगाणा व कुलकर्णी वतन (निरास) कायदा, १९५०, मुंबई
नोकर इनामे (लोकोपयोगी)
नष्ट कायदा, १९५३, मुंबई
विलीन मुलखातील किरकोळ इनामे नष्ट कायदा, १९५५, मुंबई
कनिष्ठ गाव नोकर वतने निर्मूलन कायदा, १९५८
आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पदनिरास)
कायदा, १९६२
या पाच कायद्‍यांत सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणे
अन्वये:
(१) नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या
इनामी किंवा वतनी जमिनींची शेतीच्या प्रयोजनासाठी विक्री करण्यासाठी कोणत्याही सक्षम
अधिकार्‍याच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. परंतु
अशा विक्रीनंतर 'भोगवटादार वर्ग-२ आणि
नवीन व अविभाज्य शर्तीने' हा शेरा सात-बारावरुन कमी होणार नाही.
(२) अशा जमिनींवरील 'भोगवटादार
वर्ग-२ आणि नवीन व अविभाज्य शर्तीने' हा शेरा कमी करुन त्या भोगवटादार
वर्ग-१ मध्ये
(जुन्या शर्तीने) तबदील
करण्यासाठी, सदर जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या (रेडी-रेकनर) किंमतीच्या पन्नास टक्के
नजराणा रक्कम संबंधीताने चलनाव्दारे शासकीय कोषागारात जमा करावी लागेल.
(३) तथापि, यापूर्वी अशा 'भोगवटादार
वर्ग-२ आणि नवीन व अविभाज्य शर्तीने' असलेल्या जमिनींचा अकृषीक वापर
करण्यासाठी, सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी, योग्य ती रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करुन
घेण्यात आली असेल तर अशा 'भोगवटादार वर्ग-२' च्या
जमीनी पूर्वलक्षी प्रभावाने 'भोगवटादार वर्ग-१' च्या
संबोधण्यात येतील.
(४) जर कोणी 'भोगवटादार वर्ग-२' च्या
जमीनी, पन्नास टक्के नजराणा रक्कम न भरता, अकृषीक वापर करण्यासाठी विकली असेल तर
त्याला चालू बाजारभावाच्या किंमतीच्या पन्नास टक्के नजराणा रक्कम आणि नजराणा रकमेच्या
पन्नास टक्के दंड भरुन अशी जमीन 'भोगवटादार वर्ग-१' मध्ये
तबदील करून घेता येईल.
(५) जर कोणत्याही शेतकर्‍याची 'भोगवटादार
वर्ग-२ आणि नवीन व अविभाज्य शर्तीने' हा शेरा कमी करुन त्याची
जमीन 'भोगवटादार वर्ग-१' मध्ये
(जुन्या शर्तीने) तबदील
करुन विक्री करण्याची इच्‍छा असेल तर त्‍याने तहसिल कार्यालयात तसा लेखी अर्ज करावा. असा
अर्ज मिळाल्यानंतर दोन दिवसात तहसिल कार्यालय, अर्जदारास, त्या जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या
किंमतीच्या पन्नास टक्के नजराणा रकमेचे लेखाशिर्ष नमूद असलेले चलन तयार करुन देईल
आणि संबंधीताने ही पन्नास टक्के नजराणा रक्कम, चलनाव्दारे शासकीय कोषागारात जमा केल्‍यानंतर
ते चलन तसेच खरेदीची कागदपत्रे पाहून ग्राम महसूल अधिकारी त्या व्यवहाराची नोंद गाव नमुना ६ मध्ये घेईल.
मंडल अधिकारी,
ते रक्कम जमा केल्याचे चलन तपासून 'भोगवटादार
वर्ग-२ आणि नवीन व अविभाज्य शर्तीने' हा शेरा कमी करण्‍याचा आदेश
देतील आणि सदर जमीन 'भोगवटादार वर्ग-१'
मध्ये तबदील होईल. उपरोक्त चलनाशिवाय इतर कोणत्याही आदेशाची आता आवश्यकता असणार नाही.
परंतु उपरोक्त शासन
परिपत्रकाची तरतुद फक्त नवीन व अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या
इनामी आणि वतनी जमिनींनाच लागू असेल. महार
वतनी जमीनी, कुळ कायदा कलम ४३ च्या नवीन शर्तीवरील जमीनी, वाटप
केलेल्या नवीन शर्तीवरील शासकीय जमीनी, कुळ
कायदा कलम ८४ क अन्वये वाटप केलेल्या नवीन शर्तीवरील जमीनी, सिलींग
कायद्याखाली वाटप केलेल्या नवीन शर्तीवरील जमिनींना ही तरतुद लागू होणार नाही."
या सविस्‍तर माहितीमुळे
प्रदिपरावांचे समाधान झाले.
४४.
मिळकत पत्रिका :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १२६, ; महाराष्ट्र जमीन महसूल (गाव, शहर आणि शहर सर्वेक्षण) नियम, १९६९
शंकरराव एकदा ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयात
आले आणि त्‍यांनी ग्राम महसूल अधिकारी यांना
विचारले की, शहरात त्यांच्या मित्राचा फ्‍लॅट आहे. त्याचा सात-बारा उतारा कोठे
मिळेल?
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी शंकररावांना सांगितले की, मोठी गावे, नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्र, सिटी सर्व्हे योजना
लागू झालेले गावठाण क्षेत्र या ठिकाणी सात-बारा उतारा नसतो.
नगर भूमापन कार्यालय अशा प्रत्येक मिळकतीचे
स्वतंत्र पत्रक तयार करते त्याला 'सिटी सर्‍व्‍हेचा उतारा' किंवा 'मिळकत पत्रिकेचा उतारा' किंवा
'Property Card' म्हणतात. या उतार्‍यावर खालील माहिती असते.
* सिटी सर्वे क्रमांक, फायनल प्लॉट क्रमांक, सार्‍याची रक्कम.
* मिळकतीचे चौरस मीटर मध्ये क्षेत्रफळ.
* वहिवाटीचे हक्क.
* धारण करणार्‍याचे नाव व त्यास हक्क
कसा प्राप्त झाला.
* पट्टेदाराचे नाव (असल्यास).
* मिळकतीवरील बोजे (असल्यास).
* वेळोवेळी मिळकतीच्या मालकी हक्कात झालेल्या
बदलांची माहिती.
मिळकतीच्या
मालकी हक्कात (Ownership) बदल झाल्यास इंग्रजीत "H' (Holder)
असे अक्षर तर मराठीत ‘धा’ (धारक) असे अक्षर लिहितात.
पट्टेदाराच्या हक्कात (Lease Holder) बदल झाल्यास इंग्रजीत "L' (Lease Holder) असे अक्षर तर मराठीत ‘प’ (पट्टेदार) असे अक्षर लिहितात.
इतर हक्कात (Other rights) बदल झाल्यास इंग्रजीत "O' (Other rights ) असे अक्षर तर मराठीत ‘इ’ (इतर हक्क) असे अक्षर लिहितात.
मिळकतीच्या मालकी हक्कात हस्तांतरण, वारस हक्क, न्यायालयीन आदेश
यांमुळे बदल झाल्यास नगर भूमापन कार्यालयास मिळकत पत्रात बदल करण्याबाबत ९० दिवसांत, संबंधित कागदपत्रांसह
कळवावे लागते.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी, शंकररावांना फार महत्‍वाचा फरक समजावून सांगितला.
४५. इकरार नोंद :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५० ; शेतकर्‍यांना कर्ज देण्याबाबतचा अधिनियम १८८४.
ग्राम महसूल अधिकारी यांचेकडे सखारामने इकराराचा दस्त आणून दिला. ग्राम
महसूल अधिकारी नवीन होते. त्‍यांना नेमके
काय करायचे याचा बोध होत नव्‍हता.
मंडल
अधिकारी आल्‍यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी
त्‍यांना इकरार बाबत माहिती विचारली. मंडल अधिकारी यांनी ग्राम महसूल अधिकारी माहिती दिली की, ‘इकरार’ या शब्दाचा अर्थ
'मान्‍यता अथवा संमती देणे (Consent)' असा होतो. एखादा खातेदार स्वत:च्या जमिनीवर एखाद्या
विकास सोसायटीकडून किंवा सहकारी बँकेकडून, शेतीच्या विकासासाठी
कर्ज घेतो. यासाठी कोणत्याही नोंदणीकृत दस्‍ताची आवश्यकता नसते. त्या विकास सोसायटी
किंवा सहकारी बँकेसोबत शेतकर्‍याच्‍या परस्‍पर संमतीने असा करार होतो यालाच ‘इकरार’ म्हणतात.
अशा वेळी विकास सोसायटीकडून किंवा सहकारी
बँकेकडून फॉर्म ‘एल’ नमुना ग्राम महसूल अधिकारी यांना पाठवला जातो यावरून प्राप्त झाल्यानंत ग्राम
महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद करावी. सर्व हितसंबंधीतांना
नोटीस बजवावी.
मंडल अधिकारी यांनी नोंद प्रमाणित केल्‍यानंतर या ‘इकरार’ ची नोंद सात-बारा सदरी ‘इतर हक्कात’ नोंदवावी. कारण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जमीन गहाण ठेवली तरी जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल होत नाही. त्यामुळे अशी नोंद कब्जेदार सदरी करता येत नाही.
४६. वाटप
नोंद :
वाचा : महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६,कलम ८५ ; दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम ५४.
एकदा रमेश ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयात
आला अणि त्‍याने ग्राम महसूल अधिकारी यांना त्‍याच्‍या कुटुंबात झालेल्या तोंडी
वाटपानुसार गाव दप्तरी नोंद घेण्‍याची विनंती केली. त्‍यादिवशी मंडलअधिकार्‍यांनी
त्यांच्या मंडळातील सर्व नवीन ग्राम महसूल अधिकारी यांना वाटप याच विषयावर प्रशिक्षणासाठी
त्या चावडीत बोलवले होते.
रमेशची विनंती एकून त्‍यांनी
रमेशलाही बसण्‍याची विनंती केली.
मंडल अधिकार्‍यांनी सांगायला सुरूवात
केली,
"जमीनीचे वाटप म्‍हणजे जमिनीतील
सहहिस्सेदारांमध्ये ज्‍याचे त्‍याचे क्षेत्र विभागून देणे. वाटप तीन पध्‍दतीने
केले जाते.
(एक) महाराष्ट्र महसूल अधिनियम
१९६६चे कलम ८५ अन्वये वाटप
(दोन) दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप
(तीन) दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८,
कलम ५४ अन्वये दिवाणी न्यायालयामध्‍ये वाटपाचा दावा दाखल करून वाटप.
P या तिन्‍ही
प्रकारे वाटप करतांना जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरण अधिनियम १९४७
च्या तरतूदींचे पालन केले जाते. म्‍हणजेच वाटप करतांना तुकडेबंदी-तुकडेजोड कायद्‍यात
नमूद केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराचा जमिनीचा तुकडा करता येत
नाही.
P वाटप
फक्त जमिनीच्या सहहिस्‍सेदारांमध्‍येच करता येते. इतर कोणत्याही त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीच्‍यानावे
वाटप करता यात नाही.
P वाटप
तोंडी केले जाऊ शकते परंतु नंतर असे वाटप लेखी केले आणि ते कागदपत्र वाटपासंबंधी
हिस्सा दर्शवित असतील आणि त्‍यामध्‍ये किफायतशीर हिस्सा असेल तर तो दस्त
नोंदणीकृतच असावा अन्‍यथा तो पुरावा म्‍हणून ग्राह्‍य धरला जाणार नाही (ए.आय.आर.१९८८
सर्वोच्‍च न्‍यायालय, ८८१). याचाच
अर्थ तोंडी आणि अनोंदणीकृत लेखी वाटपाला पुरावा म्‍हणून कायदेशीर मान्‍यता नाही.
P वाटप
हे हस्तांतरण नाही. कारण वाटप हे जमीनीतील सहहिस्‍सेदारांमध्‍येच होते, ज्‍यांचा
मुळत: त्या जमिनीत कायदेशीर मालकी हिस्सा असतोच. त्‍यांची मालकी काही नव्‍याने
येत नाही. वाटपाने फक्त हिस्सा विभागला जातो.
P नागपुर
खंडपीठ याचिका क्र. २८१५/२००३ मध्ये दिलेल्या निर्णयावर आधारीत परिपत्रकानुसार
वाटपपत्र नोंदणीकृत असावे अशी सक्‍ती करु नये अशा सूचना दिलेल्या आहेत. (शासन
परिपत्रक क्रमांक- महसूल व वन विभाग, जमीन-०७/२०१४/ प्र.क्र. १३०/ज-१, दिनांक १६
जुलै २०१४)
(एक) महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये वारसा हक्‍काने मिळालेल्‍या जमिनीचे वाटप तहसिलदारांसमोर केले जाते. असे वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची
संमती आवश्यक असते. सर्व सहहिस्सेदारांची संमती असल्यास फक्त जबाब घेऊन वाटप मंजूर
केले जाते. यासाठी काहीही खर्च येत नाही.
(दोन) दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची
संमती आवश्यक असते. या वाटपासाठी विहीत मुद्रांक शुल्क देय असते. अशा वाटपात
स्टँप पेपर, टंकलिखित वाटप पत्र,
दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे नोंदणी शुल्क
यांसाठी थोडा खर्च येतो.
(तीन) सहहिस्सेदारांमध्ये मालकी हक्‍कासंबंधी वाद असल्यास दिवाणी न्यायालयामध्‍ये
वाटपाचा दावा दाखल करून न्‍यायालयामार्फत वाटप केले जाते. यासाठी दावा दाखल करुन त्याची
नोंदणी करावी लागते, वादी, प्रतिवादींना नोटीस काढली जाते, वादी, प्रतिवादी आपआपली
कैफियत मांडतात, पुरावे सादर करतात.
त्यानंतर न्यायालयाचा निकाल, दिवाणी प्रक्रिया
संहिता १९०८, कलम ५४ अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला जातो. जिल्हाधिकारी रितसर
वाटपासाठी प्रकरण तहसिलदारांकडे पाठवतात.
तहसिलदारांमार्फत प्रकरण भूमी अभिलेख
कार्यालयाकडे वर्ग केले जाते, भूमी अभिलेख कार्यालय अर्जदाराकडून मोजणी शुल्क भरुन घेऊन मोजणी
करतात, यानंतर वाटप तक्ता तयार करुन तहसिलदारांकडे पाठवला जातो. तहसिलदार सर्व संबंधितांना
नोटीस बजावून, त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन वाटप मंजूर करतात. व वाटपाचे आदेश
पारित करतात.
काही ठिकाणी आपसात नोंदणीकृत वाटप
करुन घेतलेले असते परंतु तो नोंदणीकृत दस्त नोंदविण्यास ग्राम महसूल अधिकारी नकार
देतात व फक्त महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ खाली तहसिलदारांसमोर
झालेले वाटपच नोंदविण्याचे आम्हाला अधिकार आहेत आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम
१९६६, कलम ८५ खाली तहसिलदारांसमोरच वाटप करुन आणा असे खातेदारांना सांगतात. खरेतर
आपसात केलेल्या नोंदणीकृत वाटपपत्राची नोंद घेण्यास काहीही अडचण नसते तरीही ८५ चाच
आग्रह धरला जातो. खातेदाराची अशी अडवणूक गैर आहे.
वाटप झालेला पोट हिस्सा मोजण्‍यासाठी मोजणी शुल्‍कामध्‍ये तसेच नोंदणी शुल्‍कामध्‍ये सवलत आहे.
या सविस्‍तर माहितीमुळे सर्वांनाच
वाटपाबाबतची संकल्‍पना कळण्‍यास मदत झाली.
४७. कन्‍येचा
राहत्या घरासंबंधी वारसाधिकार :
वाचा : हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम २३ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५०.
सिताराम हे गावातील खातेदार मृत्‍युपत्र
न करता मयत झाले. त्यांच्या मृत्‍युनंतर त्यांच्या सर्व मिळकतीचे
कुटुंबियांमध्‍ये कायदेशीर नोंदणीकृत वाटप करण्यात आले. मयत सितारामची विधवा कन्या
मयत सितारामच्‍या घरातच रहात होती. वाटपामध्‍ये मयत सितारामच्‍या विधवा कन्‍येला
तिच्या हिस्‍स्‍यासह मयत सितारामच्‍या घरात राहण्याचा हक्क देण्‍यात आला होता.
सदर नोंदणीकृत वाटपाची कागदपत्रे प्राप्त
झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव
नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली.
नोटीस मिळाल्यावर मयत सितारामची सुन ग्राम
महसूल अधिकारी यांच्याकडे सदर वाटप नोंदीविरूध्‍द तोंडी हरकत घेऊन आली.
योगायोगाने मंडल अधिकारी चावडीतच
होते. त्‍यांनी तिच्‍याकडे चौकशी केली असता, तिने सांगितले की, मयत सितारामच्‍या
विधवा कन्‍येला जो मयत सितारामच्‍या घरात रहाण्‍याचा हक्क देण्‍यात आला आहे त्या
विरूध्‍द तिची तक्रार आहे. सितारामच्‍या मृत्‍युनंतर झालेल्या मिळकतीच्या वाटपात
तिला तिचा हिस्सा मिळाला आहे त्यामुळे आता तिला या घरात रहाण्‍याचा काहीही हक्क
नाही. त्यामुळे या वाटपाला तिची हरकत आहे.
मंडल अधिकारी यांनी लगेच, हिंदू उत्तराधिकार
अधिनियम-१९५६ चे पुस्‍तक मागवले आणि त्‍यातील कलम २३ चे मोठ्‍याने
वाचन केले. त्‍यात नमूद होते की,
'जर अकृतमृत्युपत्र
व्यक्तीला वारसदार कन्या असेल आणि जर ती अविवाहित असेल किंवा तिच्या पतीने तिला सोडून
दिले असेल अथवा ती पतीपासून विभक्त झाली असेल किंवा ती विधवा असेल आणि ती
अकृतमृत्युपत्र व्यक्तीच्‍या घरात राहत असेल तर तिला राहत्या घरात राहण्याचा अधिकार
प्राप्त होईल.'
तथापि, सन २००५ च्या वारसा कायदा
सुधारणेनुसार सदर तरतूद रद्द करण्यात आली आहे.
सदर वाटप आदेशाविरूध्‍द अपील दाखल
करून दुरूस्‍ती करावी लागेल.
उक्‍त कायदेशीर तरतूद ऐकून मयत सितारामची सून अपिलाची तयारी करण्यासाठी निघून गेली.
४८. धर्मांतरीत
व्‍यक्‍तीचा वारसाधिकार :
वाचा : हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम २६ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५०.
प्रल्‍हादराव हे गावातील खातेदार मृत्‍युपत्र
न करता मयत झाले. त्यांच्या मृत्‍युनंतर त्यांच्या सर्व एकत्र कुटुंबातील मिळकतीचे
कुटुंबियांमध्‍ये कायदेशीर नोंदणीकृत वाटप करण्यात आले. मयत प्रल्‍हादरावांच्‍या धर्मांतरीत
मुलालाही वाटपामध्‍ये हिस्सा देण्‍यात आला होता.
सदर नोंदणीकृत वाटपाची कागदपत्रे प्राप्त
झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव
नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली.
नोटीस मिळाल्यावर प्रल्‍हादरावच्‍या
मुलीने प्रल्‍हादरावांच्‍या धर्मांतरित मुलाला वाटपामध्‍ये मिळालेल्‍या हिस्‍स्‍याबाबत लेखी हरकत दाखल केली. ग्राम
महसूल अधिकारी यांनी त्‍यांना तक्रारीची पोहोच नमुना १० मध्ये दिली. त्यानंतर ती तक्रार
गाव नमुना ६-अ मध्ये नोंदवली.
मंडल अधिकारी चावडीला भेट देण्यास आले
तेव्हा ग्राम महसूल अधिकारी यांनी ही तक्रार
त्यांच्या निदर्शनास आणली. मंडल अधिकारी यांनी सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस देऊन पंधरा दिवसानंतर
सर्वांना त्याच चावडीत, पुराव्याच्या कागदपत्रांसह हजर ठेवण्याचे निर्देश ग्राम महसूल
अधिकारी यांनी दिले.
सुनावणीच्या दिवशी मंडलअधिकार्‍यांनी
खुलासा केला की, 'हिंदू वारसा कायदा १९५६ या अधिनियमाच्या
प्रारंभानंतर, एखादी व्यक्ती धर्मांतर केल्याने हिंदू राहिली नसेल तर अशी व्यक्तीला
एकत्र कुटुंबातील मिळकतीत हिस्सा मिळेल कारण अशा व्‍यक्‍तीचा जन्‍म हिंदू धर्मिय
कुटुंबात झाला आहे. तथापि, अशा व्यक्तीला धर्मांतरानंतर झालेल्या आपत्‍यांना एकत्र कुटुंबातील
संपत्तीत वारसाने अथवा उत्तराधिकाराने हिस्सा मिळण्यास अपात्र ठरतील कारण अशा
आपत्त्‍यांचा जन्‍म हिंदू धर्मिय कुटुंबात झालेला नाही.'
४९.
एकाच वेळेस ताबा साठेखत आणि खरेदीखत :
वाचा : भारतीय नोंदणी कायदा, कलम १७ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५० ; मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ५३-अ.
यशवंतरावांनी स्वत:च्या मालकी हक्काच्‍या
शेतजमिनीचे नोंदणीकृत ताबा साठेखत शंकरला दिनांक १२.१.२०२२ रोजी करून दिले. त्याच
महिन्‍यात त्‍यांनी तीच शेतजमीन दिनांक १६.१.२०२२ रोजी सुधाकरला नोंदणीकृत दस्ताने
विकली. पुढील महिन्‍यात नोंदणी कार्यालयातून या दोन्‍ही व्यवहाराची कागदपत्रे
प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी थोडे
गोंधळले. तरीही यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना
नोटीस बजावली. सुधाकरने समक्ष उपस्थित राहून सदर जमिनीचा ताबाही त्याला
देण्‍यात यावा असा लेखी अर्ज दिला. परंतु पुढे मंडल अधिकारी याबाबत काय निर्णय
घेणार याची उत्‍सुकता त्‍यांना होती.
मुदत कालावधी संपल्‍यानंतर मंडल
अधिकारी यांनी संबंधीत फेरफारवर निर्णय देण्‍याकामी कागदपत्रे पाहिली आणि निर्णय
दिला की,
सदर मिळकतीचे नोंदणीकृत ताबा साठेखत आधी झाले आहे. नोंदणीकृत ताबा साठेखत करतांना यशवंतराव जमिनीचे मालक होते. त्यामुळे त्‍यांनी करुन दिलेल्या नोंदणीकृत ताबा साठेखतानुसार शंकरला सदर मिळकत ताब्‍यात ठेवण्‍याचा हक्क प्राप्त होतो परंतु नोंदणीकृत ताबा साठेखतानुसार शंकरला त्या जमिनीचा मालकी हक्क प्राप्त होत नाही म्‍हणून शंकरचे नाव इतर हक्कात दाखल करण्यात यावे. त्यानंतर केलेल्या नोंदणीकृत खरेदी दस्तानुसार यशवंतरावांचा मालकीहक्‍क सुधाकरच्‍या नावे हस्‍तांतरीत होतो. त्यामुळे यशवंतरावांचे नाव कमी करुन सुधाकरचे नाव कब्जेदार सदरी नोंदविण्‍यात यावे. महसूल अधिकारी हे नोंदणीकृत दस्‍ताची नोंद घेणारे अधिकारी आहेत, त्‍यांना ताबा संबंधात निर्णय घेण्‍याचे अधिकार नाहीत. जरूर तर ताब्‍यासाठी सुधाकरने दिवाणी न्‍यायालयात दाद मागावी.
५०.
एकाच वेळेस खरेदीखत आणि ताबा साठेखत :
वाचा : भारतीय नोंदणी कायदा, कलम १७ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५० ; मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ५४.
मधुकररावांनी स्वत:च्या मालकी हक्काच्‍या
शेतजमिनीचे नोंदणीकृत खरेदीखत मारूतीला दिनांक २०.३.२०२२ रोजी करून दिले. नंतर त्याच
महिन्‍यात त्‍यांनी त्याच शेतजमिनीचे नोंदणीकृत ताबा दिनांक २७.३.२०२२ रोजी साठेखत
शंकरला करून दिले. नोंदणी कार्यालयातून या
दोन्‍ही व्यवहाराची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी गाव नमुना
६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली. परंतु पुढे मंडल
अधिकारी याबाबत काय निर्णय घेणार याची उत्‍सुकता त्‍यांना होती.
मुदत कालावधी संपल्‍यानंतर मंडल
अधिकारी यांनी संबंधीत फेरफारवर निर्णय देण्‍याकामी कागदपत्रे पाहिली आणि निर्णय
दिला की,
सदर मिळकतीच्या
नोंदणीकृत खरेदीखताचा दस्त आधी झालेला आहे. त्यामुळे ज्‍या क्षणाला खरेदी दस्त
झाला त्या क्षणापासून, सदर मिळकतीवरील मधुकररावांचा मालकी हक्क मारुतीच्‍या नावे
हस्‍तांतरीत झाला आहे. त्यामुळे मधुकररावांचे नाव कमी करुन मारूतीचे नाव कब्जेदार
सदरी नोंदविण्‍यात यावे.
मारूतीच्‍या
नावे मालकी हक्क हस्‍तांतरीत झाल्‍यामुळे सदर शेतजमिनीवर मधुकररावांचा मालकी हक्क
नाही. त्यामुळे मधुकररावांना ती शेतजमीन शंकरला नोंदणीकृत ताबा साठेखतानुसार देण्‍याचा
अधिकार प्राप्त होत नाही. मधुकरराव आणि शंकर यांच्‍यातील ताबा साठेखताचा दस्त बेकायदेशीर
ठरत असल्यामुळे ताबा साठेखताची सदर नोंद रद्द करण्यात येत आहे.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला चला, गोष्‍टींतुन फेरफार नोंदी शिकुया! ४१ ते ५०. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !