स्थगिती सहा महिन्‍यांसाठीच वैध
‘‘कोणत्याही न्यायालयाने
दिलेली स्थगिती, सहा महिन्यानंतर, संबंधित न्यायालयाने
वाढविली नसेल तर अशी दिलेली स्थगिती सहा महिन्यानंतर आपोआप
व्यपगत होत होईल, सदर निर्देश हे
संपूर्ण देशाच्या कोणत्याही न्यायालयाने पारीत केलेल्‍या सर्व स्थगिती आदेशांना
लागू राहतील,’’ असे निर्देश दिले आहेत.
‘‘ज्‍या
विभागामध्ये ६ महिन्यापेक्षा जास्त अंतरिम स्थगिती दिलेली प्रकरणे असतील,
त्या सर्व प्रकरणी वरीलप्रमाणे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने
दिलेल्या आदेशाप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही करावी, कोणत्याही
परिस्थितीत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही. याचीही दक्षता
घ्यावी.’’ अशा सूचना दिल्‍या होत्‍या.
¡ त्‍यानंतर, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांनी शासन परिपत्रक, क्रमांक विभशा-२०२०/प्र.क्र.५३० / विजाभज – २, दिनांक ६ नोव्हेंबर, २०२० पारीत करून, उक्‍त दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२० रोजी पारीत केलेले शासन परिपत्रक रद्द करण्यात येत आहे.
याबाबत विधी व न्याय विभागाच्या
सल्ल्यानंतर सुधारित शासन परिपत्रक नंतर निर्गमित करण्यात येईल असे निर्देश दिले.
(१)
मा. मंत्री (महसूल),
मा.राज्यमंत्री (महसूल), प्रधान सचिव
(अ.व.रि.), क्षेत्रीय महसूली अधिकारी व प्राधिकारी आणि
महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांच्या समोर चालणार्‍या अर्ध-न्यायिक (Quasi- Judicial)
प्रकरणी, ६ महिन्यांपेक्षा
जास्त काळाकरीता स्थगिती दिलेल्या सर्व प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या
आदेशाप्रमाणे, सर्व संबंधितांनी योग्य ती कार्यवाही करावी
कोणत्याही परिस्थितीत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याचीही
दक्षता घ्यावी.
सर्व विभागीय आयुक्त,
जिल्हाधिकारी व क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांनी या
निर्देशांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
hœf
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला स्थगिती सहा महिन्‍यांसाठीच वैध. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !