खावटी कर्ज योजना म्‍हणजे काय ?

उत्तर: शासन निर्णय क्र. खाकवा -२००४/प्र.क्र.९६/भाग-२/का.८, दि.२०/७/२००४ अन्वये शासनाने खावटी कर्ज योजना राबविण्याकरिता सुधारीत धोरण लागू केलेले आहे.

आदिवासी भागात सावकार व व्यापार्‍यांकडून आदिवासी लोकांची होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र् आदिवासी आर्थिक स्थिती (सुधारणा) अधिनियम,१९७६ अन्वये सावकारी प्रथा बंद करण्यात आली.तसेच पावसाळ्यात जुन ते सप्टेंबर या कालावधीत आदिवासीची उपासमार होऊ नये म्हणून सन १९७८ पासून खावटी कर्ज योजना सूरु करण्यात आली आहे.

सदर योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित नाशिक यांच्यामार्फत राबविली जाते. यासाठी शासनाकडून आदिवासी विकास महामंडळास निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. आदिवासी भागातील ५ संवेदनशील व उर्वरित १० जिल्ह्यासह आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील जिल्ह्यातही खावटी कर्ज वाटप करण्यात येते.

खावटी कर्ज हे ३०% अनुदान व ७०% कर्ज स्वरुपात आहे आणि खावटी कर्जाचे वाटप ५०% रोख व ५०% वस्तूरुपात करण्यात येते.

खावटी कर्ज वाटपाचे प्रमाण :

• कुटुंबातील व्यक्तीची संख्या १ ते ४ असल्यास अशा कुटुंबास रू २,०००/-
• कुटुंबातील व्यक्तीची संख्या ४ ते ८ असल्यास अशा कुटुंबास रू ३,०००/-
• कुटुबातील व्यक्तीची संख्या ८ पेक्षा अधिक असल्यास अशा कुटुंबास रू ४,०००/-

रोख स्वरुपातील रक्कम लाभार्थी कुटुंबातील महिलेच्या नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये बचत खाते उघडून त्यात R.T.G.S. व्दारे रक्‍कम जमा करण्यात येते. ज्या ठिकाणी १० कि. मी.पर्यत कोणतीही राष्ट्रीयकृत बँक नाही तेथे सहकारी बँकेत खाते उघडून खावटी कर्जाची रक्कम चेकने देण्यात येते. लाभार्थी कुटुंबात महिला सदस्य नसेल तरच पुरूष सदस्याचे नावाने बचत खाते उघडावे अशीही तरतूद सदर शासन निर्णयात करण्यात आलेली आहे.

खावटी कर्जाच्या ७०% रक्कमेची परतफेड केल्यानंतर सदर लाभार्थी पुन्हा खावटी कर्ज मिळण्यास पात्र ठरतो. आदिवासी महामंडळाच्या अधिकारी / कर्मचार्‍यांमार्फत कर्जाच्या वसुलीसाठी पाठपुरावा करण्‍यात येतो तरीही कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण नगण्य आहे.