विभागीय चौकशी




विभागीय चौकशी

महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (शिस्‍त व अपील) नियम, १९७९ अन्‍वये विभागीय चौकशीची तरतुद आहे.
शासकीय कामकाज करतांना किंवा कर्तव्य  बजविताना प्रशासकीय नियम, मार्गदर्शक तत्वे यांचा भंग झाल्यास अशी कृती गैरवर्तनात मोडते. गैरवर्तन घडल्यास शिस्त भंगाच्‍या कारवाईला विभागीय चौकशीच्‍या माध्‍यमातून सामोरे जावे लागते. या कारवाईस खातेनिहाय चौकशी असेही म्हणतात.

विभागीय चौकशीच्‍या कारवाईत कसुरदार अधिकारी/कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (शिस्त व अपील) १९७९, नियम  आणि विभागीय  चौकशी नियम  पुस्तिका, १९९१ मधील  तरतुदीनुसार,  सक्षम प्राधिकारी यांनी दोषारोपपत्र बजावणे आवश्यक असते. दोषारोपपत्र दिलेल्या अधिकारी  किंवा  कर्मचार्‍याला "अपचारी" असे  संबोधले  जाते, अपचारी म्हणजे आरोपी नव्हे हे लक्षात घ्‍यावे.

˜ जोडपत्र
विभागीय चौकशी प्रस्‍तावासोबत खालील जोडपत्रे जोडली जातात.
जोडपत्र १. दोषारोप पत्र
जोडपत्र २. दोषारोपाच्‍या पृष्‍ट्‍यार्थ विवरणपत्र
जोडपत्र ३. साक्षीदारांची यादी
जोडपत्र ४. दोषारोपाच्‍या पृष्‍ट्‍यार्थ कागदपत्रांची यादी

· "अपचारी" ने दोषारोप "नाकबुल"  केल्यानंतर विभागीय चौकशी प्रक्रियेमध्ये  दोषारोप पत्राची शहनिशा,  सादर केलेले पुराव्‍याचे दस्तऐवज आणि साक्षीदार  यांच्‍या माध्यमातुन त्रयस्त चौकशी प्राधिकारणा समोर विभागीय चौकशी सुरु होते.

· विभागीय चौकशी प्रक्रिया न्यायसदृश स्वरुपाची असते. सर्वसाधारणपणे विभागीय चौकशी तक्रारीवरून सुरू करण्‍यात येते. गंभीर स्वरुपाच्या प्रशासकीय त्रुटी, वित्तीय त्रुटी, तांत्रिक त्रुटी, अनियमितता, गैरव्यवहार यांचा तक्रारीमध्ये समावेश असतो.
प्राथमीक चौकशीत तक्रारीमध्ये तथ्थ दिसून आल्यास विभागीय चौकशीला सामोरे जावे लागते.


˜ विभागीय चौकशीचे उगमस्थान:
१. तक्रार अर्ज, प्राथमिक चौकशीमध्ये तक्रारीत तथ्‍य आढळणे.
२. सचोटीने वागणे- म.ना.से. (वर्तणूक) नियम () (एक) चा भंग
३. कर्तव्यपरायणता न राणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम () (दोन) चा भंग
· टिप: विहित वेळेत कार्यालयात अनुपस्‍थित राहणे, कार्यालयात उशीरा येणे, विना परवानगी अनुपस्‍थित राहणे हा म.ना.से. (वर्तणूक) नियम () (दोन) चा भंग आहे.
. अशोभनीय वर्तन - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम () (तीन) चा भंग
५. प्रदान अधिकारांचा गैरवापर करणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम () (एक) चा भंग
६. वरिष्‍ठांचे लेखी आदेश न पाळणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम () (दोन) चा भंग
· टिप: म.ना.से. (वर्तणूक) (सुधारणा) नियम ३ (१), दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४  आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक ६ मार्च २०१४ अन्वये, कार्यालयीन वरिष्ठांचे निर्देश सामान्यतः लिखित स्वरूपात असावे. मौखिक निर्देश देण्याचे शक्य असेल तेथवर टाळले जाईल मौखिक निर्देश देणे अपरिहार्य असेल तेव्हा कार्यालयीन वरिष्ठ त्यास त्यानंतर तात्काळ लिखित पुष्टी देईल. शासकीय कर्मचारी त्याला त्याच्या कार्यालयीन वरिष्ठांकडून मौखिक निर्देश मिळाल्यानंतर शक्य तेवढ्या लवकर त्यास लेखी पुष्टी मिळवेल आणि अशा प्रकरणी निर्देशाची लेखी पुष्टी देणे हे कार्यालयीन वरिष्ठांचे कर्तव्य असेल अशी तरतुद करण्‍यात आली आहे.
७. स्‍वत:ला, कुटुंबाला किंवा मित्रांना आर्थिक व भौतिक लाभ मिळविण्‍याचा प्रयत्‍न करणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम () (चौदा) चा भंग
८. जवळच्या नातेवाईकांची कंपन्यांमध्ये किंवा भागीदारी संस्थांमध्ये नियुक्ती करणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियमचा भंग
. राजकारण आणि निवडणुका या मध्ये भाग घेणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम चा भंग
१०. निदर्शने करणे, संपात सहभागी होणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम चा भंग
११. भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि एकात्मतेला बाधक असणार्‍याया संघटनेत  सहभागी होणे -म.ना.से. (वर्तणूक) नियम चा भंग
. अनधिकृतपणे कार्यालयीन माहिती/दस्तऐवज पुरविणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम चा भंग
. स्‍वत:च्‍या पूर्णत: किंवा अंशत: मालकी असणारे वृत्तपत्र/नियतकालिक प्रकाशीत करणे तसेच वृत्तपत्रे, आकाशवाणी, दूरदर्शन यांना शासनाच्‍या धोरणाविरूध्‍द लेख /मुलाखत देणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम चा भंग
. शासनाच्‍या मान्‍यतेशिवाय समिती/प्राधिकरणासमोर साक्ष देणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम १० चा भंग
. शासनाच्‍या मान्‍यतेशिवाय अंशदान/वर्गणी गोळा करणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम ११ चा भंग
. देणग्या (भेटवस्तू) स्वीकारणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम १२ चा भंग
. शासकीय कर्मचार्‍याच्या सन्मानार्थ सार्वजनिक समारंभात सहभागी होणे, अशा समारंभासाठी
       वर्गणी गोळा करणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम १३ चा भंग
. दुसर्‍या व्यक्तीच्या हिताकरिता एखाद्या शासकीय व्यक्तीवर राजीनाम्याकरिता दबाव आणणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम १५ चा भंग
१९. शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय खाजगी व्यापार किंवा दुसरी कोणतीही नोकरी स्वीकारणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम १६ चा भंग
२०. शेअर्स, कर्जरोखे किंवा इतर गुंतवणूक यांची वारंवार खरेदी विक्री करणे, उसने पैसे देणे आणि उसने पैसे घेणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम १७ चा भंग
. नादार आणि कर्जबाजारी होणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम १८ चा भंग
. स्थावर, जंगम व मौल्यवान मालमत्ता संदर्भात मत्ता व दायित्व विवरणपत्र सादर न करणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम १९ चा भंग
२३. परवानगी न घेता स्वतः च्या नावाने किंवा कुटुंबीयांच्या नावाने मालमत्ता खरेदी करणे किंवा ,,वात बोली बोलणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम २० चा भंग
२४. परवानगी शिवाय लवाद म्‍हणून काम कररे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम २१ चा भंग
२५. शासकीय कर्मचार्‍यायाच्या कृतीचे आणि चारित्र्याचे प्रतीसमर्पण करणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम २२ चा भंग
२६. महिलांच्‍या लैंगिक छळवादाचे कृत्य करणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम २२-अ चा भंग
. अशासकीय व्यक्तीकडून शासकीय सेवेसंबंधीच्या बाबीच्या संदर्भात वरिष्ठ प्राधिकरणावर दबाव आणणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम २३ चा भंग
२८. विभिन्न जमातीमध्ये द्वेष भावना निर्माण होईल अशी कृती करणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम २४ चा भंग
२९. शासनाच्या पुर्वामान्यतेशिवाय स्वतः चे नाव सार्वजनिक संस्थेला, रस्त्याला किंवा इतर गोष्टीला जोडणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम २५ चा भंग
३०. जीवन साथी हयात असतांना विवाह करार करणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम २६ चा भंग
. हुंडा घेणे किंवा हुंडा घेण्यास चिथावणी देणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम २७ चा भंग
. बाल कामगारास नोकरीवर ठेवणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम २७-अ चा भंग
. मादक पेयाचे अथवा मादक औषधीद्रव्याचे सेवन करणे - म.ना.से. (वर्तणूक) नियम २८ चा भंग
४. अपहार करणे,  गैरव्यवहार करणे, 
३५. शासकीय मालमत्तेचे नुकसान करणे इत्यादी


˜ विभागीय चौकशीचा उद्देश -
विभागीय चौकशीचा उद्देश अधिकारी/कर्मचारी यांचे मनस्वास्थ बिघडविण्याचा नसावा, प्रकरणातील सत्य शोधून काढणे व वस्तुस्थिती प्रकाशात आणणे हा विभागीय चौकशीचा उद्देश असावा. अधिकारी/कर्मचारी यांच्यामध्ये शिस्त आणणे, त्यांना कार्यप्रवण करून त्यांची कार्यक्षमता वाढविणे, चुकीचे मार्गाने जाण्यास प्रतिबंध करणे हा कारवाई मागे हेतू असावा. कसुरदार अपचारी अधिकारी अथवा कर्मचारी यांचेवरील दोषारोप विभागीय चौकशीमध्ये सिद्ध होऊन शिक्षा झाल्यास, शिक्षा हा विभागीय चौकशीचा उद्देश नसून अधिकारी/कर्मचारी यांच्‍या गैरवर्तनाचा परिणाम असतो.
चौकशी संदर्भात अधिकारी/कर्मचारी यांच्यात भीतीचे वातावरण का आहे ?

· काम करतांना किंवा आपले कर्तव्य बजविताना कळत न कळत काही चुका होतात किंवा काही प्रशासकीय/वित्तीय/तांत्रिक अनियमितता होतात किंवा  काही निर्णय घेताना सर्वांचे समाधान होईलच  असे नाही, त्यामुळे काही व्‍यक्ती दुखावल्‍या जातात. व्यथित झालेल्‍या व्‍यक्ती अन्याय झाला म्हणून तक्रार करतात. या गोष्‍टींची जाणीव वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांनीही ठेवणे आवश्‍यक आहे.
वारंवार विभागीय चौकशीची धमकी देणे, किरकोळ कारणांवरून विभागीय चौकशी प्रस्‍तावित करणे असे प्रकार कटाक्षाने टाळण्‍यात यावे.

˜ चौकशी पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा- 
विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका नियम १९९१ परिच्छेद १.८  नुसार प्राथमिक चौकशी दोन महिन्‍यात पूर्ण होणे अपेक्षीत आहे. सदर नियमातील परिच्छेद क्रमांक ३.१९  नुसार विभागीय चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सहा  महीन्यापेक्षा  अधिक कालावधी नसावा अशी तरतूद आहे तथापि, उचित व पुरेश्या कारणास्तव शासन मान्यतेने विभागीय  चौकशी पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा एक वर्ष आहे.

˜ महाराष्‍ट्र शासन, परिपत्रक क्र. सीडीआर-१००९/प्र.क्र. ५०/०९/११, दि. १३.५.२०१० मध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद केले  आहे की,
"शासनाच्या असेही निदर्शनास आले आहे की, विभागीय चौकशी प्रलंबित राहण्यासाठीचे एक कारण म्हणजे काही प्रकरणात दोषारोपांचे स्वरूपच मुळी किरकोळ शिक्षा देणे योग्य असते, तरीही अशा प्रकरणातही महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ८ अन्वये (मोठ्‍या शिक्षा करण्‍याची कार्यपध्‍दती) दोषारोप पत्र बजावण्यात येते.
यासंदर्भात असे निर्देश देण्यात येत आहेत की, विभागीय चौकशीचे प्रकरणांमध्ये ते शक्यतो (लाच प्रकरण, अपसंपदा व अन्य अत्यंत गंभीर प्रकरणे वगळून) नियम १० अन्वये (किरकोळ शिक्षा देण्‍याबाबतची  कार्यपध्‍दती) विभागीय चौकशी करण्याचा प्रयत्न करावा. त्याचा फायदा असा की, नियम १० अन्वये दोषारोप पत्र दिल्यानंतर त्या अनुषंगाने संबंधितांकडून प्राप्त झालेल्या अभिवेदनाचा विचार करता नियम १० (१) (ब) मधील तरतुदीनुसार त्या प्रकरणात सविस्तर चौकशी म्हणजेच नियम ८ अन्वये चौकशी करणे आवश्यक वाटत असेल तर तसे करण्याची मुभा राहते. अन्यथा चौकशीची कार्यवाही त्वरित पूर्ण होऊन त्यावर निर्णय घेतला जातो व प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होण्यास मदत होते. तरी सर्व शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी यांनी वरील कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न करावा"


˜ प्रारंभिक चौकशी
विभागीय चौकशीचा आदेश देण्‍यापूर्वी, असा आदेश देण्यास सक्षम असणार्‍या प्राधिकार्‍याने, दोषारोपांचे विवरणपत्र तयार करण्यासाठी पुरेसा पुरावा आहे किंवा नाही याबाबत निणय घेतला पाहिजे. जर पुरेसा पुरावा उपलब्ध नसेल तर, पुरावा गोळा करण्‍यासाठी प्रारंभिक चौकशी करणे अत्यावश्यक आहे. विभागीय चौकशी करण्यासंबंधीचे प्रकरण गैरवर्तणुकीच्या अहवालावरून किंवा तक्रारीच्या आधारावर उद्‍भवू शकेल. अशा अहवालात थेट विभागीय चौकशी सुरू करण्यासाठी पुरेसा मजकूर असला तरीही अशा तक्रारीच्या बाबतीत असा निर्णय घेण्यापूर्वी तिचा तपास करणे आणि पुरावे गोळा करणे नेहमीच आवश्यक असेल.
शासकीय कर्मचार्‍याविरुद्ध केलेले आरोप जेव्हा गंभीर स्वरूपाचे असतील आणि पदावनती, सेवेतून काढून टाकणे किंवा बडतर्फी यांसारखी जबर शिक्षा देण्यायोग्य असतील तेव्‍हा त्याच्याविरुद्ध आवश्यक पुरावा गोळा करण्याच्या प्रयोजनासाठी प्रारंभिक चौकशी नेहमीच आवश्यक राहील.

एखादा तपास किंवा चौकशी पोलिसांनी केली असेल आणि त्यासंबंधी अहवाल मिळाला असेल तर अशा बाबतीत पुन्हा प्रारंभिक चौकशी करण्याचा आदेश देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. पोलिसांनी केलेला तपास किंवा चौकशी आवश्यक ते दोषारोपपत्र आणि गैरवर्तणुकीच्या आरोपांचे विवरणपत्र तयार करण्यासाठी पुरेशी ठरेल.

प्रारंभिक चौकशी ही सक्षम प्राधिकार्‍याने स्वतः किंवा नियमांन्वये आवश्यक असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीने करावी. या संबंधात कोणतेही नियम अस्तित्वात नसल्यास सक्षम प्राधिकार्‍याने निर्देशित केलेल्या अधिकार्‍याने करावी.
प्रारंभिक चौकशी करण्यासाठी, "आरोप तक्रार किंवा चौकशीसाठी आणि अहवालासाठी" असा शेरा मारून दुय्यम अधिकार्‍याकडे नुसतीच पाठवू नये, तर या प्रयोजनासाठी विवक्षितपणे निर्देशित केलेल्या अधिकार्‍याकडे त्यांच्या नावाने ती पाठविण्यात यावी आणि अशा पदनिर्देशित अधिकार्‍याने स्वतः प्रारंभिक चौकशी करावी.

निनावी अर्जाची छाननी व विल्हेवाटः ज्या निनावी अर्जात पडताळणी करणाजोगी विशिष्ट उदाहरणे दिली असतील आणि ती चौकशी करण्याइतपत सार्वजनिक दृष्‍ट्‍या महत्त्वाची असतील असे निनावी अर्ज वगळता, इतर निनावी अर्ज कोणतीही कार्यवाही न करता दप्तरी दाखल करावेत.

˜ प्राथमिक चौकशी आणि विभागीय चौकशी
प्राथमिक चौकशी अहवालातील गुणवत्ता तपासणे आवश्यक आहे. आवश्यक भासल्यास पूरक माहिती/कागदपत्र मागवून व कागदपत्राचे योग्य परिक्षण  करुनच विभागीय चौकशी संदर्भात उचित निर्णय घेणे योग्य ठरते.


˜ विभागीय चौकशीमुळे होणारे परिणाम    
विभागीय चौकशीमुळे अधिकारी/कर्मच्यार्‍याचे स्वास्थ बिघडते, कधी कधी आत्मसंतुलन बिघडते. आत्मविश्वास कमी होतो. असुरक्षीततेची भावना निर्माण होते. चिडचिडेपणा वाढतो. विस्मरण होते. कार्यालय/खात्याविषयी तसेच वरिष्‍ठांविषयीचा आदर कमी  होतो.
या सर्व गोष्‍टींचा परिणाम कौटुंबीक स्वास्थावर देखील होतो. सकारात्मक वृत्ती कमी होऊन त्याचा विपरीत परिणाम निर्णय शक्तिवर होतो. हातुन चुक होईल या भीतीने काम टाळण्याची व सबबी सांगण्याची प्रवृत्ती बळावते, त्यामुळे कामे प्रलंबित राहतात. प्रदिर्घ सेवा वर्ष होनही नियमीत लाभ मिळत नाहीत. पदोन्‍नती, वेतन वाढ रोखली जाते. त्यामुळे आर्थिक व मानसिक कुचंबणा होते. मनात अपराधीपणाची भावना निर्माण होन एकलकोंडेपणा वाढतो, नैराश्य येते.
या सर्व बाबी विचारात घेन शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी यांनी विभागीय चौकशीचा निर्णय अत्यंत काळजीपूर्वक घेणे आवश्यक आहे. किरकोळ बाबीसाठी किंवा आकसापोटी विभागीय चौकशी तसेच निलंबनाची कारवाई करणे टाळण्‍यात यावे.

˜ विभागीय चौकशी कारवाई सुरु कधी मानावे
१. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अन्‍वये, शासन सेवेत कार्यरत असताना नियम ८ अन्‍वये विभागीय चौकशी संदर्भात दोषारोपपत्र बजावले असेल तर, किंवा   
२. शासन सेवेतून निलंबीत केले असेल तर निलंबीत केल्याची तारीख किंवा दोषारोप पत्र दिले असेल ती तारीख, यापैकी जी तारीख अगोदर असेल त्या तारखेपासून विभागीय चौकशी चालू झाल्याचे मानले जाते, अथवा
३. शासन सेवेत असताना कर्मचार्‍याविरुद्ध न्यायीक कारयाई ज्या तारखेपासून चालू झाली असेल त्या तारखेपासून विभागीय चौकशी चालू आहे असे समजण्यात येते. (महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन) नियम,१९८२ नियम २७)
४. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक से.नि.से.-१०९०/२९०/सेवा-४, दि.२५/३/१९९१ अन्‍वये, सेवानिवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत, त्याच्या सेवानिवृत्तीपुर्वी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२, नियम २७ अन्‍वये विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली नसेल तर निवृत्तीच्या दिनांकाला त्याचेविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रलंबीत आहे असे म्हणता येणार नाही.
५. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२, नियम २७ बी () अन्‍वये, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचेविरूध्‍द विभागीय चौकशीची कारवाई सुरु करताना, प्रमादाचा कालावधी चार वर्षापेक्षा अधीक असेल तर विभागीय चौकशी कारवाई सुरु करता येत नाही.


˜ विभागीय चौकशी चालू असतांना पदोन्नती
सदरचा अधिकार सक्षम प्राधिकारी यांच्‍या अधिकार कक्षेत असून कर्मचारी विभागीय चौकशी अंती शिक्षा झाल्यास सदरची शिक्षा वरीष्ठ वेतनश्रेणीत भोगण्यास तयार आहे असे संमतीपत्र दिल्यास विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या कर्मचार्‍याला विभागीय चौकशीच्या आधीन राहून पदोन्नतीचा लाभ देता येतो. (शासन निर्णय- सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्‍हि-१०९५/प्र.क्र. २९/९५, दि. २२.४.१९९६)

˜ सादरकर्ता अधिकार्‍याची नियुक्ती
म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९, नियम ८ (५) (सी) अन्‍वये, जेथे शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी, चौकशी प्राधिकार्‍याची नियुक्‍ती करील त्‍या प्रकरणी दोषारोपांच्या बाबींच्‍या पुष्ट्यर्थ प्रकरण चौकशी प्राधिकाच्यापुढे सादर करण्यासाठी शासकीय कर्मचारी किंवा विधी व्यवसायी ज्याला "सादरकर्ता अधिकारी" म्हणून संबोधण्यात येईल त्याची नेमणूक करू शकेल.
प्रत्येक प्रकरणात "सादरकर्ता अधिकारी" ची नेमणूक करणे अनिवार्य आहे का आणि ज्‍या अधिकार्‍याने प्रकरणी प्रारंभिक चौकशी केलेली आहे त्याची "सादरकर्ता अधिकारी" म्‍हणून नेमणूक करावी काय असे प्रश्‍न उपस्‍थित करण्‍यात येतात.
(१) म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९, नियम ८ (५) (सी) मध्‍ये "सादरकर्ता अधिकार्‍याची  नेमणूक करू शकेल" असा शब्‍द प्रयोग असल्‍याने "सादरकर्ता अधिकारी" ची नियुक्‍ती प्रत्‍येक प्रकरणात करणे अनिवार्य नाही.
तथापि, नियम ८, पोटनियम (११), (१६), (१७), (१९) आणि (२१) च्‍या तरतुदींमुळे प्रत्येक प्रकरणात, "सादरकर्ता अधिकारी" ची नियुक्ती करणे इष्ट ठरते कारण-
· सादरकर्ता अधिकार्‍याची नियुक्ती केल्यामुळे विभागीय चौकशीचे कामकाज समाधानकारक रीत्या चालविण्यास मदत होता.
· सादरकर्ता अधिकार्‍याच्या उपस्‍थितीमुळे चौकशी प्राधिकारी, शिस्तभंगविषयक प्राधिकार्‍यांच्या वतीने प्रकरण सादर करण्‍याबाबत आणि बचावाच्या साक्षीदाराच्या उलट तपासणीत सहाय्य मिळता.
· केंद्रीय दक्षता आयोगानेसुद्धा असा सल्ला दिला आहे की, जेथे शिस्तविषयक नियमात
सादरकर्ता अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्याची विनिर्दीष्ट तरतूद नसेल तेथेही शिस्तभंग  विषयक प्राधिकार्‍याने चौकशी प्राधिकार्‍यापुढे प्रकरण सादर करण्यासाठी सादरकर्ता अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्याचा विचार करावा.
· पंजाब उच्‍च न्यायालयाने, रणधिर सिंग विरुद्ध भारत सरकार (सी. डब्ल्यू. नंबर १८० डी ऑफ १९६२) यामध्ये असा निर्णय दिला आहे की, ज्‍या अधिकार्‍याने एखाद्या प्रकरणाचे अन्वेषण केले आहे आणि जो साक्षीदारसुद्धा असेल त्याची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येऊ नये. कारण एकाच अधिकार्‍यामध्ये अन्वेषण सादर करणे आणि साक्षीदार असणे या कार्याचा संयोग अनिष्ट आहे. सबब ज्या अधिकार्‍याने प्रारंभिक चौकशी केली असेल त्याच्या नावाचा सरकारी साक्षीदार म्हणून  उल्लेख केलेला नसला तरीही त्याची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येऊ नये. कारण चौकशीच्या शेवटी बचाव पक्ष त्याला बचावाचा साक्षीदार म्हणून उपस्‍थित राहण्याची विनंती करण्याची शक्यता असते.
· सर्वसाधारणपणे विभागीय चौकशीतील प्रकरणाशी सुपरिचित असणार्‍या शासकीय अधिकार्‍याची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी, परंतु ज्या प्रकरणामध्ये गुंतागुंतीचा, कायद्याचा मुद्दा गोवलेला असेल अशा प्रकरणात शिस्तभंग विषयक प्राधिकार्‍यातर्फे प्रकरण सादर करण्यास विधी व्यवसायीची नियुक्ती करणे इष्ट ठरेल.
· इतर राज्याचे आणि सार्वजनिक उपक्रमातील किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अधिकार्‍यांची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करता येत नाही. परंतु, असे अधिकारी या शासनात प्रतिनियुक्तीवर असतील तर त्यांची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यास हरकत नाही.


˜ सादरकर्ता अधिकार्‍याची कार्ये
शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणाच्यावतीने चौकशी अधिकार्‍यापुढे, प्रकरण सादर करण्याच्या प्रयोजनासाठी सादरकर्ता अधिकार्‍याची नियुक्ती केली जाते. म्हणून, चौकशी अधिकार्‍यासमोर वस्तुस्थितीविषयक घटकांची क्रमवार मांडणी करणे आणि चौकशीच्‍या ओघात उपस्थित केलेल्या साक्षीदारांची तपासणी
किंवा उलट तपासणी करणे त्याचे प्राथमिक कार्य असते. त्याची कार्ये स्थूलमानाने पुढील प्रमाणे:
(एक) प्रारंभिक सुनावणीत कबूल न केलेल्‍या वस्‍तुस्‍थितीविषयक घटकांची वर्गवारी करणे आणि ते सिद्ध करण्यासाठी आवश्‍यक असलेला पुरावा सादर करून चौकशी अधिकार्‍यास मदत करणे.
(दोन) कसूरदार कर्मचार्‍याने ज्या कागदपत्रांची विश्‍वसनियता व खरेपणा मान्‍य केला नाही अशा कागदपत्रांची तपासणी करून ते सिद्ध करणे.
(तीन) दोषारोपांच्या पुष्टयर्थ, चौकशी अधिकार्‍यापुढे तर्कसंगत पध्‍दतीने पुरावा सादर करणे.
(चार) दोषारोपांच्या पुष्टयर्थ, साक्षीदारांची तपासणी करणे व आवश्यक असेल तेथे फेरतपासणी करणे.
(पाच) उलट तपासणीमध्ये साक्षीदारांना गैरवाजवी सतावण्यास प्रतिबंध करण्‍याकरीता चौकशी अधिकार्‍यास मदत करणे.
(सहा) बचावाच्या पुष्ट्यर्थ दाखल केलेल्या साक्षीदारांची उलटतपासणी करणे.
(सात) सर्व पुरावे अभिलिखित झाल्यानंतर चौकशी अधिकार्‍यासमोर प्रकरणासंबंधात तोंडी युक्तिवाद करणे किंवा लेखी टाचण सादर करून त्याची प्रत कसूरदार कर्मचार्‍यास देणे. .
विभागीय चौकशीचे कामकाज न्यायसदृश स्वरूपाचे असते. विभागीय चौकशी करणारा प्राधिकारी प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या दर्जाचा असतो. म्हणून त्याने नियमांस अनुसरून काटेकोरपणे तसेच प्रामाणिकपणे व सद्भावनेने कार्य केले पाहिजे.

˜ विधि व्यवसायीचे सहाय्य
१) जर शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणाने "सादरकर्ता अधिकारी" म्हणून नियुक्‍त केलेला अधिकारी विधि व्यवसायी असेल तर, अशा सादरर्ता अधिकायाची नियुक्ती केल्यानंतर शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणाने, शासकीय कर्मचार्‍याला तसे कळवावे. शासकीय कर्मचार्‍याची इच्‍छा असल्यास, त्याच्या वतीने चौकशी अधिकार्‍यापुढे प्रकरण सादर करण्याकरिता विधि व्यवसायीची नेमणूक करता येईल. असे नसेल तेव्हा, शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणाने प्रकरणाची परिस्थिती लक्षात घेऊन तशी परवानगी दिल्याखेरीज, शासकीय कर्मचार्‍याला विधि व्यवसायीची नियुक्ती करता येणार नाही.
इतर प्रकरणांमध्ये, शासकीय कर्मचार्‍याला 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ याच्या नियम ८ (८) मधील व्याख्येनुसार इतर कोणत्याही शासकीय कर्मचार्‍याचे सहाय्य मिळविता
येईल.
इतर कोणत्याही शासकीय कर्मचार्‍याची मदत घेण्याकरिता कसूरदार शासकीय कर्मचार्‍याला परवानगीची गरज नाही. त्या दुसर्‍या शासकीय कर्मचार्‍यालाही कसूरदार कर्मचार्‍याला मदत करण्यासाठी परवानगी घेण्याची गरज नाही. तथापि, चौकशीच्या काळाममध्‍ये कसूरदार शासकीय कर्मचार्‍यास मदत करण्यासाठी कार्यालयातील स्वतःच्या अनुपस्थिताबद्दल आपल्या नियंत्रण प्राधिकार्‍याची परवानगी मिळवणे त्याला आवश्यक असेल.


˜ शिक्षा
त्या त्‍या वेळी अंमलात असणाऱ्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना बाधा न आणता शासकीय कर्मचाऱ्याला वाजवी व पुरेशा कारणांकरिता आणि यात यानंतर तरतूद केल्याप्रमाणे पुढील शिक्षा करता येतील.
म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९, नियम ५ मध्‍ये शिक्षेचे खालील प्रकार नमूद केले आहेत.
· किरकोळ शिक्षा
(एक) ठपका ठेवणे
(दोन) पदोन्नती राखून ठेणे
(तीन) कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा त्याने आदेशाचा भंग केल्यामुळे शासनाला झालेल्या कोणत्याही आर्थिक स्वरूपाच्या आणि ची संपूर्ण रक्कम किंवा तिचा भाग त्याच्या वेदना मधून वसूल करणे
(चार) वेतनवाढी रोखून ठेवणे
(पाच) विनिर्दिष्ट कालावधीकरिता वेतन समय श्रेणीतील खालच्या टप्प्यावर आणण्यात येईल येईल आणि अशा पदावनती च्या काळात शासकीय कर्मचाऱ्याला वेतनवाढी मिळतील किंवा मिळणार नाही याबाबत आणि असा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर या पदावनती च्या परिणामी त्याच्या भावी वेतनवाढी पुढे ढकलल्या जातील किंवा नाही याबाबतही ही निर्देश दिले जातील. अशी शिक्षा करणारे प्राधिकरण, ज्‍या कालावधीसाठी कर्मचाऱ्यास पदावनत करण्यात आले असेल, तो कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याने रजेवर व्यतीत केलेला कोणत्याही ही मध्यंतरीचा कालावधी त्या पदावनतीच्‍या कालावधीमध्ये धरला जाणार नाही असे त्या शिक्षेच्या आदेशामध्ये स्पष्ट करेल.
(सहा) शासकीय कर्मचाऱ्यास तो ज्या वेतन श्रेणीमध्ये समय श्रेणीमध्ये, पदावर, श्रेणीमध्ये किंवा सेवेमध्ये असेल त्यापेक्षा खालच्या वेतन श्रेणीमध्ये समय श्रेणीमध्ये, पदावर, श्रेणीमध्ये किंवा सेवेमध्ये आणणे किंवा ज्या वेतन श्रेणीमध्ये समय श्रेणीमध्ये, पदावर, श्रेणीमध्ये किंवा सेवेतून शासकीय कर्मचाऱ्यास अशाप्रकारे पदावनत करण्यात आले असेल त्या वेतन श्रेणीमधील समय श्रेणीमधील, पदावरील, श्रेणीमधील किंवा सेवेतील बढतीस अशी पदावनती सर्वसाधारणपणे रोधक ठरेल. मग अशा देशांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यास पूर्वीच्या वेतन श्रेणीत, समय श्रेणीत, पदावर, श्रेणीमध्ये किंवा सेवेमध्ये परत आणण्या संबंधीच्या अटी, शासकीय कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता व त्याचे वेतन यासंबंधीच्या निर्देशांचा उल्लेख केलेला असो किंवा नसो. अशी शिक्षा करणारे प्राधिकरण, ज्‍या कालावधीसाठी कर्मचाऱ्यास पदावनत करण्यात आले असेल, तो कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याने रजेवर व्यतीत केलेला कोणत्याही ही मध्यंतरीचा कालावधी त्या पदावनतीच्‍या कालावधीमध्ये धरला जाणार नाही असे त्या शिक्षेच्या आदेशामध्ये स्पष्ट करेल.


·  वेतनवाढ रोखून ठेवणे
(१) वेतनवाढ रोखून धरण्याची शिक्षा भावी काळातील वेतनवाढीवर परिणाम होणार नाही अशा प्रकारे किंवा भावी काळांतील वेतनवाढीवर कायम स्‍वरूपी परिणाम होईल अशा प्रकारे लादण्यात येते.
या दोन्ही प्रकारांमध्ये अभिप्रेत असलेला अचूक अर्थ स्पष्टपणे समजावून घेणे आवश्यक आहे.
पुढील उदाहरणाने त्‍याचा अर्थ स्पष्ट होईल :--
एका कर्मचार्‍याची वेतनश्रेणी रु. ५०० - २० - ७०० - २५ - ९००.
शिक्षेची तारीख: १ जानेवारी, १९७८
शिक्षेच्या तारखेस वेतन: दरमहा रु. ५८०
पुढील वेतनवाढीची तारीख: १ एप्रिल १९७८
उपरोक्‍त प्रकरणात, शासकीय कर्मचार्‍याला चार वेतनवाढी अगोदरच मिळाल्‍या आहेत. त्‍याला पाचवी वेतनवाढ मिळाल्याखेरीज सहावी वेतनवाढ आणि त्यापुढील वेतनवाढी मिळणार नाहीत हे सर्वमान्‍य तत्‍व आहे. म्‍हणजे कोणत्‍याही एकावेळी फक्‍त एकच वेतनवाढ म्‍हणजेच पुढील वेतनवाढ रोखुन ठेवता येईल. म्‍हणून "त्‍याची 'एक' वेतनवाढ रोखुन ठेवण्‍यात यावी" असा आदेश देणे योग्‍य नाही तर "त्‍याची 'पुढील' वेतनवाढ रोखुन ठेवण्‍यात यावी" असा आदेश देणे योग्‍य ठरेल. 
समजा वरील उदाहरणात "भावी काळातील वेतनवाढीवर परिणाम होणार नाही अशा रीतीने तीन वर्षासाठी त्याची पुढील वेतनवाढ रोखुन ठेवण्‍यात यावी" असा आदेश आहे. तर जिच्‍यामुळे त्‍याचे वेतन रु. ६००/- पर्यंत वाढले असते अशी त्‍याची पाचवी वेतनवाढ त्‍याला १ एप्रिल १९७८ पासून सुरू होणार्‍या तीन वर्षासाठी मिळणार नाही. त्याला त्‍याची पाचवी वेतन वाढ तीन वर्षानंतर म्‍हणजेच
१ एप्रिल १९८१ रोजी  मिळेल. आणि पुढील वेतनवाढीवर परिणाम होणार नाही असा आदेश असल्‍यामुळे त्‍याला १ एप्रिल १९७९ आणि १ एप्रिल १९८० रोजी ज्या वेतनवाढी मिळाल्या असत्या त्या वेतनवाढी १ एप्रिल १९८१ रोजी  देय होतील. म्‍हणजेच तो १ एप्रिल १९८१ पर्यंत त्‍याला रु. ५८०/- हे वेतन मिळत राहील आणि १ एप्रिल १९८१ रोजी  त्‍याचे वेतन रु. ६६०/- होईल.
वरील उदाहरणात, जर "भावी काळातील वेतनवाढीवर कायमचा परिणाम होईल अशा रीतीने तीन वर्षांसाठी त्याची पुढील वेतनवाढ रोखून ठेवण्यात यावी" असा आदेश असता तर, त्याची पुढील वेतनवाढ म्हणजे पाचवी वेतनवाढ, जी सर्वसाधारण परिस्थितीत त्‍याला १ एप्रिल १९७८ रोजी मिळाली असती ती वेतनवाढ त्‍याला आता १ एप्रिल, १९८१ रोजी मिळेल. १ एप्रिल १९८१ पर्यंत त्याला त्याचे सध्याचे वेतन दरमहा रु. ५८०/- मिळत राहील.  १ एप्रिल १९८१  रोजी त्याची पाचवी वेतनवाढ उपार्जित होईल आणि सहावी वेतन वाढ १ एप्रिल १९८२ रोजी उपार्जित होईल.


· किरकोळ शिक्षा देण्याची कार्यपद्धती
म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९, नियम १० अन्‍वये किरकोळ शिक्षा देण्याची कार्यपद्धती
विहित करण्यात आली आहे. त्‍यानुसार शासकीय कर्मचार्‍याविरुद्ध करावयाची प्रस्तावित कारवाई आणि गैरवर्तणुकीच्या किंवा गैरवर्तनाच्या ज्या आरोपामुळे प्रस्तावित शिक्षा देण्याचे प्रस्तावित केले आहे, असे आरोप त्याला लेखी कळविल्याखेरीज आणि अशा प्रस्तावाविरुद्ध त्याला जे अभिवेदन करावयाचे असेल, ते करण्याची योग्य संधी त्याला दिल्याशिवाय किरकोळ शिक्षा देणारा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
त्याने अभिवेदन केले असेल तर, ज्याने आदेश काढावयाचा असा शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी जेथे आवश्यक असेल तेथे लोकसेवा आयोगाशी विचारविनिमय करून आणि गैरवर्तणुकीच्या किंवा गैरवर्तनाच्या प्रत्येक आरोपाचे निष्कर्ष नमूद केल्यानंतर त्या अभिवेदनावर विचार करील.
· परिपूर्ण चौकशी करणे बंधनकारक
म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७१, नियम ८, पोटनियम (३) ते (२७) मध्ये निर्धारित केलेल्या पद्धतीने पुढील परिस्थितीत परिपूर्ण चौकशी करणे बंधनकारक असेल :
(एक) अशी चौकशी करणे आवश्यक आहे असे शिस्तभंगविषयक प्राधिकार्‍याचे मत असेल तेव्हा,
(दोन) जेथे वेतनवाढ रोखून धरण्याचे प्रस्तावित केले आहे व अशी वेतनवाढ रोखून
घरल्यामुळे शासकीय कर्मचार्‍यास देय असलेल्या निवृत्तिवेतनाच्या रकमेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे, अशा बाबतीत;
(तीन) तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळासाठी.वेतनवाढी रोखून धरण्याचे प्रस्तावित केले असेल अशा बाबतीत,
(चार) कायम परिणामाने कोणत्याही कालावधीसाठी वेतनवाढ रोखून धरण्याचे प्रस्तावित केले असेल अशा बाबतीत.

· मोठ्‍या (गंभीर) शिक्षा
(सात) सक्तीची सेवानिवृत्ती
(आठ) सेवेतून काढून टाकणे. मात्र भावी काळात शासकीय नोकरी मिळण्याच्या दृष्टीने ही अनर्हता ठरणार नाही.
(नऊ) सेवेतून बडतर्फ करणे. मात्र भावी काळात शासकीय नोकरी मिळण्याच्या दृष्टीने ही अनर्हता ठरेल.
मात्र, कोणतीही ही शासकीय काम करण्याबद्दल किंवा ते काम करण्यापासून परावृत्त करण्याबद्दल कायदेशीर परिश्रमिका व्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीकडून लालूच किंवा बक्षीस म्हणून कोणतेही इनाम स्वीकारल्याचा आरोप सिद्ध झाला असेल, अशा प्रकरणात उपरोक्त (आठ) किंवा (नऊ) मध्ये नमूद केलेली शिक्षा देण्यात येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही अपवादात्मक प्रकरणात आणि लेखी नमूद करण्यात आलेल्या विशेष कारणांसाठी तर कोणतीही शिक्षा देण्यात येईल.


˜ शिक्षा न ठरणार्‍या बाबी
१. शासकीय कर्मचारी ज्‍या सेवेत असेल ती सेवा किंवा तो धारण करीत असलेले पद, ज्‍या नियमान्वये किंवा आदेशान्वये विनियमित केले जात असेल, त्या नियमांनुसार व आदेशांनुसार किंवा त्याच्या नियुक्तीच्या शर्तीनुसार कोणतीही विभागीय परीक्षा किंवा हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्याबद्दल वेतनवाढ रोखून ठेवणे.
२. शासकीय कर्मचारी दक्षतारोध पार करण्यास अयोग्य असल्याच्या कारणास्तव दक्षताणोधावर त्याची वेतन वाढ थांबविणे.
३. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणाचा विचार केल्यानंतर तो त्याच्या वर्तणुकीशी संबंधित नसणाऱ्या प्रशासकीय बाबींच्या आधारे ज्या सेवेत, श्रेणीत किंवा पदावर बढती मिळविण्यास पात्र ठरला असता त्या सेवेत, श्रेणीत किंवा पदावर कायम किंवा स्थानापन्न बढती न देणे.
४. उच्च सेवेत, श्रेणीत किंवा पदावर स्थानापन्न या नात्याने काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याला तो अशा उच्च सेवेत, श्रेणीत किंवा पदावर काम करण्यास अयोग्य आहे या कारणावरून किंवा प्रशासकीय कारणावरून निम्‍न सेवेत किंवा निम्‍न पदावर पदावनत करणे.
५. अन्य कोणत्याही सेवेत, श्रेणीत किंवा पदावर परिविक्षाधीन नियुक्त केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला त्याच्या नियुक्तीच्या अटीनुसार किंवा अशा परिविक्षेचे नियंत्रण करणारे नियम व आदेश यानुसार परिविक्षा काळामध्ये  किंवा परिविक्षा काळाच्या अखेरीस त्याच्या कायम सेवेत, श्रेणीत किंवा पदावर पदावनत करणे.
६. भारतातील कोणत्याही शासनाकडून किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही ही अधिकाऱ्याकडून प्राधिकरणाकडून ज्‍याच्या सेवा उसन्या घेण्यात आल्या होत्या, त्या शासनाकडे किंवा प्राधिकरणाकडे त्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुपूर्त करून अन्य कर्मचाऱ्याच्या सेवा उपलब्ध करून घेणे.
७. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियत सेवा कालावधी किंवा सेवानिवृत्ती यासंबंधीच्या तरतुदीनुसार त्याला सक्तीने सेवनिवृत्त करणे.
८. (अ) परिविक्षाधीन नियुक्ती केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याची सेवा, त्याच्या परिविक्षा काळामध्ये किंवा त्याच्‍या अखेरीस, त्याच्या नियुक्तीच्या अटीनुसार किंवा अशा परिविक्षेचे नियंत्रण करणारे नियम व आदेश यानुसार समाप्त करणे. किंवा
(ब) अस्थाई शासकीय कर्मचाऱ्यांची सेवा, त्याच्या वर्तणुकीशी संबंधित नसलेल्या कारणावरून समाप्त करणे. किंवा (क) करारानुसार नियुक्त केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची सेवा, अश्या कराराच्या अटीनुसार समाप्त करणे.


˜ महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ८ अन्‍वये, मोठ्‍या शिक्षा करण्‍याची कार्यपध्‍दती नमूद आहे.

˜ महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम १० अन्‍वये, किरकोळ शिक्षा देण्‍याबाबतची  कार्यपध्‍दती नमूद आहे.

˜ शिक्षेच्या कालावधीत पदोन्नती
पदोन्नतीचा दिनांक शिक्षेच्या कालावधीत येत असेल तर, अशा कर्मचार्‍यास पदोन्नती देता येत नाही. तथापि, 'ठपका ठेवणे' ही शिक्षा दिली गेली असल्यास अशा कर्मचार्‍याचा पदोन्नतीसाठी विचार करता येतो.
˜ निलंबन (Supension)
१. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९, नियम ४ (१) अन्‍वये शासकीय कर्मचार्‍याला खालील परीस्थितीत निलंबित करता येते. निलंबित करण्‍याचा स्‍वेच्‍छाधिकार अधिकार नियुक्ती प्राधिकारी यांना असतो.
(अ)  शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्याचे योजिले असेल अथवा अशी कार्यवाही प्रलंबीत असेल तर,
(ब) एखादा कर्मचारी राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टिने बाधक ठरणार्‍या कार्यात गुंतला असेल तर,
(क) कर्मचार्‍या विरूध्द फौजदारी गुन्हयाचे संदर्भात खटल्याचे अन्वेषण, चौकशी, किंवा न्याय चौकशी चालू असेल तर,
२. फौजदारी आरोपांखाली किंवा अटक होऊन ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ पोलीस किंवा
   न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्‍यात आले असेल तर,

· विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ मधील प्रकरण दोन मध्ये निलंबना संदर्भात खालील तरतूदी आहेत-
१. कर्मचार्‍यास निलंबित करण्‍याचा निर्णय घेताना लोकहित हा सर्वोच्‍च घटक असावा.
२. कर्मचार्‍यापुरेशा समर्थनाशिवाय बेफिकिरीने निलंबित करू नये.
३. शिस्तभंग विषयक प्राधिकार्‍यांनी निलंबन करताना स्वेच्छाधिकाराचा अत्यंत काळजीपूर्वक वापर करावा. 
४. कर्मचार्‍या विरूध्द गंभीर स्वरूपाचे आरोप असतील आणि असा कर्मचारी सेवेत राहिल्यास
अडचणीची परिस्थिती आणि जनक्षोभ निर्माण होण्याची किंवा तपासात अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा कारणांशिवाय निलंबनाचा आदेश देण्‍यात ये नये.
५. चौकशी दरम्यान कर्मचार्‍याकडून पुराव्यात ढवळाढवळ करण्यास वाव मिळणार असेल अथवा तो साक्षीदारावर दबाव अथवा तपासात हस्तक्षेप करण्याची शक्यता असेल तर,
६. कर्मचारी सेवेत राहिल्यामुळे तो ज्या कार्यालयात काम करीत असेल त्या कार्यालयाच्‍या शिस्तीवर गंभीर प्रतिकूल परीणाम होण्याचा संभव असेल तर निलंबनाचे आदेश पारीत करावे.

· कर्मचार्‍यास निलंबित करणे इष्ट ठरेल अशा अन्‍य बाबी खालीलप्रमाणे आहेत.
(अ) कर्मचार्‍याचे नैतिक अधपतन झाले असल्‍यास,
(ब) कर्मचार्‍याने भ्रष्‍टाचार, सरकारी पैशांचा अपहार, दुर्विनियोग, प्रमाणाबाहेर मालमत्ता बाळगणे, सरकारी अधिकाराचा वैयक्तिक लाभासाठी गैरवापर केला असल्‍यास,
(क) कर्मचार्‍याकडून शासनाची मोठी हानी करणारा असा गंभीर स्वरूपाचा निष्काळजीपणा आणि कर्तव्यच्युती घडली असेल तर,
(ड) कर्मचार्‍यारी कर्तव्यविन्मुख झाला असेल आणि काम सोडून निघून गेला असेल तर,
(इ) कर्मचार्‍याने वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या लेखी आदेशाचे पालन करण्यास नकार दिला असेल किंवा
 लेखी आदेशाचे बुध्दिपुरस्सर पालन केले नसेल तर.


˜ मानीव निलंबन
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९, नियम ४ () अन्‍वये कर्मचार्‍याचे मानीव निलंबन झाल्‍याचे मानण्‍यात येते.
(अ) फौजदारी आरोपाखाली कर्मचार्‍यास ४८ तासांहून अधिक काळ पोलीस कस्टडीत किंवा      न्यायालयीन कस्टडीत ठेवण्‍यात आले असेल तर,
(ब) कर्मचार्‍यावरील अपराध सिध्द होत्‍याला ४८ तासांहू अधिक काळ कारावासाची शिक्षा ठोठावण्‍यात आली असेल व अशा कर्मचार्‍या बडतर्फ केले नसेल किंवा सेवेतून काढून टाकले नसेल किंवा सक्तीने सेवानिवृत्त केले नसेल तर, अपराध सिध्दीच्‍या दिनाकांपासून त्‍याचे मानीव निलंबन झाल्‍याचे मानण्‍यात येते.
· निलंबन आदेश
सर्वसाधारणपणे नियुक्ती अधिकार्‍यानेच निलंबनाचे आदेश निर्गमीत करणे अपेक्षीत आहे. तथापि, नियुक्ती अघिकर्‍याच्‍या लगतचा दुय्यम अधिकारी कर्मचार्‍यास निलंबीत करू शकतो. मात्र त्‍याने अशा निलंबनाचे कारण तात्काळ नियुक्ती अधिकारी यांना अवगत करणे आवश्यक आहे. (म. ना. से. (शि. अ.) नियम १९७९ मधील नियम-४(१))

· निलंबन काळात अनुज्ञेय असलेला निर्वाह भत्ता व पूरक भत्ते मिळण्याचा हक्क
निलंबीत कर्मचार्‍याला निलंबित कर्मचार्‍यास स्वतःचा निर्वाह करणे शक्य व्हावे म्हणून निर्वाह भत्ता देण्यात येतो आणि तो रोखून ठेवता येत नाही.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वियेत्तर सेवा आणि निलंबन बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८९, नियम ६८ उपनियम (१) (एक) नुसार, निलंबित कर्मचार्‍याला निर्वाह भत्ता आणि महागाई व इतर पूरक भत्ते देण्यात येतात. पहिल्या तीन महिन्याच्या कालावधीमध्ये त्‍याच्‍या वेतनाच्‍या ५० टक्के इतक्या मर्यादेपर्यत निर्वाह भत्ता आणि निलंबनाचा कालावधी लांबण्यास निलंबित कर्मचार्‍याचा प्रत्यक्षपणे संबध नसेल तर, तीन महिन्‍यानंतर निलंबित कर्मचार्‍याला त्‍याच्‍या वेतनाच्‍या ७५ टक्के निर्वाह भत्ता देण्‍यात येतो.  


· निलंबन कालावधीत निर्वाह भत्त्यातून वसुली
शासकीय कर्मचार्‍याला देय असलेल्या निर्वाह भत्त्याचा वित्तियोग, त्याच्याकडून शासनाला येणे असलेल्या रकमेची फेड करण्यासाठी करणे अनुज्ञेय नसेल. तथापि, काही कारणांस्तव निर्वाह भत्ता काही काळपर्यंत द्यावयाचा राहिला असेल, तर अशाप्रकारे विनियोग करण्यास हरकत नाही.

· निलंबन आदेशा विरूध्द अपील
निलंबन ही शिक्षा नसली तरी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९, नियम १७ अन्‍वये निलंबन अथवा मानीव निलंबन आदेशांविरूध्द कर्मचार्‍यास अपील करता येते. असे अपील त्‍याने त्‍याच्‍या नियुक्‍ती प्राधिकार्‍याकडे करावे लागते. अपीलीय प्राधिकरणांची माहिती नियम १८ मध्ये नमुद आहे.
निलंबनाचा आदेश प्राप्त झाल्यापासून ४५ दिवसांचे आत नियुक्‍ती प्राधिकार्‍याकडे अपील करणे आवश्‍यक असते. अपील करण्यास विलंब झाला असेल तर नियम १९ च्‍या तरतुदीनुसार विलंब क्षमापीत करण्याचे अधिकार नियुक्‍ती प्राधिकार्‍यास आहेत, मात्र त्यासाठी योग्य व समाधानकारक कारणे असले आवश्यक आहे. अपीलीय अधिकारी यांचेकडून न्याय न मिळाल्यास निलंबन आदेशाविरुध्द न्यायालयात दाद मागता येते. आकसापोटी व सदहेतुने केलेली निलंबनाची कारवाई विधीग्राहय ठरत नाही.
शासन स्तरावून निलंबन आदेश निर्गमित झाले असतील तर मा. राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र राज्य, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई – ४०००३५ यांचेकडे, शासन आदेश मिळाल्यापासून ४५ दिवसाचे आत अपिल करावे. मा. राज्यपाल महोदय अपिल अर्जावर योग्य तो निर्णय देण्यासाठी असंबधीत खात्याचे मंत्री महोदय यांची नेमणूक करतात आणि मंत्री महोदय मा. राज्यपाल यांचेवतीने सुनावणी घेतात. सुनावणीचे वेळी अपिलकर्ता व शासन प्रतिनिधी यांचे म्हणणे ऐकून योग्य तो निर्णय देतात.

· अपिल सुनावणीच्‍या वेळी बचाव सहाय्यक
अपिलकर्ता अधिकारी / कर्मचारी यांना अपिलाच्‍या सुनावणीचे वेळी त्यांची बाजू अपिलीय अधिकारी यांचेसमोर समर्थपणे मांडता यावी यासाठी बचाव सहाय्यक यांची मदत घेता येते. (शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रं. वशिअ-१२१५/प्र.क्र.६/१९ दिनांक ५.१२.२०१५)


· निलंबन कालावधीतील हजेरी
निलंबन कालावधीत कर्मचार्‍याने कार्यालयात उपस्थित राहणे तसेच हजेरी पत्रकावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक नाही. तसेच निलंबीत कर्मचार्‍याकडून कार्यालयीन काम करून घेणे हि बाब बेकायदेशीर आहे. तथापि, निलंबीत कर्मचार्‍याने मुख्यालयात राहणे बंधनकारक आहे. मुख्यालय सोडताना निलंबीत कर्मचार्‍याने सक्षम प्राधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.
· निलंबीत कर्मचार्‍याची दोन्‍नती
निलंबीन कालावधी मध्ये निलंबीत कर्मचार्‍याचे सर्व शासकीय अधिकार तात्पुरते काढून घेतलेले असतात तसेच पदोन्नतीचे पद हे मूळ पदापेक्षा अधिक जबाबदारीचे व अधिकाराचे पद असल्याने निलंबीत कर्मचार्‍याला पदोन्नती देता येत नाही.

· निलंबनाच्या आदेशात समाविष्ट करावयाची अट आणि प्रमाणपत्र
म.ना.से. (वर्तणूक) नियम १९७९, नियम १६ अन्‍वये, निलंबित कर्मचार्‍याला निलंबन काळात खाजगी नोकरी स्वीकारणे किंवा धंदा करणे अनुज्ञेय नाही. ही यथार्थ परिस्यिती, निलंबित कर्मचार्‍याच्‍या  निदर्शनास आणण्याच्या दृष्टीने, कर्मचार्‍यास निलंबित करणार्‍या प्राधिकार्‍याने, निलंबनाच्या आदेशात खालील शर्त न चुकता अंतर्भूत करावी.
"निलंबित असताना, कर्मचार्‍याने खाजगी नोकरी स्वीकारल्यास किता  धंदा केल्यास तो गैरवर्तणुकीबद्दल दोषी ठरेल आणि तद्नुसार कार्यवाहीस पात्र ठरेल. तसेच, अशा बाबतीत तो निर्वाह भत्त्यावरील आपला हक्क गमावून बसेल"
तसेच निलंबित कर्मचार्‍याने, दर महिन्‍याच्‍या शेवटी खालील प्रमाणपत्र त्‍याच्‍या मुख्‍यालयात देणे आवश्‍यक राहील.
"मी, माहे ...... या काळात कोणतीही खाजगी नोकरी स्वीकारली नाही किंवा कोणताही धंदा केलेला नाही. तसेच याकाळात मी मुख्‍यालयीच राहत आहे".


· निलंबन काळात अन्य नोकरी किंवा धंदा
निलंबनाधीन शासकीय कर्मचार्‍यास, निलंबनाच्या काळातही महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ लागू असतात, त्यानुसार त्याने निलंबित असताना शासनाच्या मंजुरीखेरीज खाजगी नोकरी स्वीकारणे किंवा धंदा करणे अनुज्ञेय नसते. (म.ना.से.(वर्तणूक) नियम, १९७९, नियम १६) निलंबित शासकीय कर्मचार्‍याने उक्‍त नियमाचा भंग केल्‍यास अशा कर्मचार्‍यास निर्वाह भत्ता द्यावा किंवा नाही, आणि द्यावयाचा असल्यास, कोणत्या कालावधीसाठी आणि किती द्यावयाचा याबाबत सक्षम प्राधिकारी विचार करून निर्णय घेऊ शकेल.

· निलंबन काळात राजीनामा
निलंबित असताना आणि विभागीय चौकशी प्रलंबित असताना शासकीय कर्मचार्‍याने दिलेला राजीनामा स्वीकारण्यात येत नाही. तथापि, जर शासकीय कर्मचार्‍याची सेवा, कर्मचार्‍याने किंवा त्‍याच्‍या नियोक्त्याने विनिर्दिष्ट कालावधीची नोटीस देऊन समाप्त केली जाण्यास पात्र असेल अशी विनिर्दिष्ट अट, त्‍याच्‍या सेवेच्या अटी व शर्तीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली असेल तर, शासकीय कर्मचार्‍यास, तो निलंबित असला तरीही, आपल्या नियोक्त्याला योग्य नोटीस दिल्यानंतर सेवेचा राजीनामा देण्याची मोकळीक असेल.
· निलंबित शासकीय कर्मचार्‍याच्या नियत सेवावधीनंतरही विभागीय चौकशी चालू ठेवणे
.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अन्‍वये, निलंबित शासकीय कर्मचार्‍याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी मंजूर झालेली विभागीय चौकशी, .ना.से. (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२,  नियम २७ अन्वये चालू राहील. या नियमात अशी तरतूद आहे की, शासकीय कर्मचारी सेवेत असतांना त्याच्याविरुद्ध जर विभागीय कार्यवाही  सुरू झाली असेल तर, ती म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, नियम २७ अन्‍वयेची कार्यवाही असल्‍याचे मानण्यात येईल आणि ती कार्यवाही ज्या प्राधिकार्‍याने सुरू केली होती, तो प्राधिकारी, जणू काही तो शासकीय कर्मचारी सेवेत आहे अशाप्रकारे चालू ठेवील आणि पूर्ण करील.


· .ना.से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९, नियम १० अन्‍वये कायम स्वरूपी वेतनवाढी रोखणे
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम १० (२) नुसार वेतनवाढी रोखून ठेवण्याचे प्रस्तावित केले असेल आणि अशा वेतनवाढी रोखून ठेवण्यामुळे कर्मचार्‍याला देय असलेल्या निवृत्ती वेतनाच्या रकमेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याचा संभव असेल तर, किंवा भविष्यातील वेतन वाढीवर परिणाम करून कोणत्याही कालावधीकरीता वेतनवाढी रोखण्याचे प्रस्तावित केले असेल तर, शासकीय कर्मचार्‍याला अशी कोणतीही शिक्षा देण्याचा आदेश देण्यापूर्वी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम-८ च्या पोट नियम (३) ते (२७) मध्ये निर्धारीत केलेल्या पध्दतीनुसार चौकशी करण्यात येते.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ८ मधील तरतूद, विभागीय चौकशी कार्यप्रणाली कशाप्रकारे राबवावी या संदर्भात आहे. साहजिकच अशा प्रकरणी विभागीय चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कायम स्वरूपी वेतनवाढी रोखता येत नाही.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ८ च्या पोट नियम (३) ते (२७) अन्‍वये कार्यवाही न करता कायम स्वरूपी वेतनवाढी रोखल्या असतील तर सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे अपिल दाखल करता येते.

· फौजदारी प्रकरणातून निर्दोष मूक्त केल्यानंतर त्याच मुद्द्यावर विभागीय चौकशी
फौजदारी प्रकरणात असलेले दोषारोप व विभागीय चौकशीत असलेले दोषारोप सारखेच असतील तर  फौजदारी प्रकरणात निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर विभागीय चौकशी करण्याचे कोणतेही प्रयोजन राहत नाही, मात्र दोषमुक्ती असमर्थनीय आहे असे सक्षम प्राधिकारी यांना वाटत असेल तर विभागीय चौकशी चालू राहू शकते. [विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका (चौथी आवृती) १९९१ परिच्छेद ४.७ (२)]


u न्‍यायालयीन निर्णय
· निलंबनाधीन शासकीय सेवकाचे प्रकरणातील विभागीय चौकशी सहा महिन्‍याच्‍या आत त्वरेने पूर्ण करणे बाबत शासन आदेश आहेत. (संदर्भ- शासन परीपत्रक क्र. सामान्य प्रशासन विभाग क्रं. सीडीआर- १३८७/१७७६/४७/अकरा, दि. २५/२/१९८८)

· शासकीय कर्मचार्‍यास ३ महिन्‍यापेक्षा अधिक काळ निलंबीत ठेवण्‍यात येऊ नये. ता येणार नाही असा कारण निलंबनामुळे कर्मचार्‍याची समाजा अवहेलना होते. त्‍याला तिरस्काराला सामोरे जावे लागते. तसेच अशा कर्मचार्‍याला आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो त्यामुळे निलंबनाचा कालावधी कमीतकमी असावा. (सर्वोच्‍च न्‍यायालय; श्री. अजयकुमार चौधरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्देश)

· अर्ध न्यायिक (quasi-judicial) कामकाज करणार्‍या अधिकार्‍याविरूध्‍द शिस्तभंगाची कारवाई फक्‍त खालील प्रकरणातच सुरू करण्‍यात येऊ शकते.
(१) त्‍याच्‍याकडून असे कृत्‍य घडले असेल ज्‍यामुळे त्‍याच्‍या सचोटी, सद्‍भावना आणि कर्तव्यनिष्ठेवर अविश्‍वास निर्माण होईल.
(२) जर कर्तव्य बजावताना त्‍याचा निष्काळजीपणा किंवा गैरव्यवहार दर्शविणारा प्रथम दर्शनी पुरावा उपलब्‍ध असेल.
(३) जर त्याने शासकीय सेवकास अशोभनिय वर्तन केले असेल.
(४) जर त्याने निष्काळजीपणाने कार्य केले असेल किंवा वैधानिक अधिकारांच्या वापरासाठी आवश्यक असलेल्या अटींचे पालन केले नसेल.
(५) जर त्याने एखाद्या पक्षाला अवाजवी फायदा देण्‍याचा प्रयत्‍न केला असेल.
(६) जर त्याने भ्रष्ट हेतूने प्रेरित होऊन अशी कारवाई केली असेल ज्‍यात लाच दिली जाऊ शकते.
केवळ तांत्रिक बाबींचे उल्लंघन झाले आहे किंवा केवळ एखादा आदेश चुकीचा दिला गेला आहे ज्‍यात वरील प्रमाणे उद्‍देश नसेल तर शिस्तभंगाची कारवाई करता येणार नाही.  
कायद्याची चुकीची व्याख्या करणे ही गैरवर्तन करणारी कृती असू शकत नाही. (सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने के. के. धवन या प्रकरणात दिलेला आदेश)
· फेरफार नोंदीवर निर्णय घेतांना संबंधित अधिकारी अर्ध न्यायिक (quasi-judicial) अधिकारी म्‍हणून काम करीत असतो. अशा प्रकरणात अधिकार्‍याविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी काही वाजवी व समाधानकारक पुरावा असणे आवश्‍यक आहे. फक्‍त संशय आणि अस्पष्ट आणि अनिश्चित आरोपांच्‍या आधारावर त्‍याच्‍याविरूध्‍द फौजदारी खटला सुरू करता येणार नाही.
जर कायद्यातील प्रत्येक त्रुटी गुन्हेगारी स्‍वरूपाचीच आहे असे गृहीत धरले गेले तर ती अर्ध न्यायिक अधिकारी स्वतंत्रपणे कार्यवाही करूच शकणार नाही. 
कार्यक्षेत्राचा चुकीचा वापर किंवा कायद्याबाबत चूक करणे किंवा कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावणे हे गुन्हेगारी खटला सुरू करण्याचा आधार असू शकत नाही, जोपर्यंत जाणीवपूर्वक गैरवर्तन आणि गैरव्‍यवहार दर्शविणारा किंवा अशा अधिकार्‍याने एखाद्या पक्षाला भ्रष्ट हेतूने प्रेरित होऊन गैरवाजवी लाभ देण्‍यासाठी चुकीचा आदेश पारीत केला आहे याचा पुरावा नसेल तोपर्यंत विभागीय चौकशी किंवा फौजदारी कारवाई करण्‍यात येऊ नये. (अलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय; फूल चंद्र आर्य वि. उ. प्र. शासन; दि. २५.५.२०१६ रोजीचा निकाल)


· अर्ध-न्‍यायीक कामकाज करणार्‍या अधिकार्‍यांना "न्‍यायाधिश संरक्षण कायदा, १९८५" चे संरक्षण प्राप्‍त असते. सदर कायद्‍याच्‍या कलम २(अ) अन्‍वये अर्ध-न्‍यायीक कामकाज करणारे अधिकारी 'जज' च्‍या व्‍याख्‍येत येतात. अशा अधिकार्‍यांनी दिलेल्‍या निर्णयाविरूध्‍द विभागीय चौकशी किंवा फौजदारी कारवाई करण्‍यात येऊ नये. (मा. उच्‍च न्‍यायालय, औरंगाबाद; व्‍यंकट लिंबाजी कोळी वि. शासन; फौजदारी अर्ज क्र. ४९२४ आणि ४९२५/२०१०)
˜ सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत महत्वपूर्ण न्‍यायनिर्णय
· मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने, जितेंद्रकुमार श्रीवास्तव विरुद्ध झारखंड शासन (सिव्हील अपील क्र. ६७७०/२०१३) दि.१४.८.२०१३ रोजी निर्णय देतांना नमूद केले आहे की, ग्रॅज्युइटी आणि निवृत्तीवेतन हे बक्षीस नसुन कर्मचार्‍यांच्‍या कष्टाचे फळ आहे. हे ठोस फायदे असुन निवृत्तीवेतनाचे स्वरुप एखाद्या संपत्ती सारखेच आहे. राज्‍यघटनेच्या कलम ३०० अन्‍वये, कायद्याने प्राधिकार दिल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या मालमत्तेपासुन वंचीत करता येत नाही. विभागीय चौकशी किंवा फौजदारी खटला प्रलंबीत असल्यास त्याचा हा हक्क हिरावून घेता येणार नाही. कर्मचार्‍याचे निवृत्तीवेतन रोखण्याचा कोणताही अधिकार शासनास नाही. राज्‍यघटनेच्या कलम ३०० अ अन्‍वये  असलेल्‍या तरतुदीनुसार कायदेशीर प्रक्रीयेचे पालन केल्याशिवाय त्याचा हक्क हिरावून घेता येणार नाही.

  · श्री. एन.आर.गर्ग विरुद्ध पंजाब राज्य या न्यायालयीन प्रकरणात उच्‍च न्यायालयाने दिनांक १९.१२.२००० रोजी विभागीय चौकशी प्रकरणातील वादग्रस्त मुद्द्यावर महत्वपुर्ण निकाल दिला आहे. याचिकाकर्ताला दि.३०.११.१९९८ रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर दिनांक ४.५.१९९९ रोजी नियम ८ अन्‍वये दोषारोपपत्र बजावण्‍यात आले होते. त्‍यांचे सेवानिवृत्तीचे लाभ रोखण्यात आले होते. या कृतीला न्यायालयात आव्हान देण्‍यात आले होते. सेवानिवृतीच्‍या दिनांकास अर्जदाराविरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रलंबीत नव्हती त्यामुळे अर्जदाराची विनंती मान्य करुन न्यायालयाने पंजाब शासनाला अर्जदाराला सर्व सेवा निवृत्ती लाभ देण्याबाबत निर्देश दिले आहे.

                                                                  bžb

Comments

  1. सर नमस्कार सर एक दाखल गुन्हे मध्ये दोन पोलिस रिपोर्ट जावक नंबर आणि दोन कोर्ट नंबर दिसून येत असल्याने या दोन्ही मध्ये काही फरार आरोपी हे अटक आरोपींन माहिती असून आजतागायत न्यायालयात हजर करण्यात आले नाही या बाबत चौकशी करण्यात येत का. उल्हासनगर ०१ नंबर पोलीस स्टेशन मध्ये दिनांक २१/०१/२०१३ रोजीची गु.रजि. नंबर आय२३/२०१३ आणि दिनांक २२/०१/२०१३ आणि दिनांक २३/०१/२०१३ रोजी ची पोलीस रिपोर्ट जावक नंबर ४७१ आणि ४९८ मध्ये सबळ पुरावे गोळा करणे पाहिजे आरोपी हे अटक आरोपींन माहिती असून निष्पण करणे आणि सात दिवस पोलीस कस्टडी रिमांड मिळण्यास विनंती केली होती उल्हासनगर ०३ चोपडा कोर्ट २ वर्ग केस नंबर.आर सी.सी.१०००४७७(४७७)सात वर्षांपासून पाहिजे आरोपी हे अटक आरोपींन माहिती असून आजतागायत न्यायालयात हजर करण्यात आले नाही.

    ReplyDelete
  2. सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त झाला तर परत सेवे मध्ये येऊ शकतो का

    ReplyDelete
  3. सरकारी कर्मचाऱ्याला सेवा निवृतीला एक महिना बाकी असतांना विभागीय चौकशी अहवालाच्या आधारे सेवामुक्त केले. या सेवामुक्तीच्या विरोधात त्या सेवकाने न्याय प्राधिकरणाकडे अपील केले. न्याय प्राधिकरणात खटला चालू आहे. असे असतांना सेवकाला तात्पुरते निवृत्ती वेतन मिळते का?

    ReplyDelete
  4. सर खोट्या व मोघम चारित्र्यहनांनाचे पुराव्याच्या आधारे विभागीय चौकशीत शिक्षा दिली जाऊ शकते काय

    ReplyDelete
  5. अपचारी कर्मचाऱ्याने चौकशी अधिकाऱयाविरुद्ध तक्रार दाखल केल्यास चौकशी करत येते काय

    ReplyDelete
  6. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  7. सर आर्थिक गैरव्यवहार केल्यामुळे सक्तीने सेवानिवृत्त केलेल्या कर्मचा-यास अर्जित रजेचे रोखीकरण देता येते का? त्याला सेवानिवृत्तीचे कोण कोणते लाभ देता येतात?

    ReplyDelete
Mahsul Guru

Subscribe YouTube Channel