कोर्ट आदेशांची नोंदणी
कोर्ट आदेशांची नोंदणी
विविध न्‍यायालयांनी दिलेले आदेश किंवा हुकूमना, किंवा
तडजोडनामा निबंधकाकडे नोंदणीकृत केलेला असावा किंवा नाही याबाबत संभ्रम आढळतो.
काही ठिकाणी पक्षकाराने थेट आणून दिलेल्या न्यायालयाच्या आदेश किंवा हुकूमनाम्‍यानुसार
फेरफार नोंद केली जाते.
नोंदणी कायदा, १९०८ मध्ये केलेली सुधारणा, नोदणी (महाराष्ट्र
सुधारणा) कायदा, २०१० पारित करून शासनाने तो दिनांक २५ मे २०१२ रोजी, महाराष्ट्र
शासनाच्‍या राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे. त्‍यानुसार नोंदणी कायदा, १९०८ मधील
काही कलमांत सुधारणा करण्‍यात आली आहे. मूळ नोंदणी कायदा १९०८, कलम ८९ नंतर कलम
८९-अ नव्‍याने समाविष्‍ट केला गेला आहे.
कलम ८९-अ अन्वये, न्यायालयाने पारित केलेला प्रत्‍येक
आदेश किंवा हुकूमनामा, ज्‍याद्‍वारे स्‍थावर मालमत्तेतील कोणताही हक्क किंवा
शिर्षक किंवा हितसंबंध, कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीच्‍या नावे निर्माण होत असेल, घोषित
केला जात असेल, हस्‍तांतरीत केला जात असेल, मर्यादित केला जात असेल, संपुष्‍टात
आणला जात असेल तर अशा प्रत्‍येक आदेश किंवा हुकूमनाम्याची प्रत, अधिकारकक्षा
असलेल्‍या स्‍थानिक नोंदणी अधिकार्‍याकडे नोंदणीसाठी पाठविणे अनिवार्य आहे. नोंदणी
अधिकार्‍याने त्‍याची नोंद त्‍याच्‍याकडील पुस्‍तक क्रमांक १ मध्ये नोंदवावी.
उपरोक्‍त सुधारीत कलम ८९-अ चा अभ्‍यास करता हे स्‍पष्‍ट
होते की,
कोणत्‍याही न्‍यायालयीन आदेशान्‍वये कोणत्‍याही स्‍थावर
मालमत्तेत, कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीच्‍या नावे, कोणताही हक्क किंवा शिर्षक किंवा
हितसंबंध, निर्माण केला जात असेल होत असेल, घोषित केला जात असेल, हस्‍तांतरीत केला
जात असेल, मर्यादित केला जात असेल किंवा संपुष्‍टात आणला जात असेल तर, अशा प्रत्‍येक
न्‍यायालयीन आदेश किंवा हुकूमनामा किंवा तडजोडनामा हा नोंदणीकृतच असावा.
मा. उच्च न्‍यायालयानेही प्रत्‍येक न्‍यायालयाला, वरील
प्रमाणे आदेश किंवा हुकूमनामा पारित करतांना, त्‍याबरोबर खालीलप्रमाणे आदेश संलग्‍न
करण्‍याच्‍या सूचना दिलेल्या आहेत. त्‍यानुसार वरील प्रमाणे आदेश पारित करतांना
प्रत्‍येक न्यायालय खालील नमुन्‍यात आदेश पारित करीत असते.
Order in Case no. xxxx
ORDER
1. The suit is
disposed off.
2. The
plaintiff & defendants are directed to get the decree registered as per the
provisions of Registration Act, 1908.
3. Memorandum
be sent to the Sub Registrar xxxxx along with the copy of decree vide clause
(a) of sub section (1) of section 89A of Registration Act, 1908.
त्‍यामुळे न्‍यायालयाचा वरीलप्रमाणे असणारा, स्‍थावर मालमत्तेबाबतचा कोणताही न्‍यायालयीन आदेश किंवा हुकूमनामा किंवा तडजोडनामा तलाठी
किंवा तहसिल कार्यालयाने, पक्षकाराकडून स्‍वीकारतांना, तो नोंदणीकृत असल्‍याची
खात्री करावी.
स्‍थावर मालमत्तेबाबतचा न्‍यायालयीन आदेश किंवा हुकूमनामा
किंवा तडजोडनामा नोंदणीकृत नसल्‍यास, पक्षकाराला तो परत करून, वरील तरतुदीनुसार त्‍याची
नोंदणी करून आणण्‍याची समज द्यावी.
bžb
दस्तमधे लांबी रूनदीची नोद नसेल तरतो दस्त कायदेशीर होतो काय ?
ReplyDeleteGood information
ReplyDeleteन्‍यायालयांनी दिलेले आदेश किंवा हुकूमनाम्याची नोंद करण्याकरिता काही मुदत असते का
ReplyDeleteमा. उच्च न्‍यायालयानेही प्रत्‍येक न्‍यायालयाला, वरील प्रमाणे आदेश किंवा हुकूमनामा पारित करतांना, त्‍याबरोबर खालीलप्रमाणे आदेश संलग्‍न करण्‍याच्‍या सूचना दिलेल्या आहेत. त्‍यानुसार वरील प्रमाणे आदेश पारित करतांना प्रत्‍येक न्यायालय खालील नमुन्‍यात आदेश पारित करीत असते.
ReplyDeleteOrder in Case no. xxxx
ORDER
1. The suit is disposed off.
2. The plaintiff & defendants are directed to get the decree registered as per the provisions of Registration Act, 1908.
3. Memorandum be sent to the Sub Registrar xxxxx along with the copy of decree vide clause (a) of sub section (1) of section 89A of Registration Act, 1908.
मा उच्च न्यायालयाने कोणत्या निकालामध्ये असे आदेशीत केले आहे कृपया माहिती द्यावी
नमस्कार संजय कुंडटकर साहेब महसुल गुरु याचें सेवेशी...
ReplyDeleteमा. साहेब आपन कोर्टाचे न्यायनिर्णय व हुकुमनामा तसेच आदेशाची नोंदणी रजिस्टर करने सदर्भात लिखित मत विचार लेखन प्रसिद्ध केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील अनेको तलाठी आपल्या लेखाचा आधार घेऊन मा.दिवानी न्यायालयाने पारीत केलेल्या न्याय निर्णय व हुकूमनामा व आदेशाची महसुल रेव्हेन्यू रेकॉर्ड 7/12 सदरी नोदविले जात नाही.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पारीत केलेले व मा. मुंबई ऊच्च न्यायालयाने पारीत केलेले आदेश सविधानाच्या आर्टीकल 141 अन्वये सर्वावर बवनकारक आहे.
मा सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 ALL SCR 1028 व बार्शी बार असोसिएशन वि महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात मा मुबई ऊच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये दिलेल्या न्याय निर्णया नुसार आदेश डीक्री न्याय निर्णय तडजोड हुकूमनामा रजिस्टर नोदनी करन्याची आवश्यकता नाही. असे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे.
मा. सर्वोच्च व.ऊच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या आदेशा विरुध्द लेख प्रसिध्द करुन सविधान व मा. सर्वोच्च व ऊच्च न्यायालयाच्या अदेशाचा भंग करुन अवमानना होत आहे.
आपल्या लेखाचा आधार घेऊन महसुल अधिकारी तलाठी रेव्हेन्यू रेकॉर्ड ७/१२ सदरी नोदी करत नाहीत जनतेची लुट करत आहेत. अनेको महिने नोदी प्रलंबित ठेवून अवमानना कार्यवाहीस सरळ सरळ पात्र ठरत आहेत.
मा. दिवानी न्यायालय जिल्हा न्यायालय मुबई ऊच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या आदेश डिक्री तडजोड डिक्री ची नोंद ७/१२ सदरी तलाठ्याने ७ ते 30 दिवसात नोदविने बवनकारक आहेत. असे अनेको न्याय निवाड्या द्वारे निश्चित केले आहे.
मा. दिवानी कोर्टाने न्याय निर्णय हुकूमनामा व आदेश घोषित केल्या नतर महसूल अधिकारी याना कोनतेही अधिकार प्राप्त होत नाहीत.
मा. सर्वोच्च न्यायालय ,उच्च न्यायालय ,जिल्हा न्यायालय ,दिवानी न्यायालय या प्रमाणे कार्यवाही होते अन्वये अतिम निर्णय महसुल अधिकारी याचेवर बवनकारक असतो.
महसुल केसेस बाबत मा.सर्वोच्च न्यायालय ,मा. मुंबई उच्च न्यायालय,महसूलमंत्री, आयुक्त, जिल्हाधिकारी ,ऊपविभागिय अधिकारी , तहसीलदार,मंडल अधिकारी, गाव कामगार तलाठी , या प्रमाणे उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय महसूल अधिकारी याचेवर बधनकारक असतो
वरील दिवानी न्यायालय व महसूल न्यायालय मधील वरिष्ठांनी न्यायमुर्तीनी दिलेले न्याय निर्णय कनिष्ट महसुल अधिकारी याचेवर कायद्याने बधनकारक असतात
दिवानी कोर्टाने मिळकती बाबत निर्णय घोषित केल्यानंतर महसुल अधिकारी न्यायालयास कोनतेही अधिकार प्राप्त होत नाहीत.
त्याउपरोक्ष मा गाव कामगार तलाठी मडल अधिकारी अधिकार क्षेत्र बाह्य कामकाज करुन पदाचा दुरूपयोग व गैरवापर करुन मा. दिवानी कोर्टाचा व वरिष्ठ महसूल अधिकारी याचे आदेशाचा भंग करून अवमानना कार्यवाहीस स्वतः जबाबदार आहेत.
मा. गाव कामगार तलाठी महसूल अधिकारी याचे न्याय निर्णय याची नोद ७/१२ सदरी ६0 दिवस सपताच करतात आणि मा. दिवानी कोर्टाचे डिक्री आदेश तडजोड डिक्री ची नोंदणी ७/१२ सदरी करत नाहीत.गाव कामगार तलाठी मा दिवानी न्यायालयाचे आदेशाना महत्त्व व किंमत देत नाहीत मा दिवानी जिल्हा उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशानी पारीत केलेल्या आदेश न्याय निर्णय हुकुमनामा पेक्षा श्रेष्ठ झालेत.गाव कामगार तलाठी मंडल अधिकारी तहसीलदार न्यायालयाचे आदेश मानत नाहीत त्यांची अवहेलना करतात दुय्यम स्थान देतात.ही निंदनीय बाब आहे.
गाव कामगार तलाठी यांनी त्याचें कर्तव्य नुसार प्राप्त झालेल्या आदेश डिक्री तडजोड डिक्री वरिष्ठांचे आदेश पत्र अन्वये कागदपत्रे नुसार ७ दिवसाचे आत फेरफार नोंद घेने आवश्यक आहे व सदर नोदीची माहीती मडल अधिकारी याना देने एवढेच आहे. त्यानां मालकी हक्क ताबा कोनाचा आहे याचा विचार करन्याचे कोनतेही अधिकार नाहीत.
मा. साहेब आपला डिक्री आदेश नोदविने लेख मा सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या आदेशा विरोधी व सविधान विरोधी कायदा विरोधी असल्यामुळे महसूल गुरू वरुन काढुन टाकावा अन्यथा आपल्या विरोधात अवमानना कारवाई होन्याची दाट शक्यता आहे.
आपला शुभचितक