इतर हक्‍कातील नावे कब्‍जेदार सदरी घेणे

इतर हक्‍कातील नावे कब्‍जेदार सदरी घेणे

õ गाव नमुना सातमध्‍ये एकत्र कुटुंबातील काही व्‍यक्‍तींची नावे इतर हक्‍कात असण्‍याचे कारण:

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.आरटीएस-४३६४/१९२६९६-एम

सचिवालय, बॉम्बे-३२, १९ नोव्हेंबर १९६५ अन्‍वये खालील आदेश पारीत करण्‍यात आले होते.

‘‘हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ मधील तरतुदींनुसार, मयत व्यक्तीचे कायदेशीर वारस असलेल्या व्यक्तींची नावे (कब्‍जेदार सदरी) प्रविष्ट करण्याच्या मुद्द्याबाबत, वास्तविकरित्‍या ज्यांच्या ताब्‍यात (in actual possession) अशी मालमत्ता आहे त्यांची नावे प्रविष्ट करणे योग्य होईल. ज्‍या वारसांच्‍या वास्तविक ताब्यामध्ये अशी मालमत्ता नाही (Not in actual possession), त्यांचे हक्क आणि स्वारस्य अशा मालमत्तेमध्‍ये दर्शविण्यासाठी, अधिकार अभिलेखातील, इतर अधिकार/हक्‍क स्तंभात त्‍यांची नावे नोंदविण्‍यात यावीत. अधिकार अभिलेखाच्या इतर अधिकार/हक्‍क स्तंभांमध्ये त्यांच्या नावांची नोंद नसल्‍यास, अशा जमिनींच्या संदर्भात कोणताही व्यवहार करणार्‍या व्यक्तीला सामान्यतः अशा व्यक्तींच्या हितसंबंधांबद्दल माहिती मिळणार नाही.

 õ गाव नमुना सातमध्‍ये नावे महिलांची नावे तर हक्‍कात असण्‍याचे कारण:

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ मध्ये दिनांक ९.९.२००५ ची सुधारणा अंमलात येण्याआधी, कुटुंबाच्‍या मिळकतीमध्‍ये मुलींचा नेमका हिस्सा हा ठरलेला नव्हता, कारण त्यावेळेस प्रतीकात्मक वाटप पध्‍दतीनुसार (Notional Partition)  मिळकतीतील हिस्‍स्‍याचे वाटप करण्याची पद्धत होती.

उदा. एका एकत्र हिंदू कुटूंबाचा पुरूष दिनांक ९.९.२००५ पूर्वी मयत झाला. त्‍याला एक पत्‍नी, एक मुलगा आणि एक मुलगी असे वारस आहेत. तर प्रथम मयत व्‍यक्‍तीच्‍या नावे असणार्‍या मिळकतीचे प्रथम तीन हिस्‍से होत असत. त्‍यात (१) मयत व्‍यक्‍तीचा १/३ हिस्‍सा, (२) त्‍याच्‍या पत्‍नीचा हिस्‍सा १/३ हिस्‍सा, (३)  मुलाचा प्रत्‍येकी १/३ हिस्‍सा असे.

यानंतर मयत व्‍यक्‍तीच्‍या हिश्‍शाच्‍या १/३ हिश्‍श्‍याचे पुन्‍हा तीन हिस्‍से होऊन त्‍यातील (१) १/९ हिस्‍सा मयताच्‍या पत्‍नीला, (२) १/९ हिस्‍सा मुलाला (३)  १/९ हिस्‍सा मुलीला मिळत असे. म्‍हणजेच मयत व्‍वक्‍तीच्‍या पत्‍नीला एकूण १/३ + १/९ हिस्‍सा, मुलाला एकूण १/३ + १/९ हिस्‍सा आणि मुलीला फक्‍त १/९ हिस्‍सा मिळत असे. मयत व्‍यक्‍तीला एकापेक्षा जास्‍त मुली असल्‍यास, मुलीच्‍या उक्‍त १/९ हिश्‍शाचे पुन्‍हा मुलींच्‍या संख्‍येइतके भाग होत असत.

या पध्‍दतीमुळे मुलींचा नेमका हिस्सा ठरलेला नव्हता. त्‍यामुळे महिलांची नावे, गाव नमुना ७ मध्‍ये सदरी ʻइतर हक्कातʼ दाखल करण्‍याची पध्‍दत प्रचलीत होती.

 परंतु, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ मध्‍ये, दिनांक ९ सप्‍टेंबर २००५ रोजी, हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा-२००५ अन्‍वये वरील विषयाच्‍या अनुषंगाने खालील सुधारणा करण्‍यात आल्‍या आहेत.

 õ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम ६ बदलून त्‍यात खालील बदल करण्‍यात आले.   

'सुधारीत कलम ६ʼ: सहदायिकी मालमत्तेमध्ये स्‍वारस्‍याचे हस्तांतरण.

(१) संयुक्त हिंदू कुटुंबात, सहपरिवाराची मुलगी,

(अ) जन्माने मुलाप्रमाणेच तिच्या स्वत: च्या अधिकाराने एक सहदायक

(Coparcener = हक्कात इतरांशी समानपणे सामायिक असलेली व्यक्ती) बनेल;

(ब) जर अशी मुलगी मुलगा असती तर तिला सहदायिकी मालमत्तेमध्ये जे समान अधिकार मिळाले असते ते सर्व अधिकार तिला मिळतील;

(क) ती उक्त सहदायिकी मालमत्तेच्या संदर्भात मुलाला असणार्‍या समान दायित्वांच्या अधीन असेल, आणि हिंदू मिताक्षरा संदर्भातील कोणत्याही संदर्भामध्ये सहदायक म्‍हणून मुलीचा संदर्भ समाविष्ट आहे असे मानले जाईल:

(ड) जी हिंदू महिला वरील प्रमाणे ज्या संपत्तीची हक्कदार बनेल, ती संपत्ती तिच्याकडे सहदायिकीच्‍या मालकी हक्‍कासह जाईल आणि या कायद्यात किंवा त्‍यावेळी अंमलात असलेल्‍या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही नमुद असले तरीही, अशा मालमत्तेची तिच्याकडून मृत्‍युपत्राद्‍वारे विल्हेवाट लावली जाऊ शकेल.

(इ) वाटपात मुलाला जो हिस्‍सा वाटप केला जातो तोच समान हिस्सा मुलीला मिळेल.

(फ) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम २४, ‘अकृतमृत्युपत्र व्यक्तीशी जी व्यक्ती पूर्वमृत पुत्राची विधवा, पूर्वमृत पुत्राच्या पूर्वमृत पुत्राची विधवा किंवा भावाची विधवा म्हणून संबंधित आहे अशी कोणतीही बारसदार स्त्री, जर उत्तराधिकार खुला होतो त्या दिनांकानंतर ती पुनर्विवाहित असेल तर, तिला, विधवा म्हणून ती अकृतमृत्युपत्र व्यक्तीच्या संपत्तीची उत्तराधिकारी होण्यास हक्कदार असणार नाही’ ही तरतुद वगळण्‍यात येईल.

õ मा. सर्वोच्च न्यायालयाने, दिनांक १.२.२०१८ रोजी, दानम्मा सुमन सुरपूर विरुद्ध अमर यादव या प्रकरणात निकाल देताना खुलासा केला आहे की, ʻहिंदू वारसा कायद्याच्या कलम सहामध्ये सन २००५ च्‍या दुरूस्‍तीमध्‍ये, मुलींना मुलांप्रमाणेच अधिकार प्राप्त होतील अशी शब्दरचना वापरली गेली आहे, त्यामुळे ज्‍या प्रकारे हिंदू एकत्र कुटुंबातील मुलांना त्या एकत्र कुटुंबातील मिळकतीमध्ये जन्मतःच वारसा हक्क प्राप्त होतो व हिस्सा मिळतो त्याच प्रमाणे मुलींनाही एकत्र कुटुंबातील मिळकतीमध्ये जन्मत:च वारसा हक्क प्राप्त होण्याचा व हिस्सा मिळण्याचा अधिकार आहे.ʼ   

 õ महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. सा-१४९८/प्र.क्र. १८४/ल-६, दिनांक  १९ मार्च १९९८ अन्‍वये, गाव नमुना सातमध्‍ये, इतर हक्कात असणारी सर्व वारसांची नावे भोगवटादार सदरी घेण्‍याबाबत स्पष्ट सूचना देण्‍यात आल्‍या आहेत.

 õ उक्‍त शासन परिपत्रकाच्‍या संदर्भाने, मा. जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमि अभिलेख, (महाराष्‍ट्र राज्य) पुणे, यांनी  सुधारीत ई-फेरफार प्रणालीबाबत मार्गदर्शक सूचना क्रमांक ९०, रा.भू.अ.आ.का.४/रा.स./९०/२०१८, दिनांक ७.१.२०१९ अन्‍वये, सर्व उपजिल्हाधिकारी तथा DDE यांना  गाव नमुना सातमध्‍ये, इतर हक्कात असणारी सर्व वारसांची नावे भोगवटादार सदरी घेण्‍याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्‍या आहेत.

 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम ६ मधील बदल, मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा उक्‍त  निकाल,  महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाचे परिपत्रक, मा. जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमि अभिलेख, (महाराष्‍ट्र राज्य) यांच्‍या स्‍पष्‍ट सूचना या सर्व बाबी असतांनाही जर अजुनही काही ठिकाणी महिला वारसांची नावे, गाव नमुना सातच्‍या कब्‍जेदार सदरी न घेता इतर हक्कातच दाखल असतील असतील तर ते योग्य तर नाहीच परंतु उक्‍त सर्व तरतुदींचा अवमान करणारेही आहे.

 उक्‍त तरतुदी बघता, गाव नमुना सातच्‍या इतर हक्कातील सर्वच व्‍यक्‍तींची नावे, विशेषत: महिलांची नावे कब्‍जेदार सदरी दाखल होणे अनिवार्य आणि कायदेशीर आहे.

hõg