पोकळीस्त नाव किंवा नोंद कमी करणे

पोकळीस्त नाव किंवा नोंद कमी करणे

अनेकदा तहसिलदार कार्यालयात पोकळीस्त नोंद किंवा पोकळीस्त नाव कमी करण्‍यासाठी अर्ज/ प्रकरणे दाखल केली जातात. महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम किंवा तत्‍सम कायद्‍यांमध्‍ये "पोकळीस्त नाव कमी करणे" या नावाने कुठलेही कलम किंवा अशा प्रकारचा उल्‍लेख आढळून येत नाही.

'पोकळीस्त' हा बोली भाषेचा शब्‍द असून त्‍याचा अर्थ पोकळ (Hollow) किंवा अर्थहीन असा होतो. कायद्‍याच्‍या भाषेत त्‍याला "ज्‍या नोंदीला किंवा नावाला आज रोजी कायदेशीररित्या महत्व नाही किंवा नजर चुकीने तशीच राहून गेलेली नोंद किंवा नाव" असे म्‍हणता येईल.

 अशी पोकळीस्त नोंद किंवा पोकळीस्त नाव सात-बारा सदरी तसेच राहिल्‍यास खातेदाराला जमीन विकतांना किंवा कर्ज घेतांना, भूसंपादन प्रकरणात ते नाव कसे पोकळीस्त आहे याबाबत अनेक प्रश्‍नांना तोंड द्‍यावे लागते आणि तत्‍सम अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्‍यामुळे अशी पोकळीस्त नोंद किंवा पोकळीस्त नाव सात-बारा वरुन कायदेशीररीत्‍या कमी करुन घेण्‍याकडे खातेदाराचा कल असतो.

 पोकळीस्त नोंद किंवा पोकळीस्त नाव याची काही उदाहरणे खालील प्रमाणे:

P इतर हक्कातील व्यक्ती किंवा वारसदार यांची नावे कब्जेदार सदरी दाखल झालीत परंतु त्‍यांचे इतर हक्कातील नाव तसेच राहीले.

P सात-बारा सदरी इतर हक्कात नाव असलेली व्यक्ती मयत झाल्‍यानंतर वारस नोंदींने त्याच्या वारसांची नावे सात-बारा सदरी दाखल झाली परंतु मयत व्यक्तीचे नाव कमी करण्यात आले नाही.

P सात-बारा सदरी नाव दाखल आहे परंतु त्‍याबाबतचा फेरफार आढळून येत नाही.

P सात-बारा सदरी इतर हक्कात बँकेचा किंवा गहाणदाराचा बोजा होता. कर्जाची परतफेड झाली तरीही आज तो बोजा इतर हक्कात तसाच आहे.

P सात-बारा सदरी इतर हक्कात एखाद्‍या व्‍यक्‍तीचे नाव फेरफार नोंदीशिवाय दाखल झाले आहे. परंतु अशी व्‍यक्‍ती गावात उपलब्‍ध नाही किंवा त्‍या नावाचा सदर जमिनीशी काहीही संबंध नाही.

P सात-बारा सदरी इतर हक्कात बँकेचा जुना बोजा दाखल आहे. कर्ज घेणारी व्‍यक्‍ती मयत असून त्‍याच्‍या वारसांची सदर कर्ज फेडण्‍याची तयारी आहे परंतु संबंधित बँक आता अस्तित्‍वात नाही, बँकेचा ठावठिकाणा आढळून येत नाही.

P सात-बारा सदरी इतर हक्कात तगाई, बंडीग बोजे, सावकारांची नावे व बोजे, रद्द झालेल्या भूसंपादनाच्या नोंदी, आयटक बोजे इत्‍यादी....

 सात-बारा सदरी इतर हक्कात प्रदिर्घ काळापासून तगाई बोजे, बंडीग बोजे, सावकारांची नावे व बोजे, रद्द झालेल्या भूसंपादनाच्या नोंदी, आयटक बोजे, अस्तित्वात नसलेल्या संस्था अथवा सोसायटीचे बोजे इत्यादी नोंदी दाखल आहेत. या कालबाहय नोंदी शासनाचे विविध शासन निर्णय / परिपत्रकांद्वारे यापूर्वी कमी करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.

 • तगाई कर्जाचे बोजे:

शासनाकडून शेती/ जमीन सुधारणासाठी विहीर तगाई, बैल तगाई, चारा तगाई खावटी तगाई, ऑईल इंजिन तगाई, घरबांधणे तगाई, जळीत तगाई, बी-बियाणे तगाई देण्यात आल्या होत्या. सदर विविध तगाईची परतफेड करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना हप्ते ठरवून दिलेले होते. त्याची नोंद सात-बाराच्या इतर हक्कात वेळोवेळी नोंदवण्‍यात आली होती. त्यापैकी काही शेतकऱ्यांनी कर्जाची फेड करून ना हरकत दाखला प्राप्त करून इतर हक्कातील बोजे कमी करून घेतले आहेत. शासनाने देखील वेळोवेळी तगाई कर्जे माफ केलेली आहेत.

शासन निर्णय क्र. टीएजी -१०८८/ प्र.क्र. २२१४ / म-११, दिनांक ३१.१२.१९८८ अन्वये वर नमुद केलेले तगाई विषयक कर्ज माफ केलेली आहेत. मात्र त्या संबंधीचे इतर हक्कातील बोजे आजही काही प्रमाणांत शिल्लक असल्याचे दिसून येते.

 • बंडीग बोजे: शासनाने शेती सुधारणासाठी, शेतीला बांध घालणे, जमीन सपाटीकरण, पावसाचे गाणी शेतात जिरवणे व शेती अधिक उत्‍पादनक्षम बनविण्‍यासाठी योजना राबवली होती. यासाठी येणारा खर्च शेतकर्‍यांकडून वसूल करण्‍यासाठी सदरच्या रकमेचा बोजा संबंधित शेतकऱ्यांच्या सात-बाराच्‍या इतर हक्कात नोंदवण्‍यात आला होता.

सदर बोजाची रक्कम देखील महाराष्ट्र शासन- कृषी व सहकार विभाग, उगव क्रमांक एम००८ (७०७) १६- ओ दिनांक २६.३.१९७९ अन्वये शासनाने माफ केलेली असतांनाही आजही काही बंडीग बोजे इतर हक्‍कात कायम असल्याचे दिसते. तसेच आयकट बोजेही शासनाने माफ केलेले आहेत.

 • नजर गहाण / सावकारी कर्ज / सावकारी अवार्ड बोजे: पूर्वीच्या काळी बरेच शेतकरी अधिकृत सावकारांशिवाय इतर खाजगी व्यक्तीकडून हात उसनवारीने कर्ज रक्कम उचल करीत. सदर रक्कमेस तारण म्हणून बिना ताब्याने शेतजमिन गहाण ठेवत. त्याबाबत नजर गहाण घेणार (न.ग. घे. ) अशा नोंदी / शेरे सात-बाराच्‍या इतर हक्कात  दाखल आहेत. तसेच काही ठिकाणी सात-बाराच्‍या इतर हक्कात नजर गहाण अशी देखील नोंद घेतली जात असे. सदर प्रकरणी या उसनवार रकमेची परतफेड केल्यानंतर नजर गहाण ठेवलेल्या शेतजमिनीच्या इतर हक्कातील सदर बोजा कमी होणे आवश्यक होते. सदरचे बोजे आजही काही सात-बाराच्‍या इतर हक्‍कात कायम आहेत.

 काही सावकारी व्यवसाय करणारे सावकार त्यांच्या थकीत कर्जाच्या बोजाची नोंद / शेरा अशा कर्जदार शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनीच्या सात-बाराच्या इतर हक्कांत घेणेकामी तत्कालीन सावकारी कायद्यातील तरतुदीनुसार जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल करून जिल्हा न्यायालयातुन थकीत रकमेचा अॅवार्ड जाहीर करून बोजा सात-बाराच्‍या इतर हक्कात नोंदवून घेत असत.

 म्हणजेच, एकेकाळी कायदेशीर महत्व असलेली नोंद, कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतरही किंवा शासनाचे निर्देश प्राप्‍त होऊनही कमी न झाल्‍यामुळे आज अर्थहीन होते किंवा कायदेशीर दस्‍तांशिवाय नोंदविलेली नोंद पोकळीस्त ठरते.

 महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५५: या कलमान्वये 'लेखन-प्रमादांची दुरुस्ती' ची तरतुद आहे. त्‍यानुसार

"कोणताही लेखन प्रमाद किंवा अधिकार अभिलेखात किंवा या प्रकरणान्वये ठेवण्यात आलेल्या नोंदवहीत ज्या चुका झाल्या असल्याचे हितसंबंधित पक्षकारांनी कबूल केले असेल किंवा ज्या चुका एखाद्या महसूल अधिकाऱ्यास, तो निरीक्षण करीत असताना आढळतील अशा कोणत्याही चुका जिल्हाधिकाऱ्यास कोणत्याही वेळी दुरुस्त करता येतील किंवा दुरुस्त करवून घेता येतील.

परंतु, जेव्हा एखाद्या महसूल अधिकाऱ्यास, तो निरीक्षण करीत असताना, कोणतीही चूक आढळून आली असेल, तेव्हा पक्षकारांना नोटीस देण्यात आल्याशिवाय व वादग्रस्त नोंदींसंबंधीच्या कार्यपद्धतीनुसार कोणत्याही हरकती असल्यास त्या हरकती अंतिमरित्या निकालात काढल्याशिवाय अशी कोणतीही चूक दुरुस्त करता येणार नाही."

या अधिकाराचा वापर करुन जेथे उक्‍त नोंदी कमी करण्‍याबाबत शासनाचे, वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांचे निर्देश प्रप्‍त झाले आहेत तेथे बंडींग, तगाई इत्‍यादी अशा पोकळीस्त नोंदी कमी करता येऊ शकतात.

 फेरफार नोंदीशिवाय सात-बाराच्या इतर हक्कांत दाखल असणारी नोंदीबाबत, (शासनाचे विशिष्‍ठ आदेश प्राप्‍त नसल्‍यास) सर्व हितसंबंधितांना त्‍यांचे म्‍हणणे मांडण्‍याची संधी देऊन निर्णय घेता येऊ शकेल.

 ज्‍याठिकाणी सात-बारा सदरी इतर हक्कात बँकेचा जुना बोजा दाखल आहे. कर्ज घेणारी व्‍यक्‍ती मयत असून त्‍याच्‍या वारसांची सदर कर्ज फेडण्‍याची तयारी आहे परंतु संबंधित बँक आता अस्तित्‍वात नाही, बँकेचा ठावठिकाणा आढळून येत नाही. अशा वेळी पक्षकारामार्फत स्थानिक वर्तमानपत्रात त्या बँकेच्या नावे एक नोटीस प्रसिद्ध करता येईल. तहसिलदारांना पक्षकाराची अडचण विचारात घेऊन संबंधित बँकेच्या शेवटच्‍या ज्ञात पत्त्यावर सुनावणीची नोटीस पंचनाम्‍याने डकवून बजवण्याची व्‍यवस्‍था करता येईल. बँकेच्या शेवटच्‍या ज्ञात पत्त्‍याच्‍या आजूबाजूला असणार्‍या लोकांचे जबाब घेता येतील. पक्षकाराकडून "जर भविष्यात संबंधित बँकेकडून कर्ज फेडीची मागणी आल्‍यास ते कर्ज अदा करण्‍यास मी बांधील राहीन’’ अशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र शपथेवर घेता येईल. आणि त्‍या आधारे ‘संबंधित बँकेकडून कर्ज फेडीची मागणी आल्‍यास अर्जदार थकीत रक्कम भरण्यास बांधील राहतील" अशी conditional order पारित करून अशी नोंद कमी करता येईल.

 सर्वसाधारण कार्यवाही: पोकळीस्‍त नोंद कमी करण्‍यासाठी अर्ज प्राप्‍त झाल्‍यास, प्रथम अर्जात नमूद किंवा तो निरीक्षण करीत असतांना आढळलेली, पोकळीस्त नोंद किंवा पोकळीस्त नाव कोणत्या फेरफार नुसार दाखल झाले होते याचा पुरावा घ्‍यावा. बहुदा अशा नोंदींबाबतचा फेरफार अभिलेख कक्षात आढळून येत नाही. फेरफार न आढळल्‍यास, अभिलेखपालाचा तसा दाखला प्रकरणी समाविष्‍ट करावा. 

— सात-बारा पुनर्लेखनाच्‍यावेळी काही चूक झाली आहे काय याची खात्री करावी.

— संबंधीत पोकळीस्त नाव किंवा नोंद कोणत्या हक्काने दाखल झाले होते ते बघावे. उदाहरणार्थ वारस म्‍हणून अथवा गहाणदार म्‍हणून इत्‍यादी. तसेच आज रोजी त्या‍ नावाला/नोंदीला कायदेशीररित्या काही महत्व आहे काय याची पडताळणी करावी.

— सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावून त्‍यांचे जबाब घ्यावे. काही हितसंबंधीत आढळून येत नसतील तर पक्षकारामार्फत स्थानिक वर्तमानपत्रात, सुनावणीस उपस्थित राहण्‍याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करावी. गैरहजर हितसंबंधितांच्‍या शेवटच्‍या ज्ञात पत्त्यावर सुनावणीची नोटीस पंचनाम्‍याने डकवून बजवण्याची व्‍यवस्‍था करावी.   

— कोतवाल, पोलीस पाटील, तलाठी यांच्‍यामार्फत स्थानिक चौकशी करुन त्‍या बाबतचा अहवाल प्रकरणी समाविष्‍ट करावा.

(स्‍थानिक चौकशी: म्‍हणजे कोणत्‍याही बाबीची खातरजमा करण्‍यासाठी सरपंच, पोलीस पाटील आणि गावातील अन्‍य प्रतिष्‍ठित व्‍यक्‍तींकडे चौकशी करून त्‍यांचे जबाब प्रकरणात सामील करणे.)

 — उपरोक्‍त सर्व प्रकियेत ते नाव किंवा नोंद पोकळीस्त आहे किंवा सध्‍या त्‍या नाव/नोंदीचा काही कायदेशीर संबंध नाही अथवा त्‍या नोंदीमुळे खातेदाराला खरोखरच अडचण निर्माण होत आहे अशी निर्विवाद (beyond doubt) खात्री पटल्‍यानंतर, निकालपत्रात वरील प्रमाणे केलेल्या सर्व कार्यवाहीचा सविस्तर तपशील नमूद करुन म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५५ अन्वये ते नाव किंवा नोंद कमी करण्याचा आदेश पारित करावा. जरूर तर अशा आदेश वर उल्‍लेख केल्‍याप्रमाणे conditional असू शकतो.

b|b