सार्वजनिक उपद्रव (फौ.प्र.सं. कलम १३३)

 

सार्वजनिक उपद्रव (फौ.प्र.सं. कलम १३३)

 सार्वजनिक उपद्रव म्‍हणजे  जनतेच्‍या सार्वजनिक अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करणारे कोणतेही  वर्तन.

(A public nuisance  refers to any conduct that interferes with the rights of the public.)

 सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सार्वजनिक जमिनीवर निर्माण झालेला सार्वजनिक उपद्रव, किंवा समाजाच्या नैतिकतेवर, सुरक्षिततेला किंवा आरोग्यावर परिणाम करणारा उपद्रव राज्याविरुद्ध गुन्हा मानला जातो. सार्वजनिक रस्त्यावर अडथळा निर्माण करणे, हवा आणि पाणी प्रदूषित करणे, स्फोटके ठेवणे यासारख्या क्रिया सार्वजनिक उपद्रव आहेत.

¡ भा.द.वि. कलम २६८ अन्‍वये, एखादी व्यक्ती जी, कोणतेही कृत्य करते ज्यामुळे सार्वजनिक किंवा आसपासच्या परिसरात राहणाऱ्या सामान्य लोकांना किंवा व्यापलेल्या मालमत्तेवर कोणतीही दुखापत, धोका किंवा त्रास होतो किंवा ज्यांना कोणताही सार्वजनिक अधिकार वापरण्याची मुभा असेल त्यांना दुखापत, अडथळा, धोका किंवा त्रास देणे असे कृत्‍य करेल तर ती व्‍यक्‍ती व्यक्ती सार्वजनिक उपद्रवासाठी दोषी असेल.

 पोलीस अहवाल किंवा खाजगी व्यक्तीने अथवा वृत्तपत्र, दूरदर्शन अथवा अन्य प्रकारे सार्वजनिक उपद्रवाबाबत मिळालेल्या माहितीवरून जिल्‍हा दंडाधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच या कलमाखाली शासनाने विशेष अधिकार प्रदान केलेला अन्‍य कार्यकारी दंडाधिकारी यांना या कलमान्वये असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अत्यंत प्रभावीपणे काम करता येऊ शकते.

 œ या कलमाचा वापर करतांना खालील बाबी लक्षात घ्याव्यात.

¡ फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १३३ चा वापर लोकांमधील खाजगी किंवा आपसातील वाद सोडविण्यासाठी करु नये.

¡ जेथे सामान्य कायद्याखाली कारवाई करणे शक्य असेल तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १३३ चा वापर टाळावा.  

¡ सार्वजनिक उपद्रवाविरूध्द कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १३३ अन्वये सशर्त आदेश काढणे आवश्यक आहे. असा सशर्त आदेश काढला गेला नसल्यास पुढची सर्व कारवाई अवैध ठरेल.

¡ फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १३३ चा वापर अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक उपद्रवासाठी करता येईल, भविष्यात उद्भवणार्‍या सार्वजनिक उपद्रवांसाठी नाही.

 œ फौ.प्र.सं. कलम १३३ :

(१) ज्यावेळेस जिल्‍हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच या कलमाखाली शासनाने विशेष अधिकार प्रदान केलेला अन्‍य कार्यकारी दंडाधिकारी यांना सार्वजनिक उपद्रवाबाबत पुराव्‍यांसह अशी माहिती मिळेल की,

s ए. सर्वसामान्य लोक ज्या सार्वजनिक स्थळाचा/रस्त्याचा/नदीचा/जलमार्गाचा कायदेशीररित्या वापर करतात त्यात कोणीतरी बेकायदेशीरपणे अडथळा निर्माण केला आहे.

किंवा

s बी. एखादा व्यवसाय/ठेवलेला माल, सर्वसामान्य लोकांच्या आरोग्याला घातक ठरु शकेल,

किंवा

s सी. एखाद्या मालामुळे/इमारतीच्‍या बांधकामामुळे किंवा अन्य कारणामुळे आग लागू शकेल अथवा स्फोट होऊ शकेल अथवा या प्रकारच्या पदार्थाची विल्हेवाट करण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे,

किंवा

s डी. एखाद्या इमारत/तंबू/झाड यामुळे येणार्‍या-जाणार्‍या सर्वसामान्य लोकांना इजा होऊ शकेल, किंवा

s इ. एखाद्या खोदकामामुळे/ तलाव/विहिरीमुळे सर्वसामान्य लोकांना अपघात होऊ शकेल त्यामुळे अशा जागी कुंपण घालणे आवश्यक आहे,

किंवा

s एफ. कोणतेही धोकादायक जनावर नष्ट करणे/कोंडुन ठेवणे आवश्यक आहे,

किंवा

s जी. एखाद्या घरातून/इमारतीतून बाहेर येणार्‍या सांडपाण्यामुळे दुर्गंधी पसरलेली असून लोकांना काम करता येणे अशक्य झाले आहे अथवा अशा सांडपाण्यामुळे सार्वजनिक रोगराई पसरण्याचा धोका आहे,

किंवा

s एच. टोकदार खिळे रस्त्यावर पसरवण्यात आले आहेत,

किंवा

s आय. एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक विहिरीजवळ शौचालय बांधले आहे,

किंवा

s जे. एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक जागेवर भिंत उभी केली आहे,

किंवा

s के. एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण केले आहे,

किंवा

s एल. एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक रस्त्यावर चबुतरा बांधला आहे,

या किंवा अशा सार्वजनिक उपद्रवाची पुराव्‍यांसह माहिती मिळताच जिल्‍हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच या कलमाखाली शासनाने विशेष अधिकार प्रदान केलेला अन्‍य कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी फौ.प्र.सं. कलम १३३ अन्वये असा सार्वजनिक उपद्रव निर्माण करण्यास कारणीभूत व्यक्तीला ‘सशर्त आदेश’ पारित करावा आणि त्‍या आदेशान्‍वये, असा उपद्रव करणार्‍या व्यक्तीस आवश्यक तो अवधी देऊन सदर उपद्रव बंद करण्यासाठी/इतरत्र हलविण्यासाठी आदेश पारित करावा किंवा म्हणणे मांडण्यासाठी समक्ष हजर राहण्याचा आदेश द्‍यावा.

 œ फौ.प्र.सं. कलम १३४ :

फौ.प्र.सं. कलम १३३ अन्वये पारित केलेला आदेश संबंधीत उपद्रव निर्माण करण्यास कारणीभूत व्यक्तीवर बजावला गेला पाहिजे. आदेश बजावणे शक्य नसल्यास तो उद्घोषणेद्वारे प्रसिध्द करावा. अशा व्यक्तीला तो आदेश कळावा म्हणून योग्य ठिकाणी असा आदेश डकवावा.

 œ फौ.प्र.सं. कलम १३५ :

फौ.प्र.सं. कलम १३४ अन्वये आदेश बजावला गेल्यानंतर संबंधीत व्यक्तीने असा उपद्रव नमूद अवधीत दूर केला पाहिजे किंवा समक्ष हजर राहून म्हणणे सादर केले पाहिजे.

 œ फौ.प्र.सं. कलम १३६ :

फौ.प्र.सं. कलम १३५ अन्वये आदेश बजावला गेल्यानंतरही संबंधीत व्यक्तीने असा उपद्रव नमूद अवधीत दूर केला नाही किंवा समक्ष हजर राहून म्हणणे सादर केले नाही आणि आदेशाचे पालन केले नाही तर अशी व्यक्ती भारतीय दंड संहिता, कलम १८८ अन्वये कारवाईस पात्र ठरेल. 

 œ फौ.प्र.सं. कलम १३७ :

असा सार्वजनिक उपद्रव निर्माण करण्यास कारणीभूत व्यक्ती हजर झाल्यास त्‍याला त्‍याचे म्हणणे आणि समर्थनार्थ पुरावे सादर करता येतील.

सुनावणीसाठी उपस्थित झाल्यावर, आदेशात नमूद स्थळ सार्वजनिक नाही असे म्‍हणणे सादर केल्‍यास, कलम १३८ अन्‍वये कार्यवाही करण्याआधी अशा अस्तित्वाची बाब निर्णित होईपर्यंत पुढील कार्यवाही स्थगित करण्‍यात येईल.

त्या बाबीसंबंधी चौकशी करून, अशा म्‍हणण्‍यापुष्ट्यर्थ कोणताही विश्वसनीय पुरावा आहे काय याची खात्री करण्‍यात येईल. जर असा कोणताही पुरावा नाही असे आढळून आले तर, कलम १३८ अन्‍वये दिलेल्‍या अधिकाराचा वापर करून योग्य कार्यवाही करण्‍यात येईल.

 œ फौ.प्र.सं. कलम १३८ :

उक्‍त कलम १३३ खाली ज्या व्यक्तीविरूद्ध आदेश पारित करण्यात आला असेल तिने उपस्थित

होऊन आदेशाविरूद्ध कारण दाखवले तर, दंडाधिकारी समन्स खटल्यात घेतला जातो त्याप्रमाणे या बाबतीत साक्षी पुरावा घेईल. त्‍या साक्षी पुराव्‍यांवरून समाधान झाल्‍यास जरूर तर आदेशात योग्‍य तो बदल करेल आणि  प्रकरणपरत्वे असा आदेश बदलाशिवाय किंवा अशा बदलासह कायम केला जाईल. जर दंडाधिकाऱ्याचे आदेशाविरूद्ध कारणांमुळे समाधान झाले तर, त्या प्रकरणात पुढील कार्यवाही केली जाणार नाही आणि असा आदेश रद्द करण्यात येईल.

 œ फौ.प्र.सं. कलम १३९ :

उक्‍त कलम १३७ किंवा कलम १३८ अन्‍वयेच्‍या प्रयोजनांखालील चौकशी, दंडाधिकार्‍याला योग्य वाटेल अशा स्थानिक तज्‍ज्ञ करावी असा निर्देश देता येतील किंवा एखाद्‍या स्‍थानिक तज्‍ज्ञाला समन्स पाठवून त्याची साक्ष, तपासणी करता येईल.

 œ फौ.प्र.सं. कलम १४० :

जेव्हा कलम १३९ खाली एखाद्या व्यक्तीने स्थानिक अन्वेषण करावे असे दंडाधिकारी निर्देशित करील तेव्हा,

(अ) अशा व्यक्तीला तिच्या मार्गदर्शनासाठी जरूरीचे वाटतील असे लेखी अनुदेश देता येतील.

(ब) स्थानिक अन्वेषणाचा जरूर तो संपूर्ण खर्च किंवा त्याचा कोणताही भाग कोणी द्यावा ते घोषित करता येईल.

अशा व्यक्तीचा अहवाल हा या प्रकरणात पुरावा म्हणून वाचता येईल. सर्व प्रकरणातील जबाब इत्यादी साक्षीपुरावा म्हणून, अंतिम आदेश देण्यासाठी वापरता येईल.

œ फौ.प्र.सं. कलम १४१ :

(१) जेव्हा उक्‍त कलम १३६ किंवा कलम १३८ अन्‍वये आदेश कायम करण्यात आलेला

असेल तेव्हा, दंडाधिकारी ज्या व्यक्तीविरूद्ध आदेश काढण्यात आला आहे त्‍याला त्याची नोटीस देईल आणि तसेच आदेशाद्वारे निर्देशित केलेली कृती नोटिसीत निश्चित केलेल्या अवधीत करण्यास त्‍याला फर्मावील आणि अवज्ञा झाल्यास 'भारतीय दंड संहिता, कलम १८८ अन्‍वये उपबंधित केलेल्या शिक्षेस ती व्‍यक्‍ती पात्र होईल असेही तिला कळवेल.

(२) जर अशी कृती निश्चित केलेल्या अवधीत करण्यात आली नाही तर, दंडाधिकाऱ्याला ती करवून घेता येईल आणि ती करण्याचा खर्च, त्याच्या आदेशानुसार, कसूरदार व्‍यक्‍तीची अशा दंडाधिकाऱ्याच्या स्थानिक अधिकारीतेत असलेल्‍या अन्य कोणतीही जंगम संपत्ती असल्यास तिला अटकावणी लावून व ती विकून वसूल करता येईल, आणि जर अशी अन्य संपत्ती अशा अधिकारितेबाहेर असेल तर, जप्त करावयाची संपत्ती ज्याच्या स्थानिक अधिकारीतेत असल्याचे आढळून येईल, त्या दंडाधिकाऱ्याने तो आदेश पुष्टांकित केल्यावर, ती संपत्ती जप्त करून विकणे हे त्याद्वारे प्राधिकृत होईल.

(३) या कलमाखाली सद्भावपूर्वक करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टीबाबत कोणताही दावा लावता येणार नाही.

 œ फौ.प्र.सं. कलम १४२ :

(१) कलम १३३ खाली आदेश पारित करणाऱ्या दंडाधिकाऱ्याला जर, लोकांवर येणारे निकटवर्ती संकट किंवा गंभीर स्वरूपाची क्षती टाळण्यासाठी तात्काळ उपाय योजना केली पाहिजे असे वाटले तर, ज्या व्यक्तीविरूद्ध आदेश काढण्यात आला तिला, त्या बाबीचा निर्णय होईपर्यंत असे संकट किंवा क्षती निवारण्यासाठी किंवा टाळण्यासाठी आवश्यक असेल असा मनाई हुकूम देता येईल.

(२) अशा व्यक्तीने अशा मनाई हुकूमाचे तात्काळ पालन करण्यात कसूर केल्यास, दंडाधिकाऱ्याला असे संकट निवारण्यासाठी किंवा अशी क्षती टाळण्यासाठी स्वत: ला योग्य वाटेल अशा मार्गाचा अवलंब करता येईल किंवा करवता येईल.

 œ फौ.प्र.सं. कलम १४३ :

जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी अथवा राज्य शासनाने किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने या संबंधात शक्ती प्रदान केलेला अन्य कोणताही कार्यकाही दंडाधिकारी कोणत्याही व्यक्तीला, भारतीय दंड संहिता किंवा अन्य कोणत्याही विशेष अथवा स्थानिक कायद्यात जशी व्याख्या केली आहे तसा ‘सार्वजनिक उपद्रव’ पुन्हा न करण्याचा किंवा तो चालू न ठेवण्याचा आदेश देऊ शकतात.

 œ महत्‍वाचे न्‍यायनिर्णय आणि संदर्भ:

¡ फौ.प्र.सं. कलम १३३ अन्‍वये कोणताही आदेश पारित करण्याचा अधिकार तहसीलदारांना नाही. कलम १३३ चे वाचन केले असता, त्‍यात स्‍पष्‍टपणे जिल्हा दंडाधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी यांना कलम १३३ अन्‍वयेचे अधिकार वापरण्याचा अधिकार कायद्यानुसार देण्यात आला आहे. विशेष अधिकार असलेले इतर कोणतेही दंडाधिकारी देखील कलम १३३ अन्‍वयेच्‍या अधिकाराचा वापर करू शकतात. याचा अर्थ असा नाही की इतर सर्वच कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांना कलम १३३ अन्‍वयेचे अधिकार आहेत. या कलमान्‍वये आदेश पारित करण्यासाठी शासनाने विशेष अधिकार दिला असला पाहिजे.   

(मा. उच्च न्यायालय, मद्रास – याचिका क्रमांक २९५७४/२००७, सी.ए. अब्दुल अजीज विरुद्ध तहसीलदार, येरकौड, सेलम जिल्हा)

 ¡ फौ.प्र.सं. कलम १३३ अन्‍वयेचे अधिकार, सार्वजनिक उपद्रव रोखण्यासाठी वापरले पाहिजेत,  खाजगी उपद्रवासाठी नाही. असे कृत्य मोठ्या प्रमाणावर जनतेच्या विरोधात आक्षेपार्ह असावे अशी अट आहे. सदर कलमात कलम परिभाषित केलेले "सार्वजनिक ठिकाण" यात राज्य शासनाच्‍या  मालकीची मालमत्ता आणि स्वच्छताविषयक किंवा मनोरंजनात्मक हेतूंसाठी रिकामी ठेवलेली मैदाने यांचा समावेश होतो.

(मा. उच्च न्यायालय, अलाहाबाद - योगेश्वर प्रसाद उघेश्वर विरुद्ध राम सकल पटेल वारदवार दिवंगत पंचम. दि. २६.३.२००७)

 ¡ फौ.प्र.सं. कलम १३३ अन्‍वयेचे अधिकार फक्त तेव्हाच वापरले जाऊ शकतात जेव्हा कोणत्‍याही व्यापार किंवा व्यवसायामुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि शारीरिक सुखास (health and physical comfort) धोका निर्माण होत असेल. त्यामुळे, खाजगी मालमत्तेवरील भाजीपाला लिलावामुळे होणारा आवाज हा या कलमाखाली गुन्हा मानला जाणार नाही कारण यामुळे परिसर किंवा समुदायाच्या आरोग्याला किंवा भौतिक सुखास कोणताही धोका नाही.

[मा. सर्वोच्च न्यायालय - राम औतार विरुद्ध यूपी राज्य (१९६२)]

 ¡ जलप्रदूषण रोखण्यासाठी, औद्योगिक कचरा टाकला जाणार्‍या पाण्यातून प्रदूषक काढून टाकण्याचा आदेश दंडाधिकारी देऊ शकत नाहीत. कारण असे प्रदुषण रोखण्‍यासाठी, प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा, १९७४ सारखे इतर कायदे सर्वसमावेशक आहेत आणि विशेषत: अशा समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत.

[मा. सर्वोच्च न्यायालय - मे. नागार्जुन पेपर मिल्स लि. विरुद्ध उप-विभागीय दंडाधिकारी आणि महसूल विभागीय अधिकारी (१९८७)]

 ¡ "सार्वजनिक उपद्रव" या शब्दाची अचूक व्याख्या दिली जाऊ शकत नाही आणि फौ.प्र.सं. कलम १३३ अन्‍वयेचे गुन्हा घडवण्याचा एकमेव पात्र घटक म्हणजे सामान्य जनतेसाठी कोणताही "नजिकचा धोका- imminent danger” आहे की नाही हे पाहणे.  फौ.प्र.सं. कलम १३३ ची खरी भूमिका तातडीच्या प्रकरणांमध्ये आहे ज्यामध्ये दंडाधिकारी उपद्रव रोखण्यात अपयशी ठरल्यास जनतेचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होऊ शकते. फौ.प्र.सं. कलम १३३ केवळ तेव्हाच लागू केले जाऊ शकते जेव्हा उपद्रव अस्तित्वात असेल आणि त्यामुळे कोणत्याही संभाव्य उपद्रव प्रकरणात हे कलम वापरले जाऊ शकत नाही.

[मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालय – मध्‍यप्रदेश राज्‍य विरूध्‍द  केडिया लेदर अँड लिकर लिमिटेड आणि इतर (२००३)]

 ¡ मा. मद्रास उच्च न्यायालयाने, मॅनेजर विरुद्ध उपविभागीय दंडाधिकारी (२००८) प्रकरणात फौ.प्र.सं. कलम १३३ संबंधित काही महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.

s फौ.प्र.सं. कलम १३३ अन्‍वये पारित केलेला कोणताही आदेश केवळ भौतिक घटकांवर (material factors) आधारित असणे आवश्यक आहे.

s अशा आदेशानुसार लादलेले निर्बंध वाजवी आणि न्याय्य असले पाहिजेत.

s या कलमाखालील कार्यवाही खाजगी विवादांच्या निपटाराकरिता वापरली जाऊ शकत नाही.

s जर लोकांच्या भौतिक सुखास निकटच्‍या काळात धोका (any imminent danger to the physical comfort of the public) असेल तरच फौ.प्र.सं. कलम १३३ अन्‍वये आदेश पारित केला जाऊ शकतो.

s या नजीकच्या धोक्यामुळे सार्वजनिक उपद्रव होणे आवश्यक आहे.

s फौ.प्र.सं. कलम १३३ अन्‍वये केलेला आदेश दिवाणी कार्यवाहीसह बदलला जाऊ शकत नाही. (cannot be substituted with civil proceeding).

s फौ.प्र.सं. कलम १३३ अन्‍वयेच्‍या तरतुदी केवळ तेव्हाच लागू होतात जेव्हा निकडीची भावना असते आणि जेव्हा उपद्रव दीर्घ कालावधीसाठी असतो तेव्हा नाही. (when there is a sense of urgency and not when the nuisance has been in place for a long period of time.)

s फौ.प्र.सं. कलम १३३ अन्‍वयेच्‍या अधिकाराचा वापर करणार्‍या दंडाधिकार्‍यांनी पक्षकाराचे म्‍हणणे ऐकून घेण्याची आणि पुरावे सादर करण्‍याची वाजवी आणि पुरेशी संधी उपलब्ध करून दिल्यानंतरच, व्यक्ती/पक्षाच्या कृतींमुळे कोणताही सार्वजनिक उपद्रव निर्माण झाला आहे किंवा नाही या निष्‍कर्षाला यावे. पक्षकाराला सुनावणीची संधी किंवा पुरावे सादर करण्‍याची संधी न दिल्‍यास  न्यायाचा आणि कायद्याचा गंभीर गैरवापर होऊ शकतो.

[मा. उच्च न्यायालय,  कर्नाटक - अच्युत डी. नायक आणि इतर विरुद्ध उपविभागीय दंडाधिकारी आणि इतर (२०२२)]

 ¡ सार्वजनिक उपद्रव आणि खाजगी उपद्रव: सार्वजनिक उपद्रव हे भारतीय दंड संहिता, कलम २६८ अन्‍वये परिभाषित केले आहे. त्यानुसार, जेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रावर कब्जा असणार्‍या जनतेला इजा, हानी किंवा अगदी चीड आणणारा कोणताही गुन्हा जनतेविरुद्ध केला जातो तेव्हा त्याला “सार्वजनिक उपद्रव" असे संबोधले जाते. त्यामुळे, हा केवळ एखाद्या व्यक्ती किंवा लोकांच्या समुहाविरुद्ध नव्हे तर समाजाविरुद्ध गुन्हा आहे. उदाहरणार्थ, पाण्याचे प्रवाह प्रदूषित करणे, महामार्गांना अडथळा आणणे, स्फोटके साठवणे ही सार्वजनिक उपद्रवांची उदाहरणे आहेत. दुसरीकडे, खाजगी उपद्रव मोठ्या प्रमाणावर जनतेवर परिणाम करत नाही परंतु केवळ काही व्यक्तींना प्रभावित करतो.

 

hœf